Category: Quotes

In today’s modern life, even basic needs and rights of many senior citizens remain unaddressed. For a society witnessing chaotic changes, however, even the most sacred relationships have come under threat for many reasons that may include popularisation of nuclear family.

While the number of senior citizens being abandoned and number of old-age homes are increasing, the government’s initiative to float a bill in the parliament to bring an amendment in the Senior Citizens Act, 2006 for giving effect to Article 41 of the Constitution could be seen as laudable project.

The mere enactment of laws for the welfare of elderly population would never serve the cause unless the younger generations bear in mind that they have a moral responsibility to protect the rights of senior citizens.

“Though the state’s initiative to enact laws for the welfare of senior citizens reflect a change in national development priorities, it’s unfortunate to witness that the bills are introduced in our part of the world without consulting with the stakeholders,” said Dr Bipin Adhikari, Dean of Kathmandu University School of Law (KUSL) Dhulikhel in an interaction program organized by KUSL in Kathmandu Tuesday.

He was of the opinion that there is a dire need of enacting an effective legislation for serving the cause of older population.

“The stakeholders and the government should stand on the same page for giving birth to an effective piece of legislation,” he said.

The Senior Citizens Act casts a legal obligation on the children to provide maintenance to parents in form of a monthly allowance. “The state is duty bound to ensure that senior citizen’s right to live with dignity is not only protected but also enforced,” said Dr Adhikari. Still, the bill is a step ahead in right direction in protecting and promoting the rights and interests of senior citizens, added he.

Dr Gauri Shankar Lal Das, main speaker in the programme, said that it’s high time we realized that there is a large chunk of elderly people in our country who are rendered homeless due to migration of their families. “A provision in the bill seeks to give ‘special protection’ to the senior citizens. But, what does that ‘special protection’ mean? The term ‘special protection’ remains an undefined jurisprudence in our laws,” opined Dr Das.

He further said that the instrumentalities of the state and government must revisit the grant of pension to the elderly so that it is made more realistic.

“The governments in states and centre must work in a constructive and creative manner if they want to make the scheme workable and meaningful.” He added that it has become an uphill task for us to create awareness about the human rights of old people and protect their fundamental rights in true and material sense.

Similarly, Ashwin Kumar Pudasaini, a researcher, was of the view that the bill ought to have incorporated a provision for free medical treatment to all senior citizens. “Though the rights of senior citizens have been recognized under fundamental rights, their distress has not come to an end. The hospitals do not give discount to senior citizens,” said Pudasaini. He added that a considerable number of old population don’t have a bank account.

Yagya Prasad Adhikari, Director at National Human Rights Commission, argued that the local bodies should take an added responsibility in protecting and promoting the rights of senior citizens. “The bill has provisions that seek to keep old people in isolation. Though we are set to bring a national mechanism for the welfare of the elderly people, there are provisions in the bill which could influence their rights and concerns,” added he.

The former judge of Supreme Court of Nepal Justice Pawan Kumar Ojha said that the bill does not lay down clear functions of the Senior Citizens Committees. “The provisions regarding the Senior Citizens Committees are in want of modifications for clarity and brevity.” Justice Ojha further said that the bill lacks welcome arrangements for social security to senior citizens.

Seconding Justice Ojha’s views, Dinesh Tripathi, a senior advocate with the Supreme Court, said, “We have cosmetic laws on papers which have caused minimal impact on the ground. Sons and daughters are entitled to sue parents for partition in paternal property but the parents are disallowed to claim a share in the property of their issues.” He accused political parties of taking the senior citizens merely as a vote bank.

Abhisekh Adhikari, an advocate, said that the Amendment Bill doesn’t incorporate a provision to address a situation where mother and father are living separately. “The obligation of a son or daughter towards his/her separated parents isn’t clear in the bill,” said he.

Dr Surya Dhungel, a senior advocate, opined that the bill is yet to quicken the pulse of federalism. “The bill says that the provincial governments and local bodies would work on the direction of the federal government which reflects unitary mindset of the state,” said Dhungel. The bill does not contain any provision ensuring the rights of senior citizens to seek loans from financial institutions or banks. “This way, elderly population is disallowed to cash loan rights.”

The speakers in the programs stressed on the need of protecting the rights of elders through awareness. “The proper awareness about the rights and interest of senior citizens among the students would be crucial as the younger generations would be able to uphold the rights of their parents in future and behave like responsible citizens,” said Sita Bhatta, a practicing advocate at the Supreme Court.

Published on: 20 February 2019

मुलुकले अँगालेको संघीयता अभ्यास गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जाने प्रणाली भए पनि तीन तहका सरकारको पहिलो वर्षको प्रदर्शन जनमानसमा आशा जगाउन सफल देखिएन।

‘संघीयता कार्यान्वयन मार्फत सहभागितामूलक शासन प्रणालीको स्थापना ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारमा विताएको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष’ किटान गरिरहँदा उल्लेख गरेको महत्वपूर्ण आधार हो, यो । सरकारको दाबी अनुसार सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने संघीयताको मर्म बमोजिम संघीय (केन्द्र) सरकार, सात प्रादेशिक सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार समेत तीन तहका ७६१ सरकारबाट मुलुकमा पहिलोपटक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय कोषबाट तीन तहका सरकारलाई सीधै ५०:२५:२५ प्रतिशतका हिसाबले स्रोत विन्यास गरिएको छ । असन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गर्न सशर्त, विशेष, समानीकरण र समपूरक अनुदान मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण हुने स्रोतमा सन्तुलन कायम गर्न शुरू भएको छ । हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गतका निजामती लगायत विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूको वैज्ञानिक प्रणालीद्वारा व्यवस्थापन भएको छ । संघीयता अनुरूपको कानूनी व्यवस्थाका लागि ३३९ वटा कानून निर्माण, संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उपलब्ध ‘आधार वर्ष’ का यी उपलब्धिलाई विश्वास गर्दा मुलुक संघीयताको अभ्यासमा सही दिशामै अघि बढेको, संविधानको मर्म अनुसार शक्ति बाँडफाँडमा संघीय (केन्द्र) सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसअनुसार पहल भइरहेको देखिन्छ । तर, सिक्काको अर्को पाटो प्रादेशिक सरकारहरू र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशमा देखिन्छ, जसले केन्द्रीय नेतृत्व सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत अधिकार बाँडफाँड गर्नै नचाहने सोचबाट ग्रस्त रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । हुन पनि, संघीय सरकारका कतिपय सोच र व्यवहार त्यस्तै देखिन्छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका नीति र कानून त्यसका दृष्टान्त हुन् । यी र यस्ता कतिपय विषयमा संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच टकरावको अवस्था समेत देखिन थालेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “संघीयताको कार्यान्वयन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारले संघीयता धरापमा पर्न थालेको हो कि जस्तो देखिंदैछ ।”

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उपलब्ध ‘आधार वर्ष’ का यी उपलब्धिलाई विश्वास गर्दा मुलुक संघीयताको अभ्यासमा सही दिशामै अघि बढेको, संविधानको मर्म अनुसार शक्ति बाँडफाँडमा संघीय (केन्द्र) सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसअनुसार पहल भइरहेको देखिन्छ । तर, सिक्काको अर्को पाटो प्रादेशिक सरकारहरू र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशमा देखिन्छ, जसले केन्द्रीय नेतृत्व सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत अधिकार बाँडफाँड गर्नै नचाहने सोचबाट ग्रस्त रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । हुन पनि, संघीय सरकारका कतिपय सोच र व्यवहार त्यस्तै देखिन्छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका नीति र कानून त्यसका दृष्टान्त हुन् । यी र यस्ता कतिपय विषयमा संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच टकरावको अवस्था समेत देखिन थालेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “संघीयताको कार्यान्वयन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारले संघीयता धरापमा पर्न थालेको हो कि जस्तो देखिंदैछ ।”

केन्द्रीयताकै धङधङी

संविधानतः नेपाल राज्यको मूल संरचना तीन तहको छ । प्रत्येक तहका आ–आफ्ना अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध छन् । कतिपय विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझ अधिकारहरू पनि संविधानमै सूचीबद्ध गरिएको छ । तर, व्यवहार भने तदनुरूप देखिंदैन । जस्तो कि, संविधानले प्रदेशको प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हुने व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा र संसदमा पुगिसकेको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रदेशमा खटिने प्रहरीको कमाण्ड केन्द्र सरकार मातहत रहने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकार मातहत रहने प्रजिअलाई पञ्चायतकालीन स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन–२०४६ भन्दा पनि बढी अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीयताको धङधङी कतिसम्म छ भने, संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरी प्रजिअ मातहत राखिएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त हुने कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव हुन नसक्ने र स्थानीय सेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारी स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुख बन्न नसक्ने व्यवस्थाले संविधानको परिकल्पनालाई नै अवरुद्ध पार्ने काम गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँड गरिने अभ्यास थुप्रै मुलुकमा भए पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझव विपरीत संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीको संख्या अचाक्ली बढाइएको छ ।

संघीय सरकारका यस्ता निर्णय संघीयताको मर्म अनुकूल छन् त ? प्रा.कृष्ण पोखरेलका भनाइमा शान्तिसुरक्षा, शिक्षा लगायतका नीति केन्द्रले बनाए पनि कार्यान्वयन प्रदेशले गर्ने, मेगा प्रोजेक्टबाहेक अरू परियोजनाको कार्यान्वयन पनि प्रदेशले गर्र्ने र जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने काम भने स्थानीय तहबाट हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभ्यास देखिएको छैन । संघ (केन्द्र) लाई राष्ट्रिय नीतिनिर्माण गर्ने, परराष्ट्र, प्रतिरक्षा र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने र मेगा प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मात्र रहेको उनको भनाइ छ । प्रा.पोखरेल भन्छन्, “केन्द्रमा चाहिं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सक्षम नभइसकेकाले सबै अधिकार नदिइएको भन्ने तर्क गरिन्छ, सक्षम हुने काम गरेपछि हो । पहिले सक्षम होऊ, अनि मात्र अधिकार दिन्छु भन्नु अधिकार दिन्न नै भनेको हो ।”

शंकाको सुविधा बाँकी

यद्यपि, अहिले थुप्रै प्रक्रिया अघि नबढेका भने होइनन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा क्रमशः अधिकारको हस्तान्तरण भइरहेको छ । कानून निर्माणमा ढिलाइ र केन्द्रीकृत मनोविज्ञानलाई लिएर प्रदेशहरूमा गुनासो बाक्लै रहे पनि संघीय सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमै अघि बढाउने आशा कायम छ । कैयौं असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि प्रदेशहरूले केन्द्रलाई शंकाको लाभ दिइरहेकै छन् । संघीयताको अभ्यासका क्रममा भइरहेको यो रस्साकस्सीलाई स्थिर रूपान्तरणतर्फ लैजाने जिम्मेवारी केन्द्रीय नेतृत्वकै हो ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी संघीय सरकारबाट भइरहेका नीतिनिर्माण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले संघीयताको भावनालाई आत्मसात् वा प्रवद्र्धन गर्न नसकेको हो कि भनेर व्यक्त भइरहेको सार्वजनिक सरोकारलाई प्रधानमन्त्री लगायत संघीय सरकारका सबै पक्षले विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छँदैछ, बनेका कानूनहरूले संघीय भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ” डा.अधिकारी भन्छन्, “कतिपय कानूनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । संघीय सरकारको मुख्य चुनौती मुुलुकलाई स्थिर रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने नै हो । स्थिरतासहितको रूपान्तरण भन्नुको अर्थ संघीय पद्धति सञ्चालन विरुद्धको रूपान्तरण होइन । यो पक्षलाई संघीय सरकारले विचार गर्नैपर्छ ।”

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी संघीय सरकारबाट भइरहेका नीतिनिर्माण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले संघीयताको भावनालाई आत्मसात् वा प्रवद्र्धन गर्न नसकेको हो कि भनेर व्यक्त भइरहेको सार्वजनिक सरोकारलाई प्रधानमन्त्री लगायत संघीय सरकारका सबै पक्षले विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छँदैछ, बनेका कानूनहरूले संघीय भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ” डा.अधिकारी भन्छन्, “कतिपय कानूनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । संघीय सरकारको मुख्य चुनौती मुुलुकलाई स्थिर रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने नै हो । स्थिरतासहितको रूपान्तरण भन्नुको अर्थ संघीय पद्धति सञ्चालन विरुद्धको रूपान्तरण होइन । यो पक्षलाई संघीय सरकारले विचार गर्नैपर्छ ।”

एक वर्षको लेखाजोखा गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका र उपस्थिति बलियो बनाउँदै गएको देखिन्छ । आकार सानै किन नहोस्, प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना कामकारबाही शुरू गरेका छन् । प्रादेशिक राजधानीहरूमा देखिने माहोल त्यसको उदाहरण हो । फरक चाहिं के भने स्थानीय सरकारको धेरथोर भूमिका बहन गर्दै आएका स्थानीय निकायहरू पहिलेदेखि नै अभ्यासमा रहेकाले तिनको अस्तित्व सबैलाई स्वीकार्य छ । प्रादेशिक संरचना नितान्त नौलो भएकाले मूलतः हिजोको केन्द्रीकृत संरचनामा अभ्यस्त र त्यसैबाट लाभान्वितहरूका निम्ति यो अझ्ै स्वीकार्य हुनसकेको छैन । संवैधानिक मर्मअनुसार कानून बनाएर संविधानले गरेको शक्तिविन्यासको गाँठो फुकाउने जिम्मेवारीमा रहेको संघीय सरकारका गतिविधिबाट यो अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । संघीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको नीति बनाएर कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेशहरूलाई दिने र आफूलाई समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने काम गर्नुपथ्र्यो । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, “संघीय सरकार मातहत राखिएका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीको संख्या पुनरावलोकन नगरे प्रभावकारी रूपमा संघीय व्यवस्था चलाउन सकिंदैन ।”

संघीयता राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको स्वामित्व लिई समृद्ध बनाउने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा ‘पावर शेयर’ गर्न नचाहने र धेरै विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै निर्भर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । “संघीयता कार्यान्वयनका लागि नीतिदेखि कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई गाइड गर्नुपथ्र्यो, उनीहरूको सुरक्षा र वृत्ति–विकास सुनिश्चित गर्न सक्नुपथ्र्यो” प्रा.पोखरेल भन्छन्, “तर राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रकै प्रशासनिक सोचमा अघि बढ्यो, राजनीतिक सोच देखिएन ।”

आत्मनिरीक्षणको विकल्प छैन

लामो कालखण्ड एकात्मक संरचनामै विताएको मुलुकमा राजनीतिदेखि प्रशासनसम्म एकात्मक सोच हुनु अस्वाभाविक होइन । शक्ति पूर्णतः केन्द्रीकृत भएको हिजोको व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा लैजानु आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै हो, तर शक्ति बाँडफाँडका लागि नेतृत्व लचक नहुनु त्योभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणको उच्चतम नमूना संघीयतालाई केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले अझैसम्म इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ । परिणाम, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफूलाई चुन्ने मतदातालाई आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने सवालमै चुकिरहेका छन् ।

प्रा.सुरेन्द्र लाभ संघीयताको अभ्यासमा ‘केन्द्र भर्सेस प्रदेश’ को मनोविज्ञान पूर्वानुमान गरिएकै भए पनि केन्द्रको मनोवृत्तिसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा देखिएको शासकीय दम्भले जटिलता निम्त्याएकोे बताउँछन् । हिजो केन्द्र सरकार र मन्त्रीहरूमा जस्तो दम्भ थियो, अहिले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि त्यसकै पुनरावृत्ति भएको उनको धारणा छ । “संघीयताकै लागि आन्दोलन गरेकाहरूमा पनि पुरानै प्रवृत्ति देखापर्दा जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढेको छ, एकथरी यसैलाई भजाएर संघीयता फाप्दैन भन्न थालेका छन्” प्रा.लाभ भन्छन्, “तर, यो संघीयताको असफलता नभई संघीयतालाई सञ्चालन गर्नेहरूको अक्षमता हो ।”

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी केही अन्योल देखापरे पनि संघीय रूपान्तरणलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सकिने आत्मविश्वास देखिएकोले गर्न सकिने कामहरू छिटोछरितो अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यति धेरै निर्वाचित सरकार भएको देशमा अधिकारविहीनता लम्बिंदै जाँदा राम्रो हुँदैन । संघीय सरकारले अड्को थाप्नुभन्दा बाधा फुकाउँदै अघि बढ्नु नै उसका लागि समेत हितकर हुन्छ ।” प्रा. पोखरेल पनि सबै तहका सरकार र दलहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा कहाँनेर समस्या आयो र कहाँ चुकियो भन्नेबारे मन्थन गरेर अगाडि बढ्दा संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने बताउँछन् । “गाँठो कहाँनेर छ भनेर आत्मनिरीक्षण गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो” उनी भन्छन्, “संविधानले दिएको बाटो यही धहो, अर्को बाटो छैन ।”

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी केही अन्योल देखापरे पनि संघीय रूपान्तरणलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सकिने आत्मविश्वास देखिएकोले गर्न सकिने कामहरू छिटोछरितो अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यति धेरै निर्वाचित सरकार भएको देशमा अधिकारविहीनता लम्बिंदै जाँदा राम्रो हुँदैन । संघीय सरकारले अड्को थाप्नुभन्दा बाधा फुकाउँदै अघि बढ्नु नै उसका लागि समेत हितकर हुन्छ ।” प्रा. पोखरेल पनि सबै तहका सरकार र दलहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा कहाँनेर समस्या आयो र कहाँ चुकियो भन्नेबारे मन्थन गरेर अगाडि बढ्दा संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने बताउँछन् । “गाँठो कहाँनेर छ भनेर आत्मनिरीक्षण गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो” उनी भन्छन्, “संविधानले दिएको बाटो यही हो, अर्को बाटो छैन ।”

In resource-constrained country like Nepal, where the state actors face challenges in addressing socio-economic problems faced by the national population, the role of civil society organizations becomes crucial in promoting the grassroots-level participation for sensitizing the democratic process.

However, the presence of stringent laws to regulate and monitor or dictate the business of non-government sectors could create hurdles in responding the growing needs of the population at marginalized sections or grassroots level.

In this light, legal professionals, academicians, researchers and other stakeholders have raised their serious concerns over the draft of Social Organizations Act recently submitted by Nepal Law Commission to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. The speakers said that the government was planning to regulate, dictate and control the avenues of the non-government organizations (NGOs) under restrictive laws.

“This is a very important bill which needs to be discussed among the civil society stakeholders, including NGOs and other organizations, be it ‘Aama Samuh’ [mother’s group] or similar groups engaged with agriculture sector, working at the grassroots. The basic problem with the bill is that it seeks to focus on the control and supervision than on how to promote the civic space for creative and constructive use,” said Dr Bipin Adhikari, Dean, Kathmandu University School of Law, Dhulikhel.

He further said that the bill is home to very strange provisions. “There are certain provisions which empower the state to prosecute the civil society groups under espionage laws and try the NGOs for criminal offences, including breach of peace. It’s not pragmatic to incorporate criminal liabilities in this bill as we have a fair corpus of laws to deal with criminal offences or the situations influencing the national security,” argued Dr Adhikari while addressing the interaction program organized by Kathmandu University School of Law, Dhulikhel on Tuesday.

“We must strike optimum balance when deciding what and how to regulate. The laws should create conducive atmosphere, not restrictive ones, for the government and NGOs to operate in close cooperation in a bid to reap better outcomes,” added he.

The bill contains provisions to regulate corruption as well. “Corruption is an issue for the state as it involves misuse or abuse of public power. NGOs may be engaged in mismanagement of resources and they could be prosecuted for the same but not necessarily in abuse of state’s power. So, it’s unjust to put NGOs and government sectors on the same footing and charge them for corruption. Importantly, we have laws to deal with mismanagement of property or resources,” he added.

Similarly, anti-corruption crusader Kedar Khadka said, “This bill is in want of modifications. There are ample provisions which are unreasonable and restrictive in nature. If this bill takes the shape of law, it would frustrate the genuine voices of the civic societies in one or some other way.” He further said that the government (under the garb of law) wants to control rather than facilitate the civil societies.

Another speaker Kiran Kumari Gupta, a Supreme Court advocate, was of the opinion that the bill seeks to over-regulate the business of NGOs. “The NGOs could be engaged at planning and implementation level, which is still lacking for which the government carries greater responsibility. The current bill would certainly frustrate the working style of the two sectors [i.e., government and NGOs] that ought to be reconciled for the greater benefits of the populace,” further said she.

Pabitra Raut, faculty of Law at Nepal Law Campus, Kathmandu, opined that it’s contradictory in itself to give space to right-based organizations or development partners and endorse stringent controlling mechanism both at the same time. “The current bill acknowledges a good deal of provisions to stifle the genuine concerns of civil societies. It’s more or less conferring arbitrary powers on the government to regulate the non-governmental sectors,” added she.

Likewise, Dr Surya Dhungel, an eminent expert of Constitutional Law, said, “A clause seeks to regulate the networks of Nepal’s NGOs spread outside the country. How is it feasible? How practical is it for the Nepal’s NGOs to operate its business in the line with the legal ambits of other countries?”

He said that the government was planning to suppress the concern of right-based civil societies by invoking derogatory laws. “These types of laws would not provide enabling environment for the NGOs.”

The speakers in the programme, which saw the presence of stakeholders and advocates, argued that the bill is couched in a language which requires the civil societies to dance at the tune of the government of the day. They stressed on the need of amending restrictive provisions for the cause of liberal democracy.

[Published on 6 February 2019]

The Parliamentary Hearing Committee on Sunday moved forward the hearing process of chairpersons of five constitutional commissions despite objections from the main opposition, in a move which the Nepali Congress said is against democratic practices and parliamentary norms.

The Constitutional Council on January 20 had decided to recommend chairpersons for the five constitutional commissions. But the meeting that recommended the names was not attended by the leader of the Congress. The leader of the opposition party is one of the members on the five-member Constitutional Council.

The Nepali Congress on Sunday boycotted the Parliamentary Hearing Committee meeting. The party has four members in the committee, while the ruling Nepal Communist Party controls majority with nine members. The other two members are from the Sanghiya Samajbadi Forum-Nepal and the Rastriya Janata Party-Nepal.

But despite the opposition boycott, the hearing committee moved forward the hearing process–and decided to seek complaints, if there are any, against the chairpersons recommended for the five commissions.

Later on Sunday, the Congress issued a statement expressing dissent.

The statement undersigned by four lawmakers from the Congress party, who are members of the hearing committee, cites Clause 6 of the Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act 2010 which states that “the Constitutional Council secretary shall, as per the direction of the chairperson, send a notice of date, time, place of the proposed meeting and the agenda to be discussed at the meeting to the each member in the advance of forty eight hours of the proposed meeting.”

The four Nepali Congress members in the hearing committee are former ministers Gyanendra Bahadur Karki, Bhimsen Das Pradhan and Jitendra Narayan Dev and party Whip Pushpa Bhusal.

The Constitutional Council chaired by the prime minister includes chief justice, Speaker of the House of Representatives, chairperson of the National Assembly, leader of the opposition party in the House of Representatives and Deputy Speaker of the House of Representatives as members.

The Congress party says since the council took the decision in the absence of the opposition leader, whose presence as per constitutional and legal provisions is mandatory, it is illegal.

“The government is refusing to follow the due process of law; it is trying to take decisions on the basis of majority only,” Congress lawmaker Radheshyam Adhikari told the Post. “Today only they moved an amendment bill to the Truth and Reconciliation Act in the National Assembly suspending some rules,” he said. “The ruling party is not only centralising power but also using laws to curtail people’s individual freedom. This is unfortunate.”

Experts on parliamentary practices and constitutional affairs say in a democracy, the government must take the opposition into confidence and refrain from showing disregard for the opposition.

On the Constitutional Council decision, Bipin Adhikari, an expert of constitutional law, said the council seems to be functioning like Cabinet, where opposition does not exist.

“The provision of having the presence of the leader of the opposition in the council is there to ensure that opposing views can be registered and recorded,” Adhikari told the Post. “Two-thirds majority is for political stability–it cannot be an alternative to the laws and the system.”

However, Deputy Speaker Shiva Maya Tumbahamphe, who is also a member of the Constitutional Council, claimed that the council took the decision following the due process. “Since the January 18 meeting had failed to decide due to the absence of opposition leader, the council took the decision [of recommending names] on January 20,” Tumbahamphe said.

But Congress lawmakers say Sub-clause 5 the Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act 2010 states that each matter submitted to the meeting shall be decided unanimously and when a key member–leader of the opposition–was not there, there was no unanimity.

“We oppose the illegal decision of the Constitutional Council taken without informing the leader of the opposition party through the proper channel and avoiding the role of opposition… this is against the parliamentary system,” reads the statement issued by four Congress members in the hearing committee.

They have also said the the Constitutional Council decision was not only against the constitutional and legal arrangements but also against constitutional and political spirit and practices.

The January 20 meeting of the Constitutional Council held without the opposition leader had decided to recommend former secretary Balananda Poudel as the chairman of the National Natural Resource and Fiscal Commission, former finance secretary Shanta Raj Subedi as the chairman of the National Inclusive Commission, Bijay Kumar Datta as the chairman of the Madhesi Commission, former state minister Bishnu Prasad Chaudhary as the chairman of the Tharu Commission and Samim Ansari as the chairman of the National Muslim Commission.

Experts on parliamentary practices and constitutional affairs say in a democracy, the government must take the opposition into confidence and refrain from showing disregard for the opposition. On the Constitutional Council decision, Bipin Adhikari, an expert of constitutional law, said the council seems to be functioning like Cabinet, where opposition does not exist. “The provision of having the presence of the leader of the opposition in the council is there to ensure that opposing views can be registered and recorded,” Adhikari told the Post. “Two-thirds majority is for political stability–it cannot be an alternative to the laws and the system.”

On the hearing committee’s decision to move the hearing process forward despite the opposition boycott, its Chairman Laxman Lal Karna said the committee could do nothing regarding the decision of the council whether that was taken with due process or not. “We had urged the lawmakers to continue discussions while moving ahead with the process but they refused,” said Karna.

The Nepali Congress, which is already up in arms against the government and announced a nationwide protest on Monday, is also objecting to the way the ruling party lawmakers used their numerical strength–and the House Speaker–to bulldoze the National Medical Education Bill on January 25 despite it objection.

Published: 04-02-2019 07

द्धन्द्धकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्याय निरुपण र सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत सुधारमा भएको ढिलाइले नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन समेत ठप्प पार्दैछ।

तालिमका लागि बेलायत जान लागेका नेपाली सेनाका एक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) लाई २०१८ को सेप्टेम्बरमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले ‘भेटिङ सूचीमा रहेकाले भिसा दिन नसकिने’ जानकारी सैनिक मुख्यालयलाई दियो । दूतावासबाट यस्तो जानकारी पाएपछि जंगीअड्डाले उनको साटो अर्का प्रमुख सेनानीलाई तालिममा पठायो ।

यसअघि सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री बेलायत जानुअघि काठमाडौंस्थित दूतावासले विभिन्न संघ–संस्थालाई ‘गोप्य’ इमेल पठाएर सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भए÷नभएको जानकारी बटुलेको थियो । क्षत्रीको मानवअधिकार ‘ट्र्याक रेकर्ड’ खराब नदेखिएपछि भने दूतावासले थप खोजबिन गरेन । यस्तै गएको सेप्टेम्बरमा तालिमकै लागि बेलायत जान लागेका कर्णेल कुमारबहादुर थापाको पनि त्यसैगरी ‘ट्र्याक रेकर्ड’ खोजिएको थियो ।

नेपालमा चलेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चनाखो देखिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न इकाइ र तिनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्दै आएको छ । यी घटनाले बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकले द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर चासो राखेको देखाउँछन् ।

‘भेटिङ’ को भयावह अवस्था

यातना, हत्या, बलात्कार, गैरकानूनी थुना र अमानवीय व्यवहार लगायतका मानवता विरुद्धका कसूर गर्ने व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा लगाइने प्रतिबन्ध हो, ‘भेटिङ’ । सन् १९९७ देखि अमेरिकामा कार्यान्वयनमा आएको ‘लिही ल’ अन्तर्गत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न विश्वभरका सुरक्षा इकाइ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई भेटिङमा राखिन्छ । अमेरिकी राज्य, भर्मोन्टबाट प्रतिनिधित्व गरेका सिनेटर प्याट्रिक जोसेफ लिहीको पहलमा माथिल्लो सदनबाट पारित भएको हो, यो कानून । अमेरिकी मानवअधिकार कानूनमा भएको संशोधनले नै ‘लिही ल’ नाम पाएको हो ।

अन्य मुलुकका सुरक्षाकर्मीलाई अमेरिकी सहयोगप्राप्त तालिम लगायतका अवसरबाट वञ्चित गर्नु यो कानूनको मूलभूत उद्देश्य हो । संसारभरका अमेरिकी दूतावास, ‘दी ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एन्ड लेबर’ तथा स्टेट डिपार्टमेन्टका क्षेत्रीय ब्यूरोहरूबाट संकलित जानकारीका आधारमा भेटिङ सूची तयार हुने गर्छ । खासगरी, गैरसैनिक नागरिकलाई यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र बलात्कार गर्ने घटनामा संलग्नतालाई यसको मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ । त्यसका लागि अमेरिकामा ‘इन्टरनेशनल भेटिङ एन्ड सेक्युरिटी ट्र्याकिङ’ (इन्भेस्ट) प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले भेटिङका लागि नाम पठाउने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई समेत आधार बनाइन्छ ।

नेपालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्किएसँगै काठमाडौंमा ओएचसीएचआरको कार्यालय स्थापना भएपछि भेटिङको प्रचलन शुरू भएको हो । तर, सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग ‘क्रस चेक’ नगरिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । कतिसम्म भने, भेटिङमा परेको कुनै सुरक्षा इकाइमा पछि गएर काम गरेको आधारमा समेत निर्दोष अधिकृतहरू अमेरिकी सहयोगका तालिम लगायत अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

ओएचसीएचआरले सन् २००६ मा तयार पारेको ‘ग्रस ह्युमन राइट्स भाइलेसन’ प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा विद्रोही माओवादीबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख छन् । यस्तै रिपोर्टलाई आधार बनाउने गरेको अमेरिकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन र कारबाहीको सिफारिश नगर्दै पनि ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्ने गरेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी ‘भेटिङ’, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई ‘फिल्ट्रेसन’ गर्ने विधि भएको बताउँछन् । “द्वन्द्वोत्तर प्रायः सबै मुलुकमा अपनाइने यो विधि अन्तर्गत भेटिङ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा लेखेर, बोलेर या अन्य प्रकारले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिइन्छ” डा. अधिकारी भन्छन्, “बाहिर आउन नसकेका निर्णयमा भेटिङको प्रक्रिया अपनाइयो भने खुला रूपमा आउन सक्छ । र, त्यसबाट निर्णयकर्ताले उचित निर्णय लिन सक्छ ।”

द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा काम गरिरहेको संस्था, एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेत द्वन्द्वकालका दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न र अहिले पनि दण्डहीनता मौलाउन नदिन ‘भेटिङ’ बलियो माध्यम बन्न सक्ने बताउँछन् ।

‘भेटिङ’ ले आक्रान्त प्रहरी

सन् २०११ मा द्वन्द्वकालमा माओवादीका नाममा निहत्थालाई यातना दिने लगायतका विवादमा मुछिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित तालिमहरू लिइरहेको विषय उठेपछि नै ओएचसीएचआरको प्रतिवेदन केलाउन थालिएको हो । त्यसयता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ओएचसीएचआरसँगै एड्भोकेसी फोरम, एशियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एएचआरसी), तराई ह्युमन राइट्स डिफेन्स एलायन्स (टीएचआरडीए) लगायत संघ–संस्थाले भेटिङ रिपोर्ट गर्दै आएका छन् ।

भेटिङको पहिलो झ्ट्का नेपालमा २०६९ सालमा देखियो, जब प्रहरी प्रधान कार्यालयले अमेरिकी सहयोगको एक तालिममा सिफारिश गरिएकी तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापा मगरको नाम अमेरिकी दूतावासले अस्वीकृत गरिदियो । कारण खोतल्दै जाँदा मगरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा तैनाथ एक महिला प्रहरीलाई थप्पड लगाएको घटनामा उनी भेटिङ सूचीमा परेको पत्ता लाग्यो ।

यो घटनापछि प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो मानवअधिकार सेलका तत्कालीन प्रमुख (एसपी) प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘भेटिङ’ सम्बन्धी खोजबिन समिति बनायो । अमेरिकी दूतावाससँगको औपचारिक/अनौपचारिक संवादका क्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासहितका थुप्रै अधिकारी ‘भेटिङ’ सूचीमा रहेको पत्ता लाग्यो । पक्राउ परिने डरले राना अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा आयोजित कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

यस विषयमा तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेले बोलाएर छलफल गर्दा त्यसबेलाका अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडेले उक्त विषय आफ्नो वशमा नरहेको बताएका थिए । रानापछिका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि प्रहरी अधिकृतहरूलाई उक्त सूचीबाट हटाउने पहल गरे । २०१६ जुलाईमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालको पहलमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि भयो । छलफलमा महानिरीक्षक अर्याल लगायतका प्रहरी अधिकारीहरू तथा दूतावासका ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ अट्याची’ रसेल जे. बार्कजिक सहभागी थिए । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले ठोस जवाफ नदिएपछि यसबारे छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रहरी अधिकारीहरूले पुनः आग्रह गरे । यसबारे छानबिन त भयो, तर दूतावासमा अधिकारीहरू फेरिएसँगै त्यसले निरन्तरता पाएन । बरु, नयाँ आएका अधिकारीहरूले ‘भेटिङ’ सूचीमा राखिएका प्रहरी अधिकारीहरूको कागजात माग्न थाले ।

अवस्था कस्तोसम्म भयो भने पूर्व एआईजी मधु पुडासैनीलाई छोरीको ग्र्याजुएसनमा भाग लिन अमेरिका जाँदै गर्दा ‘ट्रान्जिट’ परेको नेदरल्यान्ड्सबाटै फर्काइयो । त्यहाँबाट अमेरिका उड्ने बेलामा उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेको बताइएको थियो । पुडासैनीले आफू कुन घटनामा संलग्न थिएँ भन्ने भेउ अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

एसपी श्यामलाल ज्ञवाली पनि भेटिङ सूचीमा रहेकै कारण इटालीमा भएको अमेरिकी सहयोगको तालिममा सहभागी हुन पाएनन् । भेटिङ सूचीमा राखिएका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं अन्तर्गतको बौद्ध वृत्त, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू बर्दिया, सिरहा र रूपन्देहीमा ज्ञवालीले काम गर्नु यसको कारण हो । भेटिङ सूचीमा परेको अपराध महाशाखामा काम गरेकै कारण डीआईजी हरिबहादुर पाल पनि इटालीको तालिमबाट वञ्चित भए ।

पूर्व डीआईजी केशबहादुर शाहीलाई सीआईबीको पूर्वप्रमुख रहेकै आधारमा फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) को कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान दिइएन । जिल्ला प्रहरी कपिलवस्तुमा एक दिन पनि काम नगरेका डीएसपी राजेन्द्रप्रसाद अर्याललाई समेत त्यहाँ कार्यरत रहेको भन्दै भेटिङ सूचीमा राखेर इटालीको तालिमबाट वञ्चित गरियो । पोलिग्राफ जाँच मेसिन सञ्चालन सम्बन्धी काठमाडौंमै दिइएको तालिममा अपराध महाशाखामा कार्यरत रहेको बताउँदै तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक दिप्ती कार्कीलाई सहभागी हुन दिइएन । “गलत काम गरेको भए भेटिङ रिपोर्ट ठीक होला, तर पीडितको भनाइ मात्र सुन्ने र पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सफाइको अवसर नदिने एकोहोरो काम भइरहेको छ” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलकदमी आवश्यक हुन्छ । विदेशी लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरूको अग्रसरता गलत हो ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभरका ४० वटा प्रहरी इकाइलाई भेटिङ सूचीमा राखिएको जानकारी अमेरिकी दूतावासले पठाएको छ । (हे. इन्फो) ती इकाइहरूमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि यातना दिएको आरोप लगाइएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखालाई अमेरिकी सहयोग नै बन्द गरिएको छ । २०७० सालमा प्रहरीका १४ जना अधिकृतलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी अमेरिकी दूतावासले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गराएको थियो ।

भेटिङ सूचीमा परेका प्रहरी इकाइमा कार्यरत अधिकृतहरू अमेरिकामा हुने तालिममै सहभागी हुन नपाउने भएपछि प्रहरी मुख्यालयले उनीहरूलाई काजमा प्रधान कार्यालय तान्ने र तालिममा पठाउने उपाय अपनाएको छ । “तालिमका लागि गरिने सिफारिशमा ती इकाइहरूमा काम गरेको अभिलेख राखिंदैन” एक एसएसपी भन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि मनोनयन गर्दा पनि सोही विधि अपनाइएको उनले बताए ।

सशस्त्र प्रहरीमा बाँकेको वागेश्वरी गण र पर्वतको कालिका गण भेटिङ सूचीमा छन् । अहिले ती गणको नाम परिवर्तन गरिएकाले भेटिङको समस्या हट्दै गएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

थुनुवा भेट्न नदिंदा भेटिङमा

‘भेटिङ’ का एक पीडित हुन्, एसपी वसन्तबहादुर कुँवर । आफू कालोसूचीमा रहेको थाहा नपाएका उनी राष्ट्रसंघको लाइबेरियास्थित शान्ति मिसनमा थिए । २०६९ वैशाखमा लाइबेरिया पुगेका उनलाई असारमै स्वदेश फर्काइयो । राष्ट्रसंघको ‘पिस किपिङ डिपार्टमेन्ट’ का तत्कालीन प्रवक्ताले नेपालको अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले फिर्ता पठाइएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए।

उनी भेटिङमा पर्नुको कारण भने २०६८ सालमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको प्रमुख हुँदा मुद्दा शाखामा कार्यरत कनिष्ठ अधिकृतले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई हातपात गर्नु थियो । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी मिसनमा परेका थिए । त्यसअघि ललितपुर परिसरमा रहँदा हिरासतमा थुनुवाहरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक भेट्न नदिएको आरोप लगाउँदै एड्भोकेसी फोरमले उनीविरुद्ध भेटिङ रिपोर्ट गरेको थियो ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख छँदा तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजीबाट सेवानिवृत्त) हेमन्त मल्ल ठकुरी र तत्कालीन डीएसपी (हाल एसपी) हिमालय श्रेष्ठ पनि भेटिङ सूचीमा परे । कारण थियो, अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग अधिकारकर्मीहरूलाई भेट्न नदिनु । एड्भोकेसी फोरमले उनीहरू विरुद्ध एशियन ह्युमन राइट्स कमिशनमा भेटिङ रिपोर्ट गरेको थियो ।

अपारदर्शी सेना

नेपाली सेनाले भने भेटिङको विवरण पनि गोप्य राखेको छ । एक सहायक रथीका अनुसार सेनाका थुप्रै गण र गुल्म तथा २०० भन्दा बढी सैनिक अधिकृत भेटिङ सूचीमा छन् । उनले विगतमा ९० प्रतिशत ‘भेटिङ क्लियर’ भए पुग्ने बताउने गरेका पश्चिमा मुलुकहरूले अहिले शतप्रतिशत नभएसम्म तालिम लगायत अवसर दिन नसकिने अडान लिन थालेको बताए । जंगीअड्डाले भने यसको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

यसको मार खेप्ने महासेनानी कुमार लामा हुन्, जो दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ‘मिलिटरी अब्जर्भर’ रहेका बेला परिवार भेट्न २०६९ पुसमा बेलायत पुग्दा पक्राउ परे । बेलायतको ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, १९९८’ अन्तर्गत उनलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको दायरामा मुद्दा चलाइयो।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक ब्यारेकमा थुनिएका करम हुसेन र जनक राउतलाई यातना दिई युद्ध–अपराध गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध एड्भोकेसी फोरमले बेलायतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कानूनी लडाईंका क्रममा उनले करीब १० लाख पाउन्ड खर्च गरे । उनलाई छुटाउन नेपाल सरकारले गरेका पटक–पटकका प्रयास पनि असफल भए । २०७३ भदौमा मात्र उनले बेलायतको अदालतबाट सफाइ पाए ।

सेनाका भैरवनाथ गण लगायतका इकाइहरू ‘भेटिङ’ सूचीमा छन् । भैरवनाथ गणमा दरबन्दी रहेका अधिकृत र अन्य दर्जाका सैनिक शान्ति सेनामा जान पाउँदैनन् । सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार केही इकाइ सूचीबाट हटेका छन् । तर, जंगीअड्डाले तिनको नाम उपलब्ध गराउन चाहेन । एक पूर्व उपरथीका अनुसार १० बाहिनीका तत्कालीन बाहिनीपति तोरणजंगबहादुर सिंह सहितका करीब २०० अधिकृत भेटिङ सूचीमा छन् । “यस्तो सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पर्नुपर्ने हो, तत्कालीन माओवादीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिने आदेश उनैले दिएका हुन्” उनी भन्छन्, “बाँकी दोष सेनाको प्राड विवाक (कानून विभाग) ले लिनुपर्छ । किनभने, दोरम्बा लगायत घटना सही थिए भनेर प्राड विवाकले नै सैनिक नेतृत्वलाई लेखेर दिने गरेको थियो ।” सेनाको आन्तरिक अदालत मानिने प्राड विवाकका फैसलाहरू छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको हत्यामा तत्कालीन सेनानी निरञ्जन बस्नेत संलग्न रहेको आरोप छ । सोही कारण चाडस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका उनलाई डिसेम्बर २००९ मा फिर्ता पठाइएको थियो । मैना हत्यामा तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानी बस्नेत तथा सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारी पनि मुछिएका थिए । खत्री, पुन र अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले २० वर्षको कैद तोके पनि बस्नेतले सफाइ पाएका थिए ।

द्वन्द्वकालमा ४९ जना बन्दीलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लागेको भैरवनाथ गणका महासेनानी राजु बस्नेतमाथि ओएचसीएचआरले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई यातना लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । बस्नेतले सहायक रथीसम्म बनेर सेनाबाट अवकाश पाए ।

रामेछापको दोरम्बा घटनामा मुछिएका सेनानी राममणि पोखरेल सेवाबाट बर्खास्त भए । यसबीचमा सेनाले १७७ जनामाथि आन्तरिक कारबाही गरेको बताएको छ । ती सबै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघन लगायत घटनामा मुछिएका थिए । तर, कुनै सैनिकमाथि मुलुकको प्रचलित फौजदारी कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । “प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही भनेपछि सैनिक कानून होइन, नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले २००५ फेब्रुअरीमा सेनाका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका सैनिकहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको रिपोर्ट आएको बताउँदै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिबेलै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले त्यस्ता सैनिकहरूलाई ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्न सुझव दिएको थियो । संविधानविद् डा.अधिकारी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेना नागरिक नियन्त्रणमा परिचालन भएको, तर ‘अर्डर’ मा काम गर्दा पनि आपराधिक कामकारबाहीहरू भएको बताउँछन् । “त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई भेटिङको प्रक्रियामा राख्नु स्वाभाविकै हो” अधिकारी भन्छन्, “र, त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध गुनासो सुनेका छौं र ‘कोर्ट मार्सल’ गरेका छौं भनेर सेनाले भन्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, सेना पनि सरकार मातहतको एक संस्था भएकाले त्यसरी कारबाही गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झैताको कुन दफाअन्तर्गत गरियो भन्ने देखाउनुपर्छ, केवल सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।”

एड्भोकेसी फोरमको सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘भेटिङ इन नेपाल– च्यालेन्जेज एन्ड इस्युज’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सेनामा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न १६९ जनालाई कारबाही भएको उल्लेख छ । तीमध्ये ३० जना अधिकृत र १३९ जना अन्य दर्जाका छन् । तीमध्ये ११५ जनामाथि एकभन्दा बढी कारबाही भएको थियो । ११६ जना सैनिकलाई एक महीनादेखि ७ वर्षसम्म हिरासतमा राखिएको, ५८ जनालाई बर्खास्त गरिएको, ४० जनाको पद घटुवा, २३ जनाको ग्रेड रोक्का, २९ जनाको बढुवा रोक्का, ९ जनालाई सचेत गराइएको र ८ जनाबाट पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी कारबाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको बेवास्ता

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बुझएको सिफारिश कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८५५ जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको उल्लेख छ । तीमध्ये अधिकांश अमेरिकी सरकारको भेटिङ सूचीमा छन् । सेनाका १७७, प्रहरीका ६२२ र सशस्त्र प्रहरीका ५६ जनाले मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही भोगेका छन् ।

२०५८ देखि २०७१ सालसम्मको सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धी रिपोर्टमा अधिकांश सिफारिश आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ । आयोगले ७७६ वटा मुद्दामा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । तीमध्ये ४५३ वटा मुद्दाको कार्यान्वयनको स्थिति आंशिक मात्र छ भने ५७ वटामा कुनै काम भएको छैन । २६६ वटा सिफारिश मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

२८ साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा र बढुवाका सन्दर्भमा यकिन व्यवस्था गर्न ‘भेटिङ’ सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बनाउनु गलत रहेको दाबीसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिंदा सम्बन्धित व्यक्तिको मानवअधिकारको रेकर्ड हेर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त अन्सारी विस्तृत शान्ति सम्झैतामा उल्लिखित ‘संस्थागत सुधार’ को पाटो सुरक्षा निकायका इकाइहरू र अधिकृतहरूले खेप्नुपरेको ‘भेटिङ’ सँग जोडिने बताउँछिन् । अन्सारी भन्छिन्, “सशस्त्र द्वन्द्वकालको न्याय र परिपूरणको मुद्दा जबसम्म टुंगिंदैन, यो समस्या रहिरहन्छ ।” सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूर्ण नबनाएकै कारण यो समस्या रहिरहेको हो ।”

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी विस्तृत शान्ति सम्झैता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए पनि सेना समायोजनसम्म आइपुग्दा त्यसलाई अनुसरण नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । “सबैलाई खुशी पार्ने मोडल अपनाइयो” बन्दी भन्छन्, “त्यही कारण भेटिङ एक मुख्य पक्ष बन्न पुग्यो । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने शैली अपनाइएकाले यो अवस्था आएको हो ।”

राजनीतिक दलहरूको बेवास्तामा परेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो मुखरित भएकै बेला राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने क्रममा सत्ता–प्रतिपक्षबीच बढेको तित्तताले समग्र प्रक्रियाकै असफलताको जोखिम बढाएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन २०७१ सालमा गठन भएका बेपत्ताा पारिएका व्यत्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्ष असफलतामा गुजारे। दुवै आयोगको दोस्रो पटक थपिएको एकवर्षे म्याद पनि यही २६ माघमा सकिंदैछ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित तथा अन्य सरोकारवाला समुदायले पटकपटक माग गरेको र सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै आदेश दिए पनि सरकारको लामो समयदेखिको अकर्मन्यता जारी नै छ। नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा ‘नेपाली प्रयत्न, प्रक्रिया र नेतृत्व’ मा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने प्रतिबद्घता दोहोर्‍याए पनि ठोस काम केही भएको छैन।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जोडिएका ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ का चासो र स्वार्थ पछिल्लो समय बाझिएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव २०७१ देखि संगठित भएर एउटै आवाज उठाउँदै आएका द्वन्द्वपीडितमा पर्दा उनीहरू पनि विभाजित भएका छन्। आयोगहरूको औचित्य र संक्रमणकालीन न्यायको अगाडिको बाटोबारे उनीहरूका प्राथमिकता फरक–फरक भएका छन्।

संयुत्ता राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन तथा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासले संयुत्त विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रष्ट्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बृहत्तार सार्वजनिक विश्वास आर्जन नगरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने निष्कर्ष पनि विज्ञप्तिमार्फत सम्प्रेषण गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधार, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार दण्ड र द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन माग गर्दै अनशन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले वार्तासमेत नगरी ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको तीव्र विरोधका बीच विधेयक पारित भएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले निषेधको राजनीति गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

बढ्यो दूरी, बढ्यो जोखिम 

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को सहकार्यबाटै विगतमा माओवादी लडाकूको समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने जस्ता शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न भएका थिए । मुख्य काम मिलेर सम्पन्न गरेका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीबीच दूरी बढेसँगै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अन्तिम काम संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया धरापमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो जोखिम यो प्रक्रियामा अहिले मुखरित भएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र’ को रूपमा रहेका आयोगहरूको गुज्रँदो म्यादको दबाबले थप बढाएको छ ।

एकातिर आगामी २६ माघमा दुवै आयोगको दोस्रो पटक थपिएको एकवर्षे म्यादसमेत सकिने भएकाले त्यसबारे कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला, द्वन्द्वपीडितका माग र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नेपालले विभिन्न सन्धि/महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गर्नै बाँकी छ । यस्ता विषयमा कानूनी प्रबन्ध र तिनको कार्यान्वयन गर्न बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेजस्तो सजिलो छैन ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवाला समूहको दायरा निकै फराकिलो छ । यसअन्तर्गत तत्कालीन विद्रोही र सरकारको नेतृत्व गरेका दल, सुरक्षाफौज, द्वन्द्वपीडित सर्वसाधारण, पीडितलाई न्याय र पीडकबाट जवाफदेहिता खोजिरहेको नेपाली मानवअधिकारकर्मी समूह, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत पर्छन् । यी सबै ‘प्लेयर’ सन्तुष्ट हुने गरी सम्बोधन गर्न सरकारले मात्र सक्दैन ।

डा.केसीको सत्याग्रह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध/अवरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यले बढाएको दलहरूबीचको दूरीको प्रभाव संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम गर्न आवश्यक राजनीतिक समझ्दारी निर्माणमा पर्न सक्छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्ने कार्यले सत्ता–प्रतिपक्षी सम्बन्धमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन् । “शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका अजेण्डा पार्टीहरूबीचको सहकार्यबाटै सम्भव भएका हुन्” उनी भन्छन्, “बाँकी काम पनि उनीहरूको सहकार्यबाटै टुंग्याउनुपर्ने थियो, तर सत्याग्रहमाथि समेत बहुमतको आधारमा शासन लाद्न खोज्नु दुर्भाग्य भयो ।”

करीब दुई साता मात्रै समयावधि बाँकी रहेका आयोगहरूको म्याद नथपिए आयोगको विघटनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको औैचित्य पनि सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सिर्जना हुने कानूनी र संस्थागत रिक्तताले निम्त्याउन सक्ने जटिलताबारे दलहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्था अन्य राष्ट्रविशेषको क्याम्पमा बसेजस्तो गरी संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि दलहरूसँग कुनै योजना देखिंदैन । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको असफलताले निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग वा यस्तै अन्य जोखिमको न्यूनीकरण पनि दलहरूको सहकार्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पीडितमैत्री कानून निर्माण, पीडितको समेत उचित सहभागितामा सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनु नै हुनसक्छ । तर, दलहरूको बेवास्ताले समग्र प्रक्रिया नै असफलता उन्मुख छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका विश्लेषक तथा अधिकारकर्मी टीका ढकाल यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धिमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताका आधारमा पीडितमैत्री कानून निर्माण, स्पष्ट रोडम्यापसहित आयोगहरूको संरचनामा व्यापक सुधार र स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा पीडितको विश्वास जित्ने गरी आयोगको कार्यशैलीमा सुधार जस्ता कुराबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । “समग्र प्रक्रिया पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ” उनी भन्छन्, “यति काम भएन भने आजसम्मको प्रक्रिया फेरि दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।”
आफ्नै मूर्खताको फन्दा

प्रतिनिधिसभाबाट बलपूर्वक चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनु र संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास खोज्नु झ्ट्ट हेर्दा दुई घटना मात्र हुन् । तर, यिनै दुई घटनाले दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार आफ्नै फन्दामा पर्न थालेको देखाउँछन् ।

सत्याग्रहमार्फत चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति अभियान चलाउँदै आएका प्रा.डा.गोविन्द केसीले २५ पुसदेखि शुरू १६औं आमरण अनशनका क्रममा राखेको ६ बुँदे मागपत्रको पाँचौं बुँदामा लेखिएको छ– “द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याइयोस् ।”

सात वर्षयता गठन भएका सबै सरकारका पालामा अनशन बसेका र सरकारसँगको सम्झैताबाटै अनशन तोडेका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.केसीले १६औं अनशनमा यस्तो माग राख्नु संयोग मात्र थियो । किनभने, मागका ६ बुँदामध्ये चारवटा बुँदामा उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारकै मुद्दा उठाएका थिए भने एउटा बुँदामा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए ।

तर, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय जोडिएको त्यही एउटा बुँदा डा.केसीको १६औं अनशनमा सबभन्दा धेरै चर्चामा आयो । खासगरी सरकारपक्षीय र सत्तारुढ नेकपाका समर्थकहरूको ठूलो पंक्तिले गरेको ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको अनशनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर डा.केसीले अनशनको व्यापार गर्न खोजेको’ भन्ने सतही टिप्पणी त्यसको कारक थियो । सत्तापक्षको ठूलो पंक्तिले यही कुरा अगाडि सारेर डा.केसीको अनशनकै उछित्तो काढ्यो भने अनशनको समर्थनमा रहेको पंक्ति चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमै केन्द्रित भयो । र, यही बीचमा दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र समाजका अनेक तप्कालाई हल्लाउने भुइँचालो गयो । त्यो भुइँचालो थियो– नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति । १० माघमा जारी विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै यसलाई टुंग्याउने प्रक्रिया जनतालाई बुझउन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर द्वन्द्वको घाउ निको पार्न जनताको विश्वास जित्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा ‘सबैको सहकार्यबाटै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बलियो आधार बन्ने भएकाले नागरिक समाजसँग हातेमालो र द्वन्द्वपीडितसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन र जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम गर्न’ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था र सरकारले त्यसलाई टुंग्याउन अवलम्बन गरेको वर्तमान प्रक्रियाप्रति घुमाउरो रूपमा तर बुझ्निे गरी नै असहमति प्रकट गरेको देखिन्छ । संयोग नै किन नहोस्, डा. केसीले उठाएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कतिसम्म संवेदनशील थियो भन्ने यसले छर्लङ्ग पारेको छ । डा.केसीका मागप्रति सरकारले देखाएको रबैयाप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ नेकपाका एक नेता भन्छन्, “हामी जानेर, नजानेर डरलाग्दो संकटमा फस्यौं जस्तो छ ।”

पपुलर अजेण्डामा बिजोग

डा.केसीले नेकपा नेतृत्वको सरकारसामु माग तेस्र्याएर अनशन शुरू गरेको सात महीनामा यो दोस्रो पटक हो । यसअघि असारमा (जुम्लामा) शुरू भएर करीब एक महीना चलेको उनको १५औं अनशन गएको १० साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा तोडिएको थियो । त्यो अनशन तोड्दा गरेको सम्झैता विपरीतका प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपछि डा.केसीले १६औं अनशन शुरू गरेका थिए । संयोग कस्तो भने, डा.केसीले १५औं अनशन तोड्ने क्रममा उनका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका प्रधानमन्त्री ओली वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) मा सहभागी हुन स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा रहेका बेला ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट बलपूर्वक उक्त विधेयक पारित भएको छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत छ । ऊसँग ऐन पारित गर्ने मात्र नभएर संविधान संशोधन समेत गर्न सक्ने शक्ति संसद्मा छ । त्यही कारण हुनसक्छ, डा.केसीले उठाएका बृहत्तर हितका मागलाई पूरै बेवास्ता गर्दै र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको अवरोधकै बीच विधेयक पारित गरियो । घटनाक्रम अहिले निष्कर्षमा पुगे पनि यस्तो संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले ४ माघको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै देखिइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्लाई आदेश दिन नसक्ने, नमिल्ने’ जवाफ दिएर उनले हिजो गरिएको सम्झैता आफूले बोक्न नसक्ने प्रष्ट जनाउ दिएका थिए ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभामा देखापरेका घटनाक्रम हेर्दा नागरिकको तहले जे कुरा उठाए पनि त्यसको परवाह नगरी आफ्नै अजेण्डाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको बताउँछन् । “डा.गोविन्द केसीका अभिव्यक्ति, प्रस्तुति र शैली फरक कुरा हुन्” डा.अधिकारी भन्छन्, “तर, उनले उठाएका मुद्दा जनताको पक्षमा छन् । सरकारले कि त्यसमा सहमति गर्नुहुँदैनथ्यो, सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई पूरा पनि गर्नुपथ्र्यो ।”

हुन पनि, अहिले जनस्तरबाट उठेका, नागरिकको बृहत्तर हित जोडिएका र जनमानसलाई तरंगित पार्ने जति पनि ‘पपुलर अजेण्डा’ छन्, तिनमा सरकार नराम्ररी चुक्दै गएको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो । मुद्दा डा.केसीले उठाए पनि त्यसमा सचेत नागरिकको ठूलो पंक्ति गोलबद्ध भएकैले प्रत्येक पटक सरकारले उनले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गर्दै आएको हो । तर, सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता सरोकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार पूरै असफल देखिएको छ । संविधानविद् डा.अधिकारी सरकारले नागरिक तहबाट उठेका सबै कुरा मान्न जरूरी नभएको, तर त्यसरी उठिसकेका विषयलाई व्यवस्थापन भने गर्नैपर्ने बताउँछन् । “सरकारले दुईतिहाइ बहुमत जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मात्र बुझेको देखिन्छ, उसले त्यो बहुमत कायम राख्न पनि समाजमा उठेका पपुलर अजेण्डाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिं बुझेको छैन” डा.अधिकारी भन्छन्, “हिजो राजा हटाउने पावर कोहीसँग थिएन, तर पपुलर अजेण्डामा कमजोर भएकैले राजा हटाइए । परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछु र समृद्धि ल्याउँछु भनेर वाचा गरेको सरकारले सडकमा १० जना मान्छेलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारसँग राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने कस्तो सामथ्र्य छ भन्ने ?”

अन्यायको फन्दा

अहिले डा.केसीका कारण पुनः चर्चामा आएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कतिपयका लागि ‘पपुलर अजेण्डा’ नहुन सक्छ । तर, एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा आफन्तजन गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, आफैं यातना भोगेका र दर्दनाक यौनहिंसा खेपेका पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको याचनाले यो आफैंमा कति महत्वपूर्ण मुद्दा हो भन्ने स्पष्ट गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूले १० माघमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यही संवेदनशीलता अघि सारेका छन्, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न जोड दिएर ।

तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकजुट भएर गरेको यस्तो आग्रहलाई पनि खेलाँचीपूर्ण तरिकाबाट ‘डिल’ गर्ने अचम्मको प्रयत्न गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्ति आएलगत्तै सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘सरकारलाई कसैले सिकाउनुनपर्ने’ टिप्पणी गरे । त्यतिले नपुगेर स्विट्जरल्याण्डमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्तिप्रति नै आपत्ति जनाउँदै भने, “अनावश्यक रूपमा विदेशी दूतावासहरूले गठजोड र गुटबन्दी गर्न जरूरी छैन । यो कतै द्वन्द्व व्यवस्थापन होला भन्ने चिन्ता हो कि के हो ?”

१२ वर्षदेखिको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सार्वजनिक रूपमै अगाडि सारेको सरोकारलाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले यति हलुकासँग लिन मिल्छ ? जानकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावशाली रहेका महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूको समर्थन नभई संसारमा कहीं पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको उदाहरण नभएकाले हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामी आफैं टुंग्याउँछौं भनेर लाग्दा निम्तिन सक्ने परिस्थितिको हेक्का राख्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त पार्नैपर्ने बताउँछन् । “हामीले मात्र गरेर हुने भइदिएको भए हाम्रो शान्ति प्रक्रिया उहिल्यै टुंग्याइहाल्थ्यौं” अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यस्तो टिप्पणी आउनु शुभ संकेत होइन । उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेनौं भने त्यसको दुष्परिणाम हामीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।”

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निरुपणका लागि गठन गरिएका संयन्त्रहरूको म्याद दुई साता मात्र बाँकी रहँदा एकातिर द्वन्द्वपीडितहरूको ठूलो तप्का यी दुई आयोगले कामै गर्न नसकेकाले राजनीतिक सहमतिमार्फत कानून संशोधन गरी बेग्लै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार कानून संशोधन गर्न पटकपटक दबाब दिइसकेका छन् । तर, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेश गरेको छैन ।

सरकारले गएको असारदेखि नै ऐन संशोधनको पहल अगाडि बढाएको थियो । तर, सार्वजनिक परामर्शका लागि भनी सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा द्वन्द्वकालका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई जेल बस्नै नपर्ने गरी सांकेतिक सजाय मात्रका नाममा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएपछि सरकारले ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनेको उक्त मस्यौदा विवादित बन्यो । मस्यौदा तयार पार्दा द्वन्द्वपीडितहरूको राय लिइएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अगाडि सारेका सरोकारलाई पनि त्यसमा समेटिएन । जानकारहरू भने सरकारको यस्तो कदमले मुलुकमा झ्न् ठूलो संकट निम्त्याउने बताउँछन् । “चरम विवादमा परेको त्यही मस्यौदाअनुसार कानून संशोधन गरियो भने ठूलो डिजास्टर हुन्छ” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहमति जुटाउने प्रयास गर्दै आएका एक अधिकारकर्मी भन्छन् । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेपछि सबैलाई समेट्न असम्भवप्रायः भएको, सरकार झ्न् चेपुवामा परेको देखिएको र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जाने निश्चितजस्तै देखिएको उनको भनाइ छ ।

मस्यौदा परिमार्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझव समेटिएको २२ बुँदाको बेग्लै मस्यौदा अगाडि नबढेकैले उनीहरू यो रूपमा अगाडि आएका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि अर्को पूरक मस्यौदा तयार पारिए पनि नेकपाका वर्षमान पुन र अग्नि खरेल, कांग्रेसका रमेश लेखकलगायत रहेको कार्यदलबाट त्यो टुंगिएको छैन । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी राष्ट्रसंघ समेतले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नु सामान्य विषय नभएको बताउँछन् । डा.अधिकारी भन्छन्, “अब कतै सरकारको दुईतिहाइ बहुमत नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका हुनथालेको छ, पपुलर मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले नै संसदीय अंकगणितलाई काम नलाग्ने बनाउने हो । बेलायतमा टेरेसा मेको सरकार त्यसको दृष्टान्त हो ।”

देशभित्रकै अवस्था पनि कतिसम्म छ भने, निश्चित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतको स्वार्थको सम्बन्धकै कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा सरकार र संसद् नै अवरोध बन्न पुगे । “जनताको पक्षमा बोल्ने डा.केसी जस्ता मान्छेलाई प्रमले साथ लिएर हिंड्नुपर्ने हो, नभए पनि उनले उठाएका मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो” डा.अधिकारी भन्छन्, “त्यसो हुन नसक्दा सरकार आफैंलाई कमजोर पार्ने तत्वहरूबाट च्यापिंदै गएको देखिन्छ ।”

आफैंले गरेको सम्झौता विपरीत जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएर नेकपा सरकारले थप अविश्वास र शंकालाई ठाउँ दिएको छ।

११ माघमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित भयो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्न कुनै पनि सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । कांग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख महराले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । विधेयक जारी भएसँगै ऐनको रूप लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेयक पारित गराएर अधिनायकवादी शैली देखाएको बताए । यस्तै, कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले आफूहरू छलफलका लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदागराउँदै सभामुखले जालझेल गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारले निषेधको राजनीति शुरू गरेको छ, यसको जवाफ हामी अवश्य दिन्छौं ।”

४ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा संसद्मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत भए पनि डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूलाई आदेश दिन नसक्ने बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिमार्फत प्रम ओलीले सरकार विधेयक पारित गर्ने मूडमा रहेको संकेत दिएका थिए । यसअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २५ पुसमा बहुमत सांसदबाट विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाएको थियो । संसदीय समितिमा छलफल गर्ने क्रममै डा.केसीको अघिल्लो अनशनमा भएको सम्झैता विपरीत विधेयकका प्रावधानहरू तोडमोड गरिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित भएलगत्तै ११ माघमा डा.केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार आफ्नै निर्णयबाट विचलित भएको भन्दै आफ्नो अनशन निरन्तर चल्ने बताए । उनले विज्ञप्तिमार्फत प्रम ओलीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । “विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले जालझ्ेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झैता प्रतिकूल हुने गरी विधेयक पारित गर्‍यो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट सरकारले नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा पार्टी निकट मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थलाई बढी महत्व दिएको देखिएको टिप्पणी डा.केसीले गरेका छन् ।

सरकारको बलमिच्याइँ

डा. केसीको १४औं अनशन तोडाउन पहल गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सम्झैताअनुसार माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट विधेयक पारित हुनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “डा.केसी अनशनमै रहिरहँदा सरकारले वार्ता समिति समेत गठन नगरी अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउँदै विधेयक पास गर्‍यो ।” उनी यसले सत्तारुढ दलप्रतिको विश्वास थप खस्काएको बताउँछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको बलमिच्याइँले उसैलाई गाह्रो पर्ने देख्छन् । वार्ता र छलफल त्यागेर जबर्जस्ती विधेयक पास गरेका कारण सामाजिक असन्तोष बढ्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनमा असर पार्ने उनी बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “सहमति लत्याउँदै ऐन जारी गरिएका कारण सरकारले बहस र छलफल नै त्यागेको सन्देश गएको छ ।”

१० माघमा राजधानीमा आयोजित नागरिक समाजको भेलाले डा.केसीले राखेका माग सम्बोधन गरेर उनको जीवनरक्षा गर्न अपील गरेको छ । सोही दिन नेपाल चिकित्सक संघले पत्रकार सम्मेलन गरी ७२ घण्टाभित्र डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम अगाडि नबढाए १३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्ने बताएको छ ।

यता, सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले हिमाल सँग कुरा गर्दै विधेयकमार्फत डा.केसीका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा भएको बताएका छन् । अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिर नयाँ निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरिको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आपत्ति प्रकट भइरहँदा नेता नेम्वाङ ऐन जारी हुनासाथै निजी कलेजलाई सजिलै सम्बन्धन दिइहाल्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याउँछन् । उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले सबै पक्षसँग छलफल गर्दा जे उपयुक्त हुन्छ भनियो, त्यही गर्‍यो । यो उपलब्धिलाई लिएर अब बाँकी कुरा प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

यसरी गरियो तोडमोड

१५औं अनशन तोड्ने क्रममा गएको १० साउनमा सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झैताका विभिन्न प्रावधानलाई परिमार्जनको नाममा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तोडमोड गरेर सोही रूपमा ऐन जारी भएको छ । यसमध्ये विवादको मुख्य विषय हो, निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी प्रावधान ।

डा.केसीसँग सरकारले गरेको सम्झैता अनुसार विधेयकको दफा १३ को उपदफा (६) मा आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिएको थियो । उक्त प्रावधानमा ‘काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्य थप्न सहमति भएको थियो । तर, संसदीय समितिमार्फत विधेयक संशोधन गर्ने क्रममा दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधानसँगै चलाखीपूर्ण रूपमा सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुला गरिएको छ । उक्त उपदफा (६) मा थपिएको छ, “तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।”

ऐनको यही प्रावधानका कारण डा.केसी पक्षधरहरू रुष्ट बनेका हुन् । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता समेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विधेयकमा ऐन जारी हुनुअघि मापदण्ड पूरा गरेको भनिएका अमूक कलेजले आयोगको नीति र निर्णय विना स्वतः सम्बन्धन पाउने प्रत्याभूति गरिएको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, “मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट पूर्णतया उन्मुक्ति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ ।”

यस्तै, विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने अंश झिकीएको छ । केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको नाम प्रस्तावनामा समेट्ने सम्झैतालाई लत्याइएको हो । संसदीय समितिले प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । डा.जीवन क्षेत्री माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका धेरै विषय समेटिएको र ऐनको बीउ नै तिनै कुरा हुँदाहुँदै विधेयकमा उल्लेख नगरिनु गम्भीर चुक भएको बताउँछन् ।

डा.केसीसँगको सम्झैताको अर्को बुँदामा “प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेज आउट गर्दै जाने” उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले सहमति तोड्ने गरी फेज आउट गर्ने पाँच वर्षको समयसीमा हटाएको छ । अधिवक्ता अर्याल प्रमाणपत्र तहमुनिका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्ने प्रावधान समितिको प्रतिवेदनले नराखेकाले सहमति उल्लंघन भएको बताउँछन् ।

सम्बन्धनको विवाद

सरकारले गएको साउनमा डा.केसीसँग गरेको सम्झैता अनुसार उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषय उल्लेख भए पनि संसदीय समितिले विधेयकमार्फत त्यसको बाटो खोलिदिएको छ । सम्बन्धन सम्बन्धी यही विषयका कारण अहिले विवाद चर्किएको छ । केयूसँग ११ र त्रिविसँग १० वटा कलेजले सम्बन्धन लिइसकेकाले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयलाई भार बोकाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्व डीन डा.रमेशकान्त अधिकारी त्रिवि वा केयूले सम्बन्धन दिएका कलेजको सुपरभाइजर तथा फ्याकल्टीमार्फत अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा अहिलेकै अवस्थामा धान्न गाह्रो भएकाले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिए अनावश्यक भार थपिने बताउँछन् । “सीमित फ्याकल्टीहरू मेडिकल कलेजहरूमा खटाउनुपर्दा विश्वविद्यालयलाई आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ । त्यही भएर त्रिवि वा केयूले थप सम्बन्धन दिन सक्दैनन्” अधिकारी भन्छन् । उनी त्रिवि र केयूमा फ्याकल्टी थप्नुपर्ने सुझउँछन् ।

माथेमा कार्यदल बन्नुअघि नै २०६९ सालमा केयूको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन पाएका अधिकांश मेडिकल कलेज प्राज्ञिक संस्थाभन्दा व्यवसाय उन्मुख भएर अमर्यादित क्रियाकलापतिर लागेकोबारे सिनेट सभामा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने ठहर गरेको थियो । अझ्, कार्यकारी परिषद्ले अनावश्यक भार बढेको भन्दै त्यसबेला भइरहेकै नौ वटा मेडिकल कलेजमध्ये केहीको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय विपरीत हुने गरी विस्तारित कार्यक्रमका नाममा थप दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । केयूले सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धी नियम, २०७१ बनाएर रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

त्रिविको आईओएमले पनि फ्याकल्टी बोर्डको बैठकहरूमा थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा जोड दिंदै आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.अभिषेकराज सिंह गोठगाउँ, मोरङको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमार्फत सम्बन्धन दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै विधेयकमार्फत त्रिवि वा केयूबाट सम्बन्धन दिने बाटो अपनाउनु गलत भएको बताउँछन् । “सरकारी पक्षले समाधान गर्नेभन्दा डा.केसीलाई देखाइदिन्छौं भन्ने हिसाबले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

डा.सिंहका अनुसार, ३३० बेडमा सञ्चालन भइरहेको कोशी अञ्चल अस्पताललाई पूर्वाञ्चलमार्फत आंगिक क्याम्पसको मान्यता दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अपुग भएका फ्याकल्टी थपेर कोशी अस्पताललाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने बल्ल पूर्वाञ्चलले सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुल्छ ।” नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन वर्षअघि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अनुगमन गर्दा चिकित्सा विषयमा नौ जना फ्याकल्टी अपुग भेटिएको थियो ।

Doctors and health workers across the country are planning to halt all hospital services

The heat and disagreement over the bill continue to disrupt the provision of services in Nepal’s health sector, even days after the medical bill was endorsed in the National Assembly.

Doctors and health workers across the country are planning to halt all hospital services (except emergencies) if the government fails to immediately address Dr. KC Govind demands.

Govind has been on a hunger strike since January 9, 2019, demanding crucial reforms in the medical education sector.

Following this, the Nepal Medical Association (NMA) started a relay hunger strike across Nepal to pressurize the government for giving into Govind’s demands on the 20th day of his fast-unto-death.

Doctors in Kathmandu Valley gathered at Tribhuvan University’s Teaching Hospital, Mahargunj to hold a relay hunger strike, displaying their support for the education activist KC Govind’s cause.

Even various NMA chapters’ doctors from outside Kathmandu Valley staged hunger strikes.

However, the government stationed hired persons with national flags at different government hospitals as a counter move to the protest, said NMA officials.

“We will stage relay hunger strike for two days across the country if the government does not take any initiative to address Dr KC’s demands by Tuesday, then we will shut stop all hospital services except for emergency,” Shrestha added.

On January 28, 2019 services at hospitals across Nepal were partially affected.

Nepal Minister for Science & Technology Giriraj Mani Pokharel said that Govind does not have to protest against the parliament’s decision.

“I request him to embrace the achievements of the National Medical Education Bill,” he added.

Various groups including Nepal Students Union and Nepali Congress Student Wing staged protests on January 26, 2019, urging the government to implement the agreement signed with KC.

NMA Protests Against Government Over Dr KC Govind’s Demands
Doctors and health workers across the country are planning to halt all hospital services.

NMA Protests Against Government Over Dr KC Govind’s Demands
The heat and disagreement over the bill continue to disrupt the provision of services in Nepal’s health sector, even days after the medical bill was endorsed in the National Assembly.

Doctors and health workers across the country are planning to halt all hospital services (except emergencies) if the government fails to immediately address Dr. KC Govind demands.

Govind has been on a hunger strike since January 9, 2019, demanding crucial reforms in the medical education sector.

Following this, the Nepal Medical Association (NMA) started a relay hunger strike across Nepal to pressurize the government for giving into Govind’s demands on the 20th day of his fast-unto-death.

Doctors in Kathmandu Valley gathered at Tribhuvan University’s Teaching Hospital, Mahargunj to hold a relay hunger strike, displaying their support for the education activist KC Govind’s cause.

Even various NMA chapters’ doctors from outside Kathmandu Valley staged hunger strikes.

However, the government stationed hired persons with national flags at different government hospitals as a counter move to the protest, said NMA officials.

“That was a misuse of national flag and of the right to protest,” stated Dr Mukti Ram Shrestha, NMA President.

“We will stage relay hunger strike for two days across the country if the government does not take any initiative to address Dr KC’s demands by Tuesday, then we will shut stop all hospital services except for emergency,” Shrestha added.

On January 28, 2019 services at hospitals across Nepal were partially affected.

Nepal Minister for Science & Technology Giriraj Mani Pokharel said that Govind does not have to protest against the parliament’s decision.

“I request him to embrace the achievements of the National Medical Education Bill,” he added.

Various groups including Nepal Students Union and Nepali Congress Student Wing staged protests on January 26, 2019, urging the government to implement the agreement signed with KC.

Read: Nepal House of Representatives Endorses Much-Awaited Medical Education Bill

Legal Experts Persuade Govt to Put An End to Govind’s Fast

As the turmoil over KC’s demands continues, many legal experts have suggested that the government find an amicable solution to end Govind’s fast-unto-death.

Adhikari suggests that the government should talk to KC’s supporters to address those demands that were not implemented and also persuade his supporters to utilize the provisions of the bill to their advantage.

“There is still a chance to amend the bill in line with the agreement reached with Dr KC in the past,” Adhikari added.

Legal experts hold the government responsible for not complying with Govind’s agreements and not trying to create an environment for reaching a fresh agreement with Dr KC.

They argue that PM Oli’s remark— the agreement with Dr KC was reached under different circumstances only, put the prime minister in poor light.

In Nepal the constitution is supreme rather than the parliament, argued Advocate Bhimarjun Acharya while expressing dissatisfaction over both parties inability to come to a conclusion.

“Of course, parliament is supreme when it comes to making laws. It is not good to obstruct the lawmaking role of parliament. However, remedy can be sought if any provision in the law breaches constitutional norms,” he added.

Opposition, experts on parliamentary practices say Mahara did not give due respect to hallowed halls of Parliament

A decade ago when Pushpa Kamal Dahal, then prime minister and chairman of the Maoist party, triggered a political crisis by asking then army chief to step down, the Communist Party of Nepal (United Marxist Leninist) was his coalition partner. Then president Ram Baran Yadav blocked the move. Dahal’s prime ministership became untenable, as the CPN-UML walked out of the government. Dahal resigned; the Maoist party took to the streets demanding what it called “civilian supremacy”.

Fast forward to 2019. Amid calls from the main opposition and Dr Govinda KC, who is on his 16th hunger strike, to not endorse the National Medical Education Bill with the amended provisions, Prime Minister KP Oli—while addressing the House on January 18—ratcheted up the “parliamentary supremacy” rhetoric.

What has changed in the last 10 years is: Dahal’s Maoist party and Oli’s UML are now one as Nepal Communist Party and are on the same page on political hyperbole. Oli is the prime minister, Dahal is his co-pilot in the party, and Krishna Bahadur Mahara, Dahal’s man since war days, is the House Speaker.

Riding on the two-thirds majority in Parliament, the ruling NCP on Friday bulldozed the medical bill through the House amid Nepali Congress’ opposition.

When Mahara was fielded for the post of Speaker, the NC did not oppose. However, Mahara on Friday showed utter disregard to the NC, the main opposition, and facilitated the ruling party in the passage of the controversial bill, inviting sharp criticism from experts on parliamentary practices.

Bipin Adhikary, a constitutional expert, said Mahara’s performance as the House Speaker has not been up to the mark and that he has failed to keep the House in order.

“He seems to be following the government advice and failing to acknowledge the opposition and the Business Advisory Committee,” said Adhikari. The Business Advisory Committee is a group of lawmakers from various parties which discusses the House agenda for the day.

“The Speaker was well aware of the deal signed by the government with Dr KC. He could have sought commitment from the government to maintain neutrality. But he clearly sided with the government,” Adhikari said.

“He failed to give due regards to the lawmakers sitting on the other side of the aisle.”

Mahara comes from a party that had quite an aversion towards parliamentary system of governance. But today, Mahara has been entrusted with the job that calls for respecting the hallowed halls of Parliament, of which his Maoist party was never tired of heaping scorn upon. It’s not only the opposition that has taken exception to Mahara’s performance. Even lawmakers from his own party say they are not satisfied with the way Mahara has been handling the House.

“Mahara has not been as strong as his student Onsari Gharti, his predecessor, on handling the issues of Parliament,” a standing committee member of the NCP told the Post requesting anonymity for he feared retribution.

Jhalak Subedi, a political observer, said Mahara seems to be more knowledgeable about technical issues. “He has failed to comprehend the spirit of a parliamentary democratic system,” he said, referring to Mahara’s failure to take the opposition party into confidence through logical arguments.

Mahara’s Maoist party may have denounced parliamentary democracy but before it took up the arms, he was a parliamentarian. Mahara on Friday filled the House well with marshalls, just to ensure that Education Minister Giriraj Mani Pokhrel made it to the rostrum to present the bill for endorsement.

His handling of the House was so poor that he made a wrong announcement—that Clauses 2 to 53 have been endorsed because the majority of lawmakers “voted against”—throwing the ruling party lawmakers into confusion. But he did not correct his mistake.

The only lawmaker who voted against the proposal was Prem Suwal of Nepal Majdoor Kisan Party, and he was surprised that his “nay” vote was being endorsed.

“If someone challenges the mistake of the Speaker which is on record, the bill could lose its significance,” said former speaker Daman Nath Dhungana. “The Parliament Secretariat does not hold the right to make amends on the record.”

Nepali Congress lawmakers, who found themselves cornered by the government backed by a two-thirds majority, are now questioning Mahara for failing to maintain neutrality. NC’s Gagan Thapa even accused Mahara of deceit—for pledging a solution but letting the House endorse the bill forcibly.

“He (Mahara) had sent across a message that he would not move ahead with parliamentary business amid the opposition’s obstruction and that he would avoid confrontations,” said NC lawmaker Gagan Thapa, recalling a meeting of the ruling and opposition parties during which Mahara had said so. “He followed the government order.”

“I felt that the Speaker has become more irresponsible compared to the government. If he had wished he could avoid the confrontation by removing the bill from the work list. As per Rule 11 of the Federal Parliament Regulation, government’s bill is not discussed on Fridays. He can use the rule to avoid the bill. But he just took the orders from the government, forgetting his responsibility,” Thapa said. Former prime minister and Coordinator of Naya Shakti Party-Nepal Baburam Bhattarai, a former Maoist leader, also said Mahara failed to keep his word. “He had told me he would make a move with the bill only after the prime minister returned from Davos. I then left the House. But I came to know later that the bill had been endorsed,” said Bhattarai. “It would have been better if the government had held discussions with Dr KC before pushing the bill.”

Published: 27-01-2019 07:27 

काठमाडौँ — विदेशी लगानीका रूपमा अजेयराज सुमार्गीले ल्याएको रकम बैंकबाट निकालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्रोत नखुलेर राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको सुमार्गीको रकम फुकुवा गरिदिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रकम बैंकबाट झिकिसकेका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघिको उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनू र उनको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दुईपक्षीय छलफल नै नगरी अघिल्लो पटकको अन्तरिम आदेश नै फैसलाजस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘पैसा निकालिसकेपछि अहिले आएको अर्को आदेशकोके अर्थ ? अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई पहिलेका न्यायाधीशले गरेको आदेश सही नलागेर अर्को आदेश दिए । इज्जत जोगाए,’ कार्कीले भनिन्, ‘आफ्नोकर्तव्य पूरा गरे । पैसा लगिसकेको बारेमा अब सरकारले दह्रो भएर हेर्नुपर्छ । चलिरहेको मुद्दामा योभन्दा बढी के भनौं र !’ सुमार्गीले पैसा झिकिसके पनि मंगलबारको आदेश उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्नू भन्ने छ ।

‘अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा बैंक खातालगायत जे–जस्तो अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा अर्को आदेश नभइन्जेलसम्म यथावत् राख्नू भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअनुसार राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्ने छ ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । आदेशपछि सुमार्गीले झिकिसकेको रकम फिर्ता हुने हो वा लगिएकै अवस्था कायम हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

‘पहिलेको आदेशअनुसार पैसा लैजाने कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अहिलेको आदेश प्रभावशून्य हुन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘आदेश प्रभावशाली र परिणाम दिने, असान्दर्भिक नभएको अवस्थामा दिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो ।’ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश परिणाममुखी हुन सुमार्गीको रकम पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्ने छ भन्नेमा निर्भर गर्ने छ ।

‘आदेश परिणाम दिने खालको नभए दोस्रो आदेश आवश्यक हुन्न,’ अधिकारीले भने, ‘अदालतले निष्प्रभावी हुने गरी हैन, प्रभावी हुने गरी आदेश जारी गर्ने हो,’ कानुनविद्हरूको टिप्पणीका आधारमा सर्वोच्चको आदेश प्रभावकारी हुन सुमार्गीको रकम पुन: रोक्का हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी सुमार्गीको कम्पनीमा आएको रकम करिब ५ वर्षदेखि रोकिदिएको थियो । दुई पटकको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक्का रहेको रकम फुकुवा भएको हो । पछिल्लो समय पुस दोस्रो साता न्यायाधीश जोशीको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ का कारण पुस २४ सम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एकपक्षीय रूपमा अस्वाभाविक अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राष्ट्र बैंक त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएन । सामान्यतया सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्चले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गर्दा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने चलन छ ।

मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘सर्वोच्चको आदेशले अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ’ भन्दै सुमार्गीको रकम अन्तरिम जारी भएलगत्तै फुकुवा गरिदिएका छन् । मंगलबारको मुद्दाको पेसीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जवाफ पेस गरेपछि मात्रै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भन्ने अर्को आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । एकपक्षीय उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक निवेदन लिएर सर्वोच्च गएन । उक्त कारण सुमार्गीका कम्पनीहरूमा स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले नै रोकिदिएको विदेशी लगानीको पूरै रकम फुकुवा भएको छ । सुमार्गीले हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइसकेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रकमलाई ‘अवैध’ भनेको थियो । अहिले विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका लागि ५ अधिकृत तोकिएका छन् । सुमार्गीका कम्पनीमा करछली गर्ने भनेर चर्चित टयाक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रसजस्ता मुलुकहरूबाट रकम आएको हो ।

[प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ०७:४८]