Category: Quotes

नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा ठूलो अनियमितता देखाएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको निक्र्योल स्थापित गर्न सजिलो छैन। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान खरीद गर्दा अनियमितता गरेको छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि सरकारमा ठूलै तरंग सिर्जना भएको छ ।प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा २० पुसमा भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसद्हरूले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेपछि समितिले निर्णय लिन सकेन । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसद्को भनाइ छ, “वाइडबडी विमान खरीदमा अनियमितता भएको छ, तर समग्रमा सबैलाई मुछ्न मिल्दैन ।

उपसमितिले करीब रु.२५ अर्बका दुई वटा वाइडबडी ३३०–२०० विमान खरीद गर्दा रु.४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेर बहालवाला एक मन्त्री र दुई सचिवसहित खरीद प्रक्रियामा संलग्न दर्जनौं कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी क्याबिनेट मन्त्रीमाथि नै अनियमितताको आरोप लागेकाले सरकारमाथि नैतिक संकट पैदा भएको बताउँछन् ।

लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूले देखेको कुरा प्रतिवेदनमा लेखेको जवाफ दिएका छन् । तर, सत्तापक्षका सांसद्हरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र गृह सचिव प्रेमकुमार राईमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । उपसमिति प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले यो साता प्रतिवेदन संशोधन गरेर सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल नटुङ्गिंदै सरकारले यसको अध्ययनका लागि १९ पुसमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् मिनेन्द्र रिजालले सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि संसदीय समितिले उपसमितिले बुझएको प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै रिजालले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय छानबिन महŒवपूर्ण हुने बताएका थिए ।

संसद्को समितिले प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नुअघि नै सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुले घटनाको गहनतालाई दर्शाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १० पुसको संसद् बैठकमा वाइडबडी विमान खरीदबारे छानबिनको माग गरेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता लेखराज भट्ट बताउँछन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउनु र छानबिन आयोग गठन हुनु संयोग मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी विमान खरीदबारे संसदीय समितिमा अध्ययन भइरहेकै बेला सरकारले छानबिन थाल्नुले सन्देह पैदा गरेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “संसदीय छानबिन र निर्णयलाई नपर्खी सरकारले छानबिन आयोग बनाउनु संसदीय मान्यता विपरीत हो ।” क्याबिनेट मन्त्रीलाई नै कारबाहीको सिफारिस सहित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै ८ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान गरिने बताएका थिए ।

अनियमितता स्थापित होला ?

प्रतिवेदनले विमान खरीद प्रक्रियामा रु.४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको औंल्याए पनि यो विषय स्थापित भइसकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा टुंगो लागेपछि मात्रै यो प्रकरणमा अनियमितता भए–नभएको प्रष्ट हुनेछ । लेखा समितिकै सदस्यहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रमाणभन्दा आरोप धेरै रहेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसमाथि, उपसमितिले सोधेको प्रश्नमा निगम व्यवस्थापनले दिएको जवाफलाई बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ ।br> निगमका अधिकारीहरू समितिले सोधेका ४५ प्रश्नमा दिइएको जवाफलाई हेर्दै नहेरी प्रतिवेदन लेखिएको बताउँछन् । विमान खरीद प्रकरणमा उपसमितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताउँदै भन्छन्, “प्रतिवेदनमा आफ्नै अधिकारक्षेत्र नाघेर विभिन्न निर्देशन आएका छन् ।

जानकारहरू अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो रकम अनियमितता गरिएकै भए पनि त्यो स्थापित गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “उपसमितिको प्रतिवेदनमा आरोप बढी, प्रमाण कम भएकाले भावनात्मक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्न सकिंदैन ।” प्रतिवेदनले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विमान खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दागर्दै त्यसबारे छानबिन गरी भुक्तानी नरोकेको, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग परामर्श गरेको भनी झ्ूटो बोलेको तथा खरीद प्रक्रियामाथि पर्याप्त छानबिन नगराएका कारण कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यी आधारलाई मात्र टेकेर मन्त्री अधिकारीलाई कानूनी रूपमा दोषी ठहर गर्न कठिन भएको लेखा समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन् ।

अनियमिततामा संलग्न भएको ठोस प्रमाण नभेटिए पनि मन्त्री अधिकारीमाथि छानबिन उपसमितिमा झूटो अभिव्यक्ति दिएकोमा भने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्री अधिकारी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने गरी हचुवाका भरमा आएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “विमान खरीद प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन, नियोजित रूपमा चरित्रहत्या गर्न प्रतिवेदनमा ‘बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय उपसमितिको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्ने मोटामोटी कुरा मात्रै आएको र पर्याप्त अनुसन्धान नभएको बताउँछन् । सम्बद्ध अधिकारीहरूको बयान, आवश्यक कागजात अध्ययन नभएकाले यसमा अनुसन्धान भएको नदेखिने उनको धारणा छ । “प्रतिवेदनले खरीद प्रक्रियाको अनियमितताको तथ्य स्थापित गर्दैन, तर यसलाई आधार बनाएर विस्तृत र थप अनुसन्धान गर्न भने सकिन्छ”, उपाध्याय भन्छन् । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार, अख्तियारले निगमको वाइडबडी विमान खरीदबारे पहिलेदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, यसबारेको अनुसन्धान टुंगिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निक्र्योल भएको छैन । दंगाल भन्छन्, “अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी पाइए मुद्दा दायर गर्नेछौं ।

छानबिन उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७४ ले उल्लेख गरेको त्रुटिपूर्ण विमान खरीद प्रक्रियालाई अध्ययनको मुख्य आधार बनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार, विमान निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरीद गर्न सकिनेमा एक हजार घण्टासम्म उडेको भनी पुरानो विमान खरीद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग सम्झैता गरेको उल्लेख छ । उपसमितिले विमान खरीद गर्न शुरूमा निगम व्यवस्थापनले बनाएको उपसमिति निष्क्रिय पारी अर्को गठन गरिनु त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, खरीद गरिने विमानको लागत अनुमान गर्दा नै बढाएर निर्धारण गरिएको तथा बजार मूल्यभन्दा प्रति विमान ११.८ मिलियन डलर (करीब रु.१ अर्ब ३२ करोड) महँगोमा विमान खरीद गरेर घाटा पारेको उल्लेख छ । तर, विमानको मूल्य यति नै पर्छ भनेर उपसमितिले गरेको निक्र्योल सतही मात्र छ । छानबिन उपसमितिले अध्ययन गर्दा आधार मानेको विमानको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर निगमले सन् २००९ मा गरेको सम्झैतामा उल्लेख छ । निगमका अधिकारीहरू विमानको मूल्यांकन प्रतिवेदनको अनुसूचीको पृष्ठ संख्या १६ मा त्रुटिवश विमानको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर भएकाले उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष गलत रहेको दाबी गर्छन् । निगमले प्रति विमान १०८.१९ मिलियन डलरमा वाइडबडी विमान खरीद गरेको थियो ।

उपसमितिले निगमले विमानको मूल्य बढ्ने शर्त राखी ६.८ मिलियन डलर नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख गरे पनि जानकारहरू विमान खरीदको अन्तिम मूल्य विमान ल्याएको दिनमा निश्चित हुने बताउँछन् । निगमका अधिकारीहरू प्रति विमान १०४.८ मिलियन डलरमा खरीद गर्ने सम्झैता भएकोमा अधिकतम २.४४ प्रतिशत मूल्य बढ्ने सम्झैताको शर्त अनुसार १११.१४ मिलियन पुगेको विमान १०८.१९ मिलियन डलरमै ल्याइएको दाबी गर्छन् ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो विमान ल्याइएको र विमानको भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टनबाट घटाई २३० मेट्रिक टन बनाएर ८.४ मिलियन डलर अनियमितता गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । तर, एअरबसले सिरियल नम्बर १६२७ पछि बनाएका सबै विमानको संरचनात्मक भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टन हुने तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । निगमले खरीद गरेको विमानको सिरियल नम्बर १८७२ र १८७८ भएकाले यसको संरचनात्मक भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टन भए पनि प्रमाणित भारवहन क्षमता २३० मेट्रिक टन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । एउटा विमानमा १२ मेट्रिक टन भारवहन क्षमता घटाउँदा अनियमितता हुनसक्ने सम्भावना भए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले यसमा तथ्य पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा एअरबसले पाएको रकम यकिन नभएकाले अनियमितता रकम बढ्ने समेत उल्लेख छ । छानबिन उपसमितिका सभापति राजेन्द्र केसी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एअरबस कम्पनीलाई पत्राचार गरी विमानको मूल्य र निगमले तिरेको मूल्यबारे जानकारी मागे पनि जवाफ नआएको बताउँछन् ।

उपसमितिले विमानको म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर फरक परेको, निश्चित कम्पनीको इञ्जिन तोकिएको, बिचौलियामार्फत खरीद गर्न शर्तहरूको गलत प्रयोग गरेको, हाईफ्लाई एक्स नामको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको, लागत अनुमान र खरीद मूल्यमा अनियमितता गरिएको लगायत निक्र्योल निकालेको छ ।

उपसमितिले निगमले विमान खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको समेत पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । निगमका अधिकारीहरूले भने निगमको आफ्नै आर्थिक विनियमावली भएकाले खरीद गर्दा त्यसैलाई आधार बनाएको बताउँदै आएका छन् । विमान खरीद प्रक्रिया कानून बमोजिम नरहेको र सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २७ मंसीर २०७४ मा खरीद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नभेटिएको फैसला गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा निगमको आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्मविपरीत संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । २५ माघ २०६९ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ लाई संशोधन गर्दै नयाँ विनियमावली पारित गरेको थियो । यही विनिमावलीमा टेकेर निगमले विमान खरीदको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । उक्त सञ्चालक समितिमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासमेत अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरी सदस्यका रूपमा सहभागी थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्म विपरीत विनियमावली बनाउन नमिल्ने र मत बाझ्एि सार्वजनिक खरीद ऐन र खरीद नियमावली मान्य हुने बताउँछन् । “सार्वजनिक खरीद ऐन मिचेर बनाइएको विनियमावली मान्य हुँदैन” थापा भन्छन् । उनी संसदीय अध्ययनले कानून मिचिएको देखेमा एउटा सन्दर्भमा अदालतले फैसला गरिसकेको भए पनि फेरि पुनरावलोकन हुनसक्ने बताउँछन् । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पनि गएको मंसीरमा निगमले विमान किन्दा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया मिचिएको राय दिएको थियो ।

सम्भावित परिणाम

प्रतिवेदनले दोषी किटानी गरेका नामका सम्बन्धमा लेखा समितिमै विवाद देखिएकाले प्रतिवेदन संशोधनको सम्भावना धेरै छ । लेखा समितिले २० पुसमा सभापतिले उपसमितिका संयोजक, सदस्य र समितिका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । यस आधारमा, आरोपित अधिकारीहरूको नाम प्रतिवेदनबाट हट्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । विद्यमान प्रतिवेदन नै समितिले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई थन्क्याउने सम्भावना पनि टरेको छैन । यसको छनक सरकारले दिइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ४५ दिनको समयावधि दिएर आयोग गठन गरिसकेकाले कम्तीमा त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेल संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन हुने देखिंदैन । यसअघि पनि संसद्का विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि नदेखाएका उदाहरण छन् । नैतिक रूपमा संसद्को निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने भए पनि संवैधानिक हिसाबले त्यस्तो बन्धन नभएकाले सरकार कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले गरेका कामहरू विवादित हुनसक्ने भएकाले सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई ग्रहण नगर्न सक्छ ।

छानबिन उपसमितिले विमान खरीद गर्दा निगमका विभिन्न उपसमितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । लेखा समितिले निगमको क्वालिटी एस्सुरेन्स एण्ड म्यानेजमेन्ट विभाग र कन्टिन्यूइङ एअरवर्दिनेश एण्ड म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुखलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिए निगमको विमान सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) निलम्बन हुनसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । २० पुसको लेखा समिति बैठकमा नेकपाका सांसद् हृदयेश त्रिपाठीले निर्दोष र दोषी नछुट्याई सबैलाई निलम्बन गरी छानबिन अगाडि बढाए निगम धरासायी हुनेतर्फ प्रतिवेदनले ध्यान दिन नसकेको बताए । “निगममा हुने हरेक काममा सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुने भएकाले अनुसन्धान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ” त्रिपाठीले भनेका थिए, “सबैलाई एकै डालोमा राखेर कारबाही गरिए निगम चल्नै नसक्ने अवस्था आउँछ र त्यसको फाइदा चलखेल गर्नेले लिनेछन् ।

Poised to serve full four years, first since 1995

The Constitutional Council has recommended Justice Cholendra Shumsher Rana for the post of chief justice of the Supreme Court.

The Judicial Council had recommended the names of senior most Justices Deepak Raj Joshee and Justice Rana to the CC for the top job at the judiciary. Since Joshee was rejected by the Parliamentary Hearing Committee (PHC) earlier, the CC had an easy job picking Rana to head the top court.

Once the parliamentary panel endorses his name, Rana will be appointed for a full four-year term, first since Bishwo Nath Upadhyaya in 1995.

Rana, who celebrated his 61st birthday on Thursday, was appointed a justice to the apex court on May 27, 2014 by then Nepali Congress-led government despite objections from the opposition—CPN-UML and the CPN (Maoist Centre), the forces that have now merged to form the ruling Nepal Communist Party (NCP).

He got around a year in bonus due to the House panel’s decision to reject Joshee as the top judge. Incumbent CJ Om Prakash Mishra retires on January 1.

Former justices and legal experts say Rana has a tough task of cleaning up the judiciary that has been grappling with controversies one after another. Since he has full four years, Rana could do a lot to improve the “tarnished” image of the judiciary but he needs will for that.

Given Rana’s questionable track record as shown by his controversial rulings, however, they worry about the independence of the judiciary.

“Corruption in judiciary is an open secret. If ethical, competent and non-controversial justices reach the helm, everything will be corrected automatically,” said former justice Balaram KC, advising the incoming CJ to curb corruption and bench shopping.

Constitutional expert Bipin Adhikari said the apex court’s reputation has taken a beating due to a series of controversial decisions. “Unpredictable decisions on larger issues related to revenue, tax and those having strong criminal liabilities as well as delayed verdicts have cost the reputation of the top court,” said Adhikari. “Rana’s success depends on how he tackles these issues.”

Constitutional expert Bipin Adhikari said the apex court’s reputation has taken a beating due to a series of controversial decisions.

“Unpredictable decisions on larger issues related to revenue, tax and those having strong criminal liabilities as well as delayed verdicts have cost the reputation of the top court,” said Adhikari. “Rana’s success depends on how he tackles these issues.”

KC suggested that correction should begin right from the Judicial Council that recommends the names of justices as well as action against tainted judges.

Published: 14-12-2018 07:43

काठमाडौं : सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए।

संसद् बैठक नबसेको बेला जरुरी भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ।’ अध्यादेश ऐन सरह लागू हुन्छ।

‘अहिले सरकार विभिन्न विषयमा फसेको छ। सरकारको आलोचना गर्न अर्को एउटा मुद्दा थपिएको छ,’ अधिकारीले भने। कर्मचारी समायोजनको काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा पछि गरिन लागिएको उनको भनाइ छ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको समय ‘ब्याक साइड’ बाट आध्यादेश ल्याउने नभएको बताए। ‘संसदमै विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो। यसरी ल्याउन जरुरी थिएन। यो स्वाभाविक देखिएन,’ ज्ञवालीले भने।

निर्वाचन हुनुअघि संक्रमणकालमै कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यही ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको ज्ञवालीले बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले समायोजन ढिलो आएपनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ,’ उनले भने।

के छ अध्यादेशमा ?

अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले अवकास दिने व्यवस्था छ। अवकासअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ। सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनेछ। तर श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि दुई तहसम्म ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेशमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना समायोजनको आधार हुने भनिएको छ। समायोजन गर्दा पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेछन् भने सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने छ।

कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्र रहनु पर्नेछैन। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि छ। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतको निकाय सरुवा गर्न सक्नेछ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट तोक्ने व्यवस्थाले समायोजनमा जटिलता आउने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले बताए। श्रेणीगत वा तहगत प्रणालीमध्ये एउटालाई मात्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तहगत प्रणालीलाई नछोड्ने हो भने पनि वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए।

अध्यादेशमा कानुन नबनेसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ। प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिव खटाइने र प्रदेश मन्त्रालयमा विषयगत समूहका वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

कानूनी आधार तयार नगरी राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिँदा यसको उपयोगमा अनिश्चिततासँगै नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ।

३ मंसीरदेखि गृह मन्‍त्रालयअन्‍तर्गतको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संघीय सरकारमार्फत पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण शुरू गर्‍यो। फिदिम-४ की भगवतीदेवी भण्डारी (१०१) लाई परिचयपत्र दिँदै गृहमन्‍त्री रामबहादुर थापाले परिचयपत्र वितरणको शुभारम्भ गरे।

एशियाली विकास ब्यांकको रु.५५ करोड आर्थिक सहयोगमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको विभागले पहिलो चरणमा पाँचथरका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र बाँड्दैछ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा ज्येष्‍ठ नागरिक भण्डारीकै हातबाट आफ्नो परिचयपत्र लिएका गृहमन्‍त्री थापाले राष्‍ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकको सुरक्षासँगै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने बताए। तर, नागरिकलाई बहुआयामिक लाभ दिने भनिएको परिचयपत्र बाँड्ने हतारोमा यससम्बन्‍धी आवश्यक कानून बनाइएकै छैन।

यसबाट परिचयपत्र कहिलेदेखि उपयोग गर्ने भन्‍ने अन्‍योलसँगै व्यक्तिका संकलित विवरणको गलत प्रयोग हुने जोखिम देखिएको छ।

दुरुपयोगको जोखिम
राष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका गोप्य जैविक र व्यक्तिगत विवरणहरू समेटिएका छन्। तर, ती विवरण कुनै कानूनी आधारविना संकलन गरिएको छ।

‘नेपालको संविधान’ को भाग ३ मा भएको मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्‍धी व्यवस्थामा ‘गोपनीयताको हक’को विषय उल्लेख छ। तर, राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रका लागि सूचना संकलन, संकलित सूचनाको सुरक्षा र परिचयपत्र वितरण गर्न बनाउनुपर्ने कानून बनाएकै छैन। मन्‍त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा ती काम गरिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशी बताउँछन्।

गृह मन्‍त्रालयले ‘राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्‍धी कार्यविधि, २०७५’ र ‘राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५-७६-२०७७-७८’ बनाएको छ। सोही कार्यविधि र रणनीतिक योजना अनुसार विभागले राष्‍ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ।

रणनीतिक योजनामा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्‍धी ऐन तथा नियम जारी भइनसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून र प्रशासकीय निर्णयअनुसार भएका कार्यहरू समेत योजना कार्यान्‍वयनको अंगका रूपमा रहने उल्लेख छ।

तर, साइबर कानूनका जानकार एवम् अधिवक्ता बाबुराम अर्याल संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्‍धी अधिकारको हनन् हुने गरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा गोप्य जैविक र व्यक्तिगत सूचना संकलन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग भएमा हुने सजायको व्यवस्थासम्बन्‍धी कानून नभएकाले गलत प्रयोगको जोखिम छ।

राज्यले मन्‍त्रिपरिषद् निर्णयबाट व्यक्तिगत सूचना लिए पनि ती सूचना अन्‍य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने गरी कानूनले ग्यारेन्‍टी गर्न नसकेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। “नागरिकले सरकारलाई उपलब्ध गराएका सूचनाहरू अनावश्यक रूपमा छताछुल्ल भइरहेका छन्,” अधिकारी भन्‍छन्‍, “यसले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई असर पार्ने भएकाले कानून बनाएर व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्‍छ।”

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले प्रयोग गरिरहेको सूचना निर्वाचन आयोगमार्फत लिइएको हो। आयोगले २०६७ सालमा मतदाता परिचयपत्र संकलन गर्दा लिएका व्यक्तिगत सूचनालाई विभागले कर्मचारीमार्फत प्रत्येक वडामा पुनर्पुष्‍टि गर्दै विवरण बटुल्ने गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांकहरू ऐन बनाएर पनि सरकारको अन्‍य कुनै निकायलाई दिन नमिल्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “किनभने आयोगले नागरिकका गोप्य सूचना संकलन गर्दा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्र भनेर संकलन गरेको हुन्‍छ,” उनी प्रष्‍ट्याउँछन्।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २२ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जुन प्रयोजनको लागि विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्‍य प्रयोजनका लागि त्यस्तो विवरण प्रयोग गर्ने छैन।” ऐनको यही प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ९ वर्षअघि बनाएको मतदातासम्बन्‍धी ऐनमा आयोगले संकलन गरेका सूचना गृह मन्‍त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। तर, नागरिकबाट संकलित व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गरी कानून नबन्‍नु दुःखद भएको भएको उप्रेतीको भनाइ छ। उनी भन्‍छन्‍, “व्यक्तिका सूचनाको संरक्षण महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारले तत्काल जुन उद्देश्यका लागि सूचना लिएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ।”

बहुउपयोगी परिचयपत्र तर उपयोग कहिले ?
राष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा ‘चिप्स’ राखिएको छ, जसमा व्यक्तिको १० औंलाको छापसहितका जैविक र वैयक्तिक विवरण राखिएको बताइएको छ। नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनीपुर्जासहित सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्‍धित सबै विवरण समेटिने भनिए पनि अहिले नागरिकतामा उल्लिखित विवरण मात्र राखिएको छ।

कार्डमा भएको १० वटा नम्बर (डिजिट) का आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरिन्‍छ। नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिंदा विभिन्‍न कागजात जुटाउनुपर्ने झन्‍झट हट्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरूले राष्‍ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी भन्‍दै आएका छन्। यस्तै, परिचयपत्रको प्रयोगपछि आपराधिक घटनामा पनि कमी आउने विश्वास गरिएको छ।

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका इन्‍जिनियर ज्ञानेश्वर बोहरा राष्‍ट्रिय परिचय नम्बर, राष्‍ट्रिय परिचय नम्बरको प्रमाणीकरण, नागरिक तथ्यांक र मतदाता सूची तयारीजस्ता चार वटा विद्युतीय सेवाका लागि राष्‍ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताउँछन्।

विभागले जन्‍मदर्ता गर्ने बेलामै राष्‍ट्रिय परिचय नम्बर उपलब्ध गराउने र १६ वर्ष पुगेपछि वितरण गर्ने लक्ष्‍य राखेको छ। परिचयपत्रमा लोकसेवा आयोग तथा ब्यांकमा व्यक्तिगत विवरण भर्दा नागरिक तथ्यांकको प्रयोग गर्न सकिनेजस्ता विशेषता राखिएका छन्।

नागरिक तथ्यांक प्रयोग गरेर ब्यांकिङ प्रयोजनका काम गर्न नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले समेत रुचि देखाएका छन्। एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्‍द्रप्रसाद ढुंगाना भन्‍छन्‍, “विद्युतीय माध्यमबाट केवाईसी फारम भर्न राष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा हुने नम्बर उपयोगी हुन्‍छ। यसैले हामीले सरकारलाई त्यस्तो प्रविधि छिट्टै प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेका छौं।”

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गर्दै यसको बहुउपयोगिताको चर्चा भइरहे पनि नागरिकले यसको तत्काल उपयोग गर्न भने सक्दैनन्। परिचयपत्रमा अहिले व्यक्तिको नागरिकता र जैविक विवरण मात्र समावेश गरिएकाले आर्थिक कारोबार गर्नेलगायत सुविधा थपेर प्रयोगमा ल्याउन संसद्ले कानून बनाउनुपर्छ, जुन बन्‍न बाँकी नै छ।

त्यसो त, पाँच वर्षअघि नै राष्‍ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्‍धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्‍त्रालयमा पेश भएको थियो। त्यतिबेलै गृहमार्फत संसदमा पुगेको विधेयक विभिन्‍न कारणले पारित हुन सकेन।

२८ असोजको मन्‍त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार पञ्जीकरण विभाग राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्‍द्रमा गाभिएपछि राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्‍धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बल्ल संसद्मा पुगेको छ।

राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग कहिलेबाट गर्न सकिन्‍छ भन्‍ने अनिश्चयसँगै प्रयोग कसरी गर्ने भन्‍नेमा पनि सर्वसाधारण अन्‍योलमा छन्। पाँचथरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र बुझेपछि अधिकांशको प्रश्न थियो, ‘कार्ड त पाइयो, तर प्रयोग गर्ने कसरी ?’

कानून नबनेकै कारण विभागले जारी गरेको परिचयपत्रमा सबै खालका विवरण कहिले समावेश हुन्‍छ भन्‍ने अनिश्चित छ। विभागका निर्देशक जोशीका अनुसार परिचयपत्रलाई बढीभन्‍दा बढी उपयोगी बनाउन अधिकांश सरकारी निकायका सुविधा राख्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। “ती सुविधा प्रयोगमा ल्याउन अब सरकारी निकाय अग्रसर हुनुपर्छ,” उनी भन्‍छन्।

पहिलो चरणको परिचयपत्र बाँड्ने काम सकेपछि विभागले दोस्रो चरणमा चालु आर्थिक वर्षमै १५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। तेस्रो चरणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २५ जिल्ला र त्यसपछिका वर्षमा बाँकी जिल्लामा गरी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकका हातमा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउने लक्ष्‍य राखिएको छ।

सूचनाको सुरक्षा
राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक वडाबाट नागरिकको विवरण संकलन गर्ने, उक्त विवरण जिल्ला हुँदै गृह मन्‍त्रालय परिसरमा विभागको डाटा सेन्‍टरमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

नागरिकबाट संकलन गरिएका सूचनाहरूलाई प्राकृतिक विपत् तथा साइबर हमला हुँदा पनि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक जोशी बताउँछन्। “जिल्लामा संकलन गरिएको डाटा पठाउन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गरिएकाले सूचना चुहिने सम्भावना रहँदैन,” उनको दाबी छ।

जोशीका अनुसार सुरक्षाका लागि सूचनाको ‘ब्याकअप’ राष्‍ट्रिय सूचना प्रविधि केन्‍द्रको डाटा सेन्‍टर र त्यसपछि रिकभरी ब्याकअपका लागि हेटौंडामा सूचनाको डेटा सेन्‍टर खडा गरिएको छ।

अन्‍तर्राष्‍ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र अधिकांश देशमा विवादमा पर्दै आएको देखिन्‍छ। गोपनीयताबारे प्रश्न उठेपछि सन् २०१० मा बेलायतले बायोमेट्रिक प्रणालीसहितको कार्डको प्रचलन हटाएको थियो।

यस्तै, इजरायलमा स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा आए पनि त्यसमा बायोमेट्रिक प्रणाली समावेश गरिएको छैन। अधिकांश देशमा राष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा बायोमेट्रिक प्रणाली समावेश गरिएको छैन। तर, ती देशहरूले विदेशी पर्यटकहरूको भने बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य लिने गरेका छन्।

नेपालमा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र नाम दिएको जस्तो प्रणाली भारतमा ‘आधार कार्ड’ को रूपमा प्रचलित छ, जुन विवादित बनेको छ। ९ असोजमा भारतको सर्वोच्च अदालतले १२ अंकको आधार नम्बरको अनिवार्यताले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको मुद्दामा उक्त नम्बर कहाँ जरूरी भएको र कहाँ नभएको भन्‍दै सीमा तोकेर फैसला सुनाएको थियो।

[साथमा राधा गौतम, पाँचथर]

नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संविधानविद्हरूले त्यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएका छन्।

संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै नियमावली पारित भएको छ।

अधिकारीहरूले सम्बन्धित नियमावली मस्यौदाको चरणमा रहेको र पारित हुन अझै केही महिना लाग्न सक्ने बताएका छन्।

संविधानका ठूला उपलब्धि भनेर दलहरूले गर्व गर्ने गरेका मौलिक हक संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

व्यवस्था
गत असोज ३ गते त्यससम्बन्धी ऐन पारित त गरिए, तर ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनुपर्ने नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

त्यसलाई सरकारी उदासिनताको रूपमा लिन्छिन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी।

“कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकारको उदासिनता देखिन्छ। एक त पहिले नै संविधानमै तीन वर्षमा कानून बनाएर लागु गरिने भनियो अहिले आएर नियमावली निर्देशिका बनेका छैनन्।”

“कानूनको अभावमा कोही पनि आफ्नो अधिकार उपभोगबाट वञ्चित हुनुहुँदैन।”

संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक नियमावली अनुसार दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित छन्।

साथै कानूनी उपचार खोज्ने बाटो समेत रोकिएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

स्पष्टता
“नियमावली नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष पूरा हुन सक्दैन। अदालतले त स्पष्टता खोज्छ। जसका आधारमा आदेश, परमादेश जारी गर्ने र अतिक्रमण भएका अधिकारलाई लागु गराइदिने हो।”

हालसम्म श्रमिकको हकसँग सम्बन्धित नियमावली मात्रै मन्त्रिपरिषद्बारा पारित भएको छ।

अन्य हकसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव रमेश ढकालले बताए।

“त्यो नियमावली बनाउन प्राथामिकताका साथ अगाडि बढेकोले दुई-तीन महिनाभित्र नै मस्यौदा तयार भइसक्छन्। नियमावलीका लागि संसद् जान नपर्ने र सरकारकै तहबाट टुङ्गिने भएकाले छिट्टै पारित हुन्छन्।”

शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिका अतिरिक्त महिला, बालबालिका, दलित लगायतलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ।

तर नियमावली बने पनि सबै हक प्रदान गर्ने काम चुनौतीमुक्त नरहेको कतिपयको तर्क छ।
 

Kathmandu, October 25

Lawyers say regular meetings of the Inter-Provincial Council provisioned in Article 234 of the constitution can prevent conflict and misunderstanding between the federal and provincial governments.

The recent passage of the provincial police bill by Province 2 Assembly had led to conflict between the federal and provincial governments with Nepal Communist Party (NCP) Chair Pushpa Kamal Dahal warning the government of Province 2 against enacting the bill.

The prime minister, who chairs the Inter-Provincial Council meeting, had cancelled a scheduled meeting in the second week of September. The Prime Minister’s Office is yet to call the meeting. Sources said the PMO cancelled the meeting as it interpreted the meeting of chief ministers in Pokhara as an attempt to gang up against the central government.

Constitutional expert Bipin Adhikari said he did not believe the PM was against holding the meeting, which could help resolve problems between the federal and provincial governments as well as between provincial governments and it was only that the meeting had been delayed. “The PM may talk to all the chief ministers, but nothing can be as effective as an institutional mechanism for finding amicable solutions to political problems. When political problems are not resolved, they can emerge as legal problems,” he argued.

Senior Advocate Mithilesh Kumar Singh said all the office bearers of the Inter-Provincial Council were ex-officio members and it was possible for such a body to meet in a few hours, but this was not happening. “All evils of democracy can be cured by more democracy,” he said, adding that the root cause of conflict between the central and provincial governments lay in the former’s attitude, which had delayed devolution of power. “Provincial governments need to deliver to meet people’s expectations. If chief ministers are not given the power they need, they cannot satisfy the electorate,” he argued.

Advocate Sunil Ranjan Singh said the constitution had adopted cooperative federalism and the provision for Inter-Provincial Council was incorporated with a view to strengthening this concept. “But the mechanism has remained inactive. The PM cancelled the meeting,” he said and added that the centre had been ignoring the concerns of provincial governments.

“Provincial governments have complained that the centre has neither provided them human and other resources nor brought umbrella laws,” Singh said, adding that the constitution had not stipulated anywhere that provincial governments could not make necessary laws before umbrella laws were enacted by the federal government.

Singh said the federal government had failed to ensure good governance, end the syndicate system in the transport sector and provide relief to people. He added that people had started questioning the performance of the central government.

“It appears that the federal government is trying to divert public attention by criticising the Province 2 government’s move to enact laws.

Secretary at the PMO Laxman Prasad Mainali, who looks after social development and provincial coordination, said a date had not been fixed for the Inter-Provincial Council meeting. He, however, said media was spreading wrong message by harping on conflict between the central and provincial governments. “The centre-province relations are harmonious and we are talking to the provinces,” he added.

प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक अझै अनिश्चित

काठमाडौं — राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिएका छन् ।

यसका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन ।

भदौ २४ गतेलाई तय गरिएको परिषद् बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसयता बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद कुँवरले परिषद् बैठक बस्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघ र प्रदेश सरकारबीच राजनीतिक संवाद नहुँदा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको बताउँछन् । ‘संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ सरकार नै पहिलो जिम्मेवार निकाय रहेकाले त्यसको नेतृत्व तहबाट सक्रियता आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेशलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सांगठनिक संरचना, कर्मचारी, कानुनजस्ता सबै विषयमा संघ उदासीन रहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रदेशको आवश्यकता पूर्तिका लागि संघले कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन । उल्टै प्रदेश सरकारसँग छलफलबिनै एकतर्फी ढंगले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ ।

केन्द्रले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू पनि आफूखुसी अघि बढ्न लागेका छन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु, करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नुले त्यस्तै संकेत दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्ययोजना तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘समस्या दिनदिनै थपिँदै छन् तर प्रधानमन्त्रीबाट जुन रूपमा सक्रियता देखइनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको पक्कै हो,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष चैत ७ गते सबै मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग बैठक बसेयता प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसँग संवाद गरेका छैनन् । उनले त्यस बैठकमा प्रदेश सरकारले भोगिरहेका समस्या पहिचान र समाधानका उपायबारे श्वेतपत्र नै जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

संविधानविद् अधिकारी ७ मध्ये ६ प्रदेशका सरकार आफ्नै पार्टीका भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई केही सहज भए पनि त्यो सहजता सधैं रहन नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशले सामना गर्ने वास्तविक समस्या क्रमश: बाहिर आउन थालेका छन् । यस्तोमा एक एक जना मुख्यमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेटेर समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको संयन्त्र परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । समस्या आएपछि मात्रै होइन, आउन नदिन पनि परिषद् बैठक नियमित बोलाइनुपर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता आवश्यक ठान्छन् उनी ।

अन्तरप्रदेश परिषद् मात्रै होइन, प्रधामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाइएको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना निर्देश समिति पनि निष्क्रिय छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमै उक्त समिति बनाइएको थियो । अधिकांश मन्त्री र सचिव उक्त समितिका सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्राथमिकतासाथ संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना विषयलाई हाइलाइट गरिए पनि त्यसको कार्यप्रगतिमा नयाँ कुरा केही उल्लेख छैन ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संघीयता कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा देखा पर्ने समस्या र समाधानका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै चासो व्यक्त भइरहेको बताए । परिषद् बैठकको मिति तय भइनसकेको तर त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै उनले सरकार संघीयता कार्यान्वयनको गति बढाएर लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारबाट आएका समस्या समाधानका सन्दर्भमा हरेक दिनजसो सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक कानुन, सांगठनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेर पठाउने, प्रदेशलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने काम नियमित भइरहन्छ ।’

[प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ २१:५४]

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

तीन तहकै न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको न्याय परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकोले परिषद्सम्बन्धी अहिलेको क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

तर केही संविधानविद्ले न्यायालय न्यायिक विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ भएकोले व्यवस्थामा समस्या नभए पनि न्याय निरुपणका क्रममा चुनौती रहेको बताएका छन्।

न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १५६ को उपधारा ६ मा “महाअभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ।

कारबाही
उक्त व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाहेक उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछ।

पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने एकजना सदस्य सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश रहन्छन्।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई नै दिनुपर्ने भए पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशलाई मुद्दा दर्ताको अधिकार दिँदा चाहिँ समस्या हुनसक्ने बताउँछन् संविधानविद् पूर्णमान शाक्य।

“न्याय परिषद्ले यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर कोही न्यायाधीश भ्रष्टाचारको कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिए भने उसले आफैँले मुद्दा नचलाइ कुनै स्वतन्त्र निकायलाई मुद्दा लगाउन लेखेर पठाउने व्यस्था भइदिएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई यसले सघाउ पुर्‍याउँथ्यो।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रहने न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था अमिल्दो भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग र सभामुखसँग आफू प्रधानन्यायाधीश रहँदा मुद्दा छिन्ने कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको अहिले यस्तो व्यवस्थामा संशोधन गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउन भन्नुपर्‍यो।”

समस्या
तर संविधानविद् विपिन अधिकारी चाहिँ परिषद्को उक्त क्षेत्राधिकारमा समस्या नरहेको बताउँछन्।

तर न्यायपालिकाभित्रै न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउँदा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेजस्तो प्रचलन नहोओस् भन्नका लागि योग्य मानिसलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

“कार्यविधिका कुरा हुन्छ त्यसमा स्पष्टता हुनुपर्ने। जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने न्यायाधीशलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो भयो भने अनुसन्धानको दायरा हुन्छ त्यो पनि प्रभावित हुँदैन। न त जुन आरोपित कसुर छ त्यसका बारेमा अनावश्यक प्रभाव हुन्छ।”

पछिल्लो समय कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीश र स्वयम् प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा पर्न थालेको देखिएको छ।

यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अहिलेको कानूनले अभियोक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

Nepal’s decision to participate in a counter-terror drill with China while declining to participate in multilateral drills organised by India has triggered speculation of a drift in ties between New Delhi and Kathmandu.

Nepal decided to pull out of military exercises involving the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), a group involving seven countries from South Asia and South-east Asia, held from Sept 10 to 16 in Pune. Instead, It sent observers.

But Nepal went ahead with a 10-day bilateral counter-terrorism and disaster management drill with China, which began on Monday.

Asked to comment on Nepal’s pullout, India’s army chief Bipin Rawat said: “Countries like Nepal and Bhutan will have to be with India due to geography, which does not favour other countries.”

The general added that the leadership in India believed in developing relations with its neighbours.

He said: “We are a bigger country and if we take the lead, everybody will follow suit. That is why we stepped into this (by organising the military exercise).”

Defence Minister Nirmala Sitharaman insisted that Nepal’s absence from the exercise was not a boycott, telling a news conference on Tuesday that Kathmandu had told New Delhi it had to pull out as its newly appointed army chief, General Purna Chandra Thapa, was busy and could not travel to India.

India and Nepal have traditionally had close ties. But the relationship has seen many ups and downs, particularly with Nepal trying to wean off its dependence on India since 2015, when a blockade of the main border crossings with the Asian giant led to a shortage of fuel, medicines and other essential items.

Traditionally, India has been able to influence Nepal, which acts as a land buffer between India and China. Lately, however, Nepalhas been increasingly reaching out to China.

Since coming into power, Indian Prime Minister Narendra Modi, who recently visited Nepal for the BIMSTEC summit, has, with an eye on China’s expanding footprint, made improving ties with Nepal and other neighbours a foreign policy priority.

Yet Nepal’s Prime Minister K.P. Sharma Oli, much to New Delhi’s discomfiture, has declared that his country would remain equidistant from India and China.

China has been making steady inroads in Nepal such as by helping to build infrastructure.

During a visit by Mr Oli to China in June this year, both countries signed a transit agreement allowing Nepal access to Chinese ports and agreed to expand land connectivity.

Subsequently, China granted Nepal access to four seaports, in what observers said was also aimed at reducing its dependence on India.

More than 98 per cent of Nepal’s third-country trade goes through India, but the transit agreement with China provides an alternative trade route.

Observers in Nepal noted that the small country had to balance its ties with India and China.

“As Nepalese, we value our relationship with India and have enormous goodwill for it. As a small country, we also value our independence and the prospect for economic prosperity. We are not only small, but also vulnerable,” said constitutional expert Bipin Adhikari.

He added: “It is in this respect that many Nepalese would like to see India as helpful. We have the other neighbour as well. We must keep good and balanced relations with both powerful countries. I have no idea why the BIMSTEC exercise was considered important in this relationship.”

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्।

संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यसमा टेकेर समृद्धिका निम्ति हातेमालो गर्नु पर्ने बताए।

संविधान मामिलाका विज्ञहरूले भने पछिल्ला तीन वर्ष संविधान चलायमान गराउने जग बसाउन मात्र खर्च गरिएकाले अब भने जनअपेक्षाबमोजिम कार्यान्वयनको अनुभूति गराउने बेला आएको बताएका छन्।

संविधान र समृद्धि
विगतमा आलोचकहरूले ओलीलाई संघीयताबारे पूर्ण विश्वस्त नभएको नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्थे।

तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयताबारे अब बहस गर्न आवश्यक नभएको बताए।

उनले भने, “सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न अब सान्दर्भिक रहेन । बहस र तर्कवितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वाभाविक हुन्छ। तर जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागु गर्छ।”

आफ्नो मन्तव्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र समृद्धिसँग जोड्न खोजेका थिए। जनअपेक्षानुरूप कामभन्दा कुरा धेरै भएकोबारे आफू जानकार रहेको उनले बताए।

विकासको काम आफ्नो सरकार र पार्टीको निजी विषय मात्र नभएको भन्दै उनको भनाइ थियो, “आजको अलमल ‘भइहाल्छ नि’ भन्दै सुस्तरी चल्ने वा ‘गरिहाल्लान् नि’ भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकाङ्क्षानुरूप ‘शीघ्र विकासको लागि तीव्र गतिमा दौडिन खोज्ने’ पक्षहरू बीचको बेमेल हो भन्ने मैले ठानेको छु।”

चुनौती
नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन वर्षमा चारवटा सरकार बने पनि तीन तहको निर्वाचनको एउटा मुख्य काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ।

तर संविधानको कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणमै महिला अधिकारजस्ता कतिपय व्यवस्थामा सरकार चुकिरहेको कतिपय कानुननिर्माताहरू नै ठान्छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डिला सङ्ग्रौला भन्छिन्, “संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि सम्पूर्ण महिलाहरूले त्यसको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि विकराल छ।”

यससँग जुझ्न समृद्धिका आधारमा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना न्यूनतम शर्त हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले मूल्य मान्यताका हिसाबले मौलिक हकका कानुनहरूले स्थिर बनाउन खोजिए तापनि वित्तीय दायित्वबारे स्पष्टता पाइँदैन।

‘स्वीकार्यता’

संविधानका जानकारहरूका विचारमा संविधानविरोधी उग्रता पछिल्लो समय खासै देखिएको छैन।
बरु संविधान जारी हुनभन्दा अघि र पछि असन्तुष्ट देखिएका कतिपय मधेशी दलहरू पनि संविधानअन्तर्गत नै शपथ लिएर यो प्रक्रियामा सामेल हुनु यही प्रक्रियाबाटै आफ्ना समस्याको समाधान हुने देखेको रूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।

यी सबैको मर्म संविधानले सोचेका जनअपेक्षाको कार्यान्वयन सँग जोडिने बताउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी।

उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म जेजति गरिएको छ, त्यो तयारीसम्मको कुरा हो। कार्यान्वयनमा जाँदा कानुनले सुनिश्चित गरेका मापदण्डबमोजिम जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिए त्यसले प्रजातान्त्रिक परिपाटीले काम गर्न नसकेको जस्तो मानसिकताको विकास हुन सक्छ।”

जसका लागि उत्पीडनमा परेका र संविधानबाट आड र भरोसा खोजेकाहरूबीच संविधानका उपलब्धि व्यावहारिक रूपमा छिटो पुग्नुपर्ने र त्यसले नै संविधानको भविष्य मापन गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।