Category: Quotes

  • Should rapists and murderers get death?

    Following a recent wave of rapes and murders, mostly of minors, a section of the society is clam­oring for death penalty for the cul­prits. The public anger at state inac­tion is perhaps justified and it is not hard to empathize with those who would like to see the perpe­trators of this heinous crime given the ultimate punishment.

    “Every person shall have the right to live with dignity,” says Article 16 of the new constitution. Rapes most certainly violate this fundamental right of each and every Nepali. But, again, the same Article also stipulates that “No law shall be made providing for the death penalty to any one”. This brings us to an important question: Is death penalty justified, both ethically and legally?

    People who speak in the favor of capital punishment for rapists strongly believe in its capacity to act as a deterrent; the laws must be so strong that they instill a strong fear in the minds of poten­tial criminals. “When you know taking this poison will kill you, you will avoid it at all costs,” says Sabitri Subedi, a native of Bara district who has become perhaps the most vocal advocate of death penalty for rap­ists. “I do not see any other alterna­tive. A person committing a heinous crime like rape does not deserve the safety from public stigma and scruti­ny that a prison sentence provides.” Subedi says she has closely known countless rape victims and has inter­nalized their trauma. It was the rape and murder of six-year-old Puja Saha of Bara in 2015 that inspired her to take up their cause, she adds.

    The other reason the advocates of death penalty cite is lack of trust in the existing justice-delivery sys­tem. Nepali Congress federal law­maker Uma Regmi has also been asking for capital punishment for murder after rape. She says traditionally anti-rape laws have been poorly implemented. A new law states that anyone found guilty of murdering an individual after rape will get life imprisonment, and even jail term for rapes has been increased from 15 years to 20 years. But implementation is again questionable. “If there was faith in the existing justice-delivery mech­anism, we would not be pushing for harsher punishment,” she says. “When the authorities cannot find the culprits, or they try to cover up for those in positions of power and deny justice to the victims, it is only natural that the demand for capital punishment gets stronger and stronger.”

    The case against

    Nepal is one of 106 countries that has abolished death penalty and one of 142 countries that have not sent anyone to death in the past 10 years. Today only a small num­ber of countries continue with the practice, and even some of them are now are working towards a moratorium on death penalty.

    Moreover, a 2007 United Nations resolution on moratori­um on death penalty, of which Nepal is a signatory, calls upon all countries to put temporary prohibition on death penal­ty while working for its aboli­tion. It also urges states which have abolished death penal­ty not to reintroduce it. But like all the UN resolutions it is not binding.

    Those against capital punish­ment in Nepal are also in favor of rule of law but, at the same time, they believe even more in every individual’s inalienable right to life. Manju Khatiwada, head of the ‘Gen­der and Inclusion’ division of the National Human Rights Commis­sion, says that instead of demanding capital punishment, existing laws should be implemented to bring justice to the victims.

    There is no credible evidence that death penalty deters crime more effectively than a lengthy prison term, she adds. After working closely with the victims of rape in different parts of the country, she says sentencing the culprits to death will not bring any consolation to the victims’ family. “The focus should instead be on the victims’ social rehabilita­tion and reintegration”.

    There are practical hurdles to the implementation of capital punish­ment as well. While asking for capi­tal punishment for rapists, lawmak­er Regmi said “right culprits” should be found and sentenced to death. But according to constitutional law­yer Bipin Adhikari, to arrive at the “right culprit” the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the defendant is guilty. “But as our investigate system is flawed there are high chances that the provision of death sentence might be abused,” he cautions. Death penalty is irre­versible, adds Khatiwada, so if there is a mistake in identifying the cul­prit, someone else might have to pay for it with their life, as has happened in many other countries.

    Adhikari and Khatiwada both agree that there are underlying reasons behind increasing cases of rapes which cannot be solved by sentencing culprits to death. They demand that the society look into these reasons and come up with solutions accordingly. There are for instance problems related to dis­crimination, the stigma associated with reporting these crimes, flawed justice system and corruption in investigation. The pro-death Subedi pointed out lack of proper toilets in the rural areas as a reason; Regmi, the lawmaker, cited the problem of alcoholism and drug abuse as also responsible for increasing rapes.

    As Nandita Rao, an Indian law­yer, writes about the demand for death penalty for rapists in India: “It is not the severity of the pun­ishment but the certainty and uniformity of it which will reduce crime.” Perhaps fewer voices in Nepal would be in favor of death penalty if we could only imple­ment existing laws and reduce the stigma attached to rape victims coming out

  • ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानून असोज ३ भित्रै’

    असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

    ढिलो गरेर संसद्‌मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्‌मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप पर्ने बताइएको छ।

    मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्दा पछि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउने कतिपय संविधानविद्को भनाइ छ।

    संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।

    समयसीमा
    जसअनुरुप ती मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनसम्बन्धी सबै विधेयक गत हप्तासम्ममा संसद्‌मा दर्ता भएका छन्।

    अबको १४ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने ती विधेयकमध्ये तीनवटा विधेयक राष्ट्रियसभामा छन् भने बाँकी १४ वटा प्रतिनिधिसभामा छन्।

    प्रतिनिधिसभामा ती विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सोमवार सकिएको छ।

    अब समितिका छलफल हुने ती विधेयकहरू असोज २ गतेसम्म पारित हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए।

    उनले भने “यस बीचको समयमा कामको चाप र समय कमी त छ। तर एउटै समितिमा धेरै विधेयक पर्दैन। त्यसैले संविधानको समय सीमाका बारेमा हामी सबै सजग भएकाले त्यो समय सीमाभित्रै पारित गर्छौँ।”

    दृष्टिकोण
    पारित नहुँदा संवैधानिक जटिलता आउने मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई समयसीमाभित्रै पारित गर्ने गरी सरकार र संसद्‌बीच सल्लाह र सहयोग भइरहेको संसद्‌का महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए।

    तर संसद्‌मा कतिपय सदस्यहरूले यस्ता विषयमा छलफलका लागि पर्याप्त समय नहुने बताएका छन्।

    यस्ता विषयमा सर्वसाधारणदेखि संसद्‌मा पर्याप्त छलछल नहुँदा पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

    उनले भने, “यही रूपमा पारित हुने हो भने कतिपय खोजेका विषयहरू नपर्ने अनावश्यक विषय पर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरूबारे सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित गर्न गाह्रो हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।”

    संसद्‌मा छलफलका चरणमा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी, खाद्य जस्ता विषयमा आममानिसको अधिकार सुनिश्चित हुने र त्यसका लागि कानूनी उपचार खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने ठानिएको छ।

  • No laws on fundamental rights ready though deadline ends Sept 19, 2018

    KATHMANDU, Sept 4: The government has failed to formulate even a single law essential for the implement of the newly-introduced fundamental rights even as the constitutional deadline for enacting such laws ends on September 19.

    Altogether 15 bills related to the implementation of the fundamental rights as envisioned by the present constitution, have either been just tabled in parliament or have just been forwarded to the various parliamentary committees so far. Most of the parliamentary committees have not held even a single meeting to discuss such bills, as these committees have yet to elect their heads.

    Only the legislative committee of the upper house has been holding discussions on the bills relating to fundamental rights.

    Speaker of the lower house Krisha Bahadur Mahara is, meanwhile, scheduled to embark on five-day visit to China from September 7, despite the pressure of business in parliament. According to the speaker’s secretariat, his participation in a conference there was scheduled a month earlier.

    In Mahara’s absence, the House of Representatives cannot be convened . With the speaker abroad and some public holidays just around the corner, parliamentary meetings can be held for only around a week in the remaining 15 days.

    The speaker’s China visit, the lengthiness of parliamentary procedures and the ineffective parliamentary committees are likely to push business towards the deadline, leaving little time for discussing the issues sufficiently or even adhering to the requisite procedures.

    Lawmakers were given three days by the lower house on Monday to register their amendments to three newly registered bills, while the upper house is expected to allow amendments from Tuesday to the bill on the rights of children . The bills are also likely to be forwarded to the parliamentary committees for further deliberations.

    Parliament will have only a few days for discussions on the 15 bills and their endorsement even if the parliamentary committees concerned table the revised bills in the full House for discussion and endorsement. All bills must be forwarded to both houses of the bicameral parliament for discussion and endorsement. But the upper house cannot reject a bill which is already endorsed by the lower house. It can only send its feedback .

    Experts have expressed concern that eleventh-hour endorsement of the fundamental laws without proper discussion may not do justice to their objectives as envisioned by the constitution.

    “The major goal of the new fundamental rights are to ensure the social, economic and cultural rights of citizens. But the government drafted the laws without proper consultation and now the legislature is under deadline pressure,” legal expert Bipin Adhikari told Republica. “Enactment of such laws in a short time and with little discussion might meet the formalities but may not achieve the constitutional goals.”

    Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Bhanu Bhakta Dhakal, however, said, “We have urged the speaker and the upper house chairman to prioritize the endorsement of the fundamental rights bills. Now it is the responsibility of parliament to meet the constitutional deadline.”

    The government has tabled 15 bills to implement 31 fundamental rights provisioned in the new constitution . The constitution has set a three-year deadline for the implementation of the fundamental rights . Article 47 of the constitution has stated that “the state shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this part, within three years of the commencement of this constitution”. September 19 marks the 3rd anniversary of the promulgation of the new constitution.

  • मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

    पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

    शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

    संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

    मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

    संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

    सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

    साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

    संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

    [प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२]

  • Chief attorneys’ conclave concludes

    Pokhara, September 1: The two-day conclave of chief attorneys of seven provinces organised with support from United Nations Development Programme concluded here today, issuing an 11-point Pokhara Declaration.

    Speaking at the conclave, the CMs urged the central government to formulate at the earliest necessary laws to facilitate the work of provincial governments.

    “The provincial government has failed to work effectively for want of a number of laws, hence it’s high time the federal government formulated required laws and transferred the jurisdiction over peace and security related affairs to the provincial governments,” they observed.

    “Though we are under the Office of the Attorney General, we, the chief attorneys at provincial level, can’t argue on behalf of the government, which is unfair. Just like the Attorney General, we at the province-level must be allowed to argue on behalf of the government in the court,” they added.

    “As the successful operation of the provincial governments are the heart of federalism, the central government should create conducive environment for the provincial government by formulating necessary laws and providing required number of employees,” they observed.

    Chief attorneys of all seven provinces — Chudamani Acharya of Province 1, Dipendra Jha of Province 2, Suryachandra Neupane of Province 3, Rajendra Ghimire of Gandaki Province, Thakur DC of Province 5, Bidhyabhushan Manandhar of Karnali Province and Kulananda Upadhyaya of Province 7— participated in the conclave that began yesterday.

    Gandaki Province Chief Minister Prithvisubba Gurung, former chief justice Kalyan Shrestha, High Court Pokhara chief judge Kumar Chudal and others spoke on the first day of the conclave yesterday.

    Constitution expert Bipin Adhikari and former CJ Shrestha gave their presentation today.

    [A version of this article appears in print on September 02, 2018 of The Himalayan Times].

  • संवैधानिक परिषद्‍मा भएन जोशीको सुनुवाइ

    संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गरेको छ।

    यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीपकराज जोशीलाई गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले गत साउन १८ गते अस्वीकृत गरेको थियो।

    त्यसपछि मिश्र कायममुकायम प्रधान्यायाधीश भएका थिए।

    तर बैठकमा जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गर्न राखेको मागबारे भने छलफल नभएको परिषद्का सदस्यहरूले बताए।

    निर्णय
    प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएको तीनसाता पछि बसेको परिषद् बैठकले मिश्रलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो।

    तर मिश्रले पनि प्रधान्यायाधीश हुनका लागि अझै जोशीले जस्तै संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ।

    आफ्नो प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेर अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले राखेको छानबिनको माग बारे भने परिषद्को बैठकमा छलफल नभएको परिषद्की एकजना सदस्य उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

    उनले भनिन्, “संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको छलफल र संसदीय समितिको निर्णय माथि संवैधानिक परिषद्ले छलफल गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामीले यो बैठकमा त्यसबारे छलफल गरेनौ।”
    प्रस्ताव
    सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्न सकिने नियम अनुसार न्यायपरिषदबाट मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम प्रस्ताव भएको थियो।

    अधिकारीहरूका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रलाई प्रधान्यायाधीशमा अनुमोदन गरे उनी आगामी पुषसम्म प्रधान्यायाधीश बन्नेछन्।

    प्रमाणपत्र विवादकै कारण गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधान्यायाधीश नरहेको पत्र पठाएपछि कामु प्रधान्यायाधीश बनेका जोशी समेत उस्तै विवादमा फसेर अस्वीकृत हुँदा न्यायालयमा राजनीति छिरेको भन्दै कतिपयले चिन्ता जनाएका थिए।

    एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, “संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नियमावलीका व्यवस्थाहरू विवादास्पद छन् किनकि संविधानले दुई तिहाइबाट न्यायाधीशहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन।”

    प्रभाव
    न्यायपरिषद्बाट वर्षौंअघि न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति भएका र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइसकेकाहरू समेत विवादमा फस्ने अवस्था आउनु न्यायालयका लागि नकारात्मक भएको कतिपयको तर्क छ।

    अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले भनिन्, “राजनीतिक रूपमा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेन भने त्यसले ठूलो भयावह स्थिति ल्याउँछ।”

    तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो आरोपको बचाउ गर्दै आएका छन्।

  • पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता

    चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

    मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आज यहाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभः भू–राजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता’ विषयक संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्यो।

    सो अवसरमा चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

    काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का डिन डा विपिन अधिकारीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभः भूराजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम अहिले विश्वव्यापी सहमतिको विषय भइसकेको बताए।

    नेपालसहित विश्वका ६७ देशले बीआरआई चीनसँग सहकार्य गर्न सम्झौता गरेका छन् । नेपालले आफ्नो विकासका निम्ति उत्तर र दक्षिण फर्कनुको सट्टा विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

    कार्यपत्रमा भनिएको छ, “बीआरआई विकासको कुनै एउटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिने कार्यक्रम होइन, यसले ठूला पूर्वाधार निर्माण, व्यापार विस्तार, जनस्तरको सम्बन्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत गरिबी निवारणलाई पनि समेटेको छ ।”

    व्यापार र लगानीका लागि विकासशील मुलुकलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु बीआरआईको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो । यसका लागि एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको स्थापना पनि भएको छ । जसको प्रमुख लगानीकर्ता चीन, भारत र रशिया छन् ।

    शान्ति र सहयोग, खुलापन र समावेशीकरण, पारस्परिक सिकाइ तथा पारस्परिक लाभ बीआरआईका यी चार अाेटा प्रमुख विशेषता हुन् । बीआरआईका विभिन्न नौ अाेटा कनेक्टिभिटी कोरिडोरमध्ये चीन–नेपाल–भारत कोरिडोर पनि एउटा हुन सक्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

    यो कार्यक्रम भू–राजनीतिक एजेन्डा नभएर विकास र पारस्परिक सहयोगको योजना हो । यसको फाइदा लिन सके नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल नभएर दुई ठूला आर्थिक शक्ति बीचको मोति हुन सक्ने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

    [६ भाद्र २०७५, बुधबार १०:५६ रासस]

  • बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ: भू–राजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

    प्रेस विज्ञप्ति
    ५ भाद्र २०७५, काठमाडौं ।

    मदन भण्डारी फाउण्डेशनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ: भू–राजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता शीर्षकमा एक संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता सिचुवान विश्वविद्यालय चीन स्थित दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राध्यापक डा. दाइ योङहोङ हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रमको अध्यक्षता काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का डिन डा. विपिन अधिकारीले गर्नु भएको थियो ।

    उक्त बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ: भूरानीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता शीर्षक प्रस्तुतीको सारांश यसप्रकार रहेको छ:

    ल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको विश्वव्यापी प्रस्ताव भएपनि आजको समयमा यो कार्यक्रम चीनको एक्लो प्रस्ताव नभएर विश्वव्यापी सहमतिको विषय भैसकेको छ । नेपालि सहित विश्वका ६७ देशले बीआरआई मा चीनसंग सहकार्य गर्न सम्झौता गरेका छन् ।

    नेपालले आफ्नो विकासका निम्ति उत्तर र दक्षिण फर्कनुको सट्टा विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । बीआरआई विकासको कुनै एउटा पक्षलाई मात्र ध्याने दिने कार्यक्रम होइन, यसले ठूला पूर्वाधार निर्माण, व्यापार विस्तार, जनस्तरको सम्वन्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत गरिवी निवारणलाई पनि समेटेको छ । व्यापार र लगानीका लागि विकासशील मुलुकलाई आर्थिक श्रोत उपलव्ध गराउनु बीआरआईको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो । यसका लागि एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट वैंकको स्थापना पनि भएको छ, जसको प्रमुख लगानीकर्ता चीन, भारत र रसिया रहेका छन् ।

    बीआरआईका चारवटा प्रमुख विशेषता छन्:
    १. शान्ति र सहयोग
    २. खुलापन र समावेशीकरण
    ३. पारस्परिक सिकाई
    ४. पारस्परिक लाभ

    बीआरआईका विभिन्न ९ वटा कनेक्टिभिटी कोरिडर मध्ये चीन – नेपाल – भारत कोरिडर पनि एउटा हुन सक्छ । बिआरआइ अन्तरगत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे संजालमा जोडिन नेपालले शिगात्से – केरुङ – काठमाडौं, लुम्बिनी रेल्वे निर्माणमा सहयोग प्राप्त गर्र्नेछ । भविष्यमा यो कनेक्टिभिटी परियोजनाले नयाँ दिल्लीलाई समेत जोड्ने सम्भावना बोकेको छ ।

    चीन भित्रै बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न विकासका परियोजना ठुलो संख्यामा अघि वढेका छन् । त्यसैले यो कार्यक्रम भू–राजनीतिक एजेण्डा नभएर विकास र पारस्परिक सहयोगको योजना मात्र हो।

    चीनको आधुनिक विकास करिव ३०/४० वर्ष अघि विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाबाट ऋण लिएर शुरु भएको हो । त्यही विकासले चीनलाई अहिले संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र वनाएको छ । त्यसैले आज चीनको अर्थ व्यवस्थाबाट ऋण लिने मुलुकहरु ऋण पासोमा फस्छन भन्ने तर्कमा सत्यता छैन । चीन आफँैले ऋण लिएर विकास गरेको हुनाले कुनै पनि राष्ट्रलाई ऋण पासोमा लैजाने उसको उद्देश्य छैन ।

    चीन वर्तमान समयमा कन्फ्यूसियसको विचार अनुसार अघि बढिरहेको छ । कन्फ्यूसियसवादले समावेशीकरणमा विश्वास गर्दछ । बीआरआई अन्तर्गत अमेरिका, भारत, जापानलाई पनि समावेश गर्न चीनले चाहेको छ । पछिल्लो समयमा वीआरआई सफलता तर्फ उन्मुख छ । यो सफलताको फाइदा लिन सके नेपाल दुई ढुंगा वीचको तरुल नभएर दुई ठुला आर्थिक शक्ति वीचको मोति हुन सक्छ ।

    वहुपक्षिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि वंगालको खाडी पहल (विम्स्टेक) संग वीआरआईलाई जोड्न सकिन्छ । भारतमा भएको विम्स्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले चीनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई वीआरआई वारे छलफल गर्न आमन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक योङहाङले वीआरआईबाट सवै सहभागी राष्ट्रले समान लाभ लिन सक्ने वताउनुभयो ।

    विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ, वुद्धिजिवी, सांसद, प्राध्यापक, विद्यार्थि लगायतको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रमको शुरुआतमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनका सचिव एवम् पूर्व सांसद पेम्बा लामाले कार्यक्रमको उपादेयतामाथि प्रकाश पार्र्दै उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई देशको प्रमुख थिङट्याङ्कका रुपमा अगाडि लैजाने उद्देश्य रहेको लामाले बताउनुभएको थियो ।

    उषा किरण भण्डारी
    अध्यक्ष
    संचार सम्पर्क: मिना भण्डारी – ९८६२१४५८४०

  • तीन तहका सरकार विवाद : खोइ खिचातानी मिलाउने निकाय ?

    काठमाडौँ — केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वलगायत विषयमा विवाद सुरु भइसके पनि समाधानका लागि संविधानले तोकेका संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । बरु संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ ।

    संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसके पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बन्न सकेको छैन ।

    तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन । यो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायत विषयमा समन्वय गर्न स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद बैठक पनि बस्न सकेको छैन । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचना बनाउनुभन्दा पनि केन्द्र सरकार त्यसबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ ।

    पछिल्लो पटक सरकारले स्थानीय तहहरूको कर विवादबारे ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्थानीय तहले लगाएका र बढाएका विभिन्न करको विरोध हुन थालेपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन र सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थका राजस्व सचिव तथा वित्त आयोगका सचिव रहेको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानअनुसार करका सन्दर्भमा सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो ।

    आयोगलाई संविधान र कानुनले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्न र करबारे सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ ।संघीय मामिलाका जानकारहरूले सचिवको कार्यदल बनाएर थालिएको प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । संघीय वित्तबारे जानकार अच्युत वाग्लेले संघीयतालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सचिवहरूको समितिबाट काम लिन खोज्नु असंवैधानिक हो, त्यसको सिफारिसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नुमा तलका सरकारलाई आफूअनुकूलका निर्देशन पठाउन पाउने मनसाय लुकेको देखिन्छ ।’

    संविधानले राजस्व बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ । पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘गत वर्षको बजेट अगावै वित्त आयोग गठन भइसक्नुपथ्र्यो, ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले यतिबेला करका सम्बन्धमा उठिरहेका सवालबारे सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’

    तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ ।

    ‘संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका संरचनाको प्रभावकारी परिचालन गरेरै समस्याको हल खोजिनुपर्छ,’ वित्तीय संघीयताका जानकार वाग्लेले भने, ‘जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, त्यो नहिँडेर संघीयता नचल्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिन त खोजिएको होइन ? संशय उत्पन्न हुन सक्छ ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

    तीन तहबीच प्रशासनिक पुन:संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावका चुनौती प्रखर रूपमा देखिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयतामा आउने समस्या समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले लिएको निर्णयभन्दा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा सहभागी भएर गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारहरूले बढी अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

    करका सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका संघीय मामिला सचिव थपलियाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहको करका विषयमा विवाद पनि बढेको र सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएकाले अब आयोग छिट्टै गठन हुनेछ’ उनले भने, ‘कर र स्रोत बाँडफाँटको कुरा हेर्ने काम आयोगकै हो ।’

  • सकियो संविधान सम्मेलन !

    काठमाडौं – काठमाडौंमा आयोजना भएको तीनदिने संविधान सम्मेलन सकिएको छ। संविधान जारी भएको ३ वर्षपछि भएको संविधान सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छलफल भए। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि संविधानवादको इतिहास, संविधान निर्माणको राजनीतिक प्रक्रिया, संविधानमा भएका कमीकमजोरी, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, दक्षिण एसियाका संविधानको कार्यविधिलगायतका विषयमा समूहगत छलफल भएको थियो।

    सोमबार सकिएको सम्मेलनमा नयाँ संविधानका प्रावधान र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ। तीनवटा समूहमा विभाजित भएर विज्ञहरूले छलफल गरेका थिए।

    सोमबार संघीय संरचना, मौलिक हक, २०४७ सालको संविधान, संविधानमा आमाका नाममा नागरिकता, संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीका विषयमा समूहगत छलफल भएको थियो। संविधान कार्यान्वयन चुनौतीका विषयमा सांसद भीम रावलले संविधान बनाउँदाका कठिनाइका बारेमा धारणा राखे । ‘संविधान कार्यान्वयन क्रममा रहेकाले पछाडिका कुरा बिर्सेर व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्रिय हित, समाजको एकता, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिऊँ,’ उनले भने।

    काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलको उद्घाटन शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्। सम्मेलनमा चीन, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसियालगायत देशका संविधानविज्ञको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा संविधानका विभिन्न पाटामा केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुति, टिप्पणी र अन्तक्र्रिया भएको थियो। नेपालका संविधान निर्माता एवं विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।