Category: Quotes

हाम्रो काममाथि नै प्रश्न गरेर सवालजवाफमा उत्रिने, अन्तर्वार्ता दिने काम गर्नु यो समितिकै अपमान हो – नेकपाका समिति सदस्य

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन – कांग्रेसका समिति सदस्य

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाइबाट अस्वीकृत गर्दा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उठ्ने भएको छ । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संविधान मौन छ ।

तर, संघीय संसद्को संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले प्रस्टसँग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ दुई तिहाइको बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छाया पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा त्यसको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । समितिले तत्काल नियमावलीको कार्यविधिअनुसार अस्वीकृत गर्न सक्ने विशेषाधिकार रहे पनि पछि अदालतमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

‘संविधानले खोजेको र चिनेको संघीय ऐनलाई हो । नियमावली र कार्यविधि संसदको क्षेत्राधिकार भित्रैबाट पारित भए पनि ऐन बनिनसकेका कारण यसले कानुनी प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने, ‘संविधानले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् पार गरेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छैन । सुनुवाइ गर्ने मात्रै भनेको छ । सुनुवाइ गर्नु भन्नुको अर्थ स्वीकृत र अस्वीकृत दुवै गर्न सक्छ तर नियमावली र कार्यविधिबाट होइन ऐन बनाएर गर्नुपर्छ ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ (५) को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा अनुमोदन भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर, संविधानले भने अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । संविधानको धारा ९७ ले संघीय कानुनबमोजिम समितिहरू गठन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ भने धारा १०४ ले समिति गठन र कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नियमावली नबनेसम्म आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल संविधानले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने अधिकार दिएकाले यसमा प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । ‘संसद्ले कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरा उसको विशेषाधिकार हो, यसमा न्यायालयले पुनरावृत्ति गर्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा कस्तो आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा आम जनताको चासो भने हुन्छ । कार्यविधिमा नलेखिए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा पुष्टि हुने गरी आधार देखाउन सक्नुपर्छ ।’

संविधानविद् अधिकारी संसदीय प्रणालीमा संसदीय सुनुवाइ सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रहेका मुलुकले मात्रै यस्तो अभ्यास गर्ने परम्परा छ । ‘राष्ट्रपति सिधै जनताबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले संसद्लाई उसले नचाउन सक्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, तर संसदीय प्रणालीमा संसदकै भूमिका बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति राख्नु अनुचित मात्रै होइन, खतरनाक हो ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेमा गलत नजिर बस्ने बताए । ‘दुई तिहाइ मतको बलमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन, कार्यकारिणीको छायामा न्यायपालिका पर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौं । अस्वीकृत भए दुर्भाग्य हुनेछ । न्यायालयलाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने काम हुनेछ ।’

कानुनविद् अधिकारीले पनि संसदीय सुनवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरे न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर आएका न्यायाधीश समितिको बहुमत सदस्यसँग रुझेको बिरालो जस्तो बन्नुपर्‍यो भने कसरी स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेमा संसद् र सडक तताउने चेतावनी दिएका छन् । समितिको बैठकलगत्तै कांग्रेस नेताहरूबीच सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा यसबारे छलफल भएको थियो । ‘एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्ने, त्यति गर्दा पनि अस्वीकृत गर्ने अवस्था भए सडक र सदन तताउने कुराकानी भएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:२२

All major Nepali and English broadsheet dailies published from Kathmandu on Tuesday have highlighted that the Parliamentary Hearing Special Committee delayed its decision on whether to endorse Acting Chief Justice Deepak Raj Joshee for the position of Chief Justice. The unexpected delay has raised different concerns and they have been clearly reflected on the front pages of major newspapers. Some newspapers have also begun to discuss what will happen next if the Committee, with majority votes or unanimously, decides to reject his name.

Whereas all newspapers have reported the postponement of Parliamentary Hearing Special Committee’s ‘decisive’ meeting, Kantipur, Naya Patrika and Nepal Samcharpatra have also explored what will happen next if the Committee takes a ‘bold’ decision to reject Joshee.

Kantipur explains the rejection may invite some constitutional and legal complications as the constitution does not have sufficient provisions to implement in such situations. Quoting constitutional expert Bipin Adhikari, the report says Joshee or some other person might challenge the decision’s legality at court as there is no specific Act on parliamentary hearing, but just regulations.

Meanwhile, Naya Patrika and Nepal Samacharpatra report that Joshee has not gone to the Supreme Court after his nomination has remained undecided at the parliamentary committee. They have also informed that Justice Om Prakash Mishra is most likely to be recommended for the position in that case.

However, Joshee said he would not resign immediately, according to The Kathmandu Post. Rajdhani and The Himalayan Times add that Joshee has said the Committee’s delay is an attack on independent judiciary.

(Excerpts)

दुईतिहाइ बहुमतको शत्तिशाली सत्ता पाँच महीनामै घेराबन्दीमा पर्न थाल्नुको अर्थ हो – असफल हुने सुविधामा नरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई चिन्न ढिलो गर्दैछन्।

पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मविश्वासी हाउभाउमा देखिंदै आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गएको १ साउनमा बिल्कुलै भिन्न देखिए । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोलिरहँदा ओलीमा हडबडाहट, संशय र निराशा बाक्लै देखिन्थ्यो । संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पंक्तिबाट सरकारको प्रतिरक्षा र सरकार विरोधीको प्रतिवाद हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे, त्यसक्रममा । उनले भने, “सरकारले देशलाई सही बाटोमा हिंडाउँछ र जनताका आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने बुझेका विरोधीहरू र सामाजिक न्याय हुन नदिनेहरूले अफवाह फैलाएका छन् । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । तर, यत्रो पंक्तिमा कोही बोल्न जान्ने छ जस्तो पनि लाग्दैन, कोही बोलेको पनि सुनिंदैन । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।”

विरोधीका प्रहारलाई व्यंग्यवाणले उडाउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओली यसपालि किन यस्तो हताश देखिए ? निकै कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिवाद गर्न शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले पार्टी पंक्तिलाई नै आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकार गठन भएको पाँचै महीनामा प्रधानमन्त्री कसरी यस्तो अप्ठेरोमा परे ? तात्कालिक परिस्थिति र घटनाक्रम हेर्दा शान्तिपूर्ण विरोध रोक्न निषेधित क्षेत्र घोषणा, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरू बदर, सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीप्रतिको व्यवहार लगायतका विषयले छोटो समयमै सरकारमाथि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । यी विषय यसरी चर्किए कि विपक्षीको मात्र होइन, आम आलोचनाको तारो बन्यो, सरकार । त्यसमाथि केही मन्त्री र आफ्नै सचिवालयबाट भएका कतिपय उट्पट्याङ क्रियाकलाप तथा ओली स्वयम्को बोली आगोमा घ्यू बन्न पुग्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति चाँडै अप्ठेरोमा पुर्‍याउने कारण यति मात्र थिएनन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, लामो समय अस्थिरताबाट आक्रान्त राजनीतिको बदलिन नसकेको मनोविज्ञान यसको प्रमुख कारण हो । त्यो मनोविज्ञान जसले आम आशा पुनः जागृत हुनपुगेको मुलुकमा केही महीनामै निराशा फिंजाइदियो ।

व्यक्तित्वको भारी

संविधान निर्माण प्रक्रियाको पक्ष र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा लिएको अडानले तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक कदसँगै मुलुकको भू–राजनीतिक उँचाइ र नेपालीको आत्मसम्मान पनि बढाइदियो । वाम गठबन्धन बनाएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका ओलीले अस्थिरताबाट आक्रान्त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि ल्याउने आशा जगाएर बहुमत हासिल गरे । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिंदा उनले दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन जुटाए । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधिवत् एकता मार्फत स्थिर सरकारको आम आशालाई मजबूत बनाए । ओलीका यी उपलब्धि कुनै अर्थमा पनि चानचुने थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गरेर अनि भारतीय समकक्षीलाई निम्त्याएर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न पनि ओली सफल भए । अर्को छिमेक चीन पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने भूमिका खेले । चीन र भारतसँग सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाइएको पछिल्लो सम्बन्धले स्थिरता र समृद्धिको आम आशामा ईंटा थप्ने काम गर्‍यो । संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी देशले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका बेला ओलीले स्वाभिमानको कुरा गरेर जुझरु छवि बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ओलीको यस्तो व्यक्तित्वकै कारण वाम एकतालाई समेत राष्ट्रवादी एकताका रूपमा लिइयो ।”

ओलीको नेतृत्वमा भएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार औपचारिक मात्र थिएन, त्यसबाट केही उल्लेख्य उपलब्धिहरू नै हासिल भए । नेपाललाई एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट उपलब्ध गराउँदै आएको भारत थप चार वटा रुटको अनुमति दिन सहमत भएको छ । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण शुरू भएको छ भने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न भारत नै अग्रसर भयो । भारतसँग पटकपटक भएका सहमति र सम्झैता कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भारतले गरेका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुँदै आएका बेला तिनलाई समय तोकेरै कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति बन्यो । अर्कोतर्फ, नेपालमा प्रमुख विकास साझेदार हुने संकेत देखाइरहेको चीन पनि केरुङ हुँदै नेपालमा रेल ल्याउन तम्तयार बन्यो । उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी बढाएर दुवै छिमेकीलाई नेपालको समृद्धितर्फको यात्रामा साझेदार बनाउने पहलले प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता अझ् बढायो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न थालिएको कारबाही होस् या विकास आयोजना लथालिङ्ग पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई तह लगाउने उद्घोष, सुन तस्करी निमिट्यान्न पार्ने भन्दै शुरू गरिएको छानबिन–कारबाही होस् या भ्रष्टाचार नसहने घोषणा– विधि मिचेरै गरिएका भए पनि यस्ता गतिविधि मार्फत ‘देशमा केही हुँदैछ’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए ।

विज्ञान तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको समूहले राति १२ बजेको समय पायो, केही समयअघि । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिञ्जेलसम्म काम गरेर बसिरहेको र आफूसँग सुत्नका लागि चार घण्टा मात्र समय रहेको बताएका थिए । दुई साताअघि प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना पाँच घण्टा बसेर सुने, अनि अर्को दुई घण्टा निर्देशन दिए ।

प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजूद देशका लागि यो विघ्न खटिरहेका प्रधानमन्त्री ओली असार अन्तिम साता भने हँसिमजाकका पात्र बनाइए । हनुमन्ते खोलाको बाढीले भक्तपुरको ठूलो भाग डुबाएपछि ‘पानीजहाज राजधानीमै आइपुगेको’ व्यंग्य यति गरियो कि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘पानीजहाज सपना’ को उछित्तो काढ्ने अर्को बाढी आयो ।

प्रशान्त महासागरमा नेपाली झ्ण्डासहित आफ्नै पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान र जनजीविकाका प्रश्न हल गर्ने सवालमा कमजोर हुनुको प्रतिक्रिया थियो, त्यो । नेकपाकै सांसद महेश बस्नेतले फेसबूक–ट्वीटरमा व्यंग्य गर्नेहरूमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग संसदमा गर्नुले त्यसबाट उत्पन्न ‘इरिटेशन’ को हद देखाउँछ । पानीजहाजको यो हँसिमजाक प्रकरणले नै प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अवस्था पनि दर्शाउँछ ।

खासमा, हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई मुद्दा मुल्तवीको अधिकार प्रयोग गरेर आममाफी दिने निर्णय गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार गर्ने ‘फ्रन्ट’ खुलेको थियो । त्यो त्यस्तो निर्णय थियो, जहाँबाट प्रधानमन्त्री ओली अरूकै दृष्टिकोणबाट चल्न र नागरिक तथा मानवअधिकारलाई महत्वहीन ठान्न थालेको टिप्पणी हुन थाल्यो ।

त्यसलगत्तै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको जिम्मेवारी अनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउने पहलको साटो पीडितलाई न्यायको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा छलफलमा ल्यायो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पुर्‍याएपछि त ओली सरकारमाथि प्रहारका पूरै ‘फ्रन्ट’ खुल्ला भए ।

नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा थिति बसाउने गरी चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा कार्यदल) ले दिएको सुझव विपरीत विधेयकले केही नवधनाढ्यका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो पहिल्याएको थियो । ती नवधनाढ्य, जसले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नमा रुचि देखाएका थिए । परिणाम, ओली सरकार ‘मेडिकल माफियाको इशारामा चलिरहेको’ सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो ।

त्यसबीचमा, सरकारले काठमाडौंको माइतीघरस्थित अष्टमण्डल लगायत देशभरका विरोध प्रदर्शन हुने ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । जबकि, देशमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने कुनै परिस्थिति पनि देखिएको थिएन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छु भनिरहेको सरकार आलोचना–विरोधसँग डराएर हो या अरू केही कारणले, ‘सिम्वोल अफ फ्रिडम’ बनिसकेको माइतीघर चोकमा प्रदर्शन निषेध गर्दा के लाभ मिल्छ, त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न पूरै चुक्यो । र, त्यो निर्णयले सरकार नागरिक आवाजमा बन्देज लगाउन उद्यत भएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यसले विपक्षी दलदेखि नागरिक तप्कासम्मलाई उद्वेलित गरायो ।

त्यहीबीचमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानडा उड्न लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट ‘उठाएर’ बालुवाटार पुर्‍याइयो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा झ्किाएर भने अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन दबाब दिइयो । तारन्तार भएका यी घटनाले यो सरकार नागरिकको आत्मसम्मानमाथि नै खतरा बन्न थालेको सन्देश फैलाए । त्यही माहोलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका हड्डी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्दै अनशन बस्न जुम्ला पुगे । अनशन शुरू गर्दानगर्दै उनीमाथि धरपकड गरियो ।

न्यायको लागि लामो समयदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीप्रति गरिएको बेवास्ता छँदैथियो, डा. केसीको अनशनप्रति समेत सरकारले देखाएको रवैया र प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्का नकारात्मक अभिव्यक्तिहरूले सरकारप्रति सहानुभूति राख्नेहरूलाई पनि हतप्रभ बनायो । “प्रतिस्पर्धाविहीन जस्तो अवस्थामा राष्ट्रको नेतृत्व लिने अवसर भाग्यले मात्र दिन्छ, केपी ओलीलाई मतदाताले नै यो दुर्लभ अवसर दिए” संवैधानिक कानूनविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन सकिने पपुलर अजेण्डामा कमजोर देखाएर मात्र हो । त्यसो हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले अरूले उठाएका आवाज पनि आफूमा निहित गर्ने हो, तर उहाँ पपुलर अजेण्डामै कमजोर देखिनुभो ।”

राष्ट्रिय मनोविज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सकारात्मक छाप छाड्दै त्यसलाई सही दिशामा मोड्न सफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले शायद समकालीन राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व बनेको ख्याल गरेनन् वा त्यसलाई बुझन ढिला गरे । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य विपक्षी–विरोधीहरू यस्तो व्यक्तित्वमा ह्रास ल्याउने÷आउने मौका पर्खिरहेका हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, यस्तो बेला ‘म त यस्तो पो’ भन्ने खालको ‘ओभर कन्फिडेन्स’ को मनोविज्ञान पनि विकास हुन थाल्यो भने व्यक्तित्वमा अझ् छिटो गिरावट आउँछ । “के बोल्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने र आफूले बोलेका–गरेका कुराको प्रतिक्रिया के कस्तो हुन्छ भन्ने विचार नगर्दा व्यक्तित्वमा ह्रास आउँछ” आचार्य भन्छन्, “विपक्षी र विरोधीलाई मौका दिने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्न भएन नि !” 

तोडिएन अस्थिरताको मनोविज्ञान

राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्– बलियो सरकार वा नेताको निक्र्योल संसदभित्रको गणितबाट मात्र हुँदैन । उनीहरूका अनुसार, बलियो सरकार वा नेताले निर्णय लिनुअघि त्यसो गर्नु ठीक छ/छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ/सकिन्न, त्यसो गर्दा विरोध भए त्यसको मात्रा वा स्तर कत्रो हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय योभन्दा अरू नै छन् कि भन्नेबारे सोचविचार गर्छ । र, निर्णय गरिसकेपछि सम्पूर्ण ध्यान कार्यान्वयनमा लगाउँछ । यही नै बलियो सरकारको लक्षण हो ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध होस् या पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय, सरकारले सम्भावित प्रतिक्रिया र परिणामको आकलन गर्न सकेको/चाहेको देखिएन ।

तर, यी निर्णयबारे जनस्तरबाट मात्र विरोध भएन, सर्वोच्च अदालतले नै उल्ट्याइदियो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, विकास निर्माणमा चुलिएको निर्माण व्यवसायीको मनोमानी रोक्ने र सुन तस्करी लगायतका संगठित अपराधको जालो तोड्ने भनेर शुरू गरिएका काम बीचमै रोकिएको छ । यी सबै दृष्टान्तले केपी ओलीलाई बलियो पार्टीको अध्यक्ष र बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री देखाउँदैनन् । बढी शक्तिशाली देखिने लोभ र दम्भले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अवस्थामा ल्याएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमारको विश्लेषण छ । “नत्र त रफ्तारमा बढिरहेका सामाजिक मुद्दाहरूलाई ख्याल गर्थे, गैर–संवैधानिक निर्णयहरूबाट जोगिन्थे, असारे विकास जस्ता भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता बढाउनेतिर लाग्थे” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राख्नुपर्छ– बलियो नेता हुनु नै सबथोक होइन, बलियो भइराख्न जनताको समर्थन घट्न दिनुहुँदैन ।”

राम्रै थालनी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताबाट स्पष्ट बहुमत हासिल भएपछि अहंकार देखाउन र बाटो बिर्सिन थालेको ठान्छन्, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । शुरूको लक्षण राम्रै भए पनि पछि मैले कसैको कुरा सुन्नुपर्दैन, कसैलाई टेर्नुपर्दैन भन्ने शैली देखिन थालेको उनी बताउँछन् । “अर्को, रातारात अर्बपति हुन चाहने दुई–चार जना आसेपासेको कुरा सुनेर चुनावी घोषणापत्र, समाजवादी सिद्धान्त र सरकारको मूल लक्ष्य समेत बिर्सन थालेको देखियो” श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्नै पार्टीको समाजवादी दर्शनसँग मिल्ने माग गरिरहेका डा. केसीलाई विरोधी देख्नु र बृहत्तर हितका निम्ति उनले उठाएका अजेण्डालाई व्यक्तिगत मागका रूपमा डिल गर्न खोज्नुले ओलीको छवि धुमिल बनाएको छ ।”

राम्रो शुरूआत गरेका प्रधानमन्त्री ओली पाँच महीनामै रक्षात्मक बन्न पुग्नुको पछाडि मुलुकले लामो समयसम्म व्यहोरेको अस्थिरताको मनोविज्ञान पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य दलहरूमा ‘९–१० महीने मनोविज्ञान’ कायम रहेको, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको मनोविज्ञान पनि ९ महीने सरकारको जस्तो देखिएको र प्रतिपक्ष त पूरै त्यही धङधङीमा देखा परेको बताउँछन् । विपक्षीहरू गलत कामको विरोध गर्न होइन, सरकार ढाल्छौं भन्नेमा केन्द्रित देखिनुमा पाँच वर्षको लागि जनताबाट निर्वाचित सरकारप्रतिको सरासर गलत दृष्टिकोणले काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले लामो समयदेखि जारी अस्थिरताको समीकरण त समाप्त पार्यौं, तर अस्थिरताको मनोविज्ञान हटाउन सकेनछौं ।”

हुन पनि, विपक्षीका गतिविधि सरकारलाई खबरदारी गर्दै गलत निर्णयहरू सच्याउन दबाब दिन होइन, ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ भन्नमा केन्द्रित देखिए । कतिसम्म भने, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनको घोषणा गरेर आफैं सहभागी निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्न खोजेको देखाएको छ । “प्रतिपक्षले पनि अस्थिरतालाई बढावा दिनुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “अवाञ्छित दाउपेचबाट सरकार गिराउन खोज्दा मुलुकलाई दूरगामी असर पर्न सक्छ ।”

असफल हुने छूट छैन

२०१५ सालको संविधान अनुसार गठन भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष पनि टिकेन । राजा महेन्द्रले प्रतिनिसभामा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादे । पञ्चायतको समाप्तिपछि २०४७ सालको संविधान अनुसार गठित पहिलो प्रतिनिधिसभा पनि तीन वर्षमै भंग भयो । स्पष्ट बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले आन्तरिक कलहका कारण बीचमै देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेपछि दुई दशकसम्म मुलुक अस्थिरता, युद्ध र संक्रमणको चपेटामा पर्‍यो । २०१७ र २०५१ सालको परिस्थिति फरक भए पनि त्यसले अस्थिरताको शुरूआत एकैखाले अनुहारबाट मात्र नहुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार गठन भएको अहिलेको प्रतिनिधिसभामा झ्न्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई पनि एकथरीले २०१७ र २०५१ मा जस्तै ‘बहुमत नफाप्ने’ सरकारका रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन् । मुलुक र लोकतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएका २०१७ र २०५१ सालका घटनाक्रमसँग अहिलेको अवस्था जोडिन पुग्नु आफैंमा राम्रो संकेत होइन । दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओलीसँग आम नेपालीमा आफैंले पुनः जागृत गरेको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको सपना समेत जोडिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा, प्रम ओलीलाई असफल हुने छ्र्र्रूट छँदै छैन ।

१४ वर्ष जेलमा बिताएका, मुलुकको स्वाभिमानमाथि संकट मडारिंदा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएका, निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पहिलो स्थान दिलाउँदै गठबन्धनलाई बहुमत र पार्टी एकतामा पुर्‍याएर स्थिर सरकार सुनिश्चित गरेका, शक्तिशाली छिमेकीहरू महत्व स्थापित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्वले नेपालमा सधैं उठिरहने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन भन्ने गुनासोलाई समेत पन्छाइदिएको हो । “इतिहासमा विरलै बन्ने यस्तो नेतृत्व असफल बन्दा मुलुक दूरगामी पिरलोमा पर्छ” आचार्य भन्छन्, “केपी ओलीलाई विफल हुन दिनुहुन्न, उनीबाट पनि आफ्नै पोस्टमा आत्मघाती गोल हान्ने प्रयास हुन भएन ।”

अहिले ओली सरकारका हरेकजसो निर्णयले सार्वजनिक आलोचना निम्त्याउन थालेका छन् । अदालतले सरकारका एकपछि अर्का निर्णय उल्ट्याइरहेको छ । विपक्षी–विरोधीहरूको प्रहार अस्वाभाविक नभए पनि जनस्तरबाट यो विघ्न आलोचना र अदालतबाट यस्तो निर्णय किन भइरहेको छ भनेर सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न चाहेको देखिंदैन । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सिंहदरबार प्रवेशसँगै आफ्नो भूमिका र प्राथमिकता निक्र्योल गर्न नसक्ने, अनेकौं स्वार्थ समूह र माफियाको फन्दामा पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो रोग फाल्न ओली पनि असफल भएको बताउँछन् । यही कारण दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले थालेको राम्रो काम समेत रोकिएको उनको निष्कर्ष छ । तर, पाँच वर्षमा पाँच महीना मात्र बितेकाले गल्ती सुधार्ने हो भने अझै केही नबिग्रेको उनी बताउँछन् । “भएका गल्तीहरू सुधार्दै अघि बढ्ने समय जति पनि छ” पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार र सुशासन देखाउनुपर्‍यो, जनताको अपेक्षा र वस्तुस्थितिबीच तालमेल मिलाउनु पर्‍यो ।”

प्रधानमन्त्री ओली त्यसो गर्न तयार होलान् ? विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिरो र लोकप्रियताको चुलीमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली जिरो हुने अवस्था देखिइसकेकाले तत्काल गल्ती सुधारभन्दा अर्को विकल्प देख्दैनन् । सिण्डिकेट अन्त्य लगायत राम्रा कामहरूको निरन्तरता, डा. केसीका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याए ओली सरकारको हाइहाइ हुन थालिहाल्ने उनी बताउँछन् । “यही ताल रहिरह्यो भने चाहिं सरकारको असफलता कुर्न एक वर्ष पनि पर्खनुपर्दैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनु भनेको नेपालमा वामपन्थीले शासन गर्ने सम्भावना र देशले विरलै पाउने राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि स्वाहा हुनु हो ।”

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी त्यो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री स्वयम् सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, नेकपाका एक नेता त्यसमा आशावादी देखिंदैनन् । “पार्टीमा अभूतपूर्व एकता रहेको अवस्थामा समेत ओली कमरेडले वरिपरिका बाहेक अरूका कुरा सुन्नु भएन” ती नेता भन्छन्, “उहाँले आफूबाट भएको गल्ती महसूस गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।

काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो । तीनवर्षे समयसीमा आउन पनि अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ ।

‘सरकारले हालसम्म एउटै कानुन ल्याएको छैन जो साह्रै चिन्ताको विषय हो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘संविधान लागू भएकै दिनदेखि मौलिक हक लागू हुने हुँदा यसलाई कानुन ल्याएपछि पूरा गरौंला भन्नुहुँदैनथ्यो ।’

कानुन ल्याउन चासो नदिनुले मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको आयोगको ठम्याइ छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत केही दिनअघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न निकै ढिलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएसँगै संसद् ‘बिजनेस’ विहीन भएको उनले जनाउ दिएका थिए ।

‘तर अहिलेसम्म सरकारले त्यसखाले एउटै विधेयक संसद्मा ल्याएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘असोज २ भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सक्दो छिटो पेस भए जाती हुन्थ्यो ।’

सरकार भने सबै विधेयकका मस्यौदा एकैसाथ ल्याउने तयारीमा छ । पालैपालो ल्याउन समय कम रहेको भन्दै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई ६ दिनभित्र मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘मैले आज (बुधबार) सबै मन्त्रालयका सचिव बोलाएर सक्दो छिटो काम फत्ते गर्न भनेको छु, अब कुर्ने समय छैन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सुरुदेखि नै ताकेता गर्दै आए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट भनेजस्तो रफ्तारमा काम अघि बढेन । तर, हामी असोज ३ भित्रै सबै ऐन ल्याइसक्छौं ।’ कुनै ऐनको मस्यौदा गर्दा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति दिने र पछि मस्यौदामा सहमति दिने प्रावधान छ । तर, यी सबै काम गर्न समय नभएकाले सबै सहमति एकैपटक दिएर मन्त्रिपरिषद्मै साउन ८ भित्र पेस गर्ने योजना रहेको मन्त्री तामाङले बताए ।

हतारमा मस्यौदा तयार पार्दा धेरै कुरा गोलमटोल हुने र मौलिक हक राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुने अवस्था निम्तिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘कुनै पनि कानुन बनाउँदा नागरिकमाझ बहस र छलफलमा लैजानु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत काम हो, अझ मौलिक हकसम्बन्धमा त सार्वजनिक रूपमा व्यापक बहस हुनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘तर सरकार नागरिकको अभिमत लिने काममा पूरै चुकेको छ । महत्त्वपूर्ण कानुन यसरी हतारमा बनाउने होइन ।’

काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् ।

भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य गर्दै सरकारले सोमबार उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारामा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस गर्ने पदमा नियुक्त भएमा उपधाराले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता वा अपव्याख्या गर्दै सरकारले पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो, तर सरकारले यसमा ध्यान कत्ति पनि पुर्‍याएन,’ पौडेलले भने । उनले विगतमा पनि गलत व्यक्ति सिफारिस हुँदा सच्याइएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्ता गलत निर्णय सच्याउन आवश्यक छ ।’

निर्वाचन आयोगमा रहँदा भविष्यमा कुनै दलको सिफारिसमा लाभको पदमा जाने लोभ नराखी निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम निष्पक्ष ढंगले गरुन् भनेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका बारेमा संविधानमा अन्य नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको संवैधानिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गरी पुरस्कृत गर्न लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाहिर केही नबोले पनि अनौपचारिक रूपमा भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको एकतर्फी निर्णय भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णय भन्दै यसमा मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको तर उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आदिवासी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले राजदूतजस्तो पदमा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ । यो गलत कार्य हो । संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन,’ उनले भने । छिमेकी भारतले पनि उप्रेतीलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानको मर्म र आशयलाई मारेर अघि बढ्ने परम्परा बढदो छ । यो गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने ।

कानुनविद्हरूले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राजनीतिक पदका रूपमा व्याख्या गरेर पद लिने प्रचलन रहेकाले सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘निष्पक्षताका लागि त्यस्तो धारा राखिए पनि व्याख्याअनुकूलको केही बाटो संविधानले छाडेकाले यस्ता नियुक्तिलाई संविधानअनुकूल नै सम्झनुको विकल्प छैन,’ संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले भने, ‘यस्ता धारालाई बलियो बनाउने र आफूलाई साँच्चै निष्पक्ष ठान्नेले यस्तो पदमा जानु हुँदैन ।’

संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले राजदूतको पद नियमित ब्युरोक्रेसी नभएको भन्दै यसलाई निजामती र प्रहरी सेवा जस्तो मान्न नमिल्ने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भएको स्वतन्त्र व्यक्ति अवकाशपछि लोभलालचले सरकारी नियुक्तिमा नजाओस् भन्ने संविधानको आशय हो, राजनीतिक पदमा जान मिल्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक पदमा जाने लोभले संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोगमा कैफियत नगरोस् भन्ने आशयसमेत संविधानको रहेको बताए । संवैधानिक अंगमा बसेर ख्याति कमाएका व्यक्ति मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर अर्को मुलुकमा गए स्वीकार गर्नुपर्ने धारणासमेत उनको छ ।

काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ।

तर, एक महिना बढी भइसक्यो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उसभामुख एउटै दलका छन्।

कानुन बनाउने निकाय संसद्‌मै देशको मूल कानुन उल्लंघन भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनेभन्दा सत्तारूढ दल ढाकछोप र बचाउको प्रयासमा छन् । फागुन २५ गते सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला महरा माओवादी केन्द्रबाट र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

दुई दल एक नभइसकेकै अवस्थामा अलग–अलग पार्टीबाटै उम्मेदवार बनेका महरा र तुम्बाहाम्फे यतिबेला एउटै पार्टीका सदस्य छन्। निर्वाचन आयोगबाट जेठ २३ मै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत भएको नेकपाले एकीकरणको प्रमाणपत्र पाएको थियो।

दुवै पार्टीको संसदीय दल एउटै भइसकेको छ । जेठ २३ यता प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ४ (गण्डकी) प्रदेश ५, प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश) र प्रदेश ७ का प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख एउटै दल अर्थात् नेकपाका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपाको र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानको भावनाअनुसार ‘करेक्सन’ बाटो नसमात्नुलाई सत्तारूढ दलको स्वेच्छारिता भन्छन्। ‘बलियो सरकारले लोकतान्त्रिक धरातलमा बलियो छु भन्ने देखाउन र अन्यथा हुन सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन संविधानको प्रस्ट प्रावधानको उपयुक्त प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता कमजोरीले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदभित्र केही दिन यस विषयलाई उठाए पनि पछिल्लो समय मौन छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल विधि बसाउने विषयलाई आफूहरूले छाड्न नसक्ने बताउँछिन्।

‘संविधान र कानुनको उल्लंघन भइरहेको, त्यसलाई हामीले संसदको विषय बनाइसकेका छौं, यसबीचमा केही अन्य घटनाक्रम पनि विकसित भएकाले त्यता ध्यान मोडिएको मात्रै हो, उक्त विषयलाई छाडेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अभ्यासहरूबाट संविधान कार्यान्वयन हुने हो, सत्तारूढ दलले गलत नजिर बसाउन खोजेको छ । कांग्रेसलाई त्यो मान्य हुँदैन।’

(कान्तिपुर दैनिकबाट)

सत्तारुढ नेकपाको २१ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन दिए, तर त्यसका पछाडि कुनै ठूलो कारण भने थिएन । सरकारमा नरहेका स्थायी समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बैठकमा कडा आलोचना गर्न थालेपछि ओलीले त्यसलाई सहन सकेनन् । त्यसपछि उनले बैठकमा ‘छलफल पार्टीको नियमावलीमा केन्द्रित गर्न’ स्थायी समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । उनको ‘रुलिङ’ लाई साथ दिँदै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको समीक्षा गर्न अर्को बैठक बोलाइने बताएपछि आलोचना क्रम बीचैमा रोकियो ।

०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री चुनिएका ओली गत वर्षको आमनिर्वाचनबाट पुन: अनुमोदित भए । उनीसँग दुई तिहाई बहुमत छ । तर, स्थायी समिति बैठकमा ओलीले गरेको रुलिङ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबीच खासै भेट हुँदैन । किनकि, प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सांसदको बोली नियन्त्रणमा अग्रसर देखिएका छन् । सरकारका अरू मन्त्रीहरू पनि ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै वाक स्वतन्त्रताका अरू माध्यमहरू नै ध्वस्त पारेर वाम वर्चस्व स्थापित गर्न अग्रसर छन् ।

नेकपा स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको रुलिङले कसरी उनको पार्टीभित्र फरक मत निरुत्साहित गरिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन होस् वा एमाले–माओवादी एकता, सरकार गठन र मन्त्रीहरूको चयन होस् वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, सबैमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक बहस होइन, अन्तरपार्टी संवाद र लोकतन्त्रलाई निषेध गरे । पार्टीभित्र ओलीले बोल्ने र बाँकीले सुन्ने प्रवृत्ति पुरानो भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अब संसदीय दल र संसद्मा समेत सत्तापक्षका सांसदहरूको बोली नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन् । विपक्षीको उछितो काढ्नु त ओलीको सदावहार शैली भइहाल्यो ।

ताजा दृष्टान्त हेरौँ : प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश १ का सत्तापक्षीय सांसदको भेला डाकेका थिए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सांसदहरूलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको बचाउमा लाग्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई ‘बजेटमा कमजोरी भए आगामी वर्ष सच्याइने’ भन्दै सरकारको विरोध नगर्न र बोल्दा ‘संयमित हुन’ समेत ध्यानाकर्षण गरे । ओलीको बोलीले प्रदेश १ का सत्तापक्षका सांसदमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्‍यो । त्यसै पनि पार्टीभित्र ओलीको विरोधमा बोल्नेहरूको गुञ्जायस देखिँदैन । भेलामा सहभागी सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, “निर्वाचित सांसदहरूको बोली नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । सांसदले जनसरोकारका विषय र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुलेर बोल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ छैन ।”

त्यसो त सरकार र आफ्ना विरोधीको बोली थुन्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रयास यत्तिमा मात्र सीमित छैन । उनले सरकारको नेतृत्व गरेयता सांसदहरूकै वाक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिए । १५ जेठ ०७५ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले आमचुनावमा वाम गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणालाई आत्मसात् नगरेको, बजेटले जनताले गरेका अपेक्षा सम्बोधन नगरेको र बजेट धेरैजसो मन्त्रीहरूको चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले सदनमै सरकार र अर्थमन्त्री खतिवडाको कडा आलोचना गरे । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदप्रति कडा प्रहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सत्तापक्षकै सांसदले समेत बजेटप्रति कटाक्ष गर्न थालेपछि २ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाए । त्यो बैठकको उद्देश्य थियो– सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिने । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको त्यो बैठकमा पनि सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बजेटको आलोचना नगर्न चर्को दबाब दिए । ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई सरकारको विरोध गर्नेहरूको ‘रेकर्ड राखिने’ भन्दै तर्साउन पनि भ्याए ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जननी हो । बोली बर्जित गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन । संविधानको ‘मौलिक हक तथा कर्तव्य’ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहम् प्राथमिकता दिइएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई संविधानको धारा १६ मा सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा १७ मै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक राखिएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै राखिएको छ । त्यसपछि मात्र बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल तथा संघ–संस्था खोल्ने, नेपालभरि आवतजावत गर्नेजस्ता नागरिक स्वतन्त्रताका अरू हक प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

स्थिर सरकार नेपाल र नेपालीले यसअघि पनि नपाएका होइनन् । १०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षको पञ्चायती शासन स्थिर मात्र थिएन, बलियो पनि थियो । तर, यी दुवै व्यवस्थाले नागरिकलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न र विचार अभिव्यक्त गर्न वञ्चित गरेको थियो । अहिले उही स्थिर र बलियो सरकारको नारामा सत्तामा पुगेको वाम दलले फेरि बोली थुनेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने प्रयास थालेको छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “बोली थुन्नु नै साम्यवादतिरको पहिलो यात्रा हो । जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

त्यसो त, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ : नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकपछि वाक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता हो । यसलाई नैसर्गिक र प्राकृतिक हककै रूपमा विश्वव्यापी रूपमा लिइएको छ । त्यसैले राज्यले कानुन वा विधायकी व्याख्या गरेर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका निर्देशनबाट समेत यो हक खोस्न सक्दैन । तर, विडम्बना ! लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार नै वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “बलियो सरकार भएको बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवश्यकता र महत्त्व झन् बढी हुन्छ । किनभने, स्वेच्छाचारी बहुमत भएको अहिलेको सरकारले त झन् बढी आलोचना र विरोध सुन्नुपर्छ । तर, स्थिति ठीक उल्टो हुनु विडम्बना हो ।”

आफ्नो आलोचना र विरोध रोक्न सरकार कति अग्रसर भएको छ भन्ने बुझ्न ०४६ यता विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा लगाइएको निषेधाज्ञाबाटै प्रस्ट हुन्छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ३० चैत ०७४ मा बसेको काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले १६ वैशाख ०७५ देखि लागू हुने गरी उपत्यकाका सात स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन तथा सभा–जुलुस गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले तोकेका ती सात ठाउँमा खुल्लामञ्च, तीनकुने, भुइँखेल भगवानपाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद्अगाडिको खुल्ला स्थान र सिफल छन् । सत्तासम्म आफ्नो आवाज सहज रूपमा पुगोस् भनेर नागरिकले सडकमा प्रदर्शन गर्ने हुन् । तर, कसैले नसुन्ने र विरोधको प्रभाव नै शून्य हुने स्थानमा गएर विरोध गर्न आदेश दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै कटौती हो ।

विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले स्थान तोक्नुको उद्देश्य प्रस्ट छ : ०४६ को जनआन्दोलनदेखि ०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म प्रयोग भएका उपत्यकाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थल रत्नपार्क, माइतीघर, पुतलीसडक, भद्रकालीलगायतका स्थानमा प्रदर्शन निषेध । विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन्, “लामो कालखण्डदेखि विरोधको बोली सत्तालाई सुनाउन प्रयोग गरेका नागरिक भूमि खुम्च्याउन पाइँदैन । लोकतान्त्रिक सरकारले विरोधमा बाधा हाल्ने होइन, विरोध सुन्ने हो । तर, अहिले गलत भइरहेको छ ।”

सरकारले सहरका मुख्य स्थानसहित माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा लगाएपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समूहले त्यसको चर्को विरोध गर्दै निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । १६ असार ०७५ मा विवेकशील साझा पार्टीले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर, निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता ले’ भन्दै माइतीघरमै विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । त्यहाँबाट पार्टी संयोजक उज्ज्वल थापासहित ९ जना पक्राउ परेर सोही दिन छाडिए ।

१९ असार ०७५ मा नेविसंघले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । एवम्रीतले सरकारी निषेधाज्ञाको अवज्ञा जारी छ भने विरोधप्रति सरकारी बेवास्ता उस्तै छ । नागरिकको विरोधलाई नियन्त्रण गर्ने अनि विरोधीको बोली थुन्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको आलोचना पनि बढ्दै गएको छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “बोली र विरोध दबाउने सरकारको रबैया सर्वसत्तावादतिरको यात्रा हो । लोकतन्त्रको मूल्य कुल्चिएर नागरिकलाई धर्ना र अनसन बस्न नदिनु, बोल्न र विरोध गर्न नदिनु साम्यवादतिरको यात्रा हो । त्यसैले अब सर्वसत्तावाद भर्सेज स्वतन्त्रताको लडाइँ हुन्छ ।

”विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि करिब तीन दशकअघिदेखि नागरिकले प्रयोग गरेका राजधानीका महत्त्वपूर्ण स्थानमा सभा गर्न पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला मात्र बर्जित थियो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति पनि राजधानीका मुख्य सडक र सार्वजनिक स्थानको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर, निकट अतीतलाई भुलेर अहिले लगाइएको निषेधाज्ञाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले वाम सरकारलाई लगाएको अधिनायकवादीको आरोपलाई नै बल पुर्‍याएको छ । कतिसम्म भने नागरिक अगुवा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत अहिलेको सरकारको रबैयालाई पञ्चायती शैलीसँग तुलना गर्न थालेका छन् । १९ असारमा राजधानीमा सार्वजनिक सरोकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, “सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्न नदिने र जायज मागका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन नदिने व्यवस्था पञ्चायतमा थियो । अहिलेको सरकारले उही पञ्चायती शैली देखाएको छ । यो सरकार शोषक र सामन्ती लाइनमा गयो ।”

राजधानीमा मात्र होइन, दूरदराजमा समेत नागरिकको बोली र विरोधलाई दबाउने प्रयास थालिएको छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारका माग राखी १५औँ सत्याग्रह सुरु गर्न जुम्ला पुगेका डा गोविन्द केसीलाई १६ असार ०७५ मा जुम्लामै पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गैरन्यायिक हिरासतमा राखियो । केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न त्यसतर्फ गएका थिए । संविधानविद् विपिन अधिकारी थप्छन्, “विरोध गर्ने अधिकार वाक स्वतन्त्रताको सार हो । मैले बोलेको सुनेनौ, अब मरेरै देखाउँछु भनेर अनसनमा जानु भनेको सानो त्याग होइन । त्यसलाई समेत रोक्नु असाध्यै आपत्तिजनक कुरा हो ।”

सरकार बोली थुन्न र आफ्ना विरोधीलाई ठेगान लगाउन कति सक्रिय छ भन्ने बुझ्न सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विवादास्पद निर्णय पर्याप्त छ । उनले आफूलाई कडा प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनमा १२ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘सीधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम २९ जेठ ०७५ मा बन्द गराए । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको यो कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्राफमा सरकार धेरै तल परेको छ ।

इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्टको २ जुलाई २०१८ मा प्रकाशित दि ग्लोबल भ्वाइस अफ जर्नालिस्टमा ‘आफूलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधेका कारण मन्त्री बाँस्कोटाले टीभी सो बन्द गराएको’ उल्लेख गरिएको छ । यो प्रकरणमा आईएफजेले आफ्नो गम्भीर सरोकार प्रकटसमेत गरेको छ ।

वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकार नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको अर्को झन् लज्जाजनक दृष्टान्त छ । २८ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सामाजिक सञ्जालमा भारतीय नाकाबन्दीको कडा विरोध भयो । ‘ब्लकेड वाज क्राइम’ लेखेर ह्यासट्याग गरिएको ट्वीट उच्च ट्रेन्डिङमै परेको थियो । त्यसलाई ओली सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । तर, विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो कार्यालयमा राखेको ‘मोदीजी स्वागत छ तर, नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौँ’ भन्ने ब्यानर भने प्रहरी खटाएर हटायो । सरकारको यो कदमको त्यतिबेला नै चर्को आलोचना भएको थियो । नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको बोली सुन्छ, थुन्दैन । अहिले गलत भएको छ ।” 

पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् । 

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

तर दुई दल एकीकरण भएर घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक संरचना निर्माण गर्दा संविधान, कानुन र आफैले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरिएको छ । संविधान निर्माता राजनीतिक दल त्यसमाथि जनताबाट पहिलो पार्टीका रूपमा अनुमोदित सत्तारुढ दलबाटै समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई उपेक्षा गर्दा त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्दै जाने त होइन ? संशय पैदा भएको छ । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ पार्टीको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण दायित्व नेकपाकै काँधमा छ । तसर्थ उसले संविधान र ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तबाट पछि हट्न मिल्दैन । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो दायित्व पनि उसैको हो ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर पुनर्गठित नेकपाको ४४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशतमात्र महिला समावेश छन् । सबैतिर न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर नेकपाद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुभन्दा आयोग ‘व्यावहारिक’ मात्र भइदिँदा भोलिका दिनमा त्यसले आयोगलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरूको संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संविधानको स्पष्ट भावना रहेकाले दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले दुई दलको एकता महाधिवेशनपछि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले दल दर्ता गरिएको हो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘यथाशीघ्र संविधान र कानुनको भावना अनुसार उहाँहरूले पार्टीको संरचनामा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने र समावेशी बनाउनुहुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’

असार २३ गते नेकपा दर्ताको निर्णय गर्नुपूर्व आयोगले सबै दललाई पत्राचार गरेर १ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन र समावेशी चरित्रको बनाउन निर्देश गरेको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो दलले नै त्यस विषयलाई उपेक्षा गर्दा अन्य दलले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना न्युन रहन्छ । अन्य दलको संरचनामा पनि महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ नपुगेकाले समानुपातिक समावेशी चरित्र देखिएको छैन । आयोगले नेकपा दर्ता गर्दा अन्य दलमा पनि ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको जनाउ दिने उद्देश्यले दर्तामा रहेका १ सय २५ वटै दललाई पत्राचार गरेको हो ।

पार्टी भित्रकै महिला नेतृत्वहरूबाट यसको विरोध हुनथालेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि मात्र पार्टीका इकाइहरूमा मापदण्ड अनुसार समावेशीकरण हुने उल्लेख गर्दै यस विषयलाई बढी नउछाल्न भने । यद्यपि झिनै स्वरमा किन नहोस्, नेकपाको पुनर्गठनमा भएको कानुन उल्लंघन र असमावेशीबारे आवाज भने उठ्न छाडेको छैन । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतकाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी समावेशी मापदण्ड पुरा नगरिएको भन्दै कानुन विपरीत गरिएको पार्टी दर्ता पक्रिया बदरकै माग गरेका छन् ।

वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानता र मुक्तिको चर्को आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अहिलेसम्मका कुनै पनि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी छैनन् । दोस्रो महाधिवेशनको ठिक ६१ वर्षपछि गठित नेकपाको केन्द्रीय समिति पनि समावेशी हुन सकेन । जबकि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा नै नयाँ दल दर्ता गर्दा जातीय र लिंगीय समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लिंगीय, जातीय र क्षेत्रीय रूपमै नेकपा समावेशी छैन । नवगठित केन्द्रीय समितिमा २९ महिलासहित १७५ जना बाहुन, ११ महिलासहित ७९ जना क्षत्री/ठकुरी र ३ जना दसनामी महिला गरी २५७ जना अर्थात् ५८.२७ प्रतिशत खस–आर्य समुदायका सदस्य समावेश गरिएका छन् । ६ महिलासहित २३ जना नेवार, १३ महिलासहित ६९ जना जनजाति, ५ महिलासहित २५ जना तराई/मधेसी जनजाति, ४ महिलासहित १८ जना पहाडे दलित, १ महिलासहित ५ जना तराई/मधेसी दलित, ५ महिलासति ३६ जना मधेसी र ८ जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अर्थात् जनजाति २६.५ प्रतिशत, दलित ५.१९ प्रतिशत, मधेसी ८.१५ प्रतिशत र मुस्लिम १.८१ प्रतिशत समावेश गरिएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व खोजे पनि महिला बाहेक अन्य समुदायको सहभागिताको प्रतिशत खुलाएको छैन । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक बन्द सूचीका लागि तोकिएको समावेशी सहभागिताको प्रतिशत आधारलाई मान्ने हो भने खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी भनेकै जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको विषय हो ।

सचिवालय र स्थायी समिति
केन्द्रीय समितिमा भन्दा पनि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था झनै नाजुक छ । किनकि, ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ जना पहाडे बाहुन, १ जना मगर र १ जना नेवार समावेश गरिएका छन् । महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित कसैको पनि सहभागिता गराइएको छैन ।

समावेशीकरणको सवालमा नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति पनि असमावेशी नै छ । महिला २ जना अर्थात् ४.४४ प्रतिशतमात्र रहेका छन् । खस–आर्य समुदायका ७१.१ प्रतिशत, जनजातिका १९.९९ प्रतिशत, पहाडे दलितमात्र २.२ प्रतिशत, मधेसी ६.६ प्रतिशत र मुसलमान शून्य प्रतिशत रहेका छन् । पुनर्गठित नेकपाको दुवै ‘एपेक्स बडी’ अर्थात् सचिवालय र स्थायी समिति मुलुकको सप्तरंगी बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैन ।

सरकारमा बाहुनकै वर्चस्व
पार्टीमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समयमा गठित सरकार पनि समावेशी हुन सकेनन् । २०५१ मंसिरमा गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिष्ट नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पनि पहाडे बाहुनकै वर्चस्व रहेको थियो । ९ जना बाहुन समावेश गरिएका थिए । त्यो मन्त्रिपरिषद पनि महिलाविहीन नै थियो । मन्त्रिपरिषदमा मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व थिएन ।

त्यसको १४ वर्षपछि २०६५ भदौमा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने केही समावेशी देखिन्थ्यो । यद्यपि ‘जनयुद्ध’मा जातीय र लिंगीय मुक्तिको आवाज उठाएर सशस्त्र संघर्ष हुँदै सत्तारोहण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि जातीय र लिंगीय हिसाबले समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसपछि गठित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार होस् कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि समावेशी हुन सकेनन् ।

इतिहास पनि उस्तै
जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेवार समुदायका ५ जना सदस्य मिलेर २००६ सालमा नेकपा स्थापना गरेका थिए । पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापकहरू थिए । यो तदर्थ समितिमा नेवार बाहेक अन्य कुनै पनि जाति र समुदायका सदस्य थिएनन् । भलै, महिला भने १ जना समावेश गरिएको थियो ।

स्थापनाको २ वर्षपछि २००८ असोजमा कलकत्तामा सम्पन्न नेकपाको पहिलो सम्मेलनपछि गठित १४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कृष्णराज बर्मा, वासुदेव ढुंगाना, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कमलराज रेग्मी, शम्भुराम श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, महेशप्रसाद उपाध्याय, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र अयोध्या सिंह (भारतीय नागरिक) सम्मिलित थिए । यिनमा ५० प्रतिशत बाहुन, २१ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, १४.२८ प्रतिशत नेवार, ७.१४ प्रतिशत मुसलमान र ७.१४ प्रतिशत भारतीय नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त सम्मलेनको २ वर्षपछि नेकपाले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । २०१० माघमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनले १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, कृष्णराज बर्मा, केदार खनाल, तुल्सीलाल अमात्य, धनुषचन्द्र गौतम, नरबहादुर कर्माचार्य, महेशप्रसाद उपाध्याय, मधु सिंह, राधाप्रसाद घिमिरे, विष्णुप्रसाद पराजुली र हिक्मतसिंह भण्डारी सदस्य थिए । यिनमा ४७.०५ प्रतिशत बाहुन, २३.५२ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश गरिएका थिए ।

२०१४ जेठमा नेकपाले आफ्नो दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । र २ पटक महासचिव निर्वाचित पूर्व मोरङका पहाडे बाहुन मनमोहन अधिकारीको स्थानमा पश्चिम पाल्पाका जमिनदार क्षत्री डा. केशरजंग रायमाझीलाई महासचिव चयन गर्‍यो । उक्त केन्द्रीय समिति पनि १७ सदस्यीय नै थियो । डा. केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य, डीपी अधिकारी, कृष्णराज बर्मा, कमर शाह, शम्भुराम ंश्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, अरविन्दनाथ रिमाल, पीएन राणा, पीबी मल्ल, कमलराज रेग्मी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कृष्णलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी र मधु सिंह केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका थिए । यिनमा २९.४१ प्रतिशत बाहुन, ४१.१७ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश थिए ।

नेकपाका यी माथि उल्लेखित कुनै पनि समितिमा महिला, मधेसी, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरिएको थिएन ।

त्यसपछि २०१५ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाका महासचिव रायमाझी, पुष्पलाल लगायत वरिष्ठ नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो निराशा पैदा हुनपुग्यो । र पार्टीभित्र चुनावी हारको विषयलाई लिएर भित्रभित्रै असन्तोष र छिनाझपटी बढ्दै गर्दा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कू देताद्वारा सत्ताकब्जा गरेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत धेरै नेता, कार्यकर्तालाई जेल हालेपछि नेकपा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित हुनपुग्यो ।

पुष्पलाल समूहले राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै संसद् पुन:स्थापनाको माग अघि सार्‍यो भने रायमाझी समूहले राजाको कदमलाई स्वागत गर्‍यो । त्यसपछि दुई खेमामा विभाजित भई दुईतिर लागेका कम्युनिष्टहरू २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनबाट स्पष्ट रूपमा विभाजित हुनपुगे । त्यसयता दर्जनभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी र समूहहरू परिदृश्यमा प्रकट भए । र, २०७५ जेठ ३ गते स्थापित दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पुन: नेकपाको पुनर्गठन भई बनेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति भने समावेशी हुन सकेन । यद्यपि मुलुकका निर्वाचित तीनै तहमा पुनर्गठित नेकपाको दुई तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

जसले बनायो उसैले पालना गरेन
राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले नै संविधान र ऐन, कानुन विपरीत कार्य गरेपछि त्यो बेथितिको निरूपण कहाँ गएर कसरी गर्ने ? नयाँ दलका रूपमा दर्ता गर्दा हरेक तहका इकाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नु भनेको आफैले लेखेको संविधान आफैले नमान्नु हो ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाले संविधानको यस प्रावधानलाई मानेको देखिएन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘संविधान र कानुन उहाँहरूले बनाउनुभयो । तर जसले बनायो, उसैले त्यसको प्रयोग र पालना नगरिदिँदा जनताका अगाडि उहाँहरू चुक्नुभएको छ । दलहरू त्यसरी चुक्नु हँुदैन ।’ यसमा नेकपाका नेताहरूमात्र चुकेका छैनन्, निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत र साख कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘कानुनले राजनीतिक दलका हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने तोकेको छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । तर त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आयोगले त्यसलाई काट्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’

समानुापतिक समावेशीकरण पछिल्लो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई दीर्घजीवी बनाउने भनेका राजनीतिक दलहरूले नै हो । संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानको जुन विशेषता छ र जति अगाडि गएको छ, त्यस भावना अनुसार दलहरू समावेशी भएनन् भने संविधानको त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्रै हुँदैन, प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै तप्काका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने निर्णय पनि सबैका लागि समान लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुनसक्छ । त्यसकारण राजनीतिको मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू नै संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने निर्णय पक्रियामा सबैको सहभागिता हुन सक्दैन ।’

‘मनोमानी गर्न’ वार्षिक साढे १० अर्ब

काठमाडौँ — स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् ।

३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका बजेट विनियोजनसमेत गरी संघ र प्रदेशका सांसदहरूका नाममा वार्षिक १० अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्टयाइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो।

त्यसविपरीत केन्द्रीय संसद्ले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्टयाइसकेको छ। कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड तथा योजना भए पनि सांसदका नाममा दिइएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसी समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने, निर्वाचित र अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद बढाउने, स्थानीय तहको वित्तीय सन्तुलनमा खलल पुर्‍याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ।

अर्थ, योजना र संविधानविद्ले सांसदका नाममा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम (बजेट) लाई दुरुपयोगका दृष्टिले मात्र नभई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास–निर्माण अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

‘सांसदले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहयोग, खर्च सरकारको प्रणालीबाट हुने भनिएको छ। संविधानले सांसदलाई यस्तो जिम्मेवारीको परिकल्पना गरेको छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमले संविधानअनुसार स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्र खडा गर्‍यो।’

जेठ १५ मा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको संलग्नतामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको एउटा समिति रहनेछ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले जस्तै बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा साक्षरताजस्ता आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीविरुद्ध निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकमुष्ट निश्चित रकम दिइँदा वित्तीय असन्तुलनसमेत बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश १ ले २ करोड, २ ले ५० लाख, ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णालीले ५ करोड र प्रदेश ७ ले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन्।

यो बजेटका लागि कतिपय प्रदेशले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् भने कसैले सोझै लेखेका छन्। ५ वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नामको कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ। यसबाहेक केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोडका दरले बजेट दिँदा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप खर्च हुँदै छ।

‘संविधानले तीनवटै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारको बाँडफाँट सूचीमै राखेर स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे भने पनि स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो।’

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गठन भएको गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका महासंघले सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय र सांसदको भूमिका विकास निर्माणमा नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सांसदलाई बजेट संविधानको मर्मविपरीत रहेको र यो कार्यक्रमको आफूहरूले विरोध गर्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘सांसद नेतृत्वको समिति बनाइएको छ। यो समितिलाई संविधानले चिन्दैन, कानुनले पनि चिन्दैन,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘माननीयज्यूहरूले स्थानीय तहभित्र रहेर विकास निर्माणमा योगदान गर्न कुनै असहजता छैन। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने माननीयहरू नै उल्लंघन गर्न लाग्नुभयो।’

दुई महासंघले प्रदेश शाखाहरूमार्फत प्रदेश सरकारलाई समेत यस्तो प्रकृतिको बजेट नल्याउन दबाब दिएका थिए। ‘प्रदेश ४ ले यस्तो कार्यक्रम नल्याई संघीयताको मर्मको सम्मान गरेकोमा हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौं,’ उनले भने, ‘अरूले संविधानको मर्मलाई च्यालेन्ज गरे। संविधानविरुद्धको क्रियाकलापमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ।’

सबै सांसदलाई २०५२ सालदेखि साढे २ लाखबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले अहिले ठूलो आकार लिइसकेको छ। यो शीर्षकको बजेटमा आर्थिक सूचकहरूका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने हुनाले वित्तीय स्रोतमा असन्तुलन ल्याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। ‘दार्चुलाका आवश्यकता धेरै छन्, तर त्यहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै बजेट जान्छ,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, ‘काठमाडौंको आवश्यकता अर्कै हुन्छ। यहाँ १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जान्छ।’

गत वर्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका सांसदले दुई शीर्षकमा बजेट पाउँदै आएका थिए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५० लाख र ४ वर्षअघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा ३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँथे। ३ करोडको कार्यक्रम बढाएर यो वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ करोड विनियोजन गरेका छन्।

सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नामको बजेट जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ताकेन्द्रित क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने र सांसद स्वयंले दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत हरेक वर्ष अनियमितता औंल्याउँदै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।

‘विगतदेखि नै यो कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठदाउठदै प्रदेशमा पनि कार्यक्रम ल्याउनु वित्तीय विकृतिलाई बढावा दिनु हो,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री भन्छन्, ‘कार्यक्रमको पूर्वतयारी, अनुमान, नापजाँच, कार्ययोजना केही पनि नबनाई यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिन्छ। यस्तो विकास निर्माणले उपलब्धि दिँदैन।’

बजेटमा मापदण्ड कडा बनाउन खोज्दा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेको र प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेको विषयमा खत्रीले भने, ‘यो आधारमा पनि सांसदहरूलाई विकास होइन, पैसा चाहिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।’

केन्द्र सरकार होस् वा प्रदेशले अहिलेसम्म सांसद वा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा हुने बजेट कार्यान्वयनका विषयमा कुनै कार्यविधिसमेत बनाइसकेका छैनन्। यो बजेट खर्च गर्न संघका सांसदहरूको संयोजकत्वमा एउटा समिति र प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्ने निश्चित छ।

यो आधारमा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार, संघीय सांसदको संयोजकत्वको संयन्त्र र प्रदेश सांसदको संयोजकत्वको अर्कोसहित तीनवटा समानान्तर संयन्त्र बन्ने सम्भावना बढदै गएको छ। ‘यस्ता कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले नै सुरुमा पुनर्विचार गरेको भए हुन्थ्यो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘बानी बिग्रियो। अर्को वर्ष यो बजेट झन् बढ्ने सम्भावना छ। केन्द्रको रोग प्रदेशमा पनि सर्‍यो।’

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०२:००

Jun 15, 2018-Nepali Congress has demanded either the Speaker or Deputy Speaker of the Lower House should resign and make way for a candidate who is not a member of the Nepal Communist Party (NCP).

Quoting the constitution, Nepali Congress says one party cannot have monopoly over both positions. One of them should immediately quit, it demands.

Keen to hold on to both positions, the ruling party argues, “It is illogical to say the Speaker and Deputy Speaker come from the same party. Both have resigned from their respective parties.”

NC Chief Whip Bal Krishna Khand on Wednesday told the House the government should adhere to the constitution, which stipulates the Speaker and Deputy Speaker should represent different parties. Opposition members have repeatedly raised the pitch on this contentious issue in the House.

On Thursday, former Minister for Information and Communications and NC leader Minendra Rijal accused ruling parties of misinterpreting the relevant article of the constitution.

Article 91 (2) of the Constitution says, “Speaker and the Deputy Speaker of the House of Representatives shall be representatives from different parties.”

The Speaker and Deputy Speaker now represent the same party, NCP, after the merger of CPN-UML and CPN (Maoist Centre), Congress leaders argue.

Earlier, Speaker Krishna Bahadur Mahara was from Maoist and Deputy Speaker Shivamaya Tumbahangphe was from the UML. After the merging of the two parties, they now represent NCP.

“Mahara and Tumbahangphe are from same party so one of them has to resign as per the constitution,” Khand told the House.

Constitution expert Bipin Adhikari says one of the two must resign. The ruling party should not dilly dally on this issue under any pretext.

History shows members with experience in the positions of Speaker and Deputy Speaker later worked as party leaders, he says. “So, it is illogical to say they do not belong to any party.”