Category: Quotes

काठमाडौं २७, जेठः समसामयिक विषयमा वौद्धिक छलफलको श्रृंखला अन्तर्गत मदन भण्डारी फाउण्डेशनले “नेपाल–चीन सम्बन्धको परिवर्तित आयाम” शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीद्वय भीम रावल र कमल थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत डा. महेश मास्केको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम र चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वीआरआई) मा नेपालका प्रमुख मुद्दावारे काठमाण्डौ विश्वविद्यालय कानून संकायका डिन डा. विपिन अधिकारी र नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकार कल्याण रोकाले अलग–अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले चीनसंगको सम्बन्धमा हिमालय अवरोध नभएको वताउनुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न चीनसंगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नु पर्ने वताउँदै थापाले भन्नु भयो “अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसंग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ठुलो अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्राप्त भएको छ ।” नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि चीनसंग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्ने थापाको भनाई थियो । आफु परराष्ट्र मन्त्री रहँदा चीनसंग सम्बन्ध विस्तार गर्न र भारतीय नाकावन्दीको सामना गर्न खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै त्यस भूमिकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ रहेको थापाको भनाई थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रमका अर्का प्रमुख वक्ता नेकपाका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले इतिहासको स्मरण गर्दै वर्तमानमा चीनसंग सम्बन्ध अघि वढाउनु पर्ने वताउनु भयो । नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा रहेको हुनाले चीनसंग गरिएका सम्झौतालाई विश्वासका साथ अघि वढाउनु पर्ने वहाँको भनाई थियो । नेपालले वोआओ फोरममा भाग नलिनु गलत भएको वताउँदै विश्वासकै कमी भएका कारण सांघाई कोअपरेशन काउन्सीलबाट पनि निमन्त्रणा नआएको त हैन भन्ने वहाँको आशंका सहितको प्रश्न थियो । चीन र भारतबाट आउने भनिएका रेल नेपालले उपयुक्त कानूनी रुपरेखा तयार गरेर मात्र अघि वढाउनु पर्ने रावलको सुझाव थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तोता डा. विपिन अधिकारीले वीआरआई मा व्यापार, लगानी र कानूनी मुद्दाहरु शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका मुख्य समझदारी कार्यान्वयन गर्नु ठुलो चुनौति रहेको वताउनु भयो । मुलतः नाफा र घाटाको झमेलामा नपरि केरुंग काठमाडौं रेलवेज, पेट्रोलियम पाइपलाइन र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनमा तत्कालै जानुपर्ने डा. अधिकारीको जोड थियो । यि तिनवटै परियोजना नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छन् । डा. अधिकारीको कार्यपत्रले वीआरआई अन्तर्गत संभाव्य प्रमुख ठुला पूर्वाधार निर्माण र तिनको लगानीको मोडल तथा कानूनी पक्षमाथी प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. अधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चिन भ्रमण निकट भविष्यमा हुन सके त्यस वेला विगतमा चिनसम्म भएका सम्झौतालाई “कोदालो खन्ने” तहमा लैजानु पर्ने वताउनु भयो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका अध्येता कल्याण रोकाले चीनको वीआरआई परियोजनामा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी विवेचना शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वीआरआईमा चिनिया रणनीतिको विवेचना गर्दै उहाँको कार्यपत्रले आगामी दिनमा नेपालले वीआरआईमा सामेल हुँदा अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति माथि चर्चा गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष डा. महेश मास्केले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल चीन सम्बन्ध वहुआयामिक भएको र त्यसलाई विश्वासका आधारमा संचालन गर्नुपर्ने वताउनु भयो । आफु चीनमा राजदुत रहँदा भारतले नेपालमाथि नाकावन्दी लगाएको र त्यसको विकल्प खोज्न चीनसंग विभिन्न तहमा वार्ता गरेको स्मरण गर्दै मास्केले चीनियाँ कुटनीति पारस्परिक विश्वास र सद्भावबाट संचालित हुने आफ्नो अनुभव रहेको वताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्व राजनीतिमै दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेको मास्केको भनाई थियो । चीनसंग सम्झौता गर्ने एउटा अवसरलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को अवसर प्राप्त गर्ने एउटै नेता केपी ओली भएकाले चीनसंग सम्वन्ध विस्तार गर्ने मौका प्रधानमन्त्रीले गुमाउन नहुने वहाँको सुझाव थियो ।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगरको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा दुवै सदनका संसद सदस्यहरु, पूर्व सचिबहरु, पूर्व राजदुतहरु लगायत नेपाल–चीन सम्वन्धका अध्येता एवम् विज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

उषा किरण भण्डारी
अध्यक्ष

काठमाडौँ — संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसदलाई बजेटबारे विज्ञ भन्छन् –

रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव

पहिले गाउँमा जाँदा जनताले विकासको अपेक्षा गर्थे । जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको बजेट कम हुन्थ्यो । केन्द्रबाट बजेट तत्काल निकासा गर्न समय लाग्थ्यो । बल प्रयोग गरेर कतिपयले लैजान्थे पनि । पहिलाको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक मान्न सकिएला । अब स्वाभाविक हुँदैन । अहिले एकमुष्ट बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । सांसद स्थानीय तहको मतदाता पनि हो । उसले आवश्यकताअनुसारका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहलाई भन्ने हो । अहिले पञ्चायतकालमा जस्तो व्यक्तिगत वर्चस्वका आधारमा चुनाव लड्ने हैन, पार्टीको वर्चस्वका आधारमा लड्ने हो । आफ्नो पार्टीमा कुरा राखेर प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमार्फत काम गराउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकमा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना र बजेट लैजान्छन् तर यो विधिबाट हैन । राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई भनेर नै लैजाने गर्छन् । अब यस्तै प्रणालीमा गएनौं भने हाम्रो लोकतन्त्र भत्किन्छ । किनभने सांसदलाई दिने बजेटमार्फत उसले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्छ, दुरुपयोग गर्छ । दुरुपयोग गरेपछि कलंकित हुन्छ । राजनीतिक वृत्त कलंकित हुनेबित्तिकै लोकतन्त्रप्रतिको आस्था गिर्छ । लोकतन्त्र गिराउने गरी सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन । उहाँहरूलाई केही समय लाभ त होला तर समग्रमा लोकतन्त्र कमजोर गराउने काम हुन्छ । सांसदलाई बजेट दिने परिपाटी सुरु गरेपछिका प्राय: चुनावमा कांग्रेसकै सांसद धेरै थिए । तर, पछिल्लो चुनावमा उसले जित्न सकेन । त्यसकारण कुनै पनि मोडालिटीमा सांसदलाई बजेट दिनै हुन्न । नीति निर्माणको काम गर्न आएका सांसदलाई कुनै आयोजनामा सहभागी गराउने हैन ।

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधानअनुसार सांसदलाई पैसा खर्च गर्न दिनै मिल्दैन । पैसा खर्च गर्ने भनेको कार्यकारिणी कार्य हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकार पैसा खर्च गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही हुने कार्यकारिणी जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो । सरकार निर्माण, सरकारसँग निरन्तर जवाफदेहिता माग, कानुनी आधार सिर्जना गरिदिने, कहीँ कैफियत रहे खबरदारी गर्ने, सरकारले विश्वास गुमाए, त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसदको हो । यो आधारमा व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पैसा खर्च गर्नेभित्र पर्दैन । त्यस कारण शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन । संविधानअनुसार पैसा खर्च गर्ने निकाय कार्यपालिका हो । कार्यपालिका एउटा मात्रै छैन, मुलुकभर ७ सय ६१ वटा (एउटा संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह) कार्यपालिका छन् । बजेट बाँडफाँट गर्ने तौरतरिका परिवर्तन भएको छ । उनीहरूलाई चाहिने स्रोत पुगेको छैन । बजेट खर्च गर्न धेरै शासकीय इकाई बनाउने, खर्चचाहिँ सांसदले गर्ने काम संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।

संविधानअनुसार पनि सांसदको संख्या धेरै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सांसद छन् । सरकारले केन्द्रीय सांसदलाई त बजेट देला तर प्रदेश र स्थानीय तहमा के गर्ने ? संघका सांसदलाई दिने, प्रदेश र स्थानीय तहकालाई नदिने हो भने विभेद हुन्छ । विभेद संविधानअनुसार बर्जित छ । संघीय शासन पद्धतिमा कसको के अधिकार भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । यी तीन कारणले सांसदका नाममा योजना तथा बजेट असंसदीय अभ्यास हो । विगतमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको थिएन । त्यतिबेला ठिकै थियो । जनताकै पक्षमा खर्च गर्ने अवस्था थियो । अब त्यो छैन । सरकारले सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्‍यो भने यो विषय अदालत पुग्ने छ । अदालत पुग्यो भने बदर गरिदिन्छ । अदालतले बदर गर्ने आधार माथिल्ला तीन कारण हुन् ।

स्वर्णिम वाग्ले, अर्थविद्

यति बलियो सरकारले जोखिम मोलेर बजेटमा क्रमभंगता गर्नुपर्ने धेरैको अपेक्षा छ । तर सांसद बजेटको शीर्षक परिवर्तन गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो भने शृंगारात्मक परिवर्तन मात्रै हुन्छ ।

जनअपेक्षाअनुरूप हुनै सक्दैन किनकि सांसदलाई बजेट संघीयताको मर्मविपरीत हो । पहिला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने काम सर्दैसर्दै मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव, सांसद, योजना आयोगका सदस्यसमक्ष आइपुगेको थियो । उनीहरूले एउटा बाटोका लागि खुद्रे बजेट राख्नेसम्मको काम गर्नुपर्‍यो । स–सानो कामका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने समस्याको परिवर्तनका लागि पुराना संरचना भंग गरी हामी नयाँ प्रणालीमा गएका हौं ।

अहिले ३६ हजार जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहका आयोजना छनोट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै तोकिदिएको छ । उनीहरूको अधिकार सांसदले खोस्न हुँदैन । यो अवस्थामा कुनै पनि शीर्षकमा सांसदलाई बजेट दिनै हुँदैन । बरु उनीहरूलाई विकास निर्माण अनुगमनको भूमिकामा राख्दा हुन्छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशको आयोजना छनोटमा सल्लाहकारीय भूमिकामा राख्न सकिन्छ । घुमाउरो पारामा सांसदलाई बजेट दिएर ‘प्याट्रोनिज’ गर्न खोजिएको छ । यो कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा आए राजनीतिक उद्देश्यका लागि लाभ बाँड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ । कार्यक्रमको आवरणमा सांसदहरू ठालु बन्ने, आसेपासे १५/२० कार्यकर्तालाई अघिपछि लगाउने, आफ्नै गाउँ–बस्तीमा मात्रै कार्यक्रम पार्ने प्रवृत्ति बढछ । हामीले यस्तो प्रवत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै सुधारका लागि बलियो सरकार चाहिएको हो ।

केशव आचार्य, अर्थविद्

संविधानसभा भएका बेला जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । जनताको ‘अड्को–फड्को’ काम गर्न यो कार्यक्रम ठिकै थियो होला । तर त्यसबेला पनि मैले यो कार्यक्रमको विरोध नै गरेको थिएँ । अहिले स्थानीय सरकार सबै बनिसके । संविधानको अनुसूची ६, ७, ८, ९ ले सरकारका अधिकारको सुनिश्चितता गरिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार कतिपय स्थानीय तहले बजेट बनाइसके । स्थानीय तह र प्रदेशले अर्को वर्षको बजेट बनाउँदै छन् । यो बेला केन्द्रीय सरकारले तीन होस् या दस करोड बजेट सांसदका नाममा दिनु भनेको संघीयताविरुद्ध हुन्छ । स–साना आयोजनाको काम स्थानीय तहमा गइसकेको छ । यो स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र पर्ने कुरा हो ।

सांसदलाई बजेट दिन नहुने अर्को कारण पनि छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कतिपय ऐन, कानुन बनेका छैनन् । कानुन नबनाएसम्म अगाडि बढ्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । सांसदले केन्द्रीय मन्त्रालयसँग समन्वय र संयोजन गरी अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चाहिने ऐन बनाइदिनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट र योजना बनाउन समस्या परिरहेको छ । त्यसमा केन्द्रका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सघाउने जिम्मेवारी सांसदको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्रोतको चाप छ । राजस्व संकलनमा समस्या छ । पुस–माघपछि राजस्व वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ ।

रेमिट्यान्स पनि कम घटिरहेको छ । खर्चको दबाब बढ्ने, राजस्वका स्रोत तत्कालै बढ्न नसक्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले जताबाट भए पनि स्रोत बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । जनमत पनि यसको विरुद्धमा छ । त्यस कारण अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

https://www.kantipurdaily.com/news/2018/05/27/152738452367295203.html

KATHMANDU (Reuters) – The main group of Nepal’s Maoist former rebels and the liberal Communist UML party merged on Thursday to form the Himalayan republic’s biggest left party in a move likely to upset southern neighbor India but have China rejoicing.

Officials said the two constituents of the ruling coalition had formed the Nepal Communist Party, which now heads the nation’s first majority government in 19 years.

In last year’s general elections, the two parties had formed a rare electoral alliance, defeating the centrist pro-India Nepali Congress party. The two have now come together to form the Nepal Communist Party which is considered to be closer to China and controls 174 seats in the 275 member parliament.

Nepal, a natural buffer between China and India, had ten government changes after the abolition of monarchy in 2008. Fickle coalitions retarded growth and slowed reconstruction after a devastating earthquake killed 9,000 people in 2015.

Nepal’s Prime Minister, K.P. Sharma Oli, who is also the UML chief and Maoist supremo, Prachanda, who led a decade-long armed conflict against state forces, will co-chair the new group until political delegates elect a new leader in two years, party officials said.

“We are committted to … economic prosperity with social justice,” Prachanda said announcing the formation of the new party before hundreds of cheering supporters.

Leading political analyst Bipin Adhikari said the coming together of the Maoists with an “ultra left” past and the UML’s moderate stance was a “remarkable political development” in a country where the communists had split dozens of times since their movement was launched 70 years ago.

“The unification of two communist parties as a very strong nationalist bloc will define the future of democracy and political stability,” Adhikari told Reuters.

“How sustainable this (unity) will be remains to be seen,” he said referring to months of tough haggling between Prachanda and Oli for positions in the new party.

Analysts said the unification would have regional implications as giants China and India jostle for influence with aid and investment in infrastructure like roads and hydroelectric power plants.

“India has always remained concerned about the rise of Communist forces in Nepal. Now that a strong left party leads the government here, these concerns will only grow in future,” said Guna Raj Luintel, editor of the Nagarik daily.

“On the other hand, China will be happy because the united party will be naturally closer to Beijing,” he said.

(Reporting by Gopal Sharma; Editing by Richard Balmforth) 

संवैधानिक परिषद्ले वैशाखभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिसक्ने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्।

नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यस लगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै सिफारिशमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानूनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अनुमोदन
कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने संघीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेश गरिने तय भएको छ।

उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

कानूनमन्त्री तामाङले भने, “संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेश हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने काम गरिसक्छ।”

संसदिय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठन प्रक्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्राथमिकता
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न कुनै अवरोध नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, “संसद्को कुनै पनि काम गर्न पनि नियमावलीले छेक्दैन। किनभने संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।”

न्याय परिषद्ले गत चैत्र १३ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्ये कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी र न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाइसकेको छ।

यसअघि विवादका माझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए।

लगत्तै चैत्र १ गते पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको अवकाश कुन मितिबाट लागू हुने भन्ने विवाद चाहिँ कायमै छ।

Kathmandu: Article 17 of the new consti­tution grants the citizens of Nepal “freedom of opinion and expression”. But there is a cave­at. “Reasonable restrictions”, says the charter, may be imposed “on any act which may undermine the nationality, sovereignty, indepen­dence and indivisibility of Nepal, or federal units, or jeopardizes the harmonious relations subsisting among the people of various caste, ethnicity, religion, or communities.”The same Article provisions fur­ther restrictions on acts deemed to “incite racial discrimination, or untouchability, or disrespects labor, or any act of defamation, or con­tempt of court, or an incitement of offence, or is contrary to decent public behavior or morality”.

With so many conditions on free expression and dissent, can we say there is freedom of expres­sion in Nepal?

Couldn’t the state for instance easily misuse the statute to sup­press dissent and stifle free press? After all, this is a country that not long ago deported a foreign nation­al for expressing views that were deemed against ‘national interest’. More recently, some allege that the all-powerful government of KP Sharma Oli is trying to impose severe restrictions on I/NGOs on the pre­text of ‘systematizing’ them. Former prime minister and Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba calls it ‘creeping authoritarianism’. More­over, as has recently been the case in India, rumors continue to swirl in Nepal about new laws to ‘regulate’ online news.

In theory, yes. In practice, depends

“Principally, free speech should not be restricted under any condition,” says Bipin Adhikari, an expert on constitutional law. “But it is much easier to advocate for absolute freedom of speech in developed countries. Perhaps it is unrealistic to apply the same stan­dards to developing countries where freedom of expression is but one of the many citizen rights that need state protection.”

In his view, our constitutional provisions are in keeping with the country’s needs and level of devel­opment. More importantly, says Adhikari, the culture of listening to each other and accepting diversity is growing in Nepal.

But writer CK Lal, a trenchant critic of the new constitution—and of what he labels the ‘Per­manent Establishment of Nepal’ (PEON), comprised of the tra­ditionally dominant Khas-Arya ethnic group—sees a troubling trend gaining ground. “Earlier, during the Panchayat rule, there used to be window dressing that pur­portedly depicted the state’s inclusion­ary character. But with ethno-na­tionalism enshrined as the central character of the new constitution, even the need for such window dressing has been dispensed with.”

Lal does not believe dissent is easily tolerated in Nepal because “a society built on a single religion is an inherently dogmatic society. And the more assertive the religion becomes, the more dogmatic the society gets.”

If that is the case, isn’t life difficult for dissidents like him?

“Yes, it is. You become an outcast just because you refuse to jump into the gravy train,” Lal replies.

Permanent critics?

What about the accusation that critics and dissenters like him are stuck in a narrow well and simply cannot see beyond it? And why do they always, as some put it, have to talk negative? “How do you dif­ferentiate between negative and positive views?” asks Yug Pathak, another harsh critic of the current ruling establishment comprised of the ‘old Hindu elite’. “In a free society, there has to be healthy debate on all important issues. Only robust debates produce creative sparks of knowledge.”

Pathak blames Nepal’s “flawed history” for what he sees as the prevalent intolerance. “Things started going awry when the Gorkhalis start­ed their campaign of state expansion and internal col­onization. They controlled the whole narrative. Only at the start of the 20th century did ideas from outside the country start trickling in.”

But even in the 20th century the public space was captured by the ruling elite, Pathak says, largely because they contin­ued to control the means of pro­duction. “The kind of Hindu fundamentalism we see in India these days is absent in Nepal. But whenev­er someone says anything against the dominant narrative, that person is dismissed as a nega­tive influence on the society.”

Fine lines

Siddharth Varadarajan, former editor of The Hindu and the found­ing editor of thewire.in, a vital online platform in India for anti-establish­ment and dissenting views, thinks that one should make a distinction between dissent and freedom of expression. “More than dissent, it’s freedom of expression that’s import­ant,” he told APEX.

“The freedom to express oneself in ways that others may not agree with is essential to a democracy and to a free society. Journalists and writers must be free to write, publish and broadcast. Artists must be free to paint. Directors must have the freedom to make the movies they want. And dissidents must have the freedom to dissent.”

Varadarajan points out that while dissent is legal under the Indian constitution, “the individual’s free­dom of expression is often under assault in India.”

Rubeena Mahato, an outspoken Nepali writer and newspaper col­umnist, also qualifies dissent. “A party intellectual who has benefit­ted from being close to power cen­tres his entire life suddenly becomes a ‘dissenting voice’ simply because he opposes the new government. Hateful, racist and inflammatory speech is given space in the main­stream media in the name of repre­senting ‘dissenting voices’.”

“But when it comes to real dis­sent, one that challenges established wisdom, one that is not just about being disruptive to the authority, but comes with a vision about the future, from a place of moral high ground and often at personal costs and sacrifice to those holding it, we are not so tolerant,” Mahato says.

Adhikari, the constitutional expert, cites the fact that even the remotest communities in the coun­try are ruled by elected bodies these days, with growing representation of women and other traditionally marginalized groups, as an example of how the Nepali state has become more inclusive and tolerant. But Lal, the commentator, sees further entrenchment of the traditional Hin­du ethnic hierarchy with the prom­ulgation of the new constitution, which in his view stifles dissent.

‘Corrected’ women

What about Nepali women Adhikari alludes to? Are they free to speak their mind in ‘New Nepal’? Not so, argues Mahato.

“When a woman speaks, peo­ple still feel the need to ‘correct’ her. So engaging in equal terms in public forums or having a produc­tive debate is close to impossible,” she says. “And if you are a woman with contrarian views, you are likely to be punished for your opinions even more.”

“No wonder so many women just choose to stay silent,” Mahato adds, “even on issues they feel strongly about.”

Such strong, and often polarizing, views suggest that dissent and free speech are still matters of intense debate in Nepal. We can only hope that as our democracy matures, so will our public debates.

वैशाख ८, २०७५ / काठमाडौँ — संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ देखि ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

पहिलेका संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक र नागरिक अधिकारका अलावा वर्तमान संविधानले बृहत् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्तिका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानले खाद्य सामग्रीदेखि आवाससम्मको हक नेपालीको मौलिक हक हुने प्रत्याभूत गरेको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो। दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकजस्ता सामूहिक हकसमेत गरी यो संविधानले ३३ वटा मौलिक हक नेपाली नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेको छ। तर ती मौलिक हक व्यवहारमा अनुभूत हुन पाएका छैनन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराउने राज्यको उधारो वाचाका कारण मौलिक हक संविधानमा मात्रै सीमित रहेको विज्ञ बताउँछन्। मौलिक हकैपिच्छेजसो कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर हालसम्म एउटै कानुन बन्नु त के मस्यौदासम्म पनि तयार भएका छैनन्। यस्तो भयो भने संविधानको प्रभाव नै निष्क्रिय हुन सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘मौलिक हक भनेको पर्खाउन मिल्ने चीज होइन र पर्खाउन मिल्ने चीजलाई मौलिक हक भनिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो संविधानले उधारो वाचा गर्‍यो, पर्खाउनै नमिल्ने कुरालाई पर्खाइयो। यति हुँदाहुँदै पनि कानुन बनाउने सुरसार गरिएको छैन। यसले संवैधानिक असफलतालाई निम्त्याउने संकेत मिलिरहेको छ।’

असोज ३ मा संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार त्यस अवधिभित्र कि ऐन बनाइसक्नुपर्छ, नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ‘तर मौलिक हक प्रचलन गराउन नसकेको सवालमा संविधान संशोधन गर्नु अशोभनीय हुन्छ किनभने मौलिक हक संरक्षणकै लागि संविधान चाहिएको हो,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले यो अवधिभित्र जे–जस्तो सक्छ, त्यस्तै कानुन ल्याएर भए पनि मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राम्रो हो। कानुनमा त्रुटि भए पछि सच्याउँदै जान सकिन्छ। कानुनै बनाउन नसकेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पनि पूरा हुने छैनन्, त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ। त्यसैकारण कानुन बनाउनमा सुस्तता आएको हुन सक्ने अधिकारीको तर्क छ। ‘मौलिक अधिकारको प्रचलन गर्ने गरी कानुन बनाउँदा सरकारले संविधानले गरेको वाचा र राज्यसँग भएको स्रोतसाधनको अनुपातमा तालमेल मिलाउने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र त्यसले कानुनै बनाए पनि कुनै प्रभाव नहुने अवस्था ल्याउँछ।’

करिब पाँच महिनाको अवधिमा धार्मिक अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि राज्यबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेसम्मको हकका सम्बन्धमा कानुन बनाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संविधानविद् बताउँछन्।

The new constitution commits to protecting the “freedom of expression and opinion”. But in the next breath, it talks about “reasonable restrictions” that may be placed on free speech and dissenting opinion if such acts are deemed to impinge on some national interest. Is such qualification of free speech warranted in a democratic society? As sovereign citizens, shouldn’t we be able to say and write anything, with no restrictions at all?

“Principally, free speech should not be restricted under any condition,” says Bipin Adhikari, an expert on constitutional law. “But it is much easier to advocate for absolute freedom of speech in developed countries. Perhaps it is unrealistic to apply the same standards to developing countries where freedom of expression is but one of the many citizen rights that need state protection.”

Others are not convinced. In the view of writer CK Lal, the ‘Hindu caste elite’ is getting more and more entrenched in the higher state apparatus, which in turn has led to the sidelining of dissenting views, especially those of the marginalized communities. He thinks a society built on the foundation of a single religion is bound to be intolerant.

The situation can be even worse for women. “When a woman speaks, people still feel the need to ‘correct’ her. So engaging in equal terms in public forums or having a productive debate is close to impossible,” says Rubeena Mahato, a writer and newspaper columnist.

They may have a point. But at least there is now an open and healthy debate on the issue. A good start perhaps. 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना र न्यायालयभित्र चुलिएको आर्थिक अराजकताले चुनौती दिइरहेको छ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि सहन्नँ । आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ फागुनमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा यसो भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो ध्येय रहेको पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

संघीय संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थनप्राप्त सरकार प्रमुखको यो उद्घोष यसकारण पनि महत्वपूर्ण थियो कि मुलुकमा निरन्तर बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले आमरूपमा सुशासनको अपेक्षा नै धर्मराउन पुगेको छ ।

त्यसको एक महीनापछि २९ चैतमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताको कहालीलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक गरिदियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारी खर्चमा आधारित प्रतिवेदनले गत वर्षसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रु.५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको देखाएको छ ।

यो बेरुजु एक वर्ष पहिलेको (रु.३ खर्ब ९६ अर्ब) भन्दा २६.२ प्रतिशतले बढेको हो । बेरुजु रकमको यो अंकलाई नै भ्रष्टाचार किटान गर्न नमिले पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनको ‘प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजु मानिने’ परिभाषा केलाउँदा यसले नागरिकले तिरेको कर र राज्यकोषको दुरुपयोगको हद देखाउँछ ।

सेना, अदालत र संवैधानिक अंगदेखि सरकारका त्यस्ता कुनै निकाय छैनन्, जहाँ वित्तीय अराजकताले सीमा ननाघेको होस् । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति चरम बेथितिको यो फेहरिस्त गतिलो अवसर बन्न सक्छ ।

कानूनी व्यवस्थाको बेहाल
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र रु.६ अर्ब ५९ करोड बेरुजु देखाएको छ । रक्षा मन्त्रालय भनिए पनि बेरुजुको अधिकांश हिस्सा नेपाली सेनाकै हो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा रु.१३ करोड १३ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेना र न्यायालयभित्रको आर्थिक अराजकता देखाउने यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । भ्रष्टाचारका विभिन्न सूचकहरूले नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखेका छन्, सेना र न्यायालयलाई ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर वार्षिक बजेटको निर्धारित विधि–प्रक्रिया छल्दै राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति सेनामा अचाक्ली बढेको छ । त्यस्तै, उमेर विवादका बीच हालै प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका गोपालप्रसाद पराजुली नेतृत्वमा छँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरूबाट देशले रु.६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको प्रकरण न्यायालयभित्रको बेथिति झल्काउने अर्को उदाहरण हो ।

कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गत २० चैतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘देशले ६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएका यी निर्णयहरूको न्यायपरिषद्बाट छानबिन हुने’ बताएका थिए ।

आर्थिक अराजकता जताततै भए पनि यहाँ सेना र अदालतको मात्र चर्चा किन गरियो भने यी त्यस्ता निकाय हुन्, जहाँ हुने आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको दायराभित्र पर्दैनन् ।

सरकारका अन्य निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरेको छ । आयोगका कामकारबाही कति प्रभावकारी र निष्पक्ष छन् भन्ने अर्को प्रश्न हो, तर संविधानले सेना र न्यायालयलाई त्यसको दायरा बाहिर राखेको छ ।

कतिसम्म भने, पदमा रहँदा कुनै अभियोग नलागेका न्यायाधीश र सैनिक अधिकृतमाथि अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन–कारबाही गर्न मिल्दैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सेना र अदालतको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर नपरोस् भनेर यस्तो परम्परागत व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू ‘डिमोरलाइज’ नहोउन् र त्यसको असर ती संस्थाको कार्य सम्पादनमा नपरोस् भनेर अरूभन्दा फरक रूपमा हेरिएको हो ।

“तर, यसको अर्थ उनीहरूको ‘स्ट्याण्डर्ड’ नै फरक हो भन्ने होइन” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई गलत कामकारबाहीका लागि यो स्वतन्त्रता दिइएको पनि होइन ।”

राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच शक्ति–सन्तुलन कायम राख्दै विधिको शासन बलियो पार्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा रहेको न्यायालय र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा पाएको सेना आफैंमा संवेदनशील निकाय हुन् । त्यहाँभित्र हुनसक्ने सबैखाले बेथिति नियन्त्रणको जिम्मेवारी संस्थाका प्रमुखलाई दिइएको छ ।

सैनिक ऐन अनुसार, प्रधानसेनापति सेनाका सर्वेसर्वा हुन्छन् भने देशभरका अदालतलाई थितिमा राख्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को हुन्छ, जसको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । तर, सेना र न्यायालयमा चुलिंदो आर्थिक अराजकताले यो व्यवस्थाको दयनीय अवस्था देखाएको छ । न्यायपरिषद् र सैनिक ऐन अनुसारको संरचनागत व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको प्रमाण पनि हो, यो ।

सबै कार्यकारीको दायरामा
भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता नियन्त्रणका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था बाहिरका सेना र अदालतको बेथिति कसले रोक्ने ? महालेखाको प्रतिवेदनले वर्षेनि औंल्याइरहने, सार्वजनिक चर्चा भइरहने तर नियन्त्रण नहुने यो अवस्थालाई विधिको दायरामा कसरी ल्याउने ? एकथरीले यसमा जननिर्वाचित संसद्को अकर्मण्यता देख्छन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन केलाएर उपयुक्त निर्देशन दिने कार्यक्षेत्र भएको सार्वजनिक लेखा समिति, रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी छलफल चलाउने क्षेत्राधिकार भएको राज्यव्यवस्था समिति र न्यायपरिषद्का कामकारबाही हेर्ने कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति संसद्‌मा छन् । यी समिति बाहेक संसद्को ‘फुल हाउस’मा पनि यस्ता विषयले प्रवेश पाउन सक्छन् । तर, संसद्ले कहिल्यै त्यस्तो अग्रसरता देखाएको छैन ।

सांसद् गगन थापा मुलुकमा प्रणाली स्थापना र सुधार गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा रहेको संसद्ले यो बेथिति सुधार गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, सांसद्हरूको प्रभावकारिता त्यसमै नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेथितिको प्रमुख हिस्सेदार सरकार स्वयं हुने हुँदा त्यसलाई रोक्ने मूलभूत जिम्मेवारी संसद्कै रहेको बताउने थापा पछिल्लो दशकको ‘सहमतीय राजनीति’ले संसद्को त्यो भूमिकालाई प्रभावहीन बनाइदिएको ठान्छन् ।

“जनप्रतिनिधि नै यस्तो पद हो, जो भयरहित हुन्छ र प्रणाली सुधार गर्नु उसको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ” थापा भन्छन्, “तर, संसद्मा पुग्ने जनप्रतिनिधि विकास योजना माग्ने वडाध्यक्ष जस्तो भूमिकामा सीमित भएपछि सेना र अदालतभित्र हुने बेथिति सुधार गर्न को लाग्ने ?”

संविधानविद् डा. अधिकारी भने संसद् राजनीतिक थलो भएकाले त्यहाँ हुने बहसले सेना र न्यायालयको व्यावसायिकतामा असर पर्न सक्ने हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाभित्रैबाट बेथिति रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयं सेनाको ‘अथोरिटी’ भएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई परमाधिपति माने पनि मन्त्रिपरिषद्कै नियन्त्रणमा राखेकाले प्रधानमन्त्रीले सेनाभित्रको बेथिति रोक्न उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“न्यायालयभित्रको बेथितिको जड न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले जो जे भूमिकामा छन्, तिनलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिएर ‘ब्याकअप’ गर्नुपर्छ ।”

निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएर पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार सुनिश्चित भएको छ । भनाइ नै छ– राजनीति मुहान हो, मुहान सफा भए अरू सबै कुरा सफा हुन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न पनि नदिने’ मन्त्र जपेर मात्र नहुने, त्यसका लागि अहिलेका संरचनाहरूलाई चुस्तदुरुस्त पारेर चलायमान गराउनुपर्ने बताउँछन् । जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो कार्यालयलाई सबैतिरको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, सेना र अदालत पनि त्यहीभित्र पर्ने उनको निचोड छ ।

“नागरिक शासनमा सेनाका सबैखाले गतिविधिमाथि रक्षा मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नैपर्छ” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अर्याल भन्छन्, “अदालतमा हुने आर्थिक बेथितिमा प्रधानमन्त्रीको के भूमिका हुन्छ र भन्ने कुरा पनि उठ्ला, तर यो सबको जड न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चुलिएको राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई थितिमा ल्याउने अहं भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।”

हुन पनि, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको दलीय भागबण्डाले क्षमतावान र ‘इन्टिग्रिटी’ भएकाहरू न्यायालयमा पुग्ने ढोका लगभग पूरै बन्द गरेको छ । अनेक स्वार्थलाई सदर गर्ने ठाउँजस्तो बन्न पुगेको न्यायपरिषद् आफैं दलीय भागबण्डाबाट पीडित छ ।

त्यसलाई लोकसेवा आयोगजस्तै प्रणालीमा चल्ने बनाउन संविधान संशोधन गरिरहनु नपर्ने, ऐन संशोधनबाट पनि सकिने र त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को अहं भूमिका हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अब महालेखाको प्रतिवेदनबारे क्याबिनेटमा छलफल चलाएर ‘एक्सन’ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“२०५६ सालमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका काम मात्र अघि बढाउँदा पनि आर्थिक अराजकता नियन्त्रणमा धेरै सघाउ पुग्छ” अर्याल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।”

काठमाडौं, २६ चैत । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि त्यससम्बन्धी निर्णय दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकले गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्न बनेको समिति नै अलमलमा परेपछि त्यसबारे विज्ञहरूको सुझाव लिन थालेको छ। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको मस्यौदा समितिले संविधानविद्हरू तीर्थमान शाक्य, माधव पौडेल, डा. विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीसँग त्यसबारे सुझाव लिएको छ। संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मध्ये कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने भए पनि पारित गर्ने बैठकको विधिबारे स्पष्ट छैन।

‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’, धारा २ सय ७४ को उपधारा (८) मा व्यवस्था छ।

तर पारित गर्दा दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकबाट गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सदस्यहरूको तर्क छ। संविधानको धारा २ सय ७३ मा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश अनुमोदनका लागि एक महिनाभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १ सय १ ले संविधान र कानुन गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दुवै सदनको अलग अलग कि संयुक्त बैठकबाट भन्नेमा अलमल देखिएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने संघीय संसद्को दुई तिहाइ मतको प्रावधान भनेकै संयुक्त बैठक भनेर सम्झिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘संघीय सदनको दुई तिहाइ बहुमत भन्ने बित्तिकै संयुक्त बैठक भन्ने बुझ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘चलेको चलन त्यही हो। त्यसअनुसार नै नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ।’ मस्यौदा समिति भने विज्ञहरूको एकीकृत धारणाअनुसार नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ। ‘

उहाँहरू (विज्ञ)ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर एकीकृत धारणा दिन्छौं भन्नुभएको छ’, मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले भने। समितिले दुई तिहाइसम्बन्धी ४ वटा प्रावधानबाहेक अन्य विषयमा मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। ‘विज्ञहरुको धारणा आएपछि दुई तिहाइको प्रावधानबारे पनि मस्यौदामा लेखेर अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं’, उनले भने।

समितिले महिनामा दुई दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभामा सिधा प्रश्न गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेको छ। समिति सभापति पोखरेलले महिनाको पहिलो र तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर राखिएको बताए। ‘विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेका छौं’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जना सांसदले प्रश्न गर्न पाउनेछन्।’ अन्य मन्त्रीसँग पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाले बिजनेसमा प्रवेश गर्नुुअघि प्रश्नोत्तरको समय राखिनेछ’, उनले भने, ‘यसबाट सरकार र जनप्रतिनिधि तथा जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुुने र सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ।’

संविधानमा कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ।

फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले १३ र राष्ट्रियसभाले ९ सदस्यीय मस्यौदा नियमावली समिति बनाएको थियो। दुवै सभाले नियमावली टुंगो लगाइसकेको बताएका थिए। केही विषयमा संविधानमा लेखिएका प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै समितिले नियमावली टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। दुवै समितिलाई सजिलोका लागि संसद् सचिवालयले खाका बनाइदिएको थियो।

प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुमार दुराले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर खाका बनाइदिएका हौं तर त्यसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन।’ राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक परशुराम मेघी गुरुङले संविधानमा केही विषयहरू अस्पष्ट भएकाले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउनुभयो। ‘हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ तर त्यहीँ नै प्रस्ट नभएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल छ’, गुरुङले भन्नुभयो– ‘यसबारे अब अन्य विज्ञसँग पनि छलफल गर्ने पक्षमा छौं, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा छुटेका बुँदालाई पनि हामी समेट्नेछौं।’ उहाँले राष्ट्रियसभामा ४ वटा स्थायी समिति रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले दुवै सदनमध्ये एक सदनको बैठक मात्र बोलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार १० जना संविधानका जानकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै छ। समिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले दिनैपिच्छेजस्तो छलफल गरेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो। ‘नियमावलीमा छुटेका विषयका बारेमा जानकारी लिने र उहाँहरूको सुझावलाई समेट्नका लागि छलफल गर्न आँटेका हौं’, पोखरेलले भन्नुभयो – ‘समितिले आफ्नो तर्फबाट काम सकेको छ, अब संसद् नभएकाले खासै हतार छैन, सरोकारवालाको भावना समेटेका छौं।’

समितिले डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपीन अधिकारी, डा. युवराज संग्रौला, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डीन र सहायक डीन, कानुन सचिव, पूर्वकानुन सचिव तीर्थमान शाक्य र माधव पौडेलसँग छलफल गर्दै छ।

संविधानको धारा २७९ मा ‘सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ जसको (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिने छ। जसअन्तर्गत शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट रहेका छन्।’

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको (१) मा भनिएको छ– ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो विषयमा अलमल हुनुनपर्ने बताउनुभयो।

‘संविधानअनुसार महाअभियोगको बेलामा संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ र २ तिहाइले पारित गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संघीय संसद् भनिसकेपछि अलग–अलग सदन भन्ने कुरा हुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्र गणना हुने गरेको छ। यसअघिको संसद्ले तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अख्तियारका कार्कीको विरुद्धमा १ सय ५७ र सर्वोच्चका कार्कीका विरुद्धमा २ सय ५१ मत रहेको थियो।