KATHMANDU, March 20: In a parliamentary system, the main opposition party in parliament is supposed to act as a watchdog against any wrongdoings of the ruling party or parties. Ironically, cadres of the main opposition party Nepali Congress (NC) have involved themselves in activities that would justify wrongdoings by the government also.
Criticism has abounded after Home Minister Ram Bahadur Thapa reached Bir Hospital to offer fruit juice and break the hunger strike of Resham Chaudhary, the alleged mastermind of the Tikapur massacre in which armed protestors lynched seven people including Senior Superintendent of Police Laxman Neupane and a toddler. The Chaudhary case is currently sub judice.
The juice offer, which mocks the spirit of rule of law, failed to draw the attention of the opposition party. Instead, cadres of the party themselves organized a protest demonstration demanding the release of their leader Ganesh Lama. Lama was arrested after he was found in possession of an illegal weapon.
While the NC cadres staged a torch rally in Banepa on Saturday demanding Lama’s release and clashed briefly with police, Home Minister Thapa had reached Bir Hospital on Friday to offer juice to Chaudhary and break his hunger strike.
Experts said the actions of both the minister and the opposition party cadres are objectionable as such conduct would only promote impunity in Nepal.
Legal expert Bipin Adhikari said that the opposition party activists demanding the release of Lama were guided by personal interests and would only help the ruling parties which are trying to give a clean chit to Tikapur-accused Chaudhary.
“If these activities are aimed at fostering impunity for Lama and Chaudhary, it is an absolutely wrong move. The opposition party should allow the legal process to run its course in the Lama case and act as a watchdog if the ruling parties try to let Chaudhary off the hook,” he said.
He further said, “Chaudhary’s is a case of heinous crime and remains sub judice. Many eyewitnesses have recorded their statements and it is just a matter of time before the court finds against him. Any move calculated to get the charges against Chaudhary dropped or ensure impunity for him in any other way will uncover a criminal mindset among the political parties,” he said.
He further said the opposition party should talk about neither freeing Lama nor impunity for Chaudary but should instead pressure the government to ensure that due process prevails.
He added that human rights activists will play the role of the opposition from the streets if the opposition party remains a mute spectator even as the government tries to obstruct the legal process to save Chaudhary’s skin.
“If human rights activists have to take on the role of the opposition, it will not redound to the glory of the opposition party,” he added.
स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ।
पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । तस्वीर: गोपेन राई
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’ ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना न्यायाधीशद्वारा पाँच दिन विदा माग’ योसाता सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती बनेका यस्ता खबर मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको अवस्था बुझउन काफी छन् । रामशाहपथस्थित सर्वोच्च न्यायालय यति धेरै विवाद र अप्ठेरोमा यसअघि कहिल्यै परेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको ६ दशकमा अदालतलाई नै विभाजित बनाउने प्रमुख कारक अरू कोही नभएर २२औं प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली बने ।
पराजुली तिनै व्यक्ति हुन्, जो सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा र प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि चौतर्फी विवादित बनेका थिए । विवादै विवादले भरिएको पराजुलीको नौ महीने कार्यकालको अन्त्य पनि असहज ढंगबाटै भएको छ ।
असहज रूपमै प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका उनले अवकाश पाउने उमेरहद गणना गर्दा डेढ महीना कार्यकाल बाँकी रहे पनि बदनियतपूर्वक आफैंले कायम गराएका थरीथरीका जन्ममितिले अन्ततः उनैलाई लपेट्यो ।
३० फागुनमा न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले ‘२१ साउन २०७४ मै पदमुक्त भइसकेको’ पत्र थमाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले १ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर राजीनामा बुझाए ।
योसँगै ‘पराजुली प्रकरण’को पटाक्षेप भए पनि त्यसले धमिल्याएको न्यायपालिकाको छवि उजिल्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।
खराब राजनीतिको उपज
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाझ् प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भनेका थिए, “अबको १० वर्ष प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनेहरू गैर–कांग्रेसी हुने छैनन्, यो हामी कांग्रेसका निम्ति ठूलो उपलब्धि हो ।”
कानूनमन्त्रीको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य रहेका आचार्यले उल्लेख गरेको त्यही ‘लाइन’ मा थिए, गोपालप्रसाद पराजुली । नेपालको न्यायालयभित्र राजनीतिकरण र भागबण्डाको संस्कार बलियो बनाउने कुकाम पनि त्यही विन्दुबाट तीव्र बन्यो ।
त्यसपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार हुँदा एमाले पृष्ठभूमिका कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसका सुशील कोइराला र एमालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले होडबाजी नै गरेको देखिन्छ ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धरासायी नै बनाउने गरी देखापरेको ‘पराजुली प्रकरण’ को राजनीतिक बीउ भने २०४७ सालपछि रोपिएको बताउँछन् ।
“पछिल्लो दशकमा त्यो झङ्गिएर फल्न थालेको देखियो” शाक्य भन्छन्, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश हुने अवस्था रहेसम्म यस्तो दोहोरिइरहन्छ ।”
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिशकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।
परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानूनविद् र राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि गरी पाँचजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद्को व्यवस्था उदाहरणीय मानिए पनि यही संरचना न्यायालयमा राजनीतिकरण बढाउने अस्त्र बन्नपुगेको छ ।
न्यायपरिषद्का तीन सदस्य (कानूनमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने दुई जना) राजनीतिक आस्था र पृष्ठभूमिबाट अलग हुँदैनन् । यस्तो हुँदा बाँकी दुई सदस्य (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) पनि राजनीतिक प्रभावबाट जोगिन कठिन हुन्छ ।
“प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, उनीहरूले सही र योग्य मान्छेको साटो राजनीतिज्ञहरूले इच्छाएकालाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले” संविधानविद् शाक्य भन्छन्, “न्यायपरिषद्को संरचना जतिसुकै राम्रो भए पनि मानसिकता ठीक नभए त्यसको केही अर्थ नहुँदो रहेछ ।”
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्न आवश्यक योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले एकजनाको नाम सिफारिश गर्छ ।
संवैधानिक परिषद्को यो व्यवस्थाको ध्येय योग्य न्यायाधीशमध्ये पनि योग्यतम मात्र प्रधानन्यायाधीश बनून् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसद्मा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको समान उपस्थिति हुने संरचना पनि हो, संवैधानिक परिषद् ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक परिषद्को अवधारणा जुन अभिप्रायले ल्याइएको हो, व्यवहारमा परिषद्ले त्यस अनुसार काम नगरेको, राजनीतिक भागबण्डामा परेको बताउँछन् ।
“सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुने परिषद्ले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्छ, तर व्यवहारमा यो संरचनाको काम नै देखिएन” पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका आचार्य भन्छन्, “न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटमा राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्कै गलत भूमिकाको हात छ ।”
यसबीचमा बनेका अस्थिर सरकार, मौलाएको अति राजनीतिकरण र राजनीतिक भागबण्डा यसको अर्को कारण रहेको बताउने आचार्य संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पनि त्यसकै अड्डा बनेको बताउँछन् ।
पराजुली प्रकरण यहीं जोडिन्छ, जसमा मुलुकको सार्वभौम संसद्को अकर्मण्यता उदाङ्गो हुनपुग्यो । न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा नै पराजुलीको नाम चर्को विवादमा परेको थियो ।
तर, नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले उनीमाथिका गम्भीर आरोपभन्दा निजी जीवनका प्रश्न उठाएर संसदीय मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाए । पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा उनको उमेर, जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
पराजुली स्वयम् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायपरिषद्ले ३० जेठमा उनको जन्ममिति १६ वैशाख २०१० भएको भन्दै उमेरसम्बन्धी विवाद ‘टुंगो’ लगाएको थियो ।
जबकि, भर्खरै सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । पराजुलीको नियुक्तिका लागि १ साउन २०७४ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ हुँदा कुनै पनि सांसद्ले यो विषय उठाएनन् । समितिले प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यो ।
पछिल्लो समय आफ्नो उमेर र जन्ममितिबारे आवाज उठाएपछि पराजुलीले ‘अदालतको अवहेलना गरेको’ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई रातारात पक्राउ गरेर थुन्न लगाए ।
आफ्नो फरक–फरक जन्ममिति सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अवहेलनाकै कसुरमा मुद्दा चलाए । जन्ममिति किर्ते गरेको भन्ने आफ्नै मुद्दा आफैं छिन्ने धृष्टता देखाए ।
“आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश आफू त घानमा परे नै, त्यसले अदालतलाई समेत विभाजित तुल्यायो र स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरुपण हुन नसक्ने अवस्था आयो” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “न्यायालयको दलीय राजनीतिकरण हुनु र न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसक्नु यसको कारण हो । त्यसैले राजनीति नसुध्रिएसम्म न्यायालय सुध्रन गाह्रो छ ।”
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो इबी साध्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका पराजुलीमाथि लगाम लगाउनैपर्ने थियो । तर, लगाम कसले र कसरी लगाउने ?
सत्ता–स्वार्थमाथि ठेस पुर्याउँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा चलाएर संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको पूर्ववर्ती सत्ता गठबन्धनको हर्कतका कारण पनि होला, वर्तमान संसद्मा यसबारे आवाज पनि उठेन ।
न्यायपरिषद् र स्वयम् सर्वोच्च अदालतबाटै यस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्थ्यो, तर पराजुली नै त्यसमा बाधक बने । परिणाम, उनी स्वयम्को बहिर्गमन दुर्दान्त हुनपुग्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो विडम्बना, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खल्बलियो ।
बल सत्ताकै कोर्टमा
पराजुली प्रकरणले नुर गिराएको न्यायालय कसरी सही ‘ट्रयाक’ मा फर्किएला ? अहिलेको प्रमुख चिन्ता यही हो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य राजनीतिक भागबण्डाका अड्डा बनेका न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा सुधारको विकल्प देख्दैनन्, जसले स्वच्छ, निष्पक्ष र क्षमतावानलाई मात्र न्यायालयमा पुर्याउन सकून् ।
“अब कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्यो, त्यसका लागि न्यायपरिषद्लाई नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनका कारबाहीमा सशक्त र सक्षम बनाउनुपर्यो” संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसो गर्न समय लाग्छ, तर तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति मात्र न्यायालयमा पुग्ने सुनिश्चितता हो ।”
संविधानविद् शाक्य न्यायालय जोगाउने दायित्व सरकारकै काँधमा आएको बताउँछन् । यसै पनि आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने भएकाले सरकार जहिल्यै न्यायालयप्रति सशंकित हुन्छ ।
“लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र र सबल न्यायपालिका नभई हुँदैन” शाक्य भन्छन्, “तर, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष छैन, तीन चौथाइ सांसद्को समर्थनप्राप्त सरकार छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय जोगाउन प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै अहम् भूमिका हुन्छ ।”
With the left alliance candidate for the post of deputy speaker — CPN-UML leader Shiva Maya Tumbahamphe — almost certain to win the election given the alliance’s majority in the House of Representatives and CPN-Maoist Centre’s Krishna Bahadur Mahara already elected to the post of speaker, legal eagles say it will be a breach of constitutional provision if the two parties eventually unify as per their plan.
Article 91 (2) of the constitution states that election for speaker and deputy speaker shall be so held that one of them is a woman and both are from different parties.
CPN-UML Chairman and Prime Minister KP Sharma Oli and CPN-Maoist Centre Chair Pushpa Kamal Dahal have said that the two constituents of the left alliance will unify within a month.
An expert on constitution, Purna Man Shakya, said if the two parties unified, either the speaker or the deputy speaker should tender his/her resignation and make way for a representative of another party for the post. “The provision is not only applicable at the time of election, but for the entire tenure of the HoR,” he said.
Another expert on constitution, Bipin Adhikari, said the two parties could not continue to avail the ‘benefit’ the constitution offered after their unification.
Nepali Congress, the main opposition party, had not fielded its candidates for the posts of HoR speaker and chairperson of National Assembly, but decided to field its candidate for the post of deputy speaker as a ‘protest’ against the ruling parties’ decision to field the deputy speaker candidate.
NC Spokesperson Bishwa Prakash Sharma said morally the left alliance should not have contested the deputy speaker’s post. “They’ve been saying that they are not two parties but one, and plan to unify within a month. Either they shouldn’t have contested the post or they should tell people that they are two different parties,” he said. He added if they had projected a candidate from, say, Madhes-based parties, the NC would have extended its support the way it did during the election for HoR speaker and NA chairperson. The NC has fielded Pushpa Bhusal for deputy speaker’s post.
The HoR meeting slated for tomorrow will elect the deputy speaker, according to the Parliament Secretariat.
Ram Sahay Yadav, leader of the Federal Socialist Forum-Nepal that has agreed to join the Oli-led government, said since one of the two posts should be vacated anyway after unification of the CPN-UML and the CPN-MC, it would have been better had the left alliance supported a candidate from a third party for deputy speaker’s post. “Spending time and resources on the same issue again makes no sense,” he said.
However, the CPN-UML claimed that the constitutional provision was only applicable during the election for the post, and not after. UML Secretary Pradeep Gyawali said it was a ‘non-issue’ and that things were being blown out of proportion.
“We could have held talks with the NC and reached understanding, but given the NC’s past conduct, especially during the appointment of governors and recommendation of three NA member nominees, it was not possible,” he said. “It is not a legal or constitutional issue, just a political issue.”
Incumbent President Bidya Devi Bhandari has been re-elected as the head of state for the second time, securing nearly three-fourths of the total vote strength of the Electoral College.
Elected as the first woman president of the country in 2015, she had presented her candidacy for the second time with the backing of the left alliance—CPN-UML and CPN (Maoist Centre)— which holds a comfortable majority in the Federal Parliament and provincial assemblies. President Bhandari garnered over 74 percent of the votes to be re-elected. Her rival Nepali Congress’s Kumari Laxmi Rai hardly drew 25 percent of the votes.
Out of 52,501 votes by weightage President Bhandari secured 39,275 votes while Rai got 11,730 votes.
The Electoral College comprising the members of Federal Parliament and provincial assemblies voted in the presidential election.
Nabaraj Dhakal, spokesperson at the Election Commission, said out of 884 members of the Electoral College 879 were eligible voters. But only 862 participated in the election.
The vote weightage of a member of federal parliament comprising House of Representatives and National Assembly is 79 while it is 48 for the provincial assembly members.
Three nominated members to the National Assembly could not vote as their case is sub-judice at the Supreme Court while House of Representatives member Resham Chaudhary, who is in police custody in connection to the 2015 Tikapur carnage, was deemed ineligible to vote. Provincial Assembly member Rajib Gurung aka Deepak Manage, who is on the run after he was convicted in an attempted murder case, was also disqualified for voting.
Besides the electors from the UML and the Maoist Centre, those from Sanghiya Samajbadi Forum-Nepal, Rastriya Janata Party-Nepal, Rastriya Janamorcha and Rastriya Prajatantra Party also voted for President Bhandari to re-elect her for the second full term.
The electors from Sajha Bibeksheel, Naya Shakti and Nepal Majdoor Kisan Party did not cast their votes.
President Bhandari is expected to take the oath of office on Wednesday at 4 pm.
She was first elected the head of state in October 2015. Prior to her election, she was the vice-chairman of UML, the post to which she was elected twice in 2009 and 2014.
She is the wife of late UML leader Madan Bhandari who propounded the principle of “Janatako Bahudaliya Janwad” (people’s multi-party rule), which is still the guiding principle of the UML.
President Bhandari, who was involved in politics from her college days, rose to prominence following the death of her husband in a jeep accident in Dasdhunga, Chitwan, in 1993. She won the by-election from Kathmandu-1 defeating the former Prime Minister Krishna Prasad Bhattarai of Nepali Congress. She also won two others elections from Kathmandu-2 in 1994 and 1999.
Previously, President Bhandari had led the Ministry for Environment and Population and in 2009 the Ministry of Defence.
She also led the UML’s sister wing All Nepal Women Association for around two decades.
During her previous tenure as the President, she had had a fair performance, save the controversy over delaying the ordinance of the National Assembly and not approving the nominees to the NA recommended by the erstwhile Sher Bahadur Deuba led government. Constitutional expert Bipin Adhikari said: “She was dragged into controversy because she was seen as favouring one party over another when it came to approving the National Assembly nominees, but we must also bear in mind that she had stalled the nominations made by a caretaker government.”
He said that the head of state must keep up with the spirit of statute and always strive towards uniting the country and her people.
Mar 14, 2018-Incumbent President Bidya Devi Bhandari has been re-elected as the head of state for the second time, securing nearly three-fourths of the total vote strength of the Electoral College.
Elected as the first woman president of the country in 2015, she had presented her candidacy for the second time with the backing of the left alliance—CPN-UML and CPN (Maoist Centre)— which holds a comfortable majority in the Federal Parliament and provincial assemblies. President Bhandari garnered over 74 percent of the votes to be re-elected. Her rival Nepali Congress’s Kumari Laxmi Rai hardly drew 25 percent of the votes.
Out of 52,501 votes by weightage President Bhandari secured 39,275 votes while Rai got 11,730 votes. The Electoral College comprising the members of Federal Parliament and provincial assemblies voted in the presidential election. Nabaraj Dhakal, spokesperson at the Election Commission, said out of 884 members of the Electoral College 879 were eligible voters. But only 862 participated in the election. The vote weightage of a member of federal parliament comprising House of Representatives and National Assembly is 79 while it is 48 for the provincial assembly members.
Three nominated members to the National Assembly could not vote as their case is sub-judice at the Supreme Court while House of Representatives member Resham Chaudhary, who is in police custody in connection to the 2015 Tikapur carnage, was deemed ineligible to vote. Provincial Assembly member Rajib Gurung aka Deepak Manage, who is on the run after he was convicted in an attempted murder case, was also disqualified for voting.
Besides the electors from the UML and the Maoist Centre, those from Sanghiya Samajbadi Forum-Nepal, Rastriya Janata Party-Nepal, Rastriya Janamorcha and Rastriya Prajatantra Party also voted for President Bhandari to re-elect her for the second full term.
The electors from Sajha Bibeksheel, Naya Shakti and Nepal Majdoor Kisan Party did not cast their votes. President Bhandari is expected to take the oath of office on Wednesday at 4 pm. She was first elected the head of state in October 2015. Prior to her election, she was the vice-chairman of UML, the post to which she was elected twice in 2009 and 2014. She is the wife of late UML leader Madan Bhandari who propounded the principle of “Janatako Bahudaliya Janwad” (people’s multi-party rule), which is still the guiding principle of the UML.
President Bhandari, who was involved in politics from her college days, rose to prominence following the death of her husband in a jeep accident in Dasdhunga, Chitwan, in 1993. She won the by-election from Kathmandu-1 defeating the former Prime Minister Krishna Prasad Bhattarai of Nepali Congress. She also won two others elections from Kathmandu-2 in 1994 and 1999.
Previously, President Bhandari had led the Ministry for Environment and Population and in 2009 the Ministry of Defence. She also led the UML’s sister wing All Nepal Women Association for around two decades.
During her previous tenure as the President, she had had a fair performance, save the controversy over delaying the ordinance of the National Assembly and not approving the nominees to the NA recommended by the erstwhile Sher Bahadur Deuba led government. Constitutional expert Bipin Adhikari said: “She was dragged into controversy because she was seen as favouring one party over another when it came to approving the National Assembly nominees, but we must also bear in mind that she had stalled the nominations made by a caretaker government.”
He said that the head of state must keep up with the spirit of statute and always strive towards uniting the country and her people.
न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटेको भएपनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।”
“जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।”
यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउनमै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए।
यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।”
थप एक वर्ष?
जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो।
पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ।
“एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु,” उनले भने।
“तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।”
भिन्न धारणा
न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रको वैधानिकताबारे भिन्न-भिन्न धारणा आएका छन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त्यस्तो पत्राचार गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को सचिवालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।
उनले भने “कुनै न्यायाधीश पदमा रहने-नरहने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुन्छ सचिवलाई कुनै पनि हालतमा हुँदैन।”
तर संविधानविद विपीन अधिकारीले उमेर हद जानकारी गराउने विषय भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयले पत्राचार गर्न सक्ने र पछि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने “प्रशासनिक काम भएको हुनाले सचिवले गर्न सक्छन् तर यसलाई परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ।
“सचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि यसमा आपत्ति छ भने सम्बन्धित पक्षले यसलाई अदालती प्रकृयामा ल्याउन सक्छन्।”
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम । महाअभियोग, अविश्वासलगायत विशेष प्रस्ताव राख्न नसक्ने
कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ : कांग्रेस
सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिने विश्वासको मतका पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाउने निश्चित भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एक चौथाइ बढीको समर्थन आफ्नो पक्षमा राख्न राजपासंँग वार्ता गर्दै आएको थियो । तर, राजपालाई समेत सरकारमा लैजान पछिल्लो पटक वाम गठबन्धन सकारात्मक भएपछि उसले सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको हो । संघीय समाजवादी फोरम भने पहिल्यैदेखि सरकारमा जाने तयारीमा छ । राजपा नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको बताए । राजपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २५ दिनमा ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसदजोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ र १ जनाले स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेका हुन् । निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनसँगै मिलेर चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले औपचारिक निर्णय गरिनसके पनि सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादीकै नेता भएकाले उनी सरकारकै पक्षमा रहँदै आएका छन् ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलले गठबन्धन दलका अतिरिक्त फोरम र राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । ‘अब सरकार दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनको हुनेछ,’ उनले भने ।
कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव जितेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर छन् । उनको समर्थन कता हुन्छ भन्नेमा पार्टी मौन छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेमा दलीय हैसियतमा कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना छ । कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।
संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइभन्दा बढीको मतको बलमा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले रोक्न सक्ने छैन । त्यसका लागि एक तिहाइभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्नो पक्षमा एक चौथाइ पनि सांसद नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन पाउनु खुसीको कुरा होला, तर त्यसको आडमा बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने, नियम बिगारेर अघि बढ्ने काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारणीको स्वेच्छाचारिताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसद्ले गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि सभामुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामीले उम्मेदवारीसमेत दिएनौं ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा कार्यकारिणीमा दम्भ बढ्न गई स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगमाथि समेत हस्तक्षेपको जोखिम रहने बताए । ‘दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा सरकार रहँदा शासकीय दम्भ बढ्न जान्छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, विदेश सम्बन्ध, सार्वभौमिक सत्तामा हानि पुर्याउन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिपक्षीमा एक चौथाइ पनि नभएको अवस्थामा सरकार एकांकी भइदियो भने सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर पुर्याउँछ ।’
अधिकारीले यस्तो सरकारबाट भूराजनीतिक जोखिम पनि बढ्न जाने आशंका गरे । ‘हामी दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं । दुई मुलुकका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । यस्तो अवस्थामा बलियो सरकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक बलियो सरकार बनाउने चाहना राख्नु गलत हो । संविधान संशोधनका लागि सोचिएको हो भने त्यो मेरिटका आधारमा हुने हो, त्यसका लागि गठबन्धन गर्न सकिन्छ, तर यति ठूलो क्षमताको सरकार जरुरी थिएन । गभर्निङ मेजरिटी नै छेलोखेलो छ ।’
काठमाडौँ — राज्यका अन्य निकायको जस्तै प्रेसले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने र यसो गर्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् ।
कानुनविद् भन्छन्– न्यायालय वा न्यायाधीशबारे समाचार प्रकाशन गर्दैमा अवहेलना हुँदैन
आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू समाचारका रूपमा लगातार आउन थालेपछि परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउन आदेश दिएको सन्दर्भमा उनीहरूको यस्तो धारणा आएको हो । पराजुलीको इजलासले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा म्याद बुझेको ७२ घण्टाभित्र बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएकाले कान्तिपुर त्यसका लागि शुक्रबार अदालत जाँदैछ।
‘अदालतका फैसला र न्यायाधीशको आलोचना पत्रपत्रिकामा आउनु वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हकअन्तर्गत पर्छ, यसलाई अदालतको अवहेलना भनियो भने त्यो विधिशास्त्रीय दृष्टिले गलत हुन जान्छ,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलना तब हुन्छ जब कसैको कुनै क्रियाकलापले न्याय सम्पादन नै रोकिन जान्छ । अन्य अवस्थामा भएको आलोचना, विरोध र पक्ष–विपक्षमा आएका टीकाटिप्पणी स्वस्थ समाजकै लक्षण हुन्, त्यसलाई रोक्न, छेक्न मिल्दैन ।’‘उदाहरणका लागि’ उनले भने, ‘कसैले न्यायाधीशलाई यदि कुनै निर्णय गरे वा नगरेमा कुटपिट गर्छु भन्यो भने न्यायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न बाधा पुग्छ, त्यसैले त्यो अवहेलना भयो ।’ विधिशास्त्रअनुसार अदालतमा ढुंगामुढा गरेमा पनि यस्तै बाधा हुने भएकाले त्यसलाई पनि अवहेलना मानिने उनले बताए । ‘यसभन्दा अन्य अवस्थामा छापिएका समाचार र दृष्टिकोणले न्यायाधीश वा फैसलाको आलोचना वा समर्थन जे गरेको भए पनि त्यसलाई अवहेलना भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
अमेरिकास्थित गोन्जागा युनिभर्सिटीका संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारबाट अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने बताए । ‘न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा जानकारी र चासो राख्नु नागरिकको हक हो र त्यसबारे समाचार लेख्नु प्रेसको दायित्व हो,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई अवहेलना भन्नै मिल्दैन ।’
सन् १८२६ मा अमेरिकाका न्यायाधीश जेम्स पेकले एक अधिवक्तालाई उनको आलोचना गरी लेख छापेबापत अवहेलनामा जेल सजाए सुनाएपछि व्यापक जनविरोध भएको र सिनेटले ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘त्यसयता अमेरिकामा अदालतको अवहेलना पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारका लागि लगाउने गरिँदैन । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा पनि अवहेलना भनिनु हामी कानुनका दृष्टिले पनि पश्चिमा समाजभन्दा दुई सय वर्ष पछाडिको समयमा पुग्नु हो ।’
अवहेलना सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ‘न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ अवहेलना हुने उल्लेख छ ।
यसरी संविधानमै प्रस्ट रूपमा व्यवस्था भएको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई अवहेलनाका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने डा. अधिकारीले बताए ।
‘साँच्चै नै अवहेलना भएको अवस्थामा अदालत आफैंले पनि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्छ तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएको अवस्थामा भने सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश बस्न मिल्दैन चाहे त्यो अवहेलनाकै किन नहोस् ।’
कान्तिपुरको मुद्दामा पराजुलीकै शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले उनले यो मुद्दा उनले हेर्नै नमिल्ने अधिकारीले बताए । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता जुनसुकै अवस्थामा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीले पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न हुँदैन भनेको छ । त्यसैले नाता सम्बन्ध पर्नेको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । तर यहाँ त प्रश्न आफैंमाथि उठेको योग्यताको छ, यस्तोमा कसरी प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ ?’
विधिशास्त्रीय मान्यता प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न नै नहुने भन्दै अधिकारीले भने, ‘पराजुलीले आफ्नो मुद्दा आफैंले हेरेबाट उहाँ प्रतिशोधको भावबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने संकेत मिल्छ । त्यसैले उहाँ यो मुद्दामा इजलासबाट हट्नुपर्छ ।’
काठमाडौं – केपी शर्मा ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ बन्ने देखिएको छ । एक–दुई सिट मात्र रहेका साना दलहरूलाई समेत समेट्न खोज्दा केपी ओली मन्त्रिपरिषद जम्बो बन्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदमा केही साना दल समेटिइसकेका छन् भने अन्यलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले नै पनि मन्त्रीहरूको अन्तिम नामावली टुंगो लगाइसकेको छैन ।
‘एमालेबाट मन्त्री हुनेहरूको सूची अझै बनिसकेको छैन,’ एक एमाले नेताले भने, ‘त्यसमा सत्ता साझेदार अन्य साना दलहरूका बारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन । मन्त्रालयको टुंगोसमेत लागेको छैन ।’
आइतबार नौ मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद १८ सदस्यीय बनिसकेको छ । एमालेका तर्फबाट अझै ६ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कम्तीमा एक–एक मन्त्रालय पाउनेछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले थप दुई र राप्रपा नेपालले एक मन्त्री पठाउनेछन् ।
२६ मध्ये ९ मन्त्रालय प्राप्त गरेको एमालेले तीन जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएको छ । तीमध्ये अग्नि खरेलले कानुन र सोमप्रसाद पाण्डेले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् सत्यनारायण मण्डललाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीहरू पनि हुनेछन्,’ एक एमाले नेताले नागरिकसँग भने, ‘अहिले भइरहेको छलफलअनुसार कम्तीमा ३५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्ने देखिन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्रीकै संख्या ५ हुने देखिएको छ । आइतबारसम्म तीन उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा दुई जना थप्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषदमा ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी एमालेबाट र नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राजनीति सुरु गरेका माले महासचिव मैनालीले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।
यसअघि नै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनिसकेका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री छन् । आइतबार मात्रै एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेका छन् ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था बाहेकको अवस्थामा संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय समावेशी मन्त्रिपरिषद हुने व्यवस्था छ । कानुनविद विपिन अधिकारी संविधानको आशय सानो मन्त्रिपरिषद भएको बताउँछन् । ‘मूल्य र मान्यता सुरुबाटै स्थापित गर्दै लैजाने हो । संक्रमणकालीन जटिलता भनेर खुकुलो बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । हामी संविधान कार्यान्वयन चरणमा छौं,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ । त्यसैले अहिले खुकुलो बनाउने हो भने भविष्यमा धेरै विकृति निम्तिनेछ ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै हुने बताएको छ । ‘संविधानमै किन संक्रमणकालीन व्यवस्था गरियो त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमणकालीन जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता अग्नि खरेलले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउने छैन । संक्रमणकालीन जटिलताले यस्तो अवस्था उत्पन्न गराएको हो ।’
Policy decisions and those committing new government should be avoided
Left alliance leaders have threatened to revoke some decisions taken by the erstwhile Sher Bahadur Deuba-led government saying they violate the conventions of a caretaker government.
There apparently is no legal restriction on what a caretaker government can do. However, constitutional experts say a caretaker government should avoid making policy decisions and decisions that could commit the new government.
Senior Advocate Surya Dhungel said a caretaker government, by convention, was bound to limit its activities to election and day-to-day administration. “An outgoing government should not increase allowances or nominate people to the Upper House of the Parliament,” he said. Dhungel said parliamentary conventions did not allow a caretaker government to do anything that could influence elections.
Senior Advocate Bipin Adhikari said avoiding policy decisions was a matter of constitutional convention for a caretaker government, not a written code. “The powers of caretaker governments are limited because there is no Parliament to oversee the government,” he said, adding, if a caretaker government has to take a major decision, it should take political forces into confidence. He said if a caretaker government was allowed to do anything, then the ruling parties could misuse the government to gain electoral advantage and they could try to reduce the strength of opposition parties in the polls.
He said written code on what a caretaker government should not do, could go against the principle of flexibility associated with caretaker conventions and that was why many countries opted against codifying conventions related to caretaker government.
Senior Advocate Chandra Kanta Gyawali said, “The Deuba government’s decision to lower the age of eligibility for senior citizens’ pension from 70 to 65 was wrong because that proposed to change a law.”He added that the Deuba government’s decisions, including appointments and transfers not related to election could be subject to judicial review.”
General Secretary of Nepal Bar Association Khamma Bahadur Khati and former president of Democratic Lawyers Association Yadunath Khanal, however, said there was no legal restriction on a caretaker government. They argued that it was only a convention that a caretaker government should not take decisions that would have far-reaching implications. Khanal said he did not believe Deuba’s government had violated caretaker conventions.
Khati said if the president had not endorsed the three National Assembly nominees sent by Deuba’s government then that would have been unconstitutional. “The political system will collapse if one government revokes the decisions of a past government,” he added.
Khanal said the UML which had criticised the Deuba government’s decision, had itself violated the norm when its Chair KP Sharma Oli became prime minister without taking oath of office and secrecy as a lawmaker first. He said the UML’s threat to revoke Deuba government’s decision was against rule of law. “If they revoke the Deuba government’s decision and appoint their own people in government organs that can create instability,” he said, adding that the Supreme Court had set a precedent clearly stating that the tenure of those appointees could not be annulled.
“Had the Deuba government not appointed governors, the new provincial governments could not have been formed,” he added.
Lawyers are also divided on when Deuba’s government was reduced to caretaker status.
[A version of this article appears in print on February 18, 2018 of The Himalayan Times].
