Quotes

Amid Deuba’s plan to move MCC grant for its ratification from the House, the Speaker has expedited his own consultations which experts call unwarranted. Ever since his election as Speaker in January 2020, there has not been much for Agni…

काठमाडौं : संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले…

सत्तारूढ दलहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेपछि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताले एक वर्षपछि धकेल्न चाहेको स्थानीय चुनाव जेठभित्र हुनु राजनीतिक रूपमा राम्रो पक्ष हो। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका…

वैशाखमा यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको समय सकिने भए पनि स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै हुने या नहुने भन्नेमा पछिल्लो समय अन्योल देखिएको छ । संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन्…

काठमाडौं : स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद…

Ruling party is finally taking up the matter for discussion as it has become a hotly debated national political issue. The Nepali Congress has scheduled a Central Working Committee meeting on Friday to constitute what it calls “central work execution…

Experts say the political coordination committee, formed ‘to assist the government’ should refrain from dictating on important matters like elections. It all started with a proposal by Communist Party of Nepal (Maoist Centre) chair Pushpa Kamal Dahal, and it has…

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि उक्त कार्यकाल कहिलेदेखि गणना हुन्छ भन्ने अन्योल छ। संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई-चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने सामान्य परम्परा अन्तर्गत नै हुन्छ…

‘६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो ।’ – पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको…