गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ?

१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणा विवादित भएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दियो, नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ । चुरे दोहन गर्दैनौं भन्दै गर्दा मन्त्रालयले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गर्ने अडान पनि कायमै राखेको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ (बजेट) वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण समाग्रीको दोहान हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो ।’

जबकी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सादेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र त्यसअनुसार नै निर्णय भएको तर्क गरेका छन् । ‘यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार हालसम्म १४ वटा जिल्लामा ९२ वटा निर्माण सामग्रीजन्य खानीहरुको पहिचान भएको छ । ‘अरु ४९ वटा जिल्लामा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा त हामी खानीबारे अध्ययन गर्दैनौं, खन्न अनुमति पनि दिँदैनौं ।’

उनका अनुसार अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललतिपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरमा यस्ता खानीको पहिचान गरेको छ । यस्ता खानीमा करिब डेढ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाएर उत्खखन् थालोमा प्रतिदिन प्रति खानी २५० देखि ३०० घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालन सकिने खानी विभागको अनुमान छ ।

‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खानी क्षेत्रको योगदान चीनमा २६, अष्ट्रेलियामा २० र भारत ४ प्रतिशत छ,’ उनी भन्छन्,’हाम्रोमा जम्मा ०.६६ प्रतिशतमा सीमित छ, त्यसलाई बढाउन पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीमा जोड दिनुपर्छ ।’

कडा मापदण्ड बनाएर महाभारत श्रृंखलाभन्दा माथि वातावरणीय विनास ननिम्तिने गरी काम गरे अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

तर अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भने जस्तो खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेक भनेर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा भनिएको छैन ।

एक पटक बजेट वक्तव्य फेरि हेरौं :-

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

संविधानविद राधेश्याम अधिकारी भने अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिले संशोधन नहुने बताउँछन् । ‘यो (विज्ञप्ति) त मन्त्रालयको विचार हो, कानूनमा लेखिएको कुरा सच्याउने हो भने सरकारले अध्यादेश सच्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि विज्ञप्ति निकाल्ने कर्मचारी सरुवा भए भने अर्काले कानूनमा यस्तो लेखेको छ भन्न पाइहाल्छ ।’

संविधानविद विपिन अधिकारी भने अर्थ मन्त्रालयको वक्तव्यलाई अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठ्दा स्पष्ट पारेको अर्थमा बुझ्छन् ।

कुन ठाउँको ढुंगा कसले कसरी छुट्याउँछ ?

सरकारको निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरु, वातावरण विद्, स्थानीय शासन विज्ञहरुको विरोध पनि कायमै छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष बाहेक सबै दलले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त खरानीको व्यापार गर्न घर जलाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् । र, सबैको माग छ, यो घोषणा फिर्ता गर् ।

नभए, कानून पूर्ण परिपालना नभइरहेको अवस्थामा बजेटमार्फत भएको घोषणाले चुरे विनास गर्ने र ठूलो पर्यावरणीय असन्तुलन ल्याउने उनीहरुको चिन्ता छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि गहन अध्ययन विना गरिएको घोषणा चुरेको बालुवा भारत पठाउने बताउँछन् । उनका अनुसार कुन कुन ठाउँमा खानी खन्न तत्काल काम सुरु गर्ने हो भने पनि अर्को वर्ष दिन लाग्नसक्छ ।

उनको प्रश्न छ, ‘धमाधम चुरेबाहेकका क्षेत्रबाट भन्दै भारततर्फ गिट्टी बालुवा बोकेका मोटर नाकामा पुग्दा केका आधारमा छुट्याउने ? कर्मचारी र नियामकभन्दा क्रसर व्यवसायी बलिया छन्, अनुचति काम भए कसले रोक्ने ?’

‘अहिले चुरे विनास नगर्ने भनिएपनि निकासी खुलेपछि छलछाम गरेर चुरेमै प्रहार हुन्छ’ उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए ।

सैद्धान्तिक रुपमा आफ्नो स्रोतसाधनका रुपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उपयोग गर्नु नाजायज नभएपनि नेपालको नोक्सान नहुने गरी काम हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा अध्योदेशमार्फत लागू गर्न नहुने र शक्तिशाली क्रसर उद्योगीलाई नियमन गर्नसक्ने संयन्त्र र प्रणाली विकास गरेर मात्र खानीजन्य पदार्थ उपभोगबारे निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।

संविधानविद विपिन अधिकारी पनि नेपालको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीतिले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन, छलफल र बहसविना कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनले खानी नै चलाउँदा पनि त्यसले वातावरणमा पर्ने प्रभाव र भविययमा नेपालको उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने मौज्दातबारे पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘खानी प्राकृतिक स्रोत हो, यो एउटा हदमा पुगेपछि सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा हिन्दुस्तानले राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर कोशीको गिट्टी बालुवाको दोहन गरेको कुराबाट पनि सिक्नुपर्छ ।’