साउन २३, २०७६ नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्राय: खराब सम्बन्ध देखिन्छ। हुन त शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतै न स्वार्थको टकराव हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर, यस्ता विषयहरूमा दुई अंगहरू मैदानमै उत्रिएर एकअर्काको विरोध गर्न थालेपछि यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ? अर्थात् यहाँ कुन स्वार्थमा रहेर काम हुन खोज्दै छ र एकअर्का अंगहरू किन एक अर्काको बाधक जस्तो देख्न थालिएको होला? यस विषयमा थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि रवीन्द्र सुवेदीले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच खुलेआम टकराव देखिएको छ, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै यी दुई अंग भिडिरहेको जस्तो देखिएको छ, यसको सन्देश के हो?
न्यायपालिका भनेको जहिले पनि ‘करेक्टिभ इन्स्टिच्युसन’ हो। बिग्रेको कुरालाई सुधार गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसप्रकारको काम गर्न लगाउने निकाय हो। यो सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय होइन। जहाँसम्म सरकारको कुरा छ सरकारले चाहिँ यी विषयवस्तुमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ। अड्डा अदालतबाट आएका सकारात्मक निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ। सरकारको सहयोगी होइन। यो कुरा बुझ्न नसकेको देखिन्छ।
न्यायपालिका सरकारको सहयोगी होइन तर सञ्चारमन्त्रीले न्यापालिकाले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्नुभएको छ नि, के मन्त्रीको अभिव्यक्ति ठिक होइन?
कतिपय कुराहरू, व्यवस्थापकीय कुराहरू होलान्। जसमा अड्डा अदालतहरू धेरै नै चनाखो हुनुपर्ने, काम कारबाहीलाई छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि होला। त्यो हदसम्मका टिप्पणी सहयोगी दृष्टिकोणबाट आउँदा अफ्ठेरो मान्नुहुँदैन। तर,न्यायिक अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा अप्ठ्यारो गर्यो भन्ने सबालमा भने कुनै पनि निकायले यसप्रकारको टिप्पणी गर्नुहुँदैन। यी सबै कामहरू कानुनबमोजिम हुने भएकाले यसका आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अड्डा अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी टिप्पणी गर्नु गलत हो।
कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता अंगहरूले संविधानले तोकेबमोजिम र प्राप्त अधिकारअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वासमा एकअर्का अंगहरू रहनुपर्ने हो?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि त्यही हो? हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको पनि त्यही हो। जस्तो नेपाल सरकार जनताप्रति पूर्णउत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काम गर्दा कुनै कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ भने पनि सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार त्यसलाई लागू गराइरहेको हुन्छ। जब यस्ता विषय अड्डा अदालतमा पुग्दछन्, अनि न्याय–अन्यायको कुरा हुन्छ। अधिकार भए नभएको भन्ने कुरा हुन्छ। शक्ति हुनु र शक्तिको दुरुपयोग हुनु अलगअलग कुरा हो र यस्तो अवस्थामा अड्डा अदालतबाट आएको प्रतिक्रियालाई टिप्पणी गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अदालतमा गैसकेको कुरा कानुनबमोजिम भएरै आउँछ।
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा त्रुटि रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। त्रुटि होइन भने सरकार पनि अदालत जानसक्ने अधिकार छ। अब हाम्रो व्यवस्थापकीय कुराहरू भनेको सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छन्। तर, न्यायिक काम कारबाहीमा टिप्पणी गरिदियो भने त अदालतले कसरी काम गर्न सक्छ? शक्ति पृथकीकरणको मात्र होइन न्यायिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रता न्याय क्षेत्रको गुणस्तरका लागि पनि धेरै जरुरी हुन्छ। सरकारका टीकाटिप्पणीले उसका आवश्यकताहरू र चाहनाहरू अदालतले पूरा गरिदिओस् भन्ने स्वार्थ देखिएको हुन्छ। न्यायपालिका त्यसका लागि बनेको होइन।
न्यायपालिकाले हरेक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने र संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कसैको मुख हेर्ने होइन। अदालतको कार्य सम्पादनमा सकारले टीकाटिप्पणी गर्नु भनेको खेदपूर्ण कुरा हो।
सञ्चारमन्त्रीले राजस्व छली गर्नेहरू, ठगी गर्नेहरू अदालत जान्छन् र त्यहाँ संरक्षण पाउँछन् भन्नुभएको छ, अदालतको भूमिका राजस्व छल्नेहरूको संरक्षण गर्ने हो भन्ने सरकारलाई परेको छ नि?
त्यो सर्वथा गलत हो। किनभने अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने भनेको स्वेच्छाले होइन। यो कानुनबाट, संविधानबाट सुनिश्चित गरिएको अवधारणा हो। त्यो कानुन ठीक छ वा छैन, कसरी संशोधन गर्नुपर्छ र कानुनको आडमा यदि गलत कामहरू भइरहेका छन् भने त्यसमा नीतिगत परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्दछ। जुन कुराका लागि संविधानले मौलिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित र संरक्षण गरेको छ त्यहीअनुरूप अदालतले कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले टिप्पणी गर्ने अवस्था आउनुहुँदैन।
अदालतले कानुनअनुसार क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने हो। सरकारले हामीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूले अदालतमा गएर संरक्षण खोज्दै छन् भनेर अदालतमाथि टिप्पणी गर्नु भनेको रूखो दृष्टिकोण हो। किनभने अदालतबाट यदि कसैले संरक्षण प्राप्त गरेको छ भने त्यो संवैधानिक हकका आधारमा प्राप्त गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले संरक्षण दियो भन्नु कमजोर दृष्टिकोण हो। अदालतले दिएको संरक्षण राज्यको नीतिअन्तर्गत पर्दछ। यदि अड्डा अदालतले सरकारी काममा हात हाल्दछ भने त्यो सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन र न्यायपालिका गर्दै छ भनेर सोच्नुपर्छ।
कतिपय विषयवस्तुमा सरकारले टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउला तर जुन न्यायिक बाटो छ त्यही बाटोबाट जानुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्ने होइन। संविधानको मर्मअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ। सरकारले त्यसरी काम गर्न सकेन भने नागरिकले अड्डा अदालतको साथ लिन्छन्। अड्डा अदालतको जिम्मेवारी त्यही काम गर्ने हो। नत्र त चाहिँदै चाहिएन नि अदालत।
तर, यस्तो पनि छ नि सरकारका कामहरूलाई अदालतले असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ, जसका कारण कपितय ठूला कामहरू बिग्रिरहेको देखिन्छ नि?
न्यायपालिकाले सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने होइन। अदालतले कानुनबमोजिम गर्ने हो। कानुनबमोजिम कोही अदालत जान्छ भने त्यसलाई अदालतले ठाउँ दिनुपर्दछ। त्यहीअनुसार हुने हो। त्यो प्रक्रिया अदालतले बनाएको होइन। संविधानले सुरक्षित गरेका मौलिक हकअनुसार कोही व्यक्ति अदालत पुगेपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा अदालतले नागरिकलाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। अब न्याय प्रक्रियाका कुराहरू हुन वा नीतिगत कुराहरू हुन भने त्यसलाई सरकारले नै सच्याउन सक्छ। मान्छेहरू त अदालत जान्छन् नि। गएनन् भने अदालतको औचित्य नै के त?
यदि अदालतका कामहरू पारदर्शी भएनन् भने, व्यवस्थित भएनन् भने ती कुराहरू सरकारले सच्याउन सक्छ, व्यवस्थित गर्नसक्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नसक्छ। तर सार्वजनिक रूपमा बन्दुक बोक्ने सरकारले टिप्पणी गर्न लाग्यो भने अदालतको स्वतन्त्रता कहाँ पुग्दछ त? त्यसकारण त्यसरी सोच्ने होइन कि समस्या के हो त्यो निराकरणका लागि कार्यविधिमा जाने हो समस्या निधान गर्ने हो।
सरकारको चाहना के देखिन्छ भने, कतिपय केशहरूले सरकारलाई अप्ठेरो पारिरहेका छन्, जुन सरकारसँगै सरोकार रहने केस छन् त्यस्ता केस त अदालतले नलिएकै राम्रो नि। यस्ता केसहरू सरकारले नै टुंग्याओस् भनेर अदालतले छोड्न मिल्दैन?
होइन। त्यस अवस्थामा मिल्दछ जुन अवस्थामा त्यस्तो घटनामा अदालती संरक्षण उल्लेख गरिएको छैन। तर, यत्रा मौलिक अधिकारहरू संविधानले संरक्षित गर्ने अनि सरकारले गरेको निर्णयहरूलाई ‘रिभ्यु’ गराउन कोही अदालत नजाओस् भनेर भएन। अदालतले मुद्दा छनोटको कुरा नै भएन।
कानुनमा यदि कैफियतहरू छ भने कानुन सच्याउनुपर्यो। खराब प्रावधानका कारण कानुनको प्रयोग गरेर दोषी उम्किन नपाओस् यो कुरा त सरकारले नै गर्नुपर्यो अदालतले गर्ने होइन। तर, संविधानले अर्को, कानुनले अर्को कुरा भन्ने तर अदालतले चाहिँ सरकारको ठाडो आदेशअनुसार काम गर्ने र सरकारी भूमिका खेल्ने हो भने अदालतको औचित्य नै भएन। सरकारले अदालतका बारेमा टिप्पणी गर्ने नै होइन।
किन टिप्पणी गरिन्छ त?
या त संस्कृति त्यस्तै भएर टिप्पणी गरिएको हो या त कानुनको ज्ञान नभएर टिप्पणी गरिएको हो। कतिपय अवस्थामा त सरकारले उपस्थित भएर आफ्नो कुरो अदालतमै राख्न सक्दछ। र त्यो कुरा सुनेर निर्णय गरिएको हुन्छ। जहाँसम्म अन्तरिम आदेशको प्रयोग सरकारी पक्षलाई नसुनीकन गर्ने अवस्थाहरू देखिएका छन् त्यो विषयमा सरकार उपस्थित भएरै आफ्ना टिप्पणीहरू अदालतमा राख्नुपर्दछ।
अदालताबारे कानुन क्षेत्रबाट पनि यस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी भएका छन् र त्यस्ता टिप्पणी गर्ने निकाय भनेको सरकार निश्चित रूपमा होइन। कतिपय कुरामा सरकारलाई अप्ठेरो भएको हुन सक्दछ तर यसका लागि त कानुनमा पनि गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू छन्। प्रक्रियामा यी कुराहरू राख्न सकिन्छ। यदि अदालतले दिएको आदेशमा पर्याप्तता छैन र टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो ठाउँमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था छ।
जब प्रक्रियाहरू मिचेर निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णय राम्रो भए पनि अदालती प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ। त्यसैले कहाँ हो टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ सरकारले उचितरूपमा कानुन संशोधन गरेर आफ्नो कुरा राख्न र कानुनका बाधा, खराबीहरू हटाउन सकिन्छ। तर, सडकबाट टिप्पणी गर्दा सरकार नै कमजोर हुने हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाबाट यस्ता टिप्पणीहरू सुन्नुपर्यो भने उसले आफूलाई स्थापित गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।
