काठमाडौं । संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको सुनुवाईको निर्णय दिन विलम्ब गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत भनेका छन्।
हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ऐन नभएको अवस्थामा संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीलाई टेकेर बहुमतको निर्णय गर्न खोज्नु अर्को गल्ति हो ।’ कि ऐन ल्याएर गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ऐनले सबै कुरा बोल्दछ, उनले अगाडि भने, ‘के हुँदा स्वीकृत गर्ने अथवा के हुँदा अस्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा ऐनले बोल्ने हो । संविधानले सुनुवाईको कुरा मात्रै गरेको छ ।’
यस्तै, डा. अधिकारीले बाहिर धेरै थरी कुरा आईरहेका बेला यति धेरै विलम्ब गरिसकेपछि समितिबाट निर्णय गर्नु र तर्साएर राजीनामा गर्न लगाउनु एउटै हो, कुनै फरक हुँदैन भने । यसले न्यायालयको नेतृत्व स्वतन्त्र हुँदैन, उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदबाट नाम पारित भएर आएको व्यक्तिकाबारे कानुनी प्रक्रियाबाट निरुपण खोज्नु पर्छ। यो जे भयो ठीक भएन। ऐन नभएको अवस्थामा जुनसुकै तरिका अपनाएपनि न्यायालयमाथिकै हस्तक्षेप ठहरिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा प्रभावबारे कुरा उठ्छ नै ।’
अहिलेको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयमा भएको ढिलाई हो, उनले भनेका छन्, ‘ढिलो हुनुको अर्थ सरकार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशसंग लेनदेन गर्दैछ भन्ने लगाइदै छ। यस्तो शंकाले न्यायको बाटोलाई दुरुह बनाउँछ । यस्तो हुनुहुँदैन ।’
बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार सुनुवाई सकिए पनि सुनुवाईका क्रममा जोशीले दिएका जवाफहरुबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सार्दै लगिएको छ । जोशीबारे आएका समाचारमा दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको, ठूला करसम्बन्धी आदेश, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी फैसाललगायत विषयमा जोशीले सुनुवाई समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेका कुराहरु आएका छन् ।
डा. अधिकारीले अगाडि भनेका छन्, ‘संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा सत्तारुढ दल वा दलहरुको नियन्त्रणमा रहेको संसदलाई न्यायाधीश लगायत स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने पदहरुमा गरिएको सिफारिसमा नेपालमा जस्तै सुनवाई गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छैन । यसले स्वतन्त्र न्यायालय लगायतलाई धरापमा पार्न सक्दछ ।’
संसद सरकारको बहुमतीय नियन्त्रणका आधारमा चल्दछ, उनले अगाडि भने, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति सरकारको बहुमतको नियन्त्रणमा राखिनु हुदैन । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त्यसैले गरिएको हो । ति परिषदको प्रक्रियामा समस्याहरु छन् भने त्यतातिर सुधार हुनुपर्दछ । नभए प्रणालीमा चल्ने संसदले सुधार कम राजनीतिकरण बढी गर्दछ भन्ने ठहरिन्छ ।’
अहिलेको व्यवस्थामा संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्दछ। अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ ।
संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि “संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ“ भनि उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार संघीय कानुन बनिसकेको छैन, डा. अधिकारीले अगाडि भने, ‘कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसदको नियमावली र कार्यविधिले नै कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको बुझाई छ ।’
संसदले ऐन पारित गर्दा होस् वा आन्तरिक नियमावली पारित गर्दा जहिलेपनि साधारण बहुमतले पारित गरेको हुन्छ । कसले संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ? भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपुर्ण होइन । तर, नियमावली तथा विधेयक हुँदै बनेका ऐनहरुले अलग अलग सामर्थ्य राख्दछन् । अपराध वा कसुर, दण्ड–सजाय वा दायित्वका विषयहरु सामान्यतः ऐन द्वारा निर्धारित हुन्छन्, भन्छन् डा. अधिकारी ।
संघीय ऐन वा नियमावली उस्तै हुन् भन्ने दावीको अदालती परीक्षण हुन बाँकि छ । धारा २९२ ले संसदीय सुनवाई हुने उल्लेख गरेपनि त्यसको आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्विकार वा अस्विकार गर्ने भनि उल्लेख गरेको छैन । यसबारेमा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरुलाई चुनौती दिन सकिने डा. अधिकारीको धारणा छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले गएकाे विहिबार सकिएकाे सुनुवाईकाे निर्णय एक हप्ता पुग्नै लाग्दा समेत सुनाएकाे छैन । पटक-पटक सरेकाे बैठक वुधबार डाकिएकाे छ ।
