भूमिकाः विशाल खनाल (लिखित), विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीहरु, प्रथम संस्करण (काठमाण्डौ, २०७३)

कानुनका विद्यार्थीहरुका विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीको ज्ञान लागि एउटा आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालका कानुन विषय अध्यापन हुने महाविद्यालयहरुमा विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीलाई अनिवार्य विषयका रुपमा पढाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा पर्याप्त पाठ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध सकेका छैनन् ।

यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाल काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल सँग सम्बद्ध वरिष्ठ कानुनविद् विशाल खनालले वि.सं. २०४८ तिरै यस विषयमा कलम चलाउनु भएको थियो । आज करिब २४ वर्षपछि वहाँले त्यही पुस्तकलाई आवश्यक सम्पादन, परिमार्जन तथा अद्यावधिक गरी यो संस्करण पाठकहरु माझ ल्याउँदै हुनुहुन्छ । पुस्तकलाई समसामयिक बनाउन नयाँ परिच्छेदहरु थपिएका छन् । परिमार्जित संस्करणका रुपमा नयाँ आकारमा आएको यस पुस्तकले कानुन विषयको पाठ्य सामाग्रीका रुपमा विभिन्न तहका विद्यार्थी तथा यसमा रुचि राख्ने सम्बद्ध सबैलाई दिइएको विषयमा आवश्यक सामाग्री उपलब्ध हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।

वस्तुतः विश्वका प्रत्येक मुलुकहरुका कानुन प्रणालीहरुले आफैंमा विशिष्ट स्थान राख्दछन् । यस्ता हरेक देशको आफ्नै ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आवश्यकता, अनुभव तथा सीमाहरु हुन्छन् । कानुन निर्माण गर्दा सबैले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेका हुन्छन् । नागरिकहरुको जीवन पद्धति, भाषा, धर्म, संस्कार, अर्थव्यवस्था, छरछिमेक र सुरक्षा एवम् विकासका स्थानीय अवधारणाहरुले कानुनी परिपाटीको निर्माण तथा निरन्तरतालाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । समुदायका रुपमा प्रत्येक मुलुकको आ–आफ्ना अनुभव एवम् प्राथमिकताहरु हुन्छन् । अर्काका लागि कानुन बनाउने वा परिपाटीको व्यवस्था गर्ने मूल लक्ष्यले धेरैजसोले यस सम्बन्धमा काम गरेका हुँदैनन् । स्वभावतः यी विविध कारणले एउटा देशको कानुनी प्रणाली अर्को देशको कानुनी प्रणालीसँग जस्ताको तस्तै मिल्दैन । कानुनी प्रणालीमा विविधता समानता भन्दा ठूलो पक्ष हो । त्यसैले विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीहरुको चयन गर्नु गाह्रो कार्य हो ।

देश–देश बीचको प्रणालीगत विविधता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कानुन प्रणालीहरुको अध्ययन गर्दा विद्वानहरुले समानताका आधारमा समूह कायम गर्ने गरेको प्रचलन पाइन्छ । यसको कारण के हो भने सभ्यताको सुरुवातदेखि नै हरेक मुलुकहरुले एकअर्काबाट नयाँ कुरा सिकेका हुन्छन् । मूल्य–मान्यता तथा असल चालचलन फैलिँदै जाने र काम नलाग्ने तथा स्वीकार्यता कम भएका प्रचलनहरु पातलिँदै जाने प्रक्रिया सभ्यताको विकासको अवधारणामै पर्दछ । यस कुरालाई आत्मसात् गर्दै कानुनमा ‘फामिल जुरिडिका’ वा कानुनी परिवारको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । विविधता जतिसुकै भए पनि केही प्रकारका कानुन, तिनको नमुना, मूलभुत मान्यता, विशेष चरित्र र प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा संसारभरिका कानुन प्रणालीलाई विभिन्न परिवारमा विभक्त गरी अध्ययन गर्ने प्रचलन छ । यो चलन आज मात्रै चलेको होइन । यसको लामो पृष्ठभूमि छ ।

पश्चिमी राजनीति शास्त्रका आदि दार्शनिक अरिस्टोटल (३८४–३२२बीसी) ले कस्तो किसिमको राजनीतिक समुदाय सबैभन्दा असल हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका थिए । तात्कालीन ग्रीस तथा छेउछाउका १५३ वटा संविधानहरुको अध्ययनका आधारमा उनले आफ्नो नामुद ग्रन्थ पोलिटिक्स लेखेको सर्वविदितै छ । एथेन्सका राजनेता तथा कानुन निर्माता सोलोन (६४०–५५८बीसी) ले आफ्नो मुलुकको कानुन निर्माण गर्दा अन्यत्रको प्रचलन तथा नमुनाहरुलाई पनि हेर्ने गरेको थिए । त्यसैगरी ४५१–४५०बीसी ताका प्राचीन रोमनहरुको कानुन निर्माण गर्ने निकायले रोमका लागि संहिताबद्ध कानुन बाह्र टेबल निर्माण गर्दा तात्कालीन नगर राज्यहरुको कानुनका बारेमा सोधीखोजी गरेको इतिहासमा उल्लेख छ ।

त्यसपछिको युरोपेली मध्ययुगमा पनि क्याथोलिक चर्चमुखी क्यानन ल र लामो इतिहास भएको रोमन ल का बारेमा तुलना गरी उल्लेख गर्ने चलन थियो । सोह्रौं शताब्दितिर यी दुवै विषयको बौद्धिक पक्षहरुका सम्बन्धमा धेरै वादविवाद भएको पढ्न सकिन्छ । युुरोपेली महाद्विपका परम्परागत कानुनहरु बीच तुलनात्मक अध्ययनकै आधारमा फ्रान्स र जर्मनीमा साझा प्रथागत निजी कानुनहरु कायम गरिएका हुन् भन्ने मानिन्छ । सत्रौं शताब्दिमा पनि विश्लेषक मण्टेस्क्यू (१६८९–१७५५) ले तुलनात्मक अध्ययनबाटै द स्पिरिट अफ लज् भन्ने प्रसिद्ध पुस्तक लेखेका थिए । कानुनी प्रणालीहरु बीचको विविधताले साझा धारणाहरुको विकासलाई कहिल्यै रोकेन भन्ने कुराका उपरोक्त तथ्यहरु उदाहरण हुन् ।

यस पुस्तकमा लेखकले सामान्यतया प्रमुख कानुन प्रणालीहरुका रुपमा उल्लेख गरिने प्रणालीहरुलाई सरल रुपमा एकै ठाउँमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सबैतिर चलेको चलन अनुसार वहाँले रोमन कानुन प्रणालीबाट आफ्नो विवेचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसपछि नागरिक वा महादेशीय कानुन प्रणालीहरुको वर्णन गरिएको छ । नेपाली पाठकहरुका लागि यसमा धेरै नौला कुराहरु छन् । यस लगत्तै कमन ल प्रणालीलाई वहाँले सविस्तार उल्लेख गर्नु भएको छ । यसमा भएका मसिना कुराहरुले नेपाली पाठकहरुलाई आफ्नो कानुनी प्रणाली बुझ्नलाई धेरै मद्दत गर्ने छ । पुस्तकमा समाजवादी कानुन प्रणाली, कानुनको धार्मिक सम्प्रदाय, हिन्दु तथा मुस्लिम कानुन प्रणाली, अमेरिकी कानुन प्रणाली तथा फ्रेञ्च, जर्मन, जापानी तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको कानुन प्रणालीलाई अन्य मुलका कानुन प्रणालीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

लेखक स्वयम्ले विषयको प्रकृतिबाटै उपरोक्त विश्लेषणहरुमा प्रचलित परम्परालाई अनुकरण गरिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । यसमा लेखकको मौलिकता भनेको लेखन प्रविधि, क्रमबद्धता, प्रस्तुतिकरण एवम् समीक्षाको दृष्टिले खोजिनु पर्दछ । नेपाली पाठकहरुको आवश्यकतालाई बुझेर विभिन्न विषयलाई आवश्यकता अनुसारको महत्व दिनु भएको बुझ्न सकिन्छ । दुई भागमा विभक्त यो पुस्तक लेखकको लेखकीय उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको मान्नु पर्दछ ।

नेपालको वर्तमान कानुन प्रणाली यी प्रमुख प्रणालीहरु मध्ये कुन कोटीमा पर्दछ भन्ने विषय अध्ययनका लागि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । ऐतिहासिक रुपमा नेपालको कानुन प्रणालीको विकास विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा भएको देखिन्छ । नेपाल वि.सं. २००७ सालसम्म लगभग बाह्य संसारका लागि बन्द मुलुकका रुपमा रहेको थियो । विभिन्न जातजाति, धर्म र संस्कारका समुदायहरुले आफ्ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी तथा धार्मिक परिपाटी स्वतन्त्र रुपमै निर्वाह गरेको नेपालको लामो इतिहास छ । शासकहरुको धार्मिक मान्यताहरुले मुलुकभरिको मूल शासकीय क्षेत्रहरुमा धेरै महत्व राख्दथे । राज्य सम्पूर्ण मुलुकमा विस्तारित थियो भन्ने मान्यता राखिनु हुँदैन । जुन–जुन विषयमा राज्यको विशेष रुचि थिएन, समुदायहरु आ–आफ्नो मान्यता बमोजिम चल्दछ । यस दृष्टिले सम्पूर्ण नेपालको कानुनी इतिहासको राम्रो विश्लेषण आउन सकेको छैन । कतिसम्म अन्दाज गर्न सकिन्छ भने उत्तरतर्फ भोट (चीन) र दक्षिणतर्फको मुगलान वा हिन्दुस्थानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विशेषगरी वि.सं. १९०३ मा शक्तिमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको फ्रान्स तथा बेलायत भ्रमण पछि नेपालले पनि आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई बाहिरका विकासको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने मौका पाएको थियो । तर यसभन्दा बढीको विश्लेषणका लागि राम्रो अध्ययनको आवश्यकता छ ।

नेपाल सम्बन्धी उपरोक्त ऐतिहासिक विवेचना हुँदै गर्ला । तथापि आज स्थापित भइसकेको नेपालको वर्तमान कानुन प्रणाली आधारभूत रुपमा कमन ल प्रणालीसँग टाँसिन पुगिसकेको भन्दा अब अत्युक्ति हँुदैन । सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुक हो । यसका ऐन, कानुन तथा नियमहरु स्वतन्त्र अड्डा अदालतबाट संरक्षित छन् । विशेषगरी ठूला अदालतले न्यायनिरुपणका लागि गरेका फैसलाहरु तथा तिनले कायम गरेका सैद्धान्तिक मान्यताहरु नजीरका रुपमा स्थापित हुन्छन् । यस्तो नजीरलाई सबै पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नजीर कायम गर्दा उल्लेख गरिएका रायले कानुनकर्मीहरुको सोचाईलाई अत्याधिक प्रभावित गरेको हुन्छ । ऐनकानुन तथा नजीरको आधिकारिकतालाई वैधानिकताका प्रश्न उठेका अवस्थामा बाहेक सामान्यतया स्वीकार गरिन्छ । अड्डाअदालतले आफ्नो कामकारबाही सम्पन्न गर्दा निष्पक्षता तथा समन्यायका सिद्धान्तलाई स्थापति गर्दै हिँड्नु पर्दछ । कानुनको अड्को–फड्कोलाई न्यायको दृष्टिले निराकरण गरिन्छ ।

कानुन प्रणालीमा न्यायाधीशको निष्पक्ष भूमिका, प्रतिद्वन्द्वात्मक न्याय प्रणालीका प्रविधिहरु, वकिल वा कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता तथा वैध कानुनहरुको प्रयोग स्थापित मान्यता हो । न्यायाधीशले नेपालको वर्तमान न्यायिक परम्परामा सामान्यतया न त राज्य पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, न अनुसन्धान वा तहकिकातको नेतृत्व लिन्छन् । यसका साथसाथै नेपालमा कानुनी यथार्थवाद (लिगल रियलिज्म्) लाई परम्परागत रुपमा मान्दै आइएको छ । अड्डाअदालतले संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्न पाउँदछन् । फैसलाहरुमा निर्णयका आधारहरु तथा तार्किक निष्कर्ष उल्लेख गरिन्छन् । न्यायकर्ताले तजबीजी अधिकार एवम् विवेक प्रयोग गर्न पाउने परम्परा बसिसकेको छ । कानुन र तथ्यलाई पूर्पक्षका बेलामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया न्यायिक निर्णय एक तह माथिबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधानलाई मुलुकव्यापी रुपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । मागदाबी कुरा गर्दा प्रमाणको भार बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जितहारमा यो पक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ । यी सबै परम्पराहरु जुन आज नेपालको कानुनी प्रणालीका आधारभूत विशेषता भइसकेका छन्, ती सबै प्रमुख रुपमा कमन ल प्रणालीका मूलभुत विशेषता हुन् । नेपालमा जुरी पूर्पक्षको व्यवस्था छैन । तथापि अन्य प्रणालीगत विशेषताहरु कमन ल प्रणालीबाटै लिइएको देखिन्छ । यी सबै ससर्ती हेर्दा बुझिने कुराहरु हुन् । तर यो विषय पनि प्राज्ञिक अध्ययनको विषय बन्नु पर्दछ । कानुनविद् विशाल खनालद्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तकले त्यसतर्फ पनि विद्यार्थीहरुलाई अग्रसर गराउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

नेपाली भाषामा कानुनका पुस्तकहरु धेरै कम छापिएको नेपालमा म यस पुस्तकले एउटा ठूलो खाँचो पूरा गर्ने अपेक्षा गर्दछु । यो सरल र बोधगम्य पनि छ । यसबाट सबै पक्ष लाभान्वित हुने छन् ।
धन्यवाद ।

डा विपिन अधिकारी
डीन
काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल
धुलिखेल ।