नेपालको संविधान–२०७२ ले सन्धि वा सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा धारा २७९ मा केही स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरूको स्पष्टतालाई कायम राख्नु वा हुन सक्ने अपव्याख्याबाट जोगाउनु धेरै जरुरी भइसकेको देखिन्छ । एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्दै छ— जलविद्युत् उत्पादित वस्तु हो वा प्राकृतिक स्रोत ? यसको जवाफले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कति वैदेशिक लगानी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनेछ ।
नेपालमा बृहत्तर लगानीको खाँचो छ । आन्तरिक पुँजीको परिचालन यसको एउटा पक्ष हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई आकर्षित गर्नु अर्को । एफडीआईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बेजोडको छ । एफडीआईलाई नेपाल भित्र्याउन नसक्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दीको नेपालका लोकमार्ग, सार्वजनिक यातायात, रेल्वे, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, ऊर्जा, खनिजजस्ता पूर्वाधार विकासका हाल पाइपलाइनमा भएका अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुनेछैन । बृहत्तर लगानीलाई ख्यालख्यालमा लिनु हुँदैन । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । यो वातावरणलाई मुलुकको संवैधानिक कानुनको अपव्याख्या गरी मासिन दिनु हुँदैन ।
हालैका आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने, नेपालमा एफडीआईको प्रवाह सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनामा विदेशी पुँजी निवेश ९३.४ प्रतिशतले घटेको छ । एकातिर, एफडीआई घटेको छ, अर्कातिर वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालबाट अन्य मुलुकमा पठाउने रकम बढ्दो छ । अर्थात्, वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालबाट प्राप्त मुनाफा नेपालमै लगानी गर्ने क्रममा कमी आउँदै छ । संयुक्त लगानीका क्षेत्रमा जुन उत्साह र उमंग देखिँदै थियो, त्यो घट्दै गएको छ । सरकारले निकै चाहे पनि विभिन्न कारणले नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक नभएको देखिँदै छ । मुलुकमा स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनको शासन धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसतर्फ धेरै चुनौती थपिँदै गएको सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्र नेपालका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । जस्तो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामा ८.५ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । विद्युत् व्यापारमा भएको प्रगतिले यो सम्भव भएको हो । आफ्नो तथा निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद, ब्याज संकलन तथा अन्य आयस्रोतबाट समेत यसले उक्त अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा लगानी गरिएको २४.८८ अर्बलाई घटाउँदा यसको मुनाफा उक्त बमोजिम हुन आउँछ । भारततर्फ विद्युत् आपूर्तिबाट मात्र यसले तीन महिनामा ६.१७ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । पोहोर मात्रै पनि यसको वार्षिक मुनाफा १६.१६ अर्ब रुपैयाँ थियो । जबकि सात वर्षअगाडि मात्र प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८.८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा नेपालमा समयले कोल्टे फेरेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा असीमित सम्भावनाहरू छन् । पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरूको छिटोछरितो कार्यान्वयनले विदेशी पुँजी आर्जन गर्न धेरै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मुलुकभित्रका स्रोतहरूका आधारमा बनाइएका तथा एफडीआई अन्तर्गतका सबै परियोजनालाई उचित रूपमा प्रोत्साहन गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिने हो भने यो क्षेत्र धेरै उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । खास गरी नेपालको जलविद्युत् भारत, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकमा सजिलै प्रवाह गर्न सकिने हो भने अहिलेको लगानीको स्तरलाई अझ वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन । यसका लागि सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौताहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतको विद्युत् प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई निर्यात बजारको समस्या छँदै छैन । चिनियाँ पक्षले समेत नेपालबाट भोट (तिब्बत) तर्फ पनि विद्युत् आयात गर्न आफू तयार रहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
यति राम्रो परिस्थिति भए पनि, नेपालमै दर्ता भई यहीँ लगानी गर्ने एफडीआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू यहाँको बेथितिले गर्दा अन्योलमा छन् । भ्रष्टाचार तथा कानुनविहीनताको अनुभव सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताहरूलाई हुन्छ । लगानी गरी मुनाफा कमाउन आएको एफडीआई अदालतको तारिख थामेर बस्नुपर्ने स्थिति हुनु हुँदैन । यस्ता निकायहरू आन्तरिक कानुनी कारबाहीहरूबाट त्रस्त देखिन्छन् । संविधानको धारा २७९ जस्तो सुस्पष्ट संवैधानिक प्रावधान पनि हाल आएर विवादको विषय बन्दै छ । यसले लगानी गर्ने धेरैलाई हतोत्साहित गराइदिन सक्छ ।
संविधानको धारा २७९ मा मूलतः पाँच व्यवस्था समाविष्ट छन् । पहिलो व्यवस्थाले नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट गर्छ । यसरी कानुन बनाउँदा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त हुनुपर्ने दोस्रो व्यवस्था छ ।
तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने विकल्प पनि संविधानको धारा २७९(२) ले तेस्रो व्यवस्थाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । अर्को शब्दमा, उपर्युक्त अवस्थाका सन्धि वा सम्झौता संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नु जरुरी हुँदैन ।
चौथो व्यवस्था अनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुन सक्दैन । यस सम्बन्धी अन्तिम व्यवस्थाले सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपालको भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रयोग नगरिने उल्लेख गरेको छ । समग्रमा, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयहरू संसद्बाट अनुमोदन होऊन् भन्ने प्रस्ट उद्देश्य राख्छ ।
धारा २७९ का उपर्युक्त प्रावधानहरूले २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भएदेखि नै निरन्तरता पाएका छन् । उक्त संविधानको धारा १२६ र यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १५६ का व्यवस्थाहरू हुबहु मिल्छन् । यी प्रावधानहरूको मूल उद्देश्य नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता गर्दा कुनै वैदेशिक मुलुक वा दुईदेशीय वा बहुदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको दबाबमा आफ्ना आधारभूत राष्ट्रिय हितका कुराहरूमा धोका नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस्ता सन्धि वा सम्झौता संसद् पुगेपछि सदनभित्र तथा बाहिर राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । गर्न नहुने कामकारबाही संसद्बाटै किनारा लगाउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था नभएकैले नेपाल राज्य वा सरकारले विवश भएर त्यस्ता राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था अब रहनेछैन भन्ने सोचाइकै कारण उक्त प्रावधानहरूले निरन्तरता पाएका हुन् ।
स्पष्ट छ, धारा २७९ ले सन्धि वा सम्झौताको कुरा गर्छ । यी दुइटै शब्द वैदेशिक मुलुक वा दुईदेशीय वा बहुदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग गरिने सन्धि वा सम्झौतातर्फ लक्षित छन् । यी दुइटैको प्रयोग अन्तरपरिवर्तनीय (इन्टरचेन्जेबल) शब्दका रूपमा गरिएको हो । यो तथ्यलाई विक्रम संवत् २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ का सन्दर्भमा आत्मसात् गरेरै २०४७ मंसिर १ मा लागू भएको नेपाल सन्धि ऐनले सन्धि भन्नाले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामकरण गरिएको लिखतसमेतलाई जनाउनेछ’ भनी स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ यही प्रावधानका लागि बनेको हो । सुरुकै अवस्थामा र आज पनि यो ऐनले यही अर्थमा आफ्ना प्रावधानहरू विस्तारित गरेको छ । सन्धि र सम्झौतालाई अलग अर्थमा हेरिएको छैन । यदि सम्झौता भन्ने शब्द मुलुकभित्रका निजी, सार्वजनिक वा आन्तरिक प्रकृतिका संगठन वा एफडीआईका सम्बन्धमा समेत प्रयोग गरिएको भए स्वयं संविधानले या सन्धि ऐनले नै उक्त विषयमा स्पष्ट प्रावधानहरू उल्लेख गर्ने थियो । त्यस्तो झझल्को कतैबाट पनि देखिँदैन ।
त्यसै गरी, यो ऐन पछिल्लो पटक २०७२ फागुन १३ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा संशोधन भएको पाइन्छ । यो अवधिमा कहिल्यै सन्धि वा सम्झौता अलगअलग परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गरिएको भन्ने आशयले न नेपाल सन्धि ऐन संशोधन गरिएको छ, न त नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय वा व्याख्या नै आएको छ । मूलतः धारा २७९ बमोजिमको सन्धि वा सम्झौता नेपालको अन्य राज्य पक्ष तथा अन्तरसरकारी संगठनबीचको कारोबार नै हो भन्ने व्याख्यामा दुईमत हुने ठाउँ छैन । तथापि, आजकल बरालिने गरी व्याख्या हुन थालेको देखिन्छ ।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था एफडीआई लगायत आन्तरिक रूपमा लगानी गरिएको जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका निर्णयहरूका आधारमा पनि सरकार तथा परियोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीबीचका व्यापारिक सम्झौताहरू यस अन्तर्गत पर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा २०६४ सालमा पश्चिम सेती परियोजनाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा यस विषयमा व्याख्या भइसकेको देखिन्छ ।
अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता यस निवेदनको मूल विषयवस्तु थियो । एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकाले त्यसलाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका रूपमा अर्थ्याउन मिल्ने देखिन्न । अनि निश्चित समयका लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भन्न नमिल्ने नजिर स्थापित छ ।
उक्त फैसलाका विषयवस्तुको अतिरिक्त व्याख्या गर्नु जरुरी छैन । तथापि, अन्तरिम संविधानको सन्धि–सम्झौता अनुमोदनको प्रावधानमा टेकेर एउटा जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा गोरखबहादुर बीसी र माधवकुमार बस्नेतद्वारा २०६४ सालमा छुट्टाछुट्टै दुइटा रिट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । जहाँसम्म गोरखबहादुर बीसीसमेतको रिट निवेदनको फैसला छ, यसमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवाजस्तै विद्युत्को व्यापार हुन सक्ने र सो निर्यात पनि गर्न सकिने तथा कानुनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकामा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने तथ्य पुनर्पुष्टि गरेको छ । त्यसै गरी माधवकुमार बस्नेतसमेतको रिटमा अर्को विशेष इजलासले गरेको फैसलामा विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभर्ई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने भएकाले अरूसरह यो व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो भन्ने सन्दर्भमा अदालतलाई अलमल छैन ।
प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिका लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने उक्त संयुक्त इजलासको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । यस फैसलामा विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । नेपाल सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नियम स्वतः स्थापित छ ।
करिब १३ वर्षअगाडि नै उपर्युक्त रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँट भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यामा स्पष्टता आइसकेको छ । नजरका रूपमा उक्त फैसलाहरू अझै कायमै छन् । विद्यमान स्पष्ट व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट मात्र लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण र मुलुकलाई प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २७९ र नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका विषयबाहेकका लगानी सम्बन्धी हरेक दस्तावेज संसद् लैजानुपर्ने खण्ड आएमा निश्चित रूपमा यहाँ वैदेशिक निर्यातका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षण बाँकी रहनेछैन ।
[प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७९ ०७:११]
