२०६९ चैत १७
नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई तमसुकी शासनको प्रमुख बनाएरै छाडेको छ । करिब डेढ महिनाको वादविवाद र बुद्धिविलासपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई निर्वाचन हुन नसक्ने विन्दुमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुगेपछि विवेकको कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन । तर जुन बाटोमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ, त्यस बाटोको पहिचान अहिल्यैदेखि हुनु जरुरी छ ।
हाम्रो स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको इतिहास करिब ६ दशकको मात्र छ । यसमा पनि कतिपय आरोह-अवरोह देखिएकै हुन् । तथापि आजको न्यायप्रणाली सानो मिहेनतबाट बनेको थिएन । २००७ सालको परिवर्तन राजनीतिक थियो । अड्डा, अदालतहरू सम्बन्धमा यसको विशेष एजेन्डा थिएन । तर त्यसबेलाका राजनीतिक नेतृत्वले गरेको असल नियुक्ति र प्रदान गरेको स्वतन्त्र वातावरणका कारण न्यायक्षेत्रले आफूलाई परिवर्तन गर्ने अदम्य साहस, ज्ञान र धैर्य प्राप्त गर्यो । त्यसका लागि न संविधान त्यति सहयोगी थियो, नत तत्कालीन कानुनी प्रणाली नै बलियो थियो । यदि स्व. हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश, स्व. कालीप्रसाद उपाध्याय महान्यायाधिवक्ता र स्व. देवनाथप्रसाद बर्माजस्ता हस्तीहरू न्यायक्षेत्रले प्राप्त नगरेको भए न्यायपालिकाले यत्रो उचाइ लिनसक्ने थिएन ।
फर्केर हेर्दा देख्न सकिन्छ- नेपालमा नागरिक र राज्य बीचको समानता, मौलिक हकको विधिशास्त्र, रिट अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा लगायत कुनै पनि आधुनिक प्रयोगको आधार संविधान वा कानुन थिएन । सुनवाइको अधिकार, पक्ष/विपक्षले अधिवक्ता राख्ने प्रचलन, समन्यायिक उपचार पद्धति, फौजदारी एवं देवानी मुद्दामामिला सम्बन्धमा ‘कमन ल’का सिद्धान्तहरूको प्रयोग, सरकारी वकिलको संगठनका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको प्रयोग, नेपाल बार एसोसियसन र कानुन क्षेत्रका लगभग सबै स्थापनाकालीन सिद्धान्तहरू न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वद्वारा असल नियतका आधारमा संस्थागत गरिएका थिए । देशमा पूर्ण संविधान जारी नभए पनि संविधानवादको घोषणा सर्वोच्च अदालतबाटै भएको थियो । कानुनमा देखिनुभन्दा धेरै पहिले ‘रुल अफ ल’ वा संविधानवादका सिद्धान्तहरू अदालतका फैसलामा देखिएका थिए । मुलुकको न्यायिक प्रणालीमा गरिएको यत्रो ठूलो रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दुइटामात्र प्रवृत्ति बुझिदिए पुग्छ । पहिलो, न्यायसम्पादन कार्यबाट राजनीति र कार्यकारिणी वर्गलाई अलग राखिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग । दोस्रो, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्जेलसम्म सरकार निरंकुश हुन सक्ने शक्तिमा अंकुश लाग्छ भन्ने प्रणालीगत विश्वास । शक्तिको पृथकीकरणको दर्शन यही हो । तिनताका नेपाल आजजस्तै अस्थिर थियो । तर धेरै ठूलठूला व्यक्तित्व पनि निवेदक भई आफ्नो हक-अधिकारका लागि खुला अदालतै धाउँथे । कार्यपालिकी उद्देश्यका लागि न्यायकर्मीसँग गठबन्धन गर्ने प्रचलन सामान्यतः विगतमा कहिल्यै देखिएन । आज नेपालीले पाएको न्यायप्रणाली न्याय क्षेत्रको नेतृत्व र राजनीतिक क्षेत्रको सद्विवेकबाटै सिर्जना भएको हो । आजसम्म नेपालका कुनै प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक कारणले बदनाम भएको पाइँदैन । किन आज आएर न्यायालय भत्किँदैछ ? कि यो भत्काउने प्रक्रियाको आफैं सिकार हुँदैछ ? यस प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिनेछ । तर त्यो जवाफ स्पष्ट हुन्जेलसम्म हाम्रो न्यायिक क्षेत्रका सबै पूर्वाधार समाप्त हुने सम्भावना टड्कारो देखिंँदैछ ।
गत जेठमा संविधानसभाको अवसानपछि समस्याहरू अझ झांगिँदैछन् । संवैधानिक संकट फुक्नसकेको छैन । तर संविधान भने आफै फुक्दैछ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न बहालवाला संविधानले मलाई अधिकार दिँदैन भनी स्पष्ट रूपमा नभनिदिएका कारणले मात्र न्यायपालिकाको वर्षौंको ख्याति सन्दिग्ध हुनपुग्यो । संवैधानिक प्रश्न संलग्न भएको विषयमा प्रेस वक्तव्य जारी गरी निर्णय गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले आजसम्म धानिआएको विधिशास्त्रीय परम्परामा उहाँले अर्को चोट थप्नुभयो । राजीनामा नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गरी संविधानको आधारभूत संरचनालाई लत्याउँदै धारा १०६ को प्रत्यक्ष रूपमा उल्लंघन गर्नुभयो । यो सपथग्रहण हुनुभन्दा अघि करिब दुई हप्तादेखि जसरी राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीशकहाँ आउने-जाने, मिटिङ गर्ने र नीतिगत विषयमा सरसल्लाह लिने र दिने कार्य भए, त्यसबाट जुन बञ्चरोको चोट सर्वोच्च अदालतले खपेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन । नेपालको त्यस्तो न्यायिक प्रणाली जहाँ व्यावसायिक निष्पक्षता धान्नैपर्ने बाध्यताका कारण एउटा कानुन व्यवसायी कुनै न्यायाधीशको घर जाँदैन, कुनै न्यायाधीश कुनै वकिलको कार्यालयमा जाने-आउने गर्दैन र न्यायकार्यमा संलग्न पक्षहरू खुला अदालतमा खुला रूपमा भेट्ने र विचार-विमर्श गर्ने बाहेक एकअर्कासँग सम्पर्क गर्नु मर्यादित मान्दैनन् । त्यस अदालतमा सरकारमात्र होइन, दलहरू पनि छिरेका छन् । कानुन र सिद्धान्तका बारेमा मोलभाउ भएको छ । हिसाब-किताब मिलान गरिँदैछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति योभन्दा ठूलो अट्टाहास के हुनसक्छ ?
प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई बदनाममात्र होइन, अन्तरिम संविधानलाई खोस्टोमा परिणत गराउनुभयो । उहाँको हैसियत प्रधानमन्त्रीको नभई तमसुकी सरकारको प्रमुखको मात्र हुनआयो । संविधान जस्ताको तस्तै छ, तर शासनका नियमहरू बदलिएका छन् । अब संविधान संशोधन गर्नु जरुरी रहेन । यदि बाधा-अड्काउ फुकाउने र निर्वाचन गराउने मात्र उद्देश्य भएको भए अन्तिम पटकका लागि व्यवस्था गरिएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान फेरि फुकाउनु जरुरी थिएन । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मर्यादाहरूलाई ठाडो उल्लंघन गरी एउटा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको सरकारको आशिर्वादले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका साथै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अध्यादेशलाई पारित गर्नु जरुरी थिएन । यदि यी दुवै विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका भए के प्रधानन्यायाधीशले यी दुष्प्रयासलाई बदर नगरी बस्न सक्नुहुन्थ्यो ? उहाँको निष्पक्षता र विवेक खोजिएको भए देशको सार्वभौम प्रधानमन्त्रीका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू संविधानद्वारा परिभाषित हुने थिए, राजनीतिक संयन्त्रद्वारा होइन । प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विवेक वा तजबिजी अधिकारको प्रयोगबाट देशको निकास खोजिँदैछ भन्ने भ्रम अब स्वयम् प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नहोला ।
यदि प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै कानुन बनाउन र लागु गर्न सक्छन् र त्यस उपरको चुनौतीको संवैधानिकता हेर्ने न्यायाधीश आफैं सत्ता साझेदारका रूपमा उभिन्छन् भने त्यहाँ कानुनको शासन कसरी सम्भव हुन्छ ? के यिनै प्रधानन्यायाधीशको अदालतले नै संविधानको १३ औं संशोधन विधेयक क्याविनेटबाट संसद पुग्नुभन्दा पहिल्यै निष्त्रिmय बनाएको होइन ? संविधानको धारा ६८ मा उल्लेखित संविधानसभाको कार्यावधि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन सकिँदैन भन्ने जुन विधिशास्त्र प्रतिपादन गरिएको थियो, त्यो उहाँकै अदालतको विधिशास्त्र होइन ? जब स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाहरू अपदस्थ गर्न सकिन्छन्, त्यसको सुनवाइ हुनसक्दैन भने चुनाव गराउनुको अर्थ के रह्यो । सिधै दिवंगत संविधानसभालाई ब्युँताए भइहाल्यो । यदि यो तर्क सही हो भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसलाहरूको विधिशास्त्रीय आधार त रहेनछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । यस रूपमा जजमानको मनस्थितिलाई हेरेर शास्त्रको व्याख्या गरिनु हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशले निःसन्देह प्रजातन्त्र र संविधानवाद दुवैलाई सिध्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले हालका लागि राजनीतिक भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश पद प्रयोग नगर्नु भन्ने आदेश जारी भएको सबैले देखेका छन् । अदालतले जे बोलेको छ, त्यो एकदमै प्रस्ट छ । सही छ । तर निवेदकको मूल दाबी के हो भने धारा १०६ को प्रावधानका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रस्ट रूपमा असंवैधानिक छ । तर अदालतले सो आधारमा अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म सरकारका कामकारबाहीहरू नगर्नु भनी तात्कालिक आदेश जारी गर्न सकेन । किनभने यस्तो आदेश जारी गरिएको भए शासनाधिकार अब कसले प्रयोग गर्ने भन्ने अर्को संवैधानिक जटिलता उपस्थित हुन्थ्यो । यहाँ निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतले एउटा गरे-बिराएको स्पष्ट देखिने -प्राइमा फेसिया) केसमा न्यायिक उपचारको सौदा गरेको छ । धारा १०६ हताहत भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पीडा उहाँको अनुहारमा छचल्किएको देख्न सकिन्छ । वास्तवमा उहाँ कार्यपालिकी प्रमुख पनि हुनुभएन । उहाँको एउटा निमित्त नायकको हैसियतमात्र हो । उहाँ अन्तरिम संविधानलाई विदा गराउने बाटोमा हुनुहुन्छ । जुन राजनीतिक संयन्त्रले उहाँलाई निर्देशन गर्छ, त्यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू एवं भविष्यमा हुने सबै प्रकारका नियुक्तिलाई प्रभावित गर्नेछ । नयाँ नेपालको संरचना अँध्यारा प्रक्रियाबाट रचिँदैछ भन्ने कुराको प्रमाण अब खोजिरहनु पर्दैन । तर प्रधानन्यायाधीशले बाँधेको बेथितिका कारण अब सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्न संवैधानिक आधार क्रमशः गुमाउँदै जानेछ । यसलाई नै अदालतको राजनीतीकरण भनिन्छ । यसले राजनीतिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता थप्छ ।
जबसम्म संविधानसभा किन असफल भयो भनी सोचिँंदैन, तबसम्म अर्को संविधानसभा निर्वाचनको भविष्य अनिश्चित नै हुन्छ । यसलाई सफल बनाउने बारे कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । त्यो क्षमता आजको चर्चित राजनीतिक संयन्त्रसँग पनि छैन । त्यसोभए के देश नयाँ गन्तव्यतर्फ लाग्दैछ त ? यो नै आजको कठोर प्रश्न हो । जो प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ ।
डा. अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
