अदालतले जरिवानाका रूपमा गरेको आयस्ता दरबारले खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने पृथ्वीनारायणको मान्यता थियो
नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहासमा निरन्तर चर्चामा रहेका व्यक्तित्व हुन् । विश्वका चर्चित विभिन्न राष्ट्रनिर्माताले आफ्नो तात्कालीन परिपे्रक्ष्यमा उपयुक्त हुने गरी, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, क्षमता तथा रणनीतिका आधारमा राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । यो प्रक्रियामा बलको प्रयोग वा सैन्य पक्ष जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष पनि हुन्छन् । यसै प्रसंगमा पृथ्वीनारायण शाहको सोचमा भएको नवनिर्मित राष्ट्रको न्याय प्रणाली पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नयाँ नेपालको सिर्जना सैन्य बलसमेतका आधारमा गरिएको थियो भने यसको समग्र एकीकरणका लागि अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आधारबारे समेत सोचिएको थियो । दिव्योपदेश जारी गर्नुको मूल उद्देश्य राष्ट्रनिर्माणका स्थापनाकालीन सिद्धान्त तथा नीति स्पष्ट गर्नु नै थियो । यसै प्रसंगमा राष्ट्रनिर्माताले न्याय व्यवस्थाको विषयमा समेत सोचेको देखिन्छ । हुन त, न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा उनको धेरै ठूलो योगदान छैन, उनी आफैँले यो उल्लेख गरेका छन् ।
अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्ध तथा पृथ्वीनारायणको शासनकालमा हिमवत् खण्डमा प्रहरीसम्बन्धी वर्तमानको जस्तो धारणा विकास भइसकेको थिएन । प्रशासनका विविध पक्षले शान्तिसुरक्षाको कार्य गर्थे । तथापि, उनको समयमा दण्ड प्रशासनका लागि अदालतहरू स्थापना भएको उनको दिव्योपदेशबाट स्पष्ट हुन्छ । कति तहका अड्डा अदालत थिए भन्ने प्रश्नको जवाफ उपलब्ध स्रोतले स्पष्ट गर्दैनन्, तर उनको दिव्योपदेशमा राज्य प्रशासनको निष्ठा कायम गर्न घुस खाने र घुस दिने दुवै राजाका महाशत्रु हुन् भनी स्पष्ट गरिएको छ ।
मुलुकमा न्याय प्रशासनका लागि उनको समयमा बेग्लाबेग्लै देवानी तथा फौजदारी अदालतको व्यवस्था थिएन । अदालतले आवश्यकताअनुसार दुवै विषयवस्तुमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्थे । अभियोजन तथा अनुसन्धान तहकिकातको काम उनीहरूले आफैँ गर्थे । स्थानीय विषयमा जनतालाई समेत देवानी विषयवस्तुमा अधिकार दिइएको उनको छाप लागेका दुई लालमोहरबाट स्पष्ट हुने इतिहासकार बाबुराम आचार्यले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको एउटा प्रस्ट नीति ‘ठकुरी जाँची डिठ्ठा राख्नु । मगर जाँची बिचारी थाप्नु । कचहरीपिच्छे एक–एक पण्डित राखी शास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनू’ भन्ने नीति पनि परेको छ । लेखपढ गर्न जान्ने भएका कारण ठकुरीलाई र तहकिकात–अनुसन्धान गर्न सक्ने र इमानदार भएकाले मगरहरूलाई त्यस किसिमको जिम्मेवारी दिइएको हुन सक्छ । धर्मशास्त्र जान्ने मान्छे न्यायपूर्ण हुन्छन् भन्ने आधारमा अड्डा अदालतमा एक पण्डितसमेत राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । यही मान्यताका आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा सम्पूर्ण एकीकृत नेपालमा अदालत कायम गरिएका थिए । साबिकमा रहेका एकीकरणपूर्वका अड्डा अदालत वा परिपाटीलाई कतिपय अवस्थामा यी मान्यताबमोजिम परिमार्जन गरी न्याय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
न्याय निरुपण गर्ने कार्यको दुई पक्ष हुन्थे । एउटा, प्रचलित कानुनबमोजिम न्याय गर्ने भन्ने नै हो । कानुन भएका अवस्थामा त्यसलाई टार्ने दुस्साहस कसैले गर्दैनथे । जहाँ कानुन छैनन्, त्यहाँ स्थानीय रीतिरिवाज र प्रचलनका साथसाथै मानिआएका धर्मशास्त्रको आधारमा न्याय निरुपण गरिन्थ्यो । रूढिवादी प्रचलनले निरन्तरता पाउने खतरा पनि हुन्थ्यो । इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार तिनताक ‘वादी वा प्रतिवादी लेख्ने पेसा लिएका गोर्खाली हुँदैनथे । यसकारण वादीले फिराद गर्न आएपछि उसले भनेबमोजिमको फिरादपत्र लेख्ने र प्रतिवादीलाई बोलावट पठाई आएपछि उसले भनेबमोजिम प्रत्युत्तर लेख्ने काम पनि आफ्ना साथमा रहेका लेखकद्वारा लेखाइलिने र साक्षीको बकपत्र पनि अदालतकै लेखकद्वारा लेखाई अपराधको निर्णय आफूले गरी अपराधअनुसारको आर्थिक वा शारीरिक दण्ड धर्माधिकारीले शास्त्रबमोजिम तोकिदिन्थे र त्यो निर्णय दण्डसमेत राजालाई सुनाई अन्तिम निर्णय ठेगान गरिन्थ्यो ।’
सिद्धान्ततः न्याय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी अन्ततः राजाकै हुन्थ्यो । तर, ठूला राजकाजका मुद्दा मामिला तथा ठूला अन्यायका विषयमा राजाको संलग्नता आवश्यक हुन्थ्यो । साधारण किसिमका मुद्दामामिला अदालतसम्म आइपुग्दैनथे । त्यसवेलाको परिस्थितिमा सबैतिर त्यो सम्भव पनि थिएन । छिमेकका भलाद्मी मिलेर कलह सल्टाउने अधिकार समाजले राख्थ्यो । तर, ठूला मुद्दा, धनीका लेनदेन मुद्दा तथा तिनको पञ्चखत (पाँच प्रकारका ठूला अभियोग)का मुद्दामा घुस लिने–दिने सम्भावना हुने भएकाले पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तो गर्ने राजाको महाशत्रु हो भनेका हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकृत नेपाल विविध जातजाति तथा समुदायको नेपाल थियो, त्यहाँ मगर, गुरुङ र खस मात्र थिएनन् । उनको अधिकांश समय राज्य बढाउने काममा लागेको हुनाले उनले यो विविधतालाई बुझेर न्याय प्रशासनको बृहत्तर व्यवस्था गर्न सकेनन् । यसैकारण दुखेसो गर्दै उनले दिव्योपदेशमा भनेका छन्, ‘उप्रान्त राजा राम शाहले बाँध्याको थिति हेरिसक्याँ । जयेथिति मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसक्याँ । राजा महीन्द्र मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसक्याँ । ईष्वरले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थिति बाँधी जाँला भन्या अवीलाषा थीयो’ । त्यो गर्न नसेकेको परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले निरन्तरताको पक्षमा ‘आ–आफ्ना जातविशेषको कर्म गर्नु (भन्या) बन्देज गरी जाला’ भन्नेसम्म उल्लेख गरेका छन् । धेरै सुधारोन्मुख हुन नपाए पनि चलेको चलन गर्दै गर्नु, तिनलाई नछाड्नु भनी स्थायित्वका हकमा उनले उपदेश दिएको देखिन्छ ।
दिव्योपदेशमा परेका अन्य न्यायसम्बन्धी निर्देशन पनि उल्लेखनीय छन् । पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ छ– ‘राजाले ठूलो निञानिसाफ हेर्नु । अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु ।’ घुस लिने र घुस खानेले न्याय निसाफ बिगार्छन्, यी दुवैको धनजीउ गरिदिँदा पनि पाप हुँदैन भन्ने उनको भनाइ देखिन्छ । त्यसैगरी दण्ड प्रशासनको नैतिकतालाई पनि उनले उल्लेख गरेका छन्– ‘अदालतका पैसा दरबारभित्र नहाल्नु । फकीर, फकीडा, जोगी, सन्यासी, ब्राह्मणलाई दक्षीना भोजन चलाइदिनु । उब्रेका पैसा दक्षीना चलाई धोति रुमाल चलाइदिनु । यसो भया असत्यको दोष लाग्दैन ।’
यी मान्यताले राजस्व उठाउने वा बढाउने नियतले दण्ड जरिवाना तोक्नु हुँदैन तथा जेजस्तो रूपमा अदालतका आयस्ता आउँछन्, तिनलाई दरबारले खर्च नगर्नु भन्ने मान्यता स्थापित गर्छन् । त्यस्तै, न्यायकार्यमा पर्याप्त रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन नसकी गलत निर्णय हुन पुगे वा कानुनको व्याख्यामा त्रुटि भएका कारण न्याय कुठाउँमा परेको अवस्थामा पनि भएको दण्डसजायबाट आर्जित राजस्व वा असत्यका कारण भएको आम्दानी खाने दोष दरबारले खेप्नु पर्दैन भन्ने आशय देखिन्छ ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह पढेलेखेका मानिस थिएनन् । तर, तत्कालीन टिप्पणीकार ह्यामिल्टनको भनाइमा उनी धेरै महत्वाकांक्षी व्यक्ति थिए । उनको भनाइमा पृथ्वीनारायण ‘ठीक निर्णय गर्न सक्ने, ठूला साहसी थिए र सर्वदा कार्यव्यस्त रहन्थे । सामान्य रूपले उनको स्वभाव उदार र दयालु थियो । विशेषगरी आफ्ना मित्र र अनुयायीप्रति उनी निकै उदार र दयालु थिए । विदेशीमा उनको विश्वास छँदै थिएन । आफ्ना शत्रुलाई उनी कहिल्यै दया गर्दैनथे । आफ्नो विचार र राष्ट्र एकीकरणको विरोध गर्ने शत्रुप्रति उनी कहिल्यै उदार भएनन् ।’
अर्का इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मीको कथन छ– ‘पृथ्वीनारायण शाहको हृदय देशभक्तिमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । विजय उनको जीवनको लक्ष्य थियो । तर, त्यस लक्ष्यको निर्णायक शक्ति उनको हृदयमा रहेको देशभक्ति थियो । देशभक्त, साहसी योद्धा, संगठनकर्ता र सेनापतिका सबै गुण एकसाथ उनमा विद्यमान थिए । त्यसैले नयाँ अधिकार गरेको विस्तृत भूभाग एक संगठित केन्द्रीय शासनको अधीन होस् र तिनमा बसोवास गर्ने विभिन्न सम्प्रदाय र जातिका जनसाधारणले निर्भय भएर सुरक्षाको उपभोग गर्न पाऊन् र उनीहरूको दमन नहोस् भन्नेमा उनी सदा प्रयत्नशील रहन्थे ।’ पृथ्वीनारायणले न्याय व्यवस्थाका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणीलाई पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा लिइनुपर्छ ।
