२०६९ वैशाख ११
इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक ‘द प्रिन्स’आज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। समय प्रतिकूल हुँदा गणतन्त्र स्थापनाका आदि सिद्धान्त बचाउनु गाह्रो कुरा हो। यस्तो बेलामा शासन चलाउने मान्छेमा भएको साधारण साधुशीलताहरू (सिम्पल भर्च्युज्) ले पनि गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता जोगाउन सक्छ। उसको असल उदाहरणको प्रभावले असल व्यक्ति त प्रभावित हुन्छन् नै, दुर्जनहरू पनि लज्जित भएर कमजोर हुन्छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ठूला मूल्यमान्यता र घोषणाका आधारमा जारी गरिएका थिए। तर, यसले न्याय क्षेत्रमा कुनै ठूलो दाबी गरेको थिएन। त्यसैले यो संविधानबाट न्यायप्रणालीमा उल्लेखनीय नवीनता थपेको देखिएन। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, यसअन्तर्गत भएको न्याय प्रणालीको रुपान्तरण र न्यायिक कामकारबाहीमा आर्जन गरेको विश्वसनीयता २०४७ सालको संविधान एवम् त्यसअन्तर्गतको अनुभवबाट नै पाएको हो। कतिसम्म भन्न सकिन्छ भने भइरहेको न्यायिक पद्धतिमा अन्तरिम संविधानले केही प्रजारञ्जक विशेषता थपेको थियो।
प्रजारञ्जक भन्नुको अर्थ झट्ट हेर्दा राम्रै लागे पनि अन्ततः त्यसले प्रणालीगत रूपमा न्याय प्रणालीलाई विशेष योगदान गर्न नसकेको बु‰नुपर्दछ। अन्तरिम संविधानले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्यो। यसले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिससमेत गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद्को संरचनामा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको तीनजना मन्त्रीसमेत रहने व्यवस्था गर्यो। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्यायप्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराको परामर्श दिने न्याय परिषद्मा पनि अन्य सदस्यका अतिरिक्त नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ताको पनि व्यवस्था गर्यो। यी सबै नौला व्यवस्था हुन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् त्यस्तो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा पहिलोपल्ट उल्लेख गरिएको हो। त्यस्तै, अन्तरिम संविधानले नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका साथै त्यसले ‘लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावना’ लाई आत्मसात गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि तोक्यो। उपरोक्त सबै व्यवस्था आफैंमा नराम्रा नहोलान्। तर त्यसबाट नेपालले लामो संघर्षबाटआर्जन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा यसको दीगो प्रयोगलाई कति मद्दत गर्यो? कानुन क्षेत्रले बु‰नुपर्दछ। यी विषयलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अलिकति गहिरो अध्ययन गरी बहसको थालनी गर्नु जरुरी होला। केवल राजनीति गर्ने मान्छेलाई पद र सुविधा दिँदैमा न न्यायक्षेत्र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, न आदर्शका कुरा गरेर मात्र। निष्ठाको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो निष्ठा त्यो संरचनाले प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तरिम संविधान लागू भएदेखि नेपालको न्यायप्रणाली लगातार राजनीतिक प्रभावित हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायिक परम्परा, अभिलेख अदालतको भूमिका तथा संविधानको संरक्षकका रूपमा यसले आफ्नो कर्तव्यबोधमा कमी हुन दिएको जस्तो लाग्दैन। तर, न्यायप्रणाली संकटमा परेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। अदालतले अनावश्यक रूपमा संवैधानिक विवादको समाधानका लागि निर्णयाधार बनाइदिँदा आवश्यकताको सिद्धान्तविरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सदियौँदेखि संघर्ष गरेका छन्, नेपालको सर्वोच्च न्यायालयमा छिरेको छ। संविधानसभाको कार्यावधि थप्न प्रस्तावित पछिल्लो संविधान संशोधनको वैधानिकताको विषयमा निर्णय गर्दा यो सिद्धान्तको कमजोर धरातल सर्वोच्चले पुनः टेक्न चाहेन। तर, संविधानको संरक्षण नभई आवश्यकताकै सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपतिबाट धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउको आदेश फुकाएको सर्वविदितै छ।
यही आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर प्रधान न्यायाधीशले नेपालको सरकार चलाइरहनुभएको छ। मुलुकमा निर्वाचन गर्नका लागि संविधानको आधारभूत संरचना भंग गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यस्तो लाग्नलाई संविधानमा नै उचित प्रावधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने नजिर पनि अब स्थापित भयो। सरकारबाट प्रस्ताव भयो, ठूला राजनीतिक दलले अनुमोदन गरे। राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउनुभयो। संविधानविरुद्ध भएको यो अन्यायविरुद्ध सुनुवाइ गर्न कुनै अदालत देशमा उपस्थित छैन। किनभने यहाँ स्वार्थहरू बीचको संघर्ष (कन्फ्िलक्ट अफ इन्टेरेस्ट) छ। आमाको कुरा मामासँग गर्नुपर्ने भएको छ। के स्पष्ट गर्न खोजेको हो भने ‘लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावना’ यति दूषित होला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन। किनभने नेपालको लामो इतिहासमा यस्तो प्रयोग कहिल्यै भएन। अब चुनाव हुन नसकेपछि सरकार तथा यो भवितव्य गराउनेहरुको कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन? यसको जवाफ न्यायप्रणालीले दिन सक्छ त?
न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको कुरा आफैंमा राम्रो होला। तर, यसले व्यवसायिक न्यायाधीशहरुलाई कति लज्जित गर्यो? त्यसको लेखाजोखा भएको छैन। यो काम त न्यायपरिषद्ले नै सक्षमतापूर्वक गर्नसक्ने काम होइन? त्यस्तै संवैधानिक परिषद्मा राजनैतिक क्षेत्रको बढ्दो प्रतिनिधित्वबाट संवैधानिक अंगहरुमा कति राम्रा पदाधिकारी भित्रिएका छन् र नियुक्तिका प्रक्रिया कति सिद्धान्तनिष्ठ हुन सके भन्ने प्रश्न छ। त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राजनीति गर्नेहरुलाई उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने अवस्थामा न्यायप्रणालीलाई यति गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने गरी निर्णय प्रक्रियामा सहमति गराउनुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भएको छ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो। एउटा बहालवाला न्यायाधीशलाई दिउँसै गोली ठोकेर मारिएको पृष्ठभूमिमा यी व्यवस्थाहरूको उपादेयता के होला? के हाम्रा संरचना राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट जोगिए पनि निर्देशित आक्रमणबाट जोगिन सक्लान्?
कुसंस्कार अन्य पनि छन्। हामी के देख्दैछौं भने अदालतले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विषयवस्तुमा आफ्नो भनाइ वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्न थालेको छ। धेरै संवैधानिक फैसलाको व्याख्या गर्ने काम अदालतकै कर्मचारीद्वारा अदालत परिसरबाट भएको देखिनु त्यति राम्रो देखिँदैन। गल्ती भएका पनि हुन सक्छन्। सबै सही नै भएको पनि हुन सक्छ। तर, फैसला गरिसकेपछि यसको व्याख्या, आलोचना, समालोचना वा अध्ययन गर्ने काम अदालतको होइन। यो अवस्थाअनुसार व्यवसायिक चिरफार वा प्राज्ञिक अध्ययनको विषय हुन सक्छ।
त्यस्तै पदमा बसेका हुन् वा पदबाहिर एउटा मर्यादित न्यायाधीशले न्यायिक संस्कृति नै धानेर बस्नुपर्छ। त्यो मर्यादाले राजनीतिक रुपमा व्याख्या हुन सक्ने गरी सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने, विज्ञप्ति जारी गर्ने वा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्ने छुट दिँदैन। जुन कुरा पदमा बस्दा कुनै मर्यादित न्यायाधीशलाई सुहाउँदैन, त्यो अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पनि गर्नु अस्वभाविक मानिन्छ। अमेरिकाका प्रधान न्यायाधीश जोन रबर्टस्, संयुक्त अधिराज्यका सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लर्ड न्युवर्गर वा भारतका प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कवीरले कति ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिएर न्यायिक संस्कृतिलाई चुनौती दिएका छन्? बु‰नुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्म सर्वोच्च अदालतको इज्जत धानेर बसेका न्यायाधीशले रिटायर्ड हुनेबित्तिकै यसको शेखी झार्न खोज्नु कति सुसंस्कृत तरीका होला?
धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायप्रणालीको साख संविधानले भन्दा पनि बढी कानुन व्यवसायीले धानेका हुन्छन्। यसै पनि न्यायप्रणाली स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् दक्ष भएन भने कानुन पेसा न्यायाधीश तथा न्याय खोज्ने पक्षहरूबीच ‘ब्रोकर’ को भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवसायमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। कानुनको ज्ञान, बृहत् अध्ययन तथा व्यवसायिक क्षमताले न्याय निरोपण कार्यलाई सहयोग गर्न नसक्ने भएपछि वकिलहरूका लागि अर्को भूमिका बाँकी रहँदैन। यस्तो परिस्थिति व्यावसायिक कारणले मात्र नभई व्यक्तिगत आधारमा पनि कुनै वकिलले चाहँदैन। तर, न्यायिक संस्कृतिको कुरा उठाउन कानुन व्यवसाय समग्रमा आफ्नो थान्कोमा बस्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा कानुन व्यवसायीका चुनौती निरन्तर बढ्दो छ। एकातिर व्यवसायलाई राजनीतिले थिच्दै लगेको छ भने अर्कोतिर आन्दोलनको संस्कृतिले यसलाई विक्षिप्त पारेको छ। व्यवसायिक संगठनलाई आफ्नो साख देखाउन आन्दोलनको सहारा लिनु पर्दैन। यो त राजनीति गर्नेलाई चाहिने प्रक्रिया हो। यसैले गर्दा नेपालको बार तथा यसका एकाइमा अल इन्डिया बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अदिश अग्रवालवा, अल चाइना लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष वाङ जङफेङ जस्ता प्रखर व्यवसायी आउन सक्दैनन्। न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको बारको स्वतन्त्रता पनि हो। कति स्वतन्त्र छ नेपालको बार? सबैले बुझेकै छन्। जुन रूपमा बारको निर्वाचन हुन्छ, जसरी प्यानल फर्मेसन गरिएको हुन्छ र जसरी मत हाल्नलाई मतदातालाई लविङ गरिन्छ, यसबाट बारको स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। अदालतका लागि एमिकस खोजिँदा दलगत आधारमा रोजिनु र अदालतले तिनै वकिलहरुको बहस सुनेर यो देशको एमिकसहरूको सोचाइ के हो बुझेँ भनी चित्त बुझाउनु के दुःखद होइन? यो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउँछ भन्नु केवल सुखद अज्ञानता मात्र हो।
स्वतन्त्रता भनेको क्षमतामा आधारित अवधारणा हो। असक्षम मान्छेले हरेक ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभिमानको विकासका लागि क्षमताको आवश्यकता हुन्छ। यो मुलुकमा कुनै चिकित्सकले बिरामी जाँच्दा अन्यथा हुन गएमा ढुंगामुढा गरिएको वा कुनै इन्जिनियरले कैफियत गर्दा जवाफदेही हुनुपरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। तर, कानुन पेसाबाट पीडित मान्छेहरूका लागि अमूक वकिलविरुद्ध बारले के विकल्प दिएको छ?
कतिपय अमेरिकी वकिलहरू बहस गर्न जाँदा आफ्नो क्षमताले कहिल्यै धोका दिन्छ कि भनी शंका लाग्दा फैसला आफ्नो पक्षको विपक्षमा भयो भने क्षतिपूर्ति दिनका लागि आफ्नो पक्षको हितमा बीमा गरेर मात्र बहस गर्न जान्छन्। नेपालमा आजसम्म पनि वकिलहरूको असक्षमताका कारण आफ्नो उचित बहस पैरवी हुन नसकी हार भएको भनी मुद्दा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छैन। के न्यायिक संस्कृतिका लागि यस्तो व्यवस्था जरुरी छैन। त्यस्तै पेसागत मर्यादाका कतिपय अन्य पक्ष पनि छन्। जस्तोः के वकिलहरुको काम आफ्नो नाउमा मुद्दा हालेर हिँड्ने हो? यी प्रश्नहरूका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भए व्यावसायिक आचारसंहिताका पक्ष के–के हुन्? अब त्यो जरुरी छैन कि?
कुरा अन्ततः न्यायिक संस्कृतिको हो र त्यो संस्कृति संविधानमा लेखेर मात्र संरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि अर्कै किसिमको वातावरण चाहिन्छ। मनोविज्ञानमा ‘डार्क ट्राइएड’ (दुखद् त्रिशंकु) भन्ने एउटा अवधारणा छ। जुन व्यक्तित्व आत्मरतिपूर्ण, छली (मकियावेलियन) र मनोरोगयुक्त छ, त्यसबाट असल संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन। अन्तरिम संविधानका ठूला कुरा सधै ठूलै रहलान्। तर ती कुराहरूको न्यायप्रशासनमा कुनै भूमिका होस् भन्ने चाहने हो भने पहिले न्यायिक संस्कृति के हो भन्नेतर्फ बढी गम्भीर हुनु पर्दछ।
(अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्।)
