वि.सं. २०७२ असार १८ शुक्रबार
हालै सार्वजनिक गरिएको संविधानसभा निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले नेपालले नयाँ संविधान अन्तर्गत कस्तो शासकीय स्वरुप अपनाउने भन्ने प्रचण्ड विवादको परम्परागत समाधान नै खोजेको छ । यस अनुसार नेपालले अन्ततः संसदीय पद्धतिको नै चयन गरेको छ । यसप्रति समावेशी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको खोजीमा रहेका सबैले सन्तुष्टि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
प्रस्तावित धारा ७९ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसदको तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा यसभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्ति नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा मस्यौदा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो अल्पमतको सरकार बनेको अवस्थामा त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । यो गर्न नसकेमा जुन सदस्यले गर्न सक्ने सम्भावना छ, उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । यी कुनै विकल्पहरु पनि सम्भव नभएमा मस्यौदा संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ । निर्वाचनको मितिको घोषणा गर्ने बाहेक उपरोक्त सबै प्रावधानहरु २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतका व्यवस्थाहरु हुन् । यी प्रावधानहरुको पुनरागनमले नेपालमा सहमतिको सरकारको बेला गएको छ तथा पूर्ण संसदीय पद्धतिले पुनः संस्थागत हुने मौका पाएको छ । यो मान्यतामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा कमजोर धरातलमा उभिन पुगेका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा उनले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिएर आफ्नो संसदलाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता कायम रहेको प्रमाणित गर्न सक्दछन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने प्रावधान त्यसैले उल्लेख गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन् । एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्थालाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था नयाँ व्यवस्था हो ।
अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा यो संविधानले जर्मन संसदीय व्यवस्थाको एउटा नयाँ प्रावधानलाई नेपालको उपरोक्त संसदीय प्रणालीमा छिराएको छ । त्यो भनेको प्रस्तावित धारा १०४ मा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले भइरहेका प्रधानमन्त्री उपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनेर मात्र पुग्दैन । निजले संसदको कुन सदस्य सोका लागि विश्वास प्राप्त छ, निजको नाम समेत प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा अविश्वासको प्रस्तावको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको प्रावधानका कारणले गर्दा शासकीय अस्थिरता बढेको हो भन्ने धेरैको सोचाई देखिन्छ । यो लेखकको सोचाई त्यस्तो छैन । तथापि यदि संसदीय व्यवस्था नै अपनाउने हो भने उक्त कथित अस्थिरतालाई संबोधन गर्नका लागि मिलनबिन्दु खोज्ने क्रममा जर्मनीको संविधानको रचनात्मक अविश्वासको प्रस्तावलाई नेपालले अपनाउन सक्दछ भनी यो पंक्तिकार लगायत धेरैले प्रस्ताव गरेको हो । जर्मन व्यवस्था अनुसार बहालवाला सरकार उपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने व्यक्ति वा दलले सरकार उपर केवल अविश्वास मात्र नदेखाई हटाइने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गरी त्यसका लागि सकारात्मक बहुमत ससंदमा छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जर्मनीको संविधानमा यस सम्बन्धमा दुईवटा महत्वपूर्ण प्रावधानहरु छन् । पहिलो प्रावधान धारा ६७ मा छ । धारा ६७ (१) अनुसार संसद (बुण्डेस्टाग) ले संघीय प्रधानमन्त्री (फेडरल चान्सलर) उपर अविश्वास व्यक्त गर्ने हो भने त्यस्तो अविश्वासको प्रस्तावका साथसाथै विश्वास प्राप्त तथा बहुमतबाट समर्थित उत्तराधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
यस अनुसार मात्र राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय राष्ट्रपतिले त्यसरी आएको अनुरोध बमोजिम त्यस्तो निर्वाचित व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु पर्दछ । खाली एउटा मात्र सर्त छ । त्यो सर्त हो यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको ४८ घण्टापछि मात्र निवार्चनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अर्काे प्रावधान धारा ६८ मा छ । यदि आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त छ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याएको खण्डमा त्यस्तो प्रस्ताव संसद्को बहुमतको प्रस्तावबाट समर्थित हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले २१ दिनभित्र संसदलाई भंग गर्न सक्दछन् । तर राष्ट्रपतिको यस्तो भगं गर्न पाउने अधिकार ससंदले अर्काे प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बित्तिक्कै समाप्त हुन जान्छ । यहाँ पनि यस्तो प्रस्ताव र सोउपर हुने मतदानका बीच ४८ घण्टाको फरक हुनु पर्दछ । परिणामस्वरुप विश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा मन्त्रिमण्डलले स्वतः राजीनामा गर्नुपर्दछ वा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । त्यस्तो अवस्थामा यदि प्रतिपक्ष उत्तराधिकारीको छनोटमा एकमत हुन सक्दैन भने अर्थात रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भने मन्त्रिमण्डल अल्पमतको सरकार सरह कायम रहन सक्दछ ।
यी प्रावधानहरुको अर्काे पक्ष पनि छ । संघीय राष्ट्रपतिले विश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि मात्र संसदलाई भंग गर्न सक्दछन् । संसदले आफूलाई स्वयम् भंग गर्न सक्दैन । यो प्रावधानले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सीमांकन गर्न खोजेको छ । यो प्रचलन बेलायती वा नेपाली प्रचलनभन्दा फरक हो । यी दुवै देशमा जस्तो जर्मनीमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षलाई संसद भंग गर्नका लागि अनुरोध गर्न मिल्दैन ।
जमर्नीले बेलायतभन्दा फरक प्रचलन सुरु गर्नुका निश्चित कारणहरु छन् । मुख्यतः जर्मनीको पहिलो विश्वयुद्ध पछि बनेको सन् १९१९ को संविधान नै मूल कारण हो । यो संविधानलाई ‘वाइमर गणतन्त्रको संविधान’ पनि भनिन्छ । अत्याधिक रुपमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउनु जर्मनीलाई फापेन । यो पद्धति अन्तर्गत प्राप्त मतहरु खेर जान नदिने गरी संसद्को निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रदान गरिन्थ्यो । हरेक दलले भाग लिन पाउने तथा कुनै पनि मत खेर नजाने प्रणालीका कारण धेरै राजनीतिक दलहरुले संसद्मा स्थान पाउनु स्वभाविक हुन्थ्यो । सुन्दा राम्रो लागे पनि यस्तो प्रणालीमा एकातिर ठूलो दलको ठूलो हैसियत कायम हुन गाह्रो हुन्थ्यो भने अर्काेतर्पm जितेका दलहरु मध्ये कोही अत्याधिक अतिवादी र कोही एकदमै अनुदार पनि हुन जान्थे ।
अतिवादी एजेण्डा भएकाहरुलाई विना मेहनत राजनीतिमा ह्वात्त माथि पुग्न यसले सजिलो बनाइदिएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा कसैलाई पनि सरकार निर्माण गर्ने ससंदीय बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो कारणले गर्दा ‘रिक्एस्ट्याग’ मा धेरै दलहरुको प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो । धेरै दलहरु हुनासाथ बहुमत प्राप्त गर्न र त्यस्तो बहुमतलाई थामिराख्न कसैका लागि पनि सजिलो थिएन । यसलाई रोक्न सक्ने कुनै आधार संविधानमा थिएन । यस संविधान अन्तर्गत ‘रिक्एस्ट्याग’ मा स्थान पाउनका लागि कुनै निवार्चन ‘थे्रसहोल्ड’ नभएकाले निवार्चनमा दलीय घुँइचोलाई खप्नै पर्दथ्यो ।
वाइमर संविधान अन्तर्गत केवल ०.४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर संसदमा सिट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । जस्तो सन् १९२४ को निवार्चनमा ०.७ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गर्ने बभेरियन पिजन्टस् लिगले सजिलै तीन स्थान प्राप्त गरी आफ्नो उपस्थिति देखाइदिएको थियो । ‘द राइज एण्ड फल अफ द थर्ड रिपब्लिक’ भन्ने पुस्तकमा इतिहासकार विलियम शिररको भनाईमा सन् १९३० को राष्ट्रिय निर्वाचनमा २८ वटा दलहरु संसद पुगेका थिए । अझ सन् १९३३ को निर्वाचनमा ४० वटा दलहरु संसद् पुगेको कुरा लेखक अट्टो फ्रेडरिकले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा एकमना सरकार टिक्न नसक्नु र संयुक्त सरकार अस्थिर हुनु सहज कुरा हो । त्यसमा पनि गुटबन्दी र उपद्रवी दलहरुका कारण सरकार परिवर्तन सामान्य नियम हुन पुग्नु प्रजातन्त्रको स्थिरताका लागि राम्रो कुरा थिएन ।
वाइमर संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत बारम्बार पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो । यसको प्रावधान अन्तर्गत उत्तराधिकारीको टुंगो लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यता थिएन । यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीहरु चाँडोचाँडो फेरिन्थे । राष्ट्रपतिलाई संसद्को विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई समेत हटाउन सक्ने अधिकार प्राप्त थियो । त्यस्तै संसदको विश्वास प्राप्त नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्ति गर्न सक्दथे । संविधानका कतिपय प्रावधानले मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरुपको झल्को दिन्थ्यो । अस्थिर प्रधानमन्त्रीबाट स्थिर प्रकारका कामहरु हुनसक्ने अवस्था नै थिएन । संसद जहिले पनि तगारो बनेर उभिन्थ्यो । यहाँसम्मकि कतिपय प्रधानमन्त्रीहरु बाध्य भई धारा ४८ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको संकटकालिन प्रावधान अन्तर्गत सरकारको आधारभतू कामकारबाही सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुग्थे । कहिले राष्ट्रपति असहज भइदिन्थे । वाइमर गणतन्त्रको अन्तिम समयमा यस्तो व्यवस्थाका कारण मन्त्रिमण्डलहरु राष्ट्रपतिको विश्वासमा भर गररे हिँड्नु पर्ने अवस्था पनि आयो । यसै अस्थिरताका कारण पनि कतिपयले जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलर उदय र नाजी पार्टीको विस्तार भएको मान्दछन् ।
वाइमर संविधानको असफलताको एउटा अर्को कारण यसले निर्माण गरेको संघीय प्रणाली पनि हो । यो संविधानले अचम्मको संघीय स्वरुप कायम गरेको थियो । जस्तो प्रसिया एउटा प्रदेश कायम गरिएको थियो । तर यो यति ठूलो थियो कि यसलाई आफैमा एउटा केन्द्रीय सरकार भन्न सकिन्थ्यो । जर्मनीको मूल केन्द्रीय सरकार र प्रसियाको सरकारबीच निरन्तर हक र अधिकारको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । दुवैको राजधानी बर्लिनमै थियो । वाइमर संविधानको अवधिभरि प्रसिया अन्य भागभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक थियो । तर अधिकारको बाँडफाँट राम्रोसँग हुन सकेको थिएन । सार्वजनिक कामकारबाही, बेरोजगारी बीमा जस्ता विषयहरुमा राष्ट्रिय सरकार र नगरपालिकाहरु बीच प्रायः झगडा भइरहन्थ्यो । यो कारणले संघीय प्रान्त र स्थानीय निकायहरुका बीचमा कहिल्यै शक्ति समन्वय हुन सकेन । यो पृष्ठभूमि नेपालको हकमा पनि उदाहरण हुन सक्दछ ।
अहिले जमर्नी लगभग स्थिर छ । प्रजातान्त्रिक संरचनाहरु बलिया हुँदै छन् । सन् १९४९ मा संविधान लागु भएदेखि जर्मनीमा केवल दुईपटकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको देखिन्छ । यसमध्ये पनि केवल एकपटकमात्र यो सफल भएको छ । सुरुमा जर्मनीले रचना गरेको यो व्यवस्था अहिले बेल्जियम, स्पेन, हंगेरी, स्लोभेनिया र लेसोथोमा पनि प्रयोगमा रहेको छ ।
नेपालले अपनाउन लागेको प्रस्तावित रचनात्मक अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा कसरी प्रयोग होला त्यसको व्यवहारिक पक्ष हेर्न भने कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
अधिकारी संवैधानिक कानुनविद् हुनुहुन्छ ।
