संसद सचिवालयलेछलफलका लागि तयार गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ को मस्यौदा नेपाली संसदीय परम्परामा आधारित मस्यौदा हो । यसले राष्ट्रिय सभाको कामकारबाही सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक समितिहरुको गठन गर्न आवश्यक प्रावधानहरु उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभालाई नियमित एवम् प्रभावकारी बनाउन चाहिने आवश्यक प्रबन्धहरु गरेको छ ।
यो मस्यौदा नियमावलीमा २५ परिच्छेद, २०० नियम तथा ६ वटा अनुसूचीहरु छन् ।वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गतको संसदको माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले बनाएको तत्कालीन नियमावलीका अनुभवहरुलाई यसमा समावेश गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको वर्तमान मस्यौदा तयार गर्दा पनि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको नियमावलीबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । समग्रमा गरिएका मस्यौदाहरु राम्रा नै देखिन्छन् ।
प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७४ को सुधारका लागि प्रस्तुत गरिएका सुझावहरुलाई पनि यो नियमावली परिमार्जन गर्दा आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्याको दृष्टिकोणले लगभग पाच भागको एक भाग मात्र देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा प्रतिनिधि सभाले गर्ने सरकार निर्माण एवम् अर्थ विधेयकसाग सम्बन्धित विशेष भूमिकालाई अलग गर्ने हो भने अन्य अधिकांश कामकारबाहीहरु राष्ट्रिय सभाले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यससाग प्रतिनिधि सभा भन्दा कम सदस्य संख्या तथा कम समय हुने भएकाले यसले बढी क्षमता तथा स्फूर्तिका साथ काम गरेमा मात्र प्रतिनिधि सभासाग सागसागै आवश्यक संवैधानिक भूमिकाहरु निर्वाह गर्न सक्दछ । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रयोग गरिने संसदीय तौरतरिकाहरु लगभग एकै प्रकारका हुन्छन् तथा दुवै सदन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । यसबाहेक पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ मा आधारभूत सुधारको आवश्यकता छ ।
आधारभूत फरकहरु
हालको नेपालको नयाा संविधान वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा वि.सं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान भन्दा कतिपय अर्थमा फरक छ । विशेषगरी, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व; राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बााडफााट; संघीय शासन पद्धति; तीन तहको संघीयता तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत नयाा मापदण्डमा स्थापित भई आएका छन् ।
अहिलेको राष्ट्रिय सभा संघीय शासन पद्धतिको मापदण्ड बमोजिमको राष्ट्रिय सभा हो । त्यस्तै नयाा संविधानले घोषित रुपमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने चाहना व्यक्त गर्दछ । त्यस्तै, यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सभालाई मुलुकको ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार एवम् ७ वटै प्रदेशहरुको संघीय सभाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त प्रस्तावित नियमावलीले यस विषयलाई छोएको देखिादैन ।यसलाई नछोइकन यस राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालनमा गर्दा राष्ट्रिय सभाको आधारभूत उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय सभामा समिति प्रणाली
राष्ट्रिय सभालाई उपरोक्त उद्देश्य समेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी हेर्ने हो भने प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा निम्न बमोजिमका सुधारहरु बारे सोच्न सकिन्छ:
संविधानको धारा २८३ ले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधान संघीय महत्वको प्रावधान हो । यो संविधानको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि अति महत्वपूर्ण छ । संविधानको धारा ४१(१) ले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी एवम् थारु लगायत विभिन्न समूहहरुलाई समानुपातिक समावेशिकरणका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा यसबारे क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने समितिको आवश्यकता हुने छ । यो राष्ट्रिय सभाको लागि उचित विषय हो ।
धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐन बमोजम हुनेछ भन्दछ । संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । धारा २८५पनि संघीय महत्वको विषय हो । यसलाई राष्ट्रिय सभाको संसदीय छहारीमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यो काम सम्बन्धमा आवश्यक भूमिका माथि बमोजिमको समितिले निर्वाह गर्न सक्दछ ।
धारा २८१ ले नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासागै महिला तथा दलित समुदायको विशेषाधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानलाई पनि राष्ट्रिय सभासाग जोड्नु उचित देखिन्छ । यो काम पनि उपरोक्त बमोजिमको समितिको क्षेत्राधिकारमा पार्नु पर्ने हुन्छ ।
धारा २९२ मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भनिएको छ । यस्तो सुनुवाईका लागि उपयुक्त सदन भनेको राष्ट्रिय सभा नै हो ।माथिल्लो सदनका रुपमा विभिन्न संघीय मुलुकले यस प्रकारको सुनुवाईको अधिकार माथिल्लो सदनलाई नै दिने गरेको पाइन्छ ।यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा मुख्य कारण यो स्थायी सदन भएकाले पनि हो ।सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुको हितका आधारमा चल्नु पर्ने भएकाले यो काम राष्ट्रिय सभाबाटै हुनुु यो सभाको गरिमा बमोजिम नै छ । राष्ट्रिय सभासिद्धान्तत: वरिष्ठ जनप्रतिनिधिहरुको सभा पनि हो । तर प्रस्तावित राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यो सुनुवाईको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र देखिादैन । यसबारे सोच्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका बारेमा व्यवस्था गरेको छ । हुनत: यो संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकिन्छ । तर संघीय मुलुकमा संघ र प्रदेश (हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय तह पनि) बीचको अधिकारको विभाजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने संविधान संशोधन विधेयक माथिल्लो सदनमै उत्पत्ति गरियोस् भन्ने चाहना राखिएको हुन्छ । संविधानले हामीलाई यो विकल्प दिादैन । किनकी जुनसुकै सदनमा पनि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था धारा २७४(२) ले गरेको छ । तथापि, संविधान संशोधन भनेको दीर्घकालीन सोच राखिनु पर्ने विषय हो । यसका बारेमा कुनै पनि सोच बनाउादा सम्पूर्ण संघीय इकाइहरुको हितमा होस् तथा सर्वांगीण राष्ट्रिय हित पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखिनु पर्दछ । अत: राष्ट्रिय सभामा यस विषयमा काम गर्ने समितिको व्यवस्थाले संवैधानिक विकासमा योगदान गर्न सक्दछ । यसबारे पनि सोच्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक तथा संवैधानिक काम–कारबाहीसाग जोड्ने प्रचलन यत्रतत्र चलेकै छ । प्रतिनिधि सभाभनेको निर्वाचन क्षेत्र प्रधान प्रतिनिधिहरुको सभा हो । यसमा राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणा बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पनि जनप्रतिनिधिहरु समाहित हुन पुग्दछन् । त्यसैले सरकारको निर्माण गर्ने, निर्माण भएको सरकारलाई निरन्तर आफूप्रति जवाफदेही बनाइराख्ने, बजेट लगायतका आर्थिक विषयवस्तुहरुमा नियन्त्रण गर्ने तथा जनप्रतिनिधिका हैसियतले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा तथा अन्य क्षेत्रका विषयहरुका बारेमा विचार–विमर्श गर्ने काम प्रतिनिधि सभाले तदारुकताका साथ गर्नु पर्ने हुन्छ । यी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका कानुनहरु तथा निजी विधेयकहरुलाई प्रतिनिधि सभाले निकास दिन्छ । आर्थिक कानुनहरुका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको विशेष भूमिका पनि उल्लेख गरिएको छ । जहाासम्म राष्ट्रिय सभाको प्रश्न छ, यसका जनप्रतिनिधिहरु फरक प्रकारको निर्वाचन पद्धतिबाट संघीय इकाइहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरुको उद्देश्य नेपाल मुलुकमा संघीय पद्धतिलाई संस्थागत गराउने पनि हो । यस अर्थमा यसको सरोकार समावेशी नेपालको निर्माण, संघीय संयन्त्रहरुको संरक्षण एवम् संवद्र्धन, विभिन्न क्षेत्र तथा दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक लगायतका सरोकारहरुको सम्बोधन पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा समिति प्रणालीको व्यवस्था गर्दा उपरोक्त विषयहरुलाई छोड्न मिल्दैन ।
राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावित मस्यौदामा दिगो विकास समिति, विधायन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीनवटै समितिहरु विषयगत समितिहरु हुन् । अन्य विशेष समितिहरु पनि बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, उक्त विषयगत समितिहरुमा नपरेका विषयहरु सभाध्यक्षले उपयुक्त सम्झेमा समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पार्न सक्ने मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा दिगो विकास समिति भनी बेग्लै समितिको व्यवस्था गर्नु त्यति जरुरी देखिादैन । प्रतिनिधि सभामा हाल प्रस्तावित विषयगत समितिहरुले धेरै विषयहरु समाविष्ट गरेका छन् । वस्तुत: यी तीनवटै समितिहरु २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सभाका समितिहरु थिए । विधायन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति आज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।विशेषगरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति नभएका कारणले लामो अवधिदेखि नेपालमा प्रत्यायोजित विधायनको विषय संसदको निगरानीमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय सभामा पुन: स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो । उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा समग्रमा राष्ट्रिय सभामा निम्न बमोजिमका समितिहरुको आवश्यकता हुन सक्दछ :
१. राष्ट्रिय समावेशिकरण तथा संसदीय सुनुवाई समिति (नेपाल सरकारले संविधानका प्रावधान बमोजिम अख्तियार गरेको समावेशिकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरु, महिला तथा दलित समुदायको विशेषाधिकार एवम् संविधान अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने धारा २९२ लगायतका विषयहरुमा संसदीय सुनुवाई)
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध एवम् दिगो विकास कसमिति (संघीय अधिकारहरुको सूचीको संशोधन, त्यससाग सम्बन्धित कानुनहरुको निर्माण तथा नीतिगत विषयहरु)
३. विधायन समिति
४. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति
५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन एवम् सरकारी आश्वासन अनुगमन समिति
राष्ट्रिय सभाले आफूलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितसाग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयहरुमा लगाउनु पर्दछ । यो एउटा स्थायी सदन भएकाले शासन सत्ताको वर्तमान आवश्यकता या प्रतिबद्धता सम्म मात्र सीमित नभई संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको भविष्यतर्फ आफूलाई निर्देशित गर्नु पर्दछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले समावेश गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाले चासो लिने अवस्था हुनु पर्दछ । अत: संविधानको धारा ५३ र ५४ बमोजिमका लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई राष्ट्रिय सभामा संयन्त्रको विकास हुनु जरुरी छ । धारा ५३ का अनुसार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै धारा ५४ अनुसार यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एउटा समिति रहने उल्लेख गरिएको छ । यो समितिको भूमिका उपरोक्त बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन समितिलाई दिन सकिन्छ ।
उपरोक्त सबै विषयमा प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकियो भने त्यसले नयाा संविधानको औचित्य समेत पुष्टि गर्न सक्नेछ ।
