सुवास नेम्बाङको सुझाव मानून्
चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो…
चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो…
काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो…
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । दुईपटकको संविधानसभा चुनाव र लामो राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको संविधानले समाजका सबै तप्कालाई सन्तुष्ट भने बनाउन सकेको छैन । संविधानले परिवर्तनका एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेका मुलभूत विषयवस्तुमाथि नै आज…
काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। संविधानको धारा ११३ (४)…
काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति ससंकित बनेको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ससंकित बनेको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद सचिवालयले…
काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा ६८ दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्द सूची दर्ता भएको छ । दलहरुले यसपटक समानुपातिकमा यसअघि नपरेका उम्मेदवारलाई पठाएका…
अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन ।…
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राज्यका तीनै अंग संविधानलाई दाउमा राखेर द्वन्द्वमा उत्रिए। राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपतामै बढी केन्द्रित भए। संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति पुथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन…
डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक डा. अधिकारीले संवैधानिक कानुनमा पीएचडी गरेका छन्। स्कुल अफ ल का संस्थापक डिन डा. अधिकारीसँग संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :…
Protected by Security by CleanTalk