कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपाको कञ्जुस्याइँ !

२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन्।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोज २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउन १२ माघ २०७६ सम्म कुर्नुपर्‍यो । १२ माघमा सत्तारुढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि नेकपाबाटै सभामुख बनेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेले राजीनामा दिएकी थिइन् ।

सभामुखसँगै उपसभामुखको चयन पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसयता राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रम भए, तर प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म उपसभामुख पाउन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ९१ (२) को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहन्छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन्। उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा अब कांग्रेसकै दुईजना परिषदमा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधीशले यताउति गर्दा मात्रै सरकारले चाहेअनुसार परिषदबाट निर्णय हुन सक्दैन ।यसकारण नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन तयार छैन, वा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई सत्तारुढ दलको संकीर्णताको संज्ञा दिन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्छ ।

सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पद लिइसकेका कारण नेकपाले उपसभामुख पद पाउने छैन् । तर, संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारण उसले जसलाई समर्थन गर्छ उसैले उपसभामुख पद पाउने अवस्था छ ।

संसदमा अहिले नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी छन् । राजपा र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण भइसकेको छ तर, यसले संसदमा मान्यता पाउन बाँकी छ ।

संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि छन् । सभामुख पुरुष भएका कारण सुवाल र लिङ्देनलाई उपसभामुख बनाउन सकिँदैन ।

यसवीचमा नेकपाले पौडेललाई उपसभामुखको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जनमोर्चाले संसदमा आफ्नो एक जना मात्रै रहेका कारण उपसभामुख पद स्वीकार नगर्ने भनिसकेको छ ।

अब नेकपाले संविधान अनुसार बाध्य भएर कि नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई उपसभामुख पद दिनैपर्ने हुन्छ।

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुका अनुसार जनता समाजवादीलाई उपसभामुख दिने वातावरण बनिरहेको छैन । कांग्रेसलाई दिन नेकपा नेतृत्वले चाहिरहेको छैन।

चालु अधिवेशनमा उपसभामुखको चयनबारे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसो भन्छन्-

‘यही अधिवेशनमा गर्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूले लिन मिलेन, कांग्रेसलाई दिउँ भने टोक्री बोकेर भिख मागेर बसेका छैनौं भन्यो । एउटा-जनता समाजवादी)ले उपसभामुख लिनका लागि कुरै गरेका छौं भनिदियो । एउटा-दुर्गा पौडेल)लाई प्रस्ताव गरेको हामी एकजना छौं, अनि हाम्रो क्रान्तीकारी कुरा संसदमा कसले राखिदिने ? भनिदियो । बाँकी रहेका पार्टी (नेकपा र राप्रपा) जम्मै लोग्नेमान्छेहरु मात्रै परे ।’

कांग्रेसलाई दिँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो !

दुईतिहाई नजिकमा रहेर राज गरिरहेको सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपा ईच्छुक छैन । कारण हो-संवैधानिक परिषद ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सो का पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानले विपक्षी दलको एकजना मात्र नभएर दुईजनाको नै उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ ।

संविधानको धारा ९१ (२) को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहन्छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन् ।

उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा अब कांग्रेसकै दुईजना परिषदमा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधीशले यताउति गर्दा मात्रै सरकारले चाहेअनुसार परिषदबाट निर्णय हुन सक्दैन ।

यसकारण नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन तयार छैन, वा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई सत्तारुढ दलको संकीर्णताको संज्ञा दिन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।

अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक/दुईवटा नियुक्तिहरु यताउति गर्नुपर्ला भनेर उपसभामुख पद रिक्त राख्नु उपयुक्त होइन । यो सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारकै संकीर्णता हो ।’

असारको पहिलो सातासम्म अधिवेशन अन्त्यको तयारी

संसद सचिवालय, सभामुखको सचिवालय र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुका अनुसार यहि जेठभित्रै बजेट र निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर जेठ भित्रै वा असार पहिलो सातासम्म चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी छ ।

यो अधिवेशन कहिलेसम्म जाला भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, ‘बजेट पास गर्न बाँकी छ । संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न बाँकी छ । यी देखिएका एजेण्डा हुन् ।’

सभामुखको सचिवालयले पनि कोरोना महामारीको त्रासका कारण संसद लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ । गत वर्ष वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन असोज २ गतेसम्म चलेको थियो । यस बर्षको बजेट अधिवेशन केही ढीलो गरी बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको हो ।