के स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्ततः एकपटक फेरी देखिएको अँध्यारो ग्रहण हो कि खग्रास? भनि बुझ्न गार्हो छ र ?

 सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच भएको एकतर्फी सहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने जानकारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र निर्वाचन हुनेछ र प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ गरी चारवटामा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ। सरकारले निर्णय गरे अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्दछ भनि आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्दै आएका राजनैतिक दलहरु यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी छैनन् I

पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दोश्रो चरणको निर्वाचन हुनु अघि एकातिर नयाँ सरकारको गठन हुने कुरा सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट मार्फत् नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेर मतदातालाई प्रभावित गर्नसक्ने स्थिति छ। त्यसैगरी तराई क्षेत्र तथा तराईको कुनैपनि भूभाग भएको क्षेत्रमा बैशाख ३१ मा चुनाउ हुन नदिएर यो समस्त क्षेत्रलाइ सरकारले विवादास्पद देखाउन खोजेको छ । सरकारले गरेको यस कार्यले पनि निर्वाचन परिणामलाइ प्रभावित गर्ने अवस्था छ । मुलतः यो कदमले हाल बहालीमा रहेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को आधारभूत शिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दछ। यसरुपमा विवादको समाधान खोजिनु हुन्थेन।

प्रस्तावित सहमति अनुसार अनुसार झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईमध्ये चितवन र नवलपरासीको चार नम्बर क्षेत्रमा परेकाबाहेक कुनै पनि समथर भूभागमा वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदैन। सँगसँगै, पूर्वी पहाड र सुदूरपश्चिमी पहाडमा पनि दोस्रो चरणमै चुनाव हुने भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा पहिलो चुनाउ को परिणामले दोश्रोलाइ असर गर्ने तथा एकैपल्ट दुबैको परिणाम सार्वजनिक गर्ने तर्फ़ सोच्नेहो भने तत्कालै परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचनको आधारभूत मान्यतामा प्रश्न उठ्दछ । दोश्रो चरणको चुनाउ गर्नलाई एक महिना लगाउनुपर्ने कुनै विवेकसम्मत आधार देखिदैन । निर्वाचन गर्नेनै मनशाय हो भने जेठ ७ वा ८ गते भित्रै पनि दोश्रो चरणको चुनाउ हुन सक्दछ।

कान्तिपुर दैनिकले आज दिएको समाचार अनुसार सरकारले संविधानको परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गरिने व्यहोरा सार्वजनिक गरेको छ । विधेयकमा गरिने परिमार्जनमा भाषासम्बन्धी विवाद र सीमांकनको विषय प्रमुख छन्। भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रूपमा अनुसूचीमा राख्ने सहमति भएको भनिएको छ। त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशमा बहुभाषाको नीति अपनाइने उल्लेख छ। सीमांकन विवादको विषयमा धारा १९६ र २७४ संशोधन गरी सीमांकनसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समावेशी आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले आगामी संसदको निर्वाचनअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्नेछ। नागरिकताका सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत ९ पदका लागि वंशज नागरिक हुनुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। उक्त सूची परिमार्जन गरी छोटो पारिनेछ। जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। त्यस्तै, सरकारको संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणाविरुद्ध मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठवन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ।

संविधानको परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने भन्ने कुरा अतिरंजना हो । सबै प्रक्रिया पुरा नगरी केवल ध्वनि मतले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संशोधन विधेयकमा गरिने परिमार्जनमा भाषासम्बन्धी विवाद र सीमांकनको विषय साधारण विषय होइनन । यसमा अन्यपक्षको पनि आफ्नो दृस्टीकोण छ I जसरि कुरा गरिंदै छ, त्यसबाट सीमांकन विवादको विषयमा धारा १९६ र २७४ मा गरिने संशोधनले समस्याको समाधान भन्दापनि यसलाई शंकास्पद रुपमा मर्दन गर्नेछ । के हो सीमांकनसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समावेशी आयोग भनेको ? स्पस्ट छैन । उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र यसलाई सरकारले आगामी संसदको निर्वाचनअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्ने कुरा सजिलो हुन सक्दैन । नागरिकताका सम्बन्धमा प्रमुख पदहरुका लागि वंशज नागरिक हुनुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न कुनै आधार देखिदैन । यसमा पहिलेनै सबैको सहमतिमा परिमार्जन भै सकेको छ । जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा अब तत्कालै पुनरावलोकन हुन सक्दैन । निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउनेकुरा कुरा विधिको विधानले दिदैन ।

अन्ततः प्रस्ताव गरेअनुसारका संशोधनहरुले पुरानो सन्तुलन समाप्त गरिंदै छ भन्ने भनाइलाई मलजल गर्दैछ। एकातर्फ़ वर्तमान संयुक्त सरकारको प्रस्तावित संशोधन पारित् गर्ने गराउने राजनैतिक हुति छैन भने अर्कोतर्फ़ यी संशोधनहरुले संविधानसभाको दुइतिहाइ मतबाट समर्थित संघियताको उतिखेरको संरचना तथा मान्यतालाई प्रभावित गर्दछ। मुख्यतः संविधान जारिगर्ने “प्रो-कन्स्टिट्युसन फोर्सेज” यसबाट असन्तुस्ट हुनसक्ने छ । अहिले देखाईएका समश्याहरुको समाधान जे जुन रुपमा छ वर्तमान संविधान बमोजिमनै केवल बैशाख ३१ गतेको एक चरणमा भएको निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ। यी सबै वस्तुस्थितिले के देखाउंछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्ततः एकपटक फेरी देखिएको अँध्यारो “खग्रास” (टोटल एक्लिप्स) नै प्रमाणित हुन सक्छ। यसले प्रजातन्त्र तर्फको कदमहरुलाई लामो समय सम्म पुनः अवरुद्ध गर्न सक्दछ। यसतर्फ़ सम्वद्ध सबैको चाँसो हुनु पर्दछ ।