नया तथा संशोधन ऐनहरुमा किन यति धेरै विवाद ?

कानुन निर्माणमा यतिधेरै विवाद किन आइरहेको छ भन्ने बारेमा सोच्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।

कानुनको मस्यौदा वर्तमान संघीय प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । यसैबेला चाहिएको सरोकार समूह वा पीडित वा लाभग्राहीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो ।

मस्यौदा लेखन बाहिरैबाट सुरु भएको अवस्थामा पनि औपचारिक रुपमा मन्त्रालयमार्फत नै यसले प्रवेश पाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो मस्यौदा विषयगत रुपमा सबै पक्ष हल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइने प्रचलन छ ।

यसरी पठाइएको मस्यौदालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो मस्यौदा शाखा मार्फत परिमार्जन गर्दछ । यस्तो परिमार्जनको मूल उद्देश्य संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने, प्रचलित कानुन प्रणालीको मातहत ल्याउने, विद्यमान ऐनहरुसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा कानुनी मस्यौदाका मापदण्डहरु समेत कायम गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । यसबेला पनि यसलाई जनताको प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । आवश्यकता परेमा सार्वजनिक सुनुवाई नै पनि गर्न सकिन्छ ।

यो मन्त्रालयले ‘क्लियरेन्स्’ दिएपछि मात्र त्यस्तो मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीकहाँ फर्कन्छ ।

त्यसरी फर्किएको त्यस्तो मस्यौदालाइ सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्को सहमति आवश्यक हुन्छ । यो सहमति भनेको मूलतः प्रधानमन्त्रीको सहमति हो ।

मन्त्रिपरिषदले सहमति दिनुभन्दा पहिले आफ्नो विधायन समितिबाट त्यस्तो मस्यौदाको पुनरावलोकन गराउने प्रचलन छ । उपसमिति गठन गरेर पनि यसलाई अध्ययन गराउन सकिन्छ । त्यसपछि मात्र उक्त मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाउने हो ।

यो प्रक्रियामा पाइला पाइलामा सम्झौता भएकाले स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि बाहिर देखा परेका विवादहरु किन निरन्तर आइरहेका छन् ? भनेर बुझ्न नपाएको देखिन्छ । निरन्तर दोहोरिरहेका समस्याहरुको प्राथमिक कारण या त मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारहरु हुन्, वा सम्बन्धित मन्त्री । तर अपजसको भाग सामान्यतः उनीहरुले बोक्नु परेको छैन । त्यसैले संसदभित्रका प्रक्रियाहरुलाई अनावश्यक रुपमा हतार गर्नु हुँदैन ।

संसदमा पु¥याइने प्रत्येक विधेयक नेपाल सरकारको प्रस्ताव हो । त्यो प्रस्तावलाई खुला प्रक्रियाका आधारमा छलफल गरी निर्णय गर्ने ठाउँ संसद नै हो । संसदीय प्रक्रियाहरुले गर्छु भन्ने सरकारलाई जहिले पनि पर्याप्त मलजल दिन सक्छ ।

संसद नपुगुञ्जेलसम्म सरकारका कुनै पनि विधेयक स्वयम् सत्तारुढ संसदीय दलका सदस्यहरुले पनि हेर्न पाएका हुँदैनन् । उनीहरुलाई सरकारले यो अवसर संसदीय प्रक्रियामार्फत नै दिने हो ।

पूर्ण सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल पछि सामान्यतया जब यो सम्बन्धित समितिमा पुग्दछ, यसले दलगत रुपमा नभई समितिका सबै सदस्यहरुको सहकार्यमा सप्रिने मौका पाउँदछ ।

त्यहाँ सत्तारुढ दलका सदस्यहरुले प्रतिपक्षका सदस्यहरुसँग दलगत धारणा नराखिकन विषयगत उपयुक्तताका आधारमा मिल्ने मिलाउने कार्य गर्दछन् । यस कार्यका लागि सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयले सकेको सहयोग गर्दछ ।

संसदीय प्रणालीमा मूलतः सरकारको चाहना बमोजिम सबै निर्णय गरिन्छन् । कानुन निर्माणमा पनि त्यस्तै हो ।

तर सरकारले अनावश्यक विषयहरुमा अडान लिनु हुँदैन । अडान लिएका विषयहरु सिद्धान्तनिष्ठ हुनु पर्दछ । गरिएका निर्णयहरुको सबै पक्ष सार्वजनिक हुनु पर्दछ । आज जित्नेले के मा जित्यो र हार्नेले के मा हा¥यो भन्ने बारेमा आम जनता प्रशिक्षित हुन पाउनु पर्दछ ।

अहिले जे भइरहेको छ, समग्रमा केटाकेटीको खेल जस्तो देखिन्छ । यसमा सबै पक्षबाट परिपक्वताको आशा गरिन्छ ।