संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन !
संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन I यसले सबै पार्टीहरुलाई बोल्ने ठाउं दिएको छ I यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सवैभन्दा औपचारिक थलो पनि हो I छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको कुरा पनि हो I
संविधानसभा भित्र बोल्दा प्रत्येक सभासदलाइ आफ्नो दलिय हैसियत मात्र नभई समग्र सभा भित्र निजको स्थान के हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ I सदन र सडक बिचको मूल फरक त्यहि हो I त्यहाँ ठुला दलहरुले सानो भनेर हुत्याउन पनि सक्दैनन् I सानाहरुले पनि आफुभन्दा ठुलो हैसियत भएको दल वा दलहरुको हैसियतलाइ स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ I “इम्मिडीयट् पब्लिक रेस्पोंसिबिलीटि” निर्वाह गर्नु पर्ने प्रतिनिधि र “ब्याक बेचर” हरुको वैधानिक स्थिति सधैनै प्रस्ट हुन्छ I साना दलहरुले पनि ठुला दलहरुलेझैं आफ्नो बोलि मुलुकभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गराउन पाउछन् I जो संग तार्किक विकल्प छ त्यसलाई जनतामा जाने यो भन्दा ठुलो अवसर अन्य प्रकारले प्राप्त हुदैन I हरेक दलको म्यान्डेट को इज्जत हुने ठाउं संविधान सभा नै हो I यसलाई बेइज्जत गरेर प्रजातन्त्रको इज्जत हुदैन I
संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफल को महत्वलाई कुनै प्रजातन्त्र वादीले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्नु हुदैन I तर भोटिंगको कुरा फरक हो I यहाँ सहमतिको प्रयास पुगेको छैन I यो प्रयास बाट सबैलाई एक ठाउंमा ल्याउन सकिदैन भने पनि आउन नमान्ने लाइ बहुमत वाला ले एक्ल्याउन सक्नु पर्दछ I यो नितान्त महत्वपुर्ण राजनैतिक प्रक्रिया हो I बहस र सहमतिको प्रक्रियालाई धेरै छोटो पारिदिनाले यो प्रक्रिया केवल प्राविधिक कुरा मात्र हुन जान्छ I त्यसैले नेपालमा बहुमत कसको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिए पनि उसले सो को हैसियत लाइ राजनैतिक रेपमा देखाउन सकेको हुदैन I अतः सहमतिको प्रयास पुनः सुरु नगरी भोटिंग मा जानु हुदैन I न्यायोचित आधारमा हरेक समस्याको समाधान हुन सक्छ I त्यसका लागि आफ्नो महत्वाकान्छा नभई देसको समग्र हित मा के छ त्यो हेर्नु पर्छ I
अहिले गरिदै गरेको शैद्धान्तिक छलफल अपुरो छ I यसबारे देशका संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा कानुनी मश्यौदाकार संग पनि छलफल गरिएको छैन I उनीहरुको सहयोग विना संविधानको संरचना गरिनु र त्यस उपर भोटिंग गराइनु संविधान सभाकै अपमान हो I प्रत्येक संविधान सभा सदस्यले परिमार्जित मश्यौदाका बारेमा बिज्ञा हरुबाट सुसुचित हुने अधिकार राख्दैन भन्ने हि भने अर्कै कुरा हो I होइन भने चांडो गर्ने नाउमा आधारभूत प्रक्रिया छोडनु हुदैन I
अन्ततः प्रक्क्रिया लाइ परिणाम दिने भनेको मतदान बाटै हो I तर पहिले अनुकुल परिस्थिति तयार गर्नु सबैको साझा कर्तब्य हो I
संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन !
संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन I यसले सबै पार्टीहरुलाई बोल्ने ठाउं दिएको छ I यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सवैभन्दा औपचारिक थलो पनि हो I छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको कुरा पनि हो I
संविधानसभा भित्र बोल्दा प्रत्येक सभासदलाइ आफ्नो दलिय हैसियत मात्र नभई समग्र सभा भित्र निजको स्थान के हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ I सदन र सडक बिचको मूल फरक त्यहि हो I त्यहाँ ठुला दलहरुले सानो भनेर हुत्याउन पनि सक्दैनन् I सानाहरुले पनि आफुभन्दा ठुलो हैसियत भएको दल वा दलहरुको हैसियतलाइ स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ I “इम्मिडीयट् पब्लिक रेस्पोंसिबिलीटि” निर्वाह गर्नु पर्ने प्रतिनिधि र “ब्याक बेचर” हरुको वैधानिक स्थिति सधैनै प्रस्ट हुन्छ I साना दलहरुले पनि ठुला दलहरुलेझैं आफ्नो बोलि मुलुकभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गराउन पाउछन् I जो संग तार्किक विकल्प छ त्यसलाई जनतामा जाने यो भन्दा ठुलो अवसर अन्य प्रकारले प्राप्त हुदैन I हरेक दलको म्यान्डेट को इज्जत हुने ठाउं संविधान सभा नै हो I यसलाई बेइज्जत गरेर प्रजातन्त्रको इज्जत हुदैन I
संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफल को महत्वलाई कुनै प्रजातन्त्र वादीले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्नु हुदैन I तर भोटिंगको कुरा फरक हो I यहाँ सहमतिको प्रयास पुगेको छैन I यो प्रयास बाट सबैलाई एक ठाउंमा ल्याउन सकिदैन भने पनि आउन नमान्ने लाइ बहुमत वाला ले एक्ल्याउन सक्नु पर्दछ I यो नितान्त महत्वपुर्ण राजनैतिक प्रक्रिया हो I बहस र सहमतिको प्रक्रियालाई धेरै छोटो पारिदिनाले यो प्रक्रिया केवल प्राविधिक कुरा मात्र हुन जान्छ I त्यसैले नेपालमा बहुमत कसको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिए पनि उसले सो को हैसियत लाइ राजनैतिक रेपमा देखाउन सकेको हुदैन I अतः सहमतिको प्रयास पुनः सुरु नगरी भोटिंग मा जानु हुदैन I न्यायोचित आधारमा हरेक समस्याको समाधान हुन सक्छ I त्यसका लागि आफ्नो महत्वाकान्छा नभई देसको समग्र हित मा के छ त्यो हेर्नु पर्छ I
अहिले गरिदै गरेको शैद्धान्तिक छलफल अपुरो छ I यसबारे देशका संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा कानुनी मश्यौदाकार संग पनि छलफल गरिएको छैन I उनीहरुको सहयोग विना संविधानको संरचना गरिनु र त्यस उपर भोटिंग गराइनु संविधान सभाकै अपमान हो I प्रत्येक संविधान सभा सदस्यले परिमार्जित मश्यौदाका बारेमा बिज्ञा हरुबाट सुसुचित हुने अधिकार राख्दैन भन्ने हि भने अर्कै कुरा हो I होइन भने चांडो गर्ने नाउमा आधारभूत प्रक्रिया छोडनु हुदैन I
अन्ततः प्रक्क्रिया लाइ परिणाम दिने भनेको मतदान बाटै हो I तर पहिले अनुकुल परिस्थिति तयार गर्नु सबैको साझा कर्तब्य हो I
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’
President Paudel summons constitutional experts to discuss formation of new govt
UML Chair Oli prepares for premiership as Dahal-led govt fails to secure trust vote
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ