संसदको हिउँदे अधिवेशन, २०७८

मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै अवधि संसदको कामकारबाहीमा भाग लिएको थिएन । आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने उसको माग छ । उसले यही प्रश्न उठाइ रहेको थियो । पार्टीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा  गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले आफूहरुको माग पूरा नभएकाले हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध निरन्तर कायम राखेको छ । १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगर्ने हो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । 

संसद् बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा १४ सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका हुन् ।

सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेस गर्नु भएको छ । मन्त्री बडुले नै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पनि सभामुख समक्ष पेस गर्नु भएको छ । सभामुख समक्ष रेल्वे अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि संसदमा पेस भएको छ ।प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, नागरिकता, निजामती सेवा र प्रहरीसँग सम्बन्धित जस्ता दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् ।

संसद अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । प्रधान मन्त्रि तथा नेपाली कांग्रेस पक्ष मा भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीप्रति एकमत छैन। माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्व जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सकि‍दैन भन्ने पक्षमा रहे पनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति एमसीसीको पुरै विपक्षमा छ । विग्रहपछि तुलनात्मक रुपमा कमजोर माओवादी केन्द्र एमसीसीकाे कारण पुन: टुक्रिन सक्छ । टुक्रिने सम्मको जोखिम लिएर माओवादी केन्द्र एमसीसीप्रति सकारात्मक हुन्छ भन्न सकिदैन । गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गराए गठबन्धनबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । गठबन्धनका समस्या अरु पनि छन् ।

करिब डेढ महिना अवरुद्ध भएपछि बल्ल सर्वोच्च अदालत आंशिक रुपमा सञ्चालन हुनथालेको छ । संघीय संसद र त्यस मातहतका समितिहरुले काम गर्न नसकेको एक वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो । दलभित्रको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनका कारण मुलुक नौ साता प्रतिनिधिसभाविहीन भयो । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले चार महिना पूरा नहुदै फेरि विघटन गर्नु भयो । दोस्रो विघटनको मुद्दा करिव तीन सातामै टुंगिएर सर्वोच्चको आदेशले २८ असार २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको हो ।