संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुट्नु भनेको असम्भव पनि हुन्छ । निकै गम्भीर विषयमा र सबै दलले समान रूपमा गम्भीरताको अनुभव गरे मात्रै महाभियोगको प्रक्रियाले परिणाम दिन सक्छ । त्यसमाथि उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र त्यस्तो पदमा पुग्ने भएकाले पनि सकेसम्म यस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने अवस्था नै आउन दिँदैनन् । आरोप लागिहालेमा महाभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन थाल्दा नै पछि हट्छन् ।

आफूमाथि लागेको आरोपका कारण संस्थाको छविमा थप क्षति नपुगोस् र बदनामी पनि नहोस् भनेर आरोपित पदाधिकारीले राजीनामा दिने चलन रहेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, “नैतिकता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो यो । तर, आफूमाथि आरोप लगाउने थलोमै सफाइ पेस गर्छु र त्यो थलोलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्छु भन्ने लागेको छ भने उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।”

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्का एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । यतिखेर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल र बहालवाला मन्त्री नै सामेल भएर कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमा सत्तारूढ अर्को दलको समर्थन वा विरोध के हुने भन्ने स्पष्ट नभए पनि चर्को जनदबाबका कारण पनि महाभियोगको प्रस्ताव हत्पत्ति तुहिने अवस्था छैन । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “महाभियोग कोरा कानुनी र प्राविधिक विषय होइन । संसद् र सांसदले कति विवेक प्रयोग गरे भनेर समेत हेरिने विषय हो । लाखौँ जनताले चासोपूर्वक नियालिरहेको विषयमा जनताका प्रतिनिधि जनमतको विपरीत जान गाह्रो हुन्छ ।”