सर्वोच्च अदालतले माग्दा पनि बारले एमिकस पठाएन, अदालतले झिकाउने र बारले पठाउने विषयमा दुवैतर्फ अस्पष्टता
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको इजलासमा शुक्रबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) नपठाएपछि बेन्च–बार टक्कर मात्र उजागर भएको छैन, एमिकस क्युरी छनोट प्रक्रिया र उनीहरूको भूमिकाका विषयमा बहससमेत सुरु भएको छ । कतिपय विज्ञले एमिकस क्युरी बोलाउने अदालतको आदेशदेखि नै समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी मुद्दा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी नपठाएका हुन् । जसका कारण सुनुवाइ नै हुन सकेन । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलले गत भदौ १७ मा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चले फेरि एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको छ । यो घटनाक्रममा अदालतको चौघेरोभित्र सीमित रहँदै आएको एमिकस क्युरीजस्तो प्राविधिक विषयमा आमचासोसमेत बढेको छ ।
अदालतले आफूसमक्ष आएका विवाद निरूपणका लागि पक्ष र विपक्षबाट पेस हुने तर्क मात्र पर्याप्त नहुने महसुस गर्यो भने सहयोग माग्दै विषय विज्ञ स्वतन्त्र व्यक्ति बोलाउने चलन छ । त्यस्ता विज्ञ व्यक्तिहरूलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ । उनीहरूले विवादको पक्ष वा विपक्षका रूपमा नभएर विषय विज्ञको रूपमा स्वतन्त्र विचार दिने र त्यसबाट अदालतलाई ‘सही’ निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने ठानिन्छ । यो समग्र प्रक्रियालाई एकातर्फ अदालतले स्वतन्त्र व्यक्तिको विज्ञतालाई कदर गरेको मानिन्छ भने अर्कातर्फ विज्ञ व्यक्तिले निःशुल्क रूपमा आफ्नो विज्ञता अदालतलाई उपलब्ध गराएर इजलासप्रति सम्मान दर्शाएको रूपमा लिइन्छ । तर जानकारहरू नेपालमा यसको प्रयोगमा प्रशस्त अन्योल, द्विविधा र समस्या रहेको बताउँछन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी अदालतले बारमार्फत एमिकस क्युरी झिकाउने अभ्यासलाई नै त्रुटिपूर्ण मान्छन् । ‘अदालतले एमिकस माग्दा मलाई यो प्रश्नमा सहयोग चाहिएको हो, फलानो व्यक्तिले त्यसमा सहयोग गर्न सक्छ भनेर स्वतन्त्रपूर्वक बोलाउँदैन । समस्या त्यहीँ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले बार एसोसिएसनसँग माग गर्छ । हाम्रो बारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा वकिलहरूबीच भागबन्डा गरिदिन्छ । एमिकस दिँदा कसरी इजलासलाई अनर (सम्मान) गर्ने भन्ने परम्परा र संस्कार दुवै देखिएको छैन ।’ संविधानविद् अधिकारी अदालतलाई जुन प्रश्नको जवाफका लागि सहयोग चाहिएको छ, त्यो उल्लेख गरेर विषय विज्ञ र विश्वसनीय व्यक्ति तोकेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेल एमिकस क्युरीबारे अदालतको बुझाइमै समस्या देख्छन् । ‘हाम्रा अदालतले वकिललाई मात्र एमिकसका रूपमा योग्य देख्छन् । जुन विषयमा विवाद भएको हो, त्यसको विज्ञलाई झिकाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘बारमार्फत झिकाउँदा कसलाई पठाउने भन्ने विवादले बारकै कमिटीमा लफडा हुन्छ । त्यसपछि उपयुक्तभन्दा पनि आफ्ना मान्छे पठाउने गरिन्छ ।’
अहिलेसम्मको अभ्यासमा बारको नेतृत्वले छानेका वकिल मात्र एमिकसका रूपमा इजलास पुग्ने गरेको देखिन्छ । बारले आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरबाट छान्ने गर्दैन । नेपाल बार र यसका इकाइहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका कारण पार्टीको सहभागिताअनुसार एमिकस पनि भाग लगाउने गरिन्छ । अदालतले अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै झिकाउने आदेश गर्छ । अदालतले विज्ञ खोज्नतर्फ कुनै चासो दिएको देखिँदैन । ‘सार्वजनिक सरोकारका विवादमा मुद्दामा जित्ने वा हार्ने पक्षबाहेकका सरोकारवालासमेत हुन्छन् । अदालतले उनीहरूको सरोकार पनि सुन्नुपर्छ । इजलासमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायको पनि सहभागिता होस् भन्नेतर्फ विचार पुर्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न बारमा मात्र निर्भर भएर सम्भव हुँदैन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अदालतले एमिकसका रूपमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता मागेको होइन । पक्ष र विपक्ष दुवैसँग नभएको ज्ञान मागेको हो, जुन वकिलसँग मात्र हुँदैन ।’
एमिकस किन चाहिएको हो, विवादको कुन प्रश्नमा स्पष्टता खोजिएको हो, एमिकसलाई कति समय दिने हो, इजलाससमक्ष एमिकसले दिएको योगदानलाई फैसलामा कसरी कदर गर्ने हो भन्ने जस्ता विषयमा अदालत पनि अस्पष्ट देखिन्छ । जसका कारण विवादित विषयमा विज्ञ व्यक्तिबाट सहयोग पाउने अवसर अदालत स्वयंले गुमाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि कृषिसम्बन्धी कुनै विवादमा अदालतले कृषि वैज्ञानिकबाट पाइनसक्ने ‘इनपुट’ वकिलबाट पाउन सम्भव हुँदैन । लेखा प्रणाली वा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विवादमा पनि वकिलले भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रकै विज्ञले राम्रो योगदान दिन सक्छन् । अदालतले त्यस्ता विज्ञहरू खोज्नतर्फ कुनै चासो दिएको देखिँदैन । ‘हाम्रा अदालतहरूले गोश्वारा रूपमा एमिकस माग्छन् । त्यस्तो आदेश गर्नुअघि कम्तीमा सम्बन्धित न्यायाधीशले उसलाई कुन प्रश्नमा विज्ञको सहयोग चाहिएको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।
अधिवक्ताहरू सरिता पौडेल, देवकी पोखरेल र रजनी दाहालले २०७१ पुस २३ मा यौन दुर्व्यवहारलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा समेट्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । बलात्कार वा बलात्कारको प्रयासजस्ता यौन हिंसा सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने मुद्दाको सूचीमा रहेको भए पनि अन्य यौन दुर्व्यवहार त्यस सूचीमा नभएकाले पीडित आफैंले मुद्दा अदालतसमक्ष पुर्याएर प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले तिनलाई सरकारले नै अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने मुद्दाको सूचीमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । मुद्दा दर्ता भएको ६ दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त) सुशीला कार्कीले ‘गम्भीर विषय रहेको’ भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट चार जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाउने आदेश गरिन् ।
बारका तत्कालीन महासचिव खम्मबहादुर खाती (हाल महान्यायाधिवक्ता) ले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, तुलसी भट्ट र हरिप्रसाद उप्रेतीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा खटाएको पत्र सर्वोच्चलाई पठाए । तोकिएको मितिमा सुनुवाइ भएन । त्यसपछिको सुनुवाइमा कोही पनि एमिकस क्युरी सहभागी भएनन् । सर्वोच्चले फेरि पठाउन आदेश गर्यो । २०७३ पुस २१ मा बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, तुलसी भट्ट र अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी तथा मीरा ढुंगानालाई पठायो । तर फेरि पनि अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएन । दुई वर्षपछि २०७५ को पुस ४ मा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीले रिट खारेज गरे । तर फैसलाको पूर्णपाठमा एमिकस क्युरी आए, नआएको, उनीहरूले कुनै राय उपलब्ध गराएको वा नगराएको केही उल्लेख छैन ।
यस्तो उदाहरण विशेष अदालतमा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगको निर्णयमाथि अन्य पदाधिकारीसहित आयोगका सदस्य चूडामणि शर्माविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा बारबाट एमिकस क्युरी खोज्यो । बारले २०७५ माघ २७ का लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठायो । त्यो दिन सुनुवाइ भएन । रेग्मी २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यसपछि दुई पटकसम्म बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैध र अधिवक्ता मोतीराम गौतमलाई एमिकस तोक्यो । उक्त मुद्दा हालसम्म पनि फैसला भएको छैन । एमिकस क्युरीले के योगदान गरेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
अदालतले एमिकस क्युरीको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् । संविधानविद् अधिकारी ‘न्यायाधीशले आफू स्पष्ट हुन चाहेको प्रश्नसहित एमिकस बोलाउनुपर्ने’ बताउँछन् । ‘अदालतले पक्ष र विपक्षबाट यी प्रश्नको जवाफ पाएनौं, त्यसैले तिमीलाई बोलाएको हो, अब तिमीले यो विषयमा इजलासलाई स्पष्ट पार्देऊ, भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमिकसले पक्ष/विपक्षकै तर्क दोहोर्याउँछ भने ऊ किन चाहियो ? अदालतमा न्याय नपाएका हजारौं मानिसको लर्को छ । उनीहरूको समय चोरेर एमिकसलाई दिनुपर्ने कारण के हो ? त्यसको औचित्य देखिनुपर्छ ।’
गम्भीर विषयहरूमा एमिकस क्युरी मगाउने प्रचलन नेपाल जस्तै ‘कमन लिगल सिस्टम’ भएका देशमा बढी प्रचलित छ । जानकारहरूका अनुसार ती देशमा अदालतले विज्ञ व्यक्ति तोकेर एमिकसका रूपमा बोलाउने गर्छन् । सार्वजनिक सरोकारका विवादमा विषय विज्ञले अदालतमा एमिकसका रूपमा आफूले योगदान गर्न चाहेको निवेदन दिने र त्यसलाई अदालतले स्वीकार गर्ने चलन पनि छ । त्यसबाहेक कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनलाई नै पनि अदालतहरूले एमिकस माग्ने गर्छन् । ‘अदालतले बारलाई मागेको खण्डमा पनि उनीहरूको व्यावसायिक चरित्रका कारण नेपालमा जस्तो राजनीतिक भागबन्डा गरिँदैन । जसले विवाद पनि निम्त्याउँदैन,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘नेपालमा भने एमिकस क्युरीको मर्मअनुसार काम भएको देखिँदैन ।’
