काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिश समितिमाथि छलफलकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ।
सरकारको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल भएपछि महाभियोग अध्ययनकै क्रममा निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेको हो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदैछ। छानबिन समितिले जबरासँग बयानको लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेर अहिलेसम्म ३ पटक बयान लिँदा ११ वटा प्रश्न मात्र सकेको छ। अब २६ गते लिने बयानमा सबै प्रश्नको जवाफ लिने समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘२६ गते हामी बयानको काम सक्छौँ। त्यसपछि समितिले आफ्नो काम अघि बढाउँछ। र, हेर्दाहेर्दैमा रहेर नयाँ संसदले मात्रै यसको किनारा लगाउँछ।’
तर उनको भनाइप्रति एमाले सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सहमत छैनन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यहीँबाट निष्क्रिय हुने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘संसदमा जुन जुन प्रस्ताव जहाँ जहाँ पुगेका हुन्छन्। त्यहीँबाट सकिन्छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यही विषय भए पनि नयाँ प्रस्ताव बनेर आउनुपर्छ। पुरानो प्रस्ताव रहँदैन।’
असोज १ बाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि अभियुक्त मुक्त हुने दाबी उनले गरे। अभियोगबाट मुक्त भइसकेपछि अदालतमा काममा फर्किन सक्ने बताए।
संसदको कार्यकाल सकिएपछि यस्ता प्रस्तावहरूलाई निरन्तर रहन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्छन्।
उनले थपे, ‘संसारमा यस्तो व्यवस्था कुनै देशमा छैन। तर नेपालमा त्यसलाई ल्याउन खोजियो भने त्यो दूषित मनोवृत्तिको कुनै अर्थ छैन।’
तर बयानको क्रममा जबराले आफू दोषी नभएको र संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्दै आएको बयान दिइरहेका छन्।
६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने ३ महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ थियो।
अहिले उनीमाथि छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के होला? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। तर महाभियोगको विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँगै कानुनविद्हरूले नै फरक तर्क गरिरहेका छन्।
तर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पनि अवकाश हुँदैछ। असोजबाट कार्की पनि उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुने भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राणा पुनः फर्कनसक्ने चर्चा चलेको छ।
राणाविरूद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थियो। संसद्ले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र सो समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।
राणाविरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो।
‘अर्काे संसदले निरूपण गर्छ’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको वेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि संसदको कार्यकाल सकिँदैमा महाभियोग प्रस्तावलाई असर नगर्ने तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘यो निरन्तर रहन्छ। नयाँ सांसद आएपछि त्यसमाथि छलफल गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ। उहाँको कार्यकाल २७ गतेसम्म छ। त्यसैले नयाँ संसदले निरूपण गर्छ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि छलफलकै क्रममा रहेकाले अदालत फर्कने सम्भावना नभएको उनको मत छ।
त्यसो त माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि राष्ट्रियसभा रहँदासम्म जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव जीवित रहने तर्क गर्छन्।
‘संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। प्रतिनिधिसभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रियसभाले गर्ने हो‚’ उनको भनाइ थियो।
महाभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुई तिहाइले पास वा फेल गराउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा रहेको अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने बताए।
‘संसद फर्कने पूर्ण अधिकार हुन्छ’
तर वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको तर्कमा संविधानविद् विपिन अधिकारी समर्थन गर्दैनन्। उनी छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि सबै प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ (चोलेन्द्र)माथि कारवाही हुँदैन। फुक्का हुनुभयो। संसदको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ काममा फर्किन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई अदालतमा हाजिर गराउलान् नगराउलान् तर उहाँलाई फर्किने पूर्ण अधिकार छ।’
प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि त्यहाँका प्रस्ताव सबै सकिने भएकाले कुनै प्रस्तावले निरन्तरता नपाउने बताए।
‘अहिले समितिको नियमावलीअनुसार अर्को संसदमा जाने परिकल्पना गरेको छैन। संसद नरहेपछि प्रस्तावको प्रस्तावक रहँदैनन्। त्यसलाई समर्थन गर्ने सरकार पनि रहँदैन‚’ उनले भने, ‘कारवाही गर्न बनेको सिफारिश समिति पनि प्रतिनिधिसभासँगै सकिन्छन्। भनेपछि अर्को प्रतिनिधिसभाले त्यो रूपमा यो सरकारलाई लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हुन्छ।’
संसदमा रहेका प्रस्तावहरू यही कार्यकालमा छिनोफानो गर्न सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
सत्तापक्षले आग्रहको कुरा गरिरहेको छ। कानुन र परम्परामा कहीँ पनि अघिल्लो संसदको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको प्रतिनिधिसभाले बोकेको भारी अर्को आगामी सभालाई बोक्छ भनेर चिताउनु हुँदैन’ उनको भनाइ छ।
