ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देउवा सरकारको चौतर्फी आलोचना
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित भए संविधानको तय गरेको शक्ति सन्तुलन खलबलिने संविधानविद्हरूले बताएका छन् । परिषद्को औचित्य नै समाप्त पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको तर्क गर्दै उनीहरूले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद् व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णय सर्वसम्मतिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा समेत सहमति नजुटे सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत (अर्थात् ६ जनाको बहुमत चार जना) ले निर्णय गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मअनुसार ऐनमा गरिएको यही व्यवस्थालाई ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत फेर्न खोजिएको हो ।
विधेयकअनुसार अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भए (उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा) बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्नेछ र त्यति नै संख्याले निर्णय गर्न पनि सक्छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संवैधानिक मापदण्डविपरीत हुने गरी ल्याइएको यस्तो विधेयक अनुपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘संविधानको मापदण्ड संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने नै हो, त्यसलाई कायम नराख्ने हो भने परिषद्को औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो विधेयक ल्याउनै हुँदैनथ्यो । अब ल्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
संवैधानिक परिषद्ले १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । ती सबैले परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ पार गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिन्छन् । परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महालेखा परीक्षकसमेत छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक–एक जना प्रमुख आयुक्त र चार–चार जना आयुक्त पनि परिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् । लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि एक–एक जना अध्यक्ष र चार–चार जना सदस्य नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले नै गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष तथा चार जनासम्म सदस्य नियुक्तिको सिफारिस पनि परिषद्ले नै गर्नुपर्छ ।
सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने र जवाफदेही बनाउने संवैधानिक निकायमा कार्यपालिका, संघीय संसद्, न्यायपालिका र प्रतिपक्ष दलको समेत सहभागिता र सहमतिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवधारणाअनुरूप संवैधानिक परिषद्को संरचना संविधानले व्यवस्था गरेको हो । तर, सरकारले राष्ट्रिय सभामा असार २२ मा दर्ता गराएको विधेयक पारित भए परिषद्को संरचनामा आधारभूत रूपमै बदलिनेछ ।
केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्ने गरी अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरू अहिले पनि विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन ११ मा ती निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै छ । निवेदकमध्येका ओमप्रकाश अर्याल ओलीले ल्याएको अध्यादेश र देउवाले ल्याएको विधेयक सारमा उही भएको बताउँछन् । ‘संविधानले तय गरेको शक्ति सन्तुलन खलबलाउने गरी ल्याइएका अध्यादेश र विधेयक सारमा उही हुन्,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश बलराम केसीले कानुनी शासन मान्ने हो भने संविधानको व्यवस्थाबमोजिमको परिषद्को संरचना बदल्न नहुने बताउँछन् । ‘अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही विषय विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री देउवाले त कम्तीमा त्यो फैसला पर्खनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कानुनी शासनको यो जत्तिको उपहास अरू केही हुन्न । यो हाम्रो ठूलो दुर्भाग्य हो ।’ पूर्वन्यायाधीश केसीले संविधानसँग बाझिने गरी यसरी कानुन बनाउन संविधानले नै रोक लगाएको समेत बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले २०७५ माघ ६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेका देउवा परिषद् बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलियालाई सिफारिस गरेको त्यही वर्ष चैत ११ को बैठकमा पनि उनी गएका थिएनन् । त्यति बेला प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रिक्त नरहेकाले देउवा उपस्थित नभए पनि कानुनअनुसार गणपूरक संख्यासहित बैठक बस्न र निर्णय गर्न कठिनाइ थिएन । तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष चलेपछि भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको परिषद्को बैठकमा जान छाडिदिए ।
सभामुख सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा दुवै अनुपस्थित भएपछि परिषद्मा गणपूरक संख्या पुगेन । त्यसको झोंक ओलीले अध्यादेश ल्याएर फेरे । देउवा र सापकोटा दुवैले उक्त अध्यादेशको विरोध गरे । देउवाले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाएका थिए भने सापकोटा त सरकारका विरुद्ध रिट नै लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ओली सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अहिलेको सरकारसँग यस्तो विधेयक ल्याउने नैतिकता नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई संकुचन गर्न पाइँदैन, विधेयक संवैधानिक रूपमा गलत छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई त राजनीतिक नैतिकताले पनि विधेयक ल्याउन नदिनुपर्ने हो ।’
सरकारले अहिले विधेयक ल्याउनुको कारण स्पष्ट छैन । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने पदहरू अहिले रिक्त छैनन् । आगामी साउन ११ देखि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न लागेका रिटहरूबाट पुराना नियुक्ति बदर हुने अनुमान गरेर सरकारले त्यसपछि पदपूर्ति गर्न विधेयक ल्याएको एक थरीको अनुमान छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको परिणामलाई अनुमान गरेर अहिले नै त्यसपछिको तयारी थाल्नु साह्रै काँचो काम हुने संविधानविद् अधिकारी टिप्पणी गर्छन् । ‘संवैधानिक परिषद्को इन्टिग्रिटी कायम राख्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो । उहाँले अरूको सहयोग लिएर नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्चको फैसलासमेत नपर्खनु अपरिपक्व मात्र होइन, अदालतकै मानहानिसमेत हो ।’
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र इमानदार व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाउने र उनीहरूको नियुक्तिका क्रममा राज्यका प्रमुख तीन अंग र प्रतिपक्षसमेतको सहमति हुने प्रावधान संविधानको हो । तर, परिषद्का सदस्यबीच नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने पदको भागबन्डा हुने गरेको छ । संविधानविद् अधिकारी परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यले ‘भेटिंग’ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूलाई भन्नुपर्यो– तपाईंहरूले भागबन्डा नखोज्नुहोस्, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने अधिकार मेरो हो, त्यो म गर्छु, तपाईंहरूले त्यसमा भेटिंग गर्नुस्, उम्मेदवारको गुण–दोष केलाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यस्तो अधिकार सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । आफ्ना मान्छेलाई कसरी सजिलै नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न छाड्नुपर्छ र आफूले छानेका उम्मेदवारमा प्रशस्त सार्वजनिक छलफल हुन दिनुपर्छ ।’ गठबन्धनको राजनीतिले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको र अन्य सदस्यले समेत नियुक्तिका लागि आफैंलाई प्रस्ताव गर्ने अधिकार आफूमा भएको सम्झने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको टिप्पणी छ ।
[प्रकाशित : असार ३०, २०७९ ११:०१]
