Opinions Articles Books Book Reviews Journals Speeches Reports
StatutesBill Reviews StrategiesManualsGuest Lectures
TrainingsMiscellaneousनेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउ (विविध व्यवस्था) आदेश, २०६९ – डा. विपिन अधिकारीद्वारा छलफलका लागि प्रस्तावित प्रस्तावित (२०६९ पुस १० गते)
प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम मुलुकका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको व्यवस्था गरिएकोमा जेठ १४, २०६९ मा संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपूर्व नै कार्यावधि समाप्त भई अवसान भएकोबाट मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक संकटलाई दृष्टिगत गर्दै; त्यस्तो संवैधानिक संकट अर्को संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन नभई समाधान हुन नसक्ने एवम् अर्को संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नगरिएको एवम् संविधानको संशोधन गरी सोको व्यवस्था गर्नका लागि समेत व्यवस्थापिका संसद् विद्यमान नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै; संवैधानिक संकटको समग्र व्यवस्थापन नगरी केवल तात्कालीक आवश्यकताका आधारमा अलग अलग एवम् विभिन्न प्रकारले लिइएको निर्णय, अध्यादेश वा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगबाट वर्तमान संकटको सम्बोधन हुन नसक्ने परिस्थितिमा यथोचित एकीकृत समाधान खोजी संविधानवादका आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग एवम् सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विगतको अनुभवका आधारमा वर्तमानका लागि विभिन्न सुस्पष्ट प्रावधानहरुको व्यवस्था गरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु अत्यावश्यक भएकाले; अघिल्लो संविधानसभामा भए गरेका संविधान निर्माण सम्बन्धी कामकारबाहीहरुलाई दृष्टिगत गर्दै संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी विवादहरुलाई राजनैतिक सहमतिका आधारमा निरोपण गरी नयाँ संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न विज्ञहरु सम्मिलित संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगबाट तयार गरिएको नयाँ संविधानको मस्यौदालाई नयाँ निर्वाचित संविधानसभामा प्रस्ताव गर्ने तथा संविधानको धारा ७० बमोजिम संविधान निर्माणको प्रक्रिया अनुसार पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु व्यवहारिक देखिएकाले; देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने लगायतका नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा अन्तरनिहित मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गरी यस आदेशमार्फत् भएगरेका कामकारबाहीलाई नयाँ निर्वाचित संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराई मूल अन्तरिम संविधानलाई पुनः जेठ १४ अघिको परिस्थितिमा फर्काइ विद्यमान संवैधानिक संकटको समाधान गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प नदेखिएकाले; नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम व्यापक राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा मुलुकले व्यहोर्दै गरेको बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिए बमोजिम राष्ट्रपतिबाट देहायको आदेश जारी भएको छ । ... Read all
राजनीतिक गतिरोधको संवैधानिक निकास – दृष्टिकोण – डा. विपिन अधिकारी
[नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, आइतबार ८ पुस, २०६९]
मुलुकमा अब एउटा संक्षिप्त संक्रमणकालीन वैधानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता पुनः देखा परेको छ । यस्तो व्यवस्थापनले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पहिलो, यसबाट सम्पूर्ण रुपमा वैधानिक सरकारको व्यवस्था गर्न गाह्रो भए पनि मोटामोटी रुपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संवैधानिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सरकारको व्यवस्था यो संविधानबाट अनुमोदित मात्र नभई संसारमा चलेको प्रचलन पनि हो । दोस्रो, त्यस्तो सरकारले निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मको अन्तरिम कालका लागि केही निश्चित संक्रमणका नियमहरु स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै उद्देश्यले नमुनाका रुपमा अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्बन्धी (पूरक व्यवस्था) अध्यादेश, २०६९ को प्रस्ताव गरिएको हो । ... Read all
The TRC Act of Liberia, 2005 (Liberia)
(The Act responded to Article XIII of the Comprehenshive Peace Agreement (CPA) providing for the establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Liberia, to "provide a forum that will address issues of impunity, as well as an opportunity for both victims and perpetrators of human rights violations to share their experiences in order to get a clear picture of the past to facilitate genuine
healing and reconciliation. The CPA also mandated in Article XIII, that " in the spirit of national reconciliation, the Commission shall deal with the root causes of the crises in Liberia, including human rights violations…[and] among other things, recommend measures to be taken for the rehabilitation of victims of human rights violations …").
Independent National Commission on Human Rights Act, 2004 (Liberia)
(The INCHR Act was enacted by the National Transitional Legislative Assembly of Liberia in response to the Comprehensive Peace Agreement signed in Accra on 18th August 2003. The bill was drafted with technical assistance of the UN Mission in Liberia).
International Financial Transactions Act, 1998 (2054) (नेपालीमा)
(Plans to develop Nepal as a centre for international
financial transactions to foster the economic development of the nation in the context
of open, liberal and market oriented economic policies pursued by the country, and the
globalization of international financial markets; and Whereas, it is expedient to regulate and manage the financial activities of international financial entities in Nepal)
Protection of Pregnancy Bill, 1997
(Kathmandu: Family Planning
Association of Nepal, 1997).
(The Bill on Protection of Pregnancy Act, 1997 was introduced in the National Assembly, the upper house of Nepal's Parliament on July 9, 1996 as a private member bill. It was introduced by the President of Family Planning Association of Nepal, Sunil Bhandari, who was also a member of the National Assembly.
An special committee was created on September 9, 1997 to discuss the bill and make recommendations to reform it. The government of the day then decided to introduce the Muluki Ain (Eleventh Amendment) Act on the theme of abortion which lead to cancellation of this bill on June 26, 1999 and introduction of the Muluki Ain (Eleventh Amendment) Bill on September 25, 1999. The Amendment Bill was passeed in 2001 and put the Royal seal on 2002. Some of the important provisions of the Protection of Pregnancy Bill was incorporated by the Eleventh Amendment Act of the Muluki Ain leaving behind multiple safeguards that the original bill guaranted to the women seeking abortion).