Author: sanjay

 काठमाडौँ, १४ भदौ – जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशतको हाराहारी भार दिई क्षेत्र निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक विविधताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी ३६ दिन लगाएर नक्सासहितको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ र कम प्रदेश नं ६ परेको छ ।

नेपाल सरकारले २१ दिनको समय दिई गत साउन ५ मा गठन गरेको सो आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत संघीय प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी ४९५ सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण भएको हो । आजकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा आगामी संघीय संसद् र प्रदेशसभाको मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणका निर्वाचन गर्ने तय गरेको थियो । निर्धारण भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र परेको छ । यसअघि पनि यहाँ सोही संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र थियो । काठमाडौँपछि मोरङमा छ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने तीन जिल्लामा झापा, रुपन्देही र कैलाली, चार क्षेत्र हुने नौ जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा तथा तीन क्षेत्र हुने सात जिल्लामा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् । यस्तै दुई क्षेत्र हुने २१ र एक क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरिएको छ।

२०६८ सालको जनगणनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ। जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक परेको बुझिएको छ। केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक परेको बताइएको छ। मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा ११ हजार ५ सय ८४ रहेका छन्। त्यस्तै, १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै करिब १० वटा छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसैगरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बताउनुभयो।

संविधानको धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वार्चित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिकबाहेकको संख्या हो। यसअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा पनि प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।

प्रदेशको क्षेत्रका लागि ७५ जिल्लामा दुई क्षेत्र रहने गरी १ सय ५० अनिवार्य र बाँकी १ सय ८० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशका लागि पनि ७५ देखि ८० हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र हुने गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले छोटो समयमा क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गरेको बताए । निर्धारणका क्रममा राजनीतिक दबाबबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिन चाहनु भएन । सरकारको साउन २९ को निर्णयअनुसार आयोगको अवधि आजसम्मका लागि थप गरिएको थियो । आयोगले सो प्रतिवेदन र सम्पूर्ण अभिलेख निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनेछ ।

 व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७४ दुई तिहाइ मत नपुगेपछि अस्वीकृत भएको छ। संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजन गर्दा दुई तिहाइ मत नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुख अोनसरी घर्तीले गरिन्। यो बिधेयक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन नेतृत्वले पेस गरेको थियो । गत वर्ष चैत २९ गते दोस्रोपटक पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव चार महिना लामो वादविवाद पछि मतदानमा लगिएको हो।

संसदमा उपस्थित ५५३ सांसदमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको छ भने विपक्षमा २०६ मत परेको छ। प्रस्ताव पारित हुनका लागि जम्मा संसद सदस्य संख्या ५९२ को दुई तिहाइ अर्थात ३९५ मत आवश्यक थियो। सरकारले गत चैत २३ मा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु प्रस्तावको विपक्षमा थिए। राप्रपाले पनि आइतबार प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो। मधेसवादी दलहरुले प्रस्तावले आफ्नो माग पूरा नगरेपनि त्यसको पक्षमा मत हालेका थिए। संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल ५ सय ९२ सांसदमध्ये ५ सय ५३ उपस्थित थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार ३९ सांसद अनुपस्थित थिए।

संशोधन विधेयकको पक्षमा खसेको मत प्रधानन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाएको भन्दा कम हो । त्यसबेला ५५८ अर्थात अहिले भन्दा ५ सांसद बढी उपस्थित थिए र देउवाले ३८८ मत पाएका थिए ।तर, संशोधनको पक्षमा देउवाले पाएको भन्दा ४१ मत कम हो ।

कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७४ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नेकपा मालेले भने मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय दलका नेता सिपी मैनालीले बहिष्कारको घोषणा गरेपछि सो पार्टीका सांसदहरु बाहिरिएका थिए।

संविधानमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो । उक्त प्रस्ताव गत साउन ३२ गते सदनमा पेस गरिएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिन ५१ सांसदले नाम लेखाएका थिए। यसअघि दफावार छलफलमा बोल्दै विभिन्न दलका नेताले विधेयकको पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए।

तराईमधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गत चैत २९ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले मंसिर १० गते पेस गरेको संविधान संशोधनमा चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर चैत २९ गते नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा शेरबहादुर देउवाले ३ सय ८८ मत पाएका थिए। तर देउवा सरकारले पेस गरेको संशोधनमा भने त्यो भन्दा ४१ कम मत आएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै तराईमधेस केन्द्रित दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०७२ असोजमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वले पहिलोपटक संविधान संशोधन पारित गराएको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि विफल भएको थियो। संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता गरिएका थिए। विधेयक संशोधनमा परेका प्रस्तावहरुलाई सभामुख ओन्सरी घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जो ध्वनिमतले अस्वीकृत भएको थियो।

 नेपालको संविधान २०७२ राज्यको केन्द्रीकृत शक्ति तीन तहका संघियताको अवधारणा मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफांड गरेको छ । नया संविधान द्वारा कायम गरिएको तेश्रो तह उति बेलाको स्थानीय निकायभन्दा फरक छ । अहिले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । यस उद्द्श्यकालागी स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र नया किसिमको अदालती मान्यताहरु स्थापित गरिएका छन् । अब संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनुसूची ८ को २२ ओटा अधिकारका विषयमा आफै नीति बनाउने र ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ को १५ ओटा अधिकारमा सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउने अधिकार प्राप्त छ ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा वर्तमान संविधानको तुलनामा अधिकार सीमित थियो । यस अर्थमा देशमा ठुलो परिवर्तन भएको मान्नु पर्दछ । चुनौती अब केवल कार्यन्वयनको हो ।

यिनै चुनौतीहरुलाई सहज गर्नका लागि हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि १० वटा नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार (तह) ले आफू अनुकूल कानुन तथा कार्यविधि बनाउन पाउने भए पनि सबै तहमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले १० वटा कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आवश्यक पर्ने कानुन तथा कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले नमुना कानुन तथा कार्यविधि बनाएको जानकारी दिइएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको नमुना कानुन तथा कार्यविधिका ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । यसैगरी, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली र महानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीका नमुना ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ का आधारमा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको भनिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारी स्वीकृत भएका १० वटै नमुना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभाबाट स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइएको बिबिसी नेपाली सेवाले जनाएको छ। स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि समितिहरु गठन गर्ने सुझाव दिइएको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले स्थानीय निकायका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आगामी असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन्। असार २५ गते स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने खाकाको रुपमा पेस गरिएको र त्यसको ५ दिनसम्म विभिन्न दफावार छलफल गरिसकेपछि असारको ३० गतेसम्ममा बजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था नमुना कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुनी स्पष्टताको अभावमा निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाउन स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक कसले बोलाउने भन्ने अस्पष्टताका कारण गाउँसभा र नगरसभा गठन भइसकेका स्थानमा जिल्लासभाको बैठक बस्न सकेको छैन । अतः पहिलो पटकलाई स्थानीय विकास अधिकारीले बैठक बोलाउन सक्ने गरी आयोगबाट आदेश जारी भएको हो । संविधानले बढीमा ९ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन जिल्लामा कति सदस्य रहने तोकेको छैन । आयोगले आफ्नो जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्यीय बनाउने त्यसको जिम्मा पनि निर्वाचित जिल्लासभाका सदस्यहरूलाई तोकेको छ । जिल्लासभाको पहिलो बैठकले नै आफ्नो समिति कति सदस्य रहने टुंग्याउनेछ ।

 स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने सातमध्ये तीन पदमा महिला अनिवार्य गरिए पनि उमेदवारीको हिसाबले महिलाको उपस्थिति ३९.१८ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला, दुईजना वडा सदस्यमा महिला अनिवार्य गरिए पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३४ जिल्लाको १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि ४९ हजार ३३७ जनाको उमेदवारी परेको छ । जसमध्ये ३० हजार पाँच जना पुरुष उमेदवार र १९ हजार ३ सय ३२ जना महिला उमेदवार रहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने २ सय ८३ स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १ हजार ७ सय २३ जना पुरुष उमेदवार तथा १ सय ५७ जना महिला उमेदवार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा पुरुष २ सय ५७ तथा महिला उमेदवार १ हजार १ सय २७ जना रहेका छन् । वडाध्यक्षमा २ हजार ५ सय ९८ पदका लागि १० हजार २ सय ९६ पुरुष तथा ४ सय ४८ जना महिला उमेदवार रहेका छन् । एउटा वडामा २ जना खुल्ला तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सदस्यमा १७ हजार ७ सय २९ जना पुरुष तथा ९ सय ९१ जना महिलाको उमेदवारी परेको छ । महिलामात्रै निर्वाचित हुने खुला महिला वडा सदस्यका लागि ९ हजार ८३ र दलित वडा सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने वडा सदस्य पदका लागि ७ हजार ५ सय २६ जनाको उमेदवारी परेको छ । प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला उमेदवार अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि केही ठाउँमा दलगत तालमेल हुनुले पनि करिब एक सयले महिलाको अनुपात प्रमुख तथा उपप्रमुखमा फरक पर्न गएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको वडा अध्यक्षका लागि पार्टीहरुले महिलालाई उमेदवार बनाएका छैनन् । २ हजार ५ सय ९८ वडा अध्यक्षका लागि मात्रै ४ सय ४८ मात्रै अर्थात चार प्रतिशत मात्रै महिला उमेदवार उठाएका छन् । त्यसैगरी खुल्ला वडा सदस्य पनि पुरुष ९५ प्रतिशत माथि छन् भने महिला सदस्य तथा दलित सदस्यका लागि उमेदावरी कम परेका कारण महिलाको अनुपात कम देखिएको हो ।

 वैशाख १२, २०७४- सरकारले सोमबार संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसहितका तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ । सदनले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सांसदले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय पाउनेछन् । यही समयसीमाभित्र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकमार्फत सरकारले तराई केन्द्रित दलहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन राख्ने तयारी गरेको छ ।

सत्तापक्षले सकेसम्म छिटो संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले राजधानीबाहिर रहेका सांसदहरूलाई काठमाडौं फर्काउन प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) लाई गृहक्षेत्रमा रहेका सांसदलाई वैशाख १४ अगावै राजधानी फर्काउन सूचना र समन्वयको आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार भन्दै सीडीओले सांसदहरूलाई राजधानी फर्कन सूचना गरेका छन् । स्थानीय चुनाव नजिएका कारण अधिकांश सांसद गृहक्षेत्रमा छन् । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने दायित्व सत्तापक्षको भएका कारण सरकारले सांसदलाई राजधानी फर्काउन प्रशासनिक संयन्त्रको मद्दत लिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकका अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएका कारण सरकारलाई विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सहज छैन । संसद्मा तत्काल बहाल रहेका ५९४ सदस्यमध्ये एमालेका १८१ सांसद छन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका अन्य तीन वाम घटक नेकपा (माले), नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १२ सिट छ । प्रतिपक्षी नौ दलिय गठबन्धनमा रहेका नेपा पार्टी, मधेस समता पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी (एक/एक सिट)ले विधेयकको समर्थन नगरेमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने देखिन्छ ।

गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (दुई सिट) फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकृत भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभए पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आफूहरूसँग परामर्श नभएको बताए पनि विधेयकका अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएको छैन । संसदमा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको ३७, राजपाको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र बाँकी सिट साना दलहरूको छ ।

एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिएको र मधेस केन्द्रित दलहरूले समेत समर्थन नगरेको पुरानो विधेयकका फिर्ता लिएको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने गरी नयाँ विधेयक पेस गरेको हो । प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरको सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा सत्तापक्षबाटै थप संशोधन हुनेछ ।

सरकार र मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको समझदारीअनुसार प्रदेशसीमा हेरफेरमा प्रदेशसभाको परामर्श मात्रै आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । विधेयकमा भने प्रदेशसभा गठनपछि पनि प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशहरूको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छन् । संविधानको धारा २७४ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संघीय संसदको दुई तिहाइले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उप्रमुख रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट मात्रै राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसित तराईका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने समझदारी भएको छ । प्रतिपक्षले भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रियसभामा पनि प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व मिलाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअघि संसद्ले गरेको पहिलो संविधान संशोधनबाट संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था परित गरेको थियो ।

‘संशोधनले जनजाति मुद्दा सम्बोधन गर्दैन’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी एवं संघीय गठनबन्धनबीचको सहमतिमा हुन लागेको संविधान संशोधनले आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने जनाएको छ । सरकारले यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौता संविधान संशोधनको बुँदामा नसमेटिएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । ‘आदिवासी जनजातिको प्रमुख मुद्दा पहिचान र अधिकार हो, यो मूल मर्मलाई यो सहमतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘अहिले भनिएको सहमतिमा संघीय आयोगबाट सीमांकन हेरफेर गर्ने यो उधारो कुरा हो । संविधानत: स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र किटान नगरिएको हुनाले मुद्दा अधुरो नै रहन्छ ।’

संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम विदेश भ्रमणमा छन् । ‘प्रमुख दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिइरहेका बेला अध्यक्ष फर्केलगत्तै महासंघले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार थप आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ,’ छन्त्यालले भने ।