Author: sanjay

 आउने वैशाख ३१मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३६ हजार सात सय जना निर्वाचित हुने भएका छन्।निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ पदको निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुने छन्। ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र यति नै संख्यामा उपप्रमुख निर्वाचित हुने भएका हुन्। यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुने छन्। ७४४वटै स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक वडामा चार जनाका दरले देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन्। जम्मा वडा सदस्यहरूमध्ये १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुने छन्। ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ। संविधानमा एउटा वडामा वडाध्यक्ष र चार जना वडासदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। चारजना सदस्यमध्ये एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। ७४४ स्थानीय तहमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ जना निर्वाचित हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।

 फाल्गुन २७, २०७३- सरकारले शुक्रबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदो फागुन २२ को निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् । अब साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नवनियुक्त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको शुक्रबार घोषणा गरे । पदभार ग्रहण गरेकै दिन थापाले उक्त घोषणा गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

निवर्तमान मन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी विषयलाई बिहीबार टुंग्याए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दै उनले मन्त्रालय छाड्नुपरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले शुक्रबारबाट ४ वटा महानगर, १३ उपमहानागर, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएको बताए । त्यस्तै, ७५ वटै जिल्ला विकास समितिहरू पनि जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएका छन् । काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर र पोखरा(लेखनाथ महानगर भएका छन् भने जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सिमरा(जितपुर, इटहरी, धरान, धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, हेटौंडा, विराटनगर, बुटवल र कलैया उपमहानगर भएका छन् । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले सिफारिस गरेको बाहेक सरकारले पछिल्लोपटक बाराको सदरमुकाम कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका बनाएको हो । सुनसरी, दाङ र बारामा दुई(दुईवटा उपमहानगर भएका छन् । सबै स्थानीय तहको गरी वडाको कुल संख्या ६ हजार ६ सय ८० पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ भित्र रहेर वडा निर्धारण गरिएको छ ।

‘७४४ वटा स्थानीय तह र ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरूमा आजैबाट नयाँ नाम, लेटरप्याड र छापबाट सञ्चालनमा आएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘ती सबै निकायले नयाँ नामबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट सञ्चालनमा आइरहेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेसम्म र जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेशबाट सञ्चालनमा आउनेछन् । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त आदेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘नयाँ संरचना र आदेशबारे सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह कार्यसञ्चालन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी, कार्यालय, बजेट परिचालन लगायतका विषय आदेशमा समेटिएको छ ।’ गाउँपालिका/नगरपालिकाको साइन बोर्ड, लेटरप्याड, छाप कस्तो हुने विषयसमेत उक्त आदेशमा छ । स्थानीय तहको केन्द्र र वडाबाट दिन सकिने सेवालगायतका विषय पनि आदेशमा समाविष्ट छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार गठित स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको प्रतिवेदन पुस(२२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले राजनीतिक विवाद मिलाउन त्यसलाई बढाएर ७ सय ४४ पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएको घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन थप सुनिश्चित बनेको बताए । ‘राजनीतिकस्तरमा विवादित विषयमा क्रमश: सहमति बन्दै जाला, साझा बिन्दु खोजिएला,’ उनले भने ‘तर, अब निर्वाचन कुनै कारणले प्रभावित हुन्न ।’

स्थानीय निकाय सरकारमा परिणत

स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भूर्तेलले अब स्थानीय निकाय संविधान अनुसार सरकारका रुपमा परिणत भएको बताए । उनले वि.स २०१९ सालमा गाउँ पञ्चायत गठन भएयता पहिलोपटक राष्ट्रिस्तरमा स्थानीय निकायको वास्तविक पुन: संरचना भएको जनाए । ‘यस्तोखालको पुन:संरचना राष्ट्रियस्तरमा पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भने ‘पुन: संरचनापछिका स्थानीय तहले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । प्रशस्तै अधिकार पाएको छ ।’ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहले प्रयोग गर्ने शक्तिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको समेतक अधिकार दिएको छ । ‘स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने अनिश्तिताका बीच कार्यान्वयनमा गएको छ । यो खुशीको कुरा हो,’ भूर्तेलले भने ‘संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा उच्च अदालत गठनपछि सरकारबाट दोस्रो प्रमुख काम भएको छ ।’

संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अधिकारहरु लिपिवद्ध छन् । स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँ र नगर सभाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानमा सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, वन, वातावरण, खानी खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्बासी व्यवास्थापन लगायत कैयन विषयका कामहरु स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन एफएम, पत्रपत्रिका सञ्चालनदेखि सवारी साधन अनुमति, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीयले गर्ने कर संकलनको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

सरकारले संविधानले तोकेको अधिकारलाई विस्तृतरुपमा व्याख्या गर्दै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ३ सय ५७ वटा कार्य क्रियाकलाप पहिचान गरेको छ । जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा साबिकका स्थानीय निकायभन्दा अहिले कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तह धेरै विषयमा फरक रहेको बताउछन् । सापकोटाका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबाट सञ्चालित साविकका स्थानीय निकायहरुले त्यसलाई पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । ‘अब माथिल्लो सरकारको निगाह वा निर्देशनमा होइन आफैले कानुन बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

‘स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार भन्दा कयौं गुणा बढी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाइएको छ,’ उनले भने ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता, केही सिफारिस, साना तिना विकास योजना, नक्सा पास लगायतका थोरै काम गरिरहेको स्थानीय निकाय अब सरकारकै भूमिकामा प्रशस्त काम गर्न पाउने छन् ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएर नेपाली जनताकै जीत भएको बताए । ‘वास्तवमा बल्ल जनताको नजिक सरकार पुग्ने भएको छ, जनताले देख्न पाउने, महशुश गर्न पाउने सरकार स्थानीय तह हुनेछ,’ उनले भने ‘जनतामा अन्तरनिहित भनिने राजकीयय सत्ताको प्रयोगको बाटो बल्ल खुल्दैछ । जनतासमक्ष पुगेको अधिकार तिनले प्रयोग गर्ने गरी संरचना, प्रणाली र वातावरण निर्माणमा जोड दिइनुपर्छ ।’ कुनैपनि बहानामा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौतिको प्रयास गर्न नहुने बताए ।

वडाबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था

गाविसहरुलाई गाभेर ठूलो क्षेत्रको गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाइएपछि सरकारले साविकमा गाविसबाट भइरहेका सेवा प्रवाह सम्बन्धी अधिकतम काम पुन: संरचनापछिको वडा कार्यालयबाट दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले वडा कार्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह सञ्चालन आदेशमा पनि हाल गाविसले गर्दै आएका काम हरु वडास्तरबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । वडा कार्यालयलाई ३७ वटा विषयमा सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

त्यसबाहेक वडालाई विकास कार्यका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अधिकार पनि हुनेछ । गाविस कार्यालयबाट हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पनि वडाबाटै गरिने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौति

७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई तत्कालै त्यति नै संख्यामा कार्यकारी अधिकृत आवश्यक छ । त्यसबाहेक प्राविधिक, लेखापाल र अन्य साहयक कर्मचारीको आवश्यकता पनि ठूलो संख्यामा छ । तर, तत्कालै पठाउनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत पनि मन्त्रालयसँग अपुग छ । सचिव अधिकारीका अनुसार उपसचिव र अधिकृत स्तरका ३ सय ५० जना कर्मचारी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट व्यवस्था गर्न सकिने र बाँकी कर्मचारीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । ‘साविकको २१७ नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहेकाले समस्या भएन । बाँकी रहने ५२७ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नपुगुन्जेल गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठ सचिवबाट तत्काल काम चलाउन भनिएको छ,’ उनले भने ‘यथाशीघ्र कार्यकारी अधिकृत पठाउने छौं ।’

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरिसकेको छ । तत्काललाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका विषयमा उक्त बजेट खर्चिने मन्त्रालयको नीति छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएको स्थानमा कार्यालय सञ्चालमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन जिल्ला समन्वय समितिलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । तत्काललाई समन्वय समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा स्थानीय विकास अधिकारीलाई नै तोकिएको छ । साविकका संरचनाबाट भइआएका काम शुक्रबारबाट नयाँ संरचनाको नाममा हस्तानान्तरण हुने सचिव अधिकारीले बताए । पूराना खातापाता बन्द भएर सबै नयाँमा हस्तानान्तरण भए पनि चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रम, योजना, ठेक्कपट्टा भने यथावत रहने छन् ।

 आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन्दा बढी प्रतिनीधि चुनिन्छन्। तर सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थपेर ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिईसकेको छ।

आयोगले अहिलेको प्रतिवेदनमा मुलुकभरका ७१९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहने जनाएको छ। आयोगले मुलुकभर ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका तोकेको छ। आयोगले मधेसका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या तोकेको छ। मधेसवादी दलहरूले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न यी २० जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म स्थानीय तह बनाउने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू छन्। मधेसका २० जिल्लामा ४० प्रतिशत स्थानीय तह बनाउने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या ३६ हजार भन्दा धेरै हुन्छ। संविधानमा प्रत्येक वडामा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ। यसरी ६ हजार ५ सय ५३ वडाबाट २६ हजार दुई सय १२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। साथै, छ हजार पाँचसय ५३ जना वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनेछन्। सबै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यको संख्या जोड्दा ३२ हजार सात सय ६५ हुन्छ।

यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक हजार चार सय ३८ जना निर्वाचित हुनेछन्। यो सबै जोड्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार दुई सय तीन हुन्छ। अब बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित एक वडाअध्यक्ष र चार-चार जना सदस्य रहेको गाउँ वा नगरसभा हुन्छ।

गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू तथा ४ जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसंख्याक रहेको गाउँ कार्यपालिका बन्ने छ। कार्यपालिकाको सदस्य बन्ने चार महिला र दुई दलित वा अल्पसंख्यक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित भएर आउनेछन्। नगर कार्यापालिकामा भने पाँच महिला र तीन दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान अनुसार वडामा निर्वाचित हुने ४ जनामध्ये दुई महिला हुने छन्, जसमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने छ। त्यसैले, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा कुल वडासदस्यहरूको २० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५ सय ५३ जना दलित महिला निर्वाचित हुनेछन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दिँदा पनि दुई मध्ये एक महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने प्रावधान ऐनमा छ।

त्यसैले अब निर्वाचित हुने कुल प्रतिनिधिमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला हुनेछन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउने जेठ ३१ को लागि तय गरेको छ। – See more at: http://setopati.com/raajneeti/63385/#sthash.PCDXS8rG.dpuf

 काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोगले दुई वा धेरै ठाउँमा उम्मेद्वारी दिन प्रतिबन्ध लगाएको हो । दुई क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति उम्मेदवार भएर विजयी हुँदा दोहोरो खर्च गरी निर्वाचन गराउन परेको भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभापति सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, एमालेका नेता वामदेव गौतम, झलनाथ खानाल, माधव नेपाल, मधेसी नेता विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव दुई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।

दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारको क्षेत्रमा पुनः चुनाव आयोगले दोहोरो खर्च गरेको थियो । निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव पनि आयोगको मस्यौदामा गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदामा चक्रीय प्रणालीमा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा विधेयकमा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघिका मस्यौदा विधेयकमा आयोगले मिति तोक्ने प्रस्ताव थियो । तर सरकारले त्यसलाई कटौती गरेर आफैंमा राखेपछि आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने अधिकारसहितको विधेयक पठाएको हो ।

पहिलो हुने ‘निर्वाचित हुने’ निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँदा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा महिलाका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र एक सय १० समानुपातिक सांसदसहित दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको छ ।

एक तिहाइ महिला उम्मेदवार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत प्राथमिकता क्रमअनुसार क्रमशः महिलाबाहेकका अन्य उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुन मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरे सो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आठ सिटभन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । आठभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

आयोगले महिलाबाहेकका सात क्लस्टरमा समानुपातिकतर्फका एक सय १० सिटका लागि बन्दसूची बुझाउँदासमेत प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार बन्दसूचीमा समेत पहिला महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

के के छ नयाँ व्यवस्था ?

आयोगले राजनीतिक दलले जुन प्रदेशबाट मत प्राप्त गरेको हो सोही प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को ११ मा उम्मेदवारको नाम छनोट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ

थ्रेस होल्ड १.५

निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएकै दिन गत फागुन ५ गते विधेयक स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको हो।

विधेयकमा प्रतनिधिसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने पाउने छैन ।

धरौटी होइन दस्तुर

आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले धरौटी नभई फिर्ता नहुने गरी दस्तुर बुझाउने व्यवस्था राखेको छ । धरौटीको व्यवस्था हटाइएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा दस्तुर बुझाउनुपर्ने र बुझाएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । तर महिला, दलित र विपन्न समुदायले भने ५० प्रतिशत छुट पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले भने दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा ५० हजार बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दललाई मात्र चुनाव चिह्न

मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दलले मात्र निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा विधेयकमा संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका उम्मेदवारलाई पनि दलकै चुनाव चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

नो भोट प्रस्ताव

आयोगको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबाट सरकारले ‘नो भोट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाउने अधिकार) हटाएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विधेयकमा भने ‘नो भोट’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतगणना स्थल धेरै हुने

आयोगले एक ठाउँमा मात्र मतगणना गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । मतदान स्थलमै मतगणना गरेर परिणाम निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने तथा निर्वाचन अधिकृतले तोकेका स्थानमा समेत मतगणना गर्न सकिने प्रावधान आयोगले तयार गरेको हो ।

मतगणना लगातार गर्नुपर्ने

मस्यौदा विधेयकमा मतगणा सुरु भएपछि त्यसलाई रोक्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रोकिएर मतगणना हँुदा धाँधली भएको भनी विवाद आएपछि आयोगले त्यसको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन अधिकृतले वा मतगणना अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना नसकिएसम्म गरिरहनुपपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

बलात्कारी र राहदानी बेच्ने चुनाव लड्न नपाउने

आयोगले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

२०७० को खर्च नबुझाउने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने

संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको उम्मेदवार वा त्यसरी विवरण नबुझाउने दलका तर्पmबाट उम्मेदवार भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि खर्च नबुझाउने दललाई आयोगले रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रसताव गरेको हो ।

गृहमा पुगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति हुँदै सदनमा जानेछ।

 सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति असंवैधानिक घाेषणा गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले आज गरेको आदेशले कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेको हो । सवोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएसँगै उनी स्वतः पदच्यूत भएका हुन् ।

लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५को हुकुम प्रमांगीबाट राजसभाको उपसचिवमा पदमा नियुक्त भएको र त्यसपछि निजामति सेवातर्फ सेवा परिवर्तन गरी आएकोले उनको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव पुगेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आदेशमा लोकमानमा उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । “रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकामन सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन,” आदेशमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “…..लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”

कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा रिट पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्षअघि २५ वैशाख २०७० मा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र उनीसँग २० वर्ष विशेषज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव नभएको दावी अर्यालले गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै कार्कीको नियुक्तीको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि फेरी अर्यालले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिटमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको दोस्रो निवेदनमा चाहिँ कार्कीलेनै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएकि थिइन् । सो रिटलाई पुनरवलोकनको आदेश दिनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालत ले सरकारसँग कार्की नियुक्तीको फाइल मागेको थियो । सरकारले सो फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि सवोच्च अदालतले पुनरवलोकनको लागि आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लले पुनरावलोकनको आदेश दिएका थिए ।

लोकमान कार्कीलाई २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। उहाँ विरुद्ध संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको, अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा संसदमा महाभियोगको कार्यबाही सुरु भैसकेको थियो ।