२०७० भदौ २३
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण विवाद कायमै रहे पनि आगामी मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचन हुनै लागेको देखिँदै छ । जेठ १४, २०६९ पछि देशले भोग्न बाध्य भएको संवैधानिक संकट तथा निरन्तर अस्थिरताको व्यवस्थापनका लागि प्रस्थान बिन्दुका रूपमा चुनाव बाहेक अर्को विकल्प नरहेकामा दुविधा छैन । तर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका राजनीतिक दल तथा समूहहरूलाई व्यवस्थापन नगरी निर्वाचनलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन ।
त्यस्तै आमनिर्वाचनसँग जोडिएको अर्को अहम् पक्ष भनेको जनतालाई उच्चतम प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्र यसपटकको निर्वाचनमा भाग लिन दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको घट्दो स्तर एवम् व्यावसायिकतामा आएको निरन्तर ह्रासलाई हेर्दा अब पनि योग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा नलैजाने हो र संविधानसभा वा संसद् केवल भाँडभैलो गर्ने ठाउँका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने स्थिति देखिएको छ । यसै हो भने नेपाली राष्ट्रवाद तथा प्रजातन्त्रको भविष्य दीर्घकालका लागि संकटमा परिसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० का अनुसार प्रस्तावित निर्वाचनद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली -एफपिटिपी) अनुसार हुने निर्वाचनमार्फत दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित २४० जना, त्यस्तै राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी गरिने निर्वाचनबाट निर्वाचित अर्को २४० जना तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू एवं उपर्युक्त दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने ११ जना गरी कुल ४९१ सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दलको तर्फबाट उठाइने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने तथा यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । खुला रूपमा प्रस्ताव गरिएका उम्मेदवारहरूमध्ये अधिकांशको स्तर प्रश्नवाचक भएको गत निर्वाचनको स्थितिलाई हेर्दा बन्दसूचीका उम्मेदवार जसले आफूलाई जनस्तरमा परीक्षण गराउनु पर्दैन, त्यसको स्थितिका बारेमा अन्दाज गर्न गाह्रो हुँदैन ।
संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको उक्त अध्यादेश मुलुकको अस्थिरताबाट प्रभावित अध्यादेश हो । संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि प्रत्येक व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, निजले कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूका लागि परम्परागत व्यवस्थाहरू हुन् । त्यस्तै उम्मेदवारको योग्यताको ‘नेगेटिभ लिस्ट’ का रूपमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्ति, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागू औषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको र मगज बिग्रेको व्यक्तिलाई उल्लेख गरिएको छ ।
झट्ट हेर्दा केही फड्को मारेको देखिने उक्त अध्यादेशको उपर्युक्त शब्दावली बडो नापतौल गरी केहीखालका उम्मेदवारहरूलाई असर नपर्ने गरी उल्लेख गरिएको बुझ्नलाई कसैलाई गाह्रो पर्दैन । जस्तो फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको भए पनि त्यस्तो कसुरले नैतिक पतन भएको देखाउँदैन भने त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने भयो । यो प्रावधानबाट नैतिक पतन देखिने कसुर केलाई मान्ने, केलाई नमान्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदैन । कानुनले परिभाषित गर्न खोजेको छैन । त्यस्तै पछिल्लो निर्वाचन लड्दा कुनै निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेकामा सजाय पाए पनि सो सजाय काटेर दुई वर्ष भुक्तान भइसकेको भए उसलाई निर्वाचन लड्न छेकबार भएन । ऊ सद्दे नै मानियो । सुरु अदालतबाट कुनै व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारजस्तो जघन्य अपराधमा दोषी देखिएको छ भने पनि अन्तिम तहको फैसला नहुन्जेल उसले छाती फुलाएरै निर्वाचनको उम्मेदवार हुन पाउने भयो । अर्थात न्यायको रोहमा फैसला गर्ने जिल्ला अदालत वा अन्य अदालतहरूले गरेको फैसला प्रशासनिक निकायको निर्णयजस्तो तामेलीमा बस्ने भए । यस्तो कानुन बनाउने वा जारी गर्ने व्यक्ति अदालतको अवहेलनामा दण्डित हुन सकेका छैनन् । यी व्यवस्थाहरूको कमीकमजोरी आफैं स्पष्ट छन् । एउटा सभ्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता प्रावधानहरूका आधारमा निर्वाचन लड्न दिइँदैन । तथापि निर्वाचन अध्यादेशका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई नेपालको ‘रुल अफ ल’ बनाइसकेको छ । यसलाई चुनौती दिन सकिने प्रशस्त संवैधानिक आधारहरू भए पनि जबसम्म ती बदर हुँदैनन्, कानुनअन्तर्गत तिनलाई उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता मान्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने योग्यता भनेको जे संविधान वा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, त्यो मात्र होइन । त्यो त राजनीति गर्नेले आफ्ना लागि तयार गरेको न्यूनतम मापदण्ड हो । कानुन जनप्रतिनिधिले बनाउँछन् । कसैले पनि आफ्नै मुण्डन हुने गरी कानुन बनाउँदैन । त्यसैले यस्तो निर्वाचन प्रणालीले एक प्रकारको निहित स्वार्थ -भेस्टेड इन्ट्रेस्ट) लाई निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ । आमजनताको नैतिकताको स्तर अलिकति फरक हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । देशको संविधानले निर्वाचन प्रणालीको स्वच्छताको आशा गरेको हुन्छ । यो स्वच्छताको प्रत्येक निर्वाचन प्रणालीमा छलफल हुनु जरुरी छ । यस्तो छलफल भएमा मात्र उपलब्ध भएका मध्ये अधिकतम योग्यता भएका व्यक्तिलाई जनताले भोट हाल्न पाउँछन् । यस्तो नहुँदा समुदाय, जातपात, वर्ण, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र तथा सनातनी सिद्धान्तका आधारमा मतदान गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसैले विभिन्न विकृतिहरू खपेर आएका कतिपय मुलुकहरूमा निर्वाचनका योग्य उम्मेदवारका आधुनिक मापदण्डहरू फरक पारिँदै गएका छन् ।
निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधार तब मात्र बन्छ, जब निर्वाचित हुने व्यक्ति निर्वाचनका लागि योग्य हुन्छ । न्यूनतम योग्यताको कुरा होइन । कुरा प्रतिस्पर्धात्मक योग्यताको हो । त्यस्तो व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्छ, जसले निर्वाचनबाट विजयी भएर सत्य र निष्ठाका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । त्यस्तो उम्मेदवारको अखण्डता, इमानदारी, पूर्णता वा शुद्धताका बारेमा मतदातालाई पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ । मतदाताका विकल्पहरू के हुन् भन्नेबारेमा सूचनाको हक प्रत्येक मतदातालाई छ । उम्मेदवारका बारेमा सोधीखोजी गर्ने, उसको पृष्ठभूमि, शिक्षादीक्षा, बन्दव्यापार, कार्यक्षमता, सामुदायिक भावना, व्यक्तिगत चरित्र वा नेतृत्व क्षमता के कस्तो छ भन्नेबारेमा थाहा नपाई मतदान दिन जानु मतदाताको केवल यान्त्रिक प्रयोग मात्र हुन्छ । यसको जाँचपास त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट गरिनुपर्छ, जसले जाँचपास गर्ने योग्यता राख्छन् । यो परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई अंग्रेजीमा ‘भेटिङ’ भन्ने चलन छ । नेपालीमा ठ्याक्क मिल्ने शब्द उपलब्ध नभए पनि मोटामोटी रूपमा ‘भेटिङ’ लाई ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ को व्यवस्था भन्दा अत्युक्ति नहोला । अन्ततः सत्यनिष्ठा परीक्षण भनेको उम्मेदवारको व्यक्तित्व मापन नै हो । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया होइन । यसको छिनोफानो अन्ततः मतदाताले गर्छ ।
वास्तवमा सत्यनिष्ठा परीक्षणको प्रयोग एक किसिमले धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको पनि हो । घोडादौडको आयोजना गर्दा प्रत्येक घोडालाई उसको अश्वशक्ति वा स्वास्थ्यका आधारमा उक्त दौडमा भाग लिन योग्य छ कि छैन भनी हेर्नका लागि पशुचिकित्सकले प्रमाणित गर्ने चलन संसारमा धेरै अघिदेखि चलेको हो । फरक यति मात्र हो कि आजको राजनीतिमा अश्व परीक्षणभन्दा बढी जरुरी उम्मेदवार परीक्षणको हुन गएको छ । परीक्षण गर्नुपर्ने विषय अब शारीरिक वा मानसिक मात्र नभई सत्यनिष्ठासँग पनि सम्बन्धित हुन गएको छ । आजको विकसित समाजमा कुनै ख्यातिप्राप्त उद्योग, ठूलो बैंक, राज्यद्वारा सञ्चालित मिडिया हाउस वा प्राज्ञिक संगठन इत्यादिलाई नयाँ प्रबन्धक चाहिएमा अब ऊ २५ वर्ष पुगिसकेको छ, व्यवस्थापन विषयको स्नातक पनि छ, काम गर्न पनि जानेको छ भन्ने कुरा मात्र सान्दर्भिक हुँदैन । यस्ता ‘थ्रेसहोल्ड’ का कुराहरूका आधारमा हजारौं मान्छे योग्य हुन सक्छन् । मूलभूत रूपमा योग्यता भनेको त्यस्तो व्यक्तिको व्यक्तित्व, विचार, चरित्र वा व्यावसायिक अखण्डता नै हो । के नेपाली नागरिक यो योग्यताका बारेमा जानकार भई मतदान गर्ने अधिकार राख्दैनन् त ?
वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार शास्त्रमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ छिरेको धेरै भइसक्यो । अब मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर कलंक बोकेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक ओहदाका लागि योग्य मानिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गरिरहेका कतिपय मुलुकहरूमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ नगरीकन सत्ता दुरुपयोगका सहभागीहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा निरन्तरता दिइँदैन । गृहयुद्धमा गएको मुलुकका मान्छेहरू गृह युद्धपछिको सार्वजनिक प्रशासनमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ नगराई पुनः भर्ना अस्वीकार गरिन्छ । निजामती सेवा वा सैन्य सेवा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अब यो कुरा नयाँ रहेन । राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति वा निर्वाचित गरिँदा धेरै ठाउँमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ प्रक्रिया प्रयोगमा आइसकेको छ । जस्तो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुनै पनि राजनीतिक दलको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार आफू उम्मेदवार हुँदाखेरि नै घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्ता उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले राष्ट्रपतिको हकमा काम गर्ने सल्लाहकारहरूको एउटा समूहले ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ गरी सोको मूल्यांकन गरेपछि मात्र मनोनीत गरिने चलन छ । जाँचपास गर्दा कतिपय मानिस असफल पनि हुन्छन् । त्यस्तालाई अवसर दिइनु हुँदैन । यसरी मूल्यांकन गरिँदा त्यस्तो उम्मेदवारको वित्तीय व्यवस्था, व्यक्तिगत आचरण र छापामा उनले लेखेका, बोलेका कुराहरूलाई पनि आधार बनाइन्छ ।
निर्वाचन एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो । आफूले मतदान गर्ने उम्मेदवार विभिन्न सार्वजनिक नीति निर्माणका विषयमा कस्तो धारणा राख्छ भनेर हरेक मतदाताले जान्न पाउनुपर्छ । हरेक मतदातालाई थाहा हुनुपर्छ, उसले भोट हाल्न रोजेको उम्मेदवारले घरमा स्वास्नी कुट्छ कि कुट्दैन, छिमेकमा जातपातका आधारमा भेदभाव गर्छ कि गर्दैन, धार्मिक एवं जातीय विषयमा उसको दृष्टिकोण कस्तो छ र उसका विकासका अवधारणाहरू कस्ता छन् ? मतदातालाई यन्त्रका रूपमा प्रयोग नगर्ने हो भने उसको भोट भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी वा फौजदारी उम्मेदवारलाई पर्नुभन्दा पहिले उसले त्यस्तो उम्मेदवारका बारेमा सार्वजनिक मूल्यांकन भएको देख्न र सुन्न पाउनुपर्छ । अदालतलाई असहयोग गर्ने, देशभित्रको राजनीतिक समस्यालाई विदेशमा गएर निर्देशन लिने, चुनावको मर्यादालाई बारम्बार तोड्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन भने पनि कम्तीमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ को प्रक्रियामा निजलाई उभ्याएर जनतालाई सूचित गर्न सकिन्छ ।
आजका आम नेपालीहरूमा हामी सोझासाझाले गरेर मात्र के हुन्छ भन्ने व्यापक निराशा देखिन्छ । यसको पछाडिको कारण निर्वाचन प्रणालीको यान्त्रिकता पनि हो । ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ का विभिन्न नमुनाहरू संसारमा पाइन्छन् । नेपालले पनि उपयुक्त नमुना छनोट गर्नुपर्छ । छलफल वा जाँचपासको प्रक्रिया बेइमानी हुन सक्लान् । तर आम जनताले जे देख्छ, त्यसबाट उसको मतदान अवश्य नै प्रभावित हुन्छ । ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ को उद्देश्य मतदातालाई सशक्तीकरण गर्ने हो । जाँचपास गर्ने समूहले पास गर्छ कि गर्दैन उसको हातमा नहोला । तर यो प्रक्रियाले जनतालाई जिम्मेवार बनाउँछ । यो कुरालाई आज संसद् नभएको अवस्थामा नेपालका राष्ट्रपतिले निर्वाचन प्रणालीमा स्थापित गराउन सक्नुभएको भए अब हुने निर्वाचनमा कम्तीमा एउटा नयाँ लहरका सम्भावनाहरू देखिने थिए । सरकारी स्तरमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ को व्यवस्था नगरे पनि कम्तीमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नैपर्ने बाध्यता अध्यादेशमार्फत गर्न सकिन्छ । सोझासाझा नेपालीहरूका लागि राष्ट्रले दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो सम्मान यही हो ।
आज निर्वाचन प्रणाली उम्मेदवारको सट्टा बजारका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । जसरी उम्मेदवारहरूको चयन हुँदै छ, यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको नियति परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन । जेजस्ता मान्छेहरू सिफारिस भई जाँदै छन् वा चुनावमा उठ्ने सम्भावना देखिँदै छ, त्यसले विकसित, राष्ट्रमुखी चरित्रको प्रजातान्त्रिक नेपालका लागि विकल्पहरू सोच्ने क्षमता, निष्ठा तथा चरित्र व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन जसका कारणले देश यति विक्षिप्त अवस्थामा छ, ती मान्छे कुर्लिंदै फेरि सत्तामा पुग्न खोज्दै छन् ।
कानुनले आमजनतालाई ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ गर्ने प्रावधानहरू नदिए पनि यसको प्रयोग मतदानको स्तरमा कसैले खोस्न सक्दैन । यसलाई टोलटोलमा लैजाने र जनस्तरमा ‘सत्यनिष्ठा परीक्षण’ का मञ्चहरूको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाजको पहल जरुरी छ । अन्ततः जनताको स्तरमा परिवर्तनले नै सत्ताको स्तरमा परिवर्तन गर्ने हो । यो आवश्यक मात्र होइन, सम्भव पनि छ ।
अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन् ।