Category: Opinions

‘आन्दोलनले प्रभाव पार्छ तर यो आवश्यक छ’

कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन न्यायप्रिय हुँदैन। आन्दोनल चाहे राजनीतिक दलको होस् कर्मचारीको होस् वा वकीलहरूको होस् त्यसको पहिलो प्रभाव तल्लो वर्गका, अन्यायमा परेका, न्यायका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई पर्छ। बारको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही क्षेत्रका मानिसलाई बढी पर्ने हो। अदालतभित्रको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही वर्गमा पर्छ।

जब कानून र नैतिकताका विषय विधिसम्मत हिसाबमा आउन पाउँदैनन् आन्दोलनको विकल्प रहँदैन। तर, आन्दोलनलाई विवेकपूर्ण हिसाबमा भने सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानूनको प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रधानन्यायाधीश उम्कने, प्रधानन्यायधीशलाई दबाब सिर्जना गर्न खोज्दा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुने, अहिले हाम्रा सामु देखिएको प्रमुख समस्या हो।

जब प्रधानन्यायाधीशका बदमासीहरू जगजाहेर भइसकेका छन् भने हिजो उहाँ कुन क्षमताका आधारमा न्यायाधीश बन्नुभयो भन्ने प्रश्न मुख्य रहेन। पदमा रहने उहाँका आधार अब क्षीण भइसके। सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। विकसित परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प रहेन।

पदमा बस्दा कहिलेकाहीँ विवेकको प्रयोग गर्दागर्दै पनि सोचेको भन्दा फरक निर्णय आउँछन्। जसरी पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा न्यायालय सञ्चालन गरिन्छ। न्याय गर्नेले सधैँ मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोण राखेर न्याय गरेको हुन्छ। न्यायकर्तामा कसैको पनि कुनै प्रकारको विश्वास नरहि सकेको अवस्थामा, उसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठि सकेपछि त्यसको निरुपणभन्दा अर्को उपाय अब छैन। निरुपण भनेको राजीनामा नै हो।

यो समस्यालाई संरचनागत हिसाबमा आएको भन्न मिल्दैन। न्यायलयभित्रको जुन संरचना छ त्यसले काम गरिरहेकै थियो। व्यवस्थालाई नै धरापमा पारेर त्यो व्यवस्थाले दिएको फाइदा सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। नेतृत्वको क्षमता र नैतिकताले यो विषयलाई झनै बढाउँदै लगेको छ। नेतृत्व अलग हुने बित्तिकै न्यायालयभित्रको प्रणालीले नै यसलाई सुधार गर्नसक्छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संरचनागत हिसाबको एउटा विषय हो। संरचनागत समस्या भनेर त्यसलाई हामीलाई फाल्न त सक्दैनौँ। न्यायिक क्षेत्रमा जाने मान्छेलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्न सकेको खण्डमा न्याय निरूपण स्वतन्त्र हुन्छ।

हाम्रो अहिलेको अर्को समस्या भनेको न्यायीक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको हो। न्यायीक समितिको नेतृत्व नै हामीले त्यो रूपमा दिन सकेका छैनौँ। अहिलेको नेतृत्वलाई विदाइ गरेर न्यायिक क्षेत्रभित्रको प्रणालिगत समस्याका विषयमा त्यसपछि छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ।

फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा रहेछन् ।

काठमाडौँ — अहिले प्रधानन्यायाधीश ठूलो संकटमा छन् । त्यो संकटको कारण उनका आफ्नै दृष्टिकोण र व्यवहार हुन् । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा भएका कतिपय फैसलाहरूमा ‘सेटिङ’ भयो भन्ने प्रश्नहरू उठे । कतिपय मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै कारणले ‘सेन्सिबल डिसिजन’ आएन भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो । रन्जन कोइरालाको ‘केश’ बढी नै विवादास्पद देखियो ।

संवैधानिक बेञ्चमा न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले क्षमताभन्दा पनि आफूनिकटका न्यायाधीशहरू छनोट गरेको कुरा पनि उठ्यो । मुद्दाको कस्तो नतिजा निकाल्ने भनेर पहिले नै संवैधानिक बेञ्चमा आफूनिकटस्थ न्यायाधीशहरूलाई ‘सेटिङ’ गरेको कुरा बारम्बार आउन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘सेटिङ’ गरेर पेसी तोकेका कुराहरू उठे । बेञ्च गठन गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशबाट ‘सेटिङ’ भएको छ भन्ने कुरा उठेका छन् । यी यावत् विषयमा उठेका प्रश्नहरू कतिपय सत्य होलान्, कतिपय असत्य होलान् । ती आफ्ना ठाउँमा छन् । तर प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न त उठिसक्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्‍यो त्यसमा पनि केही मानिसले दलगत रूपमा हेरे । तर मैले त्यो निर्णयलाई दलगत रूपमा हेरिन । जुन निर्णय त्यसबेला सर्वोच्च अदालतबाट आयो त्यो राम्रो निर्णय हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला संविधानबमोजिम नै गरिएको निर्णय हो । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएदेखि नै चोलेन्द्रशमशेरको निष्पक्षतामाथि मानिसहरूले शंका भने गरेका हुन् ।

कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्रिपरिषद्‌मा राखिँदैछ भनेर हल्ला चल्न थाल्यो । त्यसबाट ठूलो विवाद सिर्जना भयो । किनकि, प्रधानन्यायाधीशले अहिले र हिजोका राजनीतिक वृत्तसित लेनदेन गरेका रहेछन् र त्यसको आधारमा अदालतको दृष्टिकोणहरू प्रभावित भएको रहेछ या मुद्दा हेरी बेञ्चमा न्यायाधीशहरूको छनोट भएको रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक विवादमा गयो । मन्त्रिपरिषद्मा‌ प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नियुक्त हुने भनिएका व्यक्ति बदलिए तर फेरि हमालको नाम आयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनाएको चाहिँ हमाल प्रकरणले नै हो । मन्त्रीका रूपमा हमालको नियुक्ति सबैभन्दा ठूलो ‘इस्यू’ बन्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै निकाल्यो । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिँदैछ भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण हो, अतिरञ्जनापूर्ण छ, सर्वोच्च अदालतलाई बदनाम गर्न यसो गरिँदैछ भनियो । त्यसलगत्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा‌ कोटा खोज्नेजस्ता कर्म नगरून् भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । हमालकै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा बोलेको देखियो । ‘उनी कांग्रेसकै मान्छे हुन्, शेरबहादुरजी जस्तै सिनियर हुन्, त्यसैले उनी कसरी मेरा मान्छे हुन सक्छन्’ भनेर बोलेको पनि सुनियो । हमालजी लोकतान्त्रिक निष्ठा र मान्यताको मान्छे, आखिर लाज लागेर मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिन पनि नपुग्दै राजीनामा गर्नुभयो । त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई झनै विवादित बनायो ।

अब अदालतको साख बचाउन हो भने प्रधानन्यायाधीश अलग्गिनु पर्छ । राजीनामा गर्नुपर्छ । कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले यस्ता किसिमका विवादहरू आउँदा राजीनामा दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको ‘कोड अफ् कन्डक्ट’ ले यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ– न्यायाधीशले विवादमा फस्नु हुँदैन । नैतिकतामा बस्नु पर्छ । असल आचरण गर्नुपर्छ ।

फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा रहेछन् ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा गरेनन् भने प्रतिनिधिसभाको महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् ।

(स‌ंविधानविद् अधिकारीसँगकाे कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १९:३४

A sober appraisal of constitutional performance will provide timely evidence for careful investment in constitutional development.

Nepal has undergone massive constitutional transformation in the past several years. After the protracted Maoist conflict and a decade of constitution-making, the 2015 Constitution promised to usher in a more equal and inclusive ‘Naya’ (New) Nepal, in which political power is devolved from elite-captured Kathmandu institutions; development is balanced across all regions of the country; religious and ethnic diversity are accommodated; and historically marginalised groups participate in governance.

Six years after its promulgation, significant progress has been made in implementing the new Constitution: crucially, elections for all three levels of government were successfully held in 2017; new sub-national governments are established and their critical roles in public service provision are clearly evident; the federation of seven provinces has slowly but surely begun to take functional shape; laws have been enacted or amended to align with constitutional provisions; and policies and programs that embody social justice have been instigated; and so on.

However, challenges also remain. For example, while many laws have been enacted to progress the Constitution’s key provisions (e.g., regarding fundamental rights), in many instances the delegated legislation and policies required to give life to these laws have yet to be formulated, which is preventing the meaningful implementation of the Constitution’s content. Sub-national governments continue to struggle to carve out autonomous governance space; and newly established constitutional bodies only fulfill a fraction of their envisaged potential.

Significant questions regarding the Constitution’s evolution and performance remain: Is it living up to the high expectations placed upon it? Is it functioning as its drafters had anticipated? This is especially important given the contested political context in which the Constitution was ratified—as a compromise document. There are issues yet to be addressed with regard to indigenous peoples, ethnic minorities and the demarcation of provinces, municipalities, and special protected or autonomous regions. The state needs to demonstrate a long-term commitment in this regard. Moreover, recent political developments such as the fragmentation of parties and a rotation among those occupying executive office have brought back anxieties that the new Constitution will cause cosmetic adjustments only rather than the hoped-for fundamental transformation of the state. As one commentator recently highlighted, ‘Nepal is currently facing an unprecedented situation, with all key state organs in a mess. The executive is non-functional, the House has been taken hostage by political parties and the Supreme Court, the ultimate arbiter of the constitution, is caught in constitutional tangles’. Indeed, it appears as though governance in Nepal remains business as usual, with constitutionalism only a peripheral consideration.

In this context, a comprehensive appraisal of the performance of the 2015 Constitution focused on its implementation is needed. It must be asked whether the Constitution is in fact helping to construct a state architecture in which the rule of law and the values of constitutionalism are respected and nurtured, where government is closer and more responsive to citizens’ needs, and where justice is enjoyed by all. A serious assessment is required to ascertain if the necessary initiatives have been undertaken in order to achieve what has been promised by the Constitution. Only then can stable foundations for further constitutional development be established and available.

The Constitution itself only sets out requirements for the periodic review of particular sections: regarding the implementation of the special rights accorded to women and Dalits, every 10 years (Article 281), and regarding the ‘Other’ constitutional commissions in 2025 (Article 265). In the six years since the Constitution’s promulgation, no wide-ranging and systematic, substantive review has been done. Many laws that were passed under pressure of time must now be reviewed on the basis of actual experience and feedback from provincial and local governments. A living constitution requires continuous nurture through necessary constitutional improvements and lawmaking. This is crucially important, as key issues surrounding the next electoral cycle in 2022-23 begin to surface, such as political party reforms and amendment of the Political Parties Act (2073 BS) to comply with constitutional provisions.

In the absence of current state mechanisms, the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs is the logical place in government to anchor such self-reflection. Ideally, the government would deploy an inclusive process to develop an overarching analytical framework and convene civil society to identify, discuss and analyze key issues. In addition to gathering information and gaining a wide range of perspectives, the inclusion of legal scholars and civil society would also foster deeper engagement and wider ownership of the constitutional appraisal process. Indeed, such deliberative civic engagement is critical for the Constitution’s ongoing relevance and endurance for meeting aspirations for a more equal and inclusive Nepal. A sober appraisal of constitutional performance will provide timely evidence for careful investment in constitutional development.

[Mohan Das Manandhar, George Varughese, and Bipin Adhikari collaborate on a Niti Foundation program on constitutionalism and rule of law]

Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy

Three ways to realize the vision:

1) Massive investment in agriculture
2) Strengthening and diversification of tourism
3) Quality education up to graduation

I want to see Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy that guarantees diversity, social justice, and inclusion. My vision is thus simple, comfortably achievable, and grassroots oriented. This vision will enable common Nepalis to associate with the state, participate in governance, realize their potential and contribute and benefit from nation-building.

No country is made without sincere efforts, the efforts of all its citizens. We have been talking about big things to develop Nepal: heavy infrastructures, hydropower, railways, highways, airplanes, big industries and so on. They are important for us no doubt. But they demand huge investment, strong discipline, implementation capacity and capable manpower, which we have not had despite decades of effort. Even if we make some progress in these areas, and we should continue working on them, our people will remain uneducated, deprived, marginalized and poor.

Our fundamental problems are related to food and nutrition, basic health, education, employment and sustainable lifestyle. Capital-intensive investments will not improve our quality of life unless our basic survival issues are first solved. Our basic problems are poverty, backwardness, maladministration and discrimination at all levels. We must sort out these basic issues first to build a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy that guarantees the right to life, diversity, social justice, and inclusion. This is what generates love towards the country and its public institutions, and speeds up nation building. Once we accept this, the next issue is how to do it.

There are many ways, but nothing is new. If I am to narrow down the ways to realize my vision, I would emphasize three areas which we must focus on: massive investment in agriculture, strengthening and diversification of tourism, and quality education up to graduation. We have been an agricultural country, where a significant majority relies on subsistence agriculture for their livelihood, yet it has never received revolutionary emphasis. If there is a sector in the country which can immediately create jobs for most of the unemployed rural people, which can cut economic migration to cities and abroad, build the confidence of local people to emerge from poverty-trap with their own capacity, skills and yields, it is agriculture.

A self-reliant, sustainable, competitive, and inclusive agricultural sector can speed up economic growth and contribute to improved livelihoods, food and nutrition, and social security. Agriculture is inclusive of livestock development, agro-industries, forest management, national parks, soil conservation, rural energy, environment protection, and traditional way of life and cultures. We already have basic skills, traditional knowledge, sustainability options and family and social security. The challenge is to maximize their potential, develop linkages, provide technology, and agro-finance. Yet this sector has never been the number one priority of our policymakers.

Nepal is a unique tourist destination because of its beautiful hills and mountains, ethnic groups and other natural wonders. Tourism needs to be promoted keeping in view our capacity to realize its potential and use it in developing the agriculture sector. The country is already making progress in all components of tourism including tourist boards, travel services, accommodation, homestays, conferences and events, attractions and other tourism services. Wise promotion of agro-products and services that are used by tourists at different stages of travel and tourism will give further impetus to tourism. There is no limit to the growth of tourism as a vibrant, dynamic and growth oriented industry. The broad value chain of tourism including services like booking and reservation, transport, accommodation, hospitality, food and beverage, tourism products and destinations and related products and services can involve the whole country including farmers and peasants. Agriculture and tourism are intertwined, and help each other. This combination will empower every district and community in Nepal.

Apart from agriculture and tourism, the third important sector is education. This encompasses elementary school, middle school, high school and then college and university. For this we need full commitment on public funding, school facilities, staffing, compensation, employee benefits, and teaching resources. Access to quality education from liberal arts to science and technology is a major issue here. If we know the key to our success is agriculture and tourism, there should be no confusion about where the priority of our education sector should be.

There has never been enough investment in Nepal focusing on developing a balanced set of capabilities to make citizens economically productive, develop sustainable livelihoods, and meet the needs of the emerging nation. More than that, given our locational advantages, climatic conditions, beauty, security situation and tourism potential, Nepal can also offer itself as an international center for knowledge industries like universities, think tanks, research facilities, and allow intensive use of technology and human capital. Many sectors like education, consulting, science, finance, insurance, information technology, health service, and communications will then boom. We should allow foreign institutions and academic leaders to work in Nepal with all luxuries they are entitled to in their home countries.

Though development is multi-pronged, I am convinced more than ever that there is no other way of developing our country other than by promoting agriculture, tourism and quality education. Other sectors should come behind them. Even among them, agriculture, which is the most promising for common folks, and a national security issue, is the most deprived. Farmers and peasants face competition from the open border and unrestricted imports. The sector is on the verge of extinction. Tourism has not been a priority. As far as education is concerned, it does not give any hope to the people.

Our national security depends on these three important sectors. The open border Nepal has been forced to keep open after 1950-51 must be closed, and work permit laws must be started for all Indians. Nepalis should not have to compete against foreigners in their own country. A strict adherence to rule of law and anti-graft is equally important if Nepal is to develop faster, and the fruits of developments are to trickle down to rural masses.

Quick Questions:

What are your favorite books on Nepal?

There are many but the one I have consulted many times and referred to in my writings is Bhuwan Lal Joshi & Leo Rose’s Democratic Innovations in Nepal: A Case Study of Political Acculturation (1966). I have also often advised my students of law and political economy to read John Whelpton’s A History of Nepal (2005). However, the books and thoughts that inspire me the most and help my understanding of Nepal and its global vision are those by BP Koirala.

A quote you live by?

Janani Jan­mab­hu­mishcha Swar­gadapi Gariyasi (“Mother and motherland are superior even to Heaven.”)

What would you have been if not a lawyer?

Not sure. As a youngster I wanted to be an infrastructure engineer. Law was my second choice and remains my profession and passion. The third was agriculture. I had applied for all these subjects at my intermediate level, but ended up in law. The rest is history.

पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु।

अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख म हो भनेर। तर, सभामुख प्रतिनिधिसभाको प्रमुख होइनन्। प्रतिनिधिसभाको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो।

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सभा हो। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नलगी, प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारको प्रस्ताव नभइकन संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि संसद् चल्न सक्दैन।

त्यसो हुनाले के प्रस्ताव ल्याउने, कहिले ल्याउने, कुन बेला ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो।

कुन बेला प्रस्तुत गर्ने, कहिले पारित गराउने भन्ने कुरा पनि सरकारको हो। अब सभामुखलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन्।

सभामुख भनेको पीठमा आसन गर्ने अधिकारी (प्रिसाइडिङ अफिसर) हो। प्रिसाइडिङ अफिसरले भनेको सभा सञ्चालन गर्ने मात्र हो।

सभा सञ्चालन गर्ने भन्नुको तात्पर्य के हो भने सभामा सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रस्ताव लैजाने, सरकारका कामकारबाहीलाई अगाडि बढाइदिने, विधेयक आएको छ भने त्यसलाई अघि बढाइदिने, बजेटदेखि लिएर नेपाल सरकारको इच्छा, आकांक्षा र उसको आवश्यकताबमोजिम काम गर्ने हो।

कुरा के हो भने सभामुख सधै निष्पक्ष हुनुपर्दछ। जहिले पनि वस्तुगत रुपमा काम गर्नुपर्दछ। काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै सभामुखले काम सम्पन्न गर्ने होइन।

नेपाल सरकारले आफूले सभा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष हँुदैन भनेर सभामुख भन्ने पद संविधानमा जन्माइएको हो र उनैले सभा सञ्चालन गर्ने हो।

सभामुखले गर्दा प्रतिपक्षलाई, साना दललाई, सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उनीहरूको सहभागिता कम नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।

नेपाल सरकारलाई नै जस्तोः एमसीसीको केसमा या अरु पनि केसहरू आउँछन्, सभामुखले त्यसलाई रोक्न पाउँदैनन्, रोक्न मिल्दैन्।

संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो संसद् जहाँ चाहिँ सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यो भनेको असंवैधानिक कदम हो।

उसको काम चाहिँ हाउसको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया के हो भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको छ, कतिपय संयुक्त बैठकको नियमावलीमा रहेको छ।

अब त्यो नियमावली अनुसार चाहिँ सभामुखले सभा चलाउने हो। अब अहिले सभामुख सापकोटाले नेकपा एमाले भन्ने दलको सांसद कारबाही पत्र लामो समय अलपत्र पारेर कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको विषयमा चाहिँ म सिद्धान्तका कुरा गर्छु।

सैद्धान्तिक रुपमा त्यस्तो विषयहरुमा सभामुख फस्नु हुँदैनथ्यो। सभामुख न्यायाधीश होइन, जब सिफारिस भएर आउँछ, सभामुखले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो। उनले आफ्नो दिमागको प्रयोग गरेर न्यायाधीशजस्तो ल कहिले गर्ने, कसरी गर्ने? भनी आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सभामुखलाई छैन।

त्यो नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सभामुखको त्यो अधिकार हुँदैन।

त्यो सिफारिस गर्ने कुरा सही छ कि गलत त, त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्दछ। सभामुखले पत्र पाएपछि कारबाही बढाउने, चित्त नबुझ्ने पक्ष त्यसपछि अदालत जान्छ, अदालतले सबै पत्र हेरेर न्याय पाउनुपर्ने हो भने न्याय दिन्छ, नभए कारबाही सदर गरिदिन्छ, प्रक्रिया चाहिँ यो हो।

कुनै पार्टीले ह्वीप लगाउने उसको अधिकार छ। ह्वीपको प्रक्रियागत कुरा सबै सर्वोच्चले हेर्छ।

अब, सभामुखले विवादित निर्णय या निष्कर्ष दिँदा एक पक्ष त अदालत जान्छ–जान्छ, त्यो त उसको अधिकार हो। अब उदण्डताको कुरा गर्ने हो भने सबै तिर भएको छ। ‘राइट’ र ‘रंग’ भन्दा पनि हरेकले संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्यो।

अनि स्वतः कानुनको शासन भैहाल्छ नि? यहाँ हामीले देख्दा कानुनी शासन भएन। सबैले मसल्स देखाउने काम भयो। म त अहिले सबै शासकहरूले बल मिच्याइँ गरेको देखिरहेको छु।

(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन चलाए, त्यसको विरोधमा र कानुनी शासनको पक्षमा रहेकाहरुलाई वर्तमान सरकारको यो कदमले निराश बनाएको छ।

सरकार फेरि एक पटक अवैधानिक अभ्यासको बाटोमा अघि बढेको छ। अध्यादेशअनुसार एमाले र जनता समाजवादी दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पुगेका छन्। अध्यादेश राजपत्रमा आएसँगै वैधानिक भएको छ। अब विस्तारै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन होला। संशोधनसँगै विभाजन हुने दलहरुले राजनीतिक मान्यता पाउँलान् तर, यो अभ्यास पूरै असंवैधानिक हो। अघिल्लो पटक जसरी संसद्‍लाई बाइपास गरेर अध्यादेश जारी भए, अहिले ठीक त्यही अभ्यास सुरु भएको देखियो। दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएर गठन भएको सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याएर गरेको कार्यले कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिएको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण संसद्‍ले गर्ने हो। सरकारले आफूलाई आवश्यक भएको कानुन मस्यौदा गरेर संसद्‍मा पठाउने हो। त्यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने अधिकार संसद्‍को हुन्छ। संसद्‍ले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था, अझ भनौं संसद्‍को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा केही कुरा गर्दा तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अध्यादेश ल्याउने कानुनी व्यवस्था हो। अध्यादेशबाट कानुनको आधार तयार गर्ने हो। सरकारलाई काम गर्न समस्या नहोस् र तत्कालीन समयमा बाधा नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था संविधानमा राखेको हो।

पहिलो, यसरी अध्यादेश ल्याउँदा यो संविधानसम्मत हुनुपर्छ। दोस्रो, संसद्‍ अधिवेशन नभएको अवस्था हुनुपर्छ। तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन। अहिले त सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याएको छ, यसमै बद्नियत देखिन्छ। यदि, जरुरी थियो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनका लागि भएको प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने सरकारको दृष्टिकोण हो भने त्यसका बारेमा संसद्‍मा छलफल हुनुपर्ने थियो।

संसद्‍भित्र त्यसका बारेमा राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने छलफल हुन जरुरी छ। किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसद्‍ले बनाएर पारित गरेको हो। त्यहाँ निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको छ। यो संसद्‍मा लामो छलफल भएर, विचार विमर्शपछि आएको कानुनी व्यवस्था हो। यो भन्दा अझै ओरालो लाग्ने हो भने कुनै पनि दलले दलीय व्यवस्थामा काम गर्न सक्दैन। किनभने यसरी काम गर्दै जाने हो भने कुनै पार्टीले काम गर्न सक्दैन।

दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने कुराको कानुनी र अन्य मापदण्ड के हो? यसको कुनै स्पष्ट आधार देखिँदैन। अहिले २० प्रतिशतमा झर्छ भने पछि १० प्रतिशतमा पनि झर्नसक्छ। यो विस्तारै पाँच प्रतिशतमा पनि झर्न सक्छ। यसरी झर्दै जाने हो भने कहाँ पुग्ने हो? मुख्य कुरा मूल पार्टी सुरक्षित हुनुपर्ने कानुन हुनुपर्छ। विपक्षीलाई विभाजन गर्ने कानुन ल्याउनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा जुन प्रक्रियाबाट अध्यादेश ल्याइयो, यो नै गलत छ।

संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेशले कानुनी रुपमा यसको आवश्यकता पुष्टि हुँदैन। जुन आधारमा ल्याइएको हो, त्यसको कानुनी आधार देखिँदैन। यसमा समस्या देखिन्छ। हिजो सशक्त रुपमा विरोध भएको केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले बरु कानुनको मर्म थोरै बाँकी राखेको थियो। उक्त अध्यादेशले संसद् र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भनेको थियो। तर, अहिले त यसलाई पनि भत्काउने गरी ल्याइएको छ। कानुनको मुल आधार नै समाप्त गर्नेगरी त्यसको जुन लेभल हो, त्यसमा संशोधन गरियो। यसले नेपाली कांग्रेस नै भोलि सुरक्षित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद चलिरहेको छ। पार्टीभित्रको विवाद पुरानै हो। कानून नै यस्तो अवस्थामा भएपछि त्यहाँ पनि चलखेल हुनसक्छ। रामचन्द्र पौडेलपक्ष यो अध्यादेशपछि बलियो भएको मैले देखेको छु। ३० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा बाहिर अवश्य पनि छ। त्यसैले मूल पार्टी नै विभाजन हुनसक्ने वा प्रभाव पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउने विषय होइन। सरकार टिकाउनका लागि यो स्तरको सम्झौता गर्ने हो भने लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास बाँकी रहँदैन।

सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा नभने पनि पहिले अध्यादेशको बारेमा टिप्पणी गरेको छ। नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्‍बाट ल्याउनुपर्ने अध्यादेशहरु अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याउने कार्यले नियतसँग प्रश्न जोडेको छ। कानुन बनाउने निकाय संसद् भएकाले उसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी छ। तर, अहिले मूल पार्टी वा प्रतिपक्षलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने भनेको संसदीय अभ्यासविपरीतको क्रियाकलाप हो। यो कार्यले राजनीतिक दलहरु हामीले जस्तो कानुन बनाए पनि सुध्रन खोज्दैनन् भन्ने देखिन्छ।

५० को दशकतिर जसरी र जुन कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गरियो, अहिले फेरि त्यतै फर्काउन खोजियो। एकपछि अर्को पार्टी विभाजनका लागि भनेर अध्यादेश प्रतिस्पर्धाका आधारमा जारी गर्नुले राजनीतिक दलहरु स्थिरता होइन, आफूअनुकुलको राजनीतिक स्वार्थमात्र खोज्छन् भन्ने देखाउँछ। कानुन बनाउँदा गुणात्मक र मात्रात्मक भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले गुणात्मक कानुन बनायौं तर दलहरुले यसलाई बुझ्न सकेनन्।

संसद्‍मा हुने छलफलले यस्ता कानुनलाई गुणात्मक बनाउँछ। सरकार चलाउन वा आफूलाई सहज बनाउन यसरी अध्यादेश जारी गर्ने हो भने संविधान र कानुनको अनुशासन भत्कन्छ। जुनसुकै पार्टीभित्र पनि २० प्रतिशत प्रतिपक्ष हुन्छ। त्यसलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने कुन पार्टी सग्लो रहन्छ? ४९ प्रतिशतको प्रतिपक्ष र ५१ बहुमत हुने संसदीय व्यवस्था हो। बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै जाने संसदीय अभ्यासमा विभाजन गर्दै जाने हो भने हाम्रो संसदीय अभ्यास कहाँ पुग्छ र संविधान कहाँ पुग्छ?

यो अध्यादेश कानुनी र संविधानको आँखामा हेर्दा फिर्ता हुनुपर्छ। यो गैरसंवैधानिक छ। मलाई लाग्छ- सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले यसलाई बदर गर्ने वा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने धेरै आधारहरु देखिन्छ। अध्यादेश जारी गर्ने आधार संविधानले दिएको छ भन्दैमा सबै कुरामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको होइन। संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था कसैलाई दल फुटाउन मन लागेको भरमा ल्याउन राखिएको हैन। यो त सरकार चलाउन वा कुनै तत्कालै नगरी नहुने आपतकालीन कानुन जारी गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई पछि संसद्‍मा लगेर वैधानिकता दिने सोचका साथ ल्याउन गरिएको व्यवस्था हो। अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याएको यो अध्यादेश कानुनको नजरमा बदरयोग्य र गैरकानुनी छ।

 फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।

धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज, २०७७ मा निवेदन दिए। एमबीबीएस उत्तीर्ण पंजियारले गतवर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तह (एमडी) मा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्न भनी जारी गरेको सूचनालाई चुनौति दिएका थिए।

नेपालको संविधानले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका, पीछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू र अन्य समुदायको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरी समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडीको भर्नाका लागि कोटा नछुट्याएको भन्दै उनले सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो रिट खारेज गर्‍यो। साथै ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा वृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नू, गराउनू’ भनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो।

आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चले गत पुसमा गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएपछि त्यसले तरंग ल्याएको छ। आरक्षणको प्रयोग सन्दर्भमा पर्याप्त त्रुटीहरू रहेका र त्यसलाई फैसलाले सच्याउन भनेको भन्दै एकथरीले फैसलाको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले सर्वोच्चको फैसला आरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून र अन्य नीतिहरूकै विरुद्ध रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्याख्या गरिदिन भनेका थियौं। संविधानविद् अधिकारीले हिमालखबरसँगको लामो कुराकानीमा फैसलालाई अथ्र्याएका मात्रै छैनन्, नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरूमा रहेका आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत गहिरो व्याख्या गरेका छन्। प्रस्तुत छ, संविधानविद् अधिकारीको दृष्टिकोणः

कतिपय मानिसले सर्वोच्च अदाललतले निवेदक विनयकुमार पंजियारको मागलाई स्वीकार गरेन भन्ने आधारमा फैसला ‘प्रोग्रेसिभ’ छैन भनेका छन्। उनीहरूले आरक्षण सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अवरुद्ध गर्‍यो भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन्। तर, त्यस्तो टिप्पणी गर्दा उनीहरूले फैसलाको वृहत्तर सन्दर्भ के हो? फैसलाले के दिएको छ र के दिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेको अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी नगर्नुको कारण छ। त्यो के भने, निवेदकले के मागेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन। उनले संविधानले दिएको अधिकारको प्रचलन भएन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेका त छन्, तर कुनै ऐन कानून बदर गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका छैनन्। निवेदकले कानून बदर गर्न नभनेको, कानूनमा एमडी तहका लागि आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्था नभएको जस्तो तथ्य विपक्षी बनाइएकामध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिखित जवाफमा पेश भएको देखिन्छ, सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा टेकेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन र नियमावली संविधान विपरित भयो भनेर दाबी लिएर नगएको अवस्था र व्यक्तिगत रूपमा मलाई यस्तो उपचार दिनुपर्‍यो भन्ने स्पष्टताको अभाव जस्ता कारणले निवेदकको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेन।

यो फैसलाका दुई वटा विशेषता छन्। पहिलो, नेपालको नयाँ संविधान अन्तर्गत ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ (सकारात्मक कारबाही) को व्यवस्थालाई यसले व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले जुन–जुन समूहलाई ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ दिने भनेको छ, त्यो सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएको समूह हो। त्योभित्र को पर्छन् भनेर संविधानले समूह किटान गरेको छ र त्यसको मापदण्ड सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएको समूह हो भनेर अदालतले निष्कर्ष दिएको छ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले ती समूह पछाडि परेकाले असमानताको स्थिति आएको हो। त्यसलाई समान धरातलमा ल्याउने प्रक्रिया ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ हो। तर, संविधानमा त्यो मात्र छैन। संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक पनि छ। त्यसबारे अदालतले भन्छ- धारा ४२ (१) को व्यवस्था ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ सँग सम्बन्धित छैन।

यी दुई व्यवस्था किन फरक छन् भने ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, असमानता निर्मूल वा कम भएपछि कानून परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ असमान अवस्थालाई समान बनाउन कानूनद्वारा अवलम्बन गरिने उपायहरू हुन्।

तर, धारा ४२ अन्तर्गतको सामाजिक न्यायको हकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने अधिकार ज्ञारेन्टी गर्छ। मौलिक हकको रूपमा रहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक पर्दैन। राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छैन भने त्यस्तो प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। नगराएमा अदालतले आदेश दिनुपर्छ।

त्यसैले ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ को प्रक्रियाबाट राज्यले संरक्षण गर्ने कुरा (धारा १८-३) र मौलिक हकको रूपमा प्राप्त सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था फरक-फरक हुन्। यिनीहरूलाई एकैठाउँमा मिसाएर बुझ्दा त्यसले द्विविधा सिर्जना गरेको हो।

धारा ४२(१) अन्तर्गत दुई किसिमका समूह छन्। पहिचानको समूहमा दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक छन् भने अर्को समूहमा पीछडिएको क्षेत्रका नागरिक, श्रमिक, किसान, आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य छन्। एउटा समूहले राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पहिचानका आधारमा खोजिरहेको छ, भने अर्कोले विपन्नताका आधारमा। यी फरक समूहलाई दिने भार के-कति हो भनेर संविधानले उल्लेख गरेको छैन।

सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था र कानून बनाएर असमानतालाई हल गर्ने प्रावधान भएको ‘एफर्मेटिभ एक्सन’का बीचमा ‘ओभरल्याप’ पनि छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र तुलनात्मक विधिशास्त्रको माध्यमबाट विभिन्न मुलुकका संवैधानिक अदालतको दृष्टिकोणलाई सामान्यीकरण गरेर एउटा निचोड दिएको छ।

त्यसो गर्दा सर्वोच्चले बेलायत, अमेरिका जस्ता समृद्धशाली लोकतान्त्रिक मुलुकको मात्र उदाहरण दिएको छैन, इजरायल, मलेसिया जस्ता प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा त्यो उचाइ नपाएका मुलुकका व्यवस्थाहरू पनि हेरेको छ। नौलो प्रयोग गरिरहेका दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशको पनि अध्ययन गरेको छ।

अदालतले यसो गर वा त्यसो नगर भनेको छैन। अदालतले सरकारलाई यति भनेको छ- ‘यो विषयमा प्रश्न छन्। तिनको गुरुत्व यति छ। यस सम्बन्धमा संविधानमा भएका दुई वटा मुलभूत विषयको मापदण्ड अलग-अलग देखिन्छ। यी सबै प्रश्नलाई हल गर्न आवश्यक नीतिबारे एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ। अध्ययन गरेर त्यसमा स्पष्टता ल्याई कानून पारित गर।’
अदालतले यस्तो गर, त्यस्तो नगर भनेर दुई-चार वटा सिफारिश दिन सक्थ्यो। परमादेश नै जारी गर्न पनि सक्थ्यो। तर, अदालतले किन त्यसो गरेन भने यसमा नीतिगत प्रश्नहरू छन् र अदालत त्यस्तो नीतिगत प्रश्नको निरूपणका लागि उपयुक्त मञ्च होइन।

निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएको विषय उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनेबारे नीतिहरू अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण कायम गरेर हल गर भनेर अदालतले सरकारलाई भनेको छ। नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने सरकारको अधिकारलाई वा राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई अदालतले चुनौति दिएको छैन।

चिकित्सा शिक्षा वा अन्य शिक्षामा सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पीछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि गुणस्तरमा सम्झौता नगरिकन समानता, समता र सहभागिता ज्ञारेन्टी हुनुप¥यो। त्यसका लागि संविधानको भावना बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संस्थागत निर्णय गर्न सरकारलाई अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

निवेदकले धारा ४२(१) अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ज्ञारेन्टी नभएकाले कानून बदर गर्न माग गरेको होइन। माग दाबी नभएको अवस्थामा अदालतले जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। चिकित्सा शिक्षामा धारा ४२ (१) को प्रयोग कुन रूपमा गर्ने हो भन्नेबारे अस्पष्टता छ।
किनभने त्यहाँ पहिचानमा आधारित र आवश्यकतामा आधारित दुईटा समूह छन्। समानुपातिक समावेशीको अधिकारलाई यी समूहबीच ठिक नीति ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अदालतले नै यो सम्झौता गर्न सकिने अधिकार होइन भनेको छ। त्यसैले अदालतले यस विषयमा जे जस्ता प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई टेबुलमा ल्याइदिएको छ।

२०४७ देखि अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट विभिन्न नजीरहरू कायम भएका छन्, जसलाई सर्वोच्चले आफ्नो पछिल्लो फैसलामा उल्लेख पनि गरेको छ। विभिन्न संविधान अन्तरगत ती बेलाका प्रश्नलाई विभिन्न ढंगले हल गरिएको थियो।

अहिले नयाँ संविधान छ। त्यसका मापदण्ड छन्। त्यसलाई कानून बनाएर दीर्घकालीन कार्यविधि उल्लेख गर्न जरूरी हुन्छ। त्यो गर्न बाँकी छ। अदालतले समग्रतामा हेरेर यसबारे व्यवस्था गर भनेको छ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कहाँ कहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ। उसले ‘प्रि-इम्प्ट’ गरेको छैन। आदेशमार्फत् यसो गर्नु भनेर त्यो विषयलाई त्यहीं बन्द गरिदिएको छैन। परिवर्तनशील हुने अधिकारलाई कानून बनाऊ भनेको छ भने, संविधान अनुसार तत्काल प्रचलन गराउनुपर्ने अधिकारबारे पनि बताएको छ।

अब त्यसका आधारमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो। कानून, नियमावली बनाउनुप¥यो। ती संविधानसम्मत बनेनन् भने अदालतले फेरि पुनरावलोकन गर्नसक्छ।

नीतिगत विषयमा अदालत कम बोल्नुपर्छ, आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर, यो फैसलामा ‘ओबिटा डिक्टम्’ (फैसलामा न्यायाधीशले व्यक्त गरेको विचार, जुन निर्णयमा सिमित नरहेकाले नजीरको रूपमा बाध्यकारी हुँदैन) धेरै छ। निवेदकले अदालत पुर्‍याएको प्रश्नमा मात्र निर्णय गर्न दुई हरफ लेखे पनि पुग्थ्यो। ७४ पृष्ठको फैसला लेखेर अदालतले सरकारलाई भन्यो– यो विषयमा नीतिगत प्रश्न छन्, तिनलाई बुझेर उपयुक्त व्यवस्था गर।

यो फैसलाबाट कसैको कुनै अधिकार मासिएको छैन।
संविधान कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षणलाई समग्रमा समेट्ने कानून आएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक किसिमको, चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को किसिमको र अन्य शैक्षिक संस्थाले थप अर्को किसिमको व्यवस्था गरिरहेका छन्। अदालतले ‘यसरी होइन, नीतिगत विषयलाई समग्रतामा सम्बोधन गर’ भनेको हो।

अधिकांश अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालत धेरै नै ‘प्रोग्रेसिभ’ छ। यदाकदा अदालतबाट त्रुटीपूर्ण काम पनि भएका छन्। फैसलाहरूमा पनि कहिलेकाँही समस्या देखिएको छ। तर, समग्रमा हाम्रो अदालत मूल्यमान्यता र मानवअधिकारको सवालमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र अन्य संवैधानिक निकायभन्दा प्रतिष्पर्धाशील छ।

फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। अदालतले आरक्षणका लागि संविधानले बनाएको समूहलाई तलमाथि गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।

अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ। त्यसको साटो अदालतबाटै गलत काम भयो भनिदियो भने सरकारलाई झन् सजिलो हुन्छ, कामै नगरी उन्मिुक्ति पाउन।

कानून बनाउन संसद्मा जानुपर्छ, अन्य नीति बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधि संलग्न हुन्छन्। उनीहरू सहभागी हुने अवसरलाई अदालतले रोकेको छैन। नीतिगत रूपमा निर्णय गर, कानून बनाऊ भन्दा जनता नै ‘इम्पावर’ हुने हो। किनभने कानून खुसुक्क बन्दैन।

 

पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा ७६ को (५) पनि व्याख्या भएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (५) मात्र हैन, सरकार निर्माणको कुरामा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा हामी बेलायतको अभ्यास हेर्न सक्छौं।

हामीले जानेनौं भन्दैमा संविधानमा छैन भन्न मिल्दैन। वर्षौंदेखिका आन्दोलनमार्फत् संविधान निर्माण भएको हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो- मैले शासन चलाउन पाइनँ। आफैंले अध्यक्षता गरेको पार्टीमा प्रभाव पार्ने कुरा देखियो भने विघटन गर्न पाउने सम्भावना अब समाप्त भएको छ।

राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र र उम्मेदवार घोषणा गर्छन्, त्यही आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। तर, ती दलका उम्मेदवारलाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्छन्। जनताले धेरैमध्ये एक जनालाई छानेर मत दिन्छन्।

चुनाव जितेर नआउँदासम्म सबै साधारण सदस्य हुन्छन्। जितेर आएपछि ऊ संसदीय दलको नेता, सचेतकलगायत चयन हुनसक्छ। आफ्ना सांसदहरुलाई पार्टीले ह्विप लगाउँछ। नीतिगत प्रश्न र कहाँ अगाडि आउने/नआउने सचेतकले निर्णय गर्छ। विश्वासको मत दिने वा नदिने पनि उसले निर्णय गर्छ। यो भन्दा बाहिरको अवस्थामा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा भोट हाल्न पाउँछ।

संसदीय व्यवस्था भनेको ह्विपको व्यवस्था हो। राष्ट्रिय मुद्दा वा अन्य अवस्थामा ह्विप लगाइन्छ। ह्विप नलाएको अवस्थामा सांसदले मन लागेको पक्षमा मत हाल्न पाउँछ। आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिको ह्विपको रुप अर्कै थियो। एक लाइनको ह्विप, दुई लाइनको ह्विप भन्ने हुन्थ्यो। एक लाइनमा उपस्थित हुने मात्र र दुई लाइनमा पार्टीको अवस्था यो हो भनेर प्रस्ट हुन्थ्यो। र, तेस्रो लाइनको ह्विप लागेपछि पार्टीको सिस्टमभन्दा बाहिर जान पाइँदैनथ्यो।

संसदीय व्यवस्था कमजोर व्यवस्था हैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग त्यति नै अधिकार हुन्छ जति अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। संसदीय पार्टी र मुख्य पार्टीका बीचमा स्पष्ट नहुने हो भने जननिर्वाचित र पार्टीका कार्यकर्ता छुट्टिदैन। हामीले कुरा गरेको अवस्था हेर्दा नेकपा ठूलो पार्टीमा यही व्यवस्था बस्न नसक्दा बिग्रन पुग्यो।

नेकपा समाप्त हुनुको पछाडि पनि पार्टी र संसदीय पार्टी विभाजन हुन नसक्दा भएको हो। सरकार निर्माणको कुरा धारा ७६ को १,२,३ मा समस्या छैन। संसद्को प्रमुख सभामुख हो। सभामुखले आफूलाई त्यही रुपमा देखाउनुपर्छ। संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो। उसले संसद्लाई काम दिनेदेखि समितिहरु सक्रिय बनाउने र हिँडाउने गर्नुपर्छ। सभामुखको भूमिका भनेको त्यही मात्र हो जति हाउसको काम चल्नसक्छ। सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। हामीकहाँ धेरै पटक यो टकरावको समस्या हुँदै आएको छ।

संसद्‍मा विश्वासको मत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विदा हुनुपर्छ। एक पटक विश्वास नपाएको व्यक्ति अर्को टोपी लगाएर आउने होइन। बेलायतमा जर्ज हालाहाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसद्‍‍मा विश्वासको मत नपाएपछि पार्टी र संसदीय दलको नेतामा बस्नुभएन। यो हाम्रोमा अभ्यास हुन सकेको छैन। यो अभ्यास संसदीय अभ्यास हो। नेपालमा पनि यही अभ्यास हुनुपर्ने थियो। एकपटक असफल भएपछि राजीनामा दिने अनि अर्को चयन हुने हो।

सर्वोच्च अदालतको बारेमा पनि चर्चा धेरै हुन थालेको छ। संवैधानिक इजलासले अहिले प्रशस्त व्याख्या गर्ने ठाउँ पाएको छ। संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। संविधानले कुनै कुरा पालना भएन भने त्यसलाई अनुसन्धान गराउने होइन जे छ त्यसैको आधारमा अभ्यास गराउने हो। यसमा ‘एक्टिभिजम’ गर्नु हुँदैन। अदालतले कम बोल्ने र भइरहेको समस्या समाधान गर्ने हो। एउटा समस्याको समाधान गर्दा १० वटाको व्याख्या गर्नु हुँदैन।

एउटा चिकित्सकले बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि जुन औषधि दिनुपर्ने हो त्यहीमात्र दिनुपर्छ। अरु दिनु हुँदैन। नजिर निर्माणका लागि केही व्याख्या गर्ने गरिन्छ तर त्यसलाई धेरै रुपमा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नियत गलत छ भने संविधानअनुसार उहाँलाई जिम्मेवार बनाउने हो।

सांसदले अब विवेकको प्रयोग गर्न पाउँछन्। धारा ७६ को ५ ले यही खुल्ला गरेको हो। भोलि संसद्‍मा फेरि सरकार निर्माण गर्दा यही लागू हुने म देख्दिनँ। सारा पार्टीमा गलत व्याख्या र बुझाइ रहेको पाइयो। विवादमा अदालतले निर्णय गर्ने हो। अदालत संविधान निर्माता होइन। अदालतलाई कसैले चुनौती दिएर निवेदन नदिएसम्म उसले बोल्दैन। कतिपयले प्रतिशोध देखेका कारण भोलिका लागि रुलिङ गरेको बुझेँ।

अदालतको व्याख्याकार हुँदैन। तर, हामीजस्ता संविधानविदहरुले आ-आफ्नै रुपमा व्याख्या गर्दा समस्या देखिएका छन्। कसैले लिड र कसैले मिसलिड गर्दा अरु कन्फ्युजन हुने भएको छ। न्यायाधीशहरु कसैले धेरै बोल्छन् भने कसैले कम बोल्छन्। तर, तपसील खण्डमा पुगेपछि धेरै विचार गरेर दिइन्छ। भविष्यमा काम लाग्नेगरी नजिर बनाउने गरिन्छ। न्याय गर्न जरुरी नभए पनि कानुनका सिद्धान्त बनाउन फैसला गरिन्छ। त्यसलाई ‘डाउन प्ले’ गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी संविधानका विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ

ह्विप के-के मा लाग्छ, केमा लाग्दैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। कानुनमा भएका कुरामा सर्वाेच्चले रोक लगाउन सक्छ र? ह्विप नेपालमा मात्र होइन। ह्विप लाग्दैन भने कानुनले त्यसमा भनेको हुनुपर्छ। भारतमा राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्दा ह्विप लाग्दैन। उनीहरुले कानुनमा नै लेखेका छन्।

जहाँनेर ह्विपको व्यवस्था छ अदालतले यसलाई निष्क्रिय बनायो भन्न मिल्दैन। अदालतले कहाँनेर दाबी आएको हो त्यहीमात्र बुझ्ने हो। सबैमा समग्र बुझ्न मिल्दैन। सरकारले कुन सन्दर्भमा भनेको हो त्यहीमात्र हो। अदालतले संसद्‍मा ह्विप नलगाऊ कसरी भन्नसक्छ? विवाद नै नभएको अवस्थामा अदालतले कसरी भन्नसक्छ?

ह्विप गलत छ भनेर कसैले मुद्दा हालेको छ, अदालतले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको हो र! हिजो म निवेदक भएर म फलानोको पक्षमा भनेर उभिने, अहिले भाग्न पाइँदैन। यो संसदीय अभ्यासबाट पनि भाग्न पाउँदैन। संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ।

(संसदीय व्यवस्था र अदालतको फैसला विषयक शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)