Category: Quick comments

 संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त र झडपहरू भइरहेका छन् । मुलुकका केही भाग लामो समयदेखि बन्दको मारमा छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी छ र केही ठाउँलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । हिंसात्मक बन्दै गएको आन्दोलनका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक माथि गम्भीर असर परेको छ । यो जटिल परिस्थितिमा हामी तपसिलका व्यक्तिहरू सरकार, राजनीतिक दल, प्रदर्शनकारी र सरोकारवालाहरूको निम्न बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

(१) मुलुकका विभिन्न भागमा भएको पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी समुदाय लगायतका उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संविधानसभाले निर्धारण गरेको संशोधनको बाटोबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।

(२) संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्दछ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई ‘म कुन प्रदेशमा किन परें’ भन्ने प्रश्नको जवाफ आफंै दिन सकोस् । तसर्थ संघीयताको सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको हो । निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्दछ ।

जतिसुकै गम्भीर र संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा राजनीतिक दल स्वयं हुन् । तसर्थ यो विषम परिस्थितिमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र प्रदर्शनकारी शक्तिहरूबीच अबिलम्ब वार्ताको थालनी हुनुपर्दछ । यसलाई अनावश्यक प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन, पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन दुवै पक्षमा अपिल गर्दछौं ।

(३) संघीयताको वर्तमान सीमाङ्कनको बिरोधमा देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनहरूमा सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असह्य सामाजिक अपराध हो । एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकको शासन पद्धति र पहिचान स्थापित गर्न पनि यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन जरुरी हुन्छ । तसर्थ, सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।

(४) पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू हुनुपर्दछ । वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराई÷मधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ ।

(५) विरोध, प्रदर्शन र तिनको प्रतिवाद गर्ने नाममा मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वेषको सञ्चार बढ्दै गएको अवस्थाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं । घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन, कसैले यसो गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रचारप्रसार नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आमसञ्चारमाध्यमहरूमा हामी अपिल गर्दछौं । सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट समेत प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सञ्चारमाध्यममा यस्ता सामग्रीको प्रयोग भए÷नभएका सम्बन्धमा नियमन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

(६) सरकार र राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु, मुलुकको दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम हुन् । समुदायले उठाएका मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संविधानसभा मार्फत आफ्ना विषयहरूको हल खोज्न प्रदर्शनकारी शक्तिहरूमा हामी अपिल गर्दछौं । लोकतान्त्रिक विधि, संविधानवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र सामाजिक न्याय सहमतिको साझा बिन्दु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ ।

(७) खासगरी मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएयताका विभिन्न सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायसँग गरेका सम्झौताको पालना अहिलेको विवादको पृष्ठभूमि रहेको छ । विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

(८) विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्युवरण गरेका, घाइते र पीडित भएकाहरूको उच्च सम्मान गर्दै, उनका परिवारजनलाई तुरुन्तै राहत र सहयोग प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने र असंलग्न रहन चाहनेउपर आक्रमण गर्ने जस्ता ज्यादतीहरू तत्काल रोकिनुपर्दछ ।

(९) विरोध र प्रदर्शनका क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं । विशेषगरी बालबालिका, विद्यार्थी र गर्भवती महिलामाथि परेको समस्याप्रति गम्भीर हुन सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिहरू

१) अरविन्दकुमार गुप्ता २) रत्नेश्वरलाल कर्ण ३) इन्द्र अधिकारी ४) प्राडा देवकुमारी गुरुङ ५) रामनारायण देव ६) शिव गाउँले ७) सत्यनारायण शाह ८) सुबोधराज प्याकुरेल ९)उद्धव प्याकुरेल १०) अनुराधा शर्मा अधिकारी ११) कपिल श्रेष्ठ १२) आशिक राम कार्की १३) बाबुराम गिरी १४) दुर्गा सोब १५) रेमबहादुर विश्वकर्मा १६) पदम सुन्दास १७) भक्त विश्वकर्मा १८) धर्मेन्द्र झा १९) पदम खतिवडा २०) मीनबहादुर शाही २१) विपिन अधिकारी २२) सुशील प्याकुरेल २३) कनकमणि दीक्षित २४) चरण प्रसाईं २५) गेजा शर्मा वाग्ले

हस्ताक्षरकर्ताको तर्फबाटः शिव गाउँले)

 गत ३ हप्तादेखि मधेस तराइ लगायत विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरुमा संघिय सिमांकनको बिरुद्धमा भएको नेपाल बन्द तथा विरोध कार्यक्रमहरुले महिला बालबालिका तथा जेठा नागरिक लगायत सर्वसाधारण सबैलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । बन्द गर्ने गराउने र सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु बीचको संघर्षका कारण नागरिक र सुरक्षाकर्मी समेत गरी करिब दुइ दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । यो सार्है कष्टकर अवस्था हो । यसलाई तत्कालै रोक्न सबै संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

नेपाल बन्दको आव्हान गर्नेले आफ्नो कार्यक्रमलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । घरेलु हथियारको रक्तपातपुर्ण प्रयोग र हुन गएका फौजदारी वारदातहरुले नेपाल बन्द लाइ अपवित्र बनाएको छ । उनीहरुको नेतृत्वमा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, प्रहरी तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुलाई हातपात तथा ज्यान मार्ने प्रयास अत्यधिक रुपमा बढेको छ भने प्रदर्शनकारीहरुलाई रोक्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र प्रवेशमा रोक्ने प्रयासमा भएको बल प्रयोगबाट कतिपयको जीउज्यान गएको छ । जिम्मेवार राजनीति गर्न सकेको भए यो हत्या र हिंसा कदापि हुने थिएन ।

आन्दोलनमा लागेका नेताहरुले बोलेको भनेर बेलाबेलामा आउने अभिव्यक्ति प्रजातान्त्रिक प्रणाली र कानुन को शाशन लाइ कमजोर तुल्याउने खालका देखिन्छन तथा बन्दमा परिचालित जनताहरु विशेषगरी स्थानीय युवाहरु नेतृत्ववर्गको अनुशासन तथा नियन्त्रणमा नरहेको कारण उनीहरुबाट सामाजिक सद्भाव धेरै बिथोलिँदै गएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरुबाट पनि वर्तमान आन्दोलन प्रभावित भएको आशंका गरिएको देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलन केहि सिमित व्यक्तिहरुको अदृश्य लाभका लागि समर्पित हुनु हुदैन । यो सवै पक्षको समस्टिगत लाभमा आधारित हुनु पर्दछ । गरिवी र विभेद खपेका सामान्य थारु वा मधेशीहरुले यसबाट केहि पाउन यो आन्दोलन हिंसा बिहिन र मर्यादित बनाइनु पर्दछ । नोक्सानीमा परेको जिउ-ज्यान अव कहिले फर्किने छैनन् । त्यस्तै भनेजति सबैकुरा पुरा भए पनि तराईको विकास र समृद्धि पहाडसंग जोडिएको छ । अधिकांश सम्पन्न तराईलिहरु पहाडे भइसकेका छन । उनीहरु पहाड मधेश दोहोट गरि बसेका छन । प्रकृतिले तथा अर्थ व्यवस्थाले तराई पहाड लाइ सहयात्री बनाएको छ I

यसरी निरन्तर बढिरहेको आन्दोलन तथा उच्छृंखलताबाट कसैको राजनीतिक हित हुनसक्ने अवस्था छैन । सिमांकन को समस्या तराईमा मात्र होइन पहाडमा पनि यसका बारे व्यापक असन्तुस्टी छ । साझा चिन्तनका अभावमा यो समस्या को समाधान पाउन गार्हो छ । हतियारमुखी प्रबृत्तिबाट साझा चिन्तन सम्भव हुदैन । देश भरि जहाँसुकै जनसंख्याको बनोट मिश्रित छ I प्रतिशोधका रुपमा जवाफी कामकारबाहीहरु हुनसक्ने आशंकाहरु पनि गरिएका छन् । यसबाट देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो जोगाउनु जरुरी छ । अरुका लागि प्रयोग हुनेले मात्र मर्ने र मार्ने कुरा गर्दछन I आफ्ना लागि त प्रत्येकले पहिले बाँच्नु पर्दछ I जीवन को सुरक्षा खोज्नु पर्दछ ।

पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । संविधान निर्माणको कार्यलाई ढिलो गरेर भए पनि असन्तुष्ट राजनीतिक पक्षहरुसँग सरकारले वार्ताको प्रक्रिया तुरुन्तै थाल्नु जरुरी छ । पहिचान सबैले पाउनु पर्दछ I थारुहरुकालागि पनि यो सुनिश्चित हुनुपर्द छ I मधेसीले पाएको कुरो थारु लाइ दिन्न भन्नु अर्घेल्याईं हो । तर आन्दोलन गर्नेलाई पहिचान अरुलाई फुस्सा भनिनु हुदैन I संघीय सीमांकन, नामांकन लगायतका विषयहरु केवल एउटापक्ष सँग मात्र वार्ताको प्रयास गरेर सम्पन्न गर्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।लिने र दिने गर्दा संविधानको समान सम्ररक्षण सबैलाई उपलब्ध हुनु पर्छ । त्यसैले संविधानसभाको निरन्तर आवश्यकता छ । संविधानसभाबाट बाहिरिएका तथा यसलाई प्रयोग गर्न नचाहने सबै राजनीतिक दलहरु पुनः संविधानसभा फर्किनु संविधानमार्फत परिवर्तनको प्रयासका लागि धेरै महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । नेपाल सरकारले यसमा सम्पूर्ण राजनैतिक बल लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यो अवधिमा सबै राजनीतिक पक्षले आफ्नो क्षमताले धान्न नसक्ने गरी जनता परिचालित गर्नुभन्दा यसबाट हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्मको कामकारबाही मात्र हुनु सबै नेतृत्ववर्गबाट अपेक्षा गरिन्छ । क्षमता भन्दा बढीको आन्दोलनले सबैभन्दा पहिले सुरुको नेतृत्व लाइनै बिस्थापित गर्दछ भन्ने बारे पनि नेता गण हरुलाई सस्मरण हुनु जरुरि छ ।

नेपालमा संविधानसभा विदेशी चलखेल मार्फत आएको सर्वविदितै छ । लगानी गर्नेले सावाँ ब्याज उठाउन खोज्दैछन । त्यसैले राजनीतिमा जोखिमहरु बढेको बढ्यै छन । चनाखो हुनु सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो ।

 सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जन द्वारा दायर भएको सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । अदालतले दंगाग्रस्त कैलाली, रौतहट र सर्लाही सहितका क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटलाई हिजो भदौ ११ गते पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चले यो निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। “अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकारात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,” प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलास द्वारा गरिएको फैसलामा उल्लेख छ। संसद्मा बोलिएको विषयमा संसद् स्वयं स्वतन्त्र रहने र त्यहींबाटै आवश्यकताअनुरूप उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप बाञ्छनीय नरहेको पनि आदेशमा जनाइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने गरी सरकारबाट असंवैधानिक निर्णय भएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा १४४ (३) ले सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै रोक लगाउन रिट निवेदकको माग थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुरूपको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिसुरक्षा कायम गराउन भएको कार्यलाई रोक्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ। सरकारले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा ‘शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको’ भन्दै त्यसलाई सेना परिचालनका अर्थमा लिन नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ख मा शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेमा सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही आधार र कारणमा शान्ति भंग भएका ठाउँमा सेना परिचालन रोक भन्न नसकिने संकेत सर्वाेच्चले दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकारको संवैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकिर निवेदकले लिएका थिए। रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तले पनि यो परिस्थितिमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

रिट निवेदकले गैरकानुनी रूपमा सेना परिचालन भएको भनेर स्थापित गर्न नसकेको र तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा रिट दायर भएको निष्कर्षसहित रिट खारेजीको निर्णय भएको हो। अतः ‘जनताको मौलिक हकमा सेना परिचालनको निर्णयले आघात पर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल रोक्नुपर्ने’ उनीहरूको मागसँग सर्वाेच्च भने सहमत हुन सकेन ।

 संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन I यसले सबै पार्टीहरुलाई बोल्ने ठाउं दिएको छ I यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सवैभन्दा औपचारिक थलो पनि हो I छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको कुरा पनि हो I

संविधानसभा भित्र बोल्दा प्रत्येक सभासदलाइ आफ्नो दलिय हैसियत मात्र नभई समग्र सभा भित्र निजको स्थान के हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ I सदन र सडक बिचको मूल फरक त्यहि हो I त्यहाँ ठुला दलहरुले सानो भनेर हुत्याउन पनि सक्दैनन् I सानाहरुले पनि आफुभन्दा ठुलो हैसियत भएको दल वा दलहरुको हैसियतलाइ स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ I “इम्मिडीयट् पब्लिक रेस्पोंसिबिलीटि” निर्वाह गर्नु पर्ने प्रतिनिधि र “ब्याक बेचर” हरुको वैधानिक स्थिति सधैनै प्रस्ट हुन्छ I साना दलहरुले पनि ठुला दलहरुलेझैं आफ्नो बोलि मुलुकभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गराउन पाउछन् I जो संग तार्किक विकल्प छ त्यसलाई जनतामा जाने यो भन्दा ठुलो अवसर अन्य प्रकारले प्राप्त हुदैन I हरेक दलको म्यान्डेट को इज्जत हुने ठाउं संविधान सभा नै हो I यसलाई बेइज्जत गरेर प्रजातन्त्रको इज्जत हुदैन I

संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफल को महत्वलाई कुनै प्रजातन्त्र वादीले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्नु हुदैन I तर भोटिंगको कुरा फरक हो I यहाँ सहमतिको प्रयास पुगेको छैन I यो प्रयास बाट सबैलाई एक ठाउंमा ल्याउन सकिदैन भने पनि आउन नमान्ने लाइ बहुमत वाला ले एक्ल्याउन सक्नु पर्दछ I यो नितान्त महत्वपुर्ण राजनैतिक प्रक्रिया हो I बहस र सहमतिको प्रक्रियालाई धेरै छोटो पारिदिनाले यो प्रक्रिया केवल प्राविधिक कुरा मात्र हुन जान्छ I त्यसैले नेपालमा बहुमत कसको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिए पनि उसले सो को हैसियत लाइ राजनैतिक रेपमा देखाउन सकेको हुदैन I अतः सहमतिको प्रयास पुनः सुरु नगरी भोटिंग मा जानु हुदैन I न्यायोचित आधारमा हरेक समस्याको समाधान हुन सक्छ I त्यसका लागि आफ्नो महत्वाकान्छा नभई देसको समग्र हित मा के छ त्यो हेर्नु पर्छ I

अहिले गरिदै गरेको शैद्धान्तिक छलफल अपुरो छ I यसबारे देशका संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा कानुनी मश्यौदाकार संग पनि छलफल गरिएको छैन I उनीहरुको सहयोग विना संविधानको संरचना गरिनु र त्यस उपर भोटिंग गराइनु संविधान सभाकै अपमान हो I प्रत्येक संविधान सभा सदस्यले परिमार्जित मश्यौदाका बारेमा बिज्ञा हरुबाट सुसुचित हुने अधिकार राख्दैन भन्ने हि भने अर्कै कुरा हो I होइन भने चांडो गर्ने नाउमा आधारभूत प्रक्रिया छोडनु हुदैन I

अन्ततः प्रक्क्रिया लाइ परिणाम दिने भनेको मतदान बाटै हो I तर पहिले अनुकुल परिस्थिति तयार गर्नु सबैको साझा कर्तब्य हो I

 १. प्रस्तावित धारा २०
२०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सुधारिएको धारा २०
२०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(२) यस भाग बमोजिम विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस्तो अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र आफ्नो पुरानो नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
(३) प्रत्येक वर्षको सालतमामीपछि नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको अभिलेख प्रकाशित गर्नेछ ।
(४) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२. प्रस्तावित धारा २२(२)(घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (४)
धारा २२ को उपधारा (२) को खण्ड (घ)ः संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

सुधारिएको धारा २२(२)(घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (४)ः
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरुमा राजनीतिकरण गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
३. प्रस्तावित धारा २३
२३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
सुधारिएको धारा २३
२३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर निम्न समूहहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ः
क) महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा अल्पसंख्यकहरु
ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
ग) युवा, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
घ) अशक्त वा असहायहरु र
ङ) आर्थिक रुपले विपन्न तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरु
स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
४. प्रस्तावित धारा ४७
४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
सुधारिएको धारा ४७
४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
५. प्रस्तावित धारा ८८
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(७) यस धारामा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
सुधारिएको धारा ८८
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(१क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनीतिक दलहरुले उठाएको उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उठाइने छन् ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा कानुन बमोजिम भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट प्राथमिकतासहित उल्लेखित नामहरुको बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(७) यस धारामा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
६. प्रस्तावित धारा १७५
१७५. प्रदेश सभाको गठन ः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन् ः—
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सुधारिएको धारा १७५
१७५. प्रदेश सभाको गठन ः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन् ः—
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ । यस अन्तर्गत राजनीतिक दलहरुले उठाएको उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उठाइने छन् ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा कानुन बमोजिम भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट प्राथमिकतासहित उल्लेखित नामहरुको बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनेछ ।
(५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
७. प्रस्तावित धारा २५५ को उपधारा (२)
२५५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य आठजनासम्म सदस्य रहने छन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
सुधार गरिएको धारा २५५ को उपधारा (२)
२५५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य आठजनासम्म सदस्य रहने छन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ । आयोगको अध्यक्ष समावेशिकरण गरिनुपर्ने समुदायमध्येबाट सिफारिस गरिने छ ।
८. प्रस्तावित धारा २५६
२५६. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपागंता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मजदूर, किसान, श्रमिक, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको समय समयमा अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
सुधारिएको धारा २५६
२५६. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी तथा अल्पसंख्यकको हक अधिकारको संरक्षण तथा समावेशिकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूहहरुको समावेशीकरणको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूहहरुको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको समय समयमा अध्ययन गरी त्यस्तो समूहहरुको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूह र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) अन्य संवैधानिक आयोगसँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 Concluding Remarks of Dr Bipin Adhikari as Chairperson of the Third Session: Interaction Programme on the Draft Constitution and Constitution Making in Nepal (14:30 – 16:30, August 15, 2015: Tribhuvan University Faculty of Law, Kathmandu)

It is great to hear eminent constitutional lawyer of India, Mr Kottayan Katankot Venugopal on the preliminary draft of the new Nepalese Constitution.

Mr Venugopal is not only a senior advocate in the Supreme Court of India, but also a jurist who has significant contribution in the ever evolving Indian constitutional jurisprudence. He also gave his inputs to the 2008 Bhutanese Constitution when it was being drafted. As somebody who has come from outside, and knowing little about local politics, his comments must be taken as comments of a lawyer based on the his thematic knowledge of the Constitution of India and its implementation for many decades.

As you all understand, Mr Venugopal has given critical remarks on three important aspects of the draft constitution. The first one obviously is his comments on the chapter of fundamental rights. He is very clear on his finding that the rights included here, which though very exhaustive, must be carefully finalized. For example, he said that the guarantee that everyone has the right to human dignity can be a problem. In his opinion, all the various rights that are guaranteed in this chapter deal with human dignity of some sort. What would then be the distinction between this provision and the rest of the provision.

Secondly, Mr Venugopal also emphasized that 14 articles in the fundamental rights deal with economic, social and cultural rights. There are rights that guarantee food, shelter and employment. They are huge commitments for any country. It will take another 30 to 40 years for Nepal at its current pace of development to make these things possible as fundamental rights. How can the Supreme Court in that case enforce these rights in the same depth which these rights have guaranteed. Taking the example of South Africa, he said, it is possible to continue working on such rights based on progressive realization in the context of available resources in the country. If this is so, many of these rights must be moved to the chapter on directive principles, and must be clearly stated in clear words.

Thirdly, Mr Venugopal pointed out that the lists dividing the state power between the national government, provinces and local bodies are also overlapping with each other.This can be fatal. It will require amendment of the constitution immediately because they cannot be reconciled in lighter vain. This inconsistency is also there in the case of impeachment provisions. He also said that such problems are there in many other provisions, and they all must be rectified before the document becomes public.

Our national constitutional expert, Mr Purna Man Shakya has already shared his observation with us.

The draft constitution is the generic draft of politicians. Some experts from the government and Constituent Assembly Secretariat have definitely worked on it within their bureaucratic limitations. But their inputs have not been enough. You can see that the preamble of the constitution looks life the electoral manifesto of the political parties fielding candidates in the upcoming elections. It is difficult to understand what is so fundamental in the rights on the chapter on fundamental rights when much of it is to be further worked by the parliament later. Again, it is not clear how the new Germanic features in the form of government will work in the Nepalese setting. The policy of integrated judiciary in this constitutional draft is quite clear, but there will be much struggle between Supreme Court and Constitutional Court due to overlap in their prospective jurisdiction. There are different thematic commissions dealing with several fundamental rights issues. It is not clear how they will be coordinating with each other. They all clearly show we need to work on these provisions maintaining certain level of clarity.

I thank both the experts, especially Mr K. K. Venugopal, for taking time to fly to Kathmandu and sharing his insights with us this afternoon. I also thank the honourable members of the Constituent Assembly and other distinguished participants for being with us in this special forum. Thank you so much !

 १. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा

· नयां संविधानमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद निर्वाचित गर्दा लैङ्गकि सन्तुलन मिलाइनुपर्छ।

· संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको तहगत आधारमा मतभार फरक पार्दा निर्वाचनको सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत जान हुादैन ।

· राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्ता निकायको निर्वाचन गर्दा फरक हुने मतभारको विषय संविधानमै प्रस्ट हुनुपर्दछ । यो विषयलाई कानुनले ब्यबस्था गर्ने गरी छोड्न मिल्दैन ।

· राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा मतबराबर हुन आएमा गोलाप्रथाद्वारा छनौट गरिने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमा तथा मर्यादामा आाच आउने देखिन्छ ।

२. संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्बन्धमा

· संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने आधार प्रस्ट्याइनुपर्दछ । यसबाट महिला तथा अन्य सामाजिक समूहहरुको प्रतिनिधित्वलाई समावेशिकरण गरी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने भार कम गर्दछ ।

· प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ केन्द्रदेखि गाउा तथा नगरका वडा तहसम्म्ा कमसेकम ३३ Ü महिला उम्मेदवारी हरेक दललाबाट अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

· संघीय संसदमा समानुपातिकतर्फका लागि उपलव्ध सिट भूगोल, जनसंख्या तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउादै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह तथा यसले सिर्जना गरेको असन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी वा क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहलाई समेत समानुपातिक तर्फको सिट प्राथमिकताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्छ ।

· समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली -पिआर) मा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आधार तथा जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक समूहहरुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी प्रादेशिक तहमा त्यस्ता समूहहरुको सूची राज्यको आधिकारिक निकायले प्रकाशन गरी सोही आधारमा केन्द्र, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यस्तो प्रादेशिक तहमा सूची प्रकाशन गर्दा यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विधिधताको मात्रा कम हुन गई प्रतिनिधित्व सरल र वैज्ञानिक हुनुका साथै सबै निकायमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम समेत रहन्छ । यस्तो सूची प्रकाशन गर्न राज्यले मानक सूचकांक ब्यबस्था गरी हरेक ५/५ बर्षमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मूलतः राजनितिक दलका लागि हो, कुनै सामाजिक समूहका लागि होइन ।दलले त आफ्नो प्रतिनिधित्वमा सामाजिक समूह र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने मात्र हो ।

· समानुपातिकतर्फ बुझाइने बन्द सूची दलका उम्मेदवारहरुको प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध तथा महिला पुरुष सम्बन्धमा जिप्ड हुनुपर्ने प्रणाली र सोहि आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । तर यसले माथि उल्लेख भएझैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व नभएका समूहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाधा पार्न नहुने कुरामा भने विचार पुर्‍याउनु पर्दछ ।

· समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत समावेश गरिनुपर्ने समूहको सूची बनाउादा राज्यमा उपलब्ध जनसंख्याको समूहकरणका आधारमा नभई पहिला नै राज्यले परिभाषित गरेकोस्पस्ट रुपमा प्रतिनिधित्वमा बहिष्करणमा परेका समूहलाई राखिनु पर्दछ ।

· समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्वाचनमा भाग लिएका हरेक राजनितिक दलले यस प्रणाली अन्तर्गत खसेको कुल सदर मतको कम्तिमा ३Ü मत अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने गरी थे्रसहोल्ड राख्नु जरुरी छ ।

· संघीय संसद अन्तर्गत ३३Ü महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ४०Ü सुनिश्चित गरिएतापनि विगतको अनुभवले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन कायम रहेकोले महिलाको प्रतिनिधित्वभार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम गर्न समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढीभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

· संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा प्रदेशवाट निर्वाचित भई आउंने सदस्यहरु मध्ये ४० प्रतिशत महिला सहभागिता बाहेक अन्यसमुदायको प्रतिनिधित्व हुने आधारलाई समेत सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

३. प्रादेशिक व्यवस्थापिका सम्बन्धमा

· प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने आधार प्रस्ट्याइनु पर्दछ । यसले महिला तथा अन्य सामाजिक समूहहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने भार कम गर्दछ

। · प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फका लागि उपलव्ध सिट भुगोल,जनसंख्या तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउादै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह तथा यसले सिर्जना गरेको असन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी समानुपातिक तर्फको सीट प्राथमिकताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्दछ ।

· समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सामाजिक समूहहरुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी प्रादेशिक तहमा त्यस्ता समूहहरुको सूची राज्यको आधिकारिक निकायले प्रकाशन गरी सोही आधारमा केन्द्र तथा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसले राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विधिधताको मात्रालाई कम गरी प्रतिनिधित्वलाई सरल र बैज्ञानिक बनाउाछ । यस्तो सूची प्रकाशन गर्न राज्यले मानक सूचकांक ब्यबस्था गरी हरेक ५/५ बर्षमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्नेछ ।

· समानुपातिकतर्फ बुझाइने बन्द सूची दलका उम्मेदवारहरुको प्राथमिकतासहितको क्रमबद्धता तथा महिला पुरुष सम्बन्धमा जिप्ड सूची हुनुपर्दछ ।

· प्रदेश सभा अन्तर्गत ३३Ü महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन रहने विगतको परिपाटीले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्वभार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम गर्न समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फ बढी भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्दछ । · एउटै निर्वाचन प्रणाली भएकाले संघीय संसदका लागि माथि उल्लेखित आधारहरुनै यसमा पनि सान्दर्भिक हुनेछन् ।

४. स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धमा

· प्रस्तावित संविधानको धारा २१३ को गाउा कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख चयनमा महिला छनोट हुने कुनै प्रष्ट आधार नदेखिादा गाउा कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित गर्दा दुईमध्ये एक पद अनिवार्य महिलाका लागि प्रस्ताव गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले राजनितिक दलभित्रैबाट मतदाताको प्रत्यक्ष मत पाएर महिलाको नेतृत्व विकास तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने स्थानीय आधार तयार पार्दछ ।

· मतदाताको नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहको सरकार अन्तर्गत वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रभावित हुनेछ । यस प्रावधानले गाउासभा तथा नगरसभामा जुन दलको बहुमत छ, उसैको हालीमुहाली कायम हुने सम्भावना भएकोले वडा अध्यक्ष जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

· स्थानीय गाउापालिका, नगरपालिका, गाउासभा र नगरसभामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदमा विभिन्न सामाजिक समूहको माथि उल्लेखित प्राथमिकता तथा प्रकाशित सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्ििचत गर्ने ।

· प्रत्यक्षतर्फगाउा तथा नगरका वडा तहसम्म्ा कमसेकम ३३ Ü महिला उम्मेदवारी हरेक दलबाट अनिवार्य गरिनुपर्दछ । यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

५. निर्वाचन आयोग सम्बन्धमा

· स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन तथा लोकतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा निर्वाचन आयोगको गठन एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा ब्यवसायिक दक्षता र समावेशी मान्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ ।

· आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्तिबारे धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत योग्यता निर्धारण खण्ड -क) मा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधिमात्र प्राप्त गरेको भए हुने भनिएको छ । यो शैक्षिक उपाधि नेपालको धेरै पुरानो मानकलाई हेरी निर्धारण गरिएकोले र छोटो समयमा नै संबैधानीक प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले प्रस्तावित प्रावधान अन्तर्गत आयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम गर्न आवश्यक भएको ।

· आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत योग्यता निर्धारण खण्ड (ख)मा नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, भन्ने प्रावधानले केवल नियुक्ति बुझ्दाको तत्क्षण अघिमात्र राजनितिक दलको सदस्यता त्यागे नियुक्तिका लागि योग्य हुने जस्तो देखिएकोले प्रस्तावित प्रावधानमा कम्तिमा ३ बर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भनी किटानी गर्न आवश्यक छ । · प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४५ को आयोगको काम कर्तब्य अधिकार अन्तर्गत मतदाता नामावली तयार पार्ने आयोगको मुख्य कामलाई यस धारा अन्तर्गत समावेश नगरी आयोगको कामलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हदसम्ममात्र देखिएकोले संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मतदाता नामावली तयार गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र अन्तिम प्रकाशन गर्ने कामलाई आयोगको प्रस्तावित काम अन्तर्गत थप गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

· हाल प्रस्तावित मस्यौदामा आयोगले निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने प्रावधान छैन । विगतमा निर्वाचन मिति सरिरहने र लामो समयसम्म निर्वाचननै हुन नसक्ने र जनप्रतिनिधिविहीन रहनुपर्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दे निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाई बल दिनका लागि प्रमुख सरोकारवाला दलहरु त्ाथा सरकारसाग परामर्श गरीकेन्द्रदेखि स्थानीय सबै तहका निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न सक्ने वा संबैधानिक रुपमानै यसको ब्यबस्था समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो संविधान परिमार्जित संसदीय व्यवस्था तर्फ अग्रसर भएको अवस्थामा यस्तो प्रावधानको औचित्य आफैं प्रष्ट हुन्छ ।

· प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४६ ले सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको तर आयोगको बाषिर्क वजेट तथा कोषवारे उल्लेख नगरेको सन्दर्भमा आयोगको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि बाषिर्क बजेट एकमुष्ट रुपमा संसद/तथा राष्ट्रिय कोषमार्फत सिधै उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

· आयोगको दैनिकी सञ्चालनको लागि सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउादै आएकोमा सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुको सेवालाई छुट्टै संबैधानिक सेवाको ब्यबस्था गरी सो अन्तर्गत निर्वाचन समूह बनाई सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा लामो समयमा आर्जन गरको सीप तथा प्राविधिक दक्षतालाई आयोगकै संस्थागत विकासका लागि प्रयोग गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ ।

· धारा २८४ को निर्वाचन आयोग लगायत संबैधानिक आयोगका काम कारवाहीहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिबाट हुने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकार यथोचित छादैछ । अतः यस सम्बन्धी अन्य कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

६. राजनीतिक दल सम्बन्धमा

· राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि संविधान तथा प्रचलित कानून-राजनितिक दल सम्बन्धी कानून, निर्वाचन आयोग तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा हुने निर्वाचन ब्यबस्था गर्ने कानून)ले दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सूनिश्ििचत गर्ने आधारहरु -नियमित निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन,केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका समावेशी दलीय संरचना, सदस्यतामा नागरिकको सहज पहुाच,निर्णय लिने विधि र प्रक्रियाकोपूर्व जानकारी, राज्यका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक निकायमा हुने निर्वाचनमा समावेशी उम्मेदवारी तथा चयन,स्रोतको तथा खर्चको पारदर्शिता आदि) अनुगमन गर्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । यी कुराको अभावमा आयोगले सो दलको तर्फबाट उम्मेदबारी दर्ता नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ब्यबस्था गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिई सक्षम बनाइनु पर्छ ।

· निर्वाचनमा भाग लिएका राजनैतिक दलहरुको पैसाको स्रोत, आयस्ता तथा खर्च गर्ने पद्धति संविधानको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुको राज्यका अन्य निकाय सरह महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था उल्लेख भएमा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा

· निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा १५ वर्ष अनुभव भएको भनेर राख्दा यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवाद कम आउने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचनसाग सम्बन्धित अन्य विषयहरु

· संविधानको प्रस्तावना लगायतका ठाउामा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द राख्दा आउने पुस्ताले निर्वाचन र यसको महत्वलाई कम आाक्न सक्दछन् ।

· प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

· मतादान गर्ने अधिकारलाई संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

· केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद र स्थानीय निकायको अवधि समाप्त भएपछि अकोर्े निर्वाचन सो निकायको अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा छ महिना भन्दा लामो अन्तराल बनाउन हुादैन ।

· केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी हाल कायम रहेको जनप्रतिनिधिहरुको संख्या अत्याधिक धेरै भएकोले यसलाई कम गरिनुपर्छ ।

· निर्वाचन सम्बन्धी विवाद चााडै समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ ।

· निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कमसेकम २ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

· राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने ५ जना विभिन्न विषयका विज्ञ समूहबाट ल्याउनु पर्छ ।

 It is a state’s sovereign right to grant citizenship pursuant to its own criteria. A state’s criteria for granting citizenship should avoid statelessness. There is an absolute prohibition against discrimination. States must commit to respect the human rights of all citizens and noncitizens. Individuals should have a right of option to choose their citizenship. The acquisition of citizenship is based on an effective connection between the individual concerned and the territory. The options for acquiring citizenship include: (a) Residency (b) Birth (c) Naturalization. There is no firm rule on dual citizenship. States may take it or leave it. There is no requirement for reciprocal provisions with neighboring states. There is an absolute prohibition against forced deportations and evictions and states must respect the concept of non-refoulement. The granting of citizenship must respect property rights.

The ICCPR, CRC, and CEDAW and other international instruments recognize the right of states to exercise their sovereignty over matters pertaining to citizenship. At the same time, these agreements limit a state’s exercise of that right by carving out certain fundamental rights of individuals. Commonly protected individual rights include the right to a nationality, the right to be treated equally before the law, and the right to be free from discrimination. There is no explicit individual right to be free from statelessness, but it strongly discouraged in the international system.

Article 15(1) of Universal Declaration of Human Rights provides for a right to nationality, as does Article 24 of the ICCPR. Moreover, Article 1 of the ICCPR proclaims that all persons have the right of self-determination. Articles 7 and 9 of CRC and CEDAW, respectively, also guarantee the right to nationality but with the additional provision encouraging the avoidance of statelessness. Specifically, Article 9 of CEDAW mandates that states grant women equal rights with men to acquire, change, or retain their nationality; it further requires states to ensure that neither marriage nor unilateral acts of a woman’s husband will render the women or her children stateless.

The provisions of the draft constitution must be judged against these principles:

 प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ लाई मात्र केन्दि्रत गरी यस लेखोटमा केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र टिप्पणी गरिएको छ । अन्य पक्षहरुलाई छोइएको छैन ।

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २५५ ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेर नेपाल मुलुकमा समावेशिकरणको महत्व र यसका प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता प्रष्ट रुपमा अगाडि सारेको छ । आजसम्म नेपालको संविधानहरुले व्यवस्था गरे बमोजिम नै यो आयोगलाई पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसको प्रारुपमा आलोचना गर्नुपर्ने ठाउ छैन । सारभूत पक्षका हकमा भने केही सुधारको आवश्यकता छ ।

पहिलो कुरा यस आयोगको मूल एजेण्डा समावेशिकरण हुादाहुादै पनि यस आयोगलाई समावेशी गर्नुपर्ने क्षेत्रबाट अध्यक्षता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन । यो मस्यौदाले न जनजाती आयोग प्रस्ताव गरेको छ न मधेसी आयोग । समावेसीकरणको सबै पक्ष लाइ यसले नै समेटन खोजेको छ । त्यो नराम्रो कुरा होइन । तर तेस्तो अवस्थामा प्रस्तुत आयोगको नेतृत्व समावेसीकरण गर्नु पर्ने जनजाती वा मधेसी समुदाय लाइ नै दिन सकिन्थ्यो यो आयोगको विश्वास तथा यसका गन्तव्य पहिचानका लागि समावेशी नेतृत्वकै व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । यसले कसैलाई बिगार्दैन । तर यसबाट असन्तुस्ट पक्षलाइ सन्तुस्टी हुन्थ्यो ।

दोस्रो यो मस्यौदा धारा २५५ (४) को खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षका लागि योग्यता तोक्दा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अन्य सदस्यहरुका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिएको छैन । यो नेपालको स्थापित मापदण्ड बमोजिम भएन । संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता केवल संविधानको संरचना ले मात्र प्राप्त हुने होइन । यसकालागी क्षमता पनि चाहिन्छ । पढाई लेखईले दिने आत्मविस्वास अन्य कुराले दिन सक्दैन । कम्तिमा पनि अध्यक्षको योग्यता सबै सदस्यका लागि पनि तोकिनु पर्दछ ।

तेस्रो टिप्पणी धारा २५५ (७) को खण्ड (ख) साग सम्बन्धित छ । यसले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राहृय हुने छैन भन्दै ुराजनीतिक पदु लाई चाहिं फुक्का गरेको छ । अर्थात कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनिएको छ । नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । हामी यहाँ स्वतन्त्र आयोगको कुरा गर्दैछौं । राजनीति मा फर्किने आशयले कसैले कुनै संवैधानिक आयोगमा जानु हुँदैन । व्यवशायिक भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने संस्थाहरुको राजनीतिकरण हुन दिनु हुदैन ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सबैभन्दा ठूलो टिप्पणी यसले उल्लेख गरेको धारा २५६ को खण्ड (क) संग सम्बन्धित छ । समावेशिकरणको आधारभूत तात्पर्य नेपालको राज्य तथा सत्तामा पहुच पाउन नसकेका जातिलाई कसरी समावेशिकरण गर्ने भन्ने प्रश्न संग सम्बन्धित छ । मूलतः यो नेपालका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यक संग सम्बन्धित विषय हो । महिला र दलितकालागि बेग्लै आयोग प्रस्ताव भै सकेको छ । अतः खण्ड (क) मा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यकका बारेमा मात्र उल्लेख गरे पुग्छ । अन्य समुदाय वा क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

यसको तात्पर्य के हो भने खस जाति समावेसीकरण गर्नु पर्ने जाति होइन । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता स्थापित भै सकेको छ । त्यस्तै थारु जाति जनजातीमा स्वतः पर्दछ । मुस्लिम मुख्यतः मधेसी समुदायमा पर्दछन । अपांगता भएका व्यक्तिलाइ समावेसीकरण गर्ने भन्दा पनि समान अवसर का लागि अधिकार प्रदान गर्ने हो । तेस्तै ‘पिछडा वर्ग’, जेस्ठ नागरिक, मजदूर, किसान, श्रमिक, सिमान्तकृत समुदाय र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका सम्रक्षण गर्नु भन्नु र समिवेसिकरण गर्ने भन्नु अलग अलग कुरा हो । समावेसीकरण को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष छ । यो पहिचानसाग सम्बन्धित विषय हो । यसमा भाषा, धर्म, संस्कृति र एतिहासिक क्षत्र का कुराहरु पर्दछन । यसलाई अलग बिषयका रुपमा हेरिनु पर्छ । अरुका लागि संविधानका अन्य संयन्त्रहरुका काफी छन् । आर्थिक अवस्था वा विपन्नताबाट सिर्जित समस्याहरु अन्य प्रकारले हेरिनु पर्ने हुन्छ । अतः खण्ड (क) लाई परिणाममुखी बनाउने हो भने अन्य सबै पक्षलाई त्यसबाट हटाउनु पर्दछ । यसो गर्दा केवल खण्ड (क) मा मात्र नभई (ख), (ग), (घ) वा सबै तर्फ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको सफलता का लागि अवधारणागत प्रस्टता चाहिन्छ । अहेलेकै अवस्थामा यो प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

पाचौ तथा अन्तिम टिप्पणी भनेको यस्तो आयोग आफैंमा पूर्ण हुदैन । यसले समावेशिकरणको विषयमा केवल नेतृत्वसम्म दिने हो । तर यसले गर्ने सबै कामकारबाहीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रसग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो समावेसीकरणको प्रस्न मानवअधिकार संग सम्वन्धित भएर आउदा यो आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को उजुरी सुन्ने अधिकार मा भर गर्नु पर्ने हुन्छ । महिला र दलित आयोग हरु पनि सान्दर्भिक भै आउने अवस्था हुन्छन । यसबारेमा धारा २५६ मै उल्लेख गरिदिदा आयोगको कामकारबाहीमा स्पष्टता आउन सक्छ ।

 सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ ।

सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्‍यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा प्रशस्त बहस गरे । यद्यपि सैनिक सरकारले सारभूत टिकाटिप्पणीहरुको प्रस्तुति प्रमुख रुपमा आˆना समर्थकहरुमा मात्र सिमित गरे । जनतालाई संलग्न गराउनका लागि आयोगले औपचारिक परामर्श संयन्त्रको व्यवस्था गरेन । तापनि सैनिक सरकारले संविधानलाई सार्वजनिक बहसको वातावरणमा अपनायो । सार्वजनिक सहभागिताको अवसरहरु कतिपय अवस्थामा नभए पनि नाइजेरियाका जनताले सार्वजनिक स्तरमा भइरहेको छलफलको उच्च स्तरको कारण सरकारबाट नै सहजीकरण गरेका नभए तापनि यो संविधानलाई स्वीकार गरे ।

तर सन् १९९९ को संविधान प्रक्रियामा सैनिक सरकारले कुनै सार्वजनिक परामर्श वा बहस नगरिकन नै नयाा संविधान थोपरेको थियो । जनताले यो संविधानलाई मोटामोटी रुपमा नकारात्मक रुपमा लिए तथा यसलाई सत्तासीन सैनिक सरकारको उत्पादन तथा यसको अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणका रुपमा लिए ।

सन् १९७९ को मस्यौदा प्रक्रियाले भविष्यका प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरको आशाको सृजना गर्‍यो तथा सन् १९९९ को प्रक्रियाबाट सरकारले जनतालाई गरेको बहिष्करणले जनताले राखेको आकांक्षालाई पूर्ति गर्न सकेन ।