Category: Quick comments

सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई हुदैछ I

गोरखापत्र का अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबैभन्दा बढी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएकामध्ये छवटा विधेयक अहिले पनि समितिमै विचाराधीन छन् । एउटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित आएका तीन विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ भने समितिमा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । साउन २७ गते दर्ता भएको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा छ । भदौ ८ गते नै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइए पनि छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । विधेयकमा पाँचवटा संशोधनहरू छन् । विभिन्न दफाहरूमा गरी पाँच स्थानमै संशोधन दर्ता छन् ।

यस्तै, अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक पनि भदौ ४ गते नै दफावार छलफलका लागि पठाइएको हो । उक्त विधेयकमा तीन जना सांसद्को १२ ठाउँमा संशोधन रहेको छ । कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन १८ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । विचाराधीन विधेयकमध्ये चासोमा रहेको बीमा सम्बन्धी विधेयक पनि साउन २१ गते नै दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो । विधेयकमा ८५ स्थानमा संशोधनको माग गर्दै १३ जना सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको लेखापरीक्षण विधेयक असार १४ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । साउन २१ गतेको बैठकबाट नै विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि पठाइए पनि प्रारम्भिक छलफल समेत हुन सकेको छैन । विधेयकमा दुईजना सांसदका १७ स्थानमा संशोधन दर्ता छन् । बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि दफावार छलफलकै क्रममा समितिमा विचाराधीन छ । उपसमिति बनाएर मङ्सिर ९ गतेबाट विधेयकको छलफल प्रारम्भ गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा नै पारितका लागि सरोकारवालाको दबाब भए पनि विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै विधेयकसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छलफल सक्न उपसमितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ । विचराधीनमध्ये चर्चामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पनि दफावार छलफलकै क्रममा छ।

[साभार: गोरखापत्र / मङ्सिर१०, २०७५]

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा प्रशस्त संशोधन परेका छन् I संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको पनि भनिएको छ । यस्तो प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्ने भए पनि यसलाई निकास दिई दफावार छलफलमा समेत पेस भएको छ । गैर आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको हो । सांसद्द्वय प्रमोद साह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेका हुन् । यसमा गैरआवसीय नेपालीलाई दिने नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनबाहेक मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले संविधानको धारा १४ को व्यवस्था नै निरन्तरता दिएको हो I तर प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गराइएको हो । संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएका ऐन तथा कानुनहरू स्वतः बदर हुने व्यस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएकोमा सार्वजनिक चाँसो व्यक्त भएका छन् ।

यसैगरी संविधानलेझैँ प्रस्तावित विधेयकले पनि गैर आवसीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ट रुपमा गरेतापनि सत्तारुढ दलकै सांसद्बाट राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउन संशोधन दर्ता भएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरु पनि छन् । नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले दर्ता गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको स्पष्टीकरण थप गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ: ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्नाले नेपालको संविधानले बञ्चित गरेको बाहेक सबै अधिकार अन्य नागरिकहरु सरह भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’ यस्तै, संशोधनमा गैर आवसीय नागरिकताका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिने व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै संशोधन दर्ता भएको छ । नागरिकताको आवेदन मन्त्रालयको सट्टा कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ ।

संसदमा दर्ता भएका संशोधनमध्ये वंशजको नागरिकता भएकी नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबुको पहिचानको पुष्ट्याइसहित स्वघोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । वंशजको नागरिकता भएको पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाको पहिचान खुलाउन नपरे जस्तै नेपाली वंशज नागरिक आमाले पनि उसैगरी आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनी संशोधन राखिएको छ। साथै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलालाई नेपाली नागरिकता लिन कठिन पारेको र त्यो सहज पार्नपर्छ भनेर पनि प्रस्ताव आएको छ ।

बेलायतमा बसोबास गरिरहेका गोविन्द बेल्वासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले २०७२ असोज २४ गते दायर गरेको रिटलाइ खारेज गर्दै सर्वोच्चले हालै विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले नेपालको नागरिकता कायम राख्ने अधिकार नपुग्ने स्पस्ट गरेको छ । अरु देशको नागरिकता लिने व्यक्तिको नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को स्पस्ट व्यवस्था हो । दोहोरो नागरिकता पाउने अधिकार संविधानले गरेको छैन । कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने त्यसैको आधारमा अर्को देशले समेत त्यही अवधारणा अपनाएर दोहोरो नागरिकताको दावी गर्न पाइँदैन। सर्वोच्चले स्पस्ट भनेको छ: “कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको दृष्टान्तका आधारमा कसैले अर्को देशले समेत सोही अवधारणा अपनाई दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ दोहोरो नागरिकताको अवधारणासँग मेल नखाने प्रकृतिको कुनै राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको वैधताउपर अन्यथा दावी गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने समेत देखिंदैन।”

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबाको छोराछोरीले स्पस्ट प्रावधानको अभावमा नागरिकता पाउन नसकेको समस्याको समाधान पनि यहि संशोधन विधेयकबाट गरिंदै छ I संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कानुन अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिइरहेका छैनन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा अगाडि तत्कालिन संविधानलाई पाखा लगाइ १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान विपरित संशोधन भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानिएको हो । एकपटकका लागि, त्यो पनि ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रको अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान कायम । त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था कानुनमा नहुँदा एक दशकदेखि धेरै बालिग युवाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यसलाई पनि निकास दिनु जरुरी छ I

संशोधन विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ । ६ महिनाभित्र प्रमाण ल्याउन नसके नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रावधान विधेयकमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यसभन्दा अगाडिको ऐनमा पनि त्यस्तै प्रावधान थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको पत्र हुलाकमार्फत सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका थिए । तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएका कारण दोहोरो नागरिकता को सुबिधा प्रयोग भैरहेको प्रस्टै देखिएको छ I

दलित समुदायबाट विशुद्ध सामाजिक उद्येश्य का आधारमा यस समुदायभित्र विभिन्न थर रहेको हुँदा जातका आधारमा नभई थरका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदा आफूहरुलाई आत्मसम्मान प्राप्त हुनका साथै समाजमा विभेद कम हुने भनाइ पनि आएको छ । थरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले दलित समुदायमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने उनीहरुको तर्क हो । बाहुनक्षेत्री मा झैं दलित समुदायभित्र पनि गौतम, पौडेल, घिमिरे, लामिछानेजस्ता थर रहेकाले सोही थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा रुपान्तरण कार्य सजिलो हुन सक्दछ भन्ने भनाइ पनि छ I संसदमा प्रस्तुत भएका यी भनाइ बारे सरकारको सोचाई सार्वजनिक भै सकेको छैन I

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अस्ति आइतबार मंसिर २ गते संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट पारे । यो विषय राष्ट्रको विकास, पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको उनको तर्क थियो । त्यस अवसरमा उनले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएको भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक छानवीन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ४० लाख बढि विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको चर्चा हुने गरेको भन्दै त्यसको छानवीनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विधेयकलाई आवश्यक सुझावसहित पारित गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ।

निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको बजार प्रभावित हुँदै रहेकाले यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न सरकारले यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो। विश्व व्यापार संगठनले निर्धारण गरेको प्रावधानअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार गरेको सरकारले भनेको छ I बिना रोकटोक र अनियन्त्रित रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामग्री रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न यो ऐनको मस्यौदा गरिएको हो ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि काउन्डरभेलिङतर्फ स्वदेशी उद्योग तथा तिनका उत्पादनलाई नोक्सानी पुग्ने गरी अन्य मुलुकबाट सामग्री आयात गर्न पाइने छैन ।

वाणिज्य नीति, २०७२ ले घोषित नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण गरी कानूनी व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि (क) क्षेत्रगत रूपमा छरिएर रहेका वाणिज्य सम्बन्धी कानूनहरूलाई नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी समय सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन सहित एकीकृत गरी लागू गर्ने; (ख) निर्यात र आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी अद्यावधिक कानूनको तर्जुमा गरी लागू गर्ने; (ग) एन्टीडम्पिङ्ग, काउन्टर भेलिङ्ग र सेफगार्ड सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी गर्ने; (घ) आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने; (ङ) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने तथा (च) सेवा व्यापारको प्रवद्र्धन र व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानूनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यो ऐन को मस्यौदा हुँदै गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ।

संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासमा पाँचजना न्यायाधीश रहने तथा अन्य न्यायाधीश तोक्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक इजलासलाई संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निक्र्योल गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र हो। सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ भने कुनै विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेर्नु उपयुक्त हुने भनी अन्य इजलासबाट सिफारिस भएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई तोकिएको छ ।

इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा गरिने व्यवस्था छ । यसबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्छ । यस्तो रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायलाई इजलासको निर्णय मानिन्छ । इजलासले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विवाद निरूपणको क्रममा आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्छ । इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुन्छ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्दैन ।

इजलास समक्ष पेश भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्न समेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहित रहेका सबै प्रश्नमा इजलासले अन्तिम निरूपण गर्न सक्दछ । इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको समेत एकैसाथ निरूपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा आफू समक्ष विचाराधीन मुद्दाको साथ राखी निर्णय गर्न सक्दछ । इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्दछ ।

विगत तीन वर्षमा संवैधानिक इजलासले केही गम्भीर संवैधानिक विवाद अवश्यनै निक्र्योल गरेको छ I तर अहिलेको पद्धति क धेरै असहजताहरु छन् I हाल संवैधानिक इजलासमा दुई सय २३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा अन्तरिम संविधान अन्तर्गतकै हुन् I अन्तरिम संविधानअन्तर्गत दर्ता भई विशेष इजलासले हेरेका मुद्दा पनि अझै चलिरहेका छन I इजलास गठनमा व्यावहारिक कठिनाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर गठित इजलासले समयमा काम गर्न सकेको छैन I करिब ३ महिना देखि संवैधानिक इजलास गठननै हुनसकेको छैन I  

मिति २०७५ साल जेठ मसान्तसम्म भएका संशोधनहरु समेत मिलाइएको सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ बमोजिम संवैधानिक इजलासले कम गर्दछ I यसको नियम १७ अनुसार संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

यसरी मुद्दा तोक्दा अन्य विषयका अतिरिक्त सामान्यतः देहायका कुराहरू समेत विचार गर्न सक्नेछ: (क) अन्य इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएमा, (ख) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट गरी पाउँ भनी मुद्दाका पक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएमा, (ग) संवैधानिक इजलास गठन हुनु पूर्व सर्वोच्च अदालतको समानस्तरको दुई भिन्न भिन्न इजलासबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक फरक व्याख्या भई एकरूपता कायम हुन नसकेको र सो विषयमा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय हुन प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक देखेमा ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एउटा प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि उक्त इजलास चल्न सक्दैन। प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएपछि गठित पाँच सदस्यीय इजलास अझै बस्न सकेको छैन। उक्त इजलासमा उहाँसहित न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे छन्। अहिले संवैधानिक इजलासका एक न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । एक सदस्य नहुँदा पनि इजलास बस्न नसक्ने व्यवस्थाअनुरुप इजलास बस्न नसकेको हो।

मुलुकमा आजकै मितिदेखि नयाँ मुलुकी संहिताहरु लागु भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन गरि ५ वटा ऐन कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।

त्यसै गरि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि बाझिएका धेरै नेपाली ऐनहरुलाई संशोधन र खारेज भएका छन । उक्त ऐन अनुसार नेपालका १४ वटा ऐन खारेजी भएका छन ।

खारेज भएका ऐनहरु निम्न रहेका छन: मुलुकी ऐन २०२०, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, जासूसी ऐन २०१८, विवाह दर्ता ऐन २०२८ र करार ऐन २०५६ I

त्यसै गरि राजस्व न्यायाधीकरण एेन २०३१ को अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५ खारेज भएको छन् । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भए सँगै नेपालका ३६ वटा पुराना ऐनहरु पनि संशोधन गरिएको छ भने मुलुकी संहितामा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेका ऐनहरुका प्रावधान संशोधनमार्फत हटाइएको छ । संशोधन भएका ऐनहरु यी हुन्: जलचर संरक्षण ऐन २०१७, विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९, हुलाक ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, कारागार ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, खाद्य ऐन २०२३, होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३, राहदानी ऐन २०२४, स्टाडर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, शिक्षा ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, प्रमाण ऐन २०३१, मालपोत ऐन २०३४, औषधी ऐन २०३५, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन २०४५, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२, मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५४, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, अन्तशुल्क ऐन २०५८, सैनिक ऐन २०६३, मानव वेचविखन तथा ओसरा पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र . भन्सार ऐन २०६४ रहेका छन ।

नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा ६ वटा अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । अवदेखि क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनवाई गरिसकेपनि निर्णय गर्न सकेको छैन I 

बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफहरुबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको छ । जोशीले दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको, ठूला करसम्बन्धी आदेश, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी फैसाललगायत विषयमा जोशीले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा सत्तारुढ दल वा दलहरुको नियन्त्रणमा रहेको संसदलाई न्यायाधिस लगायत स्वतन्त्र भै काम गर्नुपर्ने पदहरुमा गरिएको शिफारिस उपर नेपालमा झैं सुनवाई गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छैन I यसले स्वतन्त्र न्यायालय लगायतलाई धरापमा पार्न सक्दछI संसद सरकारको बहुमतिय नियंत्रणका आधारमा चल्दछ I अतः सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिस वा न्यायाधिसको नियुक्ति सरकारको बहुमतको नियन्त्रणमा राखिनु हुदैन । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त्यसैले गरिएको हो I ति परिषदहरुको प्रक्रियामा समश्याहरु छन् भने सुधार त्यतातिर हुनु पर्दछ I संसदीय प्रणालीको संसदले सुधार कम राजनीतिकरण बढी गर्दछ भन्ने मानिन्छ।

अहिलेको व्यवस्थामा संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ । 

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीस, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्याय परिषद्का सदश्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि “संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ” भनि उल्लेख गरेको छ I यस अनुसार संघीय कानुन बनिसकेको छैन I कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसदको नियमावली र कार्यविधिले नै कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । 

संसदले ऐन पारित गर्दा होस् वा आन्तरिक नियमावली पारित गर्दा जहिलेपनि साधारण बहुमतले पारित गरेको हुन्छ I कसले संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ? भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपुर्ण होइन I तर नियमावली तथा विधेयक हुँदै बनेका ऐनहरुले अलग अलग सामर्थ्य राख्दछन I अपराध वा कसुर, दण्ड-सजाय वा अहम् दायित्वका विषयहरु सामान्यतः ऐन द्वारा निर्धारित हुन्छन I नियमावलीलाई यी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति हुँदैन । अतः संघीय ऐन वा नियमावली उस्तै हुन् भन्ने दावीको अदालती परिक्षण हुन बाँकि छ I धारा २९२ ल़े संसदीय सुनवाई हुने उल्लेख गरेपनि सो का आधारमा सम्वन्धित पदाधिकारीलाई स्विकार वा अस्विकार गर्ने भनि उल्लेख गरेको छैन I यसबारेमा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरुलाई चुनौती दिन नसकिने होइन।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पुष्पा भुसाल, पूर्णाकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट जितेन्द्र देव, सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चापागाईं रहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ७ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट एक÷एक जना र राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका दुई र कांग्रेसका एकजना सदस्य रहेका छन् ।

अहिलेको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको संसदीय निर्णयमा हुदै गरेको ढिलाई हो I ढिलो हुनुको अर्थ सरकार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीससंग लेनदेन गर्दैछ भन्ने लगाइदै छ I यस्तो आशंकाले न्यायको बाटोलाइ दुरुह बनाईदिनेछ I यस्तो हुनुहुदैन I

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन् । यसको कार्यन्वयनमा सहजताका लागी मिति २०६४।०५।०३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न प्रधानमन्त्रिको मातहतमा रहने गरी मिति २०६४।०५।०३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । यस कार्यालयले विशेष गरि सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने खरिदमा असल सुसासन, खरिदमा भ्रष्टाचार भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सार्वजनिक निकाय तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदार बिचको विश्वनियता बढाउने हेतुले खरिदको अनुगमन, सार्वजनिक खरिदको लागी आवश्यक पर्ने कागजातको ढाँचा तयार तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा राय पत्रहरु जारी गर्ने कार्य गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु भए देखिनै यस सम्बन्धमा टिका टिप्पणी हुन थालेका हुन । तीन वर्षभन्दा लामो अथक प्रयासपछि असर २०७३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको हो । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार सबैले विकास निर्माणका काम तोकिएको समयमा पुरा नहुनु, काममा गुणस्तर नहुनुमा ऐनलाई दोष लगाउँदैआएका थिए ।

अहिलेसम्म प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँदै आएकोमा सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएपछि यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।अब परियोजनाको लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन् । यदि १५ प्रतिशतभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेमा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । संसोधित ऐनमा १५ प्रतिशत भन्दा जति कम रकमको प्रस्ताव गर्दै गयो, त्यति नै धरौटी रकम थपिँदै जाने व्यवस्था छ I यसबाट कम रकम कबोल गरेर परियोजना हात पारेर काम अड्काउने प्रवृत्ति अब निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। परियोजनाको भेरियसनका हकमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि मन्त्रीपरिषदले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । क्याविनेटले चाहेमा जति पनि भेरियसन गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

यसैगरी परामर्शदाताका सेवा सुविधा र सर्तहरु पहिला नै एगि्रमेन्ट गरेर नियुक्त गरिनुपर्ने संसोधित ऐनमा उल्लेख छ । परामर्शदाता नियुक्त गरेर सेवा सुविधाहरु तोकिँदा उनीहरुले बार्गेनिङ गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । जसले परियोजनाको लागत र समय दुबै बढाउने गरेको छ । पहिला सेवा सुविधाहरुको एगि्रमेन्ट नहुँदा पछि अनावश्यक सेवा सुविधाहरु दाबी गर्ने परिपाटी पनि छ । यसैगरी हवाईजहाज, टेलिकम वा अरु अत्यावश्यक समान खरिद गर्ने प्रकृयालाई पनि सहज बनाइएकोछ ।

यति हुँदाहुदै पनि समस्या घटेको छैन I ऐनको व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गको ठेकेदारले काम हातमा लिएर त्यसको जिम्मा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका ठेकेदारहरूलाई दिने क्रम बढ्दा त्यसले विकास निर्माणका कामहरू सुस्त र कमसल हुने भन्दै टिप्पणी गरिएका छन् । केही कम्पनीसँग काम गर्ने क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का छ।एकातिर ठेक्का हात पारेर पनि कामै गर्दैनन् भने अर्कोतिर अधिकांश साना ठेकेदार कामै नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदार कम्पनीको क्षमताका आधारमा टेण्डर दिएर सिन्डिकेट तोड्नु पर्ने कतिपयको राय छ । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएकै कारण विकासका काम समेत गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न यथाशीघ्र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट वैशाख १३ मा जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक संसदमा पठाएको हो । यसअघि २०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो संसद्को अन्तिम बैठक २०७४ असोज २७ गतेसम्म पारित गर्ने प्रयास असफल भएपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ कात्तिक २४ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

विधेयकले प्रचलित कानुनबमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई मात्र आशयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड र शर्त पूरा गरी आशयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विद्यार्थीको पढाइ मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय र डेन्टल र नर्सिङमा एक सय शय्याका अस्पताल नभएमा कलेज सञ्चालनको आशयपत्र दिइने छैन ।

यस्तै, विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक कार्यक्रम नभएका कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ । एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर, जनसंख्यालाई अनुसार थप कलेज सञ्चालन अनुमतिको विकल्प भने विधेयकले खुला राखेको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेका कुनै पनि मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको अधिकार सरकारमा निहीत गरिएको छ । आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले यस्तो अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाले कुल सिटमा कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली तथा विदेशीको संयुक्त लगानीका कलेजले कूल सिटमा २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहमा तोकिएको सिट संख्यामा एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि चर्को विवाद निम्तिएको छ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अनुसार शिक्षण संस्थाको नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ । आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा सरकारका शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित विज्ञहरु पनि सदस्य रहनेछन् ।

डा. गोविन्द केसी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हुबहु विधेयकमा राख्नुपर्ने मागसहित जुम्लामा अनशनरत छन् । यसअघि अध्यादेशमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । तर, सरकारले केही परिमार्जनसहित विधेयक अघि बढाएको छ ।

बेइजिङमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे समझ्दारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्याङ्क आपसमा तय भएको छ ।

उक्त डिपीआर तयार भएपछि निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुनेछ ।

चीनकै योजनामा पनि सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनको सिगात्सेसम्म रेल पुर्याइने बताइएको छ । नेपालमा रेल भित्रिँदा यसैलाई केरुङको बाटो काठमडौँ ल्याउने हालको सोँच हो । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ।

नेपालको चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँ करिब ८० किलोमिटर छ । सम्भवतः डिपीआर निर्माण हुँदा यही मार्ग छान्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । चिनियाँ पक्षको तयारी पनि यही देखिन्छ ।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण लाइ बढी समय लाग्ने परियोजना भनिंदैछ। विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ। केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।

रेलमार्ग विकास गर्न नेपालले बाटोमा पर्ने जग्गा र वन र तथा स्थानीय जनसंख्या को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै जग्गा प्राप्तिको नेपाल कानुन झन्झटिलो भएको चिनियाहरुको विश्वास छ । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन वातावरणीय सुरक्षा दुवै कानुन संग सम्बन्धीत् छन् । यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।