राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु भएको छ I संघिय आवश्यकतालाइ पुरा गर्नकालागी यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद्को आगामी अधिवेशन नकुरीकन सरकारले अध्यादेशको बाटो…
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निजामती ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक भएपनि यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन I यस ऐनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको…
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन भइसक्नु पर्ने बाध्यता गरेको छ । संविधान संग बाझिएको तर संशोधन नभएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । अतः सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको…
सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई हुदैछ I गोरखापत्र का अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबैभन्दा बढी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएकामध्ये छवटा विधेयक…
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । प्रस्तुत विधेयकमा प्रशस्त संशोधन परेका छन् I संवैधानिक…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको बजार प्रभावित हुँदै रहेकाले यस्ता…
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ। संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ ।…
मुलुकमा आजकै मितिदेखि नयाँ मुलुकी संहिताहरु लागु भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय…
कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनवाई गरिसकेपनि निर्णय गर्न सकेको छैन I बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार सुनुवाइ सकिए…
Protected by Security by CleanTalk