संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला नगरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाले संविधानको ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरू ह्वीप मान्न बाध्य छैनन्’ भन्ने व्याख्या भइरहेका वेला संविधानविद् अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ललितपुरमा शनिबार आयोजित ‘ज्ञान गोष्ठी’ संवाद शृंखलामा अधिकारीले भने, “७६ (५) अन्तर्गत ह्वीपको अर्थ छैन भनेर अदालतले भनेको हो भन्ने हाम्रो ठहर हो भने बाँकी डेढ वर्ष पनि संसद् चल्न सक्दैन, किनभने संसद्मा सत्तापक्ष को, प्रतिपक्ष को भन्ने त स्पष्ट हुनुपर्याे नि।”
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलहरूले कुन-कुन अवस्थामा आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। संविधानविद् अधिकारीले भने, “ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अदालतको आदेशले पनि विस्थापन गर्न सक्दैन।”
ह्वीप नलाग्ने हो भने कानूनमै ह्वीप लाग्दैन भने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जस्तो भारतमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदा सांसदहरूमाथि ह्वीप लाग्दैन। किनकि, त्यो कुरा कानूनमै स्पष्ट उल्लेख छ। “हामी संसदीय पद्धतिमा छौं, हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू छन्, राजनीतिक दलको सबैभन्दा बलियो हतियारै ह्वीप हो,” उनले भने।
संविधानविद् अधिकारीले ह्वीप नलाग्ने हो भने संसदीय प्रणालीले काम नगर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र उनलाई समर्थन गरेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
अधिकारीका अनुसार, अदालतले त्यो फैसलामा धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन समर्थन गरे उनीहरूलाई कारबाही नगर्नु, धरपकड नगर्नु भनेको हो, किनभने त्यो भन्नका लागि एउटा पृष्ठभूमि थियो। “व्यक्ति जोसुकै हुनसक्दछ, तर ७६ (५) अनुसारको सरकार पनि पार्टीहरूकै समर्थनमा टिक्ने हो,” उनले भने, “त्यसमा पनि ह्वीप लगाउन सकिन्थ्यो, पार्टीहरूले आँट गरेनन्।”
शनिबार, २३ साउन, २०७८, १७:३८:०० मा प्रकाशित
