मंसीर २७, २०६८

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको यसै वर्ष प्रकाशित नयाँ पुस्तक ‘अन चाइना’ हालका वर्षमा चीनका बारेमा लेखिएको एउटा गहकिलो पुस्तक हो । किसिन्जरले पुस्तकमा कुनै कथित चिनियाँ ऐतिहासिक जर्नेल सुन त्जुको भनाइलाई यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘जित्ने सेनाले पहिले जित्ने काम गर्छ अनि मात्र लडाइँ रोज्छ । हरुवा सेनाले पहिले लडाइँ लड्छ अनि मात्र जित्ने बाटो खोज्छ ।’ पुस्तकमा उनले सन् १९७१ देखि लगातार चीनउपर गरेको अध्ययनका आधारमा भनेका छन्, ‘चिनियाँहरूको बुझाइमा विजेता हुनु भनेको सशस्त्र बलको विजयोल्लास मात्र होइन । यसलाई बरु त्यो अन्तिम राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति सम्झनुपर्छ जसका लागि सैनिक मुठभेड गरिएको थियो ।’

किसिन्जरको यो बुझाइ एउटा परिपक्व मान्छेको दृष्टिकोण हो । हालै युरोपका ‘मै हुँ’ भन्ने विभिन्न मुलुकमा बढ्दो राष्ट्रिय ऋण तथा उधारोमा चलेको वित्तीय प्रणाली -डेफिसिट फाइनान्सिङ) ले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटबाट चीनले बचाइदिए हुन्थ्यो भनी आस गर्न थालेका छन् । ती मुलुकलाई के लाग्छ भने चीनसँग यति विदेशी मुद्रा तथा बहुमूल्य धातुहरू छन् कि चीनले सहयोग गरिदिने हो भने उनीहरूको तत्काल संकट मोचन हुन सक्छ । चीनको सहृदयताबाट बन्द हुन लागेका हजारौं उद्योगधन्दा तथा बेरोजगार हुन पुगेका लाखौंलाख युरोपेलीको दिन फर्किन सक्छ । यो चिनियाँ असैनिक जितको एउटा नमुना हो । जब युरोपेली देशहरू चीनसँग यति असम्भव आस गर्न सक्छन् भने सानो छिमेक नेपालका लागि सम्भव हुन सक्ने अपेक्षा केके हुन सक्छ ?

यो सन्दर्भ चिनियाँ प्रधानमन्त्री तथा आधुनिक चीनका पाका नेता वेन जियाबाओको डिसेम्बर २० तारिखदेखि सुरु हुने नेपाल भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । जियाबाओ चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झु रोङ्जीले नेपाल भ्रमण गरेको करिब १० वर्षपछि नेपाल आउँदै छन् । यो बीचमा नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । मुलुकको सुदूर भविष्य, दीर्घकालीन सोच र तयारीबिना गरिएका त्यस्ता हरेक परिवर्तनले चिनियाँलाई अचम्मित पारेको छ । अतः यो भ्रमणबाट नेपाल-चीन सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आउला भन्ने हेर्न बाँकी छ तर सानो विपन्न छिमेकी नेपालप्रति आफूभन्दा करिब ६५ गुना ठूलो मुलुक चीनले देखाएको यो सद्भावको अर्थ निश्चित रूपमा सानो छैन ।

आजको चीन एउटा समृद्ध मुलुक मात्र नभई समसामयिक विश्वको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयवस्तुमा अत्यधिक प्रभाव राख्ने औंलामा गन्न सकिने मुलुकमा पर्छ । यसले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा आर्जन गरेको वैभवलाई हेरेर प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाको मर्यादालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि मुलुकलाई हीन भावना हुन सक्छ । विकसित मुलुकको कुरा मात्र होइन । आज दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलदेखि सुदूरपूर्वको जापानसम्मलाई चीनको विकास तथा अभूतपूर्व सफलताले स्तब्ध बनाइदिएको छ ।

आजका चिनियाँहरू गत २०० वर्षभित्र चीनले खेपेको राजनीतिक अस्थिरता, अनिकाल, वैदेशिक आक्रमण, सैनिक हार र अर्काको आधिपत्यको पीडामा बाँचेका छैनन् । आधुनिक चीन आफ्नो एकोहोरो मेहेनतले एउटा अटल चट्टान भइसकेको छ । यसलाई पगाल्ने धाउ पाउन अब गाह्रो छ । समयले यसरी कोल्टे फेर्ला भन्ने झस्को चीनका कुनै उत्पीडकहरूलाई थिएन होला । चिनियाँहरू अब भविष्यको कुनै दाउ हार्ने गरी सोच्न चाहँदैनन् ।

चीनको क्षमता, ऐश्वर्य र वैभव एउटा यथार्थ हो । यति वैभवशाली मुलुकको छिमेक बन्ने सौभाग्य पाएको नेपालका लागि चीनको विकासबाट कसरी आफ्नो जनताका लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अति महत्त्वपूर्ण छ तर शुभकामना आदानप्रदान र न्यानो आतिथ्यबाट मात्र यो प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि भावनात्मक लगानी गर्नुपर्छ । विश्वासको सम्बन्धका अभावमा यस्तो लगानी हुन सक्दैन ।

चिनियाँहरू नेपालमा आफ्नो मुलुकका लागि पत्यारिलो मान्छे, भर गर्न सकिने राजनीतिक संस्था र पारस्परिकताको सम्बन्ध चाहन्छन् । जोखिमबिनाको सम्बन्ध जसले पनि खोज्छ तर चिनियाँहरू विश्वासको सम्बन्धको धरातलमा बन्दव्यापार, लगानी तथा फाइदालाई हेर्न चाहन्छन् । कसले के बोलेको छ ? त्यो चिनियाँहरूका लागि गौण विषय हो । कोबाट के कार्य हुँदै छ ? त्यसको स्पष्ट हिसाबकिताब चिनियाँहरूसँग छ । लुटेर ल्याएर भुटेर खाने रणनीतिमा चिनियाँहरूको विदेश नीति कहिल्यै रहेन । उनीहरू घटिया तरिका, दलाल र मुख्तियारी युद्ध -प्रोक्सी वार) मार्फत व्यूह रचना गर्दैनन् । यसका लागि राज्यले जीउज्यान लगाइदिएको हुन्छ । चिनियाँ संस्कृतिमा अहस्तक्षेप, समानता र सहअस्तित्वको भावना यति दह्रो छ कि उनीहरूले यसलाई आफ्नो विदेश नीतिको मूल आधार बनाएका छन् । यति सजिलो तरिकाले युद्ध जित्न सकिन्छ भने मूर्खले मात्र महँगो तरिकाको प्रयोग गर्छन् भन्ने चिनियाँ मान्यता हो ।

असल छिमेकी भई बाँच्ने परम्परा नेपालले पनि सकिनसकी दशकौंदेखि धान्दै आएको छ तर हाल नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व धरापमा परिसकेको छ । आफ्नो मुलुकका बारेमा आफैं निर्णय गर्ने नेपालीको शौर्य एवं राजकीय शक्ति क्षीण हुन थालेको छ । यहाँको सरकारको निर्माण तथा त्यसलाई अपदस्थ गर्ने दुवै निर्णय नेपाल बाहिरबाटै हुँदै छन् । सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता यहाँका नेताहरूबाट हराउन थालिसक्यो । अग्रगामी बन्ने नाममा नेपालको संविधान, कानुन, परम्परा तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पद्धतिहरू अरू कसैको अभीष्ट पूरा गर्नका लागि लगातार नयाँ ढलोटमा ढालिँदै छन् । यस प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक कानुनको शासन, राष्ट्रवादी सोच तथा मापदण्डहरू समाप्त गरिँदै छन् ।

पैसा, हिंसा तथा अतिवादको प्रयोगबाट नेपाली नेता तथा दलहरूहरूको वशीकरण हुँदै गएको अब प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । विभिन्न प्रपञ्चबाट नेपाललाई थकाउनसम्म थकाइसकिएको छ । यो मुलुकलाई माया गर्ने र यसप्रति कटिबद्ध लाखौंलाख नेपालीलाई सीमान्तीकरण गरेर ल्याइएका परिवर्तनका उपलब्धिहरू केके हुन् ? त्यो बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो छैन । आफ्नो सीमान्त मुलुकमा रहेका प्रस्टसँग देख्न सकिने यी वेदनालाई चिनियाँहरूले राम्ररी बुझेका छन् । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता तथा यो मुलुकप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धताका बारेमा अब चिनियाँहरूलाई शंका छ । यस्तो योजनाबद्ध अस्थिरताको परिस्थितिमा नेपालसँग कुनै सन्धि वा सम्झौता वा दुई पक्षीय लाभमा आधारित भगीरथ प्रयत्नहरू कसरी हुन सक्छन् ? आफ्नो कैदी छुटाउन अर्काको गुहार गर्नुपर्ने सरकारले त्यो कसरी गर्ला ? सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

चीनलगायत कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकसँगको स्वणिर्म सम्बन्धका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय प्रणालीहरूको मुलुकप्रतिको निष्ठा पहिलो सर्त हो । पराधीनतालाई वरण गरिसकेका नेतृत्ववर्गले यो सर्त पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै जनताको जीउधन र शन्तिसुरक्षा अरबौं खर्च गरेर भए पनि तत्काल सुनिश्चित गर्नु राज्यसत्ताको वैधताको अर्को पक्ष हो । लगानीको सुरक्षा तथा मुनाफाको प्रत्याभूतिबिना दुई पक्षीय सम्बन्धका लागि वातावरण बनाउन गाह्रो हुन्छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सुरक्षा नेपालको अर्को जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी दुबिधारहित तवरबाट पूरा गर्ने आँट र विश्वास नेतृत्व पंक्तिको हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा चीन नेपालप्रति उदासीन छ ।

त्यस्तै भोटको सुरक्षाका बारेमा चिनियाँहरू नेपाल सरकार र यसको प्रशासनलाई लिएर असाध्यै चिन्तित छन् । यो स्वायत्त क्षेत्रभित्रको आन्तरिक असहमतिहरू, आर्थिक विकास तथा शरणार्थी समस्याको समाधान गर्न चीन सरकार हिजोभन्दा आज धेरै कटिबद्ध छ तर नेपाललाई प्रयोग गरी भोट तथा समग्र चीनलाई अस्थिर तुल्याउने अतिवादीहरूबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित राख्न सकेको छैन । यो सुरक्षा नेपालले दिन नसक्नुको अर्थ चिनियाँहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर भन्नुसरह हो । पढेलेखेका मान्छेलाई यो सिकाउनु जरुरी छैन कि कसरी चिनियाँहरूले आफ्नो १६ वटा छिमेकीमध्ये अधिकांशको सरहदभित्र चिनियाँ विरोधी गतिविधिलाई लगभग उन्मूलन गरिसकेका छन् । यसरी चीन बढ्ने हो भने भिडन्त कोसँग होला ? यो हदसम्म सरकारको उदासीनता निश्चित रूपमा नेपालको हितमा छैन ।

अहिले सरकारका मान्छेहरू चीनसँग कस्तो सहयोग माग्ने भनेर विचारविमर्श गर्न व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री जियाबाओसँग वार्ता गर्ने एजेन्डा पनि बन्दै छ तर समाचारमा जे आइरहेको छ, त्यसबाट चीनसँग कस्तो नाता जोड्ने भन्ने विषयमा सरकारको रणनीतिक सोच नभएको त्यसै देखिन्छ । आफ्नो बटुको हेरेर होइन, चिनियाँहरूको लगानी क्षमता हेरेर नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी, वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रका रूपमा नेपालको स्थापना, पर्यटनउन्मुख उच्च हिमाली अन्तरदेशीय -ट्रान्सनेसनल) सहरहरूको विकास, पूर्वपश्चिम हिमाली बुद्धिजम साइक्लिङ रुट तथा भोट स्वायत्त क्षेत्रसँग आर्थिक तथा औद्योगिक सञ्जालको स्थापनाजस्ता विषय चीनको क्षमताभित्रका विषय हुन् । भोटको आधुनिकीकरणसँग नेपालका अवसरहरूलाई जोड्नुपर्छ । तिनले नेपालको भाँचिएको मेरुदण्ड सोझ्याउन मद्दत गर्न सक्छन् । यसबाट चीनसँग रहेको व्यापारघाटा पनि पुरिन्छ ।

धेरै अवसर केवल होस्टेमा हैंसे मात्र गर्दा पनि प्राप्त हुन सक्छन् । जस्तो सन् २००८ मा भएको बेइजिङ ओलम्पिकको रनअपमा सगरमाथा शिखरमा ओलम्पिक मुस्लो -टर्च) प्रज्वलन गर्दर्ै जाने भोटेली पर्वतारोहीको टोलीमा नेपाली पर्वतारोहीलाई पनि सम्मिलित गराउन सकिन्थ्यो । चीनले संसारलाई आफ्नो विज्ञान र प्रविधिको चमक तथा भोटको विकास देखाउँदा नेपालले भोटसँगको आर्थिक एवं पर्यटकीय सहकार्यको एउटा जबरजस्त शंखनाद त्यहीँबाट गर्न सक्थ्यो । यस लेखकले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधान तथा मन्त्रालयलाई इमेलबाट त्यसबारे चिनियाँहरूसँग कुरा गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो । एउटा ठूलो अवसर सधैंका लागि फुत्कियो । आज पनि प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओजस्ता महत्त्वपूर्ण नेतृत्व नेपाल आउँदा उनले संविधानसभालाई सम्बोधन गरून् भन्ने प्रस्ताव सरकारले गर्न सकेको छैन । चीनलाई नेपालसँग संलग्न गराउने यो अर्को अवसर नेपालले गुमाउँदै छ ।

अन्तमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राम्रै ज्ञान भएको एउटा ऐतिहासिक सत्य यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तेह्रौं सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा सार्क समूहमा राख्ने प्रस्ताव नगरेको भए नेपालमा राजतन्त्र तथा दिगो स्वरूपको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति यसरी दण्डित हुने थिएन । माओवादीले खनेको खाल्डोको गहिराइको आभास प्रधानमन्त्रीलाई अवश्यै हुनुपर्छ ।

मान्छे होस् वा कुनै मुलुक, स्वतन्त्र भएर बाँच्नलाई आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेर पुग्दैन । अर्काको स्वार्थलाई पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास गर्नुपर्छ तर दोहोरो व्यवहार गर्न नसक्नेको माग्ने अधिकार टिक्न सक्दैन । यसबाट मात्र समृद्धशाली नेपाल-चीन सम्बन्धको रचनात्मक सामूहिक आधार तयार हुन सक्छ ।