प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सोमबार, मंसिर १३ गते सकिँदैछ। यसैबीच सरकारले चार विषयवस्तुमा संविधान संशोधन गर्न लागेको र त्यसबारे मोर्चाका नेताहरूको धारणा मागेको छ। यी बिषयहरुमा कतै केहि प्रस्ट देखिदैन । संशोधन माग्नेले के मागेको छ ? संशोधन गरिदिनेले के गरिदिन नसकेको हो भन्ने बारेमा कसैले “प्रेस रिलिज” गरेको देखिदैन । तर संशोधनको कुरा बलियो संग उठेको देखिन्छ ।

मिडियामा आए अनुसार सरकारले वर्तमान प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी अघि बढाएको भनिदैछ । यस अनुसार संविधान संशोधनका लागि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा प्रदेश नम्बर ४ तथा प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्र रहने छ । साबिकको ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याइने जिल्लालाई अन्य दुई प्रदेशमा गाभ्ने या अर्को प्रदेश थप गर्ने भन्नेबारे भने अझै निर्णय नभएको स्थिति छ भनिदैछ । यसबाट सकेसम्म लमतन्न मधेस बनाउन मद्दत पुग्ने मानिन्छ । छुट्याइएका पहाडी जिल्लाहरुका प्रतिक्रियाहरु देखापर्दै छन् । यसको औचित्यका बारेमा पनि टिप्पणी भैरहेको छ ।

संशोधनका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने –चार नम्बर प्रदेशमा गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा तथा ६ नम्बर प्रदेशमा प्युठान र रोल्पा गाभिने प्रस्ताव हो । यदि माथिल्लो प्रस्ताव कायान्वयन हुने हो भने यो प्रस्ताव ‘फल आउट’ को रुपमा आवश्यक हुन जान्छ । तर यसबाट सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्या र सामर्थ्यको पुरानो स्थितिमा परिवर्तन आउने छ । सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत विवादित जिल्लाको सीमांकन टुंग्याउन आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको भनिन्छ । यो पुरानै कुरा हो । तर भाषा आयोगले मान्यता दिने भाषालाई सरकारी भाषा कामकाजी बनाइने भनिएकाले यो कुन रुपमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था भन्दा फरक छ, बुझ्न सकिदैन । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने भनिदै छ I

भइरहेका बार्ताहरुमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर सहित पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्नेगरी संविधान संशोधनमा प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि भाषाको विवाद यस अघि गठन भइसकेको भाषा आयोगले टुंग्याउने र नागरिकताको विवाद अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी सत्तागठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भनिदै छ I

अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्ष पुगेपछि जुनसुकै पदका लागि उम्मेदवार हुन र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो। मुख्यतः अन्तरिम संविधान अन्तर्गत दुइटा नयाँ प्रावधान ल्याईएका थिए: पहिलो प्रावधानले यस संविधान बमोजिम नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमा बम्शज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्तिलाइ योग्य बनाएको थियो। अर्थात् नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमा बम्शजका आधारमा भएको नेपाली नागरिक र जन्मका नाताले भएको नेपाली नागरिकको दाबीलाई समान हैसियतमा राखिएको थियो I यो प्रावधानको पछाडी अर्को प्रावधानले काम गर्थ्यो । त्यो प्रावधान भनेको २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भै नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । यो प्रावधान अन्तर्गत हुनु नहुनु भै सकेको छ । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत ल्याईएका दोश्रो प्रावधान अनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरि कम्तिमा दस वर्षा नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाइ पनि यस संविधान बमोजिम नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमामात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाईएको थियो ।

नयाँ संविधानले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्यमुख्य पदमा बन्देज लगाएको छ। वैवाहिक अंगिृकत नागरिकताको प्रावधान सम्बन्धमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने कुनै विदेशी महिलाले विवाह गरेको र अन्य देशको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएमा नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ। यो प्रावधान अन्तरिम संविधानकै हुबहु छ। फरक त्यसमा “प्रचलित कानुन” भनिएको थियो नयाँ संविधानमा भने “संघीय कानुन” बमोजिम भनिएको छ। प्रादेशिक वा स्थानीय कानून अन्तर्गत नागरिकती दिन सकिन्छा भन्ने दुविधा नहोस् भनेर “संघीय कानुन बमोजिम” भन्ने शब्द राखिएको हो।

आदिवासी जनजाति समुदायहरुलाई उपरोक्त कुनैपनि प्रावधानले कसरी फाइदा पुग्दछ स्पस्ट देखिदैन । प्रस्तावित स्थिति भन्दा यथास्थितिनै उनीहरुको पक्षमा भएको देखिन्छ । तथापी आदिवासी जनजाति पक्षधर नेताहरू १० प्रदेशको मागमा अडिग छन् भनिदै छ । सात प्रदेशले समस्याको निकास नदिने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैले कोहि सात प्रदेशमा सहमति जनाउने पक्षमा छैनन् । दस प्रदेस भनेको जातिय प्रदेशको अवधारणा हो भन्ने पनि छन् ।

प्रधानमन्त्रिको दौडधुप जतिसुकै बढेपनि मधेस केन्द्रीत पार्टीका नेताले प्रस्तावित भनिएको संशोधनमा सहमति दिएको देखिदैन । कसैले पनि यो ठीक छ, हामी सहमत छौं, हामी समर्थन गर्छौं, यति भएपछि हामी आन्दोलन फिर्ता लिएर संविधान कार्यन्वयनको प्रक्रियामा जान्छौ अनि चुनावमा जान्छौं भन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्पष्ट रुपमा संसोधनको अहिलेको प्रस्तावले समस्या समाधान गर्दैन भनेको छ । अरुले पुरानो २६ बुंदे मागपत्रलाई सम्बोधन हुने गरी संसोधन दर्ता गरौँ भन्दछन । दर्ता गरेपछि हामी हेर्छौं र समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं भन्ने सोचाई देखिन्छ । मधेसवादी दलसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भएको तर के कुरामा संशोधन गर्ने भन्ने सम्झौता नभएको अहिलेको परिस्थिति हो । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताब पनि लिखित रुपमा आएको छैन ।

संशोधनको प्रक्रियामा सकारात्मक रुपमा सहभागी भएर संविधान कार्यन्वयन र चुनावमा सहभागी बन्छौं भन्ने कटिबद्धता मधेस केन्द्रीत दलहरुबाट नआएकोले किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने? भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । यस विषयमा संयुक्त सरकारका घटकहरुको राय बाझेको देखिन्छ । अहिलेका विवादहरुले मुलतः निर्वाचन हुन र मुलुकलाई नयाँ संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न रोकी दिएको छ ।