प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सीमांकन सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव

 सीमाङ्कनको समाधान नै अहिलेको मुख्य समस्या हो I संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग मुलतः यो नै हो I संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत यस मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ।

सीमांकनको विवाद निरन्तर विवाद हो । यो विवाद पहिलो संविधानसभादेखि नै कायम छ । प्रदेशको संख्या र सीमाकै विवाद सल्टाउन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भएको हो । यो दोस्रो संविधानसभामा पनि अत्यन्त जटिल विषय कै रुपमा रह्यो । ठुलो प्रयास पछि मात्र मध्यमार्गी समाधानको रुपमा वर्तमान समाधान खोजिएको हो । सीमांकनका केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहन्छ भनेर सीमांकन विषयमा टुंगो लगाउन आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमै छ । सरकारले त्यो आयोग गठन गर्ने आँट गरेको छैन। तर भाषाका विवाद मिलाउन संविधान बमोजिम भाषा आयोगको व्यवस्था अनुसार सरकारले भाषा आयोगको गठन गरिसकेको छ ।अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका कुन तहसम्म समावेश गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्न दिने भन्ने कुरा संविधानले निर्धारण गरेको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिनु हँ‘दैन भन्ने कुरामा सहमति भएर संविधानको उक्त प्रावधानको टुंगो लागेको हो । तर यी यथार्थहरु जे भएपनि संविधानका कमजोरी सच्याउँदै जान सकिन्छ ।

प्रधान मन्त्रीको सोचाइमा सीमाङ्कनको समाधान कालागि हाल कायम रहेको नवलपरासी जिल्ला लाई अखण्ड बनाई त्यहाँदेखि बर्दियासम्मको भू-भागलाई एकै प्रदेश बनाउने र विवादित ५ जिल्लालाई आयोगमार्फत टुंग्याउनेसहितको संशोधन प्रस्ताव बनाउन सकिन्छ । हालको सीमांकनमा प्रदेश नम्बर ४ लाई भारतीय सीमासम्म जोड्न नवलपरासीको पूर्वीभाग टुक््रयाएर राखिएको छ र बाँकी भाग प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएको छ । मोर्चा नवलपरासीलाई अखण्ड राख्ने प्रस्तावलाइ पर्याप्त ठान्दैन । यसले विवादमा परेका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको भूभागलाई आयोगमार्फत नभई तत्कालै टुंग्याएर जानुपर्ने आवश्यक देख्दछ । प्रधान मन्त्रीको सोचाइमा अब आउने संशोधनमा नवलपरासीलाई अखण्ड राख्दै ५ नम्बरमा रहेका पहाडी भूभागलाई तल्लो भागमा जोड्दा हुन्छ ।

प्रधान मन्त्रीको अर्को प्रस्ताव स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहात हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हो । मोर्चा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह हुनु भनेको प्रदेश कम्जोर हुनु हो भन्ने ठान्दछ । प्रधानमन्त्री वैवाहिक अंगीकृत बाहकलाई राज्यका प्रमुख पदमा जान बाधक नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव लैजान चाहनुहुन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृतलाई जे सुविधा दिइएको छ, अब आउने संशोधनमा त्यही विषय समावेश भएर आउने प्रधान मन्त्रीको आश्वाशन छ । तर यो प्रस्ताव पारित गराउनु सजिलो देखिदैन ।

संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी मत भएका दलहरुको गठबन्धन बनाएर बसेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानका विषयलाई लिएर “ऑल पार्टी” बैठक र छलफल भएको छैन । अहिलेको संयुक्त सरकारको आफ्नै शक्तिका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । सरकारसँग ३ सय ६३ मत मात्र छ । त्यो पनि संशोधन गर्दा यताउति हुन सक्ने अवस्था छ । सीमांकन अलिकति चलाउँदा सरकारमै रहेका दलहरूनै असन्तुस्ट हुन सक्छन ।