Category: Opinions

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय सुनाउनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयलाई लिएर परेका विभिन्न ३० वटा निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ थालेको हो।

ती निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मागदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारसम्मका विषय उठाइएको छ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारदेखि राष्ट्रपतिको सरकार निर्माणसम्बन्धी अधिकारका विषयका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएका छन्।

ती निवेदनहरूमाथि अदालतमा बहस भइरहेका बेला अन्तिम निर्णय आउँदा संवैधानिक कानुनका दृष्टिकोणबाट सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय के-के हुन्?

संविधानविद् विपिन अधिकारीका विचारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्ने चार विषय छन्। अधिकारीसँग बीबीसी न्यूज नेपालीकी विनिता दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

१. राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको विषय

राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि दलहरूलाई दाबी गर्ने अवसर दिनुभयो। दुई जनाले दाबी पनि गरे। तर दाबी अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन।

एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर दुवैको दाबीमा परेकोले दुवैको आधार देखिएन भनेर राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो।

दाबी नपुग्ने भन्दै प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भनेर अदालतले भनिदिनुपर्छ।

त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्रपतिको सरकार निर्माणसम्बन्धी अधिकारहरूको सीमा के हो भन्नेबारेमा अदालतले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

२. प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार

संविधानको धारा ७६(५) मा माग दाबी गर्नेको आधार हेर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।

त्यो आधार हेर्न राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ तर त्यो आधार हेर्ने अधिकार त तब आउला जब दुई वा त्योभन्दा बढी प्रतिद्वन्द्वी हुन्छन्।

यहाँ त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसक्नु भएको थियो।

उहाँकै सिफारिसमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो। त्यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षीको नेताभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री नै दाबी गर्न गएको देखिन्छ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै प्रतिनिधिसभा सरकार निर्माण गर्न समर्थ छैन भनी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

यहाँ प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकार के हो भनेर अदालतले बोलिदिनुपर्छ।

एमिकस क्युरीबारे तपाईँको मनमा उठ्न सक्ने पाँच प्रश्न
संसद् विघटनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु, यस्तो छ अदालती प्रक्रिया

३. प्रधानमन्त्रीको अधिकार

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा ‘मनोगत’ आधारमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सकिने अवस्था नभएको भनी सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।

४. विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियामा भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन

ब्रिटेनको अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने होइन कि संसदीय दलको नेताबाट आफू हटेर अर्कोलाई अघि सार्ने चलन हुन्छ।

अदालतले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हो।

त्यसैले एक पटक विश्वासको मतमा पराजित भइसकेको र दोस्रो पटक मौजुदा परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रक्रियामा आफैँ भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो विषयमा पनि अदालत बोल्नुपर्छ ताकि पछिलाई नजिर बन्छ।

अदालतको काम

अदालतको काम किराना पसलमा जस्तो किन्न गएको कुरा मात्रै दिने होइन। रिट निवेदनमा माग गर्नेले आ-आफ्नो दृष्टिकोणले माग गरेका हुन्छन्। तर संविधानको संरक्षण कसरी हुन्छ भनेर पनि अदालतले सोच्नुपर्छ।

यी माथिका चारवटै विषय न्यायपालिकामा निवेदन वा बहसका क्रममा उठेका छन्।

राजनीतिसँग जोडिएका यस्ता मुद्दामा मसिना कुराहरू हुन्छन्।

मोटामोटी रूपमा यी चार विषयबारे अदालतले व्याख्या गरेपछि संवैधानिक जटिलताका विषय सबै समेटिन्छ।

( यो लेखमा व्यक्त धारणा संविधानविद् विपिन अधिकारीका निजी हुन्)

हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने फरक विवाद हो। दोस्रो- अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, निश्चित रूपमा। तर, जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ, उसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई अगाडि सारेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। भनाइको अर्थ एउटै प्रक्रियाबाट एकजना प्रधानमन्त्री विदा हुन्छन्, अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन्। र, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनलाई लिएर हुने गरेको अस्थिरता यस प्रावधानबाट हटेको छ। यस्तै, संविधानको धारा १०० उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिँदैन। यी व्यवस्था देशमा स्थिरताका लागि भनेर ल्याइएको हो।

यस रूपान्तरित संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माणको अहिलेका व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा एकै ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ को व्यवस्था ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि थियो। त्यस संविधानको धारा ३६ (१) मा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै, धारा ४२ (१) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट तथा उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो।

ती व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि छन्। कतिपयले भनेजस्तो हतारमा ल्याइएका व्यवस्था होइनन् यी। असल संसदीय व्यवस्थामा चार किसिमका सरकारहरू निर्माण हुन सक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। ती व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि छन्। बेलायतमा यी सबै व्यवस्थाको प्रयोग एकदमै कम छ। किनकि, उनीहरूकहाँ पनि बहुदलीय व्यवस्था छ तर दुईदेखि तीनवटा भन्दा बढी पार्टीहरू सरकार बनाउने हैसियतमा पुगेको देखिँदैन। त्यसैले हामीकहाँजस्तो झमेला बेलायतमा देखिएको छैन।

सरकार निर्माणकै कुरा गर्दा बेलायती परम्परामा दलत्यागसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था छैन। उनीहरू संसदीय चरित्रलाई यो हदसम्म मान्छन् कि सांसदले विवेकको मत दिने अधिकारलाई स्वीकार गरिएको छ। र, ह्विप लगाएर जसरी भए पनि जित्छु भन्ने मान्यता बेलायती प्रचलनमा राखिँदैन, प्रायजसो। हाम्रोमा ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत् संसदीय व्यवस्थाको अलि लामो प्रयोग सुरु भयो। देशमा आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन हुन्छन्, आम निर्वाचनमा जितेका उम्मेदवारको स्थान रिक्त भयो भने उपनिर्वाचन हुन्छ। हाम्रोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संसद्‍मा पुगेपछि आ-आफ्नो पार्टीको संसदीय दल बनाउँछन्। त्यो संसदीय दलको आफ्नो विधान र प्रक्रिया हुन्छ। त्यो संसदीय दलले नेताको चयन गर्छ। र, त्यही नेताको नेतृत्वमा त्यो संसदीय दल चल्छ।

संसदीय दलको नेता नछानुन्जेलसम्म कसलाई नेता छान्ने भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। त्यसका बारेमा प्रशस्त वादविवाद हुन सक्छ। तर, एकपटक नेता चयन भएपछि त्यो नेताले पार्टीको स्तर कायम गर्छ। त्यो नेताले पार्टीको आधिकारिक ‘पोजिसन’ राख्नुपर्ने ठाउँमा पार्टीको स्तर कायम गर्छ। र, त्यही पोजिसनलाई ह्विपमार्फत लागू गराइन्छ। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरू दलको नेताले लगाउने ह्विपको नियन्त्रणमा हुन्छन्। तर, संसदीय प्रणालीमा हरेक कुरामा ह्विप लगाइँदैन। ह्विप लगाउने भनेको अपवाद हो, नलगाउने भनेको नियम हो।

जब कुनै कुरामा एकदमै धेरै विवाद हुन्छ र सानो स्केलमा नरम गरम मिलाएर त्यसको निकास निस्कँदैन, त्यसबेला हो पार्टीहरूले ह्विप लगाउने। र, उनीहरूले निर्णय गर्छन्- ‘हाम्रो पार्टी यो विषयको समर्थन या विरुद्धमा मतदान गर्नेछ।’ पार्टीहरूले आफ्नो निर्णय ह्विपबाट लागू गराउँछन्। तर, ह्विप भनेको अपवादको व्यवस्था हो। अपवादको व्यवस्था भएको हुनाले संसद्का तीनवटा किसिमका कामहरू विचार विमर्श गर्ने, कानून निर्माण गर्ने र वित्तीय विषयवस्तुहरूमा काम गर्दा जहिल्यै पार्टीको टोपी फुकालेर, सम्बन्धित समितिहरूमा बसेर राम्रो निर्णय कसरी गर्ने, सही के हो र कसरी गर्दा हामीले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा इन क्यामेरा र सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर धेरै कुरा आफैँ मिलाएर लैजान्छन्। त्यहाँ ह्विप लगाइँदैन।

जस्तो- समिति प्रणालीमा अधिकांश विधेयकहरूमा छलफल गर्दा नेताहरू कुन पार्टीको भन्दा पनि विधेयक कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतर्फ जान्छ। पोजिसन लिने बेला तब आउँछ, जब सरकारले कुनै रुखो निर्णय गर्छ। र, लेनदेन गर्न चाहँदैन अनि अरूले हामी यो मान्दैनौँ भन्छन्। सरकारसँग जहिल्यै सदनमा बहुमत भइरहनुपर्छ। बहुमत भएन भने सरकार एक मिनेट पनि चल्दैन। बहुमत हातमा रहुन्जेल सरकारले आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन चाहेको हुन्छ। तर, सामान्यतया सरकारले पनि देशमा स्थिरता होस्, मिलेर जाऊँ, एकअर्काको भावनालाई कदर गरेर ‘कमन पोइन्ट’ भेटिन्छ भन्ने चाहेको हुन्छ।

यी सबै कुरा यसकारण महत्त्वपूर्ण छन्, हामीसँग ह्विपको कुरा मात्र होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि छ। अर्थात्, जब एउटै पार्टीभित्र संसदीय दलमा एकअर्कासँग कुरा मिल्दैन, तेरो मेरो धेरै हुन्छ र बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, छुट्टिएर जान सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ। त्यसपछि को मूल पार्टी हो र को छुट्टिएर जाने हो भन्ने कुरा औकातका आधारमा निर्णय गरिन्छ। त्यो भनेको एकापट्टि संसदीय दल र अर्कोपट्टि माउ पार्टीको केन्द्रीय समिति हुन्छन्।

अब सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाऊँ। जुनसुकै संसदीय व्यवस्थामा पनि यिनै चार प्रकारका सरकारहरूको प्रयोग हुन सक्छ। बेलायती संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आजसम्म पनि या त दुईवटा दलको संयुक्त सरकार या एकल पार्टीको सरकार बनेको छ। जहिल्यै एउटाले जित्ने र अर्कोले हार्ने हुने गर्छ। त्यसैले हाम्रोजस्तो धारा ७६ उपधारा १ र २ बाट पर गएर ३ र ५ को प्रयोग उनीहरूले गर्नुपरेको छैन। उनीहरूकहाँ सामान्यतया ७६ (१) र (२) को प्रयोग भए पनि कुनै पनि कारणवस सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने जसले विश्वासको मत लिन सकेन, स्वतः सरकारबाट विदा भयो। तर, उनीहरू (बेलायती) ले सँगसँगै आफ्नो संसदीय दलको नेताको पोजिसनबाट पनि राजिनामा दिन्छन्। उनीहरू साधारण सदस्य रहन्छन् तर पोजिसन लिँदैनन्। किनकि, संसद्ले अस्वीकार गरेको सांसदले नेतृत्व गर्दैन। अविश्वास प्रस्तावको महिमा त्यो हो।

होइन भने विश्वासको मत किन लिने त ? विश्वासको मत नपाउनु भनेको अब तिमी नेतृत्वमा बस्न योग्य छैनौ भन्ने हो। त्यो नितान्त राजनीतिक निर्णय हो। तर, त्यसका कारण विभिन्न हुन सक्छन्, कानूनी पनि हुन सक्छन्, केवल आर्थिक हुन सक्छन्, या अन्य राजनीतिक विषयवस्तु पनि हुन सक्छ।

हामीकहाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाबारे अलग्गै बुझाइ पाइन्छ। मानिसले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गर्दा ७६ (१) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर बुझेका छन्। तीन दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसैअनुसारले प्रयोग पनि भइरहेको छ। तर, संसदीय प्रणाली के हो भने निर्वाचन भइसकेपछि या कुनै पनि सरकार कुनै पनि कारणले विदा भयो र संसद् जीवित छ भने राष्ट्राध्यक्षले सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्छ, दाबी गर्न आऊ भनेर होइन। बलियो र स्थिर सरकार दिन सक्ने बहुमत कोसँग छ भनेर विचार विमर्श सुरु हुन्छ। विचार विमर्शमा संविधानका सरकार निर्माण हुने सबै धाराबारे बहस होला। तर, पेश गरिएको दाबीमध्ये सबैभन्दा बलियो र स्थिर बहुमत भनेको ७६ (१) अन्तर्गतको हो। र, राष्ट्राध्यक्षले ७६ (१) को नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्राध्यक्षले ‘तिम्रो पक्षमा पार्टीमा कति मानिस छन्’ भनेर हेर्दैन। तिम्रो वस्तुस्थिति के छ भनेर हेर्दैन। खाली निर्वाचन भइसकेपछि के तपाईंले आफ्नो संसदीय दलको नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो भनेर मात्र सोध्छ। गरिसकेँ भनेपछि तपाईंको बहुमत रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

उपधारा २ को कुरा बहुमतको पार्टी छैन र त्यसमा दाबी छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिन्छ। र, राष्ट्राध्यक्षले दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनप्राप्त गरेर जसले दाबी गर्छ, उसले बहुमत र स्थिरता दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो। बहुमतबिना स्थिरताको कुरो भएन। बहुमत एउटाको मात्र हुन सक्छ, दुइटाको हुँदैन। दाबी गर्ने नेताहरू फरक हुन सक्छन्। उनीहरूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्न सक्छन्। तर, राष्ट्रपतिले जसले स्थिर सरकार दिन सक्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यो ७६ (२) को व्यवस्था भयो।

७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने ऊ पनि सिनबाट आउट हुन्छ। फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि पनि ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार निर्माणका लागि मानिस आउन सक्छन्, अर्को नेता लिएर, या ७६ (३) अन्तर्गत् पनि आउन सक्छ, सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा। त्यतिबेला उपधारा २ र ३ का दाबेदार देखिन सक्छन्। राष्ट्राध्यक्षले बहुमतको दाबी गर्नेमध्ये कसले बलियो र स्थिर सरकार दिन सक्छ भनेर हेर्ने हो। ७६ (२) अन्तर्गतकै अर्को सरकार गठन हुन सक्यो भने अझ राम्रो भयो।

तर, हामीकहाँ धारा ७६ (३) अन्तर्गत् सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बनाउन दिइयो, त्यसका लागि आह्वान पनि गरिएन। प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि त्यसको विरोध गरेनन्, अरूले के विरोध गर्नु ? दलीय आधारमा वकालत गर्नेहरूले पनि बोलेनन्। निष्पक्ष रूपमा बोल्नेको आवाज पनि पुगेन। त्यही पार्टीको अर्को नेताले पनि त सरकार गठन गर्न सक्थ्यो नि। त्यही नेता पुनः आउँदा राष्ट्राध्यक्षले भन्नुपर्थ्यो- ‘तपाईं त विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब सिनबाट आउट भइसक्नुभयो। अब तपाईं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन मिल्छ र ?’ निःसन्देह उसले संविधानमा कहाँ लेखेको छ भन्ने थियो। राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो- ‘तपाईंलाई संसद्ले अस्वीकृत गरिसक्यो, तपाईंलाई नै दोहोर्‍याएर फेरि कसरी नियुक्त गर्ने ? म देशको राष्ट्राध्यक्ष हुँ, संविधानको परिपाटी छ, संसदीय प्रचलनहरू छन्।’ तर, ती कुनै कुरा राष्ट्रपतिबाट आएनन्।

पहिलो त फेरि धारा ७६ (२) कै वैकल्पिक व्यवस्था केही हुन सक्छ कि भनेर हेर्दै हेरिएन। एमाले र कांग्रेसकै सरकार पनि त हुन सक्थ्यो होला नि। एमाले र माओवादीकै पनि सरकार हुन सक्थ्यो होला। त्यतापट्टि पूरै बेवास्ता गरेर तेस्रो व्यवस्थामा गइयो। तेस्रोमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गरे। यदि बेलायतमा त्यस्तो अवस्था आउँथ्यो त बेलायती महारानीले भन्थिन्, ‘तपाईं पहिले गएर आफ्नो संसदीय दलबाट पुनः निर्वाचित भएर आउनोस्। या तपाईंलाई त संसद्ले विदा गरेको हो, अब तपाईंको पालो सकियो।’ र, विश्वासको मतमा पराजित भएको व्यक्तिलाई बेलायतका संसदीय दलमा पुनर्निर्वाचित गरेको इतिहास छैन। हामीकहाँ त प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गरे, कसैले चुनौति पनि दिएन। त्यो लामो प्रक्रिया पनि भएन। स्वतः के मानियो भने ७६ (२)को प्रक्रिया स्वतः असफल भएपछि भर्‍याङ ओर्लिएजस्तो ७६ (३) मा जाने हो। सिक्ने-सिकाउने सबैको त्यही देखियो, परिपाटी के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गरिएन।

जतिबेला हामीकहाँ संवैधानिक राजतन्त्र थियो, राजाले संविधानविद्हरूसँग सल्लाह गर्थे। उनले भन्ने थिए, ‘हामीकहाँ संसदीय व्यवस्था नयाँ छ, म पनि नयाँ छु, प्रधानमन्त्री पनि नयाँ छन्। तपाईंहरूको ज्ञान र विवेकले के भन्छ ?’ तर, त्यस्तो कुनै परामर्श राष्ट्रपतिले लिएको देखिएन, सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मात्र देखियो। प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने चेष्टा नै गर्नुभएन। उहाँले हात उठाउनुभयो, मौजुदा परिस्थितिमा म किन विश्वासको मत लिन जाऊँ, मैले बहुमतको समर्थन देखाउन सक्दिनँ, समय किन खेर फाल्ने, अब वैकल्पिक सरकारको प्रक्रियामा जाऊँ भनेर। त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई भनेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्दा मिल्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुभएन। र, आफूले राजिनामा नदिए पनि मेरो स्थिति कामचलाउ सरकारको हो भनेर पनि भन्नु भएन। अनि राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिएन। र, ‘तपाईंको स्थिति के हो भने जब म वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियाको रूपमा जान्छु, तपाईं प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्न भन्ने म मान्छु’ भनेर राष्ट्रपतिले पनि स्पष्ट गर्नुपर्थ्यो।

राष्ट्रपतिले ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया सुरु गर्न भन्दै सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। दाबी छ भनेर लिएर आउनु भन्नु जरुरी थिएन। ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार हुन्छ कि भनेर हेर्नुभएन। राष्ट्रपतिको उत्तरदायित्व भनेको बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्ने हो, त्यो पनि बहुमतसहितको। त्यतापट्टि कोर्स गएन। सँगसँगै राष्ट्रपतिले भोलिपल्ट पाँच बजेसम्ममा अर्थात् २२ घण्टाको समय मात्र दिनुभयो। धारा ७६ (५)को सरकार सबैभन्दा कमजोर प्रकृतिको सरकार हो। किनकि, दलीय व्यवस्थामा चौथो विकल्प सबैभन्दा कमजोर विकल्प हो। यदि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने हो भने त्यसअघि एउटा अवसर प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्छ कि तिमी अब थारो भएको हो भने तिम्रो क्रियाकलापबाट देखियोस्- सरकार जन्माउन नसक्ने यदि तिम्रो स्थिति हो भने।

धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया सुरु गर्दा उहाँले प्रशस्त समय दिनुपर्थ्यो। यसमा दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य संसदीय दलको नेता हुन जरुरी छैन। तपाईंले संसदीय दलका नेतालाई त धारा ७६ (१), (२) र (३) मा परीक्षण गरिसक्नुभयो। ७६ (५) भनेको प्रतिनिधिसभामा कुनै ठूलो राजनीतिक रूपमा ठूलो बोल नभएको, तर करिस्मेटिक नेता होला। पढेलेखेको होला, वैज्ञानिक होला, एकदम ठूलो साहित्यकार होला या राजनीतिक रूपमा राष्ट्रवादी छवि होला। व्यक्तिगत क्षमता ठूलो, सांगठनिक क्षमताचाहीँ सानो होला। त्यस्तो करिस्मेटिक नेतालाई एउटा अवसर दिएर उसलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्थ्यो। ७६ (५) को परम्परा त्यो हो।

तर, २२ घण्टामा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न जानुभयो। किनकि, त्यही धाराअन्तर्गत् उहाँलाई बोलाइएको थियो। तर, आफू उपधारा २ मा पनि जान सक्छु भनेर त्यो क्षमता उहाँले पनि देखाउन सक्नुभएन। त्यसबारेमा उहाँका वकिले राम्ररी सल्लाह दिन सकेनन्। उहाँलाई समय पनि थोरै दिइयो। २-३ दिन मात्र होइन, ५-७ दिनसम्म समय दिन सक्नुपर्थ्यो। किनकि, कमजोर प्रकृतिको सरकार बनाउन सबैभन्दा बढी समय लाग्छ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि सहयोग गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गरेर विश्वासको मत लिनाका लागि सहयोग गर्ने हो। प्रतिनिधिसभा भंग राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो तर सरकार निर्माण गर्ने कुरा वस्तुगत रूपमा स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने अधिकार हो। त्यतापट्टि नगएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्नेतिर कोर्स गयो। शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत हुनुअघि नै ७६ (५) को पनि अवसर प्राप्त गर्न कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो। त्यसरी आएका प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो, ‘अब तपाईंले त कसरी मिल्ला त ? दुईपटक विश्वासको मत लिन नसकेको परिस्थिति हो तपाईंको। तेस्रोपटक फेरि विश्वासको मत लिने गरी यो रूपमा प्रतिनिधिसभालाई हेर्नु हुँदैन। तपाईं विदा हुनोस्।’

संविधानमा लेखेको छैन तर यो एकदम स्ट्यान्डर्ड अभ्यास हो। यदि संविधानमा लेखेको छैन भनेर अवसर दिएको हो भने तपाईं कम्तिमा पनि आफ्नो संसदीय दलबाट एकपटक पुनः निर्वाचित भएर आउनोस् भन्नुपर्थ्यो। दोस्रोपटक संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको पोजिसन स्पष्ट छ भन्ने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। त्यसको आडमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यो परिस्थितिको निर्माण भएन। उहाँले नेतृत्व क्षमताको दाबी गर्नुभयो। जुन कारणले हिजो पार्टी विभाजन भयो, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भन्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले न्यायिक जानकारीमा लिनुभएन।

यो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले बहुमत दाबी गरेर जानुभयो। त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, दुवैजनाले बहुमत कसरी दाबी गर्न सक्छन् ? राष्ट्रपतिले के बुझ्नुपर्थ्यो भने दाबी गर्न पाउने अधिकार त प्रतिपक्षी दलको नेताको हो। प्रधानमन्त्री त विश्वासको मतमा पराजित मान्छे हो। र, उहाँ संसदीय दलबाट पुनः निर्वाचित पनि हुनु भएको छैन। त्यसपछि साँच्चिकै हस्ताक्षरको सूची प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्राध्यक्षले हेर्ने भनेको त्यहाँ स्पष्ट बहुमत पो छ कि ? त्यतिबेला उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो- ‘तपाईंले आधार त प्रस्तुत गर्नुभयो तर आधा जसपाको रहेछ, आधा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको रहेछ, सहयोग तपाईंले पाएको देखिन्छ। स्थिर सरकार कसरी बनाउनु होला ?’ त्योबेला प्रतिपक्षको नेताले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ‘यी मान्छेले विश्वासको मत लिँदा मलाई सहयोग गरे भने समस्यै भएन। यदि त्यसो भएन भने म अर्को किसिमको सहयोग पाउने कोशिस गर्छु।’ र, उहाँको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। धारा ७६ (५) अन्तर्गत् प्रतिपक्षको नेताले त्यो प्रयोग गर्न पाउनुपर्थ्यो। कुनै विवादबिना उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुपर्थ्यो।

तपाईं वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो तर कांग्रेसलाई मत दिनुभयो भनेर अधिकारप्राप्त व्यक्तिले तपाईंको मत अवैध भयो त भन्दैन। ‘तपाईंसँग अरू पार्टीका सांसद पनि रहेछन्, बरु दुई थप प्रयास गर्नूस्, म समय दिन्छु। पार्टीगत सहयोग पाउने थप प्रयास गर्नूस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो। थप एक साता समय दिन्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले त्यो लचकता देखाउनुभएन। समस्या त्यहाँनेर पनि हो। ७६ (५) को दाबी गर्नेलाई माया र स्नेह दिनुपर्छ। यदि माया र स्नेह नदिने हो भने ७६ (५) को प्रावधान नराखे पनि हुन्छ। कमजोर सरकार भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै किन राख्ने त्यसो भए त्यो प्रावधान ? तर, प्रतिनिधिसभालाई थारो भइस् भनेर विघटन गर्नुअघि कम्तिमा व्यक्तिगत भए पनि करिस्मेटिक नेताको नेतृत्वमा सरकार दियो भने उसले गरिखान्छ कि भनेर त्यो विकल्पमा जान खोजेको हो नि त।

अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ। यसमा संवैधानिक प्रावधान के छ ? र, संसदीय पद्दतिको मापदण्ड के हो ? त्यसका बारेमा अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कुनै पनि अदालतले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो। अदालतले दुईवटा कुरा भन्न सक्छ। पहिलो- ७६ (५) अन्तर्गत्को प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आए, त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरौँ भन्ने सक्छ अदालतले। दोस्रो- प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनमा ७६ (७) अन्तर्गत्को मापदण्ड पुगेको छैन भन्न सक्छ। प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छैन र एकल रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका छन्। र, संसदीय प्रक्रियाबाट समर्थित छैन भन्न सक्छ। किनकि, संसदीय प्रक्रिया सुरु नै भएन। राष्ट्रपतिले त टीको लगाउने मात्र हो। त्यसको परीक्षण गर्ने अधिकार संसद्को हो। त्यसैले त हो, एक महिनाभित्र आफ्नो औकात प्रमाणित गर भनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीको औकातका बारेमा म फैसला गर्छु भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ? राष्ट्रपति कार्यालयको दोस्रो विज्ञप्तिमा कानूनी रूपमा हेर्न खोजिएको छ। जब कि, यो एकदमै राजनीतिक विषय हो।

धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप प्रणालीको उपादेयता छ त ? त्यसको उपादेयता छ। जसले आफ्नो पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर प्रतिपक्षको नेतालाई हस्ताक्षर दिए, उनीहरूलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धित पार्टीको अधिकारको कुरा हो। पार्टीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई बर्खास्त गरिदिन सक्छन्। सांसदबाट बर्खास्त गर्न सक्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था हुन् ती। ह्विपको सम्मान गराउने पद्दति छ। जुन दिन उनीहरू पदबाट बर्खास्त हुन्छन्, त्यही दिन प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्छन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले अर्को सहयोग खोज्नुपर्छ, या विदा हुनुपर्छ। र, त्यो विदा हुने प्रधानमन्त्रीले लेख्न सक्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा कमजोर सरकार निर्माण गरेको हो। र, त्यो टिक्न नसकेको हुनाले अब प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर निर्वाचनमा जाऊँ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि सहभागी गराइएको भए यति कुरा भनिरहनु आवश्यक पर्ने थिएन। किनकि, सरकारमा भएको र वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्न सक्ने दुवै एक ठाउँमा भएपछि त निर्वाचन गराउनैपर्छ। तर, ह्विपको व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले स्पष्ट गर्ने होइन। राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय होइन त्यो।

कतिपयले शेरबहादुर देउवाले गरेको अभ्यासलाई निर्दलीय भनेर पनि आरोपित गरिरहेको पाइन्छ। जे पनि बोलिदिने, जे पनि गरिदिने कुरा हुँदैन। हाम्रो पद्दति नै दलीय हो, निर्दलीय भन्ने कसरी हुन्छ ? त्यस्तो उम्मेदवार, जो झिनोमसिनो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छ तर सरकार गठन गर्ने क्षमता राख्छ, या स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर आएको छ तर उसलाई समर्थन गर्ने त पार्टीहरू हुन्छन्। उसले समर्थन गर्ने पार्टीहरू खोज्छ र बहुमत जुटाउँछ। त्यसैले निर्दलीय भन्ने कुरा गलत हो। व्यवस्था दलीय हो अनि मोडालिटी र त्यसको प्रयोग सबै दलीय आधारमा हुन्छ। नपढेका, नजानेका मानिसलाई भ्रमित पार्ने हिसाबबाट यस्ता आरोप लगाउनु हुँदैन।

हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले ती दुई महिलासामु भन्छन्, ‘नानी कसको टुंगो लागेन, त्यसैले म यो नानीलाई दुई टुक्रा पारेर तिमीहरू दुवैलाई आधा-आधा दिन तयार छु ।’

त्यसपछि उनी दापबाट तरबार झिक्छन् । त्यो तरबार देखेकी पहिलो महिला सन्तुष्ट नै देखिन्छे । तर सक्कली आमाले रुँदै भन्छे, ‘भैगो भैगो महाराज, तरबार दापमा फिर्ता राख्नुस् । अब विवाद छैन । नानी उसैको संरक्षणमा दिनुस् । कम्तीमा उसको जीवन त सुरक्षित रहन्छ ।’ यसरी प्रमाण जुटाएर न्याय गर्न नसकेको राजाले युक्तिसंगत प्रस्तावबाट सक्कली आमा को हो ? पत्ता लगाउन सफल हुन्छन् ।

यतिखेर प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको विषयमा पनि न्याय गर्नु सजिलो कार्य छैन । ‘ओल्ड टेस्टामेन्ट’मा रहेको राजा सोलोमनको यो कथा जस्तो निष्पाप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो । यो प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले आफैँले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतमा पराजित भएपछि उहाँको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । जब राष्ट्रपतिले ७६(३) अन्तर्गत सरकारको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, उहाँ सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

कतिपय मुलुकमा विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्री सरकार निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा सम्मिलित हुँदैनन् । प्रतिनिधि सभामा आफूले नेतृत्व गरेको संसदीय दलको नेताका रूपमा पनि राजीनामा दिन्छन् । उक्त रिक्त स्थानमा नयाँ नेताको चयन हुन्छ । यस्तो नयाँ नेताले वैकल्पिक प्रक्रियामा भाग लिन सक्छ । अरुलाई स्वीकार नगर्ने हो भने आफूलाई संसदीय दलको नेतृत्वमा पुनः निर्वाचित गराउनु पर्छ ।

सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा राष्ट्रपतिको ध्यान यो संसदीय परम्परातर्फ गएको देखिँदैन । अन्य पक्षले पनि यस सम्बन्धमा प्रश्न गरेनन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुभयो । सत्तान्तरण भयो, तर नेतृत्वमा परिवर्तन भएन । प्रश्न उठ्छ, हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली यही हो त ? किन लिइन्छ विश्वासको मत ? कसैले जान्‍न बुझ्‍न खोजेन ।

धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । यो ३० दिनको अवधिमा मैले मौजुदा परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिन ।

राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईंले या त राजीनामा गर्नुपर्छ वा संविधानले उल्लेख गरेको रीतअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्‍नुभएन । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदा-रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन ।
मेरो हैसियतमा बहुमतको विश्वास आउन सक्ने अवस्था छैन भनी उल्लेख गर्दै उहाँले धारा ७६ (५) अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्राध्यक्षलाई अनुरोध गर्नुभएको हो । आफ्नो भनाइलाई उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट समेत समर्थित गराई अघि बढाउनु भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने हामीसँग संवैधानिक प्रावधान पनि छैन । यस्तो खालको अभ्यास हामीले कहिल्यै अनुभव गरेको पनि छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्राप्त उक्त पत्रलाई आधार बनाई सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो । त उहाँले प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईंले या त राजीनामा गर्नुपर्छ वा संविधानले उल्लेख गरेको रीतअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्‍नुभएन । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदा-रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यदि प्रधानमन्त्री आफूले राजीनामा नगरे पनि आफ्नो हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भएकाबारे स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो विज्ञप्तिमा सो तथ्य स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेको देखिएन ।

प्रतिपक्षका नेता सरकार निर्माणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसँग दाबी लिई अन्तक्र्रिया गर्न जाँदा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसक्नुभएको थियो । दोस्रोपल्ट विश्वासको मत सामना गर्न नचाहनुभएका प्रधानमन्त्रीले पुनः सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाउनु संसदीय प्रणालीमा मर्यादित मानिन्छ कि मानिँदैन ? यो एउटा कठोर प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अन्य दलहरूको सहयोग प्राप्त गरी धारा ७६(३) अन्तर्गत नै कसिलो भई बस्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त थियो । त्यो क्षमता भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्को वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्नुपथ्र्यो र ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुको औचित्य के ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्‍नुपर्नेछ ।

धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले दाबी हाले पनि यो अवसर प्रतिपक्षका नेताका लागि थियो । राष्ट्रपतिको पद मुलुकको सर्वोच्च पद हो । सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्ने हो र आफ्नो विवेकका आधारमा गर्ने हो ।

सामान्यतः संविधानले नै अन्यथा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले उहाँबाट हुने सबै कामकारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह तथा सम्मतिमा गर्नुपर्ने संविधानको सामान्य परम्परा हो । तर सरकार निर्माणको कुरामा प्रधानमन्त्री तथा उहाँकोे दल आफैँ झगडिया भएका कारणले राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भई वस्तुगत आधारमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने हो ।

राष्ट्रपतिको पद न्यायाधीशको पद होइन । फैसला सुनाउने पद होइन । दाबी गर्न आउनेले गरेको प्रस्तावमा बहुमत छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो । कुरा प्रस्ट हुँदैन भने प्रस्ट गर्नलाई भन्‍ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।
जसको बहुमत देखिन्छ, जसले स्थिर सरकार दिन्छु भन्‍ने दाबीमा तत्कालका लागि राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त बनाउन सक्छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा निजलाई नियुक्त गर्ने हो । त्यसभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई परिणाम दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको हो ।

अतः राष्ट्रपतिको भूमिका तत्कालका लागि सहजकर्ताको भूमिका हो । त्यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभाले गर्छ । राष्ट्रपतिको यो भूमिकामा विभिन्‍न पक्षबाट अहिले प्रश्न उठेको देखिन्छ । प्रोटोकलका कारणले राष्ट्रपतिलाई त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिएर हिँड्ने सुविधा प्राप्त छैन । राष्ट्रपतिको पनि आफ्ना कुराहरू होलान् । एउटा मर्यादित संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको तटस्थता विवादको विषय पक्कै बन्‍नु हुँदैन ।

सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिको दोस्रो विज्ञप्तिबाट टुंगिएको छ । संसदीय प्रणालीमा माउ दलहरूले गरेको निर्णयका आधारमा आम निर्वाचन वा उपनिर्वाचनहरूमा आफ्नो दलको निर्वाचन घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी गरिन्छन् तथा उम्मेदवारहरू चयन गरिन्छन् ।

राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा सिधै नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न कुनै प्रावधानले छेकेको अवस्था थिएन ।
निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा आआफ्नो संसदीय दल गठन गर्दछन् तथा त्यसको नेतृत्वको निर्वाचन गर्छन् । यसरी निर्वाचित नेतृत्वले संसदीय दलको नीति, नियम तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्छ । त्यसैअनुसारको भूमिका संसद्मा निर्वाह गर्छ । निर्वाचनबाट म्यान्डेट पाएका कारणले माउ पार्टीको दैनिक निर्देशनमा यसले काम गर्नुपर्दैन । निर्वाचनको घोषणापत्र तथा सम्बन्धित दलको विधानले कायम गरेको मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्तअनुसार नै संसदीय दल पनि सञ्चालित हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका मसिना, तात्कालिक तथा संसदीय विषयवस्तुहरूमा संसदीय दलले जनताबाट पाएको म्यान्डेटलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दछ । आफ्नो कुरा कार्यान्वयन गराउन ह्विपको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जहाँ ह्विप जारी गरिँदैन, साधारण सदस्यहरूले आफ्नो विवेकअनुसार विभिन्‍न प्रक्रियाहरूमा मतदान गर्दछन् । जहाँ ह्विप जारी हुन्छ, त्यहाँ साधारण सदस्यहरूले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको बाटो बिराउने सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो । नेपालमा माउ दलहरू आफ्नो थान्कोमा नबसेका कारण म्यान्डेट पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि निर्वाचित शक्ति प्रयोग गर्न नसकेको लामो इतिहास छ । अहिले यसको अर्को पक्ष पनि उजागर भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा आफूलाई सहयोग गर्ने दलको नेताको समेत लिखित सहमति प्रस्तुत गर्नुभएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको छ । त्यो प्रतिनिधित्वको क्षमताको आधारमा बहुमत मसँग छ भन्‍ने दाबी उहाँको देखिन्छ । त्यो दाबी हुँदाहुँदै पनि उहाँले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेको प्रष्ट भइसकेको तथ्य हो ।

सामान्यतः राष्ट्रपतिले वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएका संसदीय दलको नेताको दाबीलाई नै प्रमाणिक मान्‍ने हो । तर त्यो दाबीमा प्वाल परेको प्रतिनिधि सभाले देखाइसकेको हुनाले त्यसलाई नै धेरै भर गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्तुत केसमा थियो त ? यो प्रश्न सरकार निर्माणका सम्बन्धमा अर्को ‘फ्याक्ट इन इस्यु’ हो ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केवल आफ्नो दाबी मात्र उल्लेख नगरी आफूलाई सहयोग गर्ने सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई उभ्याएको प्रस्ट भइसकेको छ । केही सदस्यबीच निष्ठाको प्रश्न अवश्यै छ । त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रपतिले तपाईंहरू कतापट्टि भनी सोध्नुपर्ने अवस्था छ भने सोध्‍न सकिन्थ्यो । तर त्यसको बृहत्तर जाँचबुझ गरी परिणाम दिने गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय बनेको होइन । राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा सिधै नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न कुनै प्रावधानले छेकेको अवस्था थिएन ।

देउवाको दाबीको समर्थनमा दुईटा बलिया आधार थिए । पहिलो, बहुमत प्रदान गर्ने कुन सदस्य कुन दलको हो भन्‍ने कुरा राष्ट्रपतिका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न होइन । महत्वपूर्ण प्रश्न बहुमत छ कि छैन भन्‍ने हो । दोस्रो, वैकल्पिक सरकार दाबी गर्ने अन्य दलका अन्य नेताहरू नभएकाले सभापति देउवाले अतिरिक्त प्रमाण निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । ह्विप लागेको वा नलागेको वा दलीय अनुशासनको छिनोफानो गर्ने भनेको सम्बन्धित सदस्यहरूको हकमा आफ्नो दल र संसदीय प्रक्रियाको हकमा प्रतिनिधि सभा नै हो । तर राष्ट्रपतिका लागि यी विषयहरू सम्बद्ध तथ्य (रेलिभेन्ट फ्याक्ट) थिएनन् । वैकल्पिक सरकारको दाबी कसैको पुग्‍न सकेन भनेर राष्ट्रपतिले भनिदिँदा यथास्थितिमा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो । प्रश्न उठ्दछ, के यो अवस्थालाई टार्न सकिँदैन थियो त ?

नेपालमा सरकार निर्माणको कुरा सजिलो विषय रहेन । हरेक दलभित्र दलीय प्रतिपक्ष छ । हरेक नेतृत्वलाई किनारमा बसेर चुनौती दिने अन्य नेतृत्वहरू छन् । निर्वाचन पद्धतिमा केवल आदर्शले मात्र काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण, त्यसमा पनि धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारको निर्माण एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले २४ घण्टा भन्दा पनि कम समय दिँदा नेतृत्व गर्ने चाहना भएका मान्छेलाई सजिलो पर्ने अवस्था रहेन । कोभिड-१९ को कारणले राजनीतिक वर्ग सामाजिक क्षेत्रमा अल्झिएको छ भने आफूहरू बीच नै पनि बहुमतको विश्वास लिन सक्ने सरकार निर्माण गर्ने विचार विमर्श असहज कार्य नै हो ।

संसद् अधिवेशनमा नरहेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मिति सार्वजनिक नगरेको परिस्थितिमा सरकार निर्माणको हुटहुटी लिएर कोही पनि लागिरहेको थिएन । स्वयं राष्ट्राध्यक्षलाई पनि सबै संसदीय दलका नेताहरूसँग गम्भीर वार्ता गर्ने अवसर प्राप्त भएन । अघिल्लो पटक धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि ३ दिनको समय दिनु भएको राष्ट्राध्यक्षले यसपटक झनै गाह्रो पर्ने धारा ७६(५) अन्तर्गत केवल २२ घण्टाको समय मात्र दिँदा त्यस्तो किन ? भन्‍ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि समय बढाउन अनुरोध गर्न सक्नु पर्दथ्यो । समय तोकेको शासकीय सुविधाका लागि हो । सरकार निर्माण गर्ने क्षमता भएका नेताहरूलाई प्रस्ताव गर्न र आफ्नो प्रस्तावलाई बचाउ गर्नबाट वञ्चित गर्न होइन ।

केवल तीन महिनाअघि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा कायम गरेको नजीरबारे कसैलाई द्विविधा हुनुहुँदैन । सर्वोच्चका अनुसार संविधानको धारा ८५(१) मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक भन्‍ने वाक्यांशले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्‍ने अर्थमा नै बुझाउँछ भनी प्रस्ट गरिएको छ ।

आधा रातमा दगुरा-दगुर गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै प्रतिपक्षको नेतालाई पनि साथै लान सकेको देखिएन । अहिले महामारीले गर्दा हरेक दिन कैयौँ मान्छे नोक्सान हुँदा त्यो गतिशीलता देखिएको छैन ।
त्यस्तै धारा ७६ को बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरिसकेकाले यस विषयमा अझ व्याख्या गर्नु जरुरी छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अब सरकार बन्‍न सक्दैन भनी सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले बनेको सरकारलार्ई वैधता दिने वा नदिने अधिकार पाएको प्रतिनिधि सभामा परीक्षण हुन पाएको अवस्था छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी पुगेको नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिपछि विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट उहाँ असफल हुनु भएको भए अब प्रतिनिधि सभाको विघटन छलफल तथा निर्णयको विषयवस्तु बन्‍न सक्थ्यो । आलोकाँचो परिस्थितिमा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो कि भनी प्रश्न उठ्ने ठाउँ यहाँ टड्कारो रूपमै देखिन्छ ।

यसै सर्वोच्च अदालतले २५ वर्ष जति पहिले मनमोहन अधिकारीको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताका बारेमा भनेको थियो, जब कुनै प्रस्तावका निम्ति संसदीय प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने त्यसलाई छलेर भंग गर्न पाइँदैन । त्यसलाई सामना गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । तर, पहिल्यै भंग गरिदिने हो भने संविधानतः सरकार निर्माणका चरणमा जसले जे गर्ने अधिकार पाएको छ र जनप्रतिनिधिलाई जसरी आफ्नो मत प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त छ, उनीहरूले त्यो अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपालको नयाँ संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको स्वतन्त्र कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गतको विषय हो कि होइन भनी अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । माथिको नजीर संविधान जत्तिकै स्पष्ट छ । यसो भन्‍नुको अर्थ प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्दा कामचलाउ सरकारको स्वविवेक नभई राजनीतिका अन्य पक्षहरूको दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु सम्भवतः ठीकै होला, तर आधा रातमा दगुरा-दगुर गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै प्रतिपक्षको नेतालाई पनि साथै लान सकेको देखिएन । भूकम्प आउँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को त्यसरी बैठक बसेको थिएन । न त अहिले महामारीले गर्दा हरेक दिन कैयौँ मान्छे नोक्सान हुँदा यो विषयमा त्यो गतिशीलता देखिएको छ । अर्को कुरा, संसद्को विषय आएपछि प्रतिपक्षको नेताको उपस्थितिको अवश्य नै अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तै अन्य पक्षले के भन्दन् भन्‍ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको विषय हुनु पर्दछ ।

परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिँदैन भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको निर्णय प्रक्रिया सबै पक्षसँगको अन्तक्र्रियामा आधारित छैन । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले यो परिस्थितिलाई अधिकारको दुराशययुक्त प्रयोग (मालाफाइड एक्सरसाइज अफ पावर) तथा स्पष्ट रूपमा कायम भएको नजीरलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको अर्थात् अदालतको मानहानिको फ्रेमवर्कमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । यी दुवै विषयवस्तु संवैधानिक कानुनमा बलिया अवधारणा हुन् । दुराशययुक्त काम कारबाही प्रमाणित हुँदा जस्तोसुकै अधिकार सम्पन्‍न निकायको निर्णय पनि बदरभागी हुन्छ भने अवहेलनाको प्रसंगमा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई सजाय तोक्न सक्दछ । मुलुकको सर्वोच्च संस्थाहरू यसरी कानुनको दायरामा आउनु निश्चय पनि दुखद् हो ।

मैले राजा सोलोमनको न्यायलाई चर्चा गरेर अनि यति कुरा राख्नुको अर्थ छ । हामीसँग एउटा राम्रो संविधान छ । यसको कार्यान्वयनले नेपाललाई बलियो बनाउने छ तथा नेपाली जनताको रूपान्तरण पनि गर्नेछ । तर संविधानले अभिभावक खोजिरहेको छ । संविधानले दिएको सबै लिने तर यसप्रतिको उत्तरदायित्व कसैले नबोक्ने हो भने हामीले सोचेको परिवर्तन कहिल्यै सम्भव हुनेछैन ।

संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका सबैले सराहना गरेका छन् । उहाँको नेतृत्वले आफ्नो दलभित्रको छुद्र प्रकारका आन्तरिक चुनौतीहरू खप्‍नुपर्‍यो । उहाँमा आक्रामकता आउनुको एउटा कारण त्यो पनि होला । तर संविधानको कार्यान्वयनमा त्यसको प्रभाव पर्नु हुँदैन । राष्ट्राध्यक्षका लागि यस्ता चुनौतीहरू आइरहन्छन् । न्याय गर्ने काम धेरै गाह्रो काम हो । तर प्रतिबद्धता हुनेले अन्ततः अवश्य नै गर्दछन् । जस्तो राजा सोलोमनले गरे । त्यो प्रतिबद्धता वर्तमान संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनबाटै सुरु हुनु पर्दछ । अहिलेको विवाद अवश्य नै सर्वोच्च अदालत पुग्‍नेछ । यसले समाधान पनि दिनेछ । तर संविधानको कार्यान्वयन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । यो जोसुकै राष्ट्राध्यक्षका लागि पनि आफूले व्यक्तिगत स्तरमा वहन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हो ।

(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ‘कन्स्टिच्यूसनल वाच ग्रुप’द्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यमा आधारित ।)

Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s commitment to ending all forms of discrimination and oppression created by the feudalistic, autocratic, centralized, unitary system of governance that Nepal characterized in the past.

In its progressive vain, the Constitution also aims at achieving sustainable economic development, stimulated by rapid economic growth, by way of the maximum mobilization of the available means and resources in the country. This is to be done through the participation and development of the public and private sectors and cooperatives and by developing a socialism-oriented, independent and prosperous economy. Such an economy is perceived as a necessity in order to build a society free of exploitation and one in which economic inequality is abolished through an equitable distribution of gains. This economic objective of the State is accompanied by a remarkable commitment towards social transformation and change. This objective challenges the governments under the new Constitution to reorient the national economy and, in place of a stalled and tattered economy, build one that will help achieve the State’s progressive commitments.

Professor Adhikari

Nepal’s Economy in Disarray: The Policies and Politics of Development (New Delhi: Adroit Publishers, 2019), co-authored by Pushkar Bajracharya, Mohan Das Manandhar and Rojan Bajracharya, provides a timely and accurate context of Nepal’s economic challenges. The objective of the book is to pursue a comprehensive, in-depth and evidence-based inquiry into Nepal’s economy and development initiatives. The reason is very clear. In the words of the authors, “Nepal’s efforts to democracy, citizens’ sovereignty and inclusiveness leading to the federal republican nation within a short period of democracy have been topsy-turvy [a state of utter confusion] with varied effects on development. Even Nepalis populace seem to be confused about how really to attain development and what is the development from our/their own perspective. Have the political leaders/parties in governance and otherwise, exhibited proper vision and adopted appropriate strategies or not? And, have we really failed as a nation-state as is being argued in some quarters?” Obviously, these are critical questions for any student of the political economy of Nepal.

The book is divided into nine chapters: Chapter 1 is an introductory chapter. Chapters II and III provide the background to the pre-1990 and post-1990 scenarios when the system of parliamentary democracy was restored in Nepal. The country’s major economic sectors, i.e. agriculture, industry and market and services, have been separately analyzed in Chapters IV, V and VI. The authors have characterized education and human resource development as the foundation and have discussed this sector in Chapter VII. Then comes the review of Nepal’s infrastructure sector as another foundation of its economy. The book clearly shows that the development Nepal has accomplished in all sectors over the decades is vast, varied and certainly incremental. Despite the progress noted, the book argues, Nepal’s economic development has been slow and unsteady. Corruption and rent-seeking attitudes are deeply rooted in politics and bureaucracy, jeopardizing the development process. The authors claim:“So, even if the words are harsh, it may be deduced that we have not simply initiated development, whatever, little is done due to vested interests or because of unintended outcomes generally bogged down by perspective of retaining to power and signaling the Nepali populace with claims of ‘bigger development’ not supported by investment, activities and initiatives. Finally, the country’s recent political transformation to a federal republic has yet to be properly institutionalized. Further, political instability is a possibility, especially given the increasing inequality in wealth and income.”

The authors have given an extensive focus on the agriculture sector’s role in national economic development on the basis of a data-packed analysis. In fact, this is the sector that can still bring multifarious changes in Nepal, including regarding sustainable development and mass empowerment. Poverty eradication is virtually impossible without developing the agriculture sector and accommodating rural people in their own habitats and lifestyles. With an abundance of water, forests and a sustainable lifestyle, Nepal could have taken significant strides in the agriculture sector. Tourism can always be innovatively integrated into the agriculture sector. In Nepal’s case, they enforce each other. All additional efforts, including good governance, development of human resources, a private sector-led economy, infrastructure development and regional economic integration, could have focused the most on the agriculture sector during the last seven decades.

The main constraints to accelerating growth, investments and exports are a lack of economic infrastructure, a limited skills base, increasing vulnerability to climate risks and a low emphasis on establishing a sound investment climate and foreign direct investment in the agriculture sector. The focus needs to be on sustainably increasing agricultural productivity through the management of natural resources and investment in physical and social capital, including scaled-up agricultural intensification. Developing climate-resilient export value chains, post-harvesting processes and agribusiness to increase market outlets are also as necessary. Adding value to agricultural produce and generating employment in rural areas are essential components of long-term development. Of course, improving the nutritional status of poor rural people and vulnerable groups should always be a matter of concern.

The link between the development of the agriculture sector and economic growth has also been studied widely. Johnston and Mellor’s heavily-cited paper, “The Role of Agriculture in Economic Development” (1961), highlights the important role that agriculture development plays in overall economic growth through five propositions: Agriculture development meets the increased demand for agricultural products as an economy grows, it leads to an expansion of the export of agricultural products, leading to increased income and foreign exchange earnings, and it provides the labor force necessary for manufacturing and other expanding sectors. It also has the potential to contribute to the necessary capital for overhead investment and expansion of other sectors. Finally, the agriculture sector can also lead to increase cash income for the farming population, which may also be an important stimulant of industrial expansion.

Evidence of this link between the development of the agriculture sector and economic growth can be found in various countries leading in the agriculture sector. For example, although the agriculture sector’s share in India’s GDP has decreased to around 15 percent in the last decade, it employs around half of India’s population and accounts for much of the volatility in the India GDP. Moreover, some argue that agriculture in India plays a vital role in contributing to higher GDP growth and other economic indicators, including employment, poverty reduction, and equal distribution of income.

India’s agricultural sector has a long and rich history. A2012 study found that agriculture had a significant positive impact on economic development (defined as a measure of standards of living and quality of life) from the time period between 1950-51 to 2009-10. During this period, in the 1970s, India also launched the Green Revolution under Prime Minister Indira Gandhi, which focused on introducing high-yielding varieties of rice and wheat for the purpose of increasing food production in various provinces of India, and especially, Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh, and leading India to become self-sufficient. This strategy was accompanied by subsidies for fertilizers, pesticides, as well as electricity in order to pump groundwater for irrigation.

The Green Revolution led to yields improving by more than 30 percent in the state of Punjab, while the capital acquired large quantities of grains at minimum support prices in order to distribute them to the poor at subsidized rates. It also had negative effects, however, including a decline in the production of indigenous grains, wide regional and interstate disparities in development as well as a developing water crisis. However, even worldwide, research has shown that the adoption of Green Revolution tactics, like modern varieties of seeds, is associated with productivity growth as well as increased food production, decreased food prices globally, increased average caloric intake, and, correspondingly, improvements in health and life expectancy.

Moreover, since economic reforms were introduced in the 1990s, India has been a net exporter of agri-products, reaching INR. 2.52 lakh crores in agri-exports in the 2019-20 fiscal year. Key agri products exported include marine products, basmati rice, buffalo meat, spices, non-basmati rice, cotton raw, oil meals, and sugar, among others. The major destinations for export were the USA, Saudi Arabia, Iran, Nepal and Bangladesh. Even in the 2020 year, while the export of merchandise took a hit by falling by 15.5 percent year-on-year, farm exports reported a 9.8 percent growth, given the lack of impact on the agricultural sector during the coronavirus lockdowns. India’s experiences with agriculture demonstrate the key role it has played in changing the face of national development and improving the economic conditions of the people.

Another country where agriculture has played a major role in economic development is China, where between 7 to 9.3 percent of the GDP is accounted for by agriculture in the past decade. Farming, forestry, animal husbandry, and fisheries contribute to a significant portion of China’s GDP, making it the world’s largest agricultural economy. This is substantially greater than in affluent countries like the United States, the United Kingdom, and Japan, where agriculture accounts for roughly 1 percent of GDP.

Agriculture in China has evolved dramatically since the 1978 economic reforms. Four out of every five Chinese people worked in agriculture prior to the reforms. However, when property rights in the countryside became more established, this altered, resulting in the emergence of small non-agricultural companies in rural areas. Rice, cotton, pig, fish, wheat, tea, potatoes, corn, peanuts, millet, barley, apples, cotton, oilseed, pork, fish, and more are all produced in China. Government backing and low labor costs help the country’s agricultural exports remain profitable, albeit a disjointed transportation network and a lack of cold-storage infrastructure are a hindrance.

As mentioned earlier, the 1978 reforms were vital in stimulating economic growth in the agriculture sector of China. China’s agricultural sector’s output increased by over 61 percent between 1978 and 1984 and followed after the country adopted a system that stressed individual responsibility in place of communal decision-making and rewards. More specifically, this new system, the Household Responsibility System, allowed households to retain the remaining output after satisfying contractual obligations, which then stimulated the farmers’ incentive to produce and led to an increase in agricultural production. A research study found that over 75 percent of the productivity increase may be accounted for by the payment system changes, while the remainder can be attributed to price increases.

When comparing the pre-and post-1979 periods, it becomes clear the vital role that agriculture development played in kickstarting China’s economic growth. Prior to these reforms, China had focused on growing industry by taxing the agriculture sector and without investing anything back. After the introduction of the Household Responsibility System and in combination with market-oriented reforms, China rose to become one of the fastest-growing economies of the world, and its growth was driven by market and export orientation as well as increased levels of foreign direct investment. This evidence shows that agriculture growth can substantially contribute to the growth and transformation of the economy, even if it does not act as the primary engine of this growth. This goes back to support the thesis that the agriculture sector, whose importance is engrained in Nepalese society as well as the economy, cannot be disregarded and, rather, should be approached as a vital tool for transforming Nepal’s economic development.

Conclusively, the book Nepal’s Economy in Disarray: The Policies and Politics of Development presents Nepal’s economic history and the nature of its development challenges very well. It is one of the prescribed books for the postgraduate students of public policy in Kathmandu University as well. It does not, however, explore the future of the Nepalese economy with clear guidelines.

The authors have noted their determination to“ explore policy prescriptions and reform measures to transform the nation regaining paradise and steer it on a clearer course of sustained growth with equity with proper distribution to ensure a sound quality of life to all Nepali populace.” Accomplishing this objective will certainly add further meaning to the book that is already making headway in the local market.

अहिले संघीय संसद्‍को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय हो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजन उल्लेख गर्दै समय तोकेरै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो। उहाँले बोलाउन नसक्ने भनेर संविधानमा कतै बन्देज छैन। तर, अध्यादेश ल्याउने कार्य चाहिँ गलत अभ्यास देखिन्छ। एकातिर संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ भने अर्कोतिर अध्यादेश पनि जारी भइरहेका छन्। यी गतिविधिले संसद्‌बाट कानुन बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिन नचाहेकै देखिन्छ।

संसद्‌मा कानुन बनाउनका लागि जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू भएको समयमा अध्यादेशबाटै शासन गर्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री अग्रसर भएको देखिन्छ। एकपटक जारी भएको अध्यादेश संसद्‌मा नपुर्‍याएर फेरि पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यसले चाहिँ अध्यादेशका आधारमा सबै महत्वपूर्ण काम गर्ने गलत परम्परा बसेर जाने चिन्ता थपिएको छ। धेरै काम यसैगरी हुने हो कि भन्ने चिन्ता देखियो। संसद्को नियमित अधिवेशन नबस्ने अनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने गलत परम्परा बस्ने डर देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले २७ गते अधिवेशन बोलाएपनि पुराना सात वटा र रेल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भई पुनःस्थापना भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि सरकारले कुनै विजनेश दिएन। किन दिएन भन्दा विजनेश दिने बित्तिकै भोटिङ हुन्छ, भोटिङमा जाने बित्तिकै सरकारको अवस्था प्रष्ट हुन्छ। सरकारको हैसियत के हो भन्ने स्पष्ट हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले अल्मल्याउनु भएको प्रष्ट नै छ।

विपक्षी दल चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्दैन?

यत्रो अवधिमा अविश्वासको प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले पनि अघि बढाउन सकेनन्। यसरी हेर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फका दलहरूको असफलता देखिन्छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिर्वतन ल्याउने संस्कृति जबसम्म विकास हुँदैन यस्ता समस्या सँधै आइरहन्छन्। अहिलेको अवस्था यही नै हो। जसले पार्टीभित्र विद्रोह गर्‍यो, उसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएलगत्तै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर देखाउन सक्नुपर्दथ्यो। तर, उसले त्यो गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री आफैले पनि हटाउन सक्छौ भने हटाऔं भन्ने अनि संसद्लाई काम नदिने गलत कार्य गर्नुभयो। संसद्लाई काम त प्रधानमन्त्रीले निरन्तर दिनुपर्छ।

संसद्लाई यसरी ‘डि-मोबिलाइज’ गर्न कहाँ पाइन्छ? संसद्ले निरन्तरता पनि पाउनुपर्छ। उसले काम पनि पाउनुपर्दछ। सरकारको विजेनश छैन भने शून्य र विशेष समयका लागि पनि संसद् चलाउनुपर्छ। किनकी यो अवधिमा जनताका समस्याहरू संसद्‌मा उठ्ने गर्दछ। जनताको समस्यामा सांसदले संसद्‌‌मा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग वादविवाद गर्ने थलो र समय यो हो। संसदीय मान्यताको प्राणाली र अभ्यास हो। संसद्, तीन तहका सरकार र जनताको विषयमा सांसद्ले छलफल नगरे कसले गर्छ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्य हुन सके मात्र सांसद्ले आफ्ना समस्याबारे अवगत गराउन पाउनेछन्। यी सबै कुरा गर्नका लागि संसद् खोल्न जरुरी छ।

संसद् हुनु र नहुनुको के अर्थ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन। को सही छ र को गलत छ भन्ने कुराको वादविवाद हुँदै गर्ला तर, अहिले त जनताको समस्या सुन्ने थलो बन्द गर्न हुँदैन। संविधानले सिर्जना गरेका संस्था, परिपाटी र निकायहरू निरन्तर प्रक्रिया र अस्तित्वमा हुनुपर्छ। यो नहुने हो भने लोकतन्त्र कसरी चल्छ? हाम्रो समस्या यही देखिएको छ। अहिले हामी माझमा भइरहेको वादविवाद चाहिँ प्रधानमन्त्री ठिक कि प्रतिपक्ष ठिक भन्नेमा अल्झिएको देखिन्छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउने ठिक कि प्रधानमन्त्री ठिक भन्ने बहसमा मात्र हामी घोत्लिएका छौं।

तर, दुईको क्षमता मूल्याकन संसद्ले काम गर्न पाएको र संसद्का समितिहरूले जवाफदेही बनाएको अवस्थामा मात्र हुने छ। संसद्लाई बन्द गरेर बाहिर जति उफ्रेपनि, काटाकाट गरेपनि जित हारको फैसला हुँदै हुँदैन। वैधानिक प्रक्रियाबाट यस्ता विवादमा निरुपण हुन पाएन भने संवैधानिक रूपमा यो विषय किनारा लाग्दैन। एउटामात्र विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा पेश हुन सकेको भए प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ कि छैन भन्ने प्रमाणित हुन्थ्यो। पारित भएको भए प्रधानमन्त्रीको बहुमत भएको मानिन्थ्यो होला नभए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्थ्यो होला।

त्यो अवस्थामा पुर्‍याउन प्रतिपक्षले पनि भूमिका त खेल्नु पर्‍यो नि! प्रतिपक्षका दलहरूले यो भूमिकामा आफ्नो अधिकार गुमाएकै हो नि! एउटा अविश्वासको प्रस्ताव समेत प्रतिपक्षी दलहरूले मिलेर ल्याउन सकेनन्। अहिलेको यो संकट आउने कुरामा यी प्रतिपक्षको पनि भूमिका छ होला नि! यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र जवाफदेहिता खोज्ने कि प्रतिपक्षको पनि खोज्ने? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यी सबै पद्धतिबाट हुनुपर्छ। यी सबै कुरा संसद्‌मा हुने छ। हाम्रोतिर एकातिर संसद् बोलाएर काम नदिएर अन्त्य गर्ने, अर्कातिर भटाभट अध्यादेश जारी गरेर शासन चलाउने अभ्यास भइरहेको छ। अध्यादेश दोहोर्‍याएर ल्याउनु भनेको लाजमर्दो हो।

सभ्य र विधिको शासन मान्ने देशमा यस्तो अभ्यास हुँदैन। संसदीय संस्कार भएको मुलुकमा कुनै काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तत्काल फुकाउन मात्र अध्यादेश ल्याउने हो। फेरि कार्यान्वयनमा आएर असफल भयो भन्दैमा भएका कामहरूलाई असर गर्ला भनेर फेरि ल्याउन पाइन्छ त? नियुक्त भएका मानिसहरूलाई हेरेर पटक पटक यसरी अध्यादेश मात्र कहाँ ल्याउन पाइन्छ र? यसरी पटक पटक अध्यादेश ल्याउने हो भने त २ महिनाभित्र किन संसद्‌मा लैजान पर्छ भनेर राखिन्थ्यो होला। यो व्यवस्था किन राखियो?

अत्यावश्यक छ, जरुरी छ भने अध्यादेश ल्याऊ र ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हो। यति सकिँदैन भने निश्चित रुपमा यो समाप्त भयो। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार समाप्त भयो भन्ने हो। पारित गर्न सकिएन भने फेरि ल्याउने अभ्यासले गलत दिशामा जाँदैछौं भन्ने नै देखिन्छ। एउटा अवधि समाप्त भएपछि फेरि यस्तै अध्यादेश ल्याउनु भनेको घोर अलोकतान्त्रिक काम हो। विधिको शासन मान्नेले यस्तो गर्नै सक्दैन। अध्यादेश ल्याएपछि संसद्‌मै लाने हो। संसद्ले जे गर्छ गर्छ, फेरि पनि ल्याउने भन्ने कहाँ हुन्छ? अध्यादेश पटक पटक ल्याइने छैन भनेर संविधानमा लेख्ने कुरा पनि होइन। यो त मान्यताको कुरा हो। अभ्यासको कुरा हो।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको कुरा चाहिँ राम्रो हो। संविधानको धारा १०० अनुसार आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँले जाँच्न खोज्नु भएको राम्रो हो। यसले विधिको शासन मान्दछु भनेर प्रधानमन्त्री संसद्‌मा गएको अर्थमै लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी छु भन्ने देखाएको अर्थमा लिन लागेको देखिन्छ।

यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अर्को प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि आफूलाई सके हटाउन भनेकै हो। तर, कोही अघि बढ्न नसकेकाले बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रक्रिया आह्वान गर्नुपर्दछ। यसरी सरकार बनाउँदा ७६ को उपधारा १,२ हुँदै जाने हो। यसलाई नाघेर जान मिल्दैन। यही प्रक्रिया अनुसार बहुमत जुटाउने जुनसुकै शक्तिले सरकार बनाउन सक्नेछ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म देखिरहेको छु, धेरै मानिसले ती उपधाराका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा १ बाट २ मा पुग्यो, अब उपधारा २ बाट सम्भव नभए उपधारा ३ मा जान्छ, अनि त्यो पनि नभए उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्छ भन्ने सोचाइ राखेका छन् ।

वास्तविकता त्यस्तो होइन । सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न पार्टीको राजनीतिक हैसियत मूल्यांकन गर्ने हो र ती सबैलाई खुला अवसर दिने हो । त्यसमा जसले बहुमत जुटाउन सक्छ, उसले आफ्नो दावी गर्ने हो ।

यस क्रममा अहिलेको समीकरणमा धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । किनकि कुनै पनि दल एकल बहुमतको हैसियतमा अहिले छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट खुला अवसर पाएपछि कुनै दलले उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार बनाउन दावी गर्न सक्छ । कुनै दलले उपधारा (३) अनुसार आफूले सरकार गठन गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्न सक्छ ।

कसैले यी दुवै उपधाराबाट हुँदैन, म व्यक्तिगत क्षमताबाट सरकार बनाउँछु भनेर उपधारा (५) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर दावी गर्न पनि सक्छ ।

अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानले यी सबै विकल्पलाई एकसाथ खुला गर्दछ । तर, राष्ट्रपतिले सकेसम्म बलियो सरकार बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यो भनेको उपधारा (१) नै हो । तर, अहिलेको समीकरणमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएकाले उक्त उपधारा अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले अब उपधारा (२) नै उपयुक्त हो । यसरी सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने अन्य विकल्प खोज्दै प्रतिनिधिसभाको कुनै नेतालाई उसको दावीका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्ने हो ।

तर, राष्ट्रपतिले हरेक उपधाराअनुसार क्रमशः छुट्टाछुट्टै आह्वान गरिरहने होइन । सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पमध्ये कुन विकल्पले बलियो सरकार बनाउन सक्छ, त्यो हेरेर मौका दिने हो ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतको हो । नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को साझेदार दल जुटाएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव नभएमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको हैसियतले फेरि सरकार गठनका लागि दावी गर्न सक्छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत हो ।

तर, त्यसका लागि पनि राष्ट्रपतिले दलहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । उपधारा (३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने हो भने पनि त्यसका लागि अन्य दलहरु सहमत छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कसले विश्वासको मत लिन सक्छ भनेर राष्ट्रपतिले ग्यारेन्टी गर्न त सक्नुहुन्न, तर कसले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने मूल्यांकनचाहिँ गर्नुपर्छ ।

फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई सरकार बनाउन दिने हो भने बाहिरबाट अरु पार्टी समर्थनका लागि तयार छन् भन्ने कुरामा राष्ट्रपति विश्वस्त हुनुपर्छ । अरु दलले हामी बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्दैनौं भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले कसरी फेरि ओलीलाई नै मौका दिने ? राष्ट्रपतिलाई संविधानले त्यत्रो विश्वास गर्नुको कारण पनि यही हो । राष्ट्रपतिले यी सबै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले उपधारा (३) अन्तर्गत बन्ने सरकारलाई हामी समर्थन गर्दैनौं भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेमा वा लिखित विज्ञप्ति जारी गरेमा पनि राष्ट्रपतिले त्यो विकल्प रोज्न पाउनुहुन्न । राष्ट्रपतिले बाहिरबाट दलहरुले समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने वस्तुगत मूल्यांकन नगरी केपी ओलीलाई उपधारा (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने खाँचो पनि रहँदैन । किनकि, अहिले पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अन्य दलले सरकार गठनका लागि दावी गर्न नसकेसम्म उहाँलाई विस्थापित गर्न सम्भव नै छैन । किनकि, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि उहाँ नै ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ ।

उपधारा (२) को विकल्पमा (३) रोज्लान् ओलीले ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेमा प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले फेरि सरकार गठनको दावी गर्न उपधारा (३) मा टेक्ने सम्भावना नभएको पनि होइन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नलगाई राष्ट्रपतिले अर्को विकल्पबाट सरकार बनाउन लगाउनुभयो भने त्योचाहिँ संविधान विपरीत हुन्छ ।

चुनावमा जान उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भइरहनुपर्दैन । अहिलेकै सरकारले पनि अर्को विकल्प प्रतिनिधिसभाबाट आउन सकेन भने कामचलाऊ हैसियतमा रहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा पहिला उसलाई विश्वासको मत लिन लगाउनुपर्छ । पहिला त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, क्षमता प्रमाणित हुन सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने हो ।

विश्वासको मत लिन एकपटक असफल भइसकेपछि ओलीले फेरि अर्कोपटक केका आधारमा विश्वासको मत पाउन सक्छु भनेर दावी गर्ने ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा पनि त्योबेला नैतिक प्रश्न उठ्छ । त्यसैले हामीले संविधानको मर्मलाई छोड्नुहुन्न । संविधानको मर्मलाई छाड्नासाथ यो संविधान असफल हुन्छ ।

दलहरुले विकल्प दिन नसके के हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने र दलहरुले पनि नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन नसक्ने अवस्था आएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

त्यो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसक्ने भयो भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै सरकार काम चलाउ हैसियतमा परिणत भएर पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ ।

अर्थात्, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा पनि सरकार गठनको व्यवस्था छ भन्दैमा त्यो उपधाराअन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्ने होइन ।

अहिलेका लागि मानौं, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन र दलहरुबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा, शक्ति बाँडफाँट तथा भागबण्डाका विषयमा कुरा नमिलेर अर्को सरकार गठन हुने अवस्था पनि बनेन भने सरकार गठन हुने विकल्प के रहन्छ र ? त्यसैले, चुनावमा जान उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भइरहनुपर्दैन । अहिलेकै सरकारले पनि अर्को विकल्प प्रतिनिधिसभाबाट आउन सकेन भने कामचलाऊ हैसियतमा रहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छ ।

अब कुनै न कुनैरुपमा निकासतिर लाग्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि ‘हावा’ हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले निकासको प्रक्रियामा जानका लागि माओवादी केन्द्रले कि यही सरकारलाई ढुक्कसँग समर्थन गरेर काम गर्न दिनुपर्छ, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा ताजा जनादेशमा गएर यो संविधान, अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ ।

Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and died after developing complications. Kusum is the Nepali word for China rose. Like the flower, Shrestha was a valuable gift to the nation from Bandipur, Tanahu district, the township where he was born and spent his early childhood. Bandipur stands out for its serene nature, inspiring tradition and well preserved culture, and Shrestha demonstrated the same attributes in the areas of law and justice.
Bandipur’s gift to Nepal turned out to be a gem for the legal profession, outstandingly special in some respect. This specialness came from the modernity which became his symbol during his struggle as a practicing lawyer for almost five decades. From the time he started his career in the mid-1960s, Shrestha contributed greatly to the emerging law profession that then lacked organisation, culture and professional values. The concept of the bar had only just begun to take shape. Shrestha and his likeminded colleagues took the leadership and became a role model for new entrants to the bar.

Impressive personality

Well-versed in Nepali and English, and theoretically sound and with a law degree from Calcutta University, Kusum Shrestha quickly established himself in the profession. By the early 1970s, he had become a successful lawyer. Apart from his professional qualities, he had an impressive personality. Judges took him seriously, as did other justice sector professionals. He held the courts in great honour and defended their power, jurisdiction and independence. As soon as he had established himself in the profession, he quickly moved to organise the foundations of the practice of law by establishing the Supreme Court Bar Association and becoming its founding president. This provided a firm footing for the Nepal Bar Association.

Shrestha also founded the Nepal Law Society that involved itself in the reform of laws and the construction of the legal system. This type of semi-academic professional body did not exist in the contemplation of Nepali society at that time, depicting how Shrestha’s goals were well beyond his time. During the 1990s, the Nepal Law Society played a major role in writing the constitution in Nepal. Shrestha was a key figure behind all legal publications released through the bar and the Nepal Law Society in the 1980s and 1990s. He was one of the very few lawyers in Nepal who wrote in English. He contributed to international forums and journals in the areas of law and justice, and represented Nepal globally and expanded the country’s links with foreign professionals.

Shrestha also helped the bar launch projects and collaborations in areas of common interest, including legal aid and human rights literacy. His contribution to cultivating faith in the rule of law even during the Panchayat system, which was notoriously intolerant of dissident views, was laudable. His exposure to the constitutional legal literature of his time gave him extra strength in his profession. In constitutional law, he remained one of the leading figures in the country, not to mention that he was involved as a lawyer with most of the revolutionary constitutional cases that were resolved by the Supreme Court in the 1970s to 1990s.
Shrestha defended freedom of speech and due process rights in the criminal justice system for many political dissenters. He teamed up with senior advocate Ganesh Raj Sharma to defend former prime minister BP Koirala at the Special Court hearing several treason charges against him. Similarly, Shrestha contributed immensely to the case of KI Singh who faced sedition charges. The justice sector remembers his oral presentation in Dhankuta in the case of Bhim Narayan Shrestha, where the prosecution argued for capital punishment. At times, Shrestha also had to face contempt charges at the Supreme Court and bear punishment, as he did not like to accept the court’s interpretation of free speech. The courage that a lawyer would need to plead against censorship laws and stand out as a dissident in a closed political system needs no extra mention here.

Shrestha contributed significantly to institutionalising writ jurisdiction in Nepal, establishing common law principles and enhancing the role of the judiciary in constitutional and policy issues. He stood in defence of the power of judicial review even during the Panchayat system. His cases helped cultivate modern thinking and the concept of constitutionalism in Nepal. He has contributed to almost all new areas of law in the country’s traditional legal system.

The author had the opportunity to know the trio of Nepal’s law profession—Motikaji Sthapit, Ganesh Raj Sharma and Kusum Shrestha—almost together. Sharma and Shrestha were on the left of the intellectual tradition, at least until their adulthood, and Sthapit was on the right. They were all good readers. It is not just the profession, but also this habit, that brought them together. Shrestha was a modern reader as well. Although constitutional law was his passion, he enjoyed political thoughts too. He was sometimes radical in his opinions. During the mass movement in 1989-90, his unwavering stance was that an Interim Constitution should be enacted before the people could exercise their right to draft the final constitution themselves.

Country boy at heart

Sharma argued that while national reconciliation between democratic and nationalist forces was a must to set aside geopolitical challenges, the opportunity for consistent evolution of the constitution and legal traditions must be provided in the country to institutionalise democracy and the rule of law. Sharma was unyielding in his opinion that constitutional development suffered because the forces that separated the nationalists and the democrats were manipulating the situation. At the end of their careers, Sthapit and Shrestha succumbed to this line of thought too.

Kusum Shrestha led and represented his generation of graduate lawyers. They all were constitutionalists; they believed in democracy and the rule of law. They stood for high ideals in constitutionalism: The rule of law, basic liberties, separation of powers, independence of the judiciary, the power of judicial review and an accountable system of government. All of them saw a ploy in the Maoist armed struggle and attacks on the vestiges of democratic power. None of them believed in miracles. A country boy at heart, Kusum Shrestha was a man ready to laugh and cajole, discuss and adapt. The rule of law is still in bad shape in Nepal. The challenge for the legal profession is to keep up with the values that Shrestha infused into it.

हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक सड्नको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पाका नेता वामदेव गौतमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रीट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरू गम्भीर प्रकारका छन्। ती प्रश्नहरूको निराकरण कुन रूपमा गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा वर्तमान संविधानको भविष्य निर्भर गर्नेछ। अदालतमा विचाराधीन प्रश्नहरूलाई यथास्थानमा राखी संविधान सम्बन्धी केही ठूला तथा शाश्वत विषयहरूलाई यो प्रलेखमा उठाउन खोजिंदैछ।

प्रत्यर्थी बनाइएका मध्येका वामदेव गौतम मुलुकका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य उनी २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत दुईपल्ट बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो संविधानसभामा पनि निर्वाचित गौतम नयाँ संविधान अन्तर्गतको २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका संजयकुमार गौतमद्वारा पराजित भएका कारण संसद् सदस्य हुन सकेनन्। 

तर, त्यो पराजयले वामदेव गौतमलाई छेकेन। हालै उनी संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अन्तर्गत संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने तीन जनामध्येको एक सदस्यमा मनोनीत भए। आफ्नो पार्टी, आफ्नो पार्टीको सरकार तथा यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त गरी गौतम पुनः संसदमा पुग्न सफल भएका हुन्। मन्त्रीमा पनि नियुक्त हुने गौतमको रहर सार्वजनिक भइसकेको छ। निवेदकले यो मनोनयनलाई असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

निवेदकको दाबी

निवेदकले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न लिएका आधारमध्ये एउटा, संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) हो। धारा ७८ मा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई ६ महीनासम्मको लागि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ। उपधारा (४) मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको कुनै व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा ६ महीने मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। 

मनोनयनका सम्बन्धमा सरकारको अधिकार खुला राखिएको छ, तर तिनको प्रयोग संविधानको संरचनागत विशेषता वा आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत हुन सक्दैन । चुनाव हारेर पनि संसद हुन पाउने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छैन । नेपाल सरकारले मनोनयनको अधिकार जनताको सार्वभौमसत्तालाई निर्वस्त्र गरी प्रयोग गर्न सक्दैन। 

निवेदकले गौतमको नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्न यो धारामा टेके पनि यसले उनलाई भरथेग गर्दैन। धारा ७८ (१) ले संसदको सदस्य हुन नसकेको व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म मन्त्री बनाउने आधार दिन्छ। त्यसरी मन्त्री बन्ने व्यक्तिले सो अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा निजको पदावधि ६ महीना लगत्तै समाप्त हुन्छ तथा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य रहँदैन। तर, चाहे राष्ट्रिय सभाको होस् वा प्रतिनिधिसभाको, संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि सो व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट भने संविधानको रोकटोक छैन। त्यस्तै धारा ७८ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिको हकमा मात्र त्यस्तो ६ महीने मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने हो। 

तर यो प्रावधानलाई केवल ‘टेक्स्टुअलिज्म’ (शाब्दिक अर्थमा मात्र) लिने वा संविधानको समग्र परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के संविधानको आशय कुनै खाले हरुवालाई यो मापदण्ड कायम गर्ने कुनैलाई नगर्ने हो त – यस प्रश्नको जवाफ सर्वोच्चले दिनुपर्ने हुन्छ।  

रीट निवेदकले संविधानवादका केही सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठाएका छन् जसका आधारमा पनि उनी नेता गौतमको मनोनयनमा अदालतको हस्तक्षेप चाहन्छन्। संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख गर्दछ। निर्वाचन जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था हो। संसद् सदस्य हुन वा शासन गर्न जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि बन्न सक्नुपर्दछ। 

प्रजातन्त्रमा कोही उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएपछि जनताले निजलाई भोट दिएर वा नदिएर पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने अधिकार राख्छन्। निर्वाचन हारेको मान्छेका लागि पुनरावेदनको अवसर दिइँदैन। उक्त निर्वाचन अवधि (एलेक्टोरल साइकल) समाप्त भएपछि आफ्नो दलले पत्यायो भने वा स्वतन्त्ररूपमा हिजो पराजित भएकै उम्मेदवारले पनि आमनिर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ। त्यसैले संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। 

यो प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई गौण बनाउनका लागि संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अन्तर्गतको नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको भने होइन। मनोनयनका सम्बन्धमा सरकारको अधिकार खुला राखिएको छ, तर तिनको प्रयोग संविधानको संरचनागत विशेषता वा आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत हुन सक्दैन। चुनाव हारेर पनि सांसद हुन पाउने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छैन। नेपाल सरकारले मनोनयनको अधिकार जनताको सार्वभौमसत्तालाई निर्वस्त्र गरी प्रयोग गर्न सक्दैन। निवेदकको यो दाबीमा दम छ भन्ने तथ्य जोसुकै विवेकवान व्यक्तिले सहजै बुझ्न सक्छ।

आजको संसारमा पनि घोर अप्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन्। उदाहरणका लागि साउदी अरेविया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, जोर्डन आदि। यी सबै मुलुकका आ-आफ्नै संविधान छन्। त्यस्तै तुर्कमेनिस्तान, क्युवा, इराक, लिबिया, मोरक्को, कतार तथा छिमेकी चीन जस्ता मुलुकहरूलाई पनि अप्रजातान्त्रिक मानिन्छ। यिनले पनि आफूलाई संविधान भएको मुलुक भनेरै दाबी गर्दछन्। मुलुकमा संविधान हुनु वा नहुनु ठूलो कुरो होइन। संविधान हुने मुलुकका शासकहरूको सिङ्ग हराउने र नहुनेको पुच्छर थपिने भन्ने पनि होइन। कुन घोषित उद्देश्यका लागि संविधान लेखिएको छ र लेखिएको संविधानले शासक वर्गको चयन प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुन्छ या हुँदैन तथा चयन गरिएका शासक वर्गको अधिकार संविधानद्वारा निर्देशित तथा सीमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा कुनै संविधान प्रयोजनपरक हो वा स्व. बीपी कोइरालाले भने जस्तै केवल कागतको खोस्टो मात्र होे भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कुनै पनि संविधान सत्ताधारीको सुरक्षाकवच वा नकावका रूपमा मात्र प्रयोग हुन्छ भने न त त्यो संविधानबाट जवाफदेहीपूर्ण प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन सक्दछ न शासकीय अधिकारको सीमा नै निर्धारण हुन्छ। यिनै कारणले गर्दा ती संविधानहरूलाई न प्रजातान्त्रिक संविधान भनिन्छ न त संविधानवादमा आधारित संविधान।

नेपालको संविधान जनताबाट निर्वाचित सभाले लामो कसरत गरी बनाएको संविधान हो। यसको उद्देश्य ऐतिहासिक कालदेखि देशमा कायम सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो। यसले मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बनाउने घोषणा गरेको छ तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक समेत सबै प्रकारका विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ। 

यी उद्देश्यहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यसत्ताको निर्माणमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ। संविधानले कायम गरेको बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस एवं न्यायपालिकाले तिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। यी सिद्धान्तहरू संविधानसभाबाट अनुमोदित हुन्। यिनैको प्राप्तिका लागि ३०८ धारा तथा ९ अनुसूची सहितको संविधान लेखिएको हो। 

राजनीतिलाई व्यावसायिक रूपमा संचालन गर्ने उद्देश्यको वर्गीय वा शासकीय दृष्टिकोण वा काइते तर्कका आधारमा संविधानको व्याख्या गरी यसको घोषित उद्देश्यलाई परास्त गर्ने नियतबाट नबच्ने हो भने यस संविधानको आदर्श केवल हात्तीको देखाउने दाँत भन्दा बढी केही हुन सक्दैन। 

संविधानको व्याख्या गर्ने तथा संवैधानिकताको परीक्षण गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग सुरक्षित छ। प्रस्तुत रीट निवेदनले नेपालका संवैधानिक सत्ताको वैधानिक स्तरबाट विचलन हुँदै गएको विभिन्न अभ्यासहरूको एउटा पाटोलाई मात्र उल्लेख गर्दछ। अदालतले यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम निर्णय गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा देखिंदै गएकाे सदनबारे समष्टिगत दृष्टिकोण आवश्यक छ।

संविधानको आदर्शको बारेमा यति स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि बाघचालको खेल जस्तो समग्रमा बाघको हितमा यसको कार्यान्वयन तथा अपव्याख्या हुँदै जाने हो भने अन्ततः सबै नागरिकहरू बाख्राको रूपमा परिणत हुन्छन् र बाघ नै निरपेक्ष रूपमा स्थापित हुन जान्छ। संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि संविधान त्यस्ता सम्पूर्ण परिस्थितिहरूको सम्बोधन गर्ने दस्तावेज हो, जुन परिस्थितिहरु सत्तापक्षसँग जवाफदेहिता माग्दछन् तथा असीमित अधिकारको प्रयोग तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदछन्। संविधान छ तर यसको सामर्थ्य छैन भन्नु आ-आफ्नो वैराग्यलाई व्यक्त गर्नु मात्र हो। संविधानका सिद्धान्तहरू स्पष्ट छन् भने संविधान भित्र महाभारत लेखिनु जरूरी छैन। संसारका साना मानिएका संविधानहरूले पनि उच्च क्षमताका प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा सीमित शासनलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छन्। संविधान नै काम नलाग्ने भनी फलाक्दै हिंड्नेहरूलाई नेपालको जस्तो लिखित संविधान नै नभएका मुलुकहरूले पनि कसरी जवाफदेहिता तथा संविधानवादको अपेक्षा निर्वाह गर्न सकेका छन् भनी सोच्ने फुर्सत भएको देखिंदैन। अन्याय र अत्याचार जुन जुन रूपमा बढ्दछ, सर्वोच्च अदालतले त्यसैको अनुपातमा आफ्नो भूमिकालाई बढाउने हो। आफ्नो पद्धतिलाई दुरुस्त गर्ने हो।

यो समस्या केही नेपाली बुद्धिजीवीको समस्या मात्र होइन। संवैधानिक प्रजातन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न अहिले धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा टड्कारो भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन सन् २०१४ मा काठमाडौं आएका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ‘टाँम गिन्सवर्ग’ले भनेका थिए, ‘निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक प्रयोगको आधारभूत आधारशिला मान्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा भएको दोषहरूलाई समाप्त गर्नैपर्छ। यस्ता दोषहरूको निराकरणले मात्र राजनीतिक प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ।’ अर्का एक स्यान्डी लिभिङ्गसन भन्ने अमेरिकी प्राध्यापकले ‘अब अमेरिकाको प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने यसको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’ भनी लेखेका छन्। त्यस्तै न्यायाधीश जोन पँल स्टीभेन्सको भनाइ थियो, ‘कम्तीमा ६ वटा संशोधन ग¥यो भने पनि यो संविधानको प्रजातान्त्रिक छवि जोगिन सक्दछ।’ त्यस्तै ल्यारी सबाटो नामक राजनीतिक विश्लेषकले अमेरिकी संविधानलाई राम्रो बनाउन २३ वटा संशोधन सुझाएका थिए। 

संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि संविधान त्यस्ता सम्पूर्ण परिस्थितिहरूको सम्बोधन गर्ने दस्तावेज हो, जुन प्रश्नहरूले सत्तापक्षसँग जवाफदेहिता माग्दछन् तथा असीमित अधिकारको प्रयोग तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदछन्।

यी सबै ठूला विद्वान्हरू हुन्, जसले सुधारका विषयहरूलाई उल्लेख गरेका छन्। तर संविधान संशोधन त्यति सजिलै गरी गर्न सकिने अवस्था छैन। अमेरिकी संविधान नराम्रो भएको भए वा यसले दिएको प्रजातन्त्र अपुरो भएको भए कसरी २४० वर्षदेखि यो टिकेको छ त ? यो भइरहेकोलाई सपार्न तथा देखिएका कमी-कमजोरीलाई सुधार गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको भए आजको प्रजातान्त्रिक स्थिरता कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ। 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानवादको स्थापनामा ठूलो लगानी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको लगानी कुन रूपमा रहेको छ भनी यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। तथापि यसको केही छनक नदिंदा पाठकलाई अन्याय हुनसक्छ। 

तत्काल रहेको अपर्याप्त ऐन कानून वा संविधानमा टेकेर नै नेपालमा सर्वोच्च अदालतले रीट अधिकार क्षेत्रको विधिशास्त्र व्यापक रूपमा निर्माण गरेको हो। नजिरको प्रयोगलगायत ‘कमन ल’ प्रणालीको आधारभूत विशेषताहरू नेपाल सरकारको कुनै कानून, नीति, कार्यक्रम वा श्वेतपत्र विना अदालती सक्रियताका आधारमा नै स्थापित हुन गएको हो। मौलिक अधिकार संरक्षणको नेपालमा कुनै परम्परा थिएन। न्यायालय मार्फत नै यो परम्पराको निर्वाह भएको हो। रीट निवेदन, वकील राख्न पाउने अधिकार प्रतिरक्षात्मक कानूनी प्रणालीका विशेषताहरू, कारागार तथा कैदी व्यवस्थापनका आधुनिक मान्यता, करार कानूनका मान्यताहरू र नागरिक सुरक्षाका विविध नीतिहरू अदालतकै अगुवाईमा कायम भएका हुन्। बहाल रहेको नेपालको संविधानको उपल्लोस्तरको प्रयोग तथा संविधानवादप्रतिको प्रतिबद्धताबाटै यी सबै सम्भव भएका हुन्। जति जति शासकीय समस्याहरू छर्लंग हुन्छन्, अदालतले त्यति त्यति नागरिक हकअधिकारको संरक्षणको आफ्नो ‘नटबोल्ट’लाई कस्नुपर्ने हुन्छ। साे कार्यमा अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने संविधानकाे धारा १३३ कुनै अवस्थामा पनि रित्तिने सम्भावना छैन ।

आजको अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभ्युदय (जसलाई ट्रम्पिज्म पनि भनिएको छ) ले ठूलो चुनौती थपिदिएको छ। उनी समाज र राजनीतिको अनुभव गर्दै लामो परीक्षण पछि अमेरिकाका राष्ट्रपति भएका होइनन्। ‘रियलस्टेट’को कारोबार गर्दथे। निरन्तर पैसा कमाउने बाहेक उनको अर्को व्यक्तित्व देखिंदैनथ्यो। उनको कुनै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक मूल्यमान्यता थिएन। समाजसेवा गरेका पनि थिएनन्, बुझेका पनि थिएनन्। पढेलेखेका वा विद्वान्को संगत पनि थिएन। आम अमेरिकी उनका लागि ग्राहक मात्र थिए। तर रिपब्लिकन पार्टी तथा यसको पूँजीवादी नेटवर्कले उनलाई नेता बनायो। 

यदि आज डोनाल्ड ट्रम्प हिटलर बन्न सकेका छैनन् भने त्यसको एकमात्र कारण अमेरिकाको न्यायालय हो। त्यस्तै उनलाई हिटलर बन्नबाट रोक्नमा स्वतन्त्र मिडियाको ठूलो हात छ, किनकि न्यायालयले यसलाई संरक्षण दिएको छ।

पर्याप्त राजनीतिक तालीम नपुगेका ट्रम्पको शासनमा अमेरिकी समाजको हरेक पक्ष प्रभावित भएको छ। यदि आज डोनाल्ड ट्रम्प हिटलर बन्न सकेका छैनन् भने त्यसको एकमात्र कारण अमेरिकाको न्यायालय हो। त्यस्तै उनलाई हिटलर बन्नबाट रोक्नमा स्वतन्त्र मिडियाको ठूलो हात छ, किनकि न्यायालयले यसलाई संरक्षण दिएको छ। संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा तिनका बारेमा सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेका नजिर आज पनि अमेरिका चलाउन काफी देखिन्छ। मधेशमा एउटा उखान छ- ‘न नौ मन तेल होइहन न राधा नचिहन (न नौ मन तेल होला, न त राधा नाच्लिन्)।’ भन्नुको अर्थ- अमेरिकामा अर्को संविधान पनि आउन सक्ला, तर त्यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई धान्न सक्ने नेतृत्वविना यो सम्भव भने छैन। 

नेपालमा हालै प्रदेश-५ को नाम र राजधानी प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार तथा लगभग मनासिव नै देखिने निर्णय गर्दा पनि गरिएको वितण्डाले देखाउँछ, संविधानको संशोधन गर्न गराउन सक्ने नेतृत्व हामीसँग छैन। अमेरिकाको संविधान संशोधनको कुरा त झन् धेरै गाह्रो देखिन्छ।

संविधानको घोषित उद्देश्य र परिपूर्तिको प्रश्न

नेपालको संविधानद्वारा घोषित उद्देश्यहरू यसमा स्पष्ट रूपमा आएका प्रावधान तथा तिनको वास्तविकताबीच कुनै फरक रहनुहुँदैन। संविधानले रोकेको छैन भन्ने आधारमा यसका स्पष्ट प्रावधानहरूलाई निस्तेज गर्ने गरी यसको प्रयोग हुनु अवाञ्छनीय हुन्छ। आफ्नो छैटौं वर्ष शुरू गर्दा संविधानले विभिन्न विषयमा अराजक दृष्टिकोण तथा व्यवहारहरूको सामना गर्नु परेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मापदण्ड कायम हुन नसक्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रीयताले थिच्नु, संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिका सिफारिशहरू संवैधानिक अपेक्षा बमोजिम चल्न नसक्नु, न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशको नियुक्ति सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्यायप्रशासन सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट मापदण्डहरूको प्रयोग हुन नसक्नु, संवैधानिक अंगहरूको राजनीतीकरण हुनु इत्यादि विषयमा संविधानको मापदण्ड नपुगेको गुनासो आम नागरिकबाट हुने गरेको छ। फौजदारी न्याय प्रशासनमा सर्वसाधारणको विश्वास निरन्तर कायम राख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा विधि र प्रक्रिया पु¥याइएकै छ भन्ने आधारमा त्यस्ता निर्णयहरूको मौलिकतामा प्रवेश नगरी वैधताको आवरण सिर्जना गर्दै जाने हो भने निश्चित रूपमा यो संविधान पनि एउटा बाह्य आवरण भन्दा बढी केही हुनसक्ने छैन।

संविधान अन्तर्गतका संरचनाहरूको वैधताले वैध परिणाम ल्याउन मद्दत गर्ने हो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा ‘सेक्स स्क्यान्डल’मा परे। उनका उत्तराधिकारी अग्नि सापकोटा आज पनि फौजदारी कसुरबाट आरोपित छन्। दुवै घटनाका पीडितले न्याय मागिरहेका छन्। सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् पठाएको धेरै भइसक्यो। कार्यकारिणी अधिकार नभए पनि सभामुखले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्न दिएका छैनन्। सरकारले गरेको सम्झौतालाई छलफल गरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने संसद्को अधिकार केवल एकजना सभामुखको महत्वाकांक्षाका कारण अपहरण भएको छ। सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयकका प्रावधानमा निरन्तर वैधताका प्रश्नहरू उठेका छन्। 

सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् पठाएको धेरै भइसक्यो। कार्यकारिणी अधिकार नभए पनि सभामुखले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्न दिएका छैनन्। सरकारले गरेको सम्झौतालाई छलफल गरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने संसद्को अधिकार केवल एकजना सभामुखको महत्वाकांक्षाका कारण अपहरण भएको छ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन असंवैधानिक प्रावधानहरूसहित पारित भएको छ। मिडिया काउन्सिलको ऐनमा पनि व्यावसायिकस्तर निर्वाह गर्न सकिएन। भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला मुद्दाहरू मिडियामा आए तर राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगका अपेक्षाहरू अधुरै रहेका छन्। कानून बनाउने कुरामा नै पनि देशमा कोरोना महामारी शुरू भएको आठ महीना भइसक्दा पनि कोरोना व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत विधेयक संसद्मा प्रस्तुुत हुनसकेको छैन। यी सबै दृष्टान्तहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने संविधान नभएको होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताबाट झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकले खोजे जस्तो एउटा बलियो सरकारको अभाव पूर्ति हुन सके पनि संविधानको कार्यान्वयन र रूपान्तरणको राष्ट्रिय अपेक्षामा कमी–कमजोरी देखिएको छ। यी समस्याहरूलाई कसरी हेर्ने? यति गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित रहनुहुँदैन। यी सबै प्रश्नहरुकाे समाधान सर्वाेच्च अदालतले गर्न सक्दछ । सजिलाे गरी गर्न सक्दछ।

एउटै राजनीतिक वर्ग सधैं सत्तामै बस्नुपर्ने हो भने र आमनागरिकको छनोटको अधिकार प्रजातन्त्रमा सुनिश्चित हुन सक्दैन भने जनताको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। जसरी जितको अर्थ हुन्छ, हारको पनि अर्थ हुन्छ÷हुनुपर्दछ। मूल बाटोबाट हारेका मान्छे चोर बाटोबाट जित्ने अवस्था हुनुहुँदैन। तर, यस सम्बन्धमा निर्णयका लागि सैद्धान्तिक आधार खोज्दा संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको स्पष्ट अर्थ विकृत हुने गरी व्याख्या गरिनुहुँदैन। यसका लागि ठूलो निर्णयाधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। 

संविधान आमनागरिकको अधिकार र संरक्षणको दस्तावेज हो। यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयनले शासक वर्गको महत्वाकांक्षालाई निरन्तर पुट दिने हो भने यसबाट आमनागरिक लाभान्वित हुनसक्ने छैनन्। यो केवल संगठित ठगीका रूपमा परिणत हुनेछ।

सर्वोच्च अदालत अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उभिएको छ। एकातिर परम्परागत व्यावसायिक आचरणलाई निर्वाह गरेर मात्र संवैधानिक प्रजातन्त्र कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन भने अर्कोतिर यसमा हात हाल्दा स्थापित परिपाटी कुन रूपमा परिमार्जन हुन सक्ला भन्ने पनि स्पष्ट छैन। माटाका भाँडाकुँडा बनाउने शिल्पीले जस्तो सुकुमार हात तथा पद्धतिको खाँचो यहाँ हुन्छ। विशेषगरी वर्तमान संविधान तथा कानूनले कसरी प्रजातन्त्रको अवहेलनालाई रोक्न सक्दछ भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतको लागि चुनौतीपूर्ण छ। पर्याप्त रूपमा हस्तक्षेप गर्न सकिएन भने यो राज्यको स्वरुपले क्रमशः शासक वर्गको वर्गीय चरित्र धारण गर्नेछ। 

संविधान आमनागरिकको अधिकार र संरक्षणको दस्तावेज हो। यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयनले शासक वर्गको महत्वाकांक्षालाई निरन्तर पुट दिने हो भने यसबाट आमनागरिक लाभान्वित हुनसक्ने छैनन्। यो केवल संगठित ठगीका रूपमा परिणत हुनेछ।

हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने बारेमा यदि सर्वोच्च अदालत सन्तुष्ट छ भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसले सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संवैधानिक पद्धतिमा निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ। यस्तो हुँदै आएको छ। प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्ने यही नै हो। प्रजातान्त्रिक सड्नको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/119208

The adjustment of staff of the unitary government as per the spirit of the constitution has remained an unsettled problem in the process of federalisation of the nation. Operationalisation of federal values in Nepal has been a top agenda of all provincial and local governments since the country entered the federal democratic system.

Article 302 (2) of the constitution enables the federal government to arrange for the continued delivery of services by making adjustments of the employees serving in the government services at the time of commencement of this constitution with the Federal, Provincial and Local levels in accordance with the law. The Employee Adjustment Act 2017 was then enacted with a clear objective of adjusting the government employees in the federal, provincial and local governments.

By March 2019, the federal government was able to adjust 100,031 civil servants in all three tiers of the government. It fell short of 37,000 employees to fill all the 137,614 posts of civil servants at all levels. In any case, it was claimed that the conclusion of the civil servant adjustment process was one of the biggest achievements of the government. Data released at that time show that more civil servants were adjusted under the central government. A total of 84,409 posts were created under the federal government, 22,297 posts under provincial governments and 66,908 posts under 753 local units.

Employees’ Grievance
This means that 35 per cent of posts were created for the federation, 16 per cent posts for the provinces and 49 per cent for the local levels. However, 40,409 employees were adjusted in the federation, 14,659 employees were adjusted in the seven provinces and 31,043 employees were adjusted at the local levels. This shows that provincial governments and local levels did not get the required number of employees. While the government is still handling the grievances of the employees so adjusted, in the entire process, the federal government decided about the adjustment policy and procedures itself, without involving the provinces. The major concern of all province and local governments to this day remains that they have not been able to work according to the federal constitution because of the lack of necessary employees, and their impaired power of hiring and firing within their constitutional competences. But then there are other issues as well.

The report of the Federalism Capacity Needs Assessment (FCNA), prepared by the government with the support of the World Bank and United Nations Development Programme (UNDP) provides an important baseline for the implementation of federalism and capacity building. The report identifies measurable progress in some areas. They include the setting-up of key institutional structures, strengthening of the regulatory environment and strong initial progress in the adjustment of personnel at all levels of the government. The report provinces that in the first two years of their operation, the provinces and local governments have accounted for about 34 per cent of the national budget significantly boosting their fiscal responsibility.

It has also highlighted the areas of improvement. It takes stock of gaps that still exist between the needs and existing capacity at all levels of government to manage new functions. The need for a strategic approach to capacity enhancement, including the need to prioritise measures to strengthen the foundations for intergovernmental and inter-ministerial coordination and monitoring of the implementation of federalism have also been emphasised. The roadmap that it has suggested may help deliver on common reform objectives and improve coherence and coordination among the three levels of the government. However, the importance of internalisation of federal norms in the employee adjustment practices must not be minimised in this process.

Recently, the Province 2 government has filed a writ petition at the Supreme Court against the recent policy decision of the federal government regarding employee adjustment. It is seeking repeal of the decision to make further policy arrangements to solve the problem of integration of employees who have already been integrated at the federal, provincial and local levels. In the name of ‘adjustment amendment and reconciliation’ of the adjusted employees, the federal government decided to transfer the employees already adjusted under this process, from one province to another, from one local level to another.

The province claims it is a little too much. Similarly, the decision made by the government states that the employees who have been integrated into the federal government can be sent to the provincial and local level. This decision violates the Employees Adjustment Act enacted to regulate the issue of federalisation of the staff of unitary Nepal before the promulgation of the new constitution. Once the adjustment has been made, the federal government has no longer any power under the constitution to administer the employees who have been integrated at the provincial and local levels. It must be done according to the provincial law.

In current practice, the chief secretary of the province or the secretaries from ministries of the province have been frequently transferred at the whim of the central government. It has not even waited for the court decisions in the employees’ sub judice cases while making in such transfers. The policy decision of the federal government mentions that the dissatisfied employees, who went to the court, can be employed in the same body from where s/he was transferred even while waiting for the court’s final verdict. The petition claims that it would be against the Constitution and law to pave the way for their return to the federal government without a court decision.

Federal Interference
Similarly, Section 14 (1) of the Act says, “Notwithstanding anything contained in the prevailing law, employees who have been adjusted to the service of the Province as per this Act may be transferred to the concerned Province or its subordinate office after completion of the period prescribed by the Provincial Law.” Section 227 of the Constitution stipulates that the staffing and office arrangements of the village and municipality shall be in accordance with the provincial law. Similarly, Section 285 (3) of the Constitution states that the Provincial Council of Ministers, Village Executive and Municipalities may form and operate various services as per the law as required to run the administration. The Province thus claims that there was no legal basis for the federal government to administer provincial and local level employees on the basis of non-enactment of provincial laws.

The federal government’s interference in the matter of employee adjustment is definitely affecting the quality of civil administration in the newly created provinces. What worries the provinces more is the unilateral decisions without prior consultations with the aspiring provincial and local governments. It is fair to assume on the part of the Province that it is difficult to enact the provincial civil service law until the federal civil service law being considered by the federal parliament is approved and enforced.

(Adhikari is a senior lawyer)