फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज,…
पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा ७६ को…
The Government of Nepal has finally constituted a Board to take responsibility for the development of infrastructure of the proposed University of Nepal (UoN), as per the University ofNepal Infrastructure Development Preparation Board Constitution Order, issued by the Council of…
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय सुनाउनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम…
हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने फरक विवाद हो। दोस्रो-…
हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले…
Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s commitment to ending all forms of discrimination and oppression created by the…
अहिले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय हो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजन उल्लेख गर्दै समय तोकेरै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो। उहाँले बोलाउन नसक्ने भनेर संविधानमा…
मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म देखिरहेको छु, धेरै मानिसले ती उपधाराका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा १ बाट २ मा पुग्यो, अब उपधारा २ बाट सम्भव नभए उपधारा ३ मा जान्छ,…
Protected by Security by CleanTalk