मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ । आम नागरिकहरू काम, दाम र मामसमेत त्यागेर कोरोना विश्वव्याधिबिरुद्धको घर्षमा सहभागी भएकोले केही शुरुवाती सफलताहरु हात लाग्न थालेका छन् ।
यसलाई अवरुद्ध गर्ने, नागरिकका अत्यावश्यक प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने तथा विश्वमा राष्ट्रको सम्मानलाई समेत आघात पार्ने प्रवृत्ति मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो इतिहास बोकेका वरिष्ठ नेताहरूको अग्रसरतामा नै देखा पर्न थालेकोमा हामी गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रकट गर्दछौं ।
१. संसद अधिवेशन नभएको समय पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संवैधानिक परिषद तथा दल त्यागसम्बन्धी संविधानको भावना तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत दुई अध्यादेसहरु जारी गर्ने गराउने कार्यले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान महामारीबाट अन्तै मोडेर गम्भीर अवस्था पैदा गर्यो । हाल ती विवादास्पद अध्यादेस बदर गरिएका छन् । संविधानमाथि गर्न खोजिएको अनुचित प्रयोगबाट तत्कालका लागि मुलुक जोगिएको छ । संवैधानिक कानुनलाई प्रभावित गर्न सक्ने काम कार्यवाहीहरु अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्रीले विधेयक निर्माणका नियमित तथा संसदीय प्रक्रियाहरु नै अवलम्बन गर्नु पर्दछ । नियमित र परिभाषित प्रक्रियाका जोखिमहरू स्वाभाविक रुपले कम हुन्छन् । सोझै राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोगबाट कानुन निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको औचित्य कायम राख्नु चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान र यसबाट कायम गरिएको संसदीय संरचना स्थिर सरकार प्राप्त गर्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित भएको हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । देशमा बहुमतको एकमना सरकार छ । लोकसम्मतिका आधारमा चल्नु यसको कर्तव्य हो । सरकारले संसदीय जवाफदेही रोज्नुको साटो अन्य विकल्प प्रयोग गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेतर्फ राष्ट्रलाई तत्काल आश्वस्त गराउनप्रधानमन्त्री समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
२. बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासंगिक विषय हो । संसद्को बजेट अधिवेशन सन्निकट रहेको बेला आगामी बजेटमार्फत नागरिक र मुलुकको हितमा कार्यक्रमहरु ल्याउनेतर्फ हुनुपर्छ । यसबेला सरकार बदल्ने सम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरता मात्र बिथोल्दैन, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ ।
विद्यमान प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको तथ्य सबै दललाई हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं । संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार छैन । प्रतिनिधि सभाले आफैं इच्छा-मरणको बाटो अपनाउन पनि सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको विद्यमान शक्ति बाँडफाँडले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन । संविधान अनुसार वर्तमान संसदलाई आगामी निर्वाचनबाट आउने अर्को संसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ ।
यी तथ्यहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधानको भावना र व्यवस्थालाई लत्याउने गरी सत्तारुढ दलभित्र सरकार फेर्ने चलखेल हुनु, त्यसका लागि दलभित्र र बाहिरका वरिष्ठ नेताहरु उन्मादित हुनु खेदजनक छ । मुलुक महामारीमा जुधिरहेको यस अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतको अग्रसरतामा अस्थिरताको पुनरागमन हुने संकेत देखिंदा लोकतन्त्र प्रतिको आम नेपालीको विश्वासमाथि खेलवाड भएको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रम दलको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । यसको निकास आग्रहपूर्ण, संवेगात्मक र प्रतिक्रियात्मक सोचबाट होइन, मुलुकको दिर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको पक्षपोषण हुने जिम्मेवारीबोधबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।
संकटको वर्तमान समयमा राजनीतिक परिस्थिति असामान्य बनाउने, सामाजिक स्थायित्वमा खलल पैदा गर्ने तथा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने गतिविधि तत्काल रोकी राष्ट्रिय समस्या समाधानमा एकजुट हुन सम्बन्धित सबै राजनीतिक पक्षसँग हामी तल हस्ताक्षर गर्ने नागरिकहरु जोडदार अपील गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ता:
१. डा. अर्जुन कार्की, चिकित्सक
२. विपिन अधिकारी, संविधानविद
३. कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
४. टीका ढकाल, लेखक
५. जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, पूर्वमन्त्री
६. रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव
७. डा. रेणु अधिकारी, अधिकारकर्मी
८. रेम विश्वकर्मा, अधिकारकर्मी
९. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद
१०. सुशील प्याकुरेल, अधिकारकर्मी
It is very irresponsible to see that the Nepal Communist Party (NCP) has formed a committee to ultimately introduce a Constitutional amendment that would allow even a member of the National Assembly (NA) to get elected by the House of Representatives (HoR) as the prime minister.