नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बाढी ल्याईदिएको छ। संविधान सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुस्टि रहेको राजपा र समाजवादीले जेष्ठ १९ गते छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका…
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ । आम नागरिकहरू काम, दाम र मामसमेत त्यागेर कोरोना विश्वव्याधिबिरुद्धको…
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी रुपमा गरिएको बन्दाबन्दी बाध्यात्मक उपायका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । यस बन्दाबन्दीका कारण देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माण, भवन निर्माण, विभिन्न साना ठूला पसलमा दैनिक ज्यालादारी तथा मजदूरी गर्ने नागरिकलाई ठूलो मर्का परेको छ…
संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई मिती २०७६/१२/०२ मा सेवा निवृत्त भएकोमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले “अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि” संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरु गर्न प्रतिनिधी सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई तोकेको विषय विवादमा परेको छ ।…
It is very irresponsible to see that the Nepal Communist Party (NCP) has formed a committee to ultimately introduce a Constitutional amendment that would allow even a member of the National Assembly (NA) to get elected by the House of…
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दोश्रो चरण सुरु भएको छ । विगतका कमी–कमजोरी एवं मनसायबाट पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । यसको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष यो प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित लगायतका सबै सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । नेपालको…
संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा राष्ट्रिय सभा) लाई संघीय चासोका विषयवस्तुमा काम गर्न सक्ने तुल्याउनु पनि हो । यो उद्देश्यले माथिल्लो सदनको निर्माण वा बनोट तल्लो सदनको निर्माण वा बनोट…
कानुन निर्माणमा यतिधेरै विवाद किन आइरहेको छ भन्ने बारेमा सोच्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । कानुनको मस्यौदा वर्तमान संघीय प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । यसैबेला चाहिएको सरोकार समूह वा पीडित वा लाभग्राहीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो । मस्यौदा…
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपवादका प्रावधानहरुलाई छाडेर निकै राम्रो ऐन हो । संविधानको आठौं अनुसूचीमा उल्लिखित प्रत्येक विषयवस्तुमा राज्यशक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई यसले राम्रोसँग बाँडफाँट गरेको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ, यो ऐन पारित भएपछि बनेका राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित…
Protected by Security by CleanTalk