Head Section
Head Section
New Books

This site is dedicated to late statesman B.P. Koirala
(1914–1982)

Home Content

Welcome

Welcome to the website on the constitutional writings of Dr. Bipin Adhikari. This website is expected to archive most of his available constitutional legal resources produced in the area of constitutional law, legislative framework, oversight and accountability, public policy analysis and related issues. It contains his interviews, opinion pieces, articles and books on the above themes in both Nepali and English. Some of the books he reviewed or commented upon, or recommended to the lawyers or researchers are also included here. This website also gives references to journal articles that Adhikari has contributed and also speeches, guest lectures and tutorials given by him. The materials included here also include various references on the subject from the constitutional academia abroad. Many of the contents here are not edited, and are not finished products. The website is being maintained by Umesh Gautam of Nepal Consulting Lawyers, Inc. The users can use the contents or information here for their purpose, but at their own risk.

Updates


Quick Comments on Current Legal Constitutional Issues

प्रधानन्यायाधीशलाईलागेको महाअभियोग केही नेताको अभिमानको ठेसः संविधानविद् विपिन अधिकारी
Dr Bipin Adhikari, HimshikharTelevision, Programme "Shikhar Sambad", May 2, 2017


'यो संसद्ले संशोधन गर्नै मिल्दैन' - Interview
नागरिक दैनिक, May 2, 2017

हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो ।...Read All


Two-phase Election is Proplematic - Interview
The Rising Nepal, May 2, 2017

The nation is heading for the local polls amidst deep political discord. Holding the overdue election is good for the federal republic, but the growing crisis of trust seems to hurt the vibrancy of electoral democracy. How do you analyse this scenario?

I think the more you delay the polls, the more discords there will be. There will not be democracy if it does not compel the politicians and their parties to go to the people periodically. The proposed polls will impel them to do so. If they can show their worth and possibilities, they can come back with the necessary electoral strength and popular mandate. Amendment to the Constitution will never be an issue in that case. The problem exists because you want to do things before you go to the people. You fear that the people might not accept your agenda. I do not see any crisis of trust; the crisis is here because the people have been left outside...Read All


The constitution should be amended only after a fresh electoral mandate - Interview
My Republica, April 13, 2017

In a democracy it is abnormal for political forces that promulgate the constitution to keep amending it without taking people’s feedback even once. Normally, framers of a constitution take the document to the people for their approval. They do so by holding elections as per the provisions of the constitution. Supporters of constitution persuade voters by defending the constitution. The dissenting forces point to its flaws, if any, to bring people to their side. But this is not happening in Nepal...Read All


SUNDAY EXCLUSIVE - Interview with Dr. Bipin Adhikari - Interview
annanote.com, April 2, 2017

I am glad that the new constitution was finally drafted and adopted by the Constituent Assembly (CA) - II even though the first attempt failed. The effort to strike a compromise between different political parties, ethnic communities, minorities, regional groups and other forces, external and internal, was very difficult. It was an ambitious constitution drafting process - full of emotions, perceptions, ignorance and aspiration.  The issues were not just based on constitutional norms and standards, but the thinking of the people about caste, ethnicity, culture, religion and other aspects of their identity...Read All


यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन - Interview
हिमाल खबर, April 03, 2017

निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा लैजाने अवसर हो । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जलाउन पनि पाउँछन् । जसले संविधानलाई उपलब्धि भन्छन्, उनीहरूले त्यसका आधारमा राजनीति गर्छन् । जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्वत्र यही चलन हो ।...Read All


नेपाललाई हजारौं वर्ष केले टिकायो - Interview
कोसेली, कान्तिपुर दैनिक, पुस २, २०७३ (December 17, 2016)

दयारामभक्त माथेमाको ‘अनुभव र अनुभूति’, रेवतीरमण खनालको ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ गोपाल खनालको ‘भूराजनीति’, भोजराज घिमिरेको ‘मोडहरूमा म’, कुलचन्द्र गौतमको ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ र एन्ड्रयु डफको ‘सिक्किम : रेक्विम फर अ हिमालयन किङडम’ मैले पछिल्लो समय पढेका पुस्तकहरू हुन् । यी सबै सूचनामूलक छन् । माथेमाले पुस्तकमा १९९७ देखि २०१६ सम्म र त्यसपछिको समयबारे आफ्नो हिसाबले चर्चा गरेका छन् । यो किताबले नेपालको संवेदनशील समयका बारेमा राजा त्रिभुवनको दृष्टिकोण दिन्छ । लेखकले राजाहरूबारे इमानदार प्रस्तुति दिएका छन् । सिक्किमसम्बन्धी किताब धेरै जानकारीमूलक छ । सिक्किम विलयपछि आएको सुनन्ददत्त रायको ‘स्म्यास एन्ड ग्रयाब’ भन्दा यो पुस्तक निकै राम्रो छ । डफको पुस्तकमा भारतको दृष्टिकोण मात्र छैन । भारतले कसरी कदम चाल्यो भन्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा सिक्किम विलय कसरी भयो भन्ने चर्चा छ यसमा ।...Read All


‘महाअभियोग लगाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ’- Interview
हरेकpal.com, October 25, 2016

‘महाभियोगको विषयमा संविधान स्पष्ट छ’

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सार्वभौम संसदको कानुनी तरिकाले हटाउनु प¥यो भने महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया भने होइन । यद्यपि जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई सफाईको मौका दिइन्छ । दोषी भनिएकालाई जसरी महाभियोग लगाउनेले कुरा राखेको हुन्छ, त्यसैगरी उसले पनि मौका पाउँछ । तर निर्णयको प्रक्रिया भने संसदमा भोटिङका आधारमा हुन्छ ।...Read All


हाम्रा बौद्धिक: सन्तुलनका पर्याय - विपिन अधिकारी- Interview
सन्त गाहा मगर, हिमाल खबर, October 08, 2016

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै समसामयिक विषयमा वस्तुगत र मेरिटको आधारमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्। डा. विपिन अधिकारी (५५) ले १५ असोजमा बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्ने भनेको राज्यका निकायहरूको हो। सार्वजनिक पद धारण नगरेका कसैमाथि पनि उसले छानबीन गर्न मिल्दैन। शक्तिको कुनै पनि अवधारणालाई रबर तन्काए जस्तो भित्तासम्म तन्काउन पाइँदैन। कानूनमा लेखिएको भन्दा बढी एक पैसो पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन।'  उनले सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी स्पष्ट धारणा राखेको पहिलो पटक होइन। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि संविधानका अन्तरवस्तुबारेको माथापच्चीमा अधिकांशले दलगत वा अन्य आस्थाका आधारमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। तर, संवैधानिक कानूनका विद्यावारिधि अधिकारीले संविधानवादको सिद्धान्तमा रहेर वस्तुगत र मेरिटमा आधारित स्वतन्त्र विश्लेषण गरे। अधिकारीले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न अस्पष्टताहरूलाई आफ्नो ज्ञान र विवेकको आधारमा स्वतन्त्र ढंगले सल्ट्याउन मद्दत गरे।...Read All


गृहमन्त्रीले चाहँदैमा टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन्ः डा. अधिकारी
Dr Bipin Adhikari, Mountain Television, Programme "Mountain Sambad अबको बाटो", September 26, 2016

टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ। न्यायका सिद्धान्त, दन्दबिहिनाताको प्रस्न र पीडितहरुको अधिकार समेतलार्इ ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय लिइन्छ । गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेचले मात्र केहि हुँदैन ।


दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्दैन भने जनतामा जानुपर्छ - Interview
khabarera.com, September 25, 2016

यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लिने हो । त्यो भनेको सरकारमा रहेका दलहरूले लिने हो । सबैलाई मनाउने सबैलाई विश्वासमा लिने जिम्मा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको हो । अब विपक्षीको दायित्व भनेको पनि राष्ट्रहितको पक्षमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई खबरदारी गर्ने हो । विपक्षी भन्ने बित्तिकै सबै विषय अड्काएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने होइन । जित र हारभन्दा पनि संविधान संशोधन राष्ट्रका लागि आवश्यक छ कि छैन त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ । यसलाई आफ्नो पार्टीको गरिमाको विषय बनाउन हुँदैन । साथै विपक्षीले नेपाल र नेपालको हित विपरीत काम गर्न पनि दिनु हुँदैन । असन्तुष्ट जनाउने पार्टीहरूको पनि दायित्व छ । उनीहरूले पनि आफ्ना मागका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यदि दलहरूका बीचमा विश्वास हुँदैन भने जनतामा जाँदा भयो ।...Read All


प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसमा सन्निहित विषयवस्तुः डा. अधिकारी
Interview by Tikaram Yatri, Avenues Television, Programme "अबको बाटो", September 23, 2016


संविधानको वार्षिकोत्सव : कति हर्ष, कति विस्मात ? - Opinion
Annapurna Post, September 19, 2016

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा आजको दिन नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव हो । वार्षिकोत्सव विभिन्न कारणले मनाइन्छ । संविधानका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो दिन नयाँ संविधान किन जारी भएको थियो ? केका लागि ? कसको लागि ? कुन उद्देश्यले ? कस्तो प्रतिबद्धता नयाँ संविधानले घोषणा गरेको छ ? ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष कसरी भएछ वा केही हुन सकेको छैन कि ? यी सबै प्रश्न सम्झाउने, समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष वा वर्षहरूका लागि नयाँ वाचा गर्ने बेला पनि यही हो ।...Read All
संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संस्कारको कमी छ - Interview
थाहा खबर, September 19, 2016

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने संस्कार स्थापित गर्न जरुरी छ। तर,हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ। त्यसैले सतही रुपमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको देखिन्छ। तर, यसमा गतिशिलिता छैन। पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारदेखि संविधानका बिभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर यस सम्बन्धमा सरकारले काम थालेको छ। तर कानुन निर्माणमा तिब्रता छैन।...Read All


संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ तथा नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी छलफल - Click here for Part I and here for Part II
Dr Bipin Adhikari, Avenues Television, Programme "अबको बाटो", July 26, 2016


डा विपिन अधिकारीलाई ३ प्रश्न - Interview

नयाँ पत्रिका, July 26, 2016

१. मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउन गरेको  सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन दिनुभएको सुझाब आवश्यक थिएन । संविधानको धारा २९८, २०४७ सालको संविधानमा जस्तो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्ट नभए पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न प्रशस्त थियो । यसअन्तर्गत सरकार बिदा हुने तथा नयाँ सरकार स्थापित हुने कार्यमा कुनै बाधा अड्काउ थिएन । राष्ट्रपतिले चलेको चलनअनुसार धारा २९८ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिसका कारणले दुईखाले त्रुटि भएका छन् । पहिलो त्रुटि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत यो सिफारिस प्रस्तुत हुनु हो । मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित भए पनि यो सिफारिस संसद्को विश्वासप्राप्त मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित थिएन । दोस्रो, संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस केबल संसद्को अधिवेशन नहु“दाको अवस्थामा मात्र गर्न मिल्छ । त्यसैले देशमा यो सिफारिसमार्फत गलत प्रयोग सुरु भएको छ । यसबाट यो सिफारिस गर्ने अधिकारको भविष्यमा दुरुपयोग पनि हुन सक्छ ।...Read All


Nepal and One Belt One Road Initiative - Interview
New Spotlight Newsmagazine, Issue Name : Vol: 09, No. 23, June 24,2016 (Ashad10, 2073)

Fundamentally, the One Belt One Road (OBOR) initiative is a Chinese dream that envisions the revival of the historic Silk Road that gave a basis to Chinese prosperity based on international trade and political relations. It is now being reinvented with a plan to develop the land-based Silk Road Economic Belt that links up China with the rest of Central Asia, Europe, the Middle East and Russia and East Asia according to the modern parameters. The Belt includes more than 60 countries which were once situated on the original Silk Road. Nepal is connected to the Silk Road through the Tibet region of China. The other South Asian countries are also linked. In the OBOR concept, Nepal may serve as a gateway into the rest of South Asia...Read All


"संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना राम्रो तयारी हो । यसलाई समग्र पक्षमा विश्लेषण गर्ने र सुधार गर्ने काम बाँकि नै छ" - Dr Bipin Adhikari, Constitutional Expert
Avenues Television, Programme "अबको बाटो", June 22, 2016


स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक अनिवार्यता - Opinion
Annapurna Post, May 16, 2016

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरुको सहभागिता छ भन्ने पक्षलाई जोडेर यो घोषणाको महत्वलाई घटाइनु हुँदैन । वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चाँडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् । महत्वाकांक्षा भएका बलिया नवप्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा“ सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा” हरुको पनि अलिअलि प्रतिनिधित्व भएकै छ ।...Read All


Dr Bipin Adhikari being interviewed by Narayan Timalsina about the Transitional Arrangements on the Change of Government - Interview
May 5, 2016 ( Kantipur Television, Programme "Rise and Shine")

Constitutional expert Dr Bipin Adhikari talking to Journalist Narayan Timilsina of Kantipur Television on Transitional Constitutional Arrangements on the Formation and Change of Government under the new Constitution of Nepal 2015 (2072) (May 05, 2016)


"चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन" - Interview
WeeklyNepal, May 3, 2016

यो संविधान कार्यान्वयनमा लानका लागि कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ?
हामीले जुन परिवेशमा संविधान निर्माण ग¥यौं, त्यहाँ सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । कुनै पनि देशको शत प्रतिशत मत मिलेर आउँदैन । तर, संविधानको मान्यता के हो भने दुईतिहाई भन्दा बढीको जुन समझदारी भएको छ, त्यही नै संविधान निर्माणको समझदारी हो । बाँकी रहेका विषयहरूमा पुरानो नमिलेका कुरालाई पनि मिलाउने र नयाँ विषयहरूलाई पनि महत्व दिंदै त्यसको छिनोफानो गर्दै जानुपर्छ । चुनौतीहरू छन् । छुटेको पक्षलाई समाहित गरेर लैजानु पर्ने भएकाले पनि केही मेहेनत गर्नुपर्छ । संविधान बनाउने पक्ष र छुटेको पक्षलाई मिलाउन केही गृहकार्य त गर्नैपर्छ । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ हुने सम्भावना प्रशस्त छन् । जिम्मेवार हुन सकिएन भने सोचेको भन्दा बढी समय लिन सक्छ । त्यसका लागि संविधानमा जे छ, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।...Read All


कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी - Interview
April 28, 2016, हिमाल खबर पत्रिका

अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दाखेरी आफ्नो मापदण्ड कसरी कायम गर्दछ भन्ने मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्ने कुरा क्रान्तिकारी प्रवृत्तिबाट हुँदैन । त्यो भनेको दण्डप्रणालीलाई छोडेर हिंडने भन्ने होइन । जबसम्म कसैको पनि अपराध प्रमाणित भइसक्दैन तबसम्म यसरी सार्वजनिकरुपमा आउने गरी प्रतिक्रिया दिंदा त्यो यदि पछि निर्दोष ठहर्‍यो भने उसलाई धेरै घाटा हुन्छ, चरित्रगत रुपमा पनि । उसको घरपरिवार, समाज सबै हिसाबले डुब्दछ मान्छे । त्यसरी गरिनुुहुँदैन ।...See All


CIAA Vs Dixit - Nepali Times, April 28, 2016
English excerpts of BBC interview in Nepali.

If a person holding public office abuses his power, the CIAA can investigate the corruption charges against him. It is within its jurisdiction. The CIAA is not a court, it is just an institution with a mandate to investigate corruption cases. It has to follow a due process, and there is concern that it failed to do so in Dixit’s case...Read All


Professional inclusiveness is as necessary as ethnic inclusiveness - Interview
The Kathmandu Post, March 14, 2016

Mar 14, 2016- On March 1, the Judicial Council (JC), the body responsible for selecting judges, recommended 11 judges for the Supreme Court (SC). Speaker Onsari Gharti, however, sent back the recommendations—a decision that has given rise to a controversy. Bhadra Sharma andShashwat Acharya spoke to Bipin Adhikari, a constitutional law expert and Dean of Kathmandu University School of Law, about the validity of the Speaker’s decision, inclusiveness in the recommended names, rift between the judiciary and Parliament and increasing politicisation in key appointments...Read All


कांग्रेसको अबको गन्तव्य ? - Opinion
Annapurna Post, March 2, 2016

सन् २०१० मा पंक्तिकारलाई रिचार्ड लिनद्वारा लिखित ‘मेन इन ह्वाइट: अनटोल्ड स्टोरी अफ सिंगापुर्स् रुलिङ पोलिटिकल पार्टी’ भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर जुरेको थियो । आजको सिंगापुरको पिपल्स् एक्सन पार्टी (पीएपी) का बारेमा यो एउटा सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक हो । सन् १९५९ देखि यो पार्टी लगातार सत्तारुढ रहन सकेको छ । यसको संस्थापक कानुनविद् लि क्यान यु थिए । चौधौँपटक पनि आमनिर्वाचन जित्न सकेको यो दल कुन रूपमा स्थापना भयो ? कसरी अगाडि बढ्यो ? यसका आदर्शहरू के–के थिए ? त्यसका लागि यसले कस्ता–कस्ता संगठनात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दियो ? एउटा गरिब तेस्रो विश्वको मुलुक यो अवधिमा कसरी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सिंगापुरका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा परिणत भयो ? आफ्नो सानो देशको सार्वभौमसत्तालाई बेलायत, चीन तथा अमेरिकाको क्रीडास्थलका रूपमा रहेको तत्कालीन एसिया–प्रशान्त जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर कायम गर्दै आफूलाई कसरी छोटो समयमै प्रथम विश्वको श्रेणीमा उभ्याउन सक्यो भन्ने कुरा कसैका लागि पनि एउटा रोमाञ्चक कथाजस्तो लाग्न सक्छ ।...Read All


Edwin T. Atkinson, The Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India, Vol II (Allahabad, North-Western Provinces and Oudh Government Press, 1884 - Book Review
Issue Name : Vol: 09, No 15, February 19, 2016 (Falgun 7, 2072)

The book of Edwin T. Atkinson starts with a remarkable preface. It is divided into ten impressive chapters. Chapters III to VII are devoted to some key aspects of the history of the Western Himalayas. Here he talks about Khasas, Bhotiyas and other immigrants living in the hills and mountains in the background of Vaidik geography, Pauranik ethnography, mythology and the history of different periods. It includes references on the Kumaon invasion of the Gorkhalis. The next three chapters explore religions in the Western Himalayas including Kumaon's specialty in this regard. Here he tries to explain Himalayan Buddhism and Hinduism being practised by the local people... Read All


संवैधानिक निकासका उपाय - Opinion
Annapurn Post, December 11, 2015

संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तथा यसले पछिल्लोपटक राखेको एघारबुँदे मागपत्रको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो। विद्यमान जटिल परिस्थितिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय केवल संविधान सुधारको मात्र होइन। तथापि यहाँ संवैधानिक सुधारको पक्षलाई मात्र मध्यनजर गर्दै मोर्चाका लागि केही विकल्प अघि सार्न खोजिएको छ। मूलतः दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतमार्फत संविधानसभाको खुला प्रक्रियाबमोजिम जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानमाथि सतहमा विवेचना गर्दा नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गरेको महिना दिनपछि बल्ल संयुक्त मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक गरेको एघारबुँदे मागमध्ये संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी समुदायसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) (क) अनुरूप तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेश नै सबैभन्दा पेचिलो माग हो।...Read All


संविधानविद्को राष्ट्रवाद - Opinion
Annapurn Post, November 11, 2015

सन् २०१२ मा प्रकाशित चिनियाँ संविधानविद् तथा प्राध्यापक क्वियानफान साङद्वारा लेखिएको 'कन्स्टिट्युसन अफ चाइना: अ कन्टेक्सुअल एनालिसिस' भन्ने पुस्तक चिनियाँ संविधानका बारेमा अंग्रेजी भाषामा गरिएको एउटा राम्रो विवेचना मानिन्छ । संविधान र कानुनका विश्वव्यापी मान्यता हुन्छन्, तर तिनको स्थानीय परिप्रेक्ष्य पनि हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर प्रा. साङले चिनियाँ विशेषताहरूसहितको प्रजातन्त्र कस्तो रहेको छ र यसका आधारमा हेर्दा चिनियाँ संविधानवादको भविष्य कस्तो छ ? भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै यो पुस्तकमा राम्रोसँग केलाएका छन्। चिनियाँ संवैधानिक प्रयोगको राम्रो अध्ययन नभएका पंक्तिकारद्वारा प्रा. साङको टिप्पणी गर्न सकिने स्थिति छैन। तर विश्वव्यापी मापदण्डसमेतलाई बुझेर संविधान र कानुनको आधारभूत एजेन्डा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिबमोजिम नै निर्धारित हुने हो भन्नेमा विवाद गर्नु जरुरी छैन।...Read All


The issue of Madhes is more political than constitutional - The Kathmandu Post, October 19, 2015

Couldn’t the constitution have addresed the grievances of various sections of society before its promulgation?

The constitution was portrayed as though it would cure all the problems of the country. And our political leadership also sought to solve multiple political issues at once. But they did not think about their capacity to manage the aftermath. They did not think about the situation they were writing the constitution in, or keep our geopolitical realities in mind. There are over 200 models of constitution in the world. No matter the model Nepal would have adopted, people would still not have been satisfied with it... Read All


On Philippine Model of Legislative Peace Settlement and Its Constitutional Ramifications - Papers/Speeches
September 17, 2015
(Dr Bipin Adhikari's comments on Mr Alizedney paper presented in 2015 ALIN General Meeting and International Conference September 17, 2015, Seol, Korea)

Mr Alizedney M. Ditucalan paper on The Bangsamoro Basic Law: The Philippine Model of Legislative Peace Settlement and Its Constitutional Ramifications is a very well written piece of article on the struggle to reconcile the differences between the Moro people’s right to self determination in Mindanao and the Philippine state’s national interests. As an outsider, it is often difficult to comment on issues that we have very little inside information on. However, this article must be commended on its intelligible structure and an eloquent description of events and underlying issues. This has helped paint quite the picture and made it relatively uncomplicated to understand the major issues...Read more


नागरिकताको प्रश्न - Opinion
Annapurn Post, August 14, 2015

नेपालमा नागरिकताको विषय सधैं विवादमा आएको छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकार स्वतः दाबी गर्न पाउँछ । तर एकातिर को नेपाली नागरिक हो तथा अर्कोतिर अनागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रश्न यहाँ सधैं चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। वर्तमान अन्तरिमकालको सुरुआतमै एकपटकका लागि भनी मागेजति सबैलाई खुकुलो प्रावधानअन्तर्गत नेपाली नागरिकता प्रदान गरिए पनि नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान हुन सकेन। आज सात वर्षपछि पुनः लाखौंले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् भनिँदै छ। किन यस्तो हुँदैछ ? नबुझिने होइन। नेपाली नागरिकता कानुनले थाम्न नसकेको बोझ भनेको नेपाल भारतको खुला सिमाना हो। सिमानावारि बस्ने नेपाली र पारि बस्ने भारतीयहरू कतिपय अवस्थामा उस्तै लाग्दछन्। उनीहरूबीच साझा भाषा, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज पनि छन्। उताका लाई यताका आफ्नै लाग्दछन् भने यताकालाई पनि उताका परचक्री देखिँदैनन्। आइजाइमा सुगमता छ। तर ऐतिहासिक कालमा सुगमतालाई स्वीकार गरिए पनि सीमालाई इज्जत गरिन्थ्यो।...Read All


We are granting citizenship to ‘floating population’ - Inerview
Republica, August 12, 2015

The 'six-state deal' of last Saturday that outlined province boundaries and tried to address concerns raised by various stakeholders on preliminary draft has landed into controversy. Protests against six-province model are escalating across the country putting pressure on political leaders to revise state boundaries. What went wrong? What should parties have done to ensure a model agreeable to majority of Nepalis? Constitutional expert and Dean of Kathmandu University School of Law, Dr Bipin Adhikari, shared insights with Mahabir Paudyal and Thira L Bhusal.... Read All


More in Archives Section

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास ग...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section