Category: Opinions

 २०६८ भदौ ६

नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को अर्को संशोधनको बहस फेरि चल्न थालेको छ । मुलुक फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने तरखरमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको प्रश्न हो- के संविधानसभाले नेपाली राजनीतिको वर्तमान नैतिक स्तर हेर्दा थप गरिने नयाँ कार्यावधिमा साँच्चिकै मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सक्ला ? अब पनि स्पष्ट हुन केही बाँकी छ र ?

आफ्नो तीखो लेखाइका कारण चर्चामा आइरहने आइरिस नाटककार जर्ज बर्नाड शासँग सम्बन्धित एउटा प्रसंग यहाँ चर्चामा ल्याउनु जरुरी भएको छ । यौन स्वच्छन्दतामाथि छलफल भइरहेको एउटा डिनरमा उनले एउटी सुन्दर महिलालाई सुटुक्क प्रणय याचनाको एउटा प्रयोग गरेछन्, ‘महोदया, के तपाईं मसँग दस लाख पाउन्डका लागि एक रात सुत्न चाहनुहोला ?’ एक निमेष अल्मलिएर सोचेपछि ती महिलाले जवाफ दिइछन्, ‘हुन्छ नि, १० लाख पाउन्डका लागि त म तयार नै छु ।’

उक्त छलफल अझै गहिरिँदै जाँदा बर्नाड शाले पुनः ती महिलाको कानमा सुटुक्क अर्को प्रयोग गरेछन्, ‘उसो भए के तिमी केवल १० पाउन्डका लागि यति गर्न तयार हौली ?’ यो दोस्रो याचना भने ती महिलाले खप्न सकिनन् । उनले भनिछन्, ‘ए मिस्टर, तिमीले कस्तो महिला भन्ठानेका छौ मलाई ?’ बर्नाड शाले आफ्नो निरन्तर व्यंग्यात्मक लयमा जवाफ दिएछन्, ‘महोदया, तिमी कस्ती महिला हौ भन्ने सम्बन्धमा मलाई अब शंका छैन । अब त म दरभाउ मात्र मिलाउन खोज्दै छु ।’

यो तीखो प्रसंग कसैकसैले बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, अभिनेता मार्क ट्वीन र दार्शनिक बटर््रान्ड रसेलसँग पनि जोडेका छन् । कुरा सही पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर यसमा भएको तिक्तता करिब ३ महिनाअगाडि नेपालको अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधनले थपेको संविधान निर्माणको समयावधि सकिनै लाग्दा विद्यमान संसद्मा संविधानको दसौं संशोधन विध्ोयक पेस गर्न हुँदै गरेको तयारीसँग सम्बन्धित छ । एउटा कठोर निर्णय गर्नु जरुरी भएको छ । के संविधानसभाको आयु बढाउँदैमा यसबाट संविधान प्राप्त होला त ?

गत वर्ष पारित गरिएको अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विधेयक आफैं पनि संवैधानिक थिएन । निवेदक भरतमणि जंगमविरुद्ध संविधानसभा सचिवालयसमेत भएको विशेष रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएकोे २०६८ जेठ ११ को आदेशले संविधान निर्माणको अवधि केवल दुई वर्ष हुने भनी किटान गरी तोकेको तर अपवादका रूपमा मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव गरी आफ्नो कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको थियो ।

उपरोक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संकटकाल नै नभए पनि अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि काम गर्ने समय अपर्याप्त भएको अवस्थामा ६ महिना बढाउन सकिने धारा-६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको ६ महिनाको अतिरिक्त समयसीमाभित्र रहेर आवश्यकताको सिद्धान्त -डक्टि्रन अफ नेसेेसिटी) बमोजिम कार्यावधि बढाउन सकिने आदेश गरेको थियो । अदालतकै भाषामा भन्दा ‘मुलुक संकटमा परेका बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधानसभाको कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन ।’

प्रस्तुत मुद्दामा सो विवादास्पद आठौं संशोधनबमोजिम संविधानसभाको कार्यावधि जुन रूपमा एक वर्षका लागि थपियो त्यो नै संविधानमा आधारित नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालतले विवादरहित रूपमा स्वीकार गर्‍यो तर एक वर्षको उक्त अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतीत भइसकेको र संविधानसभाको म्याद ३ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गरिदिँदा हालसम्म गरेका कामकारबाही प्रभावित हुने र बाँकी रहेको ३ दिनभित्र संविधान जुन रूपमा वा जस्तो रूपमा सम्भव छ त्यो जारी हुन नसक्ने भएकाले अदालतले व्यावहारिकता अपनाउन चाह्यो । स्पष्ट छ जब संवैधानिक रूपमा आठौं संशोधन नै स्वीकारयोग्य थिएन भने नवौं संशोधन स्वीकारयोग्य हुने कुरै भएन । यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले नवौं संशोधन बलमिचाइँ गरी संविधानसभाबाट पारित गराएको थियो । सरकारको यो कदमलाई स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले खुलेर सहयोग गरेका थिए । यदि यो असंवैधानिक रूपमा गरिएको संशोधनले थपेको अवधिभित्रै एउटा संविधान घोषणा गर्न सकेको भए यो राजनीतिक सत्यलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो तर अब यसलाई चुनौती दिई लडिएको एउटा मुद्दाको छिट्टै सुनुवाइ हुँदै छ । यो सुनुवाइमा सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो हुनेछ ।

यहाँ अर्को कुरा के उल्लेख गर्नु जरुरी छ भने संविधानसभाको कार्यकाल नवौं संशोधन पारित हुनुभन्दा अगाडि नै सकिइसकेको थियो । २०६५ जेठ १५ गते सुरु भएको संविधानसभाको आठौं संशोधनपश्चात् थप गरिएको कार्यावधि कानुनी दृष्टिले २०६८ जेठ १४ को मध्यरातमै सकिन्थ्यो तर उपरोक्त संशोधन जेठ १५ गतेको झिसमिसेमा मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । त्यहाँ संस्थागत निरन्तरता थिएन । कानुनी रूपले भन्दा संविधानसभा मृत भइसकेपछि मात्र यसलाई पुनर्जीवन दिइएको थियो । संविधान संशोधन संसद्को अधिकारको पहुँच त्यहाँसम्म हुन सक्दैन । यस दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानसभाको वैधानिकतालाई चुनौती दिन सकिने स्थिति अहिले पनि छ ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिइसकेपछिको अर्को दिन संसद्लाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिनुपर्ने कारण र मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको पनि लेखाजोखा गर्नुभएको छ । संविधानको नवौं संशोधनका लागि गरिएको पाँचबुँदे राजनीतिक सहमतिमध्ये उहाँले न त माओवादी लडाकुहरूको सर्वसम्मतिमा व्यवस्थापन गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो, न त संविधानको प्रारम्भिक खाका नै ल्याउन सक्नुभयो । ती प्राथमिक लक्ष्य पूरा भएका छैनन् भने फेरि म्याद थप गरी मुलुकलाई अर्को परीक्षणमा लानुको विवेकजन्य आधार के छ ? त्यसमा बहस हुुनु जरुरी छ ।

यसै पनि राजीनामापश्चात् प्रध्ाानमन्त्रीको राजनीतिक हैसियत अब केवल कार्यवाहकका रूपमा मात्र बाँकी छ । नयाँ सरकार तुरुन्त बन्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । कार्यवाहक सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासनभन्दा बढीको अख्तियार प्रयोग गर्ने प्रचलन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हुँदैन । ठूला नीतिगत प्रश्नहरूको हल गर्ने, राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व बोक्नुपर्ने निर्णय गर्ने, विवादास्पद विधेयकहरू संसद्बाट पारित गराउने, ठूला सम्झौता-करारजस्ता दस्तावेजमा सही गर्ने, एकाधिकार हुने गरी लाइसेन्स प्रदान गर्नेजस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियार कार्यवाहक सरकारले प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो कार्यवाहकले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने, गराउने बाध्यता पनि रहँदैन । परराष्ट्र सम्बन्धका हकमा पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्ने वा विगतमा छलफल नभएका नयाँ सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माध्यम त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा टुंगो लगाउने अधिकार त्यसलाई मात्र प्राप्त छ जसको प्रध्ाानमन्त्रीका रूपमा निर्मित राजनीतिक मञ्च -पोलिटिकल प्लेटर्फम) यथास्थानमा कायमै छ । संविधानको दसौं संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्ने अधिकार त उहाँ वा उहाँको सरकारलाई झनै छैन ।

वास्तवमा छिमेकको बंगलादेशमा कार्यवाहक सरकारहरूले आफ्नो सीमालाई बिर्सिएर लगातार यो वैधानिक परम्पराहरूको अनादर नगरून् भनी संविधानमै राजनीतिक दललाई कार्यवाहक भई सरकार चलाउन नदिने गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू राखी वैकल्पिक सरकार बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ठूला राजनीतिक दलहरूलाई यो पनि स्वीकार्य भएन । उनीहरूले करिब डेढ महिनाअगाडि संविधान संशोधन गरी यो व्यवस्था नै हटाए । सार्वजनिक नैतिकता वा राजनीतिक संस्कृति नभएपछि कसैको केही लाग्दैन ।

हुन त संविधानसभाबाटै संविधानको लेखन तथा उद्घोषण हुन सकेको भए मुलुकका लागि यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्थ्यो । विगतलाई हेर्दा संविधानसभाको म्याद बढाएर यसलाई अनन्तकालसम्म लग्दैमा नयाँ संविधान उचित प्रक्रियाअनुसार नै आउँछ भन्ने देखिँदैन । यसो होला भन्ने आशा गर्न केही न केही वस्तुगत आधार चाहिन्छ नै । संविधानसभाको चरित्र, संस्कृति र परिसीमाहरू स्पष्ट भइसकेका छन् । यसको स्थिति बर्नाड शाको प्रयोगजस्तै स्पष्ट भइसकेको छ । अब जनताले यो अल्मलिँदो बाटोमा नगई वैकल्पिक प्रक्रियाहरूका बारेमा सोच्ने बाध्यता छ ।

धेरै विकल्पमध्येको एउटा विकल्प संविधान संशोधन गरी संविधानसभा भित्रबाटै सबै दल संलग्न एउटा सानो संविधान मस्यौदा आयोगको संरचना तयार गरी त्यसलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिनेतर्फ सोच्नु अब व्यावहारिक हुन्छ । त्यस्तो आयोगले संविधानसभाका सबै विषयगत समितिहरू तथा अन्य संरचनाहरूले तयार गरेको संवैधानिक सामग्रीहरूका आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदा चाँडै नै तयार गर्न सक्छ । सानो संरचनाबाट तयार हुने भएकाले नयाँ संविधानअन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रिय संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो हुन सकेमा संविधानसभा निर्माण ताकाको पुरानो जनमत तथा तयार गरिएको नयाँ संविधान अनुमोदन गर्ने ताजा जनमतका आधारमा देशको संवैधानिक भविष्य तय हुन सक्नेछ ।

संविधानको संशोधन भनेको दुई पक्ष मिलेर घरसारमा गरिएको कपाली तमसुक होइन । त्यस्तो तमसुक गर्न पनि कार्यवाहकको हक पुग्दैन । त्यसमा पनि रातारात प्रक्रिया छोट्याई केही दलको हितमा संविधान संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन । आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यद्वारा आमजनताको प्रजातान्त्रिक विकल्पलाई छेक्नु संविधान संशोधनको उद्देश्य हुनु हुँदैन । आफ्नो पदावधि बढाउन, अदालतमा चलिरहेको मुद्दा जित्न वा असहाय जनताको मतदानको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न गरिएको हरेक संविधानको संशोधन बदरयोग्य हुन्छ ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

 The Constituent Assembly clock is ticking, and all possible options must be discussed before disaster strikes.

Nepal is again on the brink of a disaster which was in some way (unconstitutionally) averted the last time in the early morning of May 29. The three-month extension of the Constituent Assembly (CA) is expiring soon. The opposition parties had agreed to the extra time under the condition that the government use this period to first settle issues involving management of the Maoist combatants first and bring out the first integrated draft of the new constitution before making plans for the next move.

Moreover, the five-point understanding signed between the supremos of the UCPN (Maoist), the UML and the Nepali Congress for the next three months had two additional points: To implement effectively the various past agreements reached by the government of the day with the Madhesi front, including the one to make the Nepal Army an inclusive institution; and the resignation of the prime minister paving the way for the formation of a national unity government.

Three months later, there has been no progress at all on the issue of the peace process. The Maoists seem to be looking at the whole process of change after the People’s Movement II in retrospection. This aroused internal rifts between leaders on the current status of the UCPN (Maoist) and the way forward. The position of Prachanda became weak, although none of his possible alternatives are powerful enough to replace his leadership or to manage him on the street, if Prachanda gives way to others.

The Congress continues to be in the agony of living an existence which has never been as pathetic as it is now. It has lost the battle on both the fronts of maintaining a functioning democracy and protecting nationalism. This explains the inertia in the party rank and file. The prime minister (caretaker) stands on a very shaky platform. He has been fooling his partners all around. His party seems to be taking a very belligerent position on all the issues that should be his priority.

Regarding inclusion of Madhesis in the army, there is little problem as long as the process of recruitment is done according to the prevailing standards. The Madhesi parties, however, expect enlistment to be done en masse — making sure that the army is no longer the same army. This is the Maoist vision regarding integration of their combatants. There is no confusion in their respective positions.

On the issue of the resignation of the prime minister, no sooner had the five-point deal been signed and the constitution amendment bill passed than he backtracked saying, “Let the alternative prime minister be agreed upon first.” He eventually resigned, but leaving little time and space to his successor to deal with these Herculean tasks. In sum, the house stands where it stood in the early morning of May 29.

The question is this: What is the way out then? Is it within the capacity of the major political parties to strike a deal on the main controversial issues of peace, constitution and international expectations? According to the interview of CA Chairman Subhash C Nembang published in Kantipur on August 14, there does not seem to be any hope that the CA will produce a constitution.

Some political leaders and elements in every political party have been saying that the present balance of power in the CA cannot help it draft a new constitution and conclude the vitals aspects of the peace process. They have been urging that the CA be dissolved and fresh elections held to get new people and perspectives in the constitution building process. While a very democratic option, this might not be an acceptable way out for the existing leadership in all the parties. Moreover, it will be difficult for the present generation of politicians to vote for this constitutional option as it would be admitting that they are unproductive.

A recent proposal by Nepali Congress legislator Ramesh Lekhak, who is one of the active constitution builders, has attracted the attention of many critics. In his personal opinion piece published in Nagarik, Lekhak has recommended an immediate constitutional amendment vesting executive power in the president until a new constitution is enacted, should the CA fail to deliver what is expected of it by August 31. Such a president (with a redefined role) would form an all-party government based on the strength of each party in the legislature. It would be assisted by a political council in which the chiefs of the political parties in the CA and all the prime ministers who have ruled the country after 1990 would be included.

There should also be a peace process implementation committee comprising 15 members from within and outside the house. This committee will advise the president and his cabinet on the implementation of the peace process and the technical issues involving it. Similarly, a civil society machinery designed to monitor the peace process, which will include foreign experts or institutions, will also be formed.

According to Lekhak, the amendment should also provide for a constitutional drafting commission not exceeding 21 (or 25) people from among the existing CA members. This commission will draft the constitution basing itself on the progress made by the house over the last three years. To be effective, the new constitution drafted by this miniature house will have to be approved by the parliament to be elected under the new constitution drafted by them. The parties represented in the CA will be proportionately represented in the peace process implementation assistance committee and the constitution drafting commission.

Under this scheme, the peace process may be completed within six months, and the drafting of the constitution within one year. In order to allow these arrangements to work, the existing parliament must amend the Interim Constitution and then the statutes that are related with these arrangements. After the amendment to the constitution, the CA will declare itself dissolved. The strongest part of this arrangement is that it builds on the existing house, and leaves behind the machinery that has not worked. It can certainly be put to debate as an option. It will also give some time to Nepal’s international partners to think about how to help it in this critical period of its history.

All the available options like that of Lekhak must be discussed now. The window to deliberations on alternatives must be opened. There is no use renewing the term of the house when it is clear that it cannot achieve its core objective. Refusing to discuss a settlement until the disaster occurs is clearly not a trait that will make any political party popular, particularly when the passage of time has made settlement more difficult.

 २०६८ श्रावण १६

अनुमान गरौँ, यदि बेलायतको वेस्ट मिन्स्टरस्थित कमन्स सभामा वर्तमान अर्थमन्त्री अर्थात् चान्सलर जर्ज आसबर्नले प्रस्तुत गरेको वाषिर्क बजेट त्यहाँका सांसदहरूको कानमा पर्नुअघि वित्तीय बजारलगायत आम जनताले थाहा पाइसकेका भए सरकारको स्थिति के हुन्थ्यो होला ? के उनी मन्त्री पदमा कायम रहिरहन सक्थे ? के प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले जनतालाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहन सम्भव थियो ?

प्रसंग लगातार ३ वर्ष नियमित तरिकाले आउन नसकेपछिको अवस्थामा प्रस्तुत भएको यसपालिको राष्ट्रिय बजेटको हो । सामान्य वैधानिक परम्पराअनुसार संसद्भित्र प्रस्तुत भएको यो बजेटका राम्रा वा नराम्रा पक्ष छन् तर यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा सभामुखको आज्ञाअनुसार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सभासदहरूले सुन्नुअघि नै सार्वजनिक भइसकेको प्रमाणित तथ्यबाट सिर्जना हुने दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो ।

अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा उपरोक्त बजेटको पूर्वजानकारी पाइसकेका साहुमहाजन, व्यापारी, उद्यमी वा लगानीकर्तालाई बजेट प्रस्तावबाट सिर्जना हुने दायित्व वा हुनसक्ने नाफाघाटाबाट आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त समय प्राप्त भइसकेको थियो । मुलुकका अनलाइन समाचार प्रदायक, एफएम रेडियो र टिभीहरूबाट बजेट प्रस्ताव हुनुभन्दा अगाडि नै यसबारे विषद विवेचना प्रस्तुत हुन थालिसकेका थिए । छापा मिडियामा पनि बजेट प्रकाशित भइसकेको थियो ।

जब आमजनताका लागि बजेट यति सजिलै उपलब्ध भइसकेको थियो भने एकाधिकारवादी, निषेधित क्रियाकलापबाट फाइदा उठाउन सक्ने एवं अडकलबाजीमा आधारित कारोबारमा लागेकाले प्रस्तावित बजेटका बारेमा अगाडि नै संसूचना पाइसकेको भन्ने अर्थ लगाउन गाह्रो पर्दैन । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रीले संसद्मा औपचारिकता पुर्‍याउनका लागि मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त ? यो प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ ।

प्रत्येक बजेट बहालवाला सरकारको योजनाबद्ध खर्च तथा आयको अनुमानित दस्तावेज हुन्छ । सामान्यतः संसदीय परिपाटीलाई अपनाएका मुलुकहरूमा सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट बनाइन्छ । यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म अति गोप्य राखिन्छ । गहिरो गृहकार्य, विगतको आयव्ययको समीक्षा, प्रस्तावित खर्च र आम्दानीको विवेचनाका आधारमा तयार गरिएको बजेटले आमजनता, बजार र अर्थसम्बन्धलाई तत्कालै असर गर्ने हुन्छ । बजेट भाषण हुनुअघि र पछिको समयमा करको दर, लगानीको क्षेत्र, सुनको भाउदेखि मौदि्रक तरलताको स्थितिसम्ममा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । यसको जानकारी आमजनतालाई एकैसाथ नहुने हो भने बजेट प्रस्तुति असमानता र विभेदको परिचायक बन्न सक्छ । यसका असर न्यायपूर्ण नहुन सक्छन् ।

आजका धेरैजसो संसदीय मुलुकमा बजेट बनाउने कार्यमा उद्योगी, व्यापारीलगायत सम्बद्ध व्यक्ति, संस्था वा आमजनतासँग विचार-विमर्श गर्ने परम्परा चलेको पाइन्छ । यसलाई बजेटपूर्वको परामर्श -पि्र-बजेट कन्सल्टेसन) का रूपमा लिइन्छ । यो प्रक्रियामा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दा देखेसुनेका आधारमा पत्रपत्रिकाहरूले बजेटको विषयवस्तुका बारेमा भविष्यवाणी गर्ने चलन पनि छ । खासगरी ठूला कम्पनी, औद्योगिक निकाय वा करदाताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थमन्त्रीको बानीबेहोरा र भाषणलगायत बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न मन्त्रालय, विभाग वा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता ब्युरोहरूको व्यवहार वा चालढाल अनुगमन गर्ने पनि गर्छन् । यी सबै कार्य वैधानिक मानिन्छन् तर अर्थमन्त्री वा सरकार पक्षबाट कसैलाई फाइदा पुग्ने र कसैलाई मार पर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेटका विषयवस्तुसम्बन्धी गोप्यता भंग गर्ने कार्य संसदीय संस्कृतिमा स्वीकार्य मानिँदैन ।

बेलायती परम्परालाई हेर्ने हो भने यस सम्बन्धी धेरै स्थापित दृष्टान्त छन् । जस्तोः सन् १९३६ मा प्रभावशाली मन्त्री जिम्मी थामसलाई बजेट भाषण हुनुअघि नै बजेट विवरण चुहाएर असंसदीय कार्य गरेकामा एउटा जाँचबुझ गर्ने ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । उनले संसद्मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्य सर अल्प|mेड बट तथा आफ्ना एकजना व्यापारिक मित्रलाई त्यस्तो विवरण दिएको पाइएको थियो । परिणामस्वरूप थामसले प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविनको सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । पछि उनले आफू सदस्य रहेको कमन्स सभाबाटै राजीनामा दिए । यो बेलायती परम्पराको एउटा प्रामाणिक उदाहरण हो ।

यस्ता उदाहरण धेरै छन् । १९४७ मा चान्सलर अर्थात् अर्थमन्त्री ह्युग डाल्टनले जोन कार्बेल भन्ने पत्रकारलाई बजेट प्रस्तुत हुनुअघि केही विवरण चुहावट गरेकामा राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । निज कार्बेलले डाल्टनबाट फुत्काएका विवरणहरू लन्डनबाट प्रकाशित हुने पत्रिका द स्टारमा प्रकाशित गरेका थिए । सार्वजनिक जवाफदेहिताको दाबी हुन थालेपछि यो गलत कार्यका लागि माफी माग्दै डाल्टनले संसद्बाट राजीनामा गरेका थिए । त्यहाँ पत्रकार कार्बेलको कुनै गल्ती देखिँदैन किनभने आम जनतालाई सुुसूचित गराउनु उनको पहिलो दायित्व थियो । यस्तै नेपाली मिडियाले पनि संसद्मा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै ‘लिक’ भएको बजेटबारे समाचार सम्प्रेषण गरेर आमजनतालाई सुसूचित गराउनु प्रजातन्त्रकै मर्मअनुसारको कर्म हो । यसमा नेपाली मिडियाको कुनै कमजोरी देखिँदैन ।

आरोप लाग्दैमा त्यो सही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । नियतको कुरा पनि यस प्रसंगमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६९ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद जेराल्ड नबार्रोले कमन्स सभामा प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा मोटरकार उपर लगाइने अन्तः शुल्कलाई २५ बाट बढाई ३५ स्टर्लिङ पाउन्ड पुर्‍याइँदै छ भनेर गरेको दाबीका कारण विचलित हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीले बजेटको गोप्यता उल्लंघन गरेको सम्भावनाउपर जाँचबुझ गर्न एउटा समिति नै गठन गराउनुपरेको थियो । नागरिक समाज एवं जनसाधारणबाट यस्तो सूचना पाएको नेबार्रोले दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन नसकेपछि यो दाबी निराधार मानिएको थियो ।

वास्तवमा, बेलायतलगायतका मुलुकमा बजेटको गोप्यता भंग गर्नु राजनीतिक रूपमा कसैलाई स्वीकार्य छैन । यो सुशासनको कुरा मात्र होइन । आमजनता वा जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बजेटले दिने संरक्षण या यसको मार वा भार सबैलाई एकैपटक पर्नुपर्छ । यो मौलिक अधिकारको कुरा पनि हो । बजेटसम्बन्धी सूचनाको सौदाबाजी हुनु हुँदैन । यसैकारणले सोह्रौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा महारानी एलिजाबेथ प्रथमको पालादेखि बजेटको गोप्यतालाई संसदीय अभ्यासमा महत्त्व दिन थालिएको हो ।

सन् १८६० का प्रधानमन्त्री ग्लाड स्टोनको पालादेखि झनै ताल्चा लगाइएको रातो बि्रफकेसमा बजेटसम्बन्धी दस्तावेज लगी संसद्मा सबैका अगाडि खोलेर प्रस्तुत गर्ने चलन चलेको हो । -नेपालमा कालो बि्रफकेस प्रयोगमा छ ।) अठारौँ तथा उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा अर्थमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गर्ने चलन पनि चल्यो । जस्तो, १९२३ का प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविन अर्थमन्त्री पनि थिए । पुरानो कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा अर्थमन्त्रीको ठाउँ खाली हुँदा किंग्स बेन्चका लर्ड प्रधानन्यायाधीशबाट काम चलाउने प्रचलन लामो अवधिसम्म चल्यो । आर्थिक क्षेत्रको जोखिमलाई महत्त्व दिने परम्पराले बेलायत र पश्चिम युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई सहयोग गरेको पनि मानिन्छ । बजेट प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई यो हदसम्म महत्त्व दिनुका कारणहरू दोहोर्‍याइरहनु जरुरी छैन ।

त्यस्तै बजेट गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने परम्परा राजनीतिक परम्परा हो । यो संविधानमा लेखिएको हुँदैन तर शासकीय संस्कृतिको यो अभिन्न अंग हो । जे जति प्रक्रिया छन्, तिनको मान्यतामा यति महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्बाटै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टता पाइन्छ । बेलायतमा नेपालको संविधानले जस्तो बजेट प्रस्तुतिको संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

बजेट चुहावटका कुरामा सभामुख सम्बन्धित हुँदैनन् । यसले गर्दा यस विषयमा के चुहावट हो र के होइन भनी बेलायतमा सभामुखले व्याख्या गर्ने चलन छैन । न त यस विषयलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारको विषय नै मानिन्छ । यसलाई सदस्यहरूको राजनीतिक गुनासोको रूपमा लिइन्छ । आजका समृद्धशाली मुलुकहरू बन्दव्यापार, बैंक, वित्तीय क्षेत्र वा सेयरबजारलाई गलत तरिकाले प्रभावित गर्ने प्रक्रियाबाट चल्न सक्दैनन् । निजी फाइदा कमाउने वा त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने बदनियतले बजेट प्रस्तुतिको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने यस्तै नै हुन्छ । अब जोखिमहरू बढ्दै जाँदा यो विषयलाई आपराधिक कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालको बजेट प्रस्तुतिको इतिहास पनि करिब ६ दशक पुरानो भइसकेको छ । बजेटको गोप्यता नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा स्थापित प्रचलन हो । अबको विश्वमञ्चमा गोप्यता भंग भई आएको बजेटले मुलुकको व्यावसायिक साखलाई धाप दिन सक्नेछैन । गत असार ३१ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको गोप्यता कसरी भंग भयो र यसमा को दोषी छ भन्ने प्रश्नको छानबिनको निष्कर्ष जनतामाझ आउनु जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले यसको दोष अन्य राजनीतिक दलहरूलाई लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारे मुख खोल्न सक्नुभएको छैन । यसको नैतिक दायित्व कसले लिने ? यो प्रश्नको छिनोफानो हुनु जरुरी छ । यस उद्देश्यका लागि बजेट भाषणपछि तत्कालै गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिने म्यादलाई बढाएर यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफलाई टार्न सकिँदैन । कि नेपालमा अब यो प्रजातान्त्रिक परम्पराको आवश्यकता छैन ?

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

Bolivia is one of the most beautiful countries in South America. Its history exemplifies how the land tends to concentrate in the extremes of natural and cultural beauty in one hand, and social and political problems on the other. However, Bolivia is little known in Nepal except for its new constitution of 2009, which has been promulgated in the background of a long struggle to empower common people of the country.

The history of constitutionalism is not new in Bolivia. The present constitution promulgated in January 2009 is the 17th in its history since 1826. It was drafted through a long process and approved in a national referendum, with more than 60% voting in favour of it. Just after a couple of months of its promulgation, ex-President Gonzalo Sanchez de Lozada was tried in absentia over death of 60 people during protests in 2003. President Evo Morales, who was the president of Bolivia and the key figure during the constitution making process, also got re-elected in December 2009 for a second term with more than 60% of the vote. This placed him in a comfortable position to bring changes in the country according to the new constitution.

The new constitution is ‘new’ by several standards. It has promised to increase the rights of Bolivia’s majority indigenous population. This majority has long been excluded from spheres of decision-making in Bolivia. The new constitution also provides for greater state control over the exploitation of the country’s natural resources (not least its natural-gas wealth). This enables the majority of the indigenous poor to feel that these natural resources belong to them, because the state is the owner of these resources under the new constitution.

Similarly, the constitution also helps enhance the autonomy of Bolivia’s regions (as opposed to that of the central government). It seeks to create a regime of territorial autonomies within the framework of a unified and decentralized state through the recognition of the indigenous communities and peasants that live within Bolivia. It has embraced the goal of self-determination as a distinct ‘indigenous nation’ within the ‘plurinational’ Bolivian state. Indigenous systems of justice has been given same status as official existing system. Judges will be elected, and no longer appointed by the National Congress. All these provisions combined, they grant more power to the country’s indigenous majority and rolls back half a millennium of colonialism, discrimination and humiliation.

The 2009 Constitution defines Bolivia as a unitary plurinational, and secular (rather than a Catholic, as before) state. It calls for a mixed economy of state, private, and communal ownership. To respond to the popular demands, the constitution has restricted private land ownership to a maximum of 5,000 hectares. In addition, it recognizes a variety of autonomous areas at the local and departmental level. It elevates the electoral authorities, to become a fourth constitutional power. There is also the possibility of recall for all elected officials back to their original platform. Members of the enlarged National Congress will be elected by first past the post voting in the future, in a change from the previous mixed member proportional system. All these provisions are remarkable by the standards of Bolivia’s history.

There are some fears as well. Critics claim that the new constitution will impose a dogmatic socialism, curtail human rights and undermine property rights and the rule of law. It has given sweeping rights to the country’s indigenous groups to the disadvantage of minorities in the country. They say the constitutional blessing of collective rights and traditional authorities smacks of corporatism and will entrench undemocratic political masters. Some other people think Bolivia is highly mixed-race country and its situation and troubles are not based on racial differences. The constitution enables the president and his party to define who is and is not indigenous in Bolivia. There is a possibility of a lot of people of indigenous origins who have worked hard for their education and moderate wealth of being classified as non-indigenous.

The judicial arrangements under the constitution has the potential to politicize justice, create jurisdictional conflicts and uncertainty for the police, and legitimize mob justice in the form of lynchings and stonings, which have become more common in recent years. The constitution mandates social control of public institutions by “organised civil society”.

According to a news report of the Economist, this provision, too, is ostensibly aimed at cutting corruption. It points out – how it would work in practice is unclear. Critics fear that it will legitimise mob rule. Under the new constitution, education is to become “decolonising”, “liberating” and “revolutionary”—or doctrinaire and partisan, whichever is preferred. It is challenging to reconcile self determination with a representative government. A culture of equality and rule of law is basic to the functioning of any democracy. It is here that the Bolivian constitution is hitting hard. While Bolivia has produced a constitution that has to be carefully implemented, there remain a great many details of the new system to be worked out.

(Adhikari is a constitutional expert)

 The distortions by Kathmandu’s major media outlets in reporting and analysing the Supreme Court’s (SC) May 25 decision will soon be costly to the constitution building process. The decision came in response to a writ petition from Bharat Jungum and Balkrishna Neupane, and it has changed the course of the Constituent Assembly (CA) in a miraculous way.

The SC’s full bench judgment in this case overruled the November 4, 2010 verdict issued by its three-member special bench, which allowed the extension of the tenure of the CA as necessary ‘until promulgation of the [new] Constitution.’ The revised opinion of the SC pointed out that it did not agree with the ruling of the special bench. The line of argument of the new ruling was that the constitution makers had not conceived of the extension of the two year CA mandate beyond six months in an emergency situation.

The decision of the case of Jungum and Neupane that came from the full bench was quite straight forward. The SC ruled out a constitutional extension of the CA term, except under a state of emergency or some other (lesser) special circumstances, according to the doctrine of necessity, and for no more than six months. The SC stated that, since the CA tenure cannot be extended for more than six months as per the proviso of Article 64 of the Constitution, it is wrong to extend the tenure for longer.

Commenting on the earlier ruling, Chief Justice Khilraj Regmi, Justices Damodar Prasad Sharma, Ram Kumar Prasad Shah, Kalyan Shrestha and Tahir Ali Ansari said the term cannot be extended an infinite number of times. Without mentioning anything about the Interim Constitution (Ninth Amendment) Bill 2011, awaiting the order of the Chairperson Subash Nemwang to introduce it in the house at that time, the SC specifically stated that extension of the house on any basis for more than six months is not contemplated by the constitution. In other words, the Interim Constitution (Eighth Amendment) Bill 2010, by which Article 64 of the constitution was amended, meant a one-year house term extension did not meet the constitutional requirement.

The court pointed out that while it accepts the unconstitutionality of the eighth amendment, it does not want to overrule it for the simple reason that there have already been many developments in the constitution building process. Based on the (unconstitutionally) extended period, annulment of these developments is not in the interest of the public. However, it is clear that if the eighth amendment extending the mandate of CA in normal times for one year was unconstitutional, then the ninth amendment proposing the same for another additional year cannot be constitutional ipso facto.

Nepali media, both electronic and broadsheet, altogether ignored what was delivered by the SC judgment and only propagated the Court’s point of view on the six month extension. The context was of eighth amendment bill, not the ninth amendment bill. Efforts were made to ensure that the pending bill did not get aborted where it stood at that moment—ie at the CA Secretariat.

Following the widespread disinformation, throughout the evening of May 28, the Deputy Registrar of the Supreme Court, in the second such move in Nepal’s history, even spoke to the BBC Nepali programme (considered the most credible media outlet in Kathmandu) and explained what the court order meant. This clarification was ignored altogether until the Constitution (Ninth Amendment) Bill 2011 was somehow passed by CA in the early morning of May 29. But the fact remains that the government, instead of withdrawing the ninth amendment bill from the house, decided to pursue it in unconstitutional way.

The CA passed the Ninth Amendment to the Interim Constitution in the morning of May 29, 2011. Mid-night of May 27 was the hour when the CA expired as an institution. Legally, it does not exist anymore. Any attempt to give it a new life should have been done before the mid-night on the 27th. The CA missed the deadline during the passage of the Eighth Amendment Act in 2010 as well. At that time, the bill was passed after the midnight of May 28. In other words, it was done after the expiry of the CA mandate by 25 hours.

In 2010, a local Radio quoted former Speaker of the House of Representatives, Daman Nath Dhungana for his statement that once the house starts its proceedings within the stipulated time, it does not matter how long it takes to pass the extension bill. By this logic it was his position that the proceedings were still valid, and the change in date did not cost constitutionality of the action. He said this is the standard rule back in Westminster as well. Although the existence of any such practice is still to be proved, there is nothing in Nepalese traditions which supports this conclusion.

Even if this argument is accepted, in both cases the proceedings to pass the amendment bills started not in the mid-night of May 27 but of May 28. By that time the continuity of the house had already been broken, according to the standard legal practices of Nepal, and what is broken cannot be mended through the process of constitutional amendment. It will be difficult for any court in the world to say that what was passed in the early morning of May 29th amounts to passing it before the midnight of May 27th.

The story might look academic to many politicians, but unfortunately it is not. In fact, Advocate duo Bal Krishna Neupane and Bharat Mani Jungam have already filed a writ petition at the Supreme Court against the Ninth Amendment of the Interim Constitution on which the “show [your] cause” notice has been issued to the respondents. The petition has made President Ram Baran Yadav, Prime Minister Jhal Nath Khanal, Constituent Assembly Chairman Subash Chandra Nembang and the Constituent Assembly as a whole as the opponents.

It is advisable, therefore, that the political parties reach an agreement on the exit plan from the current stand off as soon as possible, before the case comes up for final hearing very soon. The CA is likely to crash in the absence of a strategy for success. Unless the government is able to remove the remaining obstacles to the peace process and help CA adopt a ‘framework’ constitution—dealing with the agreed constitutional outline at this stage and a long prescription for transition management—well before the SC takes up the final hearing in the case, chances of the CA’s tragic end cannot be ruled out.

Adhikari, a constitutional expert, is affiliated with Nepal Consulting Lawyers, Inc.
lawyers_inc_nepal@yahoo.com

 May 29, 2011

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई नवौंपटक संशोधन गर्नका लागि एउटा सरकारी विधेयक संविधानसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । आठौं संशोधनजस्तै नवौं संशोधनको उद्देश्य पनि संविधानको संशोधित धारा-६४ लाई पुनः संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधिलाई पुनः अर्को एक वर्षका लागि थप गर्नु हो । गतसाल यसै धारालाई आठौं संशोधन गरी मौलिक संविधानमा उल्लेख गरिएको संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्ष पारिएको थियो । अब यसलाई पुनः संशोधन गरी चार वर्ष बनाइने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ ।

अन्तरिमकालकै लागि भए पनि वर्तमान संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको घोषित उद्देश्य निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान बनाई जनतालाई अर्पण गर्नु हो । यो प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्ने सबै पक्ष हाल संविधानसभामै छन् । खासगरी विभिन्न युद्ध तथा आन्दोलन गरेर मुलुकमा भइरहेको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई फालेर नयाँ संविधान जारी गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने महत्त्वाकांक्षा लिँदै चुनाव लडी संविधान निर्माणमा जुटेका शक्तिहरूकै हातमा आजको राज्यसत्ता छ । तर त्यो घोषित उद्देश्यबमोजिम नयाँ संविधानको मस्यौदा हुन सकेको छैन ।

नयाँ संविधानको लेखनकार्य सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? यस सम्बन्धमा यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको वर्तमान परिस्थितिको ताजा समीक्षा के हो ? यसलाई अन्य दलहरूले कुन रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ? संविधानसभाबाट थप गरिएको कार्यावधिमा समेत संविधान लेखनको वाचा पूरा हुन नसक्नुको कारण के हो ? यससँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यो जिम्मेवारी लिन तयार हुने दलहरूले थप अवधिमा संविधान तयार गर्न सक्ने गरी बनेको नयाँ मार्गचित्र कस्तो छ ? यसको कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने कुराको के सुनिश्चितता छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ आज आमजनताका लागि जरुरी भइसकेको छ । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्ट छैन भने बल गरी पुर्‍याइएको दुई तिहाइ बहुमतबाट देशको मूल कानुनलाई चलाउने वा त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकारको दाबी कसैले गर्नु हुँदैन ।

संविधान संशोधन नहुने गरी लेखिएको हुँदैन तर एउटा मूल कानुनका रूपमा संविधान संशोधन गर्नु अगाडि यस्तो संशोधन किन गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ०६४ सालमा भएको आम चुनावको सामान्य राजनीतिक वैधता केवल दुई वर्षका लागि मात्र थियो । संविधान संशोधन गरी त्यो दुई वर्षको वैधतालाई तीन वर्षमा लम्ब्याइयो । अब यो वैधता निरन्तर लम्ब्याइने तथा अनन्तकालसम्म अहिलेकै संविधानसभामार्फत् मुलुकलाई अगाडि बढाइने सम्भावना प्रस्ट हुँदै छ । झट्ट हेर्दा संविधान निर्माणका विभिन्न काम सम्पन्न भइसके पनि केही महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै रहेको तथा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न अझै समय लाग्ने हुनाले संविधानसभाको कार्यावधि बढाइने कुरा संविधानको नवौं संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यति हलुका आधारमा मात्र संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु अनिष्टको संकेत हो ।

संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यस्तै संघीयताका सम्बन्धमा मुलुकको प्रस्तावित प्रदेशहरूको संख्या, जातीय प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित असन्तुष्टि तथा राजनीतिक अग्राधिकारको प्रश्न अझै विवादास्पद रूपमा रहेको छ । निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अहं प्रश्नहरू अहिले पनि थान्को लागेकै छन् । यी तीनवटै विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक विषयवस्तुको संख्या बत्तीस वटा जति छन् । तिनका सम्बन्धमा यो तीन वर्षको अवधिमा नेतृत्वले कहिल्यै पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्ने प्रयास गरेको छैन । योभन्दा पनि दुःखदायी तथ्य के हो भने यति लामो अवधिसम्म छलफलमा रहेको विषय भए पनि सरकारलगायत मुलुकका प्रमुख दलहरूको उपर्युक्त विषयहरूमा संशोधित वा परिवर्तित अडान के हो भन्ने पनि आजसम्म अस्पष्ट नै छ । यो अस्पष्टतालाई कसरी चिर्ने भन्नेबारेमा कुनै गृहकार्य भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको गणितीय प्रक्रिया पुर्‍याई संविधान निर्माणको कार्यावधि बढाउनु निश्चित रूपमा बलमिचाइँ नै हो । यसबाट दलहरूको अहिलेको शक्तिसन्तुलन तथा उनीहरूको हैसियतलाई निरन्तरता दिनुबाहेक देशलाई केही फाइदा होला वा यहाँका जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान पाउन सक्लान् भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

संविधान जारी हुने दिन आउन अब ६ दिन मात्र बाँकी छ । आफ्नो विषयवस्तुमा आधारित प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले २०६६ जेठ ८ मा अर्थात् आजको ठीक २३ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो भने राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पोहोर माघमै विषयगत समितिहरूमध्येको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि आज १५ महिना गुजि्रसकेको छ । यो अवधिमा संविधान निर्माणका लागि प्रशस्त छलफल, बहस तथा पैरवी भएका छन् ।

सानाठूला सबै दलले आआफ्ना मूल्यमान्यता तथा निष्ठाका आधारमा विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुमा आफूअनुरूप प्रभावित गर्न खोज्नु राजनीति संगत नै हो । संविधान निर्माणको प्राथमिक चरणमा सबै दलले आफूले जनतामा गरेको प्रतिबद्धता तथा मुलुक समक्ष जारी गरेको ‘मेनिफेस्टो’ का आधारमा बहसको थालनी गर्नु महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि थियो । तर आज संविधानसभाको परिस्थिति अलग छ । दलगत राजनीति गर्ने समय टरिसकेको छ । यो समय सम्झौतामुखी भई सबै विवाद टुंगो लगाउने समय हो । संविधान निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम दुई तिहाइ बहुमत कसैसँग पनि नभएको परिस्थितिमा कुनै पार्टीले पनि एकल रूपमा आफ्नो मूल्य र मान्यताका आधारमा संविधान जारी गराउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो परिस्थितिमा मूल्यमान्यताका कुरामा समेत लेनदेन गरी आवश्यक बहुमत कायम गर्दै मुलुकका लागि आजका मितिमा जे सम्भव छ त्यसका आधारमा विकल्प प्रस्तुत गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय थियो । संविधान नै आउन नसक्नु वा अन्तरिम संविधानबाटै अघि बढिरहने स्थितिको निरन्तरता हुनु कुनै विकल्प हुन सक्दैन । वस्तुतः बाँकी रहेका सबै विषयगत मतभिन्नतामा लचिलो हुन सकेमा मध्यमार्गी निकासहरू सम्भव छन् । यो निकासको प्रक्रियाद्वारा संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले धेरै विवादास्पद विषयलाई टुंग्याउन मद्दत पनि गरेकै हो । यसलाई ब्युँताउनु राम्रो निर्णय पनि हो । यसभन्दा अघिका २७ दलको कार्यदलले पनि मध्यमार्गी समाधानको बाटोमा केही सफलता पाएकै थियो । तर अब अन्तिम पटकको प्रयास गर्ने चाहना कसैमा नहुनु चाहिँ चिन्ताजनक स्थिति हो । यसबाट संविधानसभा कहिल्यै नटुंगिने अनन्त यात्रामा त लागेको होइन भन्ने त्रास आमजनतामा बढ्दो छ ।

जनताका लागि संविधानसभाका धेरै विकल्प छन् । तर आजका सबै राजनीतिक नेतृत्व तथा दलका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिलेको स्थितिमा एकातिर संविधानसभाको कार्यावधि नबढाउँदाका जोखिमहरू प्रस्ट हुँदै आएका छन् भने अर्कातिर यो यथास्थितिमा संविधानसभालाई निरन्तरता दिनुको कुनै प्रयोजन पनि देखिँदैन । संविधानसभाको कार्यावधि केवल औपचारिकताका लागि बढाउने हो भने यसलाई वैधानिक चुनौती दिने बेला आइसकेको छ । तर यदि कार्यावधि बढाउने निर्णयमा राजनीतिक दम छ भने अहिलेको सरकारले सबै विवादास्पद विषयमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्न सक्ने राजनीतिक निर्णयहरू पनि प्रस्ताव गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो प्रस्तावमा लडाकु व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्गचित्र पनि हुनु जरुरी छ । यो बिना अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधन विधेयक वर्तमान रूपमै संविधानसभामा पेस गर्नु र त्यसलाई गणितीय रूपमा पारित गर्न खोज्नुले प्रजातन्त्र तथा कानुनको शासनको कुनै संकेत दिनेछैन । अतः संविधानको नवौं संशोधनलाई केवल ससर्त तथा अन्तिमपटकको संशोधनका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि देशले नयाँ जनमत लिनुबाहेक अर्को बाटो हुँदैन ।

 २०६८ जेठ १४ आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । यो मितिसम्ममा संविधान जारी भइसक्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो । समयले छोपिसक्दा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न ३ वर्षअघि निर्वाचन गरिएको संविधानसभाको भविष्यका बारेमा न त सरकारीस्तरमा स्पष्टता आउन सक्यो, न त प्रतिपक्षको स्तरमा नै यसबारे कुनै धारणा आएको छ । यो स्पष्टता वा धारणा नआउनुका कारण धेरै छन् ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि संविधानसभाका संकटहरू झन् बढेका छन् । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संस्थापित संसदीय परम्परालाई किनारा लगाई अन्तरिम संविधान-२०६३ ले व्यवस्थापिकाभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पद्धतिको घोषणा गरेको सर्वविदितै छ । यो पद्धतिको सिकार पहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल अनि झलनाथ खनाल । संविधान निर्माणको नेतृत्व कसैले लिन सकेन किनभने त्यसका लागि पदीय स्थायित्व जरुरी हुन्थ्यो । स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि अन्तरिम संविधान लेखिएकै थिएन ।

पहिलो प्रधानमन्त्री चेपुवामा परी राजीनामा गर्न बाध्य भए । दोस्रो प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सरकारका घटकभन्दा पनि आफ्नै साथीभाइको अन्तरघातको सिकार हुनुपर्‍यो । असल संसदीय व्यवस्था हुँदो हो त प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले संसद् भंग गरेर अन्तरघात गर्ने सबैलाई उनीहरूको हैसियत देखाउन सक्ने थिए । तेस्रो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको पनि करिब ३ महिना भइसकेको छ । आफ्नो उम्मेदवारीका लागि सहमति, शान्ति र संविधानको निकै जलप लगाए तर आफ्नो गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन उनलाई गाह्रो परेको छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको कार्यकारिणी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री आज लाचार छायाँ बनेका छन् । उनमा अब एउटा गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने क्षमता पनि नभएको प्रतीत हुन्छ ।

सबैलाई लागेको छ- देशको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा संविधानसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको शक्ति वा वैधता यो रूपमा क्षीण हुने हो भने निर्वाचन नै किन गराउनु ? शक्ति प्रयोगका नियमहरू संविधानमा लेखिएका छन् । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अड्डाअदालतहरू पनि कायमै छन् । संवैधानिक आयोगहरूले शक्तिको सिमांकन वा प्रयोगलाई नियमित गर्ने क्षमता राख्छन् । आम जनताको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मिडियाको भूमिका संविधानअन्तर्गत संरक्षित छन् । त्यही पनि प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने आत्मविश्वास छैन ।

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको चुनाव संसद्ले गर्छ । उनको निर्वाचन भइसकेपछि सरकारको गठन कसरी गर्ने ? कसलाई कुन मन्त्रालय दिने ? मन्त्री कतिजना नियुक्त गर्ने ? उनीहरूबीच शासनाधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने ? मन्त्रिमण्डलको कामकारबाहीको सञ्चालन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने ? कुन काम प्रधानमन्त्रीले आफैं गर्ने ? कुन जिम्मेवारी अरूलाई दिने ? मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता कसरी मूल्यांकन गर्ने ? कुन मन्त्रीलाई कहिलेसम्म राख्ने वा हटाउने ? हटाइएको खण्डमा त्यसको प्रतिस्थापन कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा यी सबै प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार हुन् । यी विशेषाधिकारहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानले केही उल्लेख गर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई ती विषयमा पूर्ण स्वतन्त्रता छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री माओवादीसमेतको गठबन्धनमा शासन गर्दै छन् । गठबन्धन ठीक छैन भने त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ । ठीक छ भने गठबन्धनका घटकहरूबीचको नरमगरम कसरी मिलाउने ? त्यो गठबन्धनबीचको समस्या हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसअनुसार नै मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने तथा कार्यभार विभाजन गर्ने अख्तियार पाएका छन् । गृहमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो । नियुक्त गरिएको गृहमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेबारे पनि उनले नै निर्णय गर्नुपर्छ । जुन दिन प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ गृहमन्त्रीले उनको विश्वास वा सदाशयता दुरुपयोग गरेका छन्, उनले त्यस्तो गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक कारबाही गर्ने वा नसिहत दिने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ । यसैकारण अंग्रेजीमा प्रधानमन्त्रीको यो नेतृत्वदायी भूमिकालाई समानमन्त्रीहरूमध्ये असमान मन्त्री अर्थात् ‘प्राइमस् इन्टर पेयर्स’ भनिएको हो ।

मन्त्रिमण्डलमा एमालेको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले, माओवादीको नेतृत्व अर्को मन्त्रीले र मधेसवादीको नेतृत्व तेस्रो व्यक्तिले गर्ने भन्ने हुँदैन । नेतृत्व जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । अलग मत राख्नेहरू या त आफैं बिदा हुनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले बिदा गर्नुपर्छ । शासनकार्यमा मन्त्रीहरूको हकदैया भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै हो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमतको विश्वास गुमाउँछन्, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त हुन्छ र मन्त्रिमण्डल विघटन हुन्छ । संवैधानिक कानुनको स्थापित सिद्धान्त यही नै हो । तर यो मुलुकमा यस्तो ‘नन इस्यु’ मा देशलाई अल्मल्याउने परम्परा भइसकेको छ । संविधानलाई रक्तसञ्चार गराउने राजनीतिक संस्कृति नहुँदा यस्तै हुन्छ ।

संविधानसभाको बिजोगको कारण यही हो । यसो त संविधानसभा आम नेपालीको चाहनाका कारण आएको पनि होइन । यो भारत सरकारद्वारा समन्वय गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौताको उपज हो । माओवादीबाहेक कुनै दललाई संविधानसभा चाहिएको थिएन । यो भइपरि आएको जस्तो देखिए पनि देशलाई संविधानसभाको बाटोमा डोर्‍याउनुअघि योजनाबद्ध रूपमा धेरै निर्णय गरिएका थिए । संविधानसभाले काम सुरु गर्ने दिन राजतन्त्र उन्मूलन गरियो । यसभन्दा अघि प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको मूल आधार २०४७ को संविधानलाई क्षतविक्षत बनाइयो । क्रान्तिका नियमहरू संविधानद्वारा बाँधिँदैनन् भनी धमाधम परिवर्तन गरिए । यसै क्रममा लाखौंलाख नागरिकता वितरण गरिए । गैरकानुनी तरिकाले कानुनहरू संशोधन भए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा सही गरिए । कानुनको शासनलाई आन्दोलनहरूले प्रतिस्थापन गरे । धेरै हिसाबकिताब हुनै बाँकी छ । तथापि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरूप परिवर्तन भइसकेको छ । शासनमा सार्वभौम प्रधानमन्त्री कायम हुने दिन पनि गए । प्रधानमन्त्रीको खोल ओढेर कार्यवाहकहरूले देश चलाउने परम्परा बस्यो ।

यही परम्पराको निरन्तरतास्वरूप आज संविधानसभा मर्ने-बाँच्ने दोसाँधमा छ । हिजो दगुरादगुर गरेर संविधानसभाका लागि राजनीति गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका लागि संविधानसभामा आकर्षण बाँकी रहेको छैन । यसमध्येको एउटा बलियो लबी थारो रूपमै संविधानसभा समाप्त हुनुपर्छ भनेर खुलेरै आइसकेको छ । संविधानसभालाई शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख सर्त बनाउने माओवादी पनि संविधानसभाका बारेमा निष्ठावान् रहेन । यति संकटको समयमा पनि कोही संविधानसभाका बारेमा प्रतिक्रिया नदिइकनै बसेका छन् भने केही खुला रूपमा विद्रोहकै बाटोबाट क्रान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै छन् । यस्तो लाग्छ अर्काका लागि ल्याइदिएको संविधानसभा अब अर्काकै लागि तिलाञ्जली दिइँदै छ ।

संविधानसभालाई असफल बनाउँदाका फाइदा गैरनेपालीलाई धेरै छन् । पहिलो फाइदा निःसन्देह रूपमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली उपयुक्त छैन किनभने यसका लागि नेपाली नेताहरू योग्य छैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु हो । दोस्रो फाइदा नेपाल एउटा सार्वभौम तथा सुदृढ मुलुकका रूपमा रहिरहनु क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्वीकार्य गराउन यस कार्यले सजिलो तुल्याउनेछ । तेस्रो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अब यस क्षेत्रका लागि घाँडो भइसकेको तर्क गर्न सुरु भइसकेको छ । आन्तरिक सुरक्षाको विषयसमेत अब अरूले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने भन्नेसम्मका प्रस्तावहरू सरकारसमक्ष टेबुल गरिसकिएका छन् । तिनका नजरमा स्वच्छ खानेपानी, जलविद्युत्, ढुंगा, गिट्टीलगायत प्राकृतिक सम्पदाको मैत्रीपूर्ण व्यवस्थापनका लागि प्रजातान्त्रिक परिपाटीहरू निश्चित रूपमा घाँडोको रूपमा देखिएका छन् । त्यसैले संविधानसभाको असफलतालाई आधार बनाई नेपालमा बाँकी परिवर्तन गराइने बलियो आशंका छ ।

यस्तो परिस्थितिमा संविधानसभालाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाएरै छोड्ने दृढता मुलुकको नेतृत्व वर्गमा देखिनु जरुरी छ । लडाकु व्यवस्थापनको कुरो सर्वदलीय सहमतिमा छोडेर संविधान निर्माणमा बाँकी रहेका विवादास्पद विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प छैन । खासगरी राज्यको शासकीय स्वरूप, संघीयतासँग सम्बन्धित मूल विवादहरू तथा सम्पूर्ण मुलुकका लागि आवश्यक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एक हप्ताभित्रै टुंगो लगाएमा अझ पनि एउटा पूर्ण आकारको संविधानको मस्यौदा हुन सक्छ । त्यो उपलब्ध हुनासाथ त्यसउपर छलफल वा जनसहभागिता जुटाउन आवश्यक वातावरण बन्न सक्नेछ । त्यति मात्र गर्नसके पनि संविधानसभाको खस्किँदो राजनीतिक वैधता हाललाई थाम्न सकिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारी होइन कि संवैधानिक मान्यताका आधारमा दलहरूबीच निकास खोज्नुपर्छ । संविधान सानो आकारको भए पनि समस्या छैन । केही खुद्रा विषयहरू संक्रमणकालीन विषयहरूमा पार्न सकिन्छन् । अन्य केही विषयहरू संसद्ले कानुन बनाएर व्यवस्था गर्न सक्छ । तर संविधान भने आउनुपर्छ र यो संवैधानिक मान्यताहरूमा आधारित हुनुपर्छ । अर्कालाई जिम्मेवार बनाएर आफू पन्छिने बेला अब छैन । यो संविधानसभाको विकल्प खोज्ने समय होइन । उत्ताउलो राजनीति गर्नेबाट यो देश मुक्ति चाहन्छ ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

 February 19, 2011

With less than three and a half months to complete the unfinished task of constitution writing in Nepal, the level of political compromise between the country’s major political parties needed to get through the key issues is far from materializing. For this to happen, Nepal needs a government, which has the support of at least two-thirds of the members of the Constituent Assembly (CA). This alone can set the stage.

The newly elected Prime Minister Jhalnath Khanal cannot form such a broad-based government in haste. There are a couple of riders. He must first be allowed to implement the seven point understanding that he has signed with UCPN (Maoist) Chairman Prachanda who holds the key to a two-thirds majority in the CA. Secondly, as a powerful coalition partner, the Maoists status must be acknowledged by giving them either of the two portfolios of home affairs or defense as a matter of right (a likely prospect as of this writing). This means clear leverage for them to induct their combatants in the army, and other internal security apparatus.

Thirdly, the rest of the coalition partners must find a way out to sideline some of the radical constitutional demands of the Maoist politburo members. These include the ethnicized federal model, the Maoist form of government (without democratic opposition), the model of “committed judiciary” to be orchestrated by a committee in the legislature packed by the leading political party of the day, to mention a few. All these tasks look challenging to anybody who sees democratic constitution as the point of departure for the peace process.

There was one alternative scenario. It would have been possible for all democratic parties including the UML to negotiate with the Maoists on all these issues, had the Maoists been elected to the driving seat – a clear but tacit assurance to them that even if they concede to the essential democratic institutions and structures, they would be able to hold elections next spring under the new constitution as the leader of the caretaker government.

Had Prachanda been supported to head the government under this condition, he would have been able to concede some of the democratic demands more assuredly than what Jhalnath Khanal has unsuccessfully tried to do for the Maoists. With little to show for in returns, there does not seem to be much logic for the Maoists to cooperate to design a democratic system that pushes them to the sidelines.

The situation is certainly wobbly. In the present scenario, there is little time to go for change in the leadership in the government, or look forward to some miracles to happen, so that the CA is able to give a new constitution to the country. The only remaining alternative is the likely possibility of the Maoists joining the government and compromising with them on a constitution within the limited time at hand. There is no viable alternative to the Maoists as well. The parties must listen to each other over the external forces – which have proved time and again, that they are not only incompetent, but, but also irrational and unreliable except for their vested interests.

It is encouraging that the Chairperson of the CA, Subhash C. Nembang has already forwarded all remaining contentious issues in the constitution making to the House Constitutional Committee. Along with these issues, the Chairperson has also forwarded the report of what has been described as Gaps and Laps Committee, and the minutes of the successful meetings of the high level political taskforce, that had been informally established to work on the strictly formal issues.

This referral has two important consequences. The first implication is that the contentious issues which the high level political taskforce had not been able to sort out will be sorted out by the Constitutional Committee itself, which is a bigger forum in terms of the representation of all political parties in the house. The committee also comprises of senior leaders of the house elected in 2008, who are most capable people to make constitution making forward. Another effect of the decision is acknowledgement of the fact that efforts at sorting out differences on constitutional positions must be done within the house itself, and not outside the house, through any informal machinery.

It was necessary to bring in the high level political taskforce working informally outside the formal structure of the house within the accountability system of the house. The high level taskforce members are also the members of the CA, and can complete the tasks they have been doing outside, within the house itself.

There is no reason why the taskforce should operate from outside – giving the impression that the house is only the rubber stamp of the powerful parties working from outside the house in consortium (often unchecked).

The president of the Constitutional Committee, Nilambar Acharya, who has voiced similar concerns over the past couple of months, has already welcomed the decision on similar grounds. With this decision, once again, the focus of the common people has moved from the high level political taskforce to the Constitutional Committee – the principal drafting organ of the house.

The job of the Constitutional Committee is not easy, even if the UCPN (Maoist) joins the government. The major issues, as stated above, are obviously those that relate with the form of government under the new constitution and the nature of federal system along with the number of and size of provinces. There must be efforts to move away from extreme positions, and develop on a convergence of opinion, on all these issues. It is very likely that in all these issues under discussion, the settlement that might be reached may fall below the level of what the constitutional experts have contemplated. It is important that the constitution making is completed, and a new process kicks off under the new statute.

As the word ‘compromise’ itself suggests, the purpose is to strike deal where political parties give up part of their demands to find agreement – often at variations from their original stands. After all, the CA is a divided house, at present representing 29 political parties, from the extreme left to the extreme right. There is no majority party in the house. In a situation like this, nobody can either prevail over others or ignore their risk. A two thirds majority to pass the new constitution is the constitutional rule. So a needful compromise will not be referred to as capitulation, as in a surrender of objectives or principles by the parties including the Maoists, in the process of constitutional negotiations.

Moreover, the work on an integrated first draft of the new constitution must start immediately based on the drafts submitted by the thematic committees of the CA. Although there are divergent proposals on these key issues, it should not prevent the Constitutional Committee from working on two or three parallel drafts, while the efforts at striking an integrated position on all these issues are under way.

The Constitutional Committee should also develop a mechanism within its framework which will be staffed by constitutional lawyers and thematic specialists outside the government framework.

These lawyers can also work together with the CA to revise the CA Rules, which must be properly adjusted if the constitution is to be adopted within the next three and half months. The formal processes inherent in the house rules do not allow for much time now to adopt the new constitution without readjusting some of their provisions. This also means further compromise with the participative mechanisms and time for the people to respond to the first integrated draft of the constitution.

(Adhikari is a constitutional expert).

 मंसीर २६, २०६७

संविधान निर्माणकार्यमा थुपि्रएका विभिन्न विवादास्पद पक्षमा सहयोग पुर्‍याउन कार्यरत उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका केही छलफलले प्रजातन्त्रको भविष्य देख्न चाहने जानकारहरूलाई चकित तुल्याइदिएको छ । अग्रगामी परिवर्तनका नाममा भइरहेका यी बहसका आधारमा नयाँ संविधान घोषणा हुनु त परै जाओस्, यसबाट संविधानसभा सम्पूर्ण रूपमा कलंकित भई इतिहासमा दर्ता हुने सम्भावना पनि देखिँदै छ । यसको प्रमुख कारण अर्थव्यवस्थाप्रतिको कतिपय सभासदहरूको विचलित दृष्टिकोण हो ।

प्रभावशाली अमेरिकी दैनिक न्युयोर्क टाइम्सका प्रसिद्ध पंक्तिकार पाउल क्रुजम्यानले परारसाल अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनी अमेरिकाको पि्रन्स्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुन् । उनको लेख नेपालमा किन्न पाइने इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रबुनमा पनि आइरहन्छ । सन् २००० मा लेखिएको उनको पुस्तक ‘द कन्साइन्स अफ् अ लिबरल’ अर्थात् ‘एउटा उदारवादी विचार राख्ने व्यक्तिको विवेक’ संसारभर नै धेरै चर्चित रह्यो । उक्त पुस्तकमा क्रुजम्यानले अमेरिकामा बढ्दै गएको सम्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तिको आम्दानीमा देखिएको खाडललाई विश्लेषण गरेका छन् ।

क्रुजम्यान आजका सबै उदारवादी अर्थशास्त्रीझैँ स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, खुला प्रतिस्पर्धा, सम्पत्ति तथा लगानी अधिकारका हिमायती हुन् । उनको विश्लेषणमा अमेरिकामा धनी तथा गरिबबीचको खाडल बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर निकै घट्यो तर यसपछिका दशकहरूमा यो खाडल ह्वात्तै बढेको छ । यसले सन् १९२० ताकाको आर्थिक दुरवस्थालाई पनि बिर्साउन थालेको छ । सन् १९३० देखि १९७० सम्म अमेरिका गरिब तथा सामान्य जनताका लागि राम्रो मुलुक थियो । यसको कारण स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्थामा आधारित भएर पनि आर्थिक प्रणालीमा अमेरिकाका सरकारी नीतिहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए तर पछिल्ला दशकमा सरकारले बजारतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको उनको कथन थियो । नभन्दै उनको उक्त पुस्तक प्रकाशित भएको तीन वर्ष नपुग्दै अमेरिकाले ठूलो आर्थिक मन्दी खप्नुपर्‍यो र अर्बौं डलर खर्च गरेर बजारको अस्मिता जोगाउनुपर्‍यो ।

कुनै जमाना थियो- बेलायती दार्शनिक एडम स्मिथले ‘राजनीतिक अर्थशास्त्र’ मानिँदै आएको विषयवस्तुलाई विशुद्ध ‘अर्थशास्त्र’ मा रूपान्तरण गरी पूर्ण स्वतन्त्रतामा आधारित पुँजीवादी चिन्तनलाई स्थापित गराएका थिए । उनको सन् १७७६ मा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ अफ नेसन्स प्रकाशित भएपछि युरोपले औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । उनीपछिका प्रसिद्ध पादरी थोमस माल्थस, अर्थशास्त्री डेभिड रिकाडो र उपयोगितावादी जोन स्टुआर्ट मिलले उनकै आर्थिक स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्दै अर्थशास्त्रलाई नयाँ सिद्धान्तसँग आबद्ध गराए । यसै परिवेशमा कार्ल माक्सले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका कमजोरी तथा आसन्न खतरातर्फ कलम चलाएर विश्वभर नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रतर्फ सोच्ने जमातलाई पुठ दिए ।

यही चिन्तनको विकासका क्रममा बिसौँ शताब्दीको सुरुवातमै भएका विश्वयुद्ध तथा आर्थिक मन्दीले अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सलाई आर्थिक प्रणालीमा सरकारको भूमिका तथा हस्तक्षेपकारी नीतिको महत्त्वमा प्रकाश पार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । आजको आर्थिक मार्ग र वृद्धिका लागि सरकारी वित्तीय नीतिको महत्त्व कसैले नकार्न सक्दैन । उनीपछिका धेरै विचारकले स्वतन्त्र वातावरण, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, असल मौदि्रक नीति तथा राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेपलाई दरिलो नीतिका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । रबर्ट लुकास तथा एडवार्ड प्रेस्काट्जस्ता नवउद्धारवादी चिन्तकले आधुनिक संसारलाई धेरै कुरा सिकाएका छन् । विकासमुखी अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने अमत्र्य सेन तथा जोसेफ सिक्लिजहरूले तेस्रो विश्वसमेतको अध्ययनबाट ती मान्यताको विवेकशील व्याख्या गरेका छन् । यसका आधारमा हेर्दा देश विकास गर्ने अर्थ प्रणालीका मोटामोटी मौलिक नियम प्रमाणित भइसकेका छन् ।

वास्तवमा आधुनिक अर्थशास्त्र न त १९ औँ शताब्दीको कार्ल माक्र्सको भालु दाह्रीमा अलमलिएको छ, न त २० औँ शताब्दीको अल्फ्रेण्ड मार्सलको फुलेको जुँगामा । अर्थव्यवस्था स्वतन्त्र वातावरणमा विवेकको सिद्धान्तका आधारमा चल्छ । प्रजातन्त्रको मात्रामा यताउति हुन सक्छ तर अनुभवले के देखाएको छ भने निजी क्षेत्र, खुला प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र बंैकिङ व्यवसाय, सरकारी सहयोगको स्थिति तथा कानुनको शासन आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हुन् ।

पैसा वा सम्पत्ति सुरक्षा भएन भने लगानी हुँदैन । लगानी नभए रोजगारीको सिर्जना हुँदैन र रोजगारी नभए विपन्नवर्गको क्रयशक्ति वा आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन आउन सक्दैन । अन्ततः अर्थव्यवस्था भनेको नाफा कमाउने अवसर, उन्नत तथा सुरक्षित जिन्दगी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा नै हो । यति सामान्य कुरा बुझ्न नसक्दा हामीले हेर्दाहेर्दै ठूल्ठूला साम्राज्यहरू हाम्रै आँखाअगाडि ढलेका छन् । कुनै पार्टीको पोलिटब्युरोको प्रतिबद्धताबाट मात्र आजको मुलुकको अर्थप्रणाली चल्न सक्दैन । यसका लागि बलियो निजी क्षेत्र, कानुनको शासन, सम्पत्ति तथा स्वाभिमानप्रति उदार शासन पनि चाहिन्छ ।

भनिन्छ, केटाकेटीमा ‘चेर्मेन’ माओ त्से-तुङलाई उनका बाबुले असाध्यै कुट्ने गर्थे । बाबुसँग उनको ठ्याक मिल्दैनथ्यो । बूढो मान्छे, पुराना कुरा र बन्दव्यापारबाट कमाएको पैसाप्रति माओको पूर्वाग्रहका कारण धेरै हदसम्म बाबुप्रति उनको दृष्टिकोण घृणापूर्ण नै थियो । परिणामस्वरूप उनले राज्यप्रणालीमा निजी सम्पत्ति, पुराना धर्म तथा संस्कार इत्यादिको विरोध गरे र सांस्कृतिक क्रान्तिमार्फत् आफ्ना सबै विरोधीलाई सिध्याए । यसबाट उनको चरित्र यति कडा भयो कि सामान्य मान्छेको संवेदना पनि कतिपय अवस्थामा उनमा पाइन्नथ्यो । माओको काखमा हुर्किएको चीनको आधुनिक पुस्ताले उनको राष्ट्रवादलाई आज पनि शिरमा राखेको छ तर चीनले अर्थव्यवस्थाप्रतिको उनको मन्दाग्नि छोडी हिँडेको धेरै भइसक्यो ।

कुनै पनि आधुनिक संविधान निर्माणका दुई पक्ष हुन्छन् । पहिलो पक्ष भनेको जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै उनीहरूको इच्छाबमोजिम शासन गर्ने निर्वाचित शासकीय प्रणालीको सिर्जना गर्नु हो । यसबाट मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको त्यस्ता जनताप्रति उत्तरदायी सरकारलाई संविधानद्वारा स्थापित मूल्य, मान्यता, कार्यविधि तथा संस्थाहरूको निरन्तर सुपरीवेक्षण वा नियन्त्रणमा राख्ने स्थितिको रचना गर्नु हो । यो पक्षलाई संविधानवाद, कानुनको शाशनजस्ता सिद्धान्तद्वारा प्राप्त गरिएको हुन्छ ।

संविधान बनाउनेबित्तिकै संवैधानिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छैन । कस्तो संविधान बनाइँदै छ भन्ने प्रश्न जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रस्तावित संविधानले संविधानवादको शाश्वत सिद्धान्त जस्तो -मौलिक अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन तथा खुला अर्थव्यवस्थालाई कायम राखेन भने त्यस्तो संविधान हुनु नहुनुको अर्थ हुँदैन । जस्तो क्याम्बोडियाका हुन सेनको संविधान वा क्युवाका क्यास्ट्रोको संविधान हुनु नहुनुको के अर्थ ? ती संविधानहरूले उपरोक्त कुनै पनि मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन ।

हामीले हेर्दाहेर्दै गत २० वर्षमा पूर्वी युरोपलगायत संसारमा धेरै नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधानहरू बने । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो संविधान संविधानसभा वा यस्तै प्रकारका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मेलनबाट बनेका थिए । सबैभन्दा कान्छो संविधान भनेको निर्वाचित संविधानसभा असफल भई कार्यकारिणीबाट गठन गरिएको आयोग मार्फत् बनाइएको केन्याको संविधान हो तर यी कुनै पनि देशका संविधान निर्माताहरू बहुलता विरोधी राजनीतिक कित्तामा उभिएको देखिएन । प्रकृति बहुलवादी छ । विचार बहुलवादी हुन्छन् । समुदायको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भने यो विषयमा समेत फरक विचार देखिए ।

कुरा त्यति मात्र होइन । प्रजातन्त्रको पक्षधर हुँ भन्नेले अर्थप्रणालीमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिकालाईर् खोइरो खन्न अप्ठ्यारो मानेन । संसारले मौलिक हक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबिना पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने मान्छ । यसको विपक्षमा उभिने पनि देखिए । राज्यको आवश्यकताका लागि निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुन सक्छ तर मुनासिब क्षतिपूर्तिबिना राज्यले अर्काका सम्पत्तिमा हकअधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन । न्यायपालिकालाई जबाफदेही बनाइनुपर्छ तर न्यायिक स्वतन्त्रता विवादको विषय बन्नु हुँदैन । यति सामान्य सिद्धान्तप्रति पनि बदनियत देखाइ बहस गरियो । नयाँ संविधान बनाएका ती कुनै पनि देशमा यति निम्नस्तरको छलफल भएको पाइँदैन । राज्यको स्रोतसाधन र सुविधाको यो स्तरको अपव्यय निश्चित रूपमा आपत्तिजनक छ ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

 ”त्यसैले अब के उपाय बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ । प्रस्ट रूपमा भन्दा बारम्बार चुनाव गराएरै किनबेच र भाँडभैलोलगायतको प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार उपस्थित गराउनुको वैधानिक विकल्प यो संविधानमा छैन । यसलाई कि त सन् १७९९ को स्वघोषित दामोदर पाण्डेले झैँ कोही अरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गरेर टुंग्याउन सम्भव छ या अब फेरि अर्को सर्वसम्मतिको नाममा कानुनी राजको मर्दन गर्दै तथा आमनिर्वाचनको वैधतालाई चुनौती दिँदै अर्को प्रक्रियाको सिर्जना गरिनेछ । यी तीनै प्रक्रियाहरू अवैधानिक नै हुनेछन् । एउटा दोषपूर्ण संविधान क्रान्ति गरेर आवोस् वा जनआन्दोलनबाट त्यो दोषपूर्ण नै हुन्छ । अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो- वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ?”

चिनियाँहरूमाझ एउटा उखान छ, ‘अगाडिको बाटो कस्तो छ भनेर जान्न त्यही बाटो फर्किँदै गरेकालाई सोध्नुपर्छ- सहयात्रीलाई होइन ।’ यसको आशय के हो भने अनुभवलाई जहिले पनि महत्त्व दिनुपर्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्भित्र प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि साउन १७ गतेको तेस्रो प्रयत्न पनि विफल भयो । अब चौथो प्रयत्न आज हुँदै छ । चैत २०६४ मा भएको आमनिर्वाचन तथा त्यसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई दिएको जनादेश व्यवस्थापिका संसद्मा ताजै छ । कसको हैसियत कति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । सरकार बनाउन पहिले कसको हक लाग्छ । अनि त्यसपछि कसको दोस्रो पालो हो, बुझ्न नसकिने स्थिति छैन । तर त्यो हैसियतलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने जिम्मेवारी अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्षलाई प्राप्त छैन । वर्तमान समस्याको चुरो यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

नेपालको इतिहासले दामोदर पाण्डेलाई पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाउँछ । उनी सन् १७९९ देखि १८०४ सम्म मुलुकका प्रधानमन्त्री भए । त्यो हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यो देशको ५८ औँ प्रधानमन्त्री हुन् । तर दामोदर पाण्डेलाई कसैले नियुक्तिपत्र दिएको थिएन । न त शपथग्रहण नै गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद पाण्डे आफैंले आफ्ना लागि छाने । उनलाई लाग्यो- राजा रणबहादुर शाह गद्दी त्याग गरी विदेश गइसकेको तथा उनीसँगै त्यसबेलाका शक्तिशाली व्यक्तिहरू भीमसेन थापा, दलभञ्जन पाण्डे तथा महारानी राजराजेश्वरी पनि उतै लागेकीले देश चलाउने कोही भएन । हुन पनि डेढ वर्षका युवराज गीर्वाणयुद्धले बाबुको बिँडो थाम्न सक्ने कुरै भएन । दामोदर पाण्डे मुठ्ठी कसेर देशको प्रधानमन्त्री भए ।

समयसँगै प्रधानमन्त्रीको पद मुलुकको कार्यकारिणी संरचनामा एउटा महत्त्वपूर्ण पदका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्रीको चयन स्वेच्छाले होस् वा दबाबले – राजाबाटै हुँदै आएको हो । सन् १९५९ अर्थात् प्रधानमन्त्री दामोदर पाण्डेको हत्याको १ सय ५५ वर्षपछि वयस्क मताधिकार तथा राष्ट्रव्यापी बहुदलीय आमनिर्वाचनका आधारमा नेपाली कांगे्रसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त उनको नेतृत्वको संसदीय दल उनको हैसियतको प्रतीक थियो । त्यो हैसियतलाई राजाले संविधानबमोजिम स्वीकार गरेका थिए ।

बेलायती नमुनाको संसदीय प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने सबै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्राध्यक्षबाट हुने गर्छ । चुनाव जितेर संसद्मा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र पुनः निर्वाचन खप्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन उसको नेतृत्वको हैसियत उसलाई संसद्भित्र आफ्नो संसदीय दलको बहुमतले दिएको हुन्छ । त्यस हैसियतको परीक्षण आमनिर्वाचनमा भइसकेको हुन्छ । त्यसको सत्यताका बारेमा राष्ट्राध्यक्षलाई विश्वास दिलाउनु उसका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सबैभन्दा ठूलो वैधानिक आधार हो । जसको दलले आमनिर्वाचनमा आफ्नो दलको सबैभन्दा ठूलो हैसियत देखाउन सक्दैन, उसले राष्ट्राध्यक्षलाई म मुलुकको प्रधानमन्त्रीको सही हकदार हुँ भन्ने कुराका बारेमा विश्वास दिलाउन पनि सक्दैन ।

संसद्का लागि हुने आमनिर्वाचनमा सधैं एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकार बनाउन निमन्त्रणा दिन्छन्, जसले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सहयोगमा बहुमतको सरकार दिन सक्छ । यस्तो निर्णय गर्दा राष्ट्राध्यक्षका लागि संसद्भित्र कुन दलको हैसियत कस्तो छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागिताबाट सरकार निर्माण हुन नसकेको परिस्थितिमा पनि राष्ट्राध्यक्षले संसद्भित्रका दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई अल्पसंख्यकको सरकार बनाउन आह्वान गर्नसक्छ । यस्तो आह्वान गर्दा राष्ट्राध्यक्षले त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पसंख्यकको सरकार बनाउने मात्र नभई सरकार चलाउन चाहिने कानुन तथा नीति बहुमतबाट पारित गर्नका लागि आवश्यक सामथ्र्य राख्छ भन्ने कुराको आश्वासन खोज्छन् । सहयोगी दलहरू तयार छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा राष्ट्राध्यक्षले चाहिएको परामर्श लिने परम्परा हुन्छ । तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि संसद्भित्र बाकस राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने संसदीय पद्धति भनेको केवल नेपालका नागरिक समाज तथा राजनीतिज्ञहरूले मात्र सोच्न सक्छन् । संसारमा यस्तो प्रचलन छैन ।

बेलायती नमुनाको प्रजातन्त्रमा जुनसुकै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्राध्यक्षबाटै हुन्छ । यदि एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार छ भने उसले आफ्नो हैसियत पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षले संसद्मा दिएको सम्बोधन वा आफ्नो सरकारको वाषिर्क नीतिलाई पारित गरेर देखाएको हुन्छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन भएको छ भने वा त्यो पनि हुन नसकेको परिस्थितिमा माथि उल्लेख भएझैँ अल्पसंख्यकको सरकार बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानले उल्लेख गरेको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा बहुसंख्यकको विश्वासको मत लिएर आफ्नो वैधता प्रमाणित गर्छन् । विश्वासको मत पाएको सरकारले आफ्ना नीतिनिर्णयहरू संसद्बाट निकास गराउन सकेन भने राष्ट्राध्यक्षले जनताका हकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूउपर संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् । संसदीय परम्परामा सरकार निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिनिधिसभालाई जीवित रहने अधिकार छैन । त्यसलाई भंग गरिन्छ र नयाँ जनादेशका लागि नयाँ आमनिर्वाचन गरिन्छ । यसको निर्णय तत्काल कायम रहेको ‘कामचलाउ’ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्ने परम्परा हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउँदा कानुनी राज तथा संविधानवादको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिइएन । सयौँ वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको सिद्धान्तहरूलाई विस्थापित गर्दा सनकको सहारा लिनु हुँदैन । स्थापित मूल्य र मान्यतासहितको विकल्प रोज्नुपर्छ । त्यसो हुन नसक्दा वर्तमान संविधानको धारा ३८ -१) ले सर्वसम्मतिको सरकारको परिकल्पना गर्‍यो । यो आफैंमा नराम्रो कुरो त नहोला । तर अधिकांश अवस्थाहरूमा असहज कुराचाहिँ हो । यदि संसार सर्वसम्मतिबाटै चलेर जान सक्ने भएको भए निश्चय पनि बहुमतमा आधारित प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सूत्रपात हुने थिएन ।

त्यस्तै सर्वसम्मतिबाट सम्भव नभएको अवस्थामा बहुमतका आधारमा संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन । यसमा बलजफ्ती नै गरे पनि संविधानमा ‘तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्ने शब्दावलीको साटो ‘तत्काल उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत’ भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको भए संसद्ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको चयन गरिसक्थ्यो होला । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ५५ -क) बमोजिम विश्वासको मत लिई आफूसँग पूर्ण बहुमत -एब्सोल्युट मेजोरिटी) भएको प्रमाणित गर्न सक्थ्यो । यसका लागि पनि संविधानले कुनै बाटो राखेन ।

क्रान्ति वा जनआन्दोलनको नाममा प्रणालीगत आधारमा स्वीकार गर्न नसकिने विभिन्न प्रावधानहरू संविधानमा लेखिदिँदा निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट -कार्यादेश) गलत प्रवृत्तिहरूको धरापमा परेको छ । प्रजातन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना हुन सक्दैन । सांसदको किनबेचदेखि लिएर गैरराजनीतिक निष्ठाहरूको आधारमा आफ्नो बहुमत जुटाउने प्रवृत्तिको विकास हुनु यो संविधानले उल्लेख गरेबमोजिम नै हो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको चयन यस्तो प्रक्रियाबाट हुनुको परिणाम नेपालीहरूले देख्दै आएका छन् । यो आज संस्थागत भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा देशलाई कसरी नयाँ प्रधानमन्त्री प्रदान गर्ने भन्ने समस्याको निराकरण यो संविधानभित्रबाट सम्भव छैन ।

कतिपयको भनाइ छ, व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीलाई संशोधन गरी यो पटकपटक असफल चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यताबाट वर्तमान राजनीतिलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । यो भनाइ सही छैन । किनकि संविधानमा जुन कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मिल्दैन । हो, संविधानको एघारौँ संशोधन गरी परम्परागत संसदीय नियमलाई पुनर्लेखन गर्न आपत्ति छैन । तर वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गर्ने क्षमताको भएको भए संवैधानिक प्रणालीको यस्तो बिजोग हुने थिएन । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यो भएको भए नयाँ सरकारले अहिलेसम्म शपथ लिइसकेको हुन्थ्यो ।

त्यसैले अब के उपाय बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ । प्रस्ट रूपमा भन्दा बारम्बार चुनाव गराएरै किनबेच र भाँडभैलोलगायतको प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार उपस्थित गराउनुको वैधानिक विकल्प यो संविधानमा छैन । यसलाई कि त सन् १७९९ को स्वघोषित दामोदर पाण्डेले झैँ कोही अरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गरेर टुंग्याउन सम्भव छ या अब फेरि अर्को सर्वसम्मतिको नाममा कानुनी राजको मर्दन गर्दै तथा आमनिर्वाचनको वैधतालाई चुनौती दिँदै अर्को प्रक्रियाको सिर्जना गरिनेछ । यी तीनै प्रक्रियाहरू अवैधानिक नै हुनेछन् । एउटा दोषपूर्ण संविधान क्रान्ति गरेर आवोस् वा जनआन्दोलनबाट त्यो दोषपूर्ण नै हुन्छ । अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो- वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ?