संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि ऐनमा त्यति सारो…
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले हात हालेको करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन संग सम्बन्धित देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक…
प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश भित्रको रिक्त दरबन्दीका लागि कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेशमै रहेको भन्दै नयाँ भर्ना विज्ञापन नगर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेपछी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विवाद सतहमा आएको छ I संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश…
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको…
नेपालको नया संविधान बमोजिम निर्वाचन भै स्थापना भएको पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएकाले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने…
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकलाई आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने राय दिएको छ। संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३९ को उपदफा २ बमोजिम पाठकमाथि…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ‘उनलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पाठकले शुक्रबार बिहान बुझाएको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि पाठक अब सामान्य नागरिकको हैसियतमा आइसकेका छन्। भक्तपुरमा रहेको…
फौजी तरिकाले काम गर्दैन I कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि पनि त्यतिक्कै आवश्यक हुन्छ I उच्च अदालत विराटनगरका सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका सुन तस्करीका आरोपित पाँच न्यायाधीश विवादास्पद थुनछेक आदेश गरेको भन्दै…
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयकलाई २५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ अनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो ।…
Protected by Security by CleanTalk