राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु भएको छ I संघिय आवश्यकतालाइ पुरा गर्नकालागी यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद्को आगामी अधिवेशन नकुरीकन सरकारले अध्यादेशको बाटो यो कानुन बनेको हो I
समायोजन अध्यादेशले सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजनका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजकमा लोक सेवाको सदस्यलाइ संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ। सदस्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहने छन्। अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजनमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। ३५ दिनभित्र हाजिर नभए अध्यादेशमा अवकाश दिनेसम्मका प्रावधान छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउँदा जेष्ठताका आधारमा खटाइने/पठाइने अध्यादेशमा उल्लेख छ। प्रदेश लोकसेवाको गठन नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले कर्मचारी खटाउने छ।
अध्यादेशका व्यवस्थाहरु यस प्रकार छन् :
(१) अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई तह थपी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
(२) राजपत्र अनंकित द्वितीयको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधि भएका कर्मचारी चौथो तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप भएर समायोजन हुनेछन्। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको पाँचौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप हुनेछ।
(३) राजपत्र अनंकित प्रथमको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी पाँचौं तहमा समायोजन हुने छ।
(४) ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका वा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएकाको हकमा पनि खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थपी छैठौं तहमा समायोजन हुनेछ।
(५) राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारी सातौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थपिनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी आठौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपिनुका साथै नवौं तहमा समायोजन हुनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी दसौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको २ ग्रेड थप भई एघारौं तहमा समायोजन हुनेछ।
(६) समायोजनको प्रक्रियाको स्वामित्व लोक सेवा आयोगमा छैन।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र कांग्रेस आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघले संसद छलेर सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। यसले कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको भनिएको छ । कर्मचारी संघ, संगठनहरुले यस अघि पनि संसद छलेर कर्मचारी समायोजना अध्यादेश नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अध्यादेशले लोक सेवा आयोगको रायलाई समेत लत्याएको उनीहरुको आरोप छ। अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजन गरेको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि ठिक नभएको भनिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उब्जिएका सात प्रश्न
१. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको सचिवालयमा बसेका कर्मचारीको काजको हकमा के हुने ? यो संघीय सरकारमा मात्र लागू हुँदैन । यो त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरुका पिए पनि छन् । तिनीहरुको हकमा के हुने ?
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा यो लागू हुने कि नहुने ? अख्तियारको ऐनले जहाँसुकै जुनसुकैका कर्मचारीहरुलाई काजमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ ।
३. राजश्व र लेखाका कर्मचारीहरुको हकमा के हुने ? राजश्व समूहका कर्मचारीहरु समायोजनमा जाने कि नजाने ? राजश्व समूहको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छैन तर उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले राजश्व उठाउनुपर्छ । त्यहाँको राजश्वको व्यवस्थापन कसले गर्नेर् भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ ।
यसैगरी लेखाका कर्मचारीलाई के गर्ने ? वित्तीय नियन्त्रणको हकमा लेखाका कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । लेखापालहरु, लेखा अधिकृतहरु संघीय सरकार मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेबारे अध्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।
४. निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ बारे के हुने ? निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र प्रत्येक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनको पदाधिकारीलाई पायक परेको ठाउँमा, अनुकुल ठाउँमा र अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
५. अहिले कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेर पठाउन लागिएको छ । कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत छन् । कुनै कर्मचारी समायोजन भएर कुनै प्रदेशमा जाँदैछ वा कुनै स्थानीय तहमा जाँदै छ भने त्यहाँको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । त्यससम्बन्धी कानुन सरकारले बनाएकै छैन । तर, निजामती कर्मचारीहरुका लागि समायोजन अनिवार्य र बाध्यात्मक बनाइएको छ ।
६. समायोजन ऐनअनुसारको तहमा जानेहरुको लागि तलबमान पनि जारी गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्य सेवामा रहेका तहअनुसारको तलबमान हो ? स्पष्ट छैन । साथै वैदेशिक अध्ययन, तालिम, मनोनयनमा भएका गएकाहरुको हकमा के हुने ? जो एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि जान्छन् ।
७. समायोजनको क्रममा वरिष्ठताको पनि विवाद हुने देखिएको छ । उदाहरणको लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेको कुनै एक नायब सुब्बा एक तह बढुवा भएर अधिकृत बन्ने छ । पदीय हिसाबले उसको हैसियत पहिलेदेखि नै अधिकृत बनेकोसँग समान हुने छ । यस अवस्थामा समायोजनका कारण बढुवा पाएर नयाँ अधिकृत बनेको र पहिलेदेखि नै अधिकृत भएर काम गर्दै आइरहेकाबीच बरिष्ठताको विवाद सिर्जना हुने खतरा छ । [Source: https://www.onlinekhabar24.com/16552/]
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै प्राविधिक सञ्जाल नेपालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ I यो अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितविपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको मात्रै हितमा रहेको, रापअनं प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदामात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको मा त्यो हटाउनु पर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनु पाउनुपर्ने, तहगत वा श्रेणीगत एकद्धारा प्राणाली मार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणी विहिनदेखि विशष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ट समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने लगायतका सुझाव यसले दिएको छ । पहुँच भएका कर्मचारीहरु सिंहदरवारमा रहने र पहँुच नभएका कर्मचारी जुम्ला, कालिकोट पुग्नुपर्नेजस्तो विभेदकारी अध्यादेश आएको आरोप पनि छ ।
समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश कर्मचारीको सेवा र्सत विपरित भएको भन्दै पछिल्ला चार वटा ब्याचका अधिकृतहरुले पनि विभेदकारी पक्ष शंसोधन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले विशेषगरी मुख्य सचिवसम्म बढुवा हुने सेवा सर्त रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई बाध्य बनाएर कुनै निश्चित तहका समायोजन गरी वृत्ति विकासको अनुसार पुर्ण रूपमा बन्द प्रचालित कानून विपरित भएको भन्दै उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । समायोजन व्यवस्था स्वच्छिक हुनुपर्ने भनाइ पनि छ I एउटै सेवा सर्तमा काम गरेका एउटै तह र श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन विधेयकले किन यत्रो भेदभाव भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । समायोजन विधेयकको दफा ५ (१२) ले समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरुलाई आतङ्कित बनाएको तर्क गरिएको छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजन माघको १५ भित्र गरि सकिने र त्यस पछि मात्र सरुवाका कार्यबाही गरिने जनाएको छ । हाल स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी दरबन्दी छ। स्थानीय तहमा चार हजार जना कर्मचारी समायोजनबाट पठाउनुपर्ने सरकारको दृस्टीकोण हो । प्रदेशमा २१ हजार दरबन्दी रहेकोमा आठ हजार कर्मचारी अभाव छ। संघमा भने ४६ हजार दरबन्दीमा कर्मचारी छन्। यहाँ खासै कर्मचारी समायोजन गरिराख्नुपर्ने छैन। संघमा प्राय: दरबन्दी परिपूर्ति भइसकेका छन् I तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी २० हजार जति कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ। सातै प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले बाह्र हजार हाराहारीमा कर्मचारी खटाएको छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफू अनुकुल हेरफेर गर्न उच्च प्रशासकहरुले चलखेल गरेको आरोप पनि लागेको छ I यसका केही बुँदा हेरफेर गर्न मुख्यसचिव तहबाटै प्रयाश भएको भनिंदै थियो । कर्मचारी समायोजनको समस्या भनेको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु नै हुन् । उनीहरुको वर्तमान स्थिति लाइ यसले प्रभावित पार्ने हुन्छ । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले एक कदम अघि बढेर प्रदेशको प्रमुख सचिव नभई संघीय सरकारको मुख्य सचिव बन्न नपाइने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नभई संघीय सरकारको सचिव बन्न नपाइने प्राबधान राख्ने माग गरेको छ । यो प्रावधान राखे मात्रै बरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु सिंहदरबार छाड्न तयार हुने अवस्था आउने कतिपयको तर्क छ ।