Category: Quick comments

प्रदेश लोकसेवा आयोगको संविधान सम्मत गठन तथा प्रादेशिक कर्मचारी आपूर्तिको प्रसङ्ग

प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश भित्रको रिक्त दरबन्दीका लागि कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेशमै रहेको भन्दै नयाँ भर्ना विज्ञापन नगर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेपछी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विवाद सतहमा आएको छ I

संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा संघीय संसदले कानुन द्वारा तोकेको आधार र मापदण्ड बमोजिम प्रदेश कानुन बनाउनु पर्ने बाध्यता छ I अहिले सम्म संघीय सरकारले संविधानको प्रावधान बमोजिम त्यस्तो ऐन ल्याई सकेको छैन I यसले प्रदेश सरकारहरु मारमा परेको छन् I

यसै प्रसंगमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हिंजो लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर प्रदेश २ को प्रदेशस्तर र १ सय ३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । कर्मचारी समायोजनपछि तीनवटै तहमा अझै ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् । कान्तिपुर दैनिक अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै सबै स्थानीय तहलाई पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाउन पक्राचार गरेको थियो । स्थानीय तहमा रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म रिक्त पदहरूमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरिने पत्रमा उल्लेख थियो ।

रिक्त दरबन्दीमा संघीय सरकारले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको सुरसार गरेपछि प्रदेश २ ले आपत्ति जनाउँदै उक्त अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको उल्लेख गरेको हो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसलगत्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानको विभिन्न धारालाई उद्धृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्थातर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, धारा २८५(३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले हालै १ लाख ३१ जना कर्मचारीको तीनवटै तहमा समायोजन गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तीनवटै तहका लागि अझै ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेशका लागि करिब साढे ८ हजार र स्थानीय तहका लागि १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताइन्छ ।

संविधानको भावना अनुसार संघीय सरकारले यथाशक्य चांडो आधार र मापदण्ड उल्लेख गरी कानुन बनाई प्रदेश्हरुलाइ आफ्नो प्रादेशिक लोक सेवा आयोग ऐन निर्माण गर्न र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्न सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो I

April 17, 2019
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लेखा प्रणालीको विधि र प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउनु परेको हो। विधेयकले सम्बन्धित निकायलाई लेखा प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउने र मुलुकमा बढदो बेरुजु घटाउन सघाउ पुर्‍याउने छ I सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पेस गरेको हो। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तिय विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने उल्लेख गरिएको छ।

(Source: https://nepallive.com/story/44500)

March 10, 2019
कानुन निर्माण: धारा ३०४ को एक वर्षे संसदीय लठारो !

नेपालको नया संविधान बमोजिम निर्वाचन भै स्थापना भएको पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएकाले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था को पुर्व शर्त आज पुरा भएको छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

यो अबधिमा नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत अधिकांश विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेका छन् । गत असोज २ गते अघि नै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा कानुन र फागुन २० गते सम्ममा संविधानसँग बाँझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । सरकारले पेश गरेबमोजिम संघीय संसदले संविधानसंग नमिलेका १६५ ऐनहरु परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न ६ वटा ऐन खारेज भएका छन् । जस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा १०६ को उदफा ४ बमोजिम विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कसर ऐन २०३१, सम्पति कर ऐन २०४७ खारेज भएका छन् । यो ऐनले कर र्फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ खारेज गरिदिएको छ । हाल मुलुकमा बहाल रहेका ३३९ ऐन मध्ये १७४ वटा लाइ परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारले उल्लेख गरेको थियो ।

अहिले पनि कतिपय ऐनहरु संसदीय प्रक्रियामा छन् I प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने चरणमा छ । प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनिसकेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।

कानुन निर्माण संग सम्बन्धित धेरै काम भएपनि टिप्पणी गर्ने ठाउं भने छन् I यति धेरै कानुनका मस्यौदा बन्दा पनि यो प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिता सम्भव भएन I कतिपय मौलिक हकका विधेयकहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण भएपनि तिनमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया आव्ह्वान गरिएन I संघिय विषयवस्तु संभायेका विधेयकलाई सार्वजनिक सुनवाईमा लान सकिन्थ्यो I त्यस्तो सोच कतै देखिएन I

अझ धेरै विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विधेयक पढ्नसमेत पाएनन् । सङ्घीय संसद्को दुई सदनात्मक व्यवस्था अनुसार उत्पति भएको विधेयक अर्को सदनमा पठाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाले मौलिक हकका विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । १६ विधेयकमध्ये १२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका थिए । चार विधेयक भने राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले पनि अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभाबाट आएका विधेयक नियम निलम्बन गरेर पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले भने विधेयक पढ्नसमेत नपाई पारित भएको गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा ७२ घण्टाको संशोधनको समयलाई एक घण्टामा सीमित गरिएको थियो । अहिले सविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि छोटो समयसीमामा छलफल भइरहेका छन् ।

सरकारको हातमा कम समय उपलब्ध हुनु, ढिलो काम गर्ने चलन, प्राथमिकता कायम हुन नसक्नु, संसद संचालनमा कटिबद्धताको अभाव र काम कार्यवाहीमा स्पष्टताको अभावका कारण त्यस्ता समस्याहरु देखापरेका हुन् I

March 5, 2019
महान्याधिवक्ता लगायतको परामर्शमा भूतपूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध कारवाहीको तयारी

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकलाई आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने राय दिएको छ। संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३९ को उपदफा २ बमोजिम पाठकमाथि छानबिन गर्न सकिने राय अख्तियारलाई पठाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। ‘मुद्दा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे अलमल भएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको हो।

कानुनी परामर्शपछि आयोग आफैँले उक्त विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुसन्धान गर्न आयोगका एक सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्तले पदमा रहँदा घुस मागेको विषयमा पहिलो पटक अनुसन्धान गर्न लागेको हो।

नेपालको संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ।

अख्तियारले पाठकका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह निरन्तर लिने गर्दैन I

February 19, 2019
घूस काण्डमा राजीनामा दिने पाठकलाई कसरी कारबाही ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ‘उनलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पाठकले शुक्रबार बिहान बुझाएको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि पाठक अब सामान्य नागरिकको हैसियतमा आइसकेका छन्।

भक्तपुरमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको रिपोर्ट र भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनी विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लाग्ने तयारी गरेको थियो। रकम लिएर पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवाद नमिलाइदिएको भन्दै कलेजको तर्फबाट उनीसँग भेटघाट हुँदा गोप्य रुपमा रेकर्ड गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

भिडियोमा पाठकले ‘घूस लिनु जीवनकै ठूलो गल्ती भएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। साथै, उनले इन्जिनियरिङ कलेजको पक्षबाट भेट्न आएका व्यक्तिसँग ‘सबै काम आफू प्रमुख आयुक्त भएपछि हुने’ उल्लेख गरेका छन्। पाठकले यो प्रकरणमा गोपनियता राख्न नसकेको भन्दै पश्चाताप पनि गरेका छन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै महाअभियोग प्रकृया स्थागित भएको छ। पाठकले महाअभियोगबाट जोगिन अगाडि नै राजीनामा दिएका हुन्। पदमा नभएको पदाधिकारीका हकमा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाअभियोग लाग्दैन।

कतिपय पत्रपत्रिकाले संवैधानिक पदाधिकारीहरुमाथि अख्तियारले कारबाही चलाउन नसके पनि पूर्वपदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा ३ मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ। त्यसैले, पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने तर्क सार्वजनिक भएका छन्। तर स्थिति त्यति सजिलो छैन।

वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) को व्यवस्था ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति’ का सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था हो। धारा १०१ बमोजिम ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति’ उपर संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था यही रुपमा राजीनामा दिई विदा भएका व्यक्तिका हकमा प्रयोग हुन सक्दैन। पाठकले महाभियोग प्रस्ताव ‘फेस’ गरेका छैनन्। अतः यो प्रावधान यथास्थितिमा उनलाई लाग्ने अवस्था भएन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ। वर्तमान अवस्थामा ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको’ स्थिति छैन भने ‘भ्रष्टाचार’ मा कारबाही गर्न सकिँदैन। पाठकको वर्तमान स्थिति यहि हो। त्यसैले पाठकलाइ भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कानूनी आधार देखिँदैन।

गैर ‘राष्ट्रसेवक’ लाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सकिने एउटा अपवादको अवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले उल्लेख गरेको छ। अर्थात् राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त कुनै रिस्वत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई भ्रष्टाचारमा सजायँ गरी रिस्वत लिइसकेको भए सो रिस्वत समेत जफत गरिनेछ। पाठक भ्रष्टाचार गराउने नभई गर्ने व्यक्ति हुन्। अतः यो प्रावधानबाट पनि उनी उम्केका छन्।

भ्रस्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ ले ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने’ प्रस्ट गरेको छ। कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। तर यो ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति’ का हकमा लागु हुने प्रावधान हो। राजिनामा स्वीकृत भई विदा भएको व्यक्तिका हकमा यो प्रावधानको प्रयोग हुन सक्दैन।

पहिलो पल्ट भ्रस्टाचार निवारण ऐन आएको २०१७ सालमा हो। त्यसबेला यो धेरै आधुनिक ऐन मानिन्थ्यो। अख्तियारको त्यसबेला जन्म भएको थिएन। पछि संवैधानिक व्यवस्थाका रुपमा अख्तियारको उदय भयो– कुप्रशासन र भ्रस्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रुपमा। यसको क्षेत्राधिकार पटक पटक परिवर्तन भयो। २०५९ मा आएको भ्रस्टाचार निवारण ऐनले मुलुकको अनुभवलाई बटुलेर पुनः परिमार्जित रुपमा प्रस्तुत हुने अवसर पायो। अख्तियारको पनि राम्रो ऐन बनेको छ तर ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ ले आफू पदमा छँदा गरेको केही प्रकारका ठूला एवं विशिस्ट भ्रस्टाचारको जिम्मा रिटायरमेन्टसम्म पनि लिने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था कहिल्यै आउन सकेन। प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको जमातले त्यस्तो प्रावधानको छनोट गर्न नचाहनुको कारण सधैं स्पस्ट नै छ। त्यसैले समस्या हाम्रो प्रणालीको पनि हो।

त्यसोभए के पाठकले हाकाहाकी ७८ लाख घूस लिएको प्रकरण तेसै थन्किन्छ त? प्रचलित कानुन बमोजिम यो विषयको समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ। लेनदेन भएको आफैमा प्रस्ट छ। अगाडिका प्रक्रियाहरु कानून सम्मत हुनुपर्दछ। स्मरण रहोस्, फौजदारी कानूनको प्रशासनमा न त कसुरको मात्रा बढाउन सकिन्छ, न त यसको प्रकार। संविधान वा कानूनको व्याख्याका सीमा छन्। अब हवाई अपहरणलाई डाँकाको अभियोजन गर्ने जमाना पनि छैन। त्यसैले, अतिरिक्त सुझबुझको आवश्यकता छ।

February 16, 2019
न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि उचित प्रक्रियाको अनुशरण आवश्यक

फौजी तरिकाले काम गर्दैन I कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि पनि त्यतिक्कै आवश्यक हुन्छ I

उच्च अदालत विराटनगरका सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका सुन तस्करीका आरोपित पाँच न्यायाधीश विवादास्पद थुनछेक आदेश गरेको भन्दै ‘प्रारम्भिक कारबाही’ मा परेका छन् । ती न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौं झिकाएको छ । आरोपितबारे जिल्ला अदालतले गरेका अधिकांश थुनछेक आदेश उनीहरूले उल्ट्याएका थिए । यी न्यायाधीसले सुन तस्करीका योजनाकारलाई धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्ने रणनीति लिएको भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार उनीहरुलाई सरुवा गरिएको हो I पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता भएको बताइन्छ ।

२०७४ फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको झन्डै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा चूडामणि उप्रेती (गोरे) र प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वउच्च अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो प्रकरणमा केहीलाई सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोगसमेत लागेको थियो ।

सम्पूर्ण रुपमा अनुसन्धान नसकिकनै सम्वन्धित न्यायाधीस हरुलाई सरुवा गर्नु, यसबारे पत्र-पत्रिकामा फोटो सहित दोषीका रुपमा चर्चा हुनु र न्याय परिषद कुन रुपमा अगाढी बढने हो भन्ने कुरामा स्पष्टता नहुनुले कानुनको उचित प्रक्रिया नपुगेको हो कि? भन्ने टिप्पणी आउनु स्वाभाविक देखिंदै छ I

January 19, 2019
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतबाट पारित

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयकलाई २५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ अनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो । समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए I समितिका उपस्थित १८ सदस्यमध्ये १४ जना सदस्य विधेयकको पक्षमा र बाँकी चार जना विपक्षमा रहेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए ।

संसदको १३ भदौको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि उक्त समितिमा पठाएको थियो । समितिले असोज ११ गते विधेयकमाथि परेका संशोधन र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १५ वटा बैठक गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, संशोधन पेश गर्ने सांसद र विज्ञसँगसमेत छलफल गरी पुस २३ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई पुस २५ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले पुस २५ गते बहुमतले पारित गरेको थियो ।

सरकारको दृस्टीकोण

अहिले बहुमतले पारित गरेर पठाएपनि यो प्रतिवेदनलाइ सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास नभएको होइन । काङ्ग्रेस निकट सदस्यले भने डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । बैठकमा सरकार पक्षले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएक थिए । काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा यहीबाट हल गर्न खोजियो भने समस्याको समाधान नहुने तर्क सरकार पक्षको थियो । उसले छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । उक्त विषय सरकारका तर्फबाट हेर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रावधान राखेमात्रै समाधान हुने उनको तर्क गरिएको थियो । दश वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहने छन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट भनाइ राख्नुहुँदै सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र अध्ययन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । सङ्घीय शिक्षा नीति बनाउने समयमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने यसको जोड थियो । स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने या स्तरोन्नति गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकार पक्षले औँल्याएको थियो ।

विधेयक बनाउँदा विभिन्न कालखण्डमा बनेको शिक्षा समिति, कार्यदल, संविधान, डा केसीसँगको सम्झौता र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर गर्नु पर्ने मा सरकारको जोड देखिन्थ्यो । नयाँ सम्बन्धन दिँदा हिजोको जस्तो समस्या नआउने यसको तर्क थियो । अन्य पक्षको भनाइ सरकार र डा केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्छ भन्ने भएकाले त्यसबाट उ तलमाथि गर्न चाहँदैनथ्यो I चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था १० वर्षभित्रमा गैर नाफामूलक बनाएर लैजाने कुरामा सहमति रहेको थियो I

प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तु

विधेयक प्रतिवेदनमा काठमाडाँै उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिइने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुईवर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने तर सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका, मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने पारित विधेयकमा रहेको छ ।

विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

प्राविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

फरक फारकको वर्तमान स्थिति

फरक फारकको वर्तमान स्थिति तर्फ हेर्दा विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको देखिन्छ । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । विधेयकको दफा १३ को उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान पारित गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहे अहिले रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । उक्त प्रावधानका कारण झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्नेछ । यो प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौताविपरीत छ । सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । काठमाडौंबाहिरको हकमा सम्झौताको यो बुँदा आकर्षित नहुने तर्क नेकपा सांसदको छ ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको भन्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले बुधवारबाट इलाममा १६औँ चरणको अनशन सुरु गरेका छन्।

January 9, 2019
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश: केहि टिप्पणी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु भएको छ I संघिय आवश्यकतालाइ पुरा गर्नकालागी यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद्को आगामी अधिवेशन नकुरीकन सरकारले अध्यादेशको बाटो यो कानुन बनेको हो I

समायोजन अध्यादेशले सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजनका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजकमा लोक सेवाको सदस्यलाइ संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ। सदस्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहने छन्। अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजनमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। ३५ दिनभित्र हाजिर नभए अध्यादेशमा अवकाश दिनेसम्मका प्रावधान छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउँदा जेष्ठताका आधारमा खटाइने/पठाइने अध्यादेशमा उल्लेख छ। प्रदेश लोकसेवाको गठन नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले कर्मचारी खटाउने छ।

अध्यादेशका व्यवस्थाहरु यस प्रकार छन् :

(१) अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई तह थपी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

(२) राजपत्र अनंकित द्वितीयको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधि भएका कर्मचारी चौथो तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप भएर समायोजन हुनेछन्। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको पाँचौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप हुनेछ।

(३) राजपत्र अनंकित प्रथमको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी पाँचौं तहमा समायोजन हुने छ।

(४) ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका वा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएकाको हकमा पनि खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थपी छैठौं तहमा समायोजन हुनेछ।

(५) राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारी सातौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थपिनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी आठौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपिनुका साथै नवौं तहमा समायोजन हुनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी दसौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको २ ग्रेड थप भई एघारौं तहमा समायोजन हुनेछ।

(६) समायोजनको प्रक्रियाको स्वामित्व लोक सेवा आयोगमा छैन।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र कांग्रेस आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघले संसद छलेर सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। यसले कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको भनिएको छ । कर्मचारी संघ, संगठनहरुले यस अघि पनि संसद छलेर कर्मचारी समायोजना अध्यादेश नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अध्यादेशले लोक सेवा आयोगको रायलाई समेत लत्याएको उनीहरुको आरोप छ। अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजन गरेको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि ठिक नभएको भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उब्जिएका सात प्रश्न

१. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको सचिवालयमा बसेका कर्मचारीको काजको हकमा के हुने ? यो संघीय सरकारमा मात्र लागू हुँदैन । यो त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरुका पिए पनि छन् । तिनीहरुको हकमा के हुने ?

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा यो लागू हुने कि नहुने ? अख्तियारको ऐनले जहाँसुकै जुनसुकैका कर्मचारीहरुलाई काजमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ ।

३. राजश्व र लेखाका कर्मचारीहरुको हकमा के हुने ? राजश्व समूहका कर्मचारीहरु समायोजनमा जाने कि नजाने ? राजश्व समूहको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छैन तर उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले राजश्व उठाउनुपर्छ । त्यहाँको राजश्वको व्यवस्थापन कसले गर्नेर् भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ ।
यसैगरी लेखाका कर्मचारीलाई के गर्ने ? वित्तीय नियन्त्रणको हकमा लेखाका कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । लेखापालहरु, लेखा अधिकृतहरु संघीय सरकार मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेबारे अध्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।

४. निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ बारे के हुने ? निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र प्रत्येक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनको पदाधिकारीलाई पायक परेको ठाउँमा, अनुकुल ठाउँमा र अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।

५. अहिले कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेर पठाउन लागिएको छ । कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत छन् । कुनै कर्मचारी समायोजन भएर कुनै प्रदेशमा जाँदैछ वा कुनै स्थानीय तहमा जाँदै छ भने त्यहाँको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । त्यससम्बन्धी कानुन सरकारले बनाएकै छैन । तर, निजामती कर्मचारीहरुका लागि समायोजन अनिवार्य र बाध्यात्मक बनाइएको छ ।

६. समायोजन ऐनअनुसारको तहमा जानेहरुको लागि तलबमान पनि जारी गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्य सेवामा रहेका तहअनुसारको तलबमान हो ? स्पष्ट छैन । साथै वैदेशिक अध्ययन, तालिम, मनोनयनमा भएका गएकाहरुको हकमा के हुने ? जो एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि जान्छन् ।

७. समायोजनको क्रममा वरिष्ठताको पनि विवाद हुने देखिएको छ । उदाहरणको लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेको कुनै एक नायब सुब्बा एक तह बढुवा भएर अधिकृत बन्ने छ । पदीय हिसाबले उसको हैसियत पहिलेदेखि नै अधिकृत बनेकोसँग समान हुने छ । यस अवस्थामा समायोजनका कारण बढुवा पाएर नयाँ अधिकृत बनेको र पहिलेदेखि नै अधिकृत भएर काम गर्दै आइरहेकाबीच बरिष्ठताको विवाद सिर्जना हुने खतरा छ । [Source: https://www.onlinekhabar24.com/16552/]

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै प्राविधिक सञ्जाल नेपालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ I यो अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितविपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको मात्रै हितमा रहेको, रापअनं प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदामात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको मा त्यो हटाउनु पर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनु पाउनुपर्ने, तहगत वा श्रेणीगत एकद्धारा प्राणाली मार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणी विहिनदेखि विशष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ट समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने लगायतका सुझाव यसले दिएको छ । पहुँच भएका कर्मचारीहरु सिंहदरवारमा रहने र पहँुच नभएका कर्मचारी जुम्ला, कालिकोट पुग्नुपर्नेजस्तो विभेदकारी अध्यादेश आएको आरोप पनि छ ।

समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश कर्मचारीको सेवा र्सत विपरित भएको भन्दै पछिल्ला चार वटा ब्याचका अधिकृतहरुले पनि विभेदकारी पक्ष शंसोधन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले विशेषगरी मुख्य सचिवसम्म बढुवा हुने सेवा सर्त रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई बाध्य बनाएर कुनै निश्चित तहका समायोजन गरी वृत्ति विकासको अनुसार पुर्ण रूपमा बन्द प्रचालित कानून विपरित भएको भन्दै उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । समायोजन व्यवस्था स्वच्छिक हुनुपर्ने भनाइ पनि छ I एउटै सेवा सर्तमा काम गरेका एउटै तह र श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन विधेयकले किन यत्रो भेदभाव भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । समायोजन विधेयकको दफा ५ (१२) ले समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरुलाई आतङ्कित बनाएको तर्क गरिएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजन माघको १५ भित्र गरि सकिने र त्यस पछि मात्र सरुवाका कार्यबाही गरिने जनाएको छ । हाल स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी दरबन्दी छ। स्थानीय तहमा चार हजार जना कर्मचारी समायोजनबाट पठाउनुपर्ने सरकारको दृस्टीकोण हो । प्रदेशमा २१ हजार दरबन्दी रहेकोमा आठ हजार कर्मचारी अभाव छ। संघमा भने ४६ हजार दरबन्दीमा कर्मचारी छन्। यहाँ खासै कर्मचारी समायोजन गरिराख्नुपर्ने छैन। संघमा प्राय: दरबन्दी परिपूर्ति भइसकेका छन् I तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी २० हजार जति कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ। सातै प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले बाह्र हजार हाराहारीमा कर्मचारी खटाएको छ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफू अनुकुल हेरफेर गर्न उच्च प्रशासकहरुले चलखेल गरेको आरोप पनि लागेको छ I यसका केही बुँदा हेरफेर गर्न मुख्यसचिव तहबाटै प्रयाश भएको भनिंदै थियो । कर्मचारी समायोजनको समस्या भनेको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु नै हुन् । उनीहरुको वर्तमान स्थिति लाइ यसले प्रभावित पार्ने हुन्छ । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले एक कदम अघि बढेर प्रदेशको प्रमुख सचिव नभई संघीय सरकारको मुख्य सचिव बन्न नपाइने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नभई संघीय सरकारको सचिव बन्न नपाइने प्राबधान राख्ने माग गरेको छ । यो प्रावधान राखे मात्रै बरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु सिंहदरबार छाड्न तयार हुने अवस्था आउने कतिपयको तर्क छ ।

December 13, 2018
सङ्घीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ?

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निजामती ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक भएपनि यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन I यस ऐनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधा फरक बनाउने छ ।

निजामतीमा अब नौ वटा मात्र सेवा रहने भएको छ । नयाँ बन्न थालेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ११ बाट दुई सेवा खारेज गर्दै नौ वटा मात्र सेवा राख्न थालिएको भनिंदैछ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन स्वीकृत गर्दा शिक्षा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा खारेज गरिएको हो । अब प्रशासन, कृषि, वन, इञ्जिनीयरिङ, संसद्, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र र विविध सेवा रहने छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । कानून मन्त्रालयबाट केही बुँदा थपसहित स्वीकृत भएपछी यसलाई मन्त्रिपरिषद् पुर्याइएको हो । थप गरिएको बुँदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको नियुक्तिको उमेर, अवकाश उमेर, शैक्षिक योग्यतामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच एकरुपता ल्याउने उल्लेख छ ।

एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको ‘करियर’ विकास हुने अवस्था आउनेछ । एउटै पदमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत जानसक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

December 4, 2018
संविधानसँग बाझिएका कानुन कति छन् ?

नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन भइसक्नु पर्ने बाध्यता गरेको छ । संविधान संग बाझिएको तर संशोधन नभएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । अतः सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले फागुन २१ भित्र बाझिएका कानुनहरू परिमार्जन भइसक्नु पर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको अग्रसरतामा हालै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकमा नेपालको संविधानसँग बाझिएकामध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने निक्र्योल भएको थियो । मौजुदा ३३९ ऐनमध्ये १६५ ऐनमा कुनै परिमार्जन गर्न नपर्ने एवं १७४ ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३३९ ऐन छन् । कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् । कतिपय भने लामो समयदेखि संशोधन भएका छैनन् । यो छलफल अनुसार मौजुदा मध्ये १६५ कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने १७४ मध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ । १३८ वटा कानुन संशोधनमात्र गरे पुग्नेछ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने मध्ये नौवटा कानुन यसअघि संसद्बाट पारित भएका र हाल विचाराधीन रहेकाबाटै सम्बोधन हुने निक्र्यौल गरिएको छ । जसअनुसार अब सरकारले २४ वटा नयाँ कानुन संसद लैजानुपर्ने हुन्छ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार २४ मध्ये १२ वटा कानुन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । जसमा सङघीय प्रहरी ऐन विधेयक, सङघीय लोकसेवा आयोग ऐन विधेयक लगायतका छन् । सरकारले नियमित विधेयकसँगै कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको पनि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यही मङ्सिर २५ भित्र नयाँ र संशोधनका सबै मस्यौदाको कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि पटक–पटक विधेयक मस्यौदा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागीय मन्त्रालयहरुले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनको निक्र्योल र मस्यौदामा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

[Courtesy: The Gorkhapatra Daily]

December 1, 2018