Category: Quick comments

स्थानीय तह कार्यान्वयन: ७ सय ४४ स्थानीय निकायको व्यवस्था

फाल्गुन २७, २०७३- सरकारले शुक्रबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदो फागुन २२ को निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् । अब साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नवनियुक्त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको शुक्रबार घोषणा गरे । पदभार ग्रहण गरेकै दिन थापाले उक्त घोषणा गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

निवर्तमान मन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी विषयलाई बिहीबार टुंग्याए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दै उनले मन्त्रालय छाड्नुपरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले शुक्रबारबाट ४ वटा महानगर, १३ उपमहानागर, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएको बताए । त्यस्तै, ७५ वटै जिल्ला विकास समितिहरू पनि जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएका छन् । काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर र पोखरा(लेखनाथ महानगर भएका छन् भने जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सिमरा(जितपुर, इटहरी, धरान, धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, हेटौंडा, विराटनगर, बुटवल र कलैया उपमहानगर भएका छन् । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले सिफारिस गरेको बाहेक सरकारले पछिल्लोपटक बाराको सदरमुकाम कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका बनाएको हो । सुनसरी, दाङ र बारामा दुई(दुईवटा उपमहानगर भएका छन् । सबै स्थानीय तहको गरी वडाको कुल संख्या ६ हजार ६ सय ८० पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ भित्र रहेर वडा निर्धारण गरिएको छ ।

‘७४४ वटा स्थानीय तह र ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरूमा आजैबाट नयाँ नाम, लेटरप्याड र छापबाट सञ्चालनमा आएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘ती सबै निकायले नयाँ नामबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट सञ्चालनमा आइरहेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेसम्म र जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेशबाट सञ्चालनमा आउनेछन् । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त आदेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘नयाँ संरचना र आदेशबारे सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह कार्यसञ्चालन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी, कार्यालय, बजेट परिचालन लगायतका विषय आदेशमा समेटिएको छ ।’ गाउँपालिका/नगरपालिकाको साइन बोर्ड, लेटरप्याड, छाप कस्तो हुने विषयसमेत उक्त आदेशमा छ । स्थानीय तहको केन्द्र र वडाबाट दिन सकिने सेवालगायतका विषय पनि आदेशमा समाविष्ट छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार गठित स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको प्रतिवेदन पुस(२२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले राजनीतिक विवाद मिलाउन त्यसलाई बढाएर ७ सय ४४ पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएको घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन थप सुनिश्चित बनेको बताए । ‘राजनीतिकस्तरमा विवादित विषयमा क्रमश: सहमति बन्दै जाला, साझा बिन्दु खोजिएला,’ उनले भने ‘तर, अब निर्वाचन कुनै कारणले प्रभावित हुन्न ।’

स्थानीय निकाय सरकारमा परिणत

स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भूर्तेलले अब स्थानीय निकाय संविधान अनुसार सरकारका रुपमा परिणत भएको बताए । उनले वि.स २०१९ सालमा गाउँ पञ्चायत गठन भएयता पहिलोपटक राष्ट्रिस्तरमा स्थानीय निकायको वास्तविक पुन: संरचना भएको जनाए । ‘यस्तोखालको पुन:संरचना राष्ट्रियस्तरमा पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भने ‘पुन: संरचनापछिका स्थानीय तहले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । प्रशस्तै अधिकार पाएको छ ।’ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहले प्रयोग गर्ने शक्तिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको समेतक अधिकार दिएको छ । ‘स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने अनिश्तिताका बीच कार्यान्वयनमा गएको छ । यो खुशीको कुरा हो,’ भूर्तेलले भने ‘संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा उच्च अदालत गठनपछि सरकारबाट दोस्रो प्रमुख काम भएको छ ।’

संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अधिकारहरु लिपिवद्ध छन् । स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँ र नगर सभाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानमा सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, वन, वातावरण, खानी खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्बासी व्यवास्थापन लगायत कैयन विषयका कामहरु स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन एफएम, पत्रपत्रिका सञ्चालनदेखि सवारी साधन अनुमति, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीयले गर्ने कर संकलनको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

सरकारले संविधानले तोकेको अधिकारलाई विस्तृतरुपमा व्याख्या गर्दै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ३ सय ५७ वटा कार्य क्रियाकलाप पहिचान गरेको छ । जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा साबिकका स्थानीय निकायभन्दा अहिले कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तह धेरै विषयमा फरक रहेको बताउछन् । सापकोटाका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबाट सञ्चालित साविकका स्थानीय निकायहरुले त्यसलाई पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । ‘अब माथिल्लो सरकारको निगाह वा निर्देशनमा होइन आफैले कानुन बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

‘स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार भन्दा कयौं गुणा बढी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाइएको छ,’ उनले भने ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता, केही सिफारिस, साना तिना विकास योजना, नक्सा पास लगायतका थोरै काम गरिरहेको स्थानीय निकाय अब सरकारकै भूमिकामा प्रशस्त काम गर्न पाउने छन् ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएर नेपाली जनताकै जीत भएको बताए । ‘वास्तवमा बल्ल जनताको नजिक सरकार पुग्ने भएको छ, जनताले देख्न पाउने, महशुश गर्न पाउने सरकार स्थानीय तह हुनेछ,’ उनले भने ‘जनतामा अन्तरनिहित भनिने राजकीयय सत्ताको प्रयोगको बाटो बल्ल खुल्दैछ । जनतासमक्ष पुगेको अधिकार तिनले प्रयोग गर्ने गरी संरचना, प्रणाली र वातावरण निर्माणमा जोड दिइनुपर्छ ।’ कुनैपनि बहानामा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौतिको प्रयास गर्न नहुने बताए ।

वडाबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था

गाविसहरुलाई गाभेर ठूलो क्षेत्रको गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाइएपछि सरकारले साविकमा गाविसबाट भइरहेका सेवा प्रवाह सम्बन्धी अधिकतम काम पुन: संरचनापछिको वडा कार्यालयबाट दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले वडा कार्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह सञ्चालन आदेशमा पनि हाल गाविसले गर्दै आएका काम हरु वडास्तरबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । वडा कार्यालयलाई ३७ वटा विषयमा सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

त्यसबाहेक वडालाई विकास कार्यका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अधिकार पनि हुनेछ । गाविस कार्यालयबाट हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पनि वडाबाटै गरिने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौति

७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई तत्कालै त्यति नै संख्यामा कार्यकारी अधिकृत आवश्यक छ । त्यसबाहेक प्राविधिक, लेखापाल र अन्य साहयक कर्मचारीको आवश्यकता पनि ठूलो संख्यामा छ । तर, तत्कालै पठाउनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत पनि मन्त्रालयसँग अपुग छ । सचिव अधिकारीका अनुसार उपसचिव र अधिकृत स्तरका ३ सय ५० जना कर्मचारी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट व्यवस्था गर्न सकिने र बाँकी कर्मचारीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । ‘साविकको २१७ नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहेकाले समस्या भएन । बाँकी रहने ५२७ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नपुगुन्जेल गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठ सचिवबाट तत्काल काम चलाउन भनिएको छ,’ उनले भने ‘यथाशीघ्र कार्यकारी अधिकृत पठाउने छौं ।’

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरिसकेको छ । तत्काललाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका विषयमा उक्त बजेट खर्चिने मन्त्रालयको नीति छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएको स्थानमा कार्यालय सञ्चालमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन जिल्ला समन्वय समितिलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । तत्काललाई समन्वय समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा स्थानीय विकास अधिकारीलाई नै तोकिएको छ । साविकका संरचनाबाट भइआएका काम शुक्रबारबाट नयाँ संरचनाको नाममा हस्तानान्तरण हुने सचिव अधिकारीले बताए । पूराना खातापाता बन्द भएर सबै नयाँमा हस्तानान्तरण भए पनि चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रम, योजना, ठेक्कपट्टा भने यथावत रहने छन् ।

March 10, 2017
वैशाख ३१ को निर्वाचनमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि चुनिने

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन्दा बढी प्रतिनीधि चुनिन्छन्। तर सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थपेर ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिईसकेको छ।

आयोगले अहिलेको प्रतिवेदनमा मुलुकभरका ७१९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहने जनाएको छ। आयोगले मुलुकभर ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका तोकेको छ। आयोगले मधेसका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या तोकेको छ। मधेसवादी दलहरूले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न यी २० जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म स्थानीय तह बनाउने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू छन्। मधेसका २० जिल्लामा ४० प्रतिशत स्थानीय तह बनाउने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या ३६ हजार भन्दा धेरै हुन्छ। संविधानमा प्रत्येक वडामा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ। यसरी ६ हजार ५ सय ५३ वडाबाट २६ हजार दुई सय १२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। साथै, छ हजार पाँचसय ५३ जना वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनेछन्। सबै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यको संख्या जोड्दा ३२ हजार सात सय ६५ हुन्छ।

यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक हजार चार सय ३८ जना निर्वाचित हुनेछन्। यो सबै जोड्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार दुई सय तीन हुन्छ। अब बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित एक वडाअध्यक्ष र चार-चार जना सदस्य रहेको गाउँ वा नगरसभा हुन्छ।

गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू तथा ४ जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसंख्याक रहेको गाउँ कार्यपालिका बन्ने छ। कार्यपालिकाको सदस्य बन्ने चार महिला र दुई दलित वा अल्पसंख्यक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित भएर आउनेछन्। नगर कार्यापालिकामा भने पाँच महिला र तीन दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान अनुसार वडामा निर्वाचित हुने ४ जनामध्ये दुई महिला हुने छन्, जसमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने छ। त्यसैले, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा कुल वडासदस्यहरूको २० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५ सय ५३ जना दलित महिला निर्वाचित हुनेछन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दिँदा पनि दुई मध्ये एक महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने प्रावधान ऐनमा छ।

त्यसैले अब निर्वाचित हुने कुल प्रतिनिधिमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला हुनेछन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउने जेठ ३१ को लागि तय गरेको छ। – See more at: http://setopati.com/raajneeti/63385/#sthash.PCDXS8rG.dpuf

February 21, 2017
यस्ता छन निवार्चन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः थ्रेस होल्ड १.५, धरौटि फिर्ता नहुने, एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोगले दुई वा धेरै ठाउँमा उम्मेद्वारी दिन प्रतिबन्ध लगाएको हो । दुई क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति उम्मेदवार भएर विजयी हुँदा दोहोरो खर्च गरी निर्वाचन गराउन परेको भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभापति सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, एमालेका नेता वामदेव गौतम, झलनाथ खानाल, माधव नेपाल, मधेसी नेता विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव दुई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।

दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारको क्षेत्रमा पुनः चुनाव आयोगले दोहोरो खर्च गरेको थियो । निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव पनि आयोगको मस्यौदामा गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदामा चक्रीय प्रणालीमा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा विधेयकमा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघिका मस्यौदा विधेयकमा आयोगले मिति तोक्ने प्रस्ताव थियो । तर सरकारले त्यसलाई कटौती गरेर आफैंमा राखेपछि आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने अधिकारसहितको विधेयक पठाएको हो ।

पहिलो हुने ‘निर्वाचित हुने’ निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँदा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा महिलाका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र एक सय १० समानुपातिक सांसदसहित दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको छ ।

एक तिहाइ महिला उम्मेदवार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत प्राथमिकता क्रमअनुसार क्रमशः महिलाबाहेकका अन्य उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुन मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरे सो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आठ सिटभन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । आठभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

आयोगले महिलाबाहेकका सात क्लस्टरमा समानुपातिकतर्फका एक सय १० सिटका लागि बन्दसूची बुझाउँदासमेत प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार बन्दसूचीमा समेत पहिला महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

के के छ नयाँ व्यवस्था ?

आयोगले राजनीतिक दलले जुन प्रदेशबाट मत प्राप्त गरेको हो सोही प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को ११ मा उम्मेदवारको नाम छनोट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ

थ्रेस होल्ड १.५

निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएकै दिन गत फागुन ५ गते विधेयक स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको हो।

विधेयकमा प्रतनिधिसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने पाउने छैन ।

धरौटी होइन दस्तुर

आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले धरौटी नभई फिर्ता नहुने गरी दस्तुर बुझाउने व्यवस्था राखेको छ । धरौटीको व्यवस्था हटाइएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा दस्तुर बुझाउनुपर्ने र बुझाएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । तर महिला, दलित र विपन्न समुदायले भने ५० प्रतिशत छुट पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले भने दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा ५० हजार बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दललाई मात्र चुनाव चिह्न

मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दलले मात्र निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा विधेयकमा संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका उम्मेदवारलाई पनि दलकै चुनाव चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

नो भोट प्रस्ताव

आयोगको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबाट सरकारले ‘नो भोट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाउने अधिकार) हटाएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विधेयकमा भने ‘नो भोट’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतगणना स्थल धेरै हुने

आयोगले एक ठाउँमा मात्र मतगणना गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । मतदान स्थलमै मतगणना गरेर परिणाम निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने तथा निर्वाचन अधिकृतले तोकेका स्थानमा समेत मतगणना गर्न सकिने प्रावधान आयोगले तयार गरेको हो ।

मतगणना लगातार गर्नुपर्ने

मस्यौदा विधेयकमा मतगणा सुरु भएपछि त्यसलाई रोक्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रोकिएर मतगणना हँुदा धाँधली भएको भनी विवाद आएपछि आयोगले त्यसको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन अधिकृतले वा मतगणना अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना नसकिएसम्म गरिरहनुपपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

बलात्कारी र राहदानी बेच्ने चुनाव लड्न नपाउने

आयोगले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

२०७० को खर्च नबुझाउने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने

संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको उम्मेदवार वा त्यसरी विवरण नबुझाउने दलका तर्पmबाट उम्मेदवार भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि खर्च नबुझाउने दललाई आयोगले रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रसताव गरेको हो ।

गृहमा पुगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति हुँदै सदनमा जानेछ।

February 10, 2017
सर्वोच्चद्वारा लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको नियुक्ति वदर

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति असंवैधानिक घाेषणा गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले आज गरेको आदेशले कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेको हो । सवोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएसँगै उनी स्वतः पदच्यूत भएका हुन् ।

लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५को हुकुम प्रमांगीबाट राजसभाको उपसचिवमा पदमा नियुक्त भएको र त्यसपछि निजामति सेवातर्फ सेवा परिवर्तन गरी आएकोले उनको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव पुगेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आदेशमा लोकमानमा उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । “रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकामन सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन,” आदेशमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “…..लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”

कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा रिट पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्षअघि २५ वैशाख २०७० मा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र उनीसँग २० वर्ष विशेषज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव नभएको दावी अर्यालले गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै कार्कीको नियुक्तीको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि फेरी अर्यालले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिटमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको दोस्रो निवेदनमा चाहिँ कार्कीलेनै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएकि थिइन् । सो रिटलाई पुनरवलोकनको आदेश दिनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालत ले सरकारसँग कार्की नियुक्तीको फाइल मागेको थियो । सरकारले सो फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि सवोच्च अदालतले पुनरवलोकनको लागि आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लले पुनरावलोकनको आदेश दिएका थिए ।

लोकमान कार्कीलाई २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। उहाँ विरुद्ध संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको, अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा संसदमा महाभियोगको कार्यबाही सुरु भैसकेको थियो ।

January 8, 2017
नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२

नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ ले संसदमा प्रवेश पाएको छ I यो विधेयक एमाले नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा संसदमा दर्ता भएको हो I तराइमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले यो विधेयक सदनमा पेश गर्दा पनि अवरोध गरेको थियो। तर यसपटक त्यो अवरोधलाई झेल्दै प्रस्तितुको काम चाहिं सरकारले गरेरै छोडेको छ I

संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान सभाबाट रुपान्तरित संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने देखिएता पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था, संसदको अन्तरिम कार्यविधिसँगै राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको देखिन्छ ।

सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा सीमाकंन हेरफेर सम्बन्धमा केहि उल्लेख छैन I तर यस विधेयकले धारा ४२ को सामाजिक न्याय अर्न्तगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा रहेको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यसैगरी धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु अघि सारिएको छ।

नयाँ संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ अनुसार, उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तो विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुशुची ६ मा उल्लेखित विषय संग सम्वन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघिय संसदमा प्रस्तुत भएको तिस दिन भित्र प्रदेश सभाको स्वीकृति का लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था धारा २७४ को उपधारा (५) मा प्रस्ट्याइएको छ I यो प्रक्रिया पुरा नगरी केवल संघिय संसदले मात्र संशोधन विधेयक एकहोरो रुपमा पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रस्न एउटा जटिल प्रस्न हो I

वास्तवमा यो संविधान एउटा संघिय संविधान हो I संविधानका प्रस्ट व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा रुपान्तरित संसद कायम हुन आएको वर्तमान संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्नेनै देखिन्छ I संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थाले संविधान संशोधनका बारेमा अपवाद स्वरुप केहि उल्लेख गरेको छैन I संघीय संसदको गठन नभएको अवस्थामा सक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा २९६ को उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि उपधारा १ बमोजिम रुपान्तरित संसदले गर्ने उल्लेख छ। तर संविधान संशोधन भनेको सामान्य संसदीय कार्यवाही होइन I ठुला दलहरुले धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ आदेश मार्फत नै भएपनि अघि बढ्ने सोच बनाएको देखिन्छ I संवैधानिक रुपमा संशोधन गर्न नसकिने अवस्थालाइ फुकाउन धारा ३०५ को प्रयोग शास्त्र सम्मत हुदैन I यसको अर्थ अहिले केवल राजनैतिक सहमति मात्र गर्न सकिने छ I तर यो निस्कर्षलाइ मान्न कोहि तयार छैन I

यो विधेयक पारित गराउन चाहने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस को पक्षमा केवल एउटा मात्र राजनैतिक यथार्थ देखिन्छ – जो कतै झुठो देखिदैन I त्यो हो – नया संविधानलाइ पारित गर्ने वा लागु गर्ने दिन सम्म पनि मूल तिन ठुला दलले असन्तुस्ट पक्षलाई संविधान जारी भएपनि तत्कालै संशोधन प्रक्रिया द्वारा मुलधारमा ल्याउने वचन दिएको थियो I यहि वचन का आधारमानै फोरम लोकतान्त्रिकसंग सहमतिमा हस्ताक्षर भइ उनीहरु सरकारमा गएको हो I तर यो राजनैतिक यथार्थ लाइ संविधानको अन्तिम मस्यौदामा कसैले छिराउन जागरुक भएको देखिएन I विवाद परेको अवस्थामा यो तथ्यलाइ सर्वोच्च अदालतले कति महत्व देला? त्यो हेर्न चाहिं पर्खनु पर्ने हुन्छ I

हाललाई विधेयकलाइ अगाढी बढाउने सम्वन्धमा सहमति नै देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन आफू तयार रहेको भनेको छ । सीमांकनको विषय टुंग्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको मागमा आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको उसको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । विधेयकको भाषा सुधारका लागि उनीहरुमा आपत्ति छैन । मोर्चाका नेताहरुले भने समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भन्दा पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर आफूहरुको मुख्य माग भएकाले त्यो विषय पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान संशोधन गर्दा कसैले पनि नहार्ने अवस्था निर्माण हुने बताएकछन । संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफलका लागि पुस ८ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ ।

December 18, 2016
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेरै छोडेको छ !

सरकारले अन्तः नेपालको संविधान संशोधन बिधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ । नोभेम्बर २९, २०१६ को राति अबेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन बिधेयक पारित गर्दै लगत्तै संसद्मा दर्ता गराइएको हो ।

बिधेयक अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियासम्मको तराई भूभाग मात्रै रहनेछ। भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा भनी सिफारिस गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसुचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला एक, दलित एक र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएकाबाट एक गरी प्रत्येक प्रदेशबाट तीन निर्वाचित हुने र बाँकी ३५ जना जनसंख्याको आधारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। ३५ जना मध्ये सम्बन्धित प्रदेशबाट जनसंख्याको अनुपातमा चौध जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव छ।

संविधान संशोधन बिधेयकलाई लिएर विपक्षीले चर्को विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा पनि यस विषयमा मतभेद देखिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले यथास्थितिमा विधेयकलाई स्वीकार्न नसकिने निर्णय गरेको हो। विगतदेखि आफूहरुले उठाएका मागहरुलाई यसले सम्बोधन नगरेकोले परिमार्जन नगरी संशोधन विधेयक स्वीकार्न नसकिने संघीय समाजवादी फोरम ले भनेको छ । यही प्रस्तावलाई अघि बढाउने हो भने हामी निर्वाचनमा पनि जादैनौं र निर्वाचन हुन पनि दिदैनौं भनिदै छ । प्रदेश नम्बर पाँचबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रभावशाली सांसदहरूले आफूहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र चन्द्र भण्डारी, एमालेका विष्णु पौडल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्णराज विष्ट तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रभावशाली नेताहरू संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता पनि संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा निस्किएका छन्। उनीहरू विभिन्न समूहको नाममा निस्किएका छन्। प्रदेश नम्बर ५ लाइ टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन बिधेयक विरुद्ध बुटवल लगायत रुपन्देहीका विभिन्न ठाउँ, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी लगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन शुरु भएको छ । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावीत भएको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । अर्कोतर्फ़ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पास फेल जे भएपनि आगामी चैत/वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रस्तव गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा नोभेम्बर ३० का साँझ सिंहदरबारमा भएको चार दलको बैठक प्रधानमन्त्री यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नसक्ने र आयोगको सुझावअनुसार विवादको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने, सङ्घीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेशका जनता र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दछु”– रिट निवेदनमा उल्लेख छ । असंवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधन हुनसक्ने भएकाले रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म संशोधनको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा हाल ५ सय ९४ को दुईतिहाई अर्थात् ३ सय ९६ सांसदको आवश्यकता पर्छ । सत्तारूढ दलहरू संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेकाहरू संशोधन प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरिरहेका छन् । सद्भावनाका सञ्जय साह निलम्बनमा रहेका कारण संसदमा५ सय ९३ जनाले मात्र मतदान गर्न सक्ने अवस्था छ I

संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल भएमा सरकार निर्वाचनको तयारीमा जाने रणनीतिमा देखिएको छ। संसदबाट विधेयक पारित भएपनि वा नभएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव ल्याउने सरकारले तयारी गरेको देखिन्छ । सरकारले चुनावमा जाने वातावरण बनाउना साथ प्रमुख दलहरु आन्दोलन छाडेर निर्वाचन कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने यसको सोच हो । संसद अवरुद्ध बनाइराख्दा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास हुने छैन। त्यसैले निर्वाचनको उध्येश्यले भएपनि एमाले सहमतिमा आउँछ भन्ने तथ्यमा उसले भर गरेको छ । तर अशान्तिमा निर्वाचन सहज देखिएको छैन ।

उपरोक्त परिस्थितिमा सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव किन ल्याइयो, यो संशोधन कसको लागि हो, कसलाई खुशी पार्न संशोधन गरिँदैछ ? भन्ने प्रस्नहरु उठ्दै छन I कम्तिमा पनि आन्दोलनरत समुहहरुको समर्थन विना यो विधेयकलाई अघि बढाउनुको कारण प्रस्ट थिएन । आवश्यक तयारी विना नै संशोधन प्रस्ताव आएकोमा यसले राजनीतिमा नया जोखिमहरू थप्ने आशंका बढेको छ I

November 30, 2016
अहिलेका संविधान संशोधनका विवादहरुले मुलुकलाई नयाँ संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न रोकी दिएको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सोमबार, मंसिर १३ गते सकिँदैछ। यसैबीच सरकारले चार विषयवस्तुमा संविधान संशोधन गर्न लागेको र त्यसबारे मोर्चाका नेताहरूको धारणा मागेको छ। यी बिषयहरुमा कतै केहि प्रस्ट देखिदैन । संशोधन माग्नेले के मागेको छ ? संशोधन गरिदिनेले के गरिदिन नसकेको हो भन्ने बारेमा कसैले “प्रेस रिलिज” गरेको देखिदैन । तर संशोधनको कुरा बलियो संग उठेको देखिन्छ ।

मिडियामा आए अनुसार सरकारले वर्तमान प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी अघि बढाएको भनिदैछ । यस अनुसार संविधान संशोधनका लागि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा प्रदेश नम्बर ४ तथा प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्र रहने छ । साबिकको ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याइने जिल्लालाई अन्य दुई प्रदेशमा गाभ्ने या अर्को प्रदेश थप गर्ने भन्नेबारे भने अझै निर्णय नभएको स्थिति छ भनिदैछ । यसबाट सकेसम्म लमतन्न मधेस बनाउन मद्दत पुग्ने मानिन्छ । छुट्याइएका पहाडी जिल्लाहरुका प्रतिक्रियाहरु देखापर्दै छन् । यसको औचित्यका बारेमा पनि टिप्पणी भैरहेको छ ।

संशोधनका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने –चार नम्बर प्रदेशमा गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा तथा ६ नम्बर प्रदेशमा प्युठान र रोल्पा गाभिने प्रस्ताव हो । यदि माथिल्लो प्रस्ताव कायान्वयन हुने हो भने यो प्रस्ताव ‘फल आउट’ को रुपमा आवश्यक हुन जान्छ । तर यसबाट सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्या र सामर्थ्यको पुरानो स्थितिमा परिवर्तन आउने छ । सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत विवादित जिल्लाको सीमांकन टुंग्याउन आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको भनिन्छ । यो पुरानै कुरा हो । तर भाषा आयोगले मान्यता दिने भाषालाई सरकारी भाषा कामकाजी बनाइने भनिएकाले यो कुन रुपमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था भन्दा फरक छ, बुझ्न सकिदैन । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने भनिदै छ I

भइरहेका बार्ताहरुमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर सहित पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्नेगरी संविधान संशोधनमा प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि भाषाको विवाद यस अघि गठन भइसकेको भाषा आयोगले टुंग्याउने र नागरिकताको विवाद अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी सत्तागठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भनिदै छ I

अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्ष पुगेपछि जुनसुकै पदका लागि उम्मेदवार हुन र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो। मुख्यतः अन्तरिम संविधान अन्तर्गत दुइटा नयाँ प्रावधान ल्याईएका थिए: पहिलो प्रावधानले यस संविधान बमोजिम नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमा बम्शज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्तिलाइ योग्य बनाएको थियो। अर्थात् नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमा बम्शजका आधारमा भएको नेपाली नागरिक र जन्मका नाताले भएको नेपाली नागरिकको दाबीलाई समान हैसियतमा राखिएको थियो I यो प्रावधानको पछाडी अर्को प्रावधानले काम गर्थ्यो । त्यो प्रावधान भनेको २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भै नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । यो प्रावधान अन्तर्गत हुनु नहुनु भै सकेको छ । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत ल्याईएका दोश्रो प्रावधान अनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरि कम्तिमा दस वर्षा नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाइ पनि यस संविधान बमोजिम नियुक्तहुने संवैधानिक पदहरुमामात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाईएको थियो ।

नयाँ संविधानले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्यमुख्य पदमा बन्देज लगाएको छ। वैवाहिक अंगिृकत नागरिकताको प्रावधान सम्बन्धमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने कुनै विदेशी महिलाले विवाह गरेको र अन्य देशको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएमा नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ। यो प्रावधान अन्तरिम संविधानकै हुबहु छ। फरक त्यसमा “प्रचलित कानुन” भनिएको थियो नयाँ संविधानमा भने “संघीय कानुन” बमोजिम भनिएको छ। प्रादेशिक वा स्थानीय कानून अन्तर्गत नागरिकती दिन सकिन्छा भन्ने दुविधा नहोस् भनेर “संघीय कानुन बमोजिम” भन्ने शब्द राखिएको हो।

आदिवासी जनजाति समुदायहरुलाई उपरोक्त कुनैपनि प्रावधानले कसरी फाइदा पुग्दछ स्पस्ट देखिदैन । प्रस्तावित स्थिति भन्दा यथास्थितिनै उनीहरुको पक्षमा भएको देखिन्छ । तथापी आदिवासी जनजाति पक्षधर नेताहरू १० प्रदेशको मागमा अडिग छन् भनिदै छ । सात प्रदेशले समस्याको निकास नदिने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैले कोहि सात प्रदेशमा सहमति जनाउने पक्षमा छैनन् । दस प्रदेस भनेको जातिय प्रदेशको अवधारणा हो भन्ने पनि छन् ।

प्रधानमन्त्रिको दौडधुप जतिसुकै बढेपनि मधेस केन्द्रीत पार्टीका नेताले प्रस्तावित भनिएको संशोधनमा सहमति दिएको देखिदैन । कसैले पनि यो ठीक छ, हामी सहमत छौं, हामी समर्थन गर्छौं, यति भएपछि हामी आन्दोलन फिर्ता लिएर संविधान कार्यन्वयनको प्रक्रियामा जान्छौ अनि चुनावमा जान्छौं भन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्पष्ट रुपमा संसोधनको अहिलेको प्रस्तावले समस्या समाधान गर्दैन भनेको छ । अरुले पुरानो २६ बुंदे मागपत्रलाई सम्बोधन हुने गरी संसोधन दर्ता गरौँ भन्दछन । दर्ता गरेपछि हामी हेर्छौं र समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं भन्ने सोचाई देखिन्छ । मधेसवादी दलसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भएको तर के कुरामा संशोधन गर्ने भन्ने सम्झौता नभएको अहिलेको परिस्थिति हो । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताब पनि लिखित रुपमा आएको छैन ।

संशोधनको प्रक्रियामा सकारात्मक रुपमा सहभागी भएर संविधान कार्यन्वयन र चुनावमा सहभागी बन्छौं भन्ने कटिबद्धता मधेस केन्द्रीत दलहरुबाट नआएकोले किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने? भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । यस विषयमा संयुक्त सरकारका घटकहरुको राय बाझेको देखिन्छ । अहिलेका विवादहरुले मुलतः निर्वाचन हुन र मुलुकलाई नयाँ संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न रोकी दिएको छ ।

November 24, 2016
प्रदेश संख्यालाई लिएर विवाद बल्झिँदै: संविधान संशोधनको विषय थप जटिल

काठमाडौं : संविधानसभाबाट सात प्रदेशसहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश संख्याको विवाद बल्झिन थालेको छ । यो विवादले संविधान संशोधनको विषयलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष संविधान संशोधनका विषय पेस गरेपछि यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सरकारले तयार पारेको भनिएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने मात्र बताएनन् कि सात प्रदेशको व्यवस्थाले समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

“सात प्रदेशको व्यवस्थाले समस्या हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाको राज्य पुनःसंरचना आयोगले अगाडि सारेझैं १० प्लसको अवधारणामा जानुपर्छ,” संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले भने ।

उनले आयोगको प्रतिवेदन, मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेस–थरुहट यसमै रहने गरी पुनःसंरचना हुनुपर्ने अडान दोहो¥याए ।

उनले पाँचवटा विवादित जिल्लाहरूको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने बताए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पुरानै हो, यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।”

विवादित जिल्लाहरूको माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पनि समस्या समाधानका लागि भन्दै एउटा प्रदेश थप्नुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसहितको शीर्ष बैठकमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता, भाषा आयोगलगायत विषयमा बँुदागत छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार पानुपर्ने बताएका थिए ।

गठबन्धनले भने प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका चारै बुँदामा असहमति जनाएको छ । “सरकारले चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं,” यादवले भने ।

उनले चार विषयमा मात्र हुने संशोधनले गठबन्धनका माग समाधान नहुने बताए । एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए त्यसले समस्याको समाधान नदिने उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने सरकारले छलफल गरिरहको उल्लेख गर्दै अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षसहित सबै दलको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री महत बताउँछन् ।

“एउटाको माग पूरा गर्दा अर्को आन्दोलन निम्त्याउनु हुँदैन । जनताको भावनासँग जोडिएको विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ,” कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री महतले कारोबारसँग भने, “अहिले छलफलकै चरणमा छौं । आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।”

संविधान संशोधनको छलफल अगाडि बढिरहँदा नयाँ–नयाँ विषय ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।

November 20, 2016
सीमांकनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तीन विकल्प

विधान संशोधनबारे सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मंगलबार संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनका लागि तीन बिकल्प दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

विकल्प- १.

संघीय आयोगमार्फत पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने सीमांकनमा सबैभन्दा विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको छ । यी जिल्लामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको छ । देउवा कैलाली–कञ्चनपुर र ओली झापा–मोरङ–सुनसरी नटुक्र्याउने पक्षमा उभिएका कारण विवाद मिलाउन कठिन भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा संघीय आयोग पाँच वर्षका लागि गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा ती जिल्लाबारे निर्णय गर्ने विकल्प प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।

विकल्प – २.

५ र ६ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर आठौँ प्रदेश बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिल्नै नसकेको अवस्थामा ५ र ६ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि प्रमुख दलहरूको बैठकमा गरेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बरका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका ‘क्लस्टर’ मिल्ने जिल्ला समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

विकल्प-३.

एउटा प्रदेशका जिल्ला अर्को प्रदेशमा गाभ्ने पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर विवाद मिलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन् । यी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर सीमांकन विवाद मिलाउन सकिने अवस्थामा लचक भएर जाने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् । तर, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू लुम्बिनीलाई टुक्र्याउन नदिने अडानमा छन् ।

November 19, 2016
मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता हुने

मंसिर ४, २०७३- सरकारले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग मंसिर ६ र ७ गते समझदारीका लागि अन्तिम प्रयास गरिने भए पनि सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएको भन्दै सरकारले संशोधनको विधेयक ल्याउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘मोर्चा र सरकारबीच संशोधनको अन्तरवस्तुमा सहमति नभए पनि तत्काल विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा अनौपचारिक समझदारी नै छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘विधेयक दर्ता गराएपछि चित्त नबुझेको विषय संसद्मा संशोधन आउँछ । त्यसपछि सुरु हुने छलफलले नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित मोर्चासँग सहमति निर्माण गर्न बाटो खुल्छ ।’

पुनले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा एमाले, संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने विषयमा मधेसी मोर्चा निकट रहेकाले राजनीतिक निकास निस्कने दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउने र निर्वाचनमा जाने कुरामा अब विलम्ब हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्ने विश्वास लिएका छौं ।’ पुनले मंसिर ८ मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि मंसिरको ७ वा ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता हुने बताए । ‘मोर्चाका नेताहरूसँग तत्काल सहमति नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएपछि नै गम्भीर छलफल अघि बढ्छ र त्यसले सहमतिको वातवरण निर्माण गर्न सघाउँछ ।’

संविधान संशोधन गरिनुपर्ने मुख्य विषय प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र भाषालगायत विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बने पनि मोर्चाका नेताहरूले सहमति जनाएका छैनन् ।

सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा प्रदेशहरूको सीमांकनको विषय नै पेचिलो बन्दै आएको छ । निधिले बाहिर आएजस्तो अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यसत्ताका प्रमुख पदमा पुर्‍याउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्नेगरी संशोधन ल्याउन लागेको भन्ने विषय सत्य नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रमुख तीन दलको बैठकमा सहमतिका लागि ८ प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गरे पनि सरकारले ७ प्रदेशमै रहेर संशोधन विधेयक अघि बढाउने भएको छ ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मलाई मधेस प्रदेश बनाउने गरी संशोधन विधेयक ल्याइने भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी प्रदेश नं. ४ मा र रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिने गरी संशोधन ल्याइनेछ । तर, माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मात्रै राख्ने गरी संशोधन आउने दाबी गरे ।

नागरिकताको विषयमा सरकारले तीनवटा विकल्पमध्ये कुनमा जाने भन्नेबारे निर्णय गरेको छैन । ती विकल्पमध्ये अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि योग्य हुने, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था नै राख्ने या वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाउनेबाहेक हालकै संविधानको प्रवाधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने छन् । ‘वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राख्नेबाहेक अन्य व्यवस्था थपिने छैन,’ पुनले भने ।

राष्ट्रिय सभा गठनमा मधेसी मोर्चाले उठाएको मागमा समावेशी कोटाबाहेकमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा ‘प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने’ व्यवस्था छ । समावेशी प्रतिनिधित्वबाट आउने ५ बाहेक ३ जनामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिने गरी संशोधन ल्याइने भएको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटिनसकेको बताए ।

‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र हाम्रोबीचमा सहमति निर्माण गरेर विधेयक लान सके हामीलाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्न सहज हुन्छ । त्यसपछि संसद्मा विधेयक पास र फेलको जस अपजस हामी नै लिन्छौं भन्दै आएका छौं,’ यादवले भने, ‘कुराकानी र छलफल धेरै भएका छन् । तर, ठोस छलफल र समझदारी निर्माण गर्ने दिशामा वार्ता अघि बढेको छैन ।’

November 19, 2016