Author: sanjay

 सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच भएको एकतर्फी सहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने जानकारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र निर्वाचन हुनेछ र प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ गरी चारवटामा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ। सरकारले निर्णय गरे अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्दछ भनि आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्दै आएका राजनैतिक दलहरु यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी छैनन् I

पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दोश्रो चरणको निर्वाचन हुनु अघि एकातिर नयाँ सरकारको गठन हुने कुरा सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट मार्फत् नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेर मतदातालाई प्रभावित गर्नसक्ने स्थिति छ। त्यसैगरी तराई क्षेत्र तथा तराईको कुनैपनि भूभाग भएको क्षेत्रमा बैशाख ३१ मा चुनाउ हुन नदिएर यो समस्त क्षेत्रलाइ सरकारले विवादास्पद देखाउन खोजेको छ । सरकारले गरेको यस कार्यले पनि निर्वाचन परिणामलाइ प्रभावित गर्ने अवस्था छ । मुलतः यो कदमले हाल बहालीमा रहेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को आधारभूत शिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दछ। यसरुपमा विवादको समाधान खोजिनु हुन्थेन।

प्रस्तावित सहमति अनुसार अनुसार झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईमध्ये चितवन र नवलपरासीको चार नम्बर क्षेत्रमा परेकाबाहेक कुनै पनि समथर भूभागमा वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदैन। सँगसँगै, पूर्वी पहाड र सुदूरपश्चिमी पहाडमा पनि दोस्रो चरणमै चुनाव हुने भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा पहिलो चुनाउ को परिणामले दोश्रोलाइ असर गर्ने तथा एकैपल्ट दुबैको परिणाम सार्वजनिक गर्ने तर्फ़ सोच्नेहो भने तत्कालै परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचनको आधारभूत मान्यतामा प्रश्न उठ्दछ । दोश्रो चरणको चुनाउ गर्नलाई एक महिना लगाउनुपर्ने कुनै विवेकसम्मत आधार देखिदैन । निर्वाचन गर्नेनै मनशाय हो भने जेठ ७ वा ८ गते भित्रै पनि दोश्रो चरणको चुनाउ हुन सक्दछ।

कान्तिपुर दैनिकले आज दिएको समाचार अनुसार सरकारले संविधानको परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गरिने व्यहोरा सार्वजनिक गरेको छ । विधेयकमा गरिने परिमार्जनमा भाषासम्बन्धी विवाद र सीमांकनको विषय प्रमुख छन्। भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रूपमा अनुसूचीमा राख्ने सहमति भएको भनिएको छ। त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशमा बहुभाषाको नीति अपनाइने उल्लेख छ। सीमांकन विवादको विषयमा धारा १९६ र २७४ संशोधन गरी सीमांकनसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समावेशी आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले आगामी संसदको निर्वाचनअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्नेछ। नागरिकताका सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत ९ पदका लागि वंशज नागरिक हुनुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। उक्त सूची परिमार्जन गरी छोटो पारिनेछ। जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। त्यस्तै, सरकारको संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणाविरुद्ध मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठवन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ।

संविधानको परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने भन्ने कुरा अतिरंजना हो । सबै प्रक्रिया पुरा नगरी केवल ध्वनि मतले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संशोधन विधेयकमा गरिने परिमार्जनमा भाषासम्बन्धी विवाद र सीमांकनको विषय साधारण विषय होइनन । यसमा अन्यपक्षको पनि आफ्नो दृस्टीकोण छ I जसरि कुरा गरिंदै छ, त्यसबाट सीमांकन विवादको विषयमा धारा १९६ र २७४ मा गरिने संशोधनले समस्याको समाधान भन्दापनि यसलाई शंकास्पद रुपमा मर्दन गर्नेछ । के हो सीमांकनसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समावेशी आयोग भनेको ? स्पस्ट छैन । उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र यसलाई सरकारले आगामी संसदको निर्वाचनअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्ने कुरा सजिलो हुन सक्दैन । नागरिकताका सम्बन्धमा प्रमुख पदहरुका लागि वंशज नागरिक हुनुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न कुनै आधार देखिदैन । यसमा पहिलेनै सबैको सहमतिमा परिमार्जन भै सकेको छ । जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा अब तत्कालै पुनरावलोकन हुन सक्दैन । निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउनेकुरा कुरा विधिको विधानले दिदैन ।

अन्ततः प्रस्ताव गरेअनुसारका संशोधनहरुले पुरानो सन्तुलन समाप्त गरिंदै छ भन्ने भनाइलाई मलजल गर्दैछ। एकातर्फ़ वर्तमान संयुक्त सरकारको प्रस्तावित संशोधन पारित् गर्ने गराउने राजनैतिक हुति छैन भने अर्कोतर्फ़ यी संशोधनहरुले संविधानसभाको दुइतिहाइ मतबाट समर्थित संघियताको उतिखेरको संरचना तथा मान्यतालाई प्रभावित गर्दछ। मुख्यतः संविधान जारिगर्ने “प्रो-कन्स्टिट्युसन फोर्सेज” यसबाट असन्तुस्ट हुनसक्ने छ । अहिले देखाईएका समश्याहरुको समाधान जे जुन रुपमा छ वर्तमान संविधान बमोजिमनै केवल बैशाख ३१ गतेको एक चरणमा भएको निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ। यी सबै वस्तुस्थितिले के देखाउंछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्ततः एकपटक फेरी देखिएको अँध्यारो “खग्रास” (टोटल एक्लिप्स) नै प्रमाणित हुन सक्छ। यसले प्रजातन्त्र तर्फको कदमहरुलाई लामो समय सम्म पुनः अवरुद्ध गर्न सक्दछ। यसतर्फ़ सम्वद्ध सबैको चाँसो हुनु पर्दछ ।

 कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ।

०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्र्तगत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । जसका कारण ०।५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका दलितबाहेकका जातिले अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा स्थानीय तहको आरक्षित सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । ९८ मध्ये केही जाति दलित नभएकाले नछुट्याई दलितबाहेक भनेर निर्णय गरिएको हो। नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले यो खबर लेखेका छन्।

स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका सभामा दुई तथा नगरपालिका सभामा कम्तीमा तीन दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल सरकारले गरेको अप्लसंख्यकको वर्गीकरण भने स्थानीय तहका लागि मात्र लागू हुनेछ । ०.५० प्रतिशत अर्थात् ०४८ को जनगणनाका आधारमा एक लाख ३२ हजार चार सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिएको हो।

कुन–कुन जाति अल्पसंख्यक ?

शेर्पा, सोनार, घर्ती, भुजेल, कलवार, कुमाल, हजाम,ठाकुर, कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा,तत्वा, खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ,प्रजा, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार,सन्थाल, झाँगड,धागर, बाँतर,सरदार, बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी,भेडियार, नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मू,बरामो, गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पंजाबी,सिख, किसान, राजी, व्यासी,सौका, हयू, कोचे, धुनिया, वालुङ, मुन्डा, राउटे, ह्याल्मो, पथरकट्टा,कुशवाडिया, कुसुन्डा, ल्होमी, कलार, नटुवा, ढाँडी, धन्कार(धनिकार, कुलुङ, घले, खवास, राजधोव, कोरी, नाछिङ, याम्फू, चाम्लिङ, आठपहरिया, सरवरिया, बान्तवा, डोल्पो, अमात, थुलुङ, मेवाहाङ वाला, बाहिङ, ल्होपा, देव, साङपाङ, खालिङ, तोप्केगोला, लोहोरुङ

 प्रधानमन्त्री दाहालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाकै अघिल्लो प्रस्ताव को पुनरावृत्ति हो । किन यो प्रस्ताव घुमिफिरी पुनः आउंदै छ? यसको विवेचना हुनु जरुरि छ I

आजको परिस्तितिलाई हेर्दा धेरैले आशा गरेजस्तो आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि आगामी वैशाख ३१ गते तोकिएको निर्वाचन भएरै छाड्ने विषयमा प्रमुख पाँच दल सहमत भएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा कुनै आशंका नगर्न भन्दै परिस्थितिका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कस्तो हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ । उहाले मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भए मात्र दुई चरणमा चुनाव गर्दा के हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन उनीहरूकै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि अहिले त्यसको विरोधमा उत्रिएकोमा टिप्पणी गर्नी भएको छ । यदि मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउँछ भने दोस्रो चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफललाई तिब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा हाल स्थिर रहेको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) बिधेयक २०७३ को ठाँउमा नया परिमार्जित विधेयक प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सोंच सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्रीले आन्दोलतरत केहि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नु भएको सार्वजनिक भएको छ । मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव समेटेर उक्त परिमार्जित विधेयक मस्यौदा गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा सहमति भए तुरुन्तै क्याबिनेटले संविधानका पाँचवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसपछि सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्ने छ।

परिमार्जित प्रस्तावमा यसअघि प्रचण्ड सरकारले पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हटाएर संघीय आयोगलाई उक्त अधिकार दिने उल्लेख गरिएको भनिएको छ । उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने पुरानै बुँदा छन्। सरकारले मोर्चाको माग स्वीकार गरी परिमार्जित नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा मा आएको छ । नेकपा एमालेले स्विकार गर्न नचाहेको ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषय संशोधनबाट हटाएर शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने भनिदैछ । उक्त बुँदामा संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद्हरूको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सो कार्य अहिलेको संसदले समेत गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने परिमार्जित प्रस्ताव तयार गरिदै गरेको भनिएको छ । संविधानको अनुसूचीको विषयमा संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिने कायमै राखेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार गरिएको श्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन । विधेयकमा भाषा र नागरिकताको भने पुरानै व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेलगत्तै पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनेछ ।

सरकारले गरेका प्रयासहरुले सम्बन्धित क्षेत्रको कति ‘गुडविल’ पाउला त्यो हेर्न बाँकि नै छ I प्रदेश सीमांकनको विषयलाई आयोगमार्फत् टुंग्याउने प्रस्ताव पहिले पनि चर्चा मा नआएको होइन I अहिले यस्तो आयोग स्थाई आयोगको रुपमा ल्याइने कुरा गरिंदै छ I यसको शिद्धान्त स्पस्ट छैन I यसैपनि यस्तो आयोग ले सिमांकनलाइ सधै नै विवादको विषय बनाई राख्ने सम्भावना बढ्दछ I नयाँ संविधानले नेपाली भाषालाई अनिवार्य रूपमा प्रदेशको भाषाका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्ने व्यस्था कतिपयलाई चित्त बुझेको छैन इ यद्यपि नेपाली बाहेक अन्य भाषा पनि रोज्न सक्ने कुरा संविधानले उल्लेख गरेको छ, यसलाई उनीहरु स्वीकार्न चाहदैनन् । उनीहरु स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत नरहेकोमा असन्तुस्ट छन्। अहिले धारा २२७ अनुसार को विषयमा स्थानीय तह संग सम्बन्धित केहि प्रकारका कानुन बनाउने अधिकार बाहेक नयाँ संविधानले स्थानीय तहका अन्य कुनै विषयलाई प्रदेश मातहत राखेको छैन । संघियताको तेश्रो तहको रुपमा संविधानको आठौँ अनुशुचीले तेश्रो तहलाई दिएको अधिकारहरु उनीहरु प्रदेशलाई फिर्ता गर्न चाहन्छन I त्यस्तै परिमार्जित विधेयकमा प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सक्ने कुरा गरिएको छ। यो पनि रुचैएको छैन । स्वयम् भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी प्रस्तावमै उनीहरु समस्या देख्दछन I अन्य पक्षपनि यी सोंचहरुप्रती फरक मत राख्दछन I

संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन आजपनि त्य्तिक्कै आवश्यक छ । प्रधान मन्त्रीले नयाँ विधेयक एमालेको समर्थनमै पारित हुने बताउँदै सरकारले त्यससँगै मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

उपरोक्त बमोजिमको संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपनि वा नभएपनि बैशाख ३१ गते २०७४ का दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएबमोजिम नै सम्पन्न हुने पर्यवेक्षकको द्रिस्टिकोण छ । सो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार ८२ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । तीमध्ये ७० लाख ६९ हजार सात सय १४ पुरुष, ६९ लाख ८४ हजार छ सय २५ महिला र एक सय ४३ तेस्रो लिङ्गी छन् । विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकामा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका, २१ वर्ष उमेर पुगेका, नेपाली नागरिक र कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

 निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहको संघियता अन्तर्गतको तेश्रो तहका रुपमा ३१ वैशाख २०७४ मा गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ I

मुलुक निर्वाचनमय हुदै छ । तर केहि नया तथा पुराना दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह नपाए चुनाव नै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र दलीय चुनावचिन्हका आधारमा चुनावमा भाग लिन दिने निर्णय आपत्तिजनक र षड्यन्त्रमुलक भएको उनीहरुको दृस्टीकोण छ । संसदमा भएका दलहरुले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने निर्णय सिण्डिकेटवादी भएको उनीहरुको दावी छ ।

गत महिना पारित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दलीय आधारमा चुनाव लड्न पाउने र अन्य दलले स्वतन्त्र हैसियदमात्रै पाउने उल्लेख छ । यही व्यवस्था कायम रहे सबै नयाँ दलहरु तथा पुराना भएपनि निर्वाचन नलडेका वा लडे पनि उँभो लाग्न नसकेका दलहरुले आगामी स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ र तिनका उम्मेदवारहरुले फरक-फरक चुनाव चिन्ह पाउन सक्छन् ।

यसै सन्दर्भमा विवेकशील नेपाली दलले दलीय चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । कानुनमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई दलको रुपमा नै आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै उक्त रिट दायर गरिएको हो । निवेदकले आसन्न स्थानीय निर्वाचन एउटा बहुप्रतीक्षित लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले त्यसमा सबै दलहरुलाई आ-आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर नागरिकसामु जान पाउने आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य रहेको दावी गरेको छ । उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय व्यवस्थापिका संसद, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनको चुनाव चिन्हसम्बन्धी प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(१) र १३३(२) अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

यसै विषयमा विवेकशील दल तात्नुभंदा अघि निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न गएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो । दलीय चुनाव चिन्ह माग गर्दै नयाँ शक्तिसहित ६४ दलले निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका थिए । तर अब सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको परिप्रेक्षमा यो विषय “सब जूडिसी” भैसकेकाले सरकारले अन्यथा निर्णय गर्नु भन्दा अघि अदालतको आदेश पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।

चुनाउ चिन्ह वितरण गर्नु पछाडी केहि अपेक्षाहरु हुन्छन । सबै मतदाताहरु योग्य, पढेलेखेका वा मतदाता शिक्षा प्राप्त हुदाहुँन त चुनाउ चिन्ह जरुरि हुदैन थियो I सबै मतदाता पढे-लेखेका हुदैनन् । कतिपय निरक्षर नै हुन्छन I कनिकुथी पढ्न जान्नेलाई पनि मतदान केन्द्र मा गइ सरक्क मतपत्र पढ्न र आफुलाई मनपर्ने उम्मेदवारलाई छाप लगाउनलाइ गार्है हुन्छ । त्यसैले चुनाउ मा भागलिने राजनीतिक दलहरुले चुनाउ चिन्ह माग्दछन । यस्तो चिन्हले दलहरुलाई ठम्याउन सजिलो पारी दिन्छ । उम्मेदवारको नाउ सम्झिराख्नु पर्दैन । मतदान गर्दा चुनाउ चिन्ह अगाडी छाप हान्न झुक्किने अवस्था रहदैन ।

नेपालको संविधानले चुनाउ चिन्ह दिने कि नदिने वा ककसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा केहि उल्लेख गरेको देखिदैन । तर चुनाउ मा भागलिने सबै राजनीतिक दलहरुलाइ चुनाउ चिन्ह दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धि केहि सरोकारहरू पनि छन् । नया र पुराना सबै राजनीतिक दलको अधिकार समान भए पनि राजनीतिक हैशियत समान हुदैन । जनता माझ स्थापित भैसकेका र स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेका दलहरुलाई कानुनले अलग किसिमले हेर्ने दृस्टीकोण चलेको चलन नै हो । एउटा राजनीतिक हैसियत प्राप्त भैसकेपछि दलिय चुनाउ चिन्ह दिंदा सानातिना झिनामसिना दलहरु संग अनाबश्यक प्रतिस्पर्धामा बस्नु पर्ने अवस्था आइपर्दैन I यसै गरी यो व्यवस्थाले अनावश्यक राजनीतिक दलहरुको सिर्जना हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दछ ।

यसका अतिरिक्त निहुँ खोज्न वा खोंचे थाप्न मात्र राजनीतिक दलहरुको स्थापना हुनु हुदैन भन्ने मान्यता पनि सर्वत्र प्रचलनमा छ । धेरै पार्टीहरु हुँदा कुन पार्टी रास्ट्रीय हैशियतको हो र कुन होइन भन्ने बारे मतदान गर्ने जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने पनि मान्यता छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा हाल संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र दलिय चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई दलिय चुनाव चिह्न दिँदा मतपत्र अव्यवहारिक हुने भएकाले वर्तमान संसद्मा उपस्थिति रहेका (३० दल) लाई मात्र दलिय चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको मानिन्छ । हाल निर्वाचन आयोगमा एक सय १० दल दर्ता छन् । राष्ट्रिय मान्यता पाउने दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने भनिए पनि यो ऐन लागू भएपछि हुने पहिलो चुनावको हकमा भने संसद्मा रहेका दललाई चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । दलको चुनाव चिह्न नपाउने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा गरिने चुनाव चिह्नको सूचीबाट चुनाव चिह्न तोकिनेछ । त्यसरी चुनाव चिह्न दिँदा जुन क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन्, उनीहरूका लागि मात्र चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र बनाउन सकिने छ ।

चुनाउ चिन्हको विवाद एउटा नीतिगत विवाद हो I यो नेपालमा चलेको चलन मै आधारित छ । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि यस्ता प्रचलनहरु कानुनद्वारा व्यवस्थित छन् I छिमेकी भारतमा चुनाउ चिन्ह “एलेक्सन सिम्बोल्स (रिजर्भेसन एण्ड अल्लोटमेन्ट) अर्डर, १९६८ द्वारा नियमित गरिएको छ । पाकिस्तानमा पनि दशकौं देखि चुनाउ चिन्ह प्रयोगमा छ । हाल यो “एलोकेसन अफ सिम्बोल्स अर्डर २००२” द्वारा निर्देशित छ । श्रीलंकामा यो विभिन्न ऐन नियमहरु द्वारा प्रयोगमा ल्याईएको पाइन्छ । बंगलादेशमा पनि यहि हो । ब्राजिलमा सोहि उद्धेश्यले दुइ डिजिटको अंक प्रदानगर्ने चलन छ । प्रजातन्त्रलाई संथागत गरिसकेका शिक्षित एवम विकसित मुलुकहरुमा चुनाउ चिन्हको त्यतिसारो महत्व हुदैन । तथापी कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक दलहरुले यस प्रणालीको महत्व स्विकार गरेको देखिन्छ । जस्तो दर्ता हुनकालागि वेलायती राजनीतिक दलहरुले यस्तो चिन्ह खोज्ने गरेका छन् । विद्यमान वेलायती “पोलिटिकल पार्टिज, एलेक्संस एण्ड रेफ़रेण्डम्स एक्ट २०००” ले दलहरुको यस्तो चिन्हहरु दर्ता गर्ने हो भने दिइएको कानुनी परीक्षण (स्टाट्युटरी टेस्ट) हरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा प्रत्येक पार्टीले “लेभेल प्लेइंग फिल्ड” पाउनु पर्दछ । समानता र कानुनको समान संरक्षणको हक सबैलाई प्राप्त हुनुपर्छ । तर निर्वाचन शिद्धान्तमुखी मात्र नभई व्यवहारिक हुनु पनि जरुरि छ । यदि दलिय चुनाउ चिन्ह नया पुराना सबैलाई समान रुपमा प्रदान गरिने हो भने रास्ट्रीय दलको अवधारणालाई कसरी संगठित गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले चुनाउ चिन्ह विवादलाई चाडो निकास दिनु आजको आवश्यकता हो । यो विवादले निर्वाचन को रास्ट्रीय एजेन्डा भाँडिनु हुन्न ।

 संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेशको सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्तावमा छलफल हुदैंछ ।

सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको सीमांकनको विषयलाई शक्तिशाली संघीय आयोग मार्फत पछि टुंगो लगाउने शर्तमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाएर संशोधनको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउने प्रयासमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चाबीच कार्यदल गठन गर्ने हालै सहमति भएको थियो। फलस्वरुप सत्तारुढ दलको तर्फबाट तीन जना, मोर्चाको तर्फबाट तीन जना गरी ६ सदस्यीय कार्यदलले विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गर्दै आएको छ। उक्त कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका दिपक बोहोरा छन् भने मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्‌भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण छन्।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सर्तमा तराई मधेसमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरु सहमतिमा आउने भए मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर त्यसभन्दा पहिले बाँकी विषयमा संशोधन हुने या नहुने र सीमांकनका लागि बन्ने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मोर्चाले माग गरेको छ । कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

सीमांकनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने, त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहको चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने, त्यसको टीओआर अहिले नै तयार पार्ने, बाँकी रहेका पाँचवटा विषयमा अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव अर्को लगेर टुंगो लगाउने लगायतका प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएको टिप्पणी गरिएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेका थिए।

 चैत्र ९, २०७३ – व्यवस्थापिका–संसद्ले समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकको दफा २२ मा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ ।

समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । विधेयकको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन रोके पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि नजितेका दललाई समानुपातिकबाट सांसद पाउन भने रोकिसकेको छैन । तर ३ प्रतिशत मत नपाउने वा प्रत्यक्ष नजित्ने दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्रको हुनेछ । उनीहरु दलीय हैसियतमा हुने छैनन् र दलले पाउने सुविधा पनि पाउने छैनन् ।

ऐन अन्तर्गत साना दलहरुले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ I उपरोक्त व्यवस्थाहरुले कमजोर प्रकारको थ्रेशहोल्डको परिकल्पना गर्दछ I यसले थ्रेशहोल्डको शिद्धान्तको सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन I तथापि नया संविधान अन्तर्गत अत्यधिक साना दलहरु स्थापित हुने सम्भावना भएका कारण यतिसम्म हुनसक्नुलाई पनि सकारात्मक भन्न सकिन्छ I

थ्रेस होल्डमा साना दलहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्। साना दलको विरोधकाबीच राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको सिफारिस गरेको हो।

गत फागुन ९ गते प्रतिनिधिसभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहने गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउने प्रस्ताव आयोगको थियो । आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा पनि डेढ प्रतिशत नै थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेको भए कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउने थिए ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताब गरेको विधेयकले संविधानको प्रावधान अनुसार अवदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ। यसअघि एक उम्मेदवारले दुई निर्वाचन क्षेत्रसम्म चुनाव लड्दै आएका थिए । दुवै क्षेत्रमा निर्वाचनमा विजयी हुँदा उपनिर्वाचन खर्चको भार बढेको भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बने अव निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले चक्रीय रुपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रहरु भने निर्वाचन आयोगले नै तोक्नेछ । यो विधेयक उपर कार्यबाही अगाडी बढेको छैन ।

1.  सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन।
2. संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउँछ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकलले संसदीय प्रक्रीया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ। कानुन मन्त्रालयले सोमबारसम्म मस्यौदालाई स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमीरेले सेतोपाटीलाई बताए। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको उनले बताए। ‘स्थानीय तहले आफैं आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’
3. विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको अधिकार दिइएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैसियत दिइएको छ। संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रष्टाइएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको संस्थाको सञ्चालन, एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, पर्यटन कर लगायतका बाह्र वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ । स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई लगायतका कामहरु स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकार भित्र पर्छ।
4. स्थानीय तहलाई बिभिन्न बाइस वटा विषयमा संविधानमा अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची पन्ध्र वटा रहेका छन् ।