हिजो बेलुका कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको नेपालको नया संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछी पनि यो आम चाँसोको रुपमा छलफल हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुरका अनुसार सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अहिले मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लालको हातमा छ ।
प्रस्तावित नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्र्रस्तावहरु निम्न छन्:
(१). संविधानको धारा २८७(१) बमोजिम गठन हुने भाषा आयोगले सिफारिस गरे बमोजिमको भाषाहरु नेपाल सरकारले निर्णय गरी संविधानमा अनुसूची थप गरी सो भाषाहरु अनुसूचीमा राख्ने छ । यो प्रावधान हिन्दीलाइ नेपालको भाषा बनाउने उध्येश्यले ल्याएको मानिन्छ ।
(२). नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही गरेमा कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ । हालको व्यवस्था अन्तर्गत केवल संघीय कानून द्वारा मात्र सो सम्भव छ I “संघीय” भन्ने शब्द हटाईदिंदा प्रादेशिक कानून बमोजिम पनि नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन वा लिन सकिने अर्थ लाग्दछ ।
(३). नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ: “(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना, तह र निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।” आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई यस उपधारा बाट हटाईएको छ I अब कायम रहेका समुहहरु आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समूह रहनेछन I
(४). नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (३) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को सट्टा देहायको अनुसूची ४ राखिएको छः
“अनुसूची ४: धारा ५६ को उपधारा ३ संग सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरु
प्रदेश नं. ४ः १. गोरखा, २. लमजुङ, ३. तनहु, ४. कास्की, ५. मनाङ, ६. मुस्ताङ, ७. पर्वत, ८. स्याङ्जा, ९. म्याग्दी, १०. बाग्लुङ, ११. पाल्पा, १२. गुल्मी, १३. अर्घा खाँची । अर्थात् प्रदेश न. ४ मा पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला लाइ थपिएको छ भने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पुर्व) आधा जिल्ला झिकिएको छ I
प्रदेश नं. ५ः १. नवलपरासी [सम्पूर्ण जिल्ला], २. रुपन्देही, ३. कपिलवस्तु, ४. दाङ, ५. बााके, ६. बर्दिया । अर्थात् प्रदेश न.५ बाट पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठान जिल्लाहरु निकालिएका छन् I अब यस समुहमा पहाडी जिल्ला छैनन् I
प्रदेश नं. ६ः १. रुकुम, २. सल्यान, ३. डोल्पा, ४. जुम्ला, ५. मुगु, ६. हुम्ला, ७. कालिकोट, ८. जाजरकोट, ९. दैलेख, १०. सुर्खेत, ११. रोल्पा, १२. प्युठान” I अर्थात् अब रोल्पा र प्युठान जिल्ला यस छेत्रमा थप गरिएको छ I
(५). देशभरिका सिमांकन समस्या समाधान गर्न संघीय सिमांकन आयोगको गठन गरी टुंगो लगाउने । यो आयोगले राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधान सभा – १ को राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधारका रुपमा लिने तथा विगतका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु लगायतका समुदाय संग भएको सहमति-सम्झौतालाई समेत सिमांकन पुनरावलोकनको आधारको रुपमा आयोगको क्षेत्राधिकारको रुपमा राख्ने । अर्थात् नया संविधानको मापदण्ड भन्दा पनि पुराना संझौताका आधारमा बाँकि कामकारवाही हुने छन् I
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ: “(क) प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जना तथा बाँकी प्रदेशको जनसंख्याको मतभारको आधारमा निर्वाचित ५६ जना I” पुरानो व्यवस्थामा “प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक द्धछ प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना” रहने व्यवस्था थियो I
(६). नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ: “(१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ ।” हालको धारा २८९ को प्रावधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । यस बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालकोनागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुन्छ । तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्दछ I यो वर्तमान व्यवस्था पनि जोखिमपूर्ण हो I तर जुन व्यवस्था प्रस्तावको रुपमा आएको छ, त्यस व्यवस्थाले वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नेपालीलाई राजनीतिक संवैधानिक रुपमा अझ कमजोर बनाइदिन्छ I
उपरोक्त सबै प्रस्तावहरुको वर्तमान नेपालमा दुरगामी असर हुने देखिन्छ । नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भारतीय दवाबमा गत ७० वर्षदेखि खुला राखिएको छ । सीमाना खुला राख्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने नेपालमा छैन । त्यस्तै भारतीय दवाबमा नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकहरुलाई समान आधारमा भन्दै नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्ने अवसर दिदै आएको छ । नेपाली नागरिकहरु आफ्नै देसमा विदेसिहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् I नेपालको श्रम बजारमा टिक्न नसकेका नेपालीहरु काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थी का रुपमा विदेश जान्छन् भने नेपालको श्रम बजार भारतीयहरुको कब्जामा गएको छ । केही वर्ष काम गरिसकेपछि ती मध्ये लाखौँ आप्रवासीहरुले भारतीय दवाबमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यसकालागी पटक पटक संविधान तथा ऐन खारेज गरिएको छ I यो निरन्तर प्रक्रिया बाट नेपालको जनसंख्याको बनोटमा ठुलो परिवर्तन देखा परेको छ I नेपालले यस दवाबका कारण अनन्त प्रभाव खपेको छ I व्यापारिक क्षेत्र लगभग भारतीयले कब्जा जमाइसकेका छन् । तर खुला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आउन सकेको छैन । नेपालको नयां संविधान र हाल गरिएका परिवर्तनहरु जहाँ जहाँ भारतीय चाहना विपरित छन तिनलाई सच्याउन दबाब दिने उध्येश्यले भारतले नाकाबन्दी गरेको सर्वविदितै छ । विगत धेरै बर्षको अनुभवले के देखाउंछ भने नेपालको प्रजातन्त्रले कानुनको शाशन एवं नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुरक्षाको अभिव्यक्ति दिन सकीरहेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया ‘फलो’ गर्दै कुनै प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन I कस्तो सम्मको प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दछ ? भन्ने सम्वन्धमा केहि फरक दृस्टीकोणका राजनीतिक दल एवं सामान्य जनताको जन-कंपन अन्दाज गर्ने उद्येश्यले यो प्रस्ताव जानाजान बाहिर चुहाइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ I यसबारेमा अहिलेसम्म तिन ठुला दलहरु वीच साझा सोच बनि सकेको छैन I सो सत्यलाई नलुकाइकन कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले उक्त मस्यौदा सरकारले तयारी गरेको आधिकारिक दस्तावेज नभएको टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत त्यसमा सत्यता नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ । उसो भए यो मस्यौदा कसले सार्वजनिक गर्यो त?
