नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव दलबीच अघि सारिएको थियो। सो प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रित दलले…
सरकार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर र केहीलाई ६ नम्बरमा…
सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ: – नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।…
हिजो बेलुका कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको नेपालको नया संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछी पनि यो आम चाँसोको रुपमा छलफल हुन सकेको छैन । कान्तिपुरका अनुसार सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि,…
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोर्चाबाट प्रस्तावित मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा फिर्ता हुने राजनैतिक घोषणा गर्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरे पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण अख्तियार गृह मन्त्रि संग…
स्वतन्त्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा असोज ३, २०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी नेपालमा पहिलोपल्ट संवैधानिक अंगहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा प्राज्ञिक छलफल सुरुहुने भएको छ । प्रमुख…
सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति बनेको छ। अहिलेसम्म दलभित्र थ्रेसहोल्डको सिमा ३ प्रतिशत कायम…
सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ । यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि…
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम नटुङ्गिञ्जेल सम्म नया संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रमले दिशा लिन नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाइ नेपाल सरकारको राजनीतिक सहयोग अत्यावश्यक भै सकेको छ । मिति २०७३/६/१२ को संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास…
Protected by Security by CleanTalk