Category: Quick comments

स्थानीय तह पुनर्संरचना – मापदण्ड के ?

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम नटुङ्गिञ्जेल सम्म नया संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रमले दिशा लिन नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाइ नेपाल सरकारको राजनीतिक सहयोग अत्यावश्यक भै सकेको छ । मिति २०७३/६/१२ को संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रद्वारा दिइएको नेपाल सरकारको थप निर्देशनप्रति आयोगले तुरुन्तै सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रस्ट गरेको थियो ।

संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न संविधान जारी भएको मितिले ६ महीनाभित्र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १ चैत २०७२ मा सरकारले पूर्व सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। संविधानतः आयोगको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म हो। तोकिएको अवधिभित्र सीमा र संख्या निर्धारण नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ।”

आयोग स्थापना गर्दानै नेपाल सरकारले संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम मापदण्ड कायम गरि आयोगलाई क्रियाशील गरेको थियो । हाल आएर जारि गरिएको मिति २०७३/६/१२ को “थप निर्देशन” ले आयोगको स्वतन्त्रतालाइनै चुनौती दिएको कतिपय सदश्यहरुको सोचाई हो । हाल आएर स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले सरकारले दिएको पछिल्लो मापदण्डका विषयमा कायम अस्पष्टता हटेकाले नयाँ मापदण्ड अनुसार काम थालिने जनाएको छ । सरकारले दिएको पछिल्लो मापदण्डले आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पारेको भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताहरुले आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने मनसाय नभएको र नया पत्र बाट पूरानो मापदण्ड यथावत् राख्दै त्यसमा “इलाका”लाई पनि एउटा आधार मात्र भनिएकोले असमझदारीहरु हटेको उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार सरकारले अघिल्लो निर्णयमा परिमार्जन गर्ने र आयोगले पूर्वघोषित संख्या बढ्ने गरी सीमांकन गर्ने सहमति भएको छ। इलाकालाई मुख्य आधार बनाउनु र अहिलेका नगरपालिका यथावत राखेर काम गर्नु भन्ने पूर्वनिर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय परिवर्तन गर्ने आश्वाशन दिइएको छ ।

इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदा स्थानीय तहको संख्या झण्डै साढे ९ सय पुग्ने बताइएको थियो । इलाकाको संख्या ९ सय २७ रहेको छ । अब त्यति नपुगे पनि आयोगले निर्धारण गरिसकेको साढे ५ सयभन्दा बढाउने सहमति भएको हो । पछिल्लो मापदण्डले निश्चय नै स्थानीय तहको संख्या बढ्छ । यो कसरि गर्ने भनी कुरा र त्यसको निर्धारण आयोगले आधार बनाएर गर्छ । असोज महिनाभित्रै स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरिसक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगमा ५० भन्दा धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको थियो। यस अवस्थामा अब फेरि आयोगले शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्या, जनघनत्व, सामर्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, पहुँचलगायतलाई आधार मानेको छ। सीमा निर्धारणको एउटा महत्वपूर्ण आधार राजस्व संकलन पनि हो।

October 3, 2016
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सीमांकन सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव

सीमाङ्कनको समाधान नै अहिलेको मुख्य समस्या हो I संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग मुलतः यो नै हो I संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत यस मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ।

सीमांकनको विवाद निरन्तर विवाद हो । यो विवाद पहिलो संविधानसभादेखि नै कायम छ । प्रदेशको संख्या र सीमाकै विवाद सल्टाउन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भएको हो । यो दोस्रो संविधानसभामा पनि अत्यन्त जटिल विषय कै रुपमा रह्यो । ठुलो प्रयास पछि मात्र मध्यमार्गी समाधानको रुपमा वर्तमान समाधान खोजिएको हो । सीमांकनका केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहन्छ भनेर सीमांकन विषयमा टुंगो लगाउन आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमै छ । सरकारले त्यो आयोग गठन गर्ने आँट गरेको छैन। तर भाषाका विवाद मिलाउन संविधान बमोजिम भाषा आयोगको व्यवस्था अनुसार सरकारले भाषा आयोगको गठन गरिसकेको छ ।अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका कुन तहसम्म समावेश गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्न दिने भन्ने कुरा संविधानले निर्धारण गरेको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिनु हँ‘दैन भन्ने कुरामा सहमति भएर संविधानको उक्त प्रावधानको टुंगो लागेको हो । तर यी यथार्थहरु जे भएपनि संविधानका कमजोरी सच्याउँदै जान सकिन्छ ।

प्रधान मन्त्रीको सोचाइमा सीमाङ्कनको समाधान कालागि हाल कायम रहेको नवलपरासी जिल्ला लाई अखण्ड बनाई त्यहाँदेखि बर्दियासम्मको भू-भागलाई एकै प्रदेश बनाउने र विवादित ५ जिल्लालाई आयोगमार्फत टुंग्याउनेसहितको संशोधन प्रस्ताव बनाउन सकिन्छ । हालको सीमांकनमा प्रदेश नम्बर ४ लाई भारतीय सीमासम्म जोड्न नवलपरासीको पूर्वीभाग टुक््रयाएर राखिएको छ र बाँकी भाग प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएको छ । मोर्चा नवलपरासीलाई अखण्ड राख्ने प्रस्तावलाइ पर्याप्त ठान्दैन । यसले विवादमा परेका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको भूभागलाई आयोगमार्फत नभई तत्कालै टुंग्याएर जानुपर्ने आवश्यक देख्दछ । प्रधान मन्त्रीको सोचाइमा अब आउने संशोधनमा नवलपरासीलाई अखण्ड राख्दै ५ नम्बरमा रहेका पहाडी भूभागलाई तल्लो भागमा जोड्दा हुन्छ ।

प्रधान मन्त्रीको अर्को प्रस्ताव स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहात हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हो । मोर्चा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह हुनु भनेको प्रदेश कम्जोर हुनु हो भन्ने ठान्दछ । प्रधानमन्त्री वैवाहिक अंगीकृत बाहकलाई राज्यका प्रमुख पदमा जान बाधक नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव लैजान चाहनुहुन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृतलाई जे सुविधा दिइएको छ, अब आउने संशोधनमा त्यही विषय समावेश भएर आउने प्रधान मन्त्रीको आश्वाशन छ । तर यो प्रस्ताव पारित गराउनु सजिलो देखिदैन ।

संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी मत भएका दलहरुको गठबन्धन बनाएर बसेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानका विषयलाई लिएर “ऑल पार्टी” बैठक र छलफल भएको छैन । अहिलेको संयुक्त सरकारको आफ्नै शक्तिका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । सरकारसँग ३ सय ६३ मत मात्र छ । त्यो पनि संशोधन गर्दा यताउति हुन सक्ने अवस्था छ । सीमांकन अलिकति चलाउँदा सरकारमै रहेका दलहरूनै असन्तुस्ट हुन सक्छन ।

September 27, 2016
संविधान संशोधन र सहमतिको प्रयास

संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नया संविधान संशोधन सम्वन्धि प्रयास गतिशील भएको देखिन्छ । प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको उनले देखेका छन् I उनले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन सम्बन्धी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।

मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् । उनले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताउने गरेका छन् । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसको मानिन्छ । तर कति र कसरि भन्ने कुराको टुंगो छैन ।आन्दोलनकारीले उठाएको जस्तो हुने नहुने स्पस्ट भैसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नया संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका औपचारिक भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताएका छन् ।

मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यो भनेको के हो ? बुझिन सकेको छैन । उनले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कायम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने पनि बताएका छन् ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको र उनीहरुको परिवारलाई दिने भनेको रु १० लाखसमेत वितरण गरिसकेको छ । दसैँअघि नै आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरी गृहकार्य भइरहेको सरकारको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा १६० वटा घटनामा ३७४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको विवरण प्राप्त भएको र गठबन्धनसँगको सहमतिअनुरुप उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिइने भनिएको हो । कतिपयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ । तर सरकारले आश्वासन् दिइरहेकै छ ।

मधेशी मोर्चामा सातवटा दल रहेका छन्: महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तमलोपा, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी, अनिल कुमार झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको फोरम नेपाल, शरतसिह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधानको संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने बताउँदै आएका छन्।

संविधानका सवालमा केही असन्तुष्टिहरु छन् । छलफल मार्फत जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्छ । यसकालागी समग्र रुपमा प्रयास हुनु पर्दछ । यी हाल भै रहेका वार्ता प्रयासहरु सर्वपक्षीय छैनन् । मुलतः यसमा नेपालको दोश्रो ठुलो हैसियत भएको दल नेकपा एमाले संलग्न छैन । संविधान नबन्दैदेखि कुनै पनि हालतमा बन्न दिन्नौँ भनेर लागेकाहरु नै संविधान बनेपछि त्यसलाई असफल पार्न संशोधनको कुरा उठाउन उद्यत रहेको एमालेले बताएको छ । त्यसै गरि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको सत्ता साझेदार तथा नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि यो प्रक्रिया बाहिर छ ।

August 15, 2016
हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ?

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो धेरै रहेकाले विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्र ऐन बन्नेछ ।

विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले शिक्षकका समस्या समाधानका साथै उनीहरुलाई नियन्त्रणका लागि केहि नयाँं व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह सरुवा गरिने, राजनितिक दलको सदस्य लिएर सक्रिया राजनीति गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहेमा उमेरको हद नलाग्ने, २०६१ सालदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ४९ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा हाल विद्यालय शिक्षाको मुलधारभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेका बालविकास केन्द्रलाई मुलधारमा ल्याउने, विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

यसअघि पनि विधेयक पटक पटक संसदमा पेश भएको भएपनि सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरिने शिक्षा मन्त्रीका कारण मन्त्रालय फर्कने गरेको थियो । संशोधित ऐन अनुसार हाल चार तहमा रहेको विद्यालय संरचना दुई तहमा गाभिनेछ । अहिले विद्यालय संरचना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह रहेको छ । ऐन संशोधन भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तह मात्र हुनेछ ।

हाल उच्च माविलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

June 6, 2016
हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ?

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो धेरै रहेकाले विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्र ऐन बन्नेछ ।

विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले शिक्षकका समस्या समाधानका साथै उनीहरुलाई नियन्त्रणका लागि केहि नयाँं व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह सरुवा गरिने, राजनितिक दलको सदस्य लिएर सक्रिया राजनीति गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहेमा उमेरको हद नलाग्ने, २०६१ सालदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ४९ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा हाल विद्यालय शिक्षाको मुलधारभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेका बालविकास केन्द्रलाई मुलधारमा ल्याउने, विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

यसअघि पनि विधेयक पटक पटक संसदमा पेश भएको भएपनि सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरिने शिक्षा मन्त्रीका कारण मन्त्रालय फर्कने गरेको थियो । संशोधित ऐन अनुसार हाल चार तहमा रहेको विद्यालय संरचना दुई तहमा गाभिनेछ । अहिले विद्यालय संरचना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह रहेको छ । ऐन संशोधन भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तह मात्र हुनेछ ।

हाल उच्च माविलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

June 6, 2016
संविधानको धारा ३०३ को कार्यान्वयनको प्रश्न

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ ।

वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चााडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ ।राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् ।महत्वाकांक्षा भएका बलिया नव-प्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा” सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा”हरुको पनि अलि-अलि प्रर्तिनिधित्व भएकै छ I राष्ट्रिय स्तरमा यी विविध प्रकारका समूहहरुले लिएको यो फाइदा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन चाहने स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले भने पाएको छैन । तिमीहरु के चाहन्छौ भनि कतैबाट सोध्ने प्रयास पनि भएन I रास्ट्रीय स्तरको राजनीतिमा भागशान्ति लिने दिने प्रयास हुन्छ I तर यो लेनदेनमा स्थानीय निकायहरुको हैसियत कायम भै सकेको छैन I उनीहरु दिएको पाउने मात्र हुन्छन I नेपालको ‘लपसाइडेड” प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष यो पनि हो I

मुलुकभरिको स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले यो अवसर नपाउनुको मुख्य कारण चारवटा देखिन्छन । प्रथमतः देशको अहम् राजनीतिक प्रश्नहरुमा निर्णय लिने नेपाल सरकार तथा वर्तमान व्यस्थापिका संसद्मा उनीहरुको प्रत्यक्ष पहुँच छैन । दोस्रो, राजनीतिमा सरकार वा संसद्बाहिरै बसी थोरै रुपमा मात्र जनताबाट अनुमोदित भएपनि देशमा परिवर्तन गराइरहन सक्षम अन्य समूहहरुमा पनि स्थानीय राजनीतिक वृत्तको कुनै भूमिका देखिदैन । तेस्रो, यी दुवै समूहले स्थानीय नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उचित स्थान दिने प्रचलन स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुलाई लाग्दछ मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनीहरुकै क्षमता पर्याप्त छ I सर्वव्यापी छ I उनीहरुको दृस्टीमा काठमाडौँको आड-भरोस नभएको स्थानीयले मात्र चिन्ने स्थानीय नेतृत्व समूहले के भन्दछ भन्ने कुरा बुझिराख्नुको अर्थ छैन, बाध्यता पनि छैन । चौथो तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण अवधि पुगेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएकाले स्थानीय स्तरमा उपस्थित हुन गएको नेतृत्व शून्यता (लिडरसिप भ्याकुम) का कारण स्थानीय निर्वाचन माग गर्न सक्ने स्थानीय शक्ति र क्षमता पनि छैन । स्थानीयहरू अरुका लागि प्रयोग हुन सक्छन I तर आफ्ना लागि माग-दाबि गर्न सक्दैनन् I यसै कारणले आज करिव चौध वर्षको एउटा युग व्यतीत हुँदा सम्म पनि स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो कि सम्बद्ध सबै पक्ष तर्किएर हिाड्दछन् ।

मुलुकमा गतः चौध वर्षमा विभिन्न नयाा राजनीतिक दलहरु भने देखा परे । कतिपय पुराना दलहरुको पुन: सर्ंरचना पनि भयो । यी दलहरुले पायक पर्ने समय र सुविधा अनुसार महाधिवेशनहरु पनि गरे । यस क्रममा सक्रिय सदस्यता पनि प्रदान गरियो । स्थानीय निर्वाचित निकायहरु नभएको अवस्थामा यसका लागि वस्तुगत आधारहरु थिएनन् । त्यसैले दलहरु भित्र गैह्रराजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रले पटक्कै पहिचान नगरेका व्यक्तिहरु पनि छनोट भई माथि गए । यिनैको हालीमुहालीमा निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइए । उनीहरुको राजनीतिक मागहरु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण पनि मानिए । संविधान निर्माणको क्रममा स्थानीय जरो र किलो शक्तिशाली नभएका बलिया वा निर्धा वा ठूला-साना सबै दलले ठूलाठूला कुरा गर्ने अवसर पनि पाए । तर यो अवधिमा देशका ३२ सय भन्दा बढी रहेका गाविसहरुमा निर्वाचन नभएका कारणले गर्दा वैध स्थानीय नेतृत्वले सहभागिता जनाउन पाएन । उनीहरुको बोली बोल्न सक्ने यो सम्पूर्ण अवधिमा कोही थिएनन् । संयन्त्र नै नभएको परिस्थितिमा प्रतिनिधित्व कसरि हुन सक्थ्यो I त्यसैले स्थानीय जनता मूलभुत रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत यी प्रक्रियाहरुमा संलग्न हुन पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन नहुदाको यी परिस्थितिहरु आज पनि विद्यमान नै छन् । यी परिस्थितिले नेपालको प्रजातन्त्रको गुणात्मकतालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छ ।

नेपालको नयाा संविधान, २०७२ को निर्माणका लागि मुलुकले करिब सात वर्ष खर्च गरेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवधिमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु नभएकाले संविधान निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय प्रतिनिधित्व वा उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेन । संविधानमा संघीय व्यवस्थापन गर्दा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै संयन्त्र देखा पर्न सकेको थिएन । विषेशगरी स्थानीय रुपमा असर गर्ने तेस्रो तहको संघीयताका बारेमा उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा आउन नसकेकै हो । यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरका मानिने नेताहरुद्वारा नै स्थानीय तहका सन्दर्भमा सबै व्यवस्थापन गरिएको हो । स्थानीय निर्वाचन भएर नयाा नेतृत्व स्थापित हुन गएमा आज पनि संघिय संरचनाका बारेमा जनस्तरबाट नसोचिएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन हुन सकेमा थोरै भएपनि स्थानीय नेतृत्वहरुले तेस्रो तहको संघियता निर्माणमा चाहिने कानुनी प्रणालीको विकासमा मद्दत गर्न सक्ने छन् ।

गत चौध वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय बजेट धेरै गुना बढिसकेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि अवसरहरु निरन्तर बढेका छन् । तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन हुन नसकेका कारणले शाशन संयन्त्रमा सहभागिता नपाएका आम जनताले विकास कार्यमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माण, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै प्रभावित भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता नपाएका उर्जाशील नेपाली तरुण-तरुणी निरन्तर देस बाहिर पलायन भै रहेका छन् I त्यस्तै,स्थानीय तहको संसदीय विनियोजन को खर्च बर्च मा अनियमितता र अनुशासनहिनता बढेको देखिएकोछ। जताततै पारदर्शिताको अभाव छ । सामाजिक सुधारका प्रयासहरु रोकिएका छन् i स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई गाउँ गाउँ र घर घर पुर्याउने हो । यसले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने हो । यति ठुलो सत्यलाइ किनार लगाएर नेपाली समाज कसरि गतिशील बन्न सक्ला ?

यी सबै तथ्यहरु बुझेर नै नयाँ संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन प्रावधान अन्तर्गत धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो ।स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको लज्जा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल तथा मधेसमुखी सबै दलहरुले व्यक्त गरेकै हुन् । नयाँ संविधान बमोजिम संघीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचन गरी संघीयताको तेस्रो तह वा स्थानीय तहसम्म पुगुञ्जेल केही वर्ष लाग्ने सम्भावनाका बारेमा उपरोक्त कुनै पनि दललाई अस्पष्टता थिएन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्, प्रदेश भएर मात्र स्थानीय तह वा प्रस्तावित विशेष संरचनासम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुका निर्वाचनहरु छलेर तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने आधार संविधानले उल्लेख गरेको छैन । यसै कारणले धारा ३०३ मा तीनवटा कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, साविक बमोजिमको स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ । दोस्रो, ती साविक बमोजिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन तत्कालका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम गरिने छ । तेस्रो, यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् । स्पष्ट छ, धारा ३०३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नयाा संविधान अन्तर्गतको तेस्रो तहको संघीय निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पुरानो चौध वर्ष लामो रिक्तता नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सो प्रावधानको चयन गरिएको हो ।

यति स्पस्ट पूर्वाधार को पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । कतिपयले वर्तमान संयुक्त सरकार आफैं नै स्थानीय निर्वाचनका लागि समर्पित नभएको तथा केवल सस्तो लोकपि्रयताका लागि मात्र यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो भन्ने मान्दछन् । तथापि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको सन्दर्भमा त्यतिसारो टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । शंका छ भने पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता यसले जसरि पनि पुरा गरोस भन्ने सबैको चाहना हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस लगायतले दिएको निर्वाचन बिरोधि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दु:खद मान्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक कर्तव्य मात्र नभई आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो । यसले संघीय नेपालको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलाई निर्वाचन जनताको पक्षबाट वैधता प्रदान गर्दछ ।तर भ्रमपूर्ण व्याख्याहरुका आधारमा यत्रो ठूलो कर्तव्यलाई पन्छाउन खोजीदैछ ।

अरु त अरु हाल आएर अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचन गराउन विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सबैले बिर्सन चाहेको प्रतीत हुन्छ । यो आदेशको मूल आधार अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) थियो I यसैलाई आधार बनाई नया संविधानमा धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो I यो अचानक आएको होइन I अतः नयाँ संविधानको धारा २९५ (१) बमोजिमको संघीय आयोग तथा यसै धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्माण हुने गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संख्या र सीमाना निर्धारण गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने भनी गरिएको संविधानको व्याख्या बद्नियतपूर्ण व्याख्या हो । यदि संविधान निर्माताहरुले यस बमोजिम मात्र संघिय संरचनामा तेस्रो तहको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य राखेको भए नयाा संविधानमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०३ उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । धारा ३०३ को यस बाहेक अर्को कुनै व्याख्या हुन सक्दैन I

स्थानीय निर्वाचन कसैका लागि पनि अहितकर छैन । कुनैपनि राजनीतिक दलले यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन I यसको परिणाम हुनसक्छ सोचेजस्तो वा अपेक्षा गरेजस्तो कुनै अमुक दलको हितमा नआओस I तर यसले रास्ट्रीय शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने छैन I मूलकुरो शासनमा निरन्तर सहभागितालाइ सुनिस्चित गर्नु नागरिक अधिकार मात्र नभई शशाकिय कर्तव्य पनि हो । प्रजातन्त्रका आधारहरु सानासाना विषयहरुमा व्यक्त गरिने निष्ठाहरुले तय गर्दछन् । प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व वर्गबाट सामान्य जनताले विवेकको आशा गरेका छन । केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ I बिशेषगरि प्रजातन्त्रवादीहरुले यो बिषयमा गम्भिर हुनु जरुरि छ I

May 12, 2016
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२

पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।

पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।

संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’

संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।

‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।

संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।

संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।

पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।

संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’

संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।

‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।

संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।

संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।

January 29, 2016
नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालमा “केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक” दर्ता गराएको छ । सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो ।

यो विधेयक द्वारा अभ्यासमा रहेका अधिकांश कानुनमा अन्तरिम संविधानका ब्यवस्था र पदावली उल्लेख भएकाले त्यसलाई एकैपटक विस्थापित गरी संविधान अनुकुलको प्रावधान राख्न लागिएको हो । प्रचलित कानुनहरुमा अझै पनि स्थानिय निकायका रुपमा गाउँ विकास समिति (गाविस), जिल्ला विकास समिति (जिविस) उल्लेछ छन् । विधेयकमा सन्दर्भ सकिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारले एकैपटक यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संभवत यो पहिलो पटक हो । विधेयकले संविधानले ब्यवस्था गरेका नयाँ प्रवाधान कार्यान्वयनका लागि पनि मद्दत गर्नेछ ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले ब्यवस्था गरेको उच्च न्यायालयको अभ्यास संविधान लागू भएको मितिले एक वर्ष भित्र हुने भएपनि एक वर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुने सबै प्रकारका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुने अभ्यास कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पूर्ववर्ती संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका विभिन्न अर्धन्यायीक निकायले हेरिरहेका ९ हजार भन्दा बढि मुद्दा सुरु किनाराका लागि जिल्ला अदालतमा सारिएका छन् । एक वर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुने मुद्दा अदालत बाहेक अन्य निकायबाट निरुपण गर्न नमिल्ले संबैधानिक ब्यवस्था छ ।

संविधानले अर्धन्यायीक निकायले गर्ने फैसलाको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा जाने सम्बन्धमा गरेको नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाल ऐन संसोधन विधेयक तत्काल आवश्यक भएको उनले बताए । संविधानले साविक पुनरावेदन अदालत प्रदेश उच्च अदालतमा रुपान्तरित हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर विभिन्न अर्धन्यायीक निकायहरुले गर्ने निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतको साटो जिल्ला अदालतमै पुनरावेदन गर्ने र धेरै विषयमा उच्च अदालतलाईनै अन्तिम अदालत बनाउने संविधानको मर्म अनुरुपको ब्यवस्था विधेयकमा ल्याईएको छ ।

संघीयता सहितको संविधान कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारले केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती, प्रदेशसभाले निर्णय नगरेसम्मका लागि प्रदेशको अन्तरिम मुकाम ९राजधानी०लगायतका महत्वपूर्ण संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन । मन्त्री खरेलले प्रदेश गठन, प्रदेशको राजधानी घोषणा सहित संघियता कार्यान्वयन सम्बन्धी ठोस कार्य भने राजनीतिक सहमतिमा भर पर्ने बताए । सात प्रदेश निर्माण गर्दा समेटिने जिल्लाहरु उल्लेख भएपनि संविधानमा सरकारले गठन गर्ने आयोगको सिफारिमा सात प्रदेशको विस्तृत सिमाङकन गर्ने प्रावधान छ । सरकारले निर्माण गर्ने आयोगले एक वर्ष भित्र दिने सिफारिसका आधारमा स्थानिय निकायको पुर्नसरचना गरी संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जनताको पहुँचको सरकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । संसोधन विधेयकले साविक जिविसलाई जिल्ला समन्वय समितिरजिल्लासभाका रुपमा संविधान अनुकुल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन, थप भएका संबैधानिक निकाय र आयोग सम्बन्धी ऐनहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक पर्ने छ ।

January 1, 2016
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मान्ने चलन

डा. इन्द्र अधिकारी/डा.उद्धव प्याकुरेलको भनाइ यस्तो छ: http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-04/20151204081415.html

विवादको जड

नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै साना जिल्लामा एउटा र ठूला जिल्लामा दुइटा निर्वाचन क्षेत्रको अभ्यास सुरु गरी भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिन थालेको देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या या भूगोल केलाई आधार बनाउने भनेर निकै विवाद देखियो। देशले मधेस आन्दोलनले मागेअनुसार तराईका २० जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरियो।

भनिन्छ, १२ बुँदे समझदारीसँगै जारी शान्ति प्रक्रियालाई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत टुंगां लगाउन कम्मर कसेर लागेको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मधेस आन्दोलनका नाममा यो कार्यमा अरु विलम्ब नगर्ने रणनीतिका आधारमा यो सम्झौता गरेको थियो। परिणाम एउटा देशमा दुइटा फरक—फरक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भयो।

तराईका २० जिल्लाको क्षेत्र बनाउने आधार जनसंख्याको मात्र बनाई त्यसअनुसार हुनआउने क्षेत्र २० जिल्लालाई छुट्याएर बाँकी रहेको निर्वाचन क्षेत्र पहाड र हिमालका ५५ जिल्लालाई उपलव्ध गराइयो। बाँकी क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा नबाँडी त्यसमध्येबाट विकट र कम जनसंख्या भएका १४ जिल्लालाई एक—एक क्षेत्र वा सिट छुट्याएर बाँकी रहेका सिटलाई मात्र पहाडका ४१ जिल्लामा उनीहरूको जनसंख्याका आधारमा भाग लगाइए।

त्यही सूत्रका आधारमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भए। यसरी फरक—फरक आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडका ४१ जिल्लाले जनसंख्या कम भएका कारण एक—एक सिट पाएका सबै १४ जिल्लाको भार व्यहोर्नुपरेको थियो। परिणाम रोल्पा, अछाम लगायत पहाडका ४१ जिल्लाले एक निर्वाचन क्षेत्र पाउन तराईका झापा, मोरङ, रुपन्देहीजस्ता सुगम जिल्लाहरूको भन्दा पनि बढी जनसंख्या हुनुपर्ने असमानताको सिकार हुनुपरेको थियो।

त्यसैले संविधानसभामा नयाँ संविधानबारे छलफल भइरहँदा अबको क्षेत्र निर्धारणको आधार देशभरि एउटै बनाउने र भूगोललाई दिइने कन्सेसनमा बाँकी सबै जिल्लाले योगदान दिने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ, जसलाई मधेसले चाहिँ आफूले खाइपाइ आएको सुविधा खोसेर लिनलागेको बुझेको देखिन्छ।

समाधान के?

२०६८ को जनगणना अनुसार जम्मा जनसंख्या २६४९४५०४ लाई १६५ ले भाग गर्दा प्रतिक्षेत्र हुनुपर्ने जनसंख्या– १६०५७३ । जनसंख्याका आधारमा एक क्षेत्र लिन चाहिने १६०५७३ भन्दा कम जनसंख्या भएका १८ जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र रसुवा) को जम्मा जनसंख्या– १७६४१६४ । माथिका १८ जिल्लाले लिने जनसंख्या १७६४१६४ र त्यसले लिने १८ क्षेत्र घटाएर मधेसका २० सहित ५७ जिल्लाका जनसंख्या २,४७,३०,३४० लाई बाँकी १४७ क्षेत्रमा भाग गर्दा प्रतिक्षेत्र चाहिने जनसंख्या– १६८२३४।

मधेसको २० जिल्ला जसको जनसंख्या १,३३,१८,७०५ छ— ले पाउने क्षेत्र, ७९–८० । पहाडका बाँकी ३७ जिल्लाका भागमा जनसंख्याका आधारमा हुने क्षेत्र– ६८–६९ ।

तथ्यांकसहित श्वेतपत्र जारी हुन नसकेका कारण के—के न हुने हो कि भन्ने देखिए पनि १८ जिल्लालाई एक एक सिट छाडेर बाँकी १४७ सिटचाहिँ जनसंख्यालाई मात्र आधार मानी जाँदैमा मधेसलाई पनि त्यति ठूलो घाटा हुने देखिन्न।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार तराईका २० जिल्लाको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी देखिँदा हालको १६५ सिटलाई मधेसले मागे बमोजिम जनसंख्याका आधारमा मात्र बाँड्दा मधेसका २० जिल्लाले ३ सिट पाउने हो भने माथि चर्चा गरिएको मोडल अपनाउँदा जनसंख्या कम भएका १८ जिल्लाले १८ सिट घटाएर पनि ३७ पहाडी जिल्लाले ६७–६८ क्षेत्र र तराईका २० जिल्लाले ७९–८० क्षेत्र पाउने देखिन्छ।

देशभर एउटै आधार बनाएर गरिने यो क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियाको प्रस्तावमा नत मधेस नत पहाड नै बेखुसी हुनुपर्ने देखिन्छ। किनभने क्षतिपूर्ति पाउने १८ जिल्लालाई मधेसका सहित ५५ जिल्लाले सहयोग गर्ने भनेको ७ देखि ८ सिट हो र यसो गर्दा मधेसका २० जिल्लालाई करिब ३ सिट र पहाडका ३७ जिल्लालाई ४ सिटको भार पर्ने हो। किनभने १० क्षेत्रलाई चाहिनेभन्दा बढी जनसंख्या त ती १८ जिल्लामा विद्यमान नै देखिन्छ। र यसो गर्दा मधेस आन्दोलनको मुख्य थलो रहेको हालको प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाले गुमाउने भनेको बढीमा १ सिट हो।

यससंँगै यस समस्याको समाधान भनेको संविधानको संशोधनमात्र भएझैं चर्चा भइरहेको छ। जनसंख्या र भूगोलको आधार भनेर लेखिएको कुरा संविधानमा रहँदैमा माथि सुझाएको फर्मुला उपयोग गर्न नसकिने होइन। किनभने संविधानले नत ६५ सिटको कुरा गरेको छ, न त ८० नै। शासन व्यवस्थाको एउटा बृहत्तर निर्देशिकाका रूपमा रहने संविधानमा यहाँभन्दा विस्तृत कुरा सम्भव थिएन र हुँदैन।

December 5, 2015
सीमांकन हेरफेरबारे केही विकल्प

सीमाङ्कनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसवादी दलहरू तराईमा आन्दोलनरत छन्। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि तराईको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा बहस केन्द्रित देखिन्छ । विवादित बनेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कसरी मिलाउने भन्ने जटिल प्रश्न छ I कतिले अहिले बहसमा ल्याइएको जिल्ला टुक्र्‍याएर जाने कुरामा सहमति गर्दैनन् I स्वयम् कतिपय मधेसी नेताहरू यी जिल्लाहरु कन्त्च्हत नगरिकनै मधेस मा मिलाउनु पर्छ भन्दैछन । यस्तै केहि अन्य भने पहाडे लाइ पहाड तर्फ नै मिसिन दिनु पर्छ भन्दछन I अर्काथरी कसैले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरसमेत मिलाएर एक प्रदेश बनाउन सकिने धरान राख्दछन I त्यस्तै कोहि झापादेखि पर्सासम्म एकै प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। कसै–कसैले विराटनगरलाई प्राथमिकतामा राखेर सीमाङ्कन गरिनुपर्ने बताउँछन्। कतिपयले मधेसको भू-भाग नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कायम राख्दै कर्णाली पश्चिममा कहाँसम्म लान सकिन्छ र पूर्वमा कोशी पारी कहाँसम्म लान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्दछ भनेका छन् ।

सीमांकन हेरफेरबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमाले टसमस नभएको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २९ को बैठक अगावै केही विकल्प अघि सारेका थिए ।

दाहाल प्रस्तावअनुसार, हालको प्रदेश नं २ अन्तर्गत सप्तरीदेखि पर्सालाई कायम राख्ने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारू बहुल बस्ती समेटेर प्रदेश बनाउने, झापा र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी दाहाल नेतृत्वकै राजनीतिक समितिमार्फत् टुंग्याउने, मोरङ र सुनसरीको जिल्ला सीमा परिवर्तन गरी पहाडी बहुल क्षेत्रलाई पहाडमा, मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउने उल्लेख थियो ।

दाहालको प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नेताहरुले नयाँ शिराबाट विकल्प अघि सारेकाले सहमतिको सम्भावना रहेको संकेत दिएका थिए । तर कांग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । एमालेले सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ भने कांग्रेस संसदीय समितिमार्फत् विकल्प खोज्न सकिनेमा छ । संसदीय समितिले गर्ने अध्ययन र निष्कर्ष कम विवादित हुने कांग्रेसको दाबी छ ।

मोर्चाका नेताहरु मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष केहि अघि पेश गरेको ११ बुँदे माग नै आफूहरुको बटम लाइन भएको भन्ने गरेका छन् । सो ११ बुँदे मागका विषयमा प्रमुख दलहरुले साझा धारणा नै नबनाएको अवस्थामा नाम मात्रको बार्ता गरेर मात्र के गर्ने भन्ने उनीहरुको सोचाई छ I ‘मोर्चाले मुख्य रुपमा सीमाकंन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशीतालाइ आफ्नो नुद्दा बनाएको छ ।

वास्तवमा सीमांकनमा स्थानीय जनताको चाहना के हो भन्ने प्रस्न अव निरर्थक भै सकेको छ I एकातिर आन्दोलन को चाप छ; अर्कोतिर नेताहरुको ‘इगो’ छ I स्थानीय जनतामा हरेकको फरक फरक दर्शन देखा परेको छ I जेसुकैमा सहमति भएपनि उपरोक्त विवादित जिल्लामा बनेको सहमतिले अरू जिल्लामा भएको सहमतिलाइ या त गिज्याउंछ, या उल्ट्याउंछ । अरू जिल्लामा पनि त्यस्तै माग राखेर आन्दोलन हुने कुरा लाइ नकार्न सकिदैन I कुरो के लाइ शिद्धान्त कायम गर्ने भन्ने मात्र होइन I कायम गरेको सिद्धान्तलाई कसरि बिकाउने भन्ने पनि हो I

तीन ठूला दलहरुले वार्ता निर्णायक बनाउन साझा धारणा बनाउने तयारी गर्दैछन् । मंसिर २ गतेको वार्तामै उनीहरुले मधेसका मागहरु सम्बोधन गर्न तीन ठूला दलहरुले एउटै धारणा बनाउने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।

November 29, 2015