Quick comments

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

133 entries

स्थानीय तहको सबलिकरणको कुरा

स्थानीय तहको संख्याका बारेमा धेरै राजनीति गर्दा स्थानीय स्वायत्तताको कुरा गौण बन्न जाने खतरा हुन्छ सुरुमा तय गरिएको संख्या ७ सय १९ तह नै धेरै हो। यो संख्या ५ सय ६५ बाट बढाइएको हो । अहिले ७४४ पुर्

उमेदवारमा पुरुषकै वर्चश्व, वडाध्यक्षमा चार प्रतिशतमात्रै महिला

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने सातमध्ये तीन पदमा महिला अनिवार्य गरिए पनि उमेदवारीको हिसाबले महिलाको उपस्थिति ३९.१८ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला, दुईजना वडा सदस्यमा महिल

के छ नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन बिधेयक २०७४ मा ?

वैशाख १२, २०७४- सरकारले सोमबार संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसहितका तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा पेस गरेको विध

के स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्ततः एकपटक फेरी देखिएको अँध्यारो ग्रहण हो कि खग्रास? भनि बुझ्न गार्हो छ र ?

सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच भएको एकतर्फी सहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने जानकारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र निर्वाचन हुनेछ र प्रदेश

सरकारद्धारा सूचीकृत अल्पसंख्यक समुदाय

कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनु

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव किन ल्याइदैछ ?

प्रधानमन्त्री दाहालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाकै अघिल्लो प्रस्ताव को पुनरावृत्ति हो । किन यो प्रस्ताव घुमिफिरी पुनः आउ

संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने प्रधानमन्त्रिको सोंच

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा हाल स्थिर रहेको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) बिधेयक २०७३ को ठाँउमा नया परिमार्जित विधेयक प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सोंच सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसबारे प्रधानम

के दलिय चुनाउ चिन्ह पाउनु हरेक राजनीतिक दलको अधिकार हो ?

निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहको संघियता अन्तर्गतको तेश्रो तहका रुपमा ३१ वैशाख २०७४ मा गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२

संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्ताव

संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेशको सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्तावमा छलफल हुदैंछ । सबैभन्दा बढी विवादमा

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित

चैत्र ९, २०७३ - व्यवस्थापिका–संसद्ले समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकको दफा २२ मा प्रतिनिधि

स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन

वैशाख ३१मा ३६ हजार ७ सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने

आउने वैशाख ३१मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३६ हजार सात सय जना निर्वाचित हुने भएका छन्।निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ पदको निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। यो नि