Quick comments

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

133 entries

स्थानीय तह कार्यान्वयन: ७ सय ४४ स्थानीय निकायको व्यवस्था

फाल्गुन २७, २०७३- सरकारले शुक्रबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदो फागुन २२ को निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो

वैशाख ३१ को निर्वाचनमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि चुनिने

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन

यस्ता छन निवार्चन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः थ्रेस होल्ड १.५, धरौटि फिर्ता नहुने, एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बने

सर्वोच्चद्वारा लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको नियुक्ति वदर

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै स

नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२

नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ ले संसदमा प्रवेश पाएको छ I यो विधेयक एमाले नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा संसदमा दर्ता भएको हो I तराइमा आन्दोलनरत मधेसी

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेरै छोडेको छ !

सरकारले अन्तः नेपालको संविधान संशोधन बिधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ । नोभेम्बर २९, २०१६ को राति अबेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन बिधेयक पारित गर्दै लगत्तै संसद्मा दर्ता गराइएको हो ।

अहिलेका संविधान संशोधनका विवादहरुले मुलुकलाई नयाँ संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न रोकी दिएको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सोमबार,

प्रदेश संख्यालाई लिएर विवाद बल्झिँदै: संविधान संशोधनको विषय थप जटिल

काठमाडौं : संविधानसभाबाट सात प्रदेशसहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश संख्याको विवाद बल्झिन थालेको छ । यो विवादले संविधान संशोधनको विषयलाई थप जटिल बनाउने देखिए

सीमांकनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तीन विकल्प

विधान संशोधनबारे सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मंगलबार संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनका लागि तीन बिकल्प दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिक

मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता हुने

मंसिर ४, २०७३- सरकारले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग मंसिर ६ र ७ गत

पुन:संरचना आयोगलाई दोहोरो दबाब

मंसिर ३, २०७३- रामेछाप दोरम्बा गाविसका दुई दर्जन नागरिक बिहीबार अपराह्न स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आयोगले कार्यविधि मिचेर काम गरिरहेको गुनासो चर्को स्वरमा पोखिरहेका थिए । सर्वदली

चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव

मंसिर ३, २०७३- तीन दल बैठक १. प्रदेशको सीमा फेरबदल २. नागरिकता ३. राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व ४. भाषासम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनजातिलगायतको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा ज