Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रका…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्व अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्यत: दुईवटा जिकिर गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसि…
At a time when the Supreme Court has expedited hearing on the writ petitions against the dissolution of the House of Representatives, Speaker Agni Sapkota is busy holding one meeting after anothe…
A week after the dissolution of the House of Representatives, a Constitutional Bench was constituted on May 28 to start hearing on the writ petitions against the dissolution. But two weeks since …
Thirteen years ago on this day Nepal was reborn. When Nepalis woke up on May 29, 2008, Nepal had become a republic. Late on May 28 night, the first meeting of the Constituent Assembly had voted t…
काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद विघटन भएको विषय पनि अदालतमा पुगेपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा यसमाथि सुनुवाई हुँदै थियो । शुरुमै रिट निवेदककर्ता वकिलहरुले बहस थालेका थिए । रिट निवेदनकर्ता आधा दर्जन व…
Constitution Watch Group has issued a press release condemning the dissolution of the House of Representatives. The group accused PM Oli, albeit indirectly, of attempting to capture state power. …
संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल…
KATHMANDU, May 26: The Constitution Watch Committee has concluded that the controversial move of Prime Minister K P Oli to dissolve parliament after he lost crucial vote of confidence in parliame…
Nepal’s politics is now back again to the chief justice’s court–the Supreme Court. As many as 146 members, who until Friday night were lawmakers, of the opposition alliance filed a joint petition…
संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म राजस्व उठाउन र खर्च गर्न सरकारलाई बाधा छैन । त्यसैले साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने र प्रतिनिधिसभा ब्युँतने …
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै …